नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा हेरफेरसँगै बिजुलीमा भारतीय बखेडा !

काठमाडौं । नेपालमा सत्ता गठबन्धन हेरफेर भएसँगै भारतले दुई देशबीचको विद्युत आयात सम्झौता नवीकरणमा बखेडा झिकेको छ। नेपाल-भारत विद्युत आयात सम्झौता नवीकरणमा काठमाडौंलाई मर्का पर्नेगरी नयाँ दिल्लीले आफ्नो शर्त राखेको हो।

नेपालले एक वर्षका लागि आयात सम्झौता नवीकरण गर्नेगरी प्रस्ताव पठाए पनि भारतले अप्रिल, मे र जुन महिनाका लागि मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको हो। विद्युत बढी खपत हुने बिहान र साँझको समयमा पनि भारतले नेपाललाई बिजुली नदिने भएको छ।

सोलार आवर अर्थात्‌ बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ५०० र टनकपुरबाट ५४ गरी तीन महिनासम्म कूल ५५४ मेगावाट विद्युत दिने भारतले जनाएको छ। नेपालले भारतबाट ६५० मेगावाट विद्युत आयात गर्न पाउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म जम्माजम्मी ५५४ मेगावाटमात्रै विद्युत आयात गर्न पाउनेछ।

‘हामीले गरेको प्रस्तावलाई भारतले महत्व नदिएको देखियो, अघिल्लो महिनासम्म नेपाल-भारत ऊर्जा साझेदारीका लागि हामीलाई नै प्रोत्साहित गरिररहेको दिल्लीले सम्झौता नवीकरणमा गरेको व्यवहार त्यत्ति उचित होइन,’ प्राधिकरणक एक अधिकारीले भने, ‘धन्न ! नेपालमा केही दिन लगातार पानी र हिउँ पर्‍यो। हिउँ पग्लिन थालेपछि पानीको बहाव बढ्दा केही सहज होला। त्यसैले भारतले बखेडा झिके पनि ऊर्जा माग व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ।’

एक वर्षका लागि हुनुपर्ने सम्झौताको अवधि र नेपाललाई दिने बिजुलीको मात्रा पनि घटाएकाले नेपालको नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग भारतीय संस्थापन चिढिएको संकेत मिलेको अधिकारीहरू बताउँछन्‌।

साथै भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गराएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा पनि भारत झस्किएको बताइन्छ। सो सम्झौता नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।