चीन-भारत द्वन्दमा पिल्सिएको माल्दिभ्स

भारत र चीन बीच हिन्द महासागरमा जारी अघोषित द्वन्द्व र प्रभाव क्षेत्र बिस्तारको प्रतिस्पर्धाले सो सागरमा रहेको एउटा सानो तर पर्यटकले स्वर्ग मान्दै आएको मुलुक माल्दिभ्समा ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । माल्दिभ्सले त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारत सरकारलाई औपचारिक रूपले नै भनेपछि त झन् स्थिति गम्भीर बनेको हो ।

हिन्द महासागरमा भारतको नजिकै रहेको यो मुलुकको जनसङ्ख्या लगभग ५ लाख जति मात्र छ । जहाँ हालै भएको निर्वाचनमा चीनसँग नजिक मानिएका मोहम्मद मुइज्जु सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । खुल्लमखुल्ला भारत विरोधी भनी चिनिएका उनको जित लगत्तै भारतले त्यहाँ आफ्ना मुलुकका पर्यटकलाई नजान भनेको छ । उता उनले हालै चीनको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति सी जिनपिंगसँग पूर्वाधार निर्माणका दर्जनौँ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

माल्दिभ्स किन महत्त्वपूर्ण छ ?

भारत र चीन दुवै मुलुकको लागि माल्दिभ्सको भौगोलिक अवस्थितिको बेग्लै महत्त्व छ । यो हिन्द महासागरको त्यो ठाउँमा छ जसलाई भारतीय उपदिप, अरबियन क्षेत्र र लाल सागरको मिलन बिन्दु भन्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन अफ्रिका र अस्ट्रेलियासम्मलाई प्रभाव पार्न सक्ने बिन्दुमा यो रहेको छ । विशेषगरी भारतलाई यसको महत्त्व किन धेरै छ भने भारतले गर्ने व्यापार र सुरक्षा दुवै कोणबाट माल्दिभ्स निर्णायक बन्न सक्छ ।

भारत सरकारले अघि सारेको ‘नेभरहुड फर्स्ट पोलीसी’ को विपरीत हुनेगरी माल्दिभ्स चीनको पोल्टामा जानु र चीनको व्यापार, पूर्वाधार र लगानीका लागी माल्दिभ्स प्रयोग हुनु भारतका लागी चिन्ताको विषय नै हो । विश्व व्यापारको लगभग आधा हिस्सा ओगट्ने सामुन्द्रिक मार्गमा चीनले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउनुको अर्थ भारतको चीनसँग जारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा भारत कमजोर बन्नु पनि हो ।

आर्थिक र सामरिक पाटो

माल्दिभ्स कसको निकट रहने भन्ने विषयले भारत र चीनलाई मात्र अर्थ राख्दैन । चीनको चर्चित लगानी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई रोक्न अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्टाट्रेजी (आइपीएस) पनि एक आपसमा जुध्ने बिन्दु हो, माल्दिभ्स। यसरी एउटा आर्थिक परियोजना र अर्को सैन्य रणनीति बीच हुने द्वन्द्व पनि अब माल्दिभ्समा हुने देखिएको छ । यसरी विश्व शक्ति सन्तुलनको एक अंग बन्ने दिशामा अघि बढ्दा त्यो सानो देश नराम्ररी चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त भारतका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । उत्तरमा चीन र नेपाल दुवैसँग सीमा विवाद छ भारतको । पूर्वमा बंगलादेश र भुटानसँग त्यस्तो नराम्रो केही नभएपनि पश्चिमको छिमेकी पाकिस्तानसँग जन्मजात शत्रुता छ । दक्षिणमा हिन्द महासागरमा रहेका श्रीलंकासँग पनि त्यति हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नरहेको भारतलाई माल्दिभ्सले नै आफूबाट टाढा धकेल्दै आएको छ ।

तर, उल्लेखित देशहरूमा पर्याप्त लगानी गरेर आफ्नो नजिक राख्ने आर्थिक तागत भारतसँग छैन जुन चीनसँग भने छ । त्यसैले भारत चीनले लगानी गरेर आफ्ना छिमेकीलाई उसको नजिक र आफूबाट टाढा नबनाओस् भनेर अनेकौँ तिकडम गर्दै आएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बनेको विमानस्थललाई हवाई मार्ग नदिने र चिनियाँ लगानीमा बनेका नेपालका जलविद्युत परियोजनाको बिजुली नकिन्ने गरिरहेको छ ।  

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।

गाजाका युद्ध अपराध: अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा नेतन्याहु र ग्यालन्टविरुद्ध पक्राउ आदेश

गाजाका युद्ध अपराध: अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा नेतन्याहु र ग्यालन्टविरुद्…

रूसविरुद्ध पश्चिमी मिसाइल आक्रमण आक्रमणको अनुमति: तेस्रो विश्वयुद्धको संकेत?

रूसविरुद्ध पश्चिमी मिसाइल आक्रमण आक्रमणको अनुमति: तेस्रो विश्वयुद्धको संकेत?

श्रीलङ्कामा नेशनल पिपल्स पावरको ठूलो जीत: वामपन्थी गठबन्धनले ल्यायो नयाँ जनादेश

श्रीलङ्कामा नेशनल पिपल्स पावरको ठूलो जीत: वामपन्थी गठबन्धनले ल्यायो नयाँ जनादेश

कोरियाली प्रायद्वीपको भविष्यमा नयाँ मोड: उत्तर कोरियाको एकीकरण नीति परिवर्तन

कोरियाली प्रायद्वीपको भविष्यमा नयाँ मोड: उत्तर कोरियाको एकीकरण नीति परिवर्तन

पुटिनको 'नयाँ विश्व व्यवस्था' को दृष्टिकोण: अमेरिकी प्रभुत्वको विकल्प र गैर-पश्चिमी शक्तिसँगको गठबन्धनको खोजी

पुटिनको 'नयाँ विश्व व्यवस्था' को दृष्टिकोण: अमेरिकी प्रभुत्वको विकल्प र गैर-पश्च…

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीद्वारा  ‘बङ्गरा फुस्काइदिने’ जवाफी कारबाहीको चेतावनी !

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीद्वारा  ‘बङ्गरा फुस्काइदिने’ जवाफी का…

इरानमाथि इजरायलद्वारा तीन चरणको आक्रमण

इरानमाथि इजरायलद्वारा तीन चरणको आक्रमण

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको कजान घोषणा-पत्र

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको कजान घोषणा-पत्र