प्रतिक्रान्तिको मतियार बन्दै रास्वपा?

२०८२ चैतको दोस्रो हप्ता, जब बालेन्द्र साह नेतृत्वमा रास्वपा सरकार गठनको समाचार पढियो, आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हामीले प्रतिक्रिया लेख्यौं। भनेका थियौं- प्रायोजित नयाँ लहडको चरम लोकप्रियतावादी, उग्र दक्षिणपन्थी दलाल पुँजीवादी सरकार बनेको छ। यद्यपि त्यसको गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। खबरदारी कि बाँदरको हातमा गणतन्त्र नेपाल नहोस्!

संसदीय प्रचलनमा सय दिनको अलिखित मान्यता छ। त्यस बेला त्यत्ति लेखेर उप्रान्त जे जस्तो गुण र दोष प्रकट होला, रास्वपा सरकारवारे सय दिनपछि जमेर लेखौंला, भनी सोंचिएको हो। तर, कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लखेट्ने अपराध रास्वपा सरकारले तत्कालदेखि गर्यो। त्यसयता सरकार देश र जनता विरुद्ध्व अनेक गैरकानूनी हथकण्डा प्रयोगको अतङ्ककारी उधुम मच्चाइरहेछ। त्यस पार्टीको महाधिवेशन पनि सकिएको छ र बालेन्द्र साह सरकारले सय दिन पूरा समेत गरेको छ। अब त्यसका वारे खुलेआम लेख्न र बोल्न मिल्ने संसदीय ढोका पनि खुलेको छ।

परन्तु, यहाँ मुख्यतः रास्वपा सरकारको पृष्ठभूमिका कारण र परिणाम तथा केही अंशमा उसका महाधिवेशन नीतिवारे लेखिने छ। त्यस सरकारका देश र जनविरोधी अपराध कर्मको भण्डाफोर त सर्वत्र भइरहेकै छ।

यो पनि कि नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादी राजनीतिकर्मीका लागि राज्यको अर्थराजनीतिक चरित्र र संरचनागत समस्या बाहेक संसद भन्ने शब्दसंग हामीलाई आपत्ति छैन। विरोध वैदेशिक दलाल पुँजीवादको गर्नुपर्ने हो न कि संसद। किनभने, जो साथीहरु संसदको विरोध गरेर थाक्दैनन्, उनीहरुले चाहेको राज्यमा पनि प्रतिनिधिहरुको संस्था त अवश्यै हुँदो हो कि सिधै हुकुमी शासन? हुकुमी शासन खोजेका हुन् भने त्यो  सपनाको पनि कल्पना मात्र हुनेछ। प्रतिनिधि संस्थाको कानूनी शासन हो भने औपचारिक तवरमा त्यस्तो संस्थालाई संसद भनिएकोवारे निहुँ खोजाइ राजनीतिक हुन सक्दैन।

हाम्रो तात्पर्य नेपालमा प्रतिनिधि संस्थाको नाम संसद नै होस्, केही बिग्रनेवाला छैन। तर, त्यसको अर्थराजनीतिक चरित्र समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक अनि राज्यको संरचना वर्गीय, लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ। संविधानको धारा ३ ले भनेकै छ, नेपाल एक बहुजातीय देश हो। यो तथ्य स्वीकार गर्ने जो कोहीलाई प्रश्न खडा हुन्छ, देश बहुजातीय अनि राज्यसंरचना चाहिँ मधेश बाहेकमा एकलजातीय तरिका मिल्छ? किमार्थ मिल्दैन।

स्पष्ट होस्, यसरी हामीले संसदीय प्रचलन मान्ने कुरा गरेका हौं।

२०८२ भदौ २३/२४ को पृष्ठभूमि र कारकतत्व

भदौ २३/२४ घटनाको वास्तविकता युवा क्रान्तिभित्र देशी विदेशी घुसपैठियाहरुको प्रतिक्रान्तिकारी मञ्चन थियो, भनेर घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। जसले, प्रायोजित युवाको लहडमा जनजीविका र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसंगै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभामिकतामाथि प्रतिक्रियावादी हमला बढाउने प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतले सीमा नाघ्दैछ।

फेरि पनि उक्त घटनाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन माओवादी नेताहरु जिम्मेवार छन्। जनयुद्ध र प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले माओवादीलाई त्यत्तिकै साथ दिएका थिएनन्। नेकपा (माओवादी) ले वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय मुक्तिसहितको नयाँ नेपाल भन्यो। राजा, कांग्रेस, एमालेबाट वाक्क बनेका जनताले माओवादीलाई अपार समर्थन गर्दिए। तर, माओवादी नेताहरुले के गरे? मोहन वैद्य, बादल, विप्लवजीहरु अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माण प्रक्रिया भाँड्दै औचित्यहीन पार्टी विभाजनमा लागे। त्यहिँनिर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न आएको माओवादी आन्दोलनकै ढाड मस्कियो।

हालत खराव दोस्रो संविधानसभाबाट प्रचण्ड- बाबुराम प्रयत्नमा संविधान बन्यो, तर शक्ति सन्तुलनका आधारमा न्युनतम् प्रगतिशील संविधान। जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनद्वारा स्थापित गणतन्त्रयताको राजनीतिक कारकतत्व यही बन्यो, जसको मार देश र जनताले भोग्नु परिरहेछ।

जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म सकारात्मक योगदान गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमध्ये बाबुराम एक्ले ढेँडु बन्दै बिना छलफल माओवादी त्यागेर बाहिने, लगत्तै प्रचण्ड कमरेड माओवाद र पहिचान मुद्दालाई मूलतवीमा थन्क्याएर हिँड्ने जस्ता हर्कतले बाँकी रहेको माओवादी ढाड भाँचियो। त्यसमाथि घरी एमाले, घरी कांग्रेस इत्यादि गोलचक्करले गणतन्त्रका संस्थापक प्रचण्डहरुलाई ३५ बर्षे जत्थामा बदनाम गर्दैछ। यथार्थत: गणतान्त्रिक सत्तातिर माओवादी २०६३ देखि मात्र सम्मिलित हो।

राजकीय प्रशासनिक तवरमा एमाले- कांग्रेस जिम्मेवार छन्। किनभने, २०८२ भदौ २३/२४ गते नेपालमा एमाले र कांग्रेसको सरकार थियो। अत: एमाले-कांग्रेस सरकारको यथास्थितिवादी राजनीति, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको श्वैच्छाचारी कार्यशैली र भूराजनीतिक खेलवाड भदौ २३/२४ घटनाका प्रशासनिक कारकतत्व हुन्।

पहिलो, भारत- चीनवीच लिपुलेक प्रसंगमा एक चीनियाँ प्राध्यापाकले सार्वजानिक गरिसकेकै थिए- नेपाल र भारतवीच छलफल होस्। जे सहमति हुन्छ, पालना गर्न चीन तयार छ।

तर, साङघाइ कोपरेशन अर्गनाइजेशन (एससिओ) सम्मेलनमा पुग्दा प्रम ओलीले कडा आपत्ति जनाएको ढोल पिटाए। जसले, चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई पक्कै स्वाद दिलाएन। कारण, नेपाल- भारतवीच विवादमा चीन पर्न चाहँदैन। अर्को, भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई त्यसले उत्तेजित पार्यो। कारण, भारतीय सोंच हो- नेपाल- भारतवीच झगडा या मेलमिलाप जे जसो गर्नुपर्ने हो, द्विपक्षीय आधारमा गर्नुपर्छ, तेस्रो पक्षलाई उभ्याउन पाइँदैन। तब सी जिन्पिङलाई गुहार्छस्, भनेर मोदी नराम्ररी उत्तेजित हुन पुगे।

यसरी कुटनीतिक असक्षमताका कारण ओली सरकारप्रति चीन उदासीन तथा भारत आक्रामणात्मक बन्न पुग्यो।

दोस्रो, त्यसै पनि बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था पक्षधर एससिओ सामरिक संगठन भएको र चिनियाँ विजय परेड कार्यक्रम समेतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको होस ठेगानमा थिएन। त्यसमाथि ओलीजीको जीएसआईमा समर्थन इत्यादि समाचारले खड्गप्रसाद ओली सरकार विरुद्ध्व अमेरिकी तत्व उत्तेजित र आक्रमणात्मक बन्यो।

यता नेपाली संविधानले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको वैधानिकता छ। जसले गर्दा जीएसआइमा संलग्नता ओलीको भूराजनीतिक खेलवाद मात्र होइन, नेपालको संविधानको बर्खिलाप समेत थियो।

तेस्रो, जब ओलीजी नेपाल फर्किए, विश्लेषणहरु अनुसार उनमा सी, पुटिन र किम सवार भयो र तुरुन्त सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए। संयोग हो या योजबद्वता, २६ वटै सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी च्यानलका परेछन्।

तब निहुँ खोजिरहेका अमेरिका र भारतको आँखामा घोचिदिने अनायास काम ओलीजीबाट हुन पुग्यो। संयुक्त हमला गराइदिए, जो उनीहरुका पूर्व तयारी थिए।

युवाहरुको क्रान्तिभित्र रास्वपाको प्रतिक्रान्तिकारी घुसपैठ

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा २०८२ भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही र सुशासनको माग राखेर काठमाडौंमा नवयुवाहरुले सडक प्रदर्शन गरे। तर, एक्कासी टिओबीको भड्कावपूर्ण मोटरसाइकल प्रदर्शन हुँदै अनाहक संसद भवन कब्जाका नियोजित प्रपञ्च भए। २१ जना युवाहरु प्रहरीको गोली लागेर मारिए। स्वभाविक रुपमा मानवीय चेतका हामीहरु सबै नागरिकको सहानुभूति युवाहरुप्रति बढ्यो। तर, जब भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र गणतान्त्रिक आन्दोलन लडेका दल कार्यालय र नेताहरुमाथि आगो झोस्ने दुष्कार्यहरु भए, तब युवा क्रान्तिभित्र प्रतिक्रान्तिकारी घुसपैठ प्रष्ट देखिए।

सारतत्वमा, २०८२ भदौ २३/२४ घटनाको परिणति के हुन पुग्यो भने हिन्दू कथा महाभारतमा बर्णित एकलव्यले त्यत्रो महाभारत युद्ध्वमा कृष्ण र काली दुई जनालाई मात्र देखे सरह भयो। देशव्याली युवा जागेका प्रतीत हुन्थे। तर, अमेरिकी युथ काउनशीलका बालेन्द्र साह, टिओबीका सुधन गुरुङ,  ओप्रकाश अर्याल, सुशिला कार्की र रवी लामिछानेलगायत रास्वपा सम्बद्वहरु त्यस घुसपैठका मूल पात्रहरु देखिए।

भदौ २४ गते जंगी अड्डामा वार्ता गराउनेदेखि त्यसपछि राष्ट्रपति भवनको छलफलमा सहभागी ओमप्रकाश र सुधनलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर मात्र सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन बलजफ्ति दबाव डाल्ने मूल पात्र बालेन्द्र साह नै भएबाट त्यस घटनाको यथार्थ चित्र प्रकट स्वत: हुन्छ।

त्यस बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ठूलो जुक्ति र संयोगले त्यहाँ पुग्नु भएका क. प्रचण्डहरुको सकारात्मक भूमिकास्वरुप गणतान्त्रिक संविधान जोगाउने काम सम्भव भयो। सुशिला कार्की सरकार गौरसंवैधानिक भए पनि तिनलाई संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने राजनीतिक कार्यादेशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान वस्तुतः यथावत रह्यो।

अन्यथा बालेन्द्र साहका संयुक्त मालिकहरु राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर त्यसै बेला संकटकाल र सेना परिचालन गराउने अन्तिम जोडमा थिए। (त्यसैकारण राष्ट्रपतिसंगको छलफल भारी विलम्ब बनिरहेको थियो।) त्यसपछि सेनाले नागरिक हत्याशृङ्खला शुरु गर्थ्यो। सैनिक दमन विरुद्ध देशभक्त गणतन्त्रवादीहरु सकेसम्म भिड्थे। नेपालको सेनाले स्थिति सम्हाल्नुको सट्टा रक्तपात मच्चाएको भन्दै दशौं हजार भारतीय र अमेरिकी सेना ओइरिन्थे। पक्कै चीन पनि चुप लागेर बस्दैनथ्यो, होला।

तब राष्ट्रपतिको जुक्ति र प्रचण्ड कमरेडहरुको सकारात्मक भूमिका त्यस घडीमा सह्रानीय ठहरियो।

२०८२ फागुन २१ को परिणाम चाहिँ जस्तोसुकै भए पनि संवैधानिक दायराभित्रको हो। सुत्केरीको नाम गरि टाउको मैले खाएँ, भन्ने गीत जस्तै जेड पुस्ताको नाम गरेर वैदेशिक दलालहरुले मतादेश लुटे। त्यसमा सेना प्रत्यक्ष संलग्न रह्यो। अधिकाङ्श निर्वाचन क्षेत्रका मतपेटिकाहरु सेनाले बोकेर लगेपछि डाँडामा बाघ कराउनु र खोल्सामा सुङ्गुर हराउनुको सम्बन्ध जोसुकैले बुझ्दछ। हाम्रो विश्लेषणमा प्रत्यक्षतर्फ ९०/१०० स्थान मतपेटिका साटफेर गरेर घण्टीमा मतादेश खन्याएका हुन्।

हिमाली क्षेत्रमा सूचना प्रविधि नपुगेर रास्वपाले जितेन, भन्ने जुन चर्चा छ, वाहियात कथन हो। गोर्खा बाहेक दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म रास्वपाले जितेन। किनभने, चीनसंग भूगोल जोडिए पनि नाका नजोडिएको गोर्खामा बाबुराम भट्टराईको आशीर्वादले काम गर्यो। प्रलोपाको निर्णय सार्वजानिक गर्दै बाबुराम बोलेका थिए- नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्दछौं, तर घोषणापत्र चाहिँ रास्वपाको राम्रो छ।

हिमाली क्षेत्रको दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म रास्वपा नजित्नुको खास कारण वैदेशिक योजनामा अहिल्यै चीन नभड्कियोस्, भनेर हो। उप्रान्त हेटौंडा, काभ्रे,  काठमाडौं उपत्यका हुँदै नुवाकोट, धादिङ, तनहु, पाल्पा, रुपन्देहीसम्मका एमसीसी परियोजना आसपास क्षेत्र अमेरिकाको भागमा र पूर्व-पश्चिम तराई क्षेत्र भारतको भागमा पारेको देखिन्छ। जसका निमित्त तराई- मधेशमा अमरेशकुमार सिंहले बेजोड भूमिका खेले।

पूर्वी पहाड भारतको भागमा पारेका हुन्। तर, प्रदेश नाम कोशी खारेज आन्दोलनको पहिचान पक्षधर जनमत तत्काल नभड्कियोस्, भनेर छोड्दिए होलान्। तब कांग्रेस, एमाले र हर्कवादीहरुले मुख मिठ्याउन पाएका छन्।

माथिका विवरण किमार्थ सुखद लाग्दैनन्। फेरि पनि वैदेशिक हस्तक्षेपमा त्यसका दलालहरु कसरी सत्तासीन बन्दैछन्, भन्ने यथार्थता देशभक्त नेपालीले बुझ्नै परेको छ। बुझ्न सकिएन भने नेपाल ठुलै भूराजनीतिक धराप बनिरहेको छ। त्यसको परिणाम साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइमा पर्दा जनधनको  अप्रत्यासित क्षेति र सदा स्वाधीन देश नेपालको मानचित्र स्वत: जोखिममा पर्छ।

रास्वपाको भाँडभैलो महाधिवेशन

उपरोक्त खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेप र त्यसका दलालहरुको आपराधिक क्रियाकलापले भदौ २३/२४ देखि फागुन २१ सम्म पुग्दा देशभक्त नेपालीहरु, कम्युनिस्टहरु र पहिचान पक्षधरहरुको राजनीतिक सफाया गरेका छन्। अब भौतिक सफाया गर्न खोज्ने छन्। परन्तु, नेहरु सोंचमा सीमा अतिक्रमण, अधिकाङ्श जिल्लास्थित भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक कार्यालय तथा पूर्व रास्वपा नेता मुकुल ढकाल अनुसार शक्तिमा पुग्न नेपाललाई भारत अधिनस्त तुल्याउन समेत अग्रसर रास्वपाका कथित उपल्ला नेताहरुको गद्दारी बाहेक नेपालतर्फबाट भारतलाई सुरक्षा चुनौति रोक्ने विश्वसनीय प्रत्याभूति गर्दा भारतीय हस्तक्षेप बन्द हुन सक्छ।

अंग्रेज बन्ने शासकीय लाल्साका कारण हुनुपर्छ, कुनै पनि छिमेकीसंग भारतको सम्बन्ध सौहार्द्र छैन। पाकिस्तानसंग जान्मदैको शत्रुता छ। बंगलादेशले पनि डाँडा काट्न खोजिरहे जस्तो छ। त्यसमाथि नेपाल पनि अमेरिकी नियन्त्रणतिर जाने हो भने भारतले अन्तिम चुनौति ठान्नु स्वभाविक ठहर्छ। अत: देशभक्त नेपालीले आफ्नो थैलोको मुख बालियो बाँध्ने, छिमेकीलाई चोर नलगाउने दृढस्पष्ट नीतिमा राष्ट्रिय जागरण शुरु गर्नैपर्ने भएको छ।

जसका निमित्त उत्तर- दक्षिण दुई छिमेकी प्राथमिक नीतिमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने र सुगौली सन्धिदेखि बलात् थोपरिएका पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल स्थापना मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नु पर्दछ। चीन र भारतवीच खरो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, तर नेपालको मेची र महाकाली उतापट्टि चीन- भारतवीच लम्बेतान सीमा स्वयंको जोडिएको छ।  नेपाल- भारतको मात्र होइन, समस्या भारत- चीनवीच पनि त्यत्तिकै समवेदनशील रहँदै आएको छ।

भारत होइन, अमेरिका चीनमाथि हमला बोल्न खोज्दछ। अमेरिका- चीन लड्दा अप्रत्यक्ष रुपमा भारत अमेरिकी समर्थनमा उभिँदै आएको तथ्य खम्पा काण्डदेखि आजसम्मका घटनाहरुले देखाउँछन्। त्यसका पछाडि नेपालका शासकहरु नै मुख्य जिम्मेवार ठहर्छन्। किनभने, नेपालीहरु नै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा खातिर दृढप्रतिरोध लड्दैनन् भने अमेरिकाले थाप्ने दाउमा भारतले च्याँखे हाल्ने नै भयो। परन्तु, च्याँखे हाल्न दिएर अमेरिकाले भारतको कल्याण गरिरहेको छैन, बरु भारतलाई नै घुँडा टेकाएर चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी प्रपञ्च हो।

अब त बुझ्नुपर्छ, छिमेकी साट्न मिल्दैन, भनेर। अत: नेपालको भूराजनीतिक समाधान दुई छिमेकी प्राथमिकतामा अधारित आर्थिक र वैदेशिक नीति नै हो।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको सवाल छ, रास्वपा भनेको कांग्रेसकै विकृत संस्करण मात्र हो। उसको चितवन महाधिवेशनबाट त्यसले लिएको अर्थराजनीतिक चरित्र उदार पुँजीवादी नारामा नवउदार पुँजीवादी लम्पट हुनुले सबै कुरा छर्लङग पार्छ। त्यसमाथि सय बर्ष अघि नै लेनिनले लत्याएका निकृष्ट सामाजिक लोकतन्त्रको जामा पहिरिँदैमा त्यो विछट्टैको बिजुवा बनिहाल्ने होइन। बरु त्यसले त उनीहरुलाई नै सामाजिक लोकतन्त्र कि नवउदार पुँजीवादीतन्त्र? कुहिरोको काग बनाइदिएको छ।

अर्को, वैदेशिक दलालीमा मध्यमवर्गलाई स्वार्थ साधन बनाउने र सुकुमवासीलगायत श्रमिकवर्गलाई दबाउने अभिजातवर्गीय रणनीतिकै अंग संघीय प्रदेश खारेज भन्ने रास्वपाका नीति निर्णयले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउन खोज्दछ। जनजीवनलाई पीडा दिन सक्छ। त्यसैले उनीहरुको चितवन महाधिवेशन भँडुवा महाधिवेशमा पतन भएको छ। तर, अन्तिममा चित्रवहादुर केसीको खेती मास्ने बाहेक त्यसलाई अरु हात नलाग्ला कि?

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीपंक्तिले बुझ्नै पर्दछ कि संयोजक क. प्रचण्ड नेतृत्वमा सके जत्ति जेड पुस्ता आन्दोलनप्रति साथसमर्थन बढाइएको हो। तर, फागुन २१ परिणाम के भयो? तसर्थ पहिलो कुरा, भदौ २३/२४ आवरणमा मात्र जेड पुस्ता, मूल अन्तर्वस्तु चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी भरौटे रास्वपा थियो। जेड पुस्ताका इमानदार साथीहरुले बुझ्नु पर्दछ, भदौ २३ बालेन्द्र साह- टिओबी हुँदै हालसम्म रास्वपाले जे गर्दैछ र गर्नेवाला देखिन्छ, तपाइँहरुले चाहेको र भनेको यही हो? सर्वत्र किताकाट जरुरी छ।

अन्तिम विश्लेषणमा रास्वपाभित्र कत्ति इमानदार कार्यकर्ता पनि होलान्। तर, त्यसको प्रमुख नेता मण्डली फासिस्ट मण्डले चरित्रमा पतीत् छ। जसको उत्थान, लुटेरा मतादेशको जनविरोधी सरकार हुँदै भँडुवा महाधिवेशनसम्म प्रदर्शित त्यसका नकारात्मक गतिविधिले वस्तुतः रास्वपा नामको जत्था प्रतिक्रान्तिकारी भरौटे नै हो।

समाधान हुन सक्दछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, जनपक्षीय विकास र सशक्त कार्यान्वयनका लागि देशभक्तिपूर्ण समाजवादी आन्दोलन उठान। जसले, राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित सुकुमवासीलगायत मजदुर, किसान, महिला र जातजातिहरुको यथोचित अधिकार स्थापनार्थ संविधानको अग्रगामी संशोधन तथा महङगी रोक्ने आन्दोलन आयोजना गरियोस्। जसका निमित्त सडक र सदन दुवै मोर्चामा डटेर लड्नु पर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, जनसाधारण पाठक समक्ष शब्द जानकारी कि प्रतिक्रान्ति भनेको चाहिँ के हो? वास्तवमा प्रतिक्रान्ति भनेको क्रान्तिको ठीक उल्टो हो, क्रान्तिका उपलब्धी खोस्ने, मास्ने अथवा क्रान्तिलाई उल्ट्याउने र राज्यव्यवस्थालाई पछाडि फर्काउने अपराध हो। २०१७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र मासेर राजा महेन्द्रले प्रतिक्रान्ति गरे।  माओवादीमाथि दमन बढाउने र अरु दलहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने नक्कली राजा ज्ञानेन्द्रको हर्कत प्रतिक्रान्ति थियो। कतिपय दलहरु र त्यसका नेताहरु गलत हुन सक्छन्, तर गलतको विरोध गर्ने बहानामा झन अर्को गलत व्यवस्थातिर समाजलाई फर्काउने वा गरिब देशलाई धनी बनाउने उद्योग गर्नुको साटो देशै बेचिदिने अपराध भयानक प्रतिक्रान्ति हो। होसियार! अहिले त्यस्तो प्रतिक्रान्तिको मतियार बन्ने दिशातिर रास्वपाले बुर्कुसी मार्दैछ।

(लेखक पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका सदस्य हुन्।)