अमेरिकाको नग्न ताण्डवलाई कसरी बुझ्ने?

डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारका नियमहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। बरु उसले नियम-कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ भन्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ। हुन त, कानुन र सार्वजनिक मर्यादाप्रति उनको मनमा रहेको अपमानको भाव अमेरिकाको आन्तरिक मामिलामा पनि कम देखिएको छैन, तर यी पक्षहरू यस लेखका विषय होइनन्। यस लेखको सन्दर्भमा सान्दर्भिक पक्ष ट्रम्प प्रशासनले लत्याएको युद्धमा संलग्न हुनेसम्बन्धी अमेरिकाका आन्तरिक नियमहरू मात्र हुन् । यसरी उसले अमेरिकामा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी संवैधानिक व्यवस्था रहेको धारणाको धज्जी उडाएको छ।

यसबाट आजको समयमा अमेरिकी शासक वर्ग आफ्ना स्वार्थहरू सुरक्षित गर्न कुन हदसम्म उच्छृङ्खलतामा उत्रिएको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्युबामाथि हुनसक्ने सम्भावित अमेरिकी आक्रमणले यो प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गर्नेछ।

भेनेजुएला र इरान विरुद्धका युद्धहरूमा आफ्नो देशलाई सामेल गराउन ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी संविधान अनुरूप कङ्ग्रेस (संसद) को स्वीकृति लिएन। भेनेजुएलामा सैन्य कारबाही छोटो समयका लागि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस पक्षमा खासै चर्चा भएन। तर इरानविरुद्ध जारी युद्धले यसमाथि प्रकाश पारेको छ। यसबाट आजको समयमा अमेरिकी शासक वर्ग आफ्ना स्वार्थहरू सुरक्षित गर्न कुन हदसम्म उच्छृङ्खलतामा उत्रिएको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्युबामाथि हुनसक्ने सम्भावित अमेरिकी आक्रमणले यो प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गर्नेछ।

आफ्नो देशमा अमेरिकी शासक वर्गका लागि लोकतन्त्रका मर्यादाहरूको कुनै महत्त्व छैन भने, स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा 'सार्वभौमसत्ता' जस्ता सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित व्यवस्थाहरू उसले मान्ला भनेर सायदै आशा गर्न सकिन्छ। त्यसैले ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएला वा इरान जहाँसुकै आक्रमण गर्नका लागि पनि कानुनी तर्क पेश गर्न आवश्यक ठानेन। भेनेजुएलाको हकमा त्यहाँको कच्चा तेल कब्जा गर्नुलाई नै उसले आफ्नो सीधा उद्देश्य बतायो। इरानमाथिको आक्रमणबाट के उद्देश्य प्राप्त गर्ने भन्नेबारे ट्रम्प र उनका अधिकारीहरू फरक-फरक कुरा गरिरहेका छन्। स्वयम् ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नेदेखि लिएर त्यहाँ सत्ता परिवर्तन (तख्ता पलट) सम्मका कुरा गरिसकेका छन्।

इरानमाथिको आक्रमणबाट के उद्देश्य प्राप्त गर्ने भन्नेबारे ट्रम्प र उनका अधिकारीहरू फरक-फरक कुरा गरिरहेका छन्।

तर आणविक हतियारको मुद्दा त वास्तवमा कतै छँदा पनि थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख राफायल मारियानो ग्रोसीले सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि इरान कतै पनि आणविक बम बनाउने अवस्थाको नजिक थिएन। ओमानको मध्यस्थतामा जेनेभामा भएको वार्ताका क्रममा इरान थप युरेनियम सम्बर्धन नगर्न सहमत भएको थियो। आफूसँग भएको सम्बर्धित युरेनियमलाई पनि इन्धन बनाउन खर्च गर्न उनीहरू राजी भएका थिए। यो कुरा ओमानका विदेशमन्त्रीले अमेरिका पुगेर एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। तर, उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको केही घण्टाभित्रै अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि अवैध हमला गरिदिए।

शक्ति प्रयोग गरेर ट्रम्प प्रशासन विश्वलाई दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिको स्थितिमा लैजाने प्रयासमा छ, जतिबेला विश्व जसको शक्ति, उसैको भक्तिको सिद्धान्तबाट चल्दथ्यो।

त्यसैले उद्देश्य अरू नै केही थियो भन्ने स्पष्ट छ । अमेरिकाको व्यवहारबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, यसको उद्देश्य ती देशका सरकारहरूलाई हटाउनु वा उनीहरूलाई अमेरिकी मनसाय अनुसार झुकाउनु हो, जसले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्छन् वा जसले विकासका लागि आफ्नै सार्वभौम योजनाहरू अपनाएका छन्। यस्ता तमाम देशहरू आज अमेरिकाको निशानामा छन्। यसै क्रममा ट्रम्पले आफ्नो त्यो स्पष्ट बयानलाई व्यवहारमा उतारिरहेका छन् कि उनको शक्तिमा "उनको आफ्नै नैतिकता वा उनको आफ्नै मन" बाहेक अरू कुनै अवरोध छैन।

शक्ति प्रयोग गरेर ट्रम्प प्रशासन विश्वलाई दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिको स्थितिमा लैजाने प्रयासमा छ, जतिबेला विश्व जसको शक्ति, उसैको भक्तिको सिद्धान्तबाट चल्दथ्यो।  जतिबेला शक्तिको आडमा पश्चिमी देशहरूले विश्वको ठुलो हिस्सालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएका थिए।

त्यसैले हामी अहिले जुन समयमा छौँ, यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एउटा बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति हो भन्न सकिन्छ । यो स्थिति अचानक आएको हो भन्न सकिँदैन। सोभियत सङ्घको विघटनपछि जब अमेरिकामा एक-ध्रुवीय विश्व बनाउने भाव जागृत भयो, तब त्यहाँ अब उसको शक्तिमाथि कुनै नियन्त्रण छैन भन्ने धारणा पनि बन्यो । २१औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै तत्कालीन जर्ज बुश जुनियर प्रशासनले ‘एकतर्फी कारबाही’ र ‘पूर्व-निवारक आक्रमण’ (Pre-emptive Strike) को नीतिको घोषणा गरिदिएको थियो। यसको अर्थ अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र त्यसका व्यवस्थाहरूबाट आफूलाई अलग गरिसकेको छ भन्ने हो ।

जे होस्, त्यतिबेला पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घभन्दा बाहिर 'नियममा आधारित विश्व व्यवस्था' जस्ता कुराहरू यदि अमेरिकाको जिब्रोमा थिए भने, त्यसको कारण यी नियमहरू वासिङ्टनमै लेखिन्छन् र तिनको कार्यान्वयन अमेरिकी शक्तिकै माध्यमबाट गराइन्छ भन्ने उसको विश्वास थियो। त्यसैले यी नियमहरूको पालन गर्नु अमेरिकी शासक वर्गकै हितमा थियो।

कोरोना कालसम्म आइपुग्दा अमेरिकी रणनीतिकारहरूले 'नियममा आधारित विश्व व्यवस्था' आफ्ना लागि घाटाको सौदा बनेको कुरा खुला रूपमा भन्न थालिसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले खुला व्यापारको वकालत गर्न छोडिदिए।

तर, एकातिर अमेरिकाको उत्पादक शक्ति ह्रास हुँदै जानु र अर्थव्यवस्थाको संकट बढ्नु, अनि अर्कोतिर चीनको अभूतपूर्व उदयले गर्दा छिट्टै नै त्यो विश्वासमा चिरा पर्न थाल्यो। कोरोना कालसम्म आइपुग्दा अमेरिकी रणनीतिकारहरूले 'नियममा आधारित विश्व व्यवस्था' आफ्ना लागि घाटाको सौदा बनेको कुरा खुला रूपमा भन्न थालिसकेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले खुला व्यापारको वकालत गर्न छोडिदिए। यसको बदलामा त्यहाँका शासकहरूले आफ्नो देशमा औद्योगिक नीति लागू गर्ने, अनुदान (सब्सिडी) दिने र आयात-निर्यातमा अवरोधहरू खडा गर्ने बाटो रोजे। जो बाइडेनको कार्यकालमा जसरी अमेरिकाले गाजामा इजरायली नरसंहारको समर्थन गर्‍यो, त्यसले पनि अब अमेरिकी शासक वर्ग कुनै नियम वा मर्यादा पालन गर्न तयार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्पले त त्यो सोचलाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍याएका छन्।

ट्रम्प कालका युद्धहरू त्यही दृष्टिकोणको परिणाम हुन्। युद्धका बारेमा विचार गर्दा प्रशा (आजको जर्मनीको पूर्व रूप) का सैन्य रणनीतिकार कार्ल भोन क्लाउजविट्जको यो भनाइ अनायासै सम्झना आउँछ, जसका अनुसार "युद्ध राजनीतिकै निरन्तरता वा त्यसको विस्तार हो, जसलाई अन्य साधनहरूद्वारा पूरा गरिन्छ।" अर्को शब्दमा, यस कथनको अर्थ यो हो कि जब राजनीति वा कूटनीतिबाट उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन, तब राज्यहरूले युद्धको सहारा लिन्छन्।

जसरी अमेरिकाले गाजामा इजरायली नरसंहारको समर्थन गर्‍यो, त्यसले पनि अब अमेरिकी शासक वर्ग कुनै नियम वा मर्यादा पालन गर्न तयार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

भनिन्छ कि क्लाउजविट्जको विश्लेषण पढ्दै गर्दा भ्लादिमिर इलिच लेनिन यसै वाक्यांशमा आएर रोकिएका थिए। पछि उनले लेखे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट यो वाक्यांश हरेक युद्धको अर्थ बुझ्ने सैद्धान्तिक आधार हो। द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण (Dialectical Insight) ले हामीलाई कुनै पनि युद्ध आखिर कुन नीतिको विस्तार हो भनेर खोज्न बाध्य तुल्याउँछ। लेनिनले यो टिप्पणी प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला गरेका थिए । लेनिनले प्रथम विश्वयुद्धलाई उपनिवेशहरू हडप्न र तिनीहरूका बजारहरू कब्जा गर्नका लागि साम्राज्यवादी देशहरूबीचको युद्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

'Notes on Clausewitz’s Work' नामक आलेखमा लेनिनले भनेका छन्: "लगभग आधा शताब्दीसम्म युरोपका सरकारहरू उपनिवेशहरू लुट्ने, अन्य राष्ट्रहरूलाई दबाउने र मजदुर वर्गको आन्दोलनलाई कुचल्ने नीतिमा चलिरहे। प्रथम विश्वयुद्ध यसै नीतिको निरन्तरता हो।" यस कथनको अर्थ युद्ध कुनै सीमित घटना मात्र होइन भन्ने हो। यो केवल शान्तिको विघटन मात्र पनि होइन, जुन शान्ति नफर्कुन्जेल चलिरहन्छ; बरु यो वैश्विक स्तरमा तथा देशहरूभित्र जारी वर्ग-संघर्षको परिणाम हो।

क्लाउजविट्जले भनेका थिए कि विजेता सधैं शान्तिको प्रेमी हुन्छ, किनकि ऊ चाहन्छ कि अर्को राज्यमा उसको प्रवेश बिना कुनै प्रतिरोध होस्। तर अर्को राज्यले यो मनसाय पूरा हुन दिँदैन भने, युद्ध अपरिहार्य बन्न पुग्छ। यद्यपि क्लाउजविट्जले यी हरफहरू नेपोलियनका युद्धहरूको सन्दर्भमा लेखेका थिए, तर आज यी डोनल्ड ट्रम्पका युद्धहरूमा पूर्ण रूपमा लागू हुन्छन्।

अमेरिकी शासक वर्ग किन ट्रम्पको पछाडि पूर्ण रूपमा गोलबद्ध भएको छ? यसको कारण सामान्यतया पश्चिम र खासगरी अमेरिकाको आर्थिक क्षमता वैश्विक वर्चस्व कायम राख्ने दृष्टिकोणले अत्यधिक दबाबमा छ र त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक विभाजनको सिकार भएकोले हो ।

अब प्रश्न उठ्छ कि अमेरिकी शासक वर्ग किन ट्रम्पको पछाडि पूर्ण रूपमा गोलबन्द भएको छ? यसको कारण सामान्यतया पश्चिम र खासगरी अमेरिकाको आर्थिक क्षमता वैश्विक वर्चस्व कायम राख्ने दृष्टिकोणले अत्यधिक दबाबमा छ र त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक विभाजनको सिकार भएकोले हो । अर्थात् औद्योगिक रूपमा पश्चिम/अमेरिका दुर्बल र वैचारिक रूपमा भ्रमित भइसकेको छ। विश्व बहु-ध्रुवीय बन्ने सम्भावना पश्चिमका सामु एउटा यथार्थका  रूपमा खडा छ। परम्परागत तरिकाहरूले यी सम्भावनाहरूलाई वास्तविकता बन्नबाट रोक्न सकिँदैन। त्यसैले पश्चिमी शासक वर्ग अब युद्ध नै एक मात्र बाटो हो भन्ने यो निष्कर्षमा पुगेको छ । समृद्ध र खुसी समाज बनाउने पश्चिमी व्यवस्थाहरूको क्षमता सकिएको छ, तर व्यापक विनाश गर्ने क्षमता ऊसँग आज पनि छ। त्यसैले त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षय हुँदै गएको वर्चस्व फिर्ता पाउने अभियान उसले छेडिरहेको छ।

बहु-ध्रुवीय विश्व निर्माणका माध्यम ती देशहरू हुन्, जसले विकासका लागि आफ्नै सार्वभौम परियोजनाहरू अपनाएका छन्। चीन, भियतनाम, क्युवा, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया र इरान यस्ता प्रयोगका प्रमुख स्थलहरू हुन्। भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकालमा– विशेष गरी २००७ पछि रूस पनि यसमा थपिएको छ। आफ्नो स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म भारत पनि यस्तै एउटा अपेक्षाकृत सफल प्रयोगको भूमि थियो। तर १९९१ देखि भारतले आफ्नो दिशा बदल्यो, जुन घुम्दै-घुम्दै अहिले पूर्णतः विपरीत मोडमा आइपुगेको छ।

सार्वभौमसत्ताको मार्गमा अडिग देशहरू  आज अमेरिकी सैन्यबादको विशेष निसानामा छन्। बाँकी देशहरूलाई पनि अमेरिकी शासक वर्गको हित अनुरूप चलाउन ट्रम्प प्रशासनले अन्य रणनीतिहरू अपनाएको छ, जसमा 'व्यापार युद्ध' वा 'भू-राजनीतिक दबाब' दिने कुराहरू सामेल छन्।

जे होस्, सार्वभौमसत्ताको मार्गमा अडिग देशहरू आज अमेरिकी सैन्यबादको विशेष निसानामा छन्। बाँकी देशहरूलाई पनि अमेरिकी शासक वर्गको हित अनुरूप चलाउन ट्रम्प प्रशासनले अन्य रणनीतिहरू अपनाएको छ, जसमा 'व्यापार युद्ध' वा 'भू-राजनीतिक दबाब' दिने कुराहरू सामेल छन्। यी सबै रणनीतिहरूको उद्देश्य समान छ।

ट्रम्प र उनका अधिकारीहरूलाई यस कुराको श्रेय दिनुपर्छ कि उनीहरू आफ्नो उद्देश्यका बारेमा प्रायः कुनै घुमाउरो कुरा गर्दैनन्। उनीहरू जे उद्देश्य हो, त्यही बोल्छन्। उदाहरणका लागि, भेनेजुएलाको तेलमा उनीहरूको आँखा थियो र त्यहाँबाट चीनको प्रभावलाई उनीहरू समाप्त गर्न चाहन्थे, उनीहरूले त्यही कुरा भने। यस उद्देश्यको मार्गमा अवरोध बनेका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई सैन्य 'सर्जिकल स्ट्राइक' मार्फत उनीहरूले अपहरण गरे। इरानका बारेमा पनि ट्रम्पले भनेका थिए कि तेहरानमा उनीहरू त्यस्तो नेतालाई सत्तामा बसाउन चाहन्छन्, जसले अमेरिकी इच्छा अनुसार आफ्नो ऊर्जा र अन्य नीतिहरू बनाओस्।

यसको सार यो हो कि अमेरिका चाहन्छ– विश्वका तमाम देशहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूमा अमेरिकी कम्पनीहरूको पहुँच निर्वाध हुन दिऊन्, आफ्ना बजारहरू अमेरिकी उत्पादनका लागि खुला गरिदिऊन्, र आफ्नो पुँजी अमेरिकामा लगानी गरून्। भारत र अन्य धेरै देशहरूको सन्दर्भमा अमेरिकाले यी उद्देश्यहरू 'व्यापार सम्झौता' मार्फत हासिल गर्ने कोसिस गरेको छ। तर जसले "शान्तिपूर्ण आत्मसमर्पण" गर्न अस्वीकार गरे, तिनीहरू उसको सैन्य आक्रमणको निसानामा छन्।

अमेरिका चाहन्छ– विश्वका तमाम देशहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूमा अमेरिकी कम्पनीहरूको पहुँच निर्वाध हुन दिऊन्, आफ्ना बजारहरू अमेरिकी उत्पादनका लागि खुला गरिदिऊन्, र आफ्नो पुँजी अमेरिकामा लगानी गरून्।

अब प्रश्न यो छ– के अमेरिका यो उद्देश्यमा सफल होला? यसको जवाफ खोज्ने क्रममा इरानसँगको अमेरिकी युद्ध महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यस युद्धको पहिलो १० दिनमा जसले विश्वको ध्यान खिच्यो, त्यो हो– पश्चिम एसिया क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य शक्तिको सीमा उदाङ्गो हुनु। यस अवधिमा इरानले अमेरिकाका कम्तीमा १४ वटा सैन्य अड्डाहरूलाई निसाना बनायो। बहराइनमा रहेको उसको 'फिफ्थ फ्लिट' (Fifth Fleet) अड्डा लगायत धेरै सैन्य स्थलहरूलाई उसले ठुलो क्षति पुर्‍यायो। 'थाड' (THAAD - Terminal High Altitude Area Defence) लगायत मिसाइल रोक्ने अमेरिकी प्रणालीका सीमाहरू यसै बीच जगजाहेर भए। स्वयम् अमेरिकामा भइरहेका चर्चाहरूबाट यस्ता हतियार र उपकरणहरूको लामो समयसम्म आपूर्ति जारी राख्न सक्ने उसको क्षमताको सीमितता सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ। आउने समयमा यी सबै कुराहरूले विश्व सैन्य सन्तुलनलाई निर्धारण गर्नेछन्।

अब बाँकी रहेको र अझै धाक कायम रहेको अमेरिकाको एउटै शक्ति भनेको सैन्य क्षमता मात्र हो। यसको सीमा इरान जस्तो मध्यम स्तरको शक्ति सामु उदाङ्गो हुन्छ भने, त्यसले विश्वको दृष्टिकोणमा कस्तो असर पार्ला भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।

अमेरिकी वर्चस्व मुख्य रूपमा उसको आर्थिक शक्ति, प्रविधि आविष्कारमा उसको अद्वितीय क्षमता, सैन्य सामर्थ्य र सफ्ट पावरमा आधारित थियो भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यीमध्ये आर्थिक शक्ति र सफ्ट पावरका स्तम्भहरू ढलिसकेका छन्। अत्याधुनिक प्रविधि (Quantum Computing, AI, Robotics, Biotech, Green Energy) को क्षेत्रमा उसले चीनबाट कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु परिरहेको छ। अब बाँकी रहेको र अझै धाक कायम रहेको उसको एउटै शक्ति भनेको सैन्य क्षमता मात्र हो। यदि यसको सीमा इरान जस्तो मध्यम स्तरको शक्ति सामु उदाङ्गो हुन्छ भने, त्यसले विश्वको दृष्टिकोणमा कस्तो असर पार्ला भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।

अतः बहु-ध्रुवीयताको परिघटनालाई उल्टाएर पुनः वासिङ्टन केन्द्रित एक-ध्रुवीय विश्व निर्माण गर्ने अमेरिकी मनसाय वस्तुगत परिस्थितिको विपरीत छ भन्न सकिन्छ । यस मनसायलाई पूरा गर्न ऊ नग्न ताण्डवमा उत्रिएको छ, तर त्यसबाट उसले इतिहासको दिशा बदल्न सक्दैन। बरु यसले विश्व जनमतमा आफ्नो लागि थप घृणा र वितृष्णा बटुलिरहेको छ, जसको ठुलो मूल्य उसले चुकाउनुपर्नेछ।

स्रोत: जनचोक