अफवाह फैलाउने र सार्वजनिक त्रास सिर्जना गर्नेहरुलाई प्रहरीको चेतावनी
गत शुक्रबार राति ११:४७ मा जाजरकोटमा गएको ६.४ म्याग्नेच्यूटको भूकम्पका कारण पश्चिम नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दू रहेको जाजरकोट, त्यसको छिमेकी पश्चिम रुकुम लगायतका भेगमा १५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । त्यहाँका थुप्रै घरहरु ध्वस्त भएका छन् । सरकारले तत्कालै उद्दार र राहतको अभियान नै चलाएको छ । देश विदेशहरुबाट सहयोग आउन थालेका छन् ।
सोही घटनापछि सामाजिक सञ्जालहरुमा थुप्रै ‘भूकम्पविद्’ हरु पैदा भएका छन्, जसले ‘अझै ठूलो र भयानक भूकम्प आउने’ हल्ला फैलाइरहेका छन् । यो सत्य हो, नेपाल सक्रिय भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा अवस्थित छ र यहाँ विगत करोडौं सालदेखि भूकम्प आएका छन् र आगामी करोडौं सालसम्म पनि यहाँ भूकम्प आइरहनेछन् । तर यसको अर्थ, अहिले भूकम्पको शोकमा समग्र मुलुक गुज्रिरहेको बेला झनै सन्त्रास फैलाउने गरी ‘ठूलो र भयानक भूकम्प आउने’ गलत हल्ला फैलाउने बेला होइन अहिले । त्यस्ता हल्लाले मानिसलाई राहत हैन, सन्त्रास दिन्छ ।
एकजना मित्रले कुनै बेला सुनाएका थिए– नेपालमा कुनै घटना मात्रै हुनुपर्छ, त्यसबारे अर्ती उपदेश दिने सयौं विज्ञहरु आफसे आफ पैदा भइहाल्छन् । अहिले भूकम्पको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता विज्ञहरु थुप्रै पैदा भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्ता विज्ञहरुलाई अंकुश लगाउनु जरुरी देखिन्छ ।
यसै मेसोमा नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘कुनै विपदको घटना घट्न सक्ने अफवाह फैलाई सार्वजनिक रुपमा त्रास सिर्जना गरेमा १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने' चेतावनी दिएको छ ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० कसुर तथा सजायको महलको हवाला दिँदै प्रहरीले जारी गरेको सो सूचनामा ‘अनुमति लिई वा नलिई विपदका नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संकलन गरेमा, आफूखुसी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा’, ‘विपदको समयमा अप्राकृतिक रुपमा बजार मूल्यबृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोवार गरेमा’ पनि सोही अनुसारको सजाय हुने जानकारी दिइएको छ ।
गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !
एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग
सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध
बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …
सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त
सुकुम्बासी विस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको उल्लंघन
देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
प्रतिक्रिया