इरानलाई त्यागेर भारतले चुकाएको मूल्य

अमेरिकी दबाबमा मनमोहन सिंह सरकारले भारत-इरान सम्बन्धको गरेको व्यवस्थापन र मोदी सरकारको पूर्ण आत्मसमर्पण बीचको भिन्नता नै रणनीतिक स्वायत्तताको वास्तविक अर्थ अभ्यासमा के हो भन्ने कुराको स्पष्ट चित्रण हो । यो  बयानबाजी भन्दा भिन्न छ।

भारत–इरान सम्बन्ध परित्याग गरेर भारतले जे गुमाएको छ, त्यसको परिमाण बुझ्नका लागि यो सम्बन्ध वास्तवमा सभ्यतागत, सांस्कृतिक, रणनीतिक र ठोस आर्थिक दृष्टिकोणले कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो कूटनीतिक शिष्टाचारका लागि मात्र कायम गरिएको काल्पनिक मित्रता थिएन। यो त साझा सभ्यताको सहस्राब्दीमा निर्मित र दशकौँको रणनीतिक लगानी तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरताद्वारा सुदृढ यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठोस द्विपक्षीय सम्बन्धमध्ये एक थियो।

उत्तर भारतीय सङ्गीत, कविता र आध्यात्मिक जीवनलाई आकार दिने सुफी परम्पराहरू फारसी माध्यमबाटै आएका हुन्। भारतकै आफ्नै भाषा उर्दूको साहित्यिक परम्पराको जरा पनि फारसीमै छ।

सभ्यतागत जराहरू

भारत र इरानबीचको सभ्यतागत सम्बन्ध विश्वकै सबैभन्दा पुरानोमध्ये एक हो। सिन्धु घाटी र मेसोपोटामियाली सभ्यताहरूले ४,००० वर्षअघि फारसको खाडीमार्फत व्यापार गर्थे। शताब्दीऔँसम्म उपमहाद्वीपमा मुगलकालीन भारतको दरबारी भाषा फारसी थियो, जुन शासन, साहित्य र उच्च संस्कृतिको माध्यम बन्यो। भारतको मुस्लिम जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत शिया समुदाय छ, जसको इरानसँग प्रत्यक्ष धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ।

उत्तर भारतीय सङ्गीत, कविता र आध्यात्मिक जीवनलाई आकार दिने सुफी परम्पराहरू फारसी माध्यमबाटै आएका हुन्। भारतकै आफ्नै भाषा उर्दूको साहित्यिक परम्पराको जरा पनि फारसीमै छ। यहाँसम्म कि केन्द्रीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पनि आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ– बेलायती विस्तारको समयमा समेत फारसी भाषा भारतको दरबारी र प्रशासनिक जीवनको केन्द्रमा रहेको थियो, जसले भारत–इरान सभ्यतागत सम्बन्धको गहिराइलाई झल्काउँछ।

आधुनिक युगमा समेत इरानसँगको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध १५ मार्च १९५० मा स्थापना भएको थियो, जुन स्वतन्त्रता पछिका भारतका प्रारम्भिक द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमध्ये एक हो। यो सम्बन्धलाई सन् १९५० को मैत्री सन्धि, सन् २००१ को तेहरान घोषणापत्र, सन् २००३ को नयाँ दिल्ली घोषणापत्र र त्यसपछिका शृङ्खलाबद्ध सम्झौताहरू मार्फत संस्थागत गरिएको थियो, जसले मित्रता र सहयोगको झन् बाक्लो संरचना निर्माण गर्‍यो।

इरानले भारतलाई के दियो ?

भारतका लागि इरानको रणनीतिक महत्त्वलाई कुनै एउटा मात्र आयाममा सीमित राखेर हेर्न सकिँदैन। यो एकैसाथ ऊर्जा साझेदार, कनेक्टिभिटीको प्रवेशद्वार, इस्लामिक विश्वमा पाकिस्तानको कूटनीतिक चालबाजीको काउन्टर र भारतको मध्य एसियाली रणनीतिको पश्चिमी आधारस्तम्भ थियो। यी प्रत्येक आयामहरू ठोस, अपूरणीय र दशकौँको निरन्तर कूटनीतिक तथा आर्थिक लगानीबाट निर्माण भएका थिए। इरानले भारतलाई जे दियो, त्यो सायद अन्य कुनै पनि देशले दिन सक्ने भन्दा बढी थियो।

ऊर्जा

सन् १९९० देखि २०१८ सम्मको अधिकांश समय इरान भारतलाई कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने दोस्रो वा तेस्रो ठूलो देश थियो। आफ्नो उत्कर्षमा रहँदा इरानले दैनिक ४,२५,००० ब्यारेल तेल आपूर्ति गर्थ्यो– जुन वार्षिक रूपमा लगभग २ करोड ३५ लाख टन हुन आउँछ र भारतको कुल कच्चा तेल आयातको १६.५ प्रतिशत हिस्सा थियो। इरानी कच्चा तेल उपलब्ध मात्र थिएन; यो विशेष रूपमा लाभदायक पनि थियो। इरानले ढुवानीमा छुट, अनुकूल भुक्तानी सर्तहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमै भुक्तानीको व्यवस्था गरेको थियो– यसको अर्थ भारतले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति नसक्याई वा डलरको बजार अस्थिरताको जोखिम नलिई ऊर्जा आयातको भुक्तानी गर्न सक्थ्यो। इरानी कच्चा तेल, जसमा भारी ग्रेडका तेलहरू पनि समावेश थिए, धेरै भारतीय रिफाइनरीहरू– जस्तै म्याङ्गलोर रिफाइनरी– का लागि प्राविधिक रूपमा उपयुक्त र व्यावसायिक सर्तहरूका कारण निकै अनुकूल थियो।

इरानी कच्चा तेल उपलब्ध मात्र थिएन; यो विशेष रूपमा लाभदायक पनि थियो। इरानले ढुवानीमा छुट, अनुकूल भुक्तानी सर्तहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमै भुक्तानीको व्यवस्था गरेको थियो– यसको अर्थ भारतले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति नसक्याई वा डलरको बजार अस्थिरताको जोखिम नलिई ऊर्जा आयातको भुक्तानी गर्न सक्थ्यो।

फारसको खाडीमा रहेको फर्जाद–बी ग्यास क्षेत्र, तेलभन्दा बाहिर भारत र इरानको ऊर्जा साझेदारीको सम्भावित गहिराइको प्रतीक थियो। सन् २००८ मा भारतको राष्ट्रिय विदेशी तेल लगानी निकाय ओएनजिसी विदेश लिमिटेड (OVL) को नेतृत्वमा रहेको एउटा कन्सोर्टियमले इरानको फारसी अफसोर ब्लकमा फर्जाद–बी ग्यास क्षेत्र पत्ता लगाएको थियो। यस क्षेत्रमा करिब २१–२३ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा– अक्सर लगभग ६० प्रतिशत– निकाल्न सकिने मानिन्छ। भारतीय कन्सोर्टियमले अन्वेषणमा करिब ४० करोड डलर लगानी गरेको थियो। यसले दैनिक १.१ अर्ब क्युबिक फिट ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ६.२ अर्ब डलरको विकास योजना प्रस्ताव गरेको थियो। यो यस्तो ग्यास क्षेत्र थियो जसले भारतलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्थ्यो र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भारतका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी साझेदारीहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने स्तरमा पुर्‍याउन सक्थ्यो।

मोदीको शासनकालमा फर्जाद–बीको कथा दलाल मानसिकताको पक्षाघातको एउटा उदाहरण बन्यो। सन् २०१८ पछि इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरू कडा हुँदै जाँदा, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कायम राखेको स्वतन्त्र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन भारत असक्षम देखियो र वार्ताहरूलाई अल्झिरहन दियो। मे २०२१ मा, भारतीय ढिलाइबाट दिक्क भएर इरानले फर्जाद–बी विकासको ठेक्का एउटा स्थानीय इरानी कम्पनीलाई दियो। भारतले ४० करोड डलरको अन्वेषण लगानी, ६.२ अर्ब डलरको विकास अवसर र दशकौँसम्म आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्न सक्ने ग्यास भण्डार गुमायो। जुन क्षेत्र भारतीय इन्जिनियरहरूले पत्ता लगाएका थिए र भारतीय पुँजीले अन्वेषण गरेको थियो, त्यो अहिले अरूकै भयो।

मोदीको शासनकालमा फर्जाद–बीको कथा दलाल मानसिकताको पक्षाघातको एउटा उदाहरण बन्यो। सन् २०१८ पछि इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरू कडा हुँदै जाँदा, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कायम राखेको स्वतन्त्र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन भारत असक्षम देखियो र वार्ताहरूलाई अल्झिरहन दियो।

पाकिस्तानको विरुद्धमा रक्षाकवच

भारतका लागि इरानको रणनीतिक महत्त्व ऊर्जामा मात्र सीमित थिएन। पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दामा भारतका विरुद्ध पटक–पटक प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको  ५७ सदस्यीय अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसन (OIC) को सन्दर्भमा इरानको मित्रता एउटा ठोस कूटनीतिक रक्षाकवच थियो। सन् १९९४ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगमा धेरै पश्चिमी देशहरूको समर्थन रहेको भनिएको र पाकिस्तानद्वारा अघि सारिएको कश्मीर सम्बन्धी OIC प्रस्तावलाई समर्थन गर्न इरानले अस्वीकार गरेको थियो। यो कुनै सामान्य कुरा थिएन। शिया बहुल इरानले पाकिस्तानको 'प्यान-इस्लामिक' कूटनीतिक आक्रमणबाट भारतलाई जोगाउन रोज्नु नै यस सम्बन्धको रणनीतिक गहिराइको प्रत्यक्ष प्रदर्शन थियो।

सन् १९९४ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगमा धेरै पश्चिमी देशहरूको समर्थन रहेको भनिएको र पाकिस्तानद्वारा अघि सारिएको कश्मीर सम्बन्धी OIC प्रस्तावलाई समर्थन गर्न इरानले अस्वीकार गरेको थियो। यो कुनै सामान्य कुरा थिएन।

मध्य एसियाको प्रवेशद्वार

भारतका लागि इरानको सबैभन्दा अपूरणीय रणनीतिक महत्त्व यसको भूगोलमा रहेको छ। इरान मात्र यस्तो देश हो जसले भारतलाई अफगानिस्तान, मध्य एसिया र त्यहाँबाट रुस तथा युरोपसम्म पुग्ने स्थल मार्ग प्रदान गर्दछ, जुन पाकिस्तानी भूमि भएर जाँदैन। यो केवल एउटा सानो सुविधा मात्र होइन। पाकिस्तानको भारतप्रतिको निरन्तर शत्रुता (आफ्नो पारवहन भूमिलाई दबाबको रूपमा प्रयोग गर्ने उसको प्रवृत्तिले) प्रत्येक वैकल्पिक कनेक्टिभिटी मार्गलाई भारतका लागि अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको विषय बनाउँछ। पाकिस्तान र मध्य एसियाली भू–भागको बिचमा रहेको इरान नै भारतको महाद्वीपीय पहुँचको साँचो हो।

पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह (जुन चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गत चीनको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन भइरहेको छ) बाट करिब १७० किलोमिटरको दूरीमा ओमानको खाडीमा अवस्थित इरानको दक्षिण-पूर्वी तटमा रहेको चाबहार बन्दरगाह यसै रणनीतिक तर्कको भौतिक अभिव्यक्ति थियो। भारतले बन्दरगाहका उपकरणहरूका लागि १२ करोड डलर अनुदान सहयोग लगानी गर्‍यो र यसको विकासका लागि २५ करोड डलरको 'लाइन अफ क्रेडिट' प्रतिबद्धता जनायो।

सन् २०१८ मा, इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडले चाबहार बन्दरगाहको शहिद बेहेश्टी टर्मिनलको सञ्चालन नियन्त्रण हातमा लियो। मे २०२४ मा, १० वर्षको विकास र सञ्चालन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो, जसमा भारतले लगानी र वित्तपोषणमा ३७ करोड डलरसम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०२४ सम्ममा, यो बन्दरगाहले रुस, ब्राजिल, जर्मनी, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, रोमानिया, युएई, कुवेत र अस्ट्रेलिया लगायतका धेरै देशहरूसँग सम्बन्धित कार्गोहरू व्यवस्थापन गरिसकेको छ र एक विस्तार भइरहेको बहु-आयामी व्यापार सञ्जालको केन्द्रको रूपमा उदाएको छ।

सन् २००० मा भारत, इरान र रुसद्वारा हस्ताक्षर गरिएको INSTC मुम्बईदेखि तेहरान र बाकु हुँदै मस्कोसम्म जोडिने ७,२०० किलोमिटर लामो बहु-आयामी सञ्जाल हो, जसमा समुद्री, रेल र सडक मार्गहरू समावेश छन्।

बन्दरगाहभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात कोरिडोर (INSTC) थियो, जसको दक्षिणी विन्दु चाबहार बन्दरगाह थियो। सन् २००० मा भारत, इरान र रुसद्वारा हस्ताक्षर गरिएको INSTC मुम्बईदेखि तेहरान र बाकु हुँदै मस्कोसम्म जोडिने ७,२०० किलोमिटर लामो बहु-आयामी सञ्जाल हो, जसमा समुद्री, रेल र सडक मार्गहरू समावेश छन्। यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा भारत र रुसबीचको कार्गो ढुवानी समय ४० दिनबाट घटेर करिब २० दिनमा झर्नेछ र यातायात लागत ३० प्रतिशतले कम हुनेछ। पाकिस्तान र चीनले चाहेका अवरोधहरूलाई छल्ने भरपर्दो स्थल मार्गको अभावमा मध्य एसिया, रुस र युरोपसँगको व्यापार सीमित भएको देशका लागि INSTC कुनै विलासिता थिएन। यो त एक रणनीतिक आवश्यकता थियो र चाबहार यसको जग थियो।

INSTC सँगसँगै भारत चाबहार–जाहेदान रेलवेका लागि वित्तपोषण गर्न प्रतिबद्ध थियो– यो १.६ अर्ब डलरको आयोजना थियो, जसले बन्दरगाहलाई इरानको आन्तरिक रेल सञ्जालसँग जोड्ने र यातायात कोरिडोरलाई अफगानिस्तान तथा मध्य एसियाली गणतन्त्रहरू सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भारतले अफगानिस्तानमा २०९ किलोमिटर लामो जरञ्ज–देलाराम राजमार्ग पनि निर्माण गर्‍यो, जसले अफगान सीमावर्ती सहर जरञ्जलाई (जहाँ चाबहार मार्फत पुग्न सकिन्छ) देलारामसँग जोड्छ र त्यहाँबाट अफगान 'रिङ रोड' मार्फत काबुल र कान्दहारसम्म पहुँच पुग्छ।

भारतको सीमा सडक सङ्गठन (BRO) द्वारा सन् २००९ मा सम्पन्न गरिएको यो राजमार्ग भारत–इरान–अफगानिस्तान कनेक्टिभिटी त्रिकोणले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको ठोस अभिव्यक्ति थियो: चाबहार बन्दरगाह थियो, चाबहार–जाहेदान रेलवे आन्तरिक कडी थियो र जरञ्ज–देलाराम राजमार्ग यसको अफगान विस्तार थियो।

चाबहारलाई त्याग्नुको अर्थ मध्य एसियाली कनेक्टिभिटीमा चिनियाँ प्रभुत्वको विरुद्धमा रहेको आफ्नो एक मात्र व्यवहारिक रणनीतिक विकल्पलाई भारतले त्याग्नु हो।

यो सम्पूर्ण संरचना पहिलो रणनीतिक महत्त्वको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तयार गरिएको थियो: अफगानिस्तान र मध्य एसियामा भारतको यस्तो उपस्थिति होस् जुन पाकिस्तानको सद्भावमा निर्भर नहोस् र चिनियाँ कनेक्टिभिटी पहलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। चीनको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' मध्य एसियामा पूर्व–पश्चिम दिशामा चल्छ। चीनको CPEC ले सिन्जियाङलाई ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्छ। भारतको जवाफ ( भारतसँग भएको एक मात्र जवाफ) इरान भएर चाबहार मार्फत उत्तर–दक्षिण दिशामा जान्छ। चाबहारलाई त्याग्नुको अर्थ मध्य एसियाली कनेक्टिभिटीमा चिनियाँ प्रभुत्वको विरुद्धमा रहेको आफ्नो एक मात्र व्यवहारिक रणनीतिक विकल्पलाई भारतले त्याग्नु हो।

द्विपक्षीय व्यापार संरचना

ऊर्जा र रणनीतिक कनेक्टिभिटी बाहेक भारत र इरानले एक ठोस द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध निर्माण गरेका थिए। इरानतर्फ भारतको निर्यात– चामल, चिया, चिनी, औषधि, विद्युतीय मेसिनरी र प्राङ्गारिक रसायन– भारतीय कृषि र निर्मित वस्तुहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बजार थिए। इरानले भारततर्फ प्राङ्गारिक रसायन, पिस्ता, हाडबदाम र पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरू निर्यात गर्दथ्यो। आफ्नो उत्कर्षमा रहँदा तेल समेत समावेश गर्दा द्विपक्षीय व्यापार वार्षिक करिब १७ अर्ब डलर पुगेको थियो। प्रतिबन्धहरूले तेलको हिस्सा घटाएपछि पनि गैर-तेल व्यापार महत्त्वपूर्ण नै रह्यो– सन् २०२२-२३ मा भारतले व्यापार बचत कायम राख्दै यो व्यापार २.३३ अर्ब डलर रहेको थियो। सन् १९८३ मा स्थापित द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी संयुक्त आयोगले सहयोगको समीक्षा र विस्तार गर्न वार्षिक वा अर्ध-वार्षिक रूपमा बैठकहरू गर्दथ्यो। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता लागू थियो र सुपुर्दगी सन्धिमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको थियो। एउटा परिपक्व द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार थियो।

भारतको विगतको सार्वभौम परराष्ट्र नीति

अमेरिकी दबाबमा मनमोहन सिंह सरकारले भारत–इरान सम्बन्धको गरेको व्यवस्थापन र मोदी सरकारको पूर्ण आत्मसमर्पण बीचको भिन्नता नै रणनीतिक स्वायत्तताको वास्तविक अर्थ अभ्यासमा के हो भन्ने कुराको स्पष्ट चित्रण हो, जुन बयानबाजी भन्दा भिन्न छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए– भारतले इरानी तेलको खरिद जारी राख्नु र चाबहारको विकास जारी राख्नुले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घले सन् २०११-१२ मा इरानमाथि व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाए । त्यसले इरानी बैंकहरूलाई विश्वव्यापी वित्तीय सन्देश सञ्जाल (SWIFT) बाट विच्छेद गरिदियो र इरानसँग व्यापार जारी राख्ने तेस्रो देशहरू विरुद्ध माध्यमिक प्रतिबन्धहरूको धम्की दियो– त्यतिबेला भारतले ठ्याक्कै त्यस्तै दबाबको सामना गरेको थियो जस्तो आज गरिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए– भारतले इरानी तेलको खरिद जारी राख्नु र चाबहारको विकास जारी राख्नुले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।

मनमोहन सिंहको प्रतिक्रिया यसलाई सार्वभौम आर्थिक व्यवस्थापनको समस्याको रूपमा लिने थियो, न कि पालना गर्नुपर्ने अमेरिकी निर्देशनको रूपमा। उनले पत्रकार सम्मेलन बोलाएर प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले इरानी तेल आयात जारी राख्ने सार्वजनिक घोषणा गरे। त्यसपछि उनले तेहरानका लागि एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको घोषणा गरे। उनको सरकारले प्रतिबन्ध–प्रतिरोधी व्यापारको संस्थागत संरचना निर्माण गर्‍यो: युको (UCO) बैंक मार्फत 'रुपैयाँ भुक्तानी संयन्त्र' तयार गरियो, जसअनुसार भारतीय रिफाइनरीहरूले तेल खरिदको बराबरको रुपैयाँ भारतीय खातामा जम्मा गर्थे र इरानले भारतबाट गर्ने आफ्नै आयातका लागि सोही रकम प्रयोग गर्न सक्थ्यो। यो व्यवस्थाले डलरको कारोबार बिना नै व्यापार जारी राख्न अनुमति दियो। यसरी प्रतिबन्धको संरचनालाई छल्न सकियो किनभने यो वासिङ्टनमा अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न होइन, नयाँ दिल्लीमा भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न डिजाइन गरिएको थियो।

पश्चिमा देशहरूको दबाब उत्कर्षमा रहेका बेला, सिंहले सन् २०१३ अगस्टमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अन्सारी (जो तेहरानका लागि पूर्व राजदूत समेत थिए) लाई राष्ट्रपति रुहानीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पठाए। यो सन्देश जानीजानी सन्तुलित रूपमा दिइएको थियो: भारतले इरानलाई त्यागेको छैन। भारतले आफ्नो हितको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गरिरहेको थियो। अन्सारीले कुनै भाषण गरिरहनु परेन। शपथ ग्रहणमा उनको उपस्थितिले नै सबै कुरा स्पष्ट पारिसकेको थियो।

पश्चिमा देशहरूको दबाब उत्कर्षमा रहेका बेला, सिंहले सन् २०१३ अगस्टमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अन्सारीलाई राष्ट्रपति रुहानीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पठाए। यो सन्देश जानीजानी सन्तुलित रूपमा दिइएको थियो: भारतले इरानलाई त्यागेको छैन।

सिंहको यो नमुना सैद्धान्तिक र प्रभावकारी थियो। भारतले सहुलियत दरमा इरानी तेल प्राप्त गरिरह्यो। रिफाइनरी पूर्वाधारहरू सञ्चालनमै रहे। आधारभूत संरचना अक्षुण्ण राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्धले प्रतिबन्धको समयलाई झेल्यो, जसका कारण सन् २०१५ मा ओबामा युगको 'ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन' (JCPOA) अन्तर्गत प्रतिबन्धहरू हटाइँदा भारत साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउन सक्ने स्थितिमा थियो।

मोदीको आत्मसमर्पण: चरणबद्ध रूपमा

मोदीको नेतृत्वमा यसरी सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको सम्बन्धलाई भत्काउने कार्य क्रमिक आत्मसमर्पणको ढाँचामा भयो, जहाँ प्रत्येक कदमलाई व्यक्तिगत रूपमा "व्यावहारिक" भन्दै तर्कसंगत बनाइयो, तर यसको समग्र प्रभाव एक व्यापक रणनीतिक विपत्तिको रूपमा देखियो।

२०१८ – पहिलो आत्मसमर्पण: जब सन् २०१८ मे महिनामा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई JCPOA बाट फिर्ता गराए र इरानमाथि पुनः व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाए, मोदी सरकारले त्यही विकल्पको सामना गर्‍यो, जुन सन् २०११ मा सिंहले गरेका थिए।

भारतले न त 'रुपैयाँ भुक्तानी संयन्त्र' बनायो, न त सिंह सरकारले देखाएको जस्तो सार्वभौम चतुरता नै प्रस्तुत गर्‍यो। भारतले केवल आदेशको पालना गर्‍यो, जसको मूल्य महँगो तेलको मूल्यमा अर्बौँ डलर र इरानी कच्चा तेलले प्रदान गर्ने विशिष्ट सुविधाहरू– ढुवानी छुट, रुपैयाँमा भुक्तानी, रिफाइनरी अनुकूलता– को क्षतिबाट चुकाउनुपर्‍यो।

सन् २०१९ मा, अमेरिकी दबाब र CAATSA (काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु स्याङ्क्सन्स एक्ट) प्रतिबन्धको धम्कीसामु झुक्दै भारतले इरानबाट हुने सबै कच्चा तेलको आयात रोक्यो। इरान, जुन आयातको १६.५ प्रतिशत हिस्साका साथ भारतको दोस्रो ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता थियो, उसलाई अचानक हटाइयो। भारतले न त 'रुपैयाँ भुक्तानी संयन्त्र' बनायो, न त सिंह सरकारले देखाएको जस्तो सार्वभौम चतुरता नै प्रस्तुत गर्‍यो। भारतले केवल आदेशको पालना गर्‍यो, जसको मूल्य महँगो तेलको मूल्यमा अर्बौँ डलर र इरानी कच्चा तेलले प्रदान गर्ने विशिष्ट सुविधाहरू– ढुवानी छुट, रुपैयाँमा भुक्तानी, रिफाइनरी अनुकूलता– को क्षतिबाट चुकाउनुपर्‍यो।

फर्जाद–बी ग्यास क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै भयो। प्रतिबन्धका कारण व्यावसायिक वार्ताका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनहरू गर्न असम्भव भएपछि भारतले वार्तालाई ओझेलमा पर्न दियो। मे २०२१ मा, इरानले यसको ठेक्का एउटा स्वदेशी कम्पनीलाई दियो। भारतले सो क्षेत्र पत्ता लगाएको थियो, अन्वेषणमा ४० करोड डलर लगानी गरेको थियो, ६.२ अर्ब डलरको विकास योजना प्रस्ताव गरेको थियो, तर अन्ततः ती सबै पूर्ण रूपमा गुमायो।

२०२४ – पुनरुत्थानका सङ्केत र त्यसपछिको पतन: सन् २०२४ मे महिनामा भारत र इरानले चाबहार बन्दरगाह विकासका लागि औपचारिक १० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे– यो एक महत्त्वपूर्ण विकास थियो जसलाई मोदी सरकारले सही रूपमा उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस सम्झौताप्रति "चिन्ता" व्यक्त गरे पनि सुरुमा भारत आफ्नो अडानमा अडिग रह्यो। अक्टोबर २०२४ मा काजानमा भएको ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलनका क्रममा मोदीले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः पुष्टि गरेको देखिएको थियो।

२०२५-२०२६ – अन्तिम आत्मसमर्पण: सन् २०२५ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएका घटनाक्रमहरू स्वतन्त्रता पछिको भारतीय परराष्ट्र नीतिको इतिहासमा एउटा रणनीतिक सम्बन्धको सबैभन्दा व्यापक विनाशका रूपमा रहेका छन्।

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले चाबहार बन्दरगाहमा भारतको सञ्चालनलाई सुरक्षा दिइरहेको अमेरिकी प्रतिबन्धको छुट (waiver) खारेज गरिदिए– यो छुट सन् २०१८ देखि विशेष गरी भारतलाई बन्दरगाह विकास जारी राख्न दिनका लागि दिइएको थियो।

यो खारेजी इरानमाथि ट्रम्पको ‘अधिकतम दबाब’ (maximum pressure) को नीतिको अनुरूप थियो। यसको प्रतिवाद गर्नुको सट्टा, वा सिंह सरकारले प्रयोग गरेको जस्तो प्रतिबन्ध–प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा भारतले त्यहाँबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। चाबहार सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय 'इन्डिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' (IPGL) का सञ्चालक समिति सदस्यहरूले चुपचाप राजीनामा दिए। कम्पनीको रेकर्डबाट सरकारी मनोनितहरूका सबै सन्दर्भहरू हटाइए। IPGL को वेबसाइट बन्द गरियो। भारतले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न इरानलाई १२० मिलियन डलर हस्तान्तरण गर्‍यो– यो आयोजना जारी राख्नका लागि होइन, बरु यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि थियो।

अमेरिकी 'विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय' (OFAC) ले भारतलाई २६ अप्रिल २०२६ सम्मका लागि छ महिनाको 'वाइन्डिङ–डाउन' (काम टुङ्ग्याउने) छुट दियो। भारतले यसको म्याद थपका लागि कुनै प्रयास गरेन।

विश्लेषकहरूले तितो यथार्थका साथ टिप्पणी गरेझैँ: चीनको सामना गर्न भारतले बनाएको बन्दरगाह अन्ततः चीनद्वारा नै सञ्चालन हुन सक्छ। २० वर्षको रणनीतिले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा दिन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को संघीय बजेटमा मोदी सरकारले चाबहार बन्दरगाह विकासका लागि शून्य बजेट विनियोजन गर्‍यो। जुन बन्दरगाह भारतले दुई दशक लगाएर बनायो, जुन INSTC को मेरुदण्ड थियो, र ग्वादर तथा CPEC को रणनीतिक जवाफ थियो– त्यसले एक रुपैयाँ पनि पाएन। विश्लेषकहरूले तितो यथार्थका साथ टिप्पणी गरेझैँ: चीनको सामना गर्न भारतले बनाएको बन्दरगाह अन्ततः चीनद्वारा नै सञ्चालन हुन सक्छ। २० वर्षको रणनीतिले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा दिन सक्छ।

इरानसँगको भारतको द्विपक्षीय व्यापार, जुन तेल सहितको उत्कर्षमा १७ अर्ब डलर पुगेको थियो, सन् २०२४-२५ मा घटेर १.६८ अर्ब डलरमा खुम्चियो। कुनै समय इरानमा विश्वकै ठूला विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक रहेको भारत अहिले आफ्नो अन्तिम सञ्चालन प्रतिबद्धतालाई पनि समेट्दै (winding down) छ।

मोदीले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा इजरायलको भ्रमण गरे; उनको प्रस्थानको दुई दिनभित्रै इरानमा अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा सर्वोच्च नेता अली खामेनीका साथै थुप्रै वरिष्ठ सैन्य र राजनीतिक अधिकारीहरूको मृत्यु भयो। भारत सरकारले न त यस आक्रमणको निन्दा गर्‍यो, न त खामेनीको मृत्युमा शोक सन्देश नै जारी गर्‍यो।

भ्रमणका क्रममा मोदीले भारत इजरायलको साथमा दृढतापूर्वक उभिएको र उभिरहने घोषणा गरे। यो भनाइ यस्तो समयमा आयो जब गाजामा इजरायलको व्यवहारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा कारबाही चलिरहेको छ, र २१ नोभेम्बर २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले बेन्जामिन नेतन्याहू विरुद्ध कथित युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न ICC सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र बाध्य छन्।

रणनीतिक मूल्यहरू अल्पकालीन रूपमा अपरिवर्तनीय छन्

भारतले अफगानिस्तान र मध्य एसियाका लागि आफ्नो एकमात्र स्वतन्त्र स्थल मार्ग गुमाएको छ। चीनको BRI का लागि भारतको जवाफ हुन सक्ने INSTC कोरिडोर अहिले दक्षिणी आधारविहीन भएको छ। भारतीय इन्जिनियरहरूले पत्ता लगाएको फर्जाद–बी ग्यास क्षेत्रले अहिले इरानी स्वदेशी कम्पनीहरूका लागि ग्यास उत्पादन गर्दछ। अफगानिस्तान र मध्य एसियाली राष्ट्रहरूले भारतीय विश्वसनीयताका बारेमा आफ्नै निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। पाकिस्तानले तेहरानसँगको आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाएको छ। क्षेत्रीय पूर्वाधारमा चीनको प्रभुत्वले अब कम प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। र भारतले इरानी तेलले प्रदान गर्ने ऊर्जा विविधीकरणलाई बलिदान दिएको छ– महँगो खाडी र अमेरिकी आपूर्तिमा निर्भर हुँदा भारतको ऊर्जा लागत र डलर प्रणालीमाथिको निर्भरता बढेको छ।

र, यी मूल्यहरूमा इरानमाथि भएको अमेरिका-इजरायल युद्धको लागत समावेश छैन, जसको परिणाम अझै अनिश्चित छ।

द वायरबाट अनुदित