अधिक तरलता बैंकिङ्ग क्षेत्रकै समस्या बन्यो !

चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बैंकमा बढेको अधिक तरलता अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै समस्याका बनिसकेको छ । बजारमा माग घट्दा र व्यवसायमा शिथिलता छाउँदा अपेक्षितरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैनन ।

फलतः चैत्र १२ गते सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब हुँदा कर्जा ५० खर्ब ८२ अर्ब मात्रै प्रवाह भएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले करिब ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको देखिन्छ । बाँकी रकम बैंकहरुले ऋणपत्र लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गरेका छन् । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यस्तो समस्यामा छन् की उनीहरूले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, त्यो अनुपात अहिले ७९.६४ प्रतिशतमा रहेको छ । यही अनुपातले देखाउँछ की बैंकहरु साढे ६ खर्ब भन्दा माथि रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।  

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंकहरुले सवा ४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा दुई खर्बको हाराहारीमा मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्ने हो भने निक्षेपमा ७.३३ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा कर्जा लगानीमा ४.१४ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ ।  

समग्रमा निक्षेप पर्याप्त मात्रामा जम्मा हुने तर कर्जा लगानी हुन नसक्ने हुँदा परेको समस्यालाई बैंकरहरुले भने अर्कोरुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यो हो– खराब कर्जा बढ्दो पुँजीकोषमा दबाब परेकाले सहज लगानी गर्न नसकिएको भाष्य । यदि बैंकरहरुले भनेझैँ खराब कर्जाको बदलामा राख्नु पर्ने पुँजी कोषको रकम कम गर्ने हो भने थप खराब कर्जा बढ्न सक्छ । पुँजी थपेकै भरमा वित्तीय प्रणाली सहज ढङ्गले अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले बैंकहरुले बढ्दो खराब कर्जालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारे सोच्नु पर्ने देखिन्छ । 

अन्य मुलुकसंग तुलनात्मकरुपले हेर्दा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा अति नै बढी होइन । तथापी नेपाल जस्तो औद्योगिक क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर रहेको मुलुकमा व्यवसायीहरूले लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने अवस्था बन्नु चिन्ता जनक विषय भने पक्का हो । 

जे होस्, नेपालको अर्थतन्त्र निकै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्थ्यो भनिरहँदा पनि सबल र स्थिर देखिएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अधिक तरलताको मारमा लामो समयसम्म थिचिरहनु चिन्ताको विषय हो । यसबाट बैंकहरुलाई मुक्ति दिलाउन र लगानीको वातावरण बनाइ समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले बेलैमा ठोस नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।