अमेरिका र इजरायल किन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई विघटन गराउन चाहन्छन् ?

सन् २००२ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को उद्देश्य भनेको विशेष गरी युद्ध अपराध (War Crimes), मानवताविरुद्धका अपराध (Crimes Against Humanity) र नरसंहार (Genocide) जस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कुनै देशको आफ्नै सरकारले आफ्ना नेता वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनु हो ।

हाल १२५ वटा देश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य होइनन् र आफ्ना नागरिकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) लागू हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू स्वीकार गर्दैनन् ।

यस लेखको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको २४ वर्षको सम्पूर्ण इतिहास समेट्नु, यसको विगतका निर्णयहरूको मूल्याङ्कन गर्नु वा यसका अधिकारीहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरूमाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु, यसले एउटा मुख्य प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्छ: अमेरिकी र इजरायली सरकारहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कमजोर बनाउन वा समाप्त गर्न यति दृढ देखिन्छन् ?

कुनै पनि देशलाई आफू असहमत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सदस्य नबन्ने अधिकार हुन्छ– यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सामान्य अभ्यास हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै त्यस्तो संस्थालाई नै नष्ट गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भनेको केवल ‘सदस्य नबन्नु’ मात्र होइन । यो शक्ति प्रदर्शन (Power Politics) को एउटा रूपजस्तो देखिन्छ ।

हाल ट्रम्प प्रशासन र नेतन्याहु सरकार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कमजोर पार्ने वा समाप्त गर्ने उद्देश्यमा दृढ देखिन्छन् र त्यस दिशामा उनीहरूले केही ठोस कदमसमेत चालिसकेका छन् । तीमध्ये प्रमुख कदमहरू निम्नानुसार छन् :

१.      अदालतसँगको आर्थिक सहयोग बन्द गर्नु ।

२.      प्रतिबन्ध (Sanctions) लगाउनु– अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अधिकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नु, भिसामा प्रतिबन्ध लगाउनु तथा विभिन्न प्रकारका धम्की दिनु ।

३.      अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य राष्ट्रहरूलाई अदालतबाट बाहिरिन दबाब दिनु, साथै त्यसो गर्न अस्वीकार गर्ने देशहरूलाई कडा परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनु ।

आफ्नो अधिकांश इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले मुख्यतः अफ्रिका तथा वासिङ्टनका प्रमुख रणनीतिक हितभन्दा टाढा रहेका क्षेत्रका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर जब अदालतले अमेरिका र इजरायलसँग सम्बन्धित विषयहरू– जस्तै सामूहिक हत्या (Mass Killings), अवैध युद्ध (Illegal Wars) तथा बलपूर्वक शासन परिवर्तन (Forced Regime Change)– को छानबिन गर्न थालेको देखियो त्यसपछि उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कमजोर पार्नु वा बन्द गराउनु अत्यन्तै प्राथमिकताको विषय बनेको देखिन्छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई लामो समयदेखि यस्तो चिन्ता थियो कि कुनै दिन उनीहरूका नेताहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छन् । शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्वको प्रमुख महाशक्तिको रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न युद्ध अपराधका लागि उत्तरदायित्वबाट बचिरहनु आवश्यक रहेको कुरा अमेरिकाले बुझेको थियो । त्यसैगरी, नेतन्याहु सरकारले पनि यदि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको इजरायलमाथि वास्तविक अधिकार स्थापित भयो भने इजरायलद्वारा गरिएका गम्भीर युद्ध अपराधहरू दण्डविहीन रहन नसक्ने कुरा बुझेको थियो ।

उदीयमान विश्व शक्तिहरूले पनि यही कुरा बुझेका थिए– स्थापित महाशक्तिहरूले कुनै सङ्घर्षबिना आफ्नो प्रभुत्व त्याग्दैनन्, र त्यस्तो सङ्घर्षको क्रममा उनीहरूबाट पनि युद्ध अपराधको रूपमा वर्गीकृत हुन सक्ने कार्यहरू हुन सक्छन् । यही कारणले गर्दा यस्ता धेरै राष्ट्रहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सदस्य नबन्ने निर्णय गरेका थिए ।

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतविरुद्ध योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपमा कदम चाल्यो । बिल क्लिन्टनको राष्ट्रपतिकालमा नै अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र अस्वीकार गरेको थियो । भविष्यमा आफ्नै युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान हुन सक्ने तथा आफ्ना नेताहरू पक्राउ पर्न सक्ने चिन्ताका कारण अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई यस्तो अवस्थाबाट जोगाउन कानुनसमेत पारित गरेको थियो ।

उदाहरणका लागि, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सन् २०२६ जुलाई १३ मा The Wall Street Journal मा लेख्दै भनेका थिए :

अमेरिकी जनताले यस्तो व्यवस्थामा कहिल्यै सहमति जनाएका थिएनन् । हाम्रो दुवै प्रमुख राजनीतिक दलले कुनै टाढाको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई आफ्नै नागरिकमाथि मुद्दा चलाउने र उनीहरूलाई जेल पठाउने अधिकार दिने सम्भावनाको विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपति क्लिन्टनले ‘सन्धिमा रहेका महत्त्वपूर्ण कमजोरीहरू’ प्रति आफ्नो चिन्ताका कारण रोम विधान (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने सन्धि) अनुमोदनका लागि सिनेटमा पेश गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि, सिनेटको दुवै दलको अत्यधिक बहुमतले ‘अमेरिकन सर्विसमेम्बर्स प्रोटेक्सन एक्ट’ पारित गर्‍यो, जसले अमेरिकाका नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हिरासतमा लिन वा पक्राउ गर्न नदिन आवश्यक परे ‘सैनिक शक्ति प्रयोगसहित सबै आवश्यक उपाय’ अपनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको थियो ।

सन् २०२० मा गाम्बियाकी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतअभियोजक फातु बेन्सौदाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले कथितरूपमा गरेका युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान सुरु गरेपछि अमेरिका निकै आक्रोशित भएको थियो । वासिङ्टनले यसलाई अमेरिकी सरकारमाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेरेको थियो ।

दोस्रो ट्रम्प प्रशासनको अवधिमा, युद्ध अपराधहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको दाबी गरिएको छ । यस दाबीअनुसार, बाइडेन र ट्रम्प प्रशासनको समर्थनमा नेतन्याहु सरकारले नवजात शिशु, बालबालिका तथा गर्भवती महिलासहित एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेको बताइन्छ । गाजा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ध्वस्त भएको छ । साथै, इजरायलले अहिले पश्चिमी किनार (West Bank) मा यहूदी बस्ती विस्तारलाई तीव्र बनाउँदै त्यसलाई ‘दोस्रो गाजा’ मा परिणत गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, दक्षिणी लेबनानको ठूलो भाग कब्जा गरी ध्वस्त पारिएको तथा त्यहाँ चार हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिक मारिएको दाबी गरिएको छ । अमेरिका–इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएका आक्रमणहरूमा १६५ जना बालबालिकासहित दर्जनौँ इरानी सरकारी अधिकारी, सैनिक अधिकारी तथा वैज्ञानिकहरूको मृत्यु भएको भनिएको छ । इरानमाथिका आक्रमणहरू अझै जारी रहेको र त्यसले विश्व अर्थतन्त्र तथा ऊर्जा बजारलाई गम्भीर जोखिमतर्फ धकेलिरहेको दाबी पनि गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ट्रम्प र नेतन्याहु सरकारविरुद्ध ठोस कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको बताइएको छ । नेतन्याहु तथा पूर्व रक्षामन्त्री योआभ गालान्ट विरुद्ध युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र उनीहरू कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर धेरैको धारणा अनुसार यो मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बेन ग्भिर र स्मोट्रिच पनि युद्ध अपराधमा संलग्न रहेको आरोपको दायरामा पर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई पनि अभियोग लगाई पक्राउ गरिनुपर्छ ।

जब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बेन्जामिन नेतन्याहु र योआभ गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । अफगानिस्तानसम्बन्धी अनुसन्धान र नेतन्याहुविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको प्रतिक्रियास्वरूप सन् २०२५ फेब्रुअरी ६ मा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध (Sanctions) लगाए । उक्त निर्णयबारे उनले दिएको वक्तव्यले इजरायल र अमेरिकाका कार्यहरूलाई कानुनी उत्तरदायित्वबाट जोगाउन उनी कति टाढासम्म जान तयार छन् भन्ने देखाउँछ ।

‘म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि रोम विधानद्वारा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले अमेरिका र हाम्रो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गर्दै अवैध तथा आधारहीन कार्यहरू गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कुनै वैध आधारबिनै संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायलसहित उसका केही सहयोगी राष्ट्रका कर्मचारीहरूमाथि अधिकारक्षेत्र दाबी गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । साथै, उसले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र पूर्व रक्षामन्त्री योआभ गालान्टविरुद्ध आधारहीन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका वा इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको कुनै अधिकारक्षेत्र छैन, किनभने यी दुवै देश रोम विधानका पक्षराष्ट्र होइनन् र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य पनि होइनन् । यी दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनन् । साथै, यी दुवै समृद्ध लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन्, जसका सेनाले युद्धसम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ पालना गर्छन् । इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले हालै चालेका कदमहरूले अत्यन्त खतरनाक नजिर स्थापित गरेका छन् । यसले अमेरिकी सशस्त्र सेनाका सक्रिय सैनिकसहित वर्तमान तथा पूर्व अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई उत्पीडन, दुर्व्यवहार तथा सम्भावित पक्राउको जोखिममा पार्दै उनीहरूको सुरक्षालाई प्रत्यक्ष खतरा पुर्‍याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको यस्तो दुर्भावनापूर्ण गतिविधिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने जोखिम सिर्जना गर्नुका साथै अमेरिकी सरकार तथा हाम्रा सहयोगीहरू, विशेष गरी इजरायल, को राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई कमजोर बनाउँछ । यसबाहेक, सन् २००२ मा अमेरिकी कांग्रेसले ‘अमेरिकन सर्विसमेम्बर्स प्रोटेक्सन एक्ट, २००२’ (22 U.S.C. 7421 et seq.) पारित गरेको थियो । यसको उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य नभएको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा अमेरिकी सैनिक, सरकारी अधिकारी तथा केही सहयोगी राष्ट्रका अधिकारी र सैनिकहरूलाई आपराधिक अभियोजनबाट जोगाउनु थियो । उक्त ऐनमा भनिएको छ: ‘रोम विधानले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अभियोजनको जोखिममा पार्नुका अतिरिक्त, यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा अन्य वरिष्ठ निर्वाचित र नियुक्त अधिकारीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा अभियोजन गरिन सक्ने जोखिम सिर्जना गर्दछ ।’ (22 U.S.C. 7421(9)) ।’

ट्रम्पको प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्यकारी आदेश (Executive Order) लाई निम्न बुँदाहरूमा संक्षेप गर्न सकिन्छ :

० विदेशमन्त्री, राजदूतलगायत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले विभिन्न देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गरेको भनिएको ‘दुरुपयोग’ (Abuses) बारे जोड दिने र ती देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट बाहिरिन आग्रह गर्ने ।

० अमेरिकी सेना, कानुन कार्यान्वयन निकाय वा अमेरिकी सुरक्षा छातामा (Security Umbrella) निर्भर रहेका देशहरूलाई अमेरिकी अधिकारी तथा सैनिकहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र अस्वीकार गर्न आग्रह गर्ने ।

० अमेरिकी सहयोगमा निर्भर रहँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र अस्वीकार नगर्ने देशहरूलाई थप कडा निगरानी र समीक्षा (Closer Scrutiny) मा राख्ने ।

० अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका गैर-सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नै कूटनीतिक सञ्जाल प्रयोग गरी अन्य देशहरूलाई पनि यस्तै कदम चाल्न दबाब दिन प्रोत्साहित गर्ने ।

० अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका कर्मचारीहरूको भिसा रद्द गर्ने तथा उनीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने ।

० अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालततथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूमाथिका आर्थिक तथा अन्य प्रतिबन्धहरू थप कडा बनाउने ।

ट्रम्पले लगाएका यी प्रतिबन्धहरूको स्वागत गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले भने: ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी साहसी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद ।’

उनले अरू अगाडि थपेका छन् : ‘यो आदेशले अमेरिका र इजरायललाई अधिकारक्षेत्र वा कानुनी आधार नै नभएको, अमेरिका-विरोधी तथा यहूदी-विरोधी भ्रष्ट अदालतबाट जोगाउनेछ, जसले हाम्रो विरुद्ध कानुनी युद्ध (Lawfare) चलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’

नेतन्याहुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि ‘इजरायलविरुद्ध निर्दयी अभियान सञ्चालन गरेको’ आरोप लगाउँदै यसलाई ‘अमेरिकाविरुद्ध भविष्यमा चालिन सक्ने कदमको परीक्षण (Trial Run)’ समेत बताएका थिए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सन् २०२६ जुलाई १३ मा The Wall Street Journal मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा आफू किन ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई विघटन (Dismantle) गर्न चाहन्छु’ भन्ने विषय यसरी स्पष्ट पारे :

हामीमध्ये धेरैलाई यस्तो संसारको कल्पना गर्न पनि कठिन हुनेछ, जहाँ अमेरिकी सैनिक, प्रहरी, सीमा सुरक्षा अधिकारी (Border Patrol Agents) र निर्वाचित नेताहरूलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जबर्जस्ती उपस्थित गराइयोस्; विश्वका विभिन्न देशका न्यायाधीशहरूले उनीहरूलाई हामीले न स्वीकृत गरेका छौँ न नियन्त्रण गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा मुद्दा चलाऊन्; दोषी ठहर गरून्; र त्यसपछि अमेरिकाबाट हजारौँ माइल टाढा कारागारमा राखून् ।

तैपनि अन्ततः अमेरिकीहरू नै निशानामा परे । सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गाम्बियाकी प्रमुख अभियोजक फातु बेन्सौदाले ‘अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूले युद्ध अपराध गरेका छन्’ भनेर वर्णन गरेको विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । अदालतले अमेरिकी सरकारले पर्याप्त संख्यामा आफ्ना सैनिकहरूलाई अभियोजन नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । व्यवहारतः, श्रीमती बेन्सौदाले आफूलाई अमेरिकी सैन्य नीति तथा सम्पूर्ण अमेरिकी न्याय प्रणालीको अन्तिम निर्णायकको भूमिकामा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेकी थिइन् ।

अफगानिस्तानसम्बन्धी अनुसन्धान अमेरिकी स्वशासनमाथिको आक्रमणको केवल प्रारम्भिक कदम मात्र थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिका-विरोधी भावना भएका वामपन्थी गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs), आफूलाई विश्वनागरिक (Globalists) ठान्ने प्रभावशाली समूहहरू तथा अमेरिकाप्रति शत्रुतापूर्ण तेस्रो विश्वका सरकारहरूको सशक्त सञ्जालले समर्थन र सञ्चालन गरिरहेको छ ।

दोस्रो ट्रम्प प्रशासनको अवधिमा यस्ता मागहरू अझ बढ्दै गएका छन् । गत वर्ष प्रमुख अधिकारकर्मी (Activist) समूहहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा हिंसात्मक अपराधीहरूलाई एल साल्भाडोर निर्वासन (Deportation) गर्ने निर्णयविरुद्ध ‘तत्काल र अर्थपूर्ण कदम चाल्न’ उच्च तहका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । केही महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका एक पूर्व प्रमुख अभियोजकले राष्ट्रपति ट्रम्पले लागूऔषध तस्करीसँग सम्बन्धित आतङ्ककारी समूहहरू (Narco Terrorists) विरुद्ध गरेका हवाई आक्रमणलाई ‘मानवताविरुद्धको अपराध (Crime Against Humanity)’ को संज्ञा दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यसरी नै व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस धारणा संयुक्त राष्ट्रसंघका केही अधिकारीहरू, प्रमुख वामपन्थी गैरसरकारी संस्थाहरू, डेमोक्रेटिक पार्टीका अधिकारीहरू तथा राजनीतिज्ञहरूले पनि दोहोर्‍याएका थिए । त्यसैगरी मार्च महिनामा वासिङ्टनस्थित संस्था ‘डेमोक्रेसी फर द अरब वर्ल्ड नाउ’ (Democracy for the Arab World Now) ले अमेरिकी अधिकारीहरूले गरेको भनिएको ‘स्पष्ट देखिने युद्ध अपराध’ (Apparent War Crimes) को अनुसन्धान गराउन इरानी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमक्ष अनुरोध गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अवैध हस्तक्षेपहरूको प्रतिरोध गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेका प्रयासहरूलाई पनि अमेरिकीहरूलाई लक्षित गर्ने अर्को कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जब अमेरिकी सिनेटका १२ जना सदस्यहरूले आफ्ना चिन्ताबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका मुख्य अभियोजकलाई पत्र लेखे, अभियोजकको कार्यालयले उल्टै उनीहरूमाथि नै अपराधको आरोप लगायो । राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ‘ह्युमन राइट्स वाच’ (Human Rights Watch) का एक पूर्व प्रमुखले भनेका थिए, ‘यदि ट्रम्प अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका १२५ सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै देशमा पुगे भने ती सबै राष्ट्रहरू कानुनी रूपमा उनलाई पक्राउ गर्न बाध्य हुनेछन् ।’

यी धम्कीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले व्यवहारमा उतार्न अब समयको मात्र प्रश्न बाँकी छ । हाम्रो देशबाट हिंसात्मक अपराधीहरूलाई निष्कासन गर्ने सीमा सुरक्षा अधिकारीहरू (Border Patrol Agents), पश्चिमी गोलार्द्धमा शान्ति र व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न आफ्नो जीवन जोखिममा राख्ने अमेरिकी मरीन सैनिकहरू, तथा अमेरिकी भूमिमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका आतङ्ककारी सञ्जालहरू ध्वस्त पार्न काम गरिरहेका संघीय अभियोजकहरू– यी सबैले आफ्नो देशको रक्षा गरेको ‘अपराध’ का कारण निरन्तर अभियोजनको जोखिम सामना गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी सेना र कानुन कार्यान्वयन निकायका गतिविधिहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हस्तक्षेप उसले दाबी गरेको अधिकारक्षेत्रको गम्भीर अतिक्रमण मात्र होइन; यसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा समाप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । हाम्रो निर्णय र हाम्रो जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालततथा तथाकथित ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ भित्रका उसका सहयोगीहरूको दयामा छोडिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई स्वीकार गर्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय भविष्यको नियन्त्रण त्याग्नु सरह हुनेछ ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सैनिक तथा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई यस खतराबाट सधैँ संरक्षण गर्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा स्पष्ट सन्देशसहित कूटनीतिक अभियान सुरु गरिरहेको छ– विश्वव्यापी शासन (Globalism) भन्दा सार्वभौम राष्ट्रहरूको प्राथमिकता । अमेरिकाले भनेको छ– अमेरिकी सुरक्षाबाट लाभ उठाउने देशहरूले त्यो सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण भइरहँदा मौन बस्नु हुँदैन । यो त केवल सुरुआत मात्र हो । हाम्रो सरकारसँग उपलब्ध सबै साधनहरू प्रयोग गर्दै, र समान उद्देश्य भएका प्रत्येक सहयोगीसँग मिलेर, आवश्यक परे एक–एक इँटा हटाउँदै (Brick by Brick) पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई विघटन गर्नेछौँ ।