अफगानिस्तानलाई चीनको मान्यता: क्षेत्रीय स्थायित्वमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्यो !

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने चीन पहिलो देश बनेको छ। चीनका लागि तालिबानका राजदुत बिलाल कारिमीले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र चीनको विदेश मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। चीनले उनको प्रमाणपत्र बुझ्दै  तालिबान सरकारलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको हो। केही समय अगाडि तालिबान सरकारले उसका प्रतिनिधिलाई चीनले राजदुतको मान्यता दिएको र उनको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझेको जनाएको थियो।

गत मंगलवार चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ्ग वेंगविनलाई पत्रकारहरुले सोधेका थिए- के चीनले तालिबानलाई अफगानिस्तानको वैधानिक सरकारको रुपमा मान्यता दिन्छ ? वाङ्ग वेंगविनले जवाफ दिएका थिए – 'लामो समयदेखिको अफगानिस्तानको मित्रवत छिमेकीको नाताले चीन अफगानिस्तानलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा बहिस्कृत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। हामी आशा गर्छौं अफगानिस्तानले अन्तराष्ट्रिय समुदायको अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नेछ। खुला र समावेशी राजनीतिक ढांचा तयार गर्नेछ। मध्यम र विवेकी खालको घरेलु र विदेश नीति लागु गर्नेछ। सबै खालको आतंकबादसंग दृढतापूर्वक लड्नेछ। अरु देशसंग मित्रवत सम्बन्ध विकास गर्नेछ, विशेष गरी छिमेकी देशहरुसंग। र, आफूलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा जोड्नेछ। हामी आशा गर्छौं अफगानिस्तानले यी बिभिन्न पक्षहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्नेबित्तिकै स्वत: कुटनितिक मान्यता पाउन थाल्नेछ। '

स्मरण रहोस्,  अगस्त २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि पनि पाकिस्तान र रुससंगै चीनले त्यहाँ आफ्नो राजदुताबास कायम राखेका छन्। चीनले गत सेप्टेम्बरमा अफगानिस्तानको लागि आफ्नो राजदुत नियुक्त गरेको थियो। अफगानिस्तानले पाकिस्तान, इरान, टर्की लगायतका १४ वटा देशमा कुटनैतिक मिसन संचालन गरेको छ। तर चीनबाहेक कसैले पनि तालिबानको प्रतिनिधिलाई राजदुतको मान्यता दिएको छैन। पाकिस्तानले समेत यो मान्यता दिएको पाइँदैन।

चीनले तालिबानसंग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न खोजिरहेको छ। चीन शिंजियांगमा सक्रिय इस्लामिक विद्रोहीहरुलाई अफगानिस्तानले आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न नदियोस र उनीहरुलाई नियन्त्रण गरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तै तालिबान पनि चीनबाट आर्थिक सहायता चाहन्छ । चीनले अफगानिस्तानलाई उसको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोडमा आमन्त्रण गरेको छ। अफगानिस्तानले पनि यसमा सहभागी हुने रुचि देखाएको छ। अफगानिस्तानमा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थहरु रहेका छन्। अफगानिस्तानमा पेट्रोलियम पदार्थ, लिथियम र तामाका खानीहरु रहेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार अफगानिस्तानमा १ ट्रिलियन डलर बराबरको खनिज भण्डार रहेको अनुमान गरेको छ।  यो वर्ष मात्रै चीनले अफगानिस्तानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्नको लागि ४५० मिलियन डलरको सम्झौता गरेको थियो। त्यस्तै चीनले अफगानिस्तानको लिथियम खानि उत्खनन गर्न १० बिलियन डलर लगानी गर्न तयार भएको छ।

अफगानिस्तान अन्तराष्ट्रिय समुदायको मान्यता र आर्थिक बिकासको लागि आर्थिक श्रोतको खोजिमा रहेको छ। त्यस्तै अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन चीनको नीति रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यी दुई देशहरु बीच सम्बन्ध स्थापित हुनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिनु हुँदैन।

व्रिटिश साम्राज्य, रुस र अमेरिकाले समेत कज्याउन नसकेको अफगानिस्तान रणनीतिक महत्त्वको देश मानिन्छ । आफूसँग करिब ९२ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको अफगानिस्तानमा हुने स्थायित्वले समग्र क्षेत्रकै स्थायित्वमा प्रभाव पर्ने चीनको बुझाइ रहेको छ । अफगानिस्तान अस्थीर रहनुभनेको समग्र क्षेत्रमै अस्थिरता तथा विदेशी चलखेलको खतरा बढ्नु हो । यस अर्थमा पनि चीनले अफगानिस्तानमा स्थिरता चाहेको र त्यसअनुसार ऊसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न तथा अफगानिस्तानलाई विश्व समुदायको मूलधारमा स्थापित गर्न चाहेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसो त कुनैबेला अस्थिरता र आतंकको दलदलमा डुबेको अफगानिस्तानमा यतिखेर विकास निर्माणको हुटहुटी जागेको देख्न सकिन्छ । अहिले अफगानिस्तान आफ्नै स्रोत–साधनको उपयोग गरेर झन्डै ५०० मिलियन अमेरिकी डलर लागत बराबरको २८० किलोमिटर लामो र १०० मिटर चौडा नहर बनाउन जुटिरहेको घटना त्यसैको उदाहरण हो । यो स्थितिमा चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारले अफगानिस्तान विकास निर्माणमा झनै अगाडि बढ्ने सम्भावना पलाएको छ ।