क्युबाद्वारा अमेरिकासँग वार्ता सुरु भएको घोषणा

क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेल

पाब्लो मेरिगेट

क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेलले एक पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो सरकार र अमेरिका सरकारका अधिकारीहरूबीच हाल वार्ता भइरहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका अनुसार यी वार्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहजकर्ताहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि उनले ती सहजकर्ताहरूको नाम भने खुलाएनन्।

उनले यस वार्ताका तीनवटा आधारभूत उद्देश्यहरू पनि उल्लेख गरेका छन्:

० कुन-कुन द्विपक्षीय मुद्दाहरू समाधान गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने।

० ती मुद्दाहरू समाधानका लागि सम्भावित बाटाहरू तय गर्ने।

० दुवै देशका जनताको हितका लागि ठोस कदम चाल्ने इच्छाशक्ति छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने । जसमा साझा खतराहरू सम्बोधन गर्न र दुवै देशको सुरक्षा र शान्ति सुनिश्चित गर्न सहयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने कार्य समावेश छ।

यसका साथै, अर्को एक सम्बोधनका क्रममा डियाज-कानेलले आगामी दिनहरूमा अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (FBI) को "सम्भावित भ्रमण" हुन सक्ने बताए। यो भ्रमण सशस्त्र चालक दलका सदस्यहरू बोकेको डुङ्गा क्युबाली जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको र क्युबाको सशस्त्र बलले त्यसलाई धपाएको घटनाको बारेमा अनुसन्धान हुन लागेको हो।

क्युबाली राष्ट्रपतिले उक्त घुसपैठलाई "अमेरिकी क्षेत्रबाटै वित्त पोषित र संगठित आतंकवादी उद्देश्यका लागि गरिएको सशस्त्र घुसपैठ" को संज्ञा दिए। यद्यपि, उनले अनुसन्धानमा एफबिआईको सहभागिताप्रति खुलापन व्यक्त गरे। उनले भने, "यस घटनासम्बन्धी जानकारी तत्कालै हाम्रो अमेरिकी समकक्षलाई उपलब्ध गराइएको थियो, जसले कूटनीतिक र कन्सुलर च्यानलहरू मार्फत तथ्यहरू स्पष्ट पार्न संयुक्त रूपमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको छ।"

यसैबीच, "भ्याटिकनको मध्यस्थता" मा ५१ जना बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने हवानाको घोषणा पनि यसमा थपिएको छ। डियाज-कानेलका अनुसार, "ती सबैले आफ्नो सजायको ठूलो हिस्सा भुक्तान गरिसकेका छन् र जेलमा रहँदा राम्रो आचरण कायम राखेका थिए।"

यस प्रकार, यो स्पष्ट हुन्छ कि क्युबा र अमेरिकी सरकारहरूबीच कुनै न कुनै रूपमा सञ्चार र वार्ताका निश्चित माध्यमहरू पुनः स्थापित भएका छन्। यसले हाल क्युबामा व्याप्त गम्भीर ऊर्जा संकटलाई कम गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने देखिन्छ।

अमेरिकी नाकाबन्दी र क्युबालाई तेल बेच्ने कुनै पनि देशमाथि १०% महसुल बढाउने ट्रम्प प्रशासनको हालैको चेतावनीका कारण क्युबा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा खराब ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ। क्युबाको विद्युतीय, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रणालीहरू  इन्धनमा आधारित हुनाले अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा अस्पताल, विद्यालय, घर, पसल र अन्य क्षेत्रहरूलाई प्रभावित पारेको छ।

केही विज्ञहरूले यस स्थितिलाई हवानाको क्रान्तिकारी सरकार ढाल्ने वासिङ्टनको चाहनाद्वारा सिर्जित "मानव-निर्मित मानवीय संकट" भनेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा समस्या निम्त्याइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवाहरूमा भारी कटौती गरिएको छ, गम्भीर बिरामीहरूको उपचार हुन सकेको छैन, गर्भवती महिलाहरूले उचित हेरचाह पाइरहेका छैनन्, र खानेपानी आपूर्ति ट्याङ्करमा निर्भर हुनाले करिब १०% जनसंख्याले नियमित रूपमा पानी पाउन सकेका छैनन्।

केही हप्ता अघि, ट्रम्पले क्युबालाई इन्धन निर्यात गर्ने एक मात्र देश अमेरिका रहने सर्तमा तेल बेच्न सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, राष्ट्रपति डियाज-कानेलले पछिल्लो तीन महिनामा इन्धन बोकेको एउटा जहाज पनि क्युबाली टापुमा नपुगेको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, हालै "सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आपतकालीन आर्थिक कानुन प्रयोग गर्नु गैरकानुनी ठहर्‍याए तापनि" यो अवस्था कायमै छ।

वासिङ्टनका मागहरू के हुनेछन् र क्युबाको क्रान्तिकारी सरकारले कतिसम्म सम्झौता गर्नेछ भन्ने कुरा अझै निश्चित भइसकेको छैन। वास्तविकता के हो भने, ट्रम्प प्रशासनले सन् १९५९ मा सुरु भएको क्रान्तिकारी प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्ने आफ्नो इच्छा लुकाएको छैन। आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो आर्थिक र व्यावसायिक नाकाबन्दी, वासिङ्टनद्वारा पोषित आक्रमण र सैन्य कारबाहीहरू, वा हालको ऊर्जा संकटमार्फत क्युबालाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउने प्रयास जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि अमेरिकाले यस क्यारिबियन राष्ट्रप्रति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ।

स्रोत: पिपुल्सडिस्प्याच