अफ्रिकी मुलुकहरुमा सैन्य कूः प्रजातन्त्रमाथिको घात कि मुक्तिको यात्रातिर अग्रसर?

पछिल्ला केही वर्षहरुमा अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकहरुमा सैनिक कू भएका छन् । निर्वाचनका प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारहरुलाई एकपछि अर्को गरी सैनिक विद्रोहका माध्यमबाट अपदस्थ गरिएका छन् । पश्चिमा प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुले यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथिको घातको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएका छन् भने सैनिक कूका समर्थकहरुले चाहिँ त्यसलाई युरोपेली औपनिवेशिक दासताबाट सम्पूर्ण मुक्तिको यात्रा शुरु भएको परिघटनाको रुपमा बताउने गरेका छन् । 

सैनिक विद्रोहमार्फत् सत्तापलट गरिएका अफ्रिकाका अधिकांश मुलुकका सरकारहरु युरोपेली मुलुकहरुप्रति मैत्रीभाव राख्ने खालका सरकार थिए । त्यसैले अफ्रिकामा भएका सैनिक विद्रोह र सत्तापलटका घटनाहरुले विश्वमै एक किसिमको व्यापक तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । 

सबैभन्दा पछिल्लो सैनिक विद्रोह गाबनमा भएको छ । विगत ५५ वर्षदेखि पारिवारिक शासन चलाउँदै आएका तथा गत अगस्त २६ मा निर्वाचित राष्ट्रपति बोन्गोलाई सैनिक विद्रोहबाट अपदस्थ गरिएको छ ।

त्यसअघि नाइजरमा पनि जुलाइ २६ का दिन राष्ट्रपतिका सुरक्षा गार्डका सदस्यहरुले विद्रोह गरी त्यहाँका राष्ट्रपति मोहमेद बाजोउमलाई सत्ताच्यूत गरिदिएका छन् । त्यहाँ सैनिक शासक जनरल अब्जलुरहमाने तियानीले शासनको बागडोर सम्हालेका छन् । 

नाइजरमा सत्ताच्यूत राष्ट्रपतिलाई पुनस्थापित गर्न अफ्रिकन क्षेत्रीय ब्लक ECOWAS ले गत अगस्त १० मै सैनिक कारवाही गर्ने धम्कीसहितको तयारी पनि गरिसकेको थियो । तर नाइजरको समर्थनमा हालसालै सैनिक विद्रोह भएका अन्य मुलुकहरु तथा रुस जस्तो महाशक्ति समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभिएपछि त्यो कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नाइजरका नयाँ सैनिक शासकले तीनवर्षभित्र नागरिक शासनको स्थापना गरिसक्ने र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

नाइजरमा भन्दा अगाडि अर्को अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा पनि सैनिक विद्रोहबाटै तख्ता पलट भएको छ । रमाइलो कुरा के छ भने त्यहाँ चाहिँ एकै वर्षभित्र दुईवटा सैनिक विद्रोह भएको छ । पहिले सैनिक विद्रोहबाट ‘नागरिक सत्ता’ विस्थापित गरिएको थियो । त्यसबेला लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पाउल हेनरी सान्दाओगो डामिबाको नेतृत्वमा भएको सैनिक विद्रोहले राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरेलाई अपदस्थ गरिएको थियो । 

त्यही सैनिक सत्तालाई पनि पछि सेप्टेम्बर ३० का दिन भएको अर्को सैनिक विद्रोहले अपदस्थ गरिदिएको थियो । सैनिक क्याप्टेन इब्राहिम ट्रओरेले नेतृत्व गरेको उक्त सैनिक विद्रोहपछि उनी संक्रमणकालीन राष्ट्रपति बनेको छन् र आगामी जुलाइ २०२४ मा निर्वाचन मार्फत नागरिक शासन स्थापना गर्ने खाका अघि सारेका छन् ।

सत्तासङ्घर्षको लामो रक्तरञ्जित इतिहास भएको मुलुक हो सुडान । बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपका कारण त्यहाँ सैनिक शासन र जन–शासन स्थापित हुने–विस्थापित हुने खेल चलिरहन्छ । यसै मेसोमा २०२१ सालको अक्टोबर २५ मा सेना प्रमुख अब्देल फत्ता अल बुर्राहानले सैनिक कु गरी शासन सत्ता हातमा लिएका छन् ।

२०२३ को अप्रिलमा वुर्राहान र उनका पूर्व सहायक मोहमेद हामदान डाग्लोबीच सत्तासङ्घर्ष चर्कंदा ५ हजारभन्दा बढी मारिएका थिए । 

सोही सालको सेप्टेम्बरमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल मामादी डोमबोउयाले गुइनियाको शासनसत्ता हातमा लिएका छन् । उनले ८३ वर्षीय राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई कैद गरेका थिए । उनले सन् २०२४ मा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।

अर्को अफ्रिकी मुलुक मालीमा सन् २०२० यता दुई पटक सैनिक विद्रोह भइसकेको छ । पहिलो पटक सन् २०२० को अगस्तमा राष्ट्रपति इब्राहिम बोउबाकार केइटालाई सैनिक विद्रोहमार्फत् अपदस्थ गरिएको थियो र अन्तरिक नागरिक शासन स्थापना गरिएको थियो । तर सन् २०२१ को मेमा त्यहाँको अन्तरिक सरकारले केही महत्वपूर्ण दर्जामा रहेका सैनिकहरुलाई हटाएपछि फेरि सैनिक विद्रोह भएको थियो । ती दुवै विद्रोहहरुको नेर्तत्व कर्नेल आसीमा गोइटाले गरेका थिए । उनले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा स्वतन्त्र चुनाव गराउने बाचा गरेका छन् । 

अफ्रिकी मुलुकहरुमा भएका सैनिक विद्रोहले सबैभन्दा ठूलो मार युरोपेली मुलुकहरु अझ फ्रान्सलाई परेका छ । उसले आफ्ना आणविक विद्युत गृहहरुमा प्रयोग गर्न नाइजरबा६ कौडीको मोलमा पाइरहेको युरेनियम पाउन छाडेको छ । नाइजर सरकारले आतंकवाद रोकथाम तथा सैनिकहरुलाई तालिम दिन भनी फ्रान्सले त्यहाँ राखेको सेना तथा दूतावास हटाउन भनिसकेको छ । फ्रान्सले अटेर गर्दा विद्रोही जनता जनता उत्रिएर सैनिक क्याम्प तथा दूतावासमा घेराउ समेत गरेका छन् । नाइजरमाथि सैनिक कारवाही गर्न उसले आफू पक्षधर अफ्रिकी मुलुकहरुको संगठन ECOWAS  लाई उस्काइरहेका छन् । तर त्यसले अफ्रिकामा ठूलो अन्तरदेशीय द्वन्द्व–रक्तपात छेडिने तथा अरु मुलुकहरुमा पनि सैनिक विद्रोह हुन सक्ने भयले समेत त्यस दिशातिर अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

व्यक्तिहत्याको खतरा !

यी सबै सैनिक विद्रोहहरु पश्चिमेली, विशेषत युृरोप र युरोपमा पनि फ्रान्स अनि अमेरिकाको लागि प्रियकर घटना कदापि होइन । अझ नाइजरमा भएको सैनिक तख्तापलटले त फ्रान्सका लागि ठूलै संकट खडा गरिदिएको छ । ऊ कुनै पनि हालतमा नाइजरबाट आफ्नो पकट गुमाउन चाहँदैन र आवश्यक परेमा सैनिक कारवाहीमा समेत उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । तर त्यहाँको परिस्थिति फ्रान्सको लागि अनुकूल छैन । सैनिक कारवाहीमा उत्रिएमा त्यो फ्रान्सको लागि चिहान खन्ने घटना पनि बन्न सक्छ ।

यो स्थितिमा विगतमा पश्चिमाहरुले अपनाउँदै आएको हथकण्डा विद्रोहका नेतृत्वलाई खत्तम गरिदिनेलाई अपनाउने सम्भावना छ । गुप्तचर सूत्रहरुको हवाला दिँदै रुसले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकाले नाइजरका सैनिक नेताको हत्या गर्ने योजना बनाइरहेको छ । अमेरिकाको विगतको इतिहासलाई हेर्दा त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

Photo: BBC