चीनको शीर्ष सैन्य नेतृत्वमा भएको कारवाहीले उब्जाएका प्रश्न
कूको हल्ला, भ्रष्टाचारको आरोप र शी जिनपिङको शक्ति राजनीति
जनवरी २०२६ को अन्त्यतिर चीनको राजनीतिक र सैन्य वृत्तमा अप्रत्याशित रुपमा देखापरेको घटनाले विश्वभरका विश्लेषक र कूटनीतिक निकायलाई अचम्भित तुल्याएको छ । उक्त घटना चीनको जनमुक्ति सेनाका अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारीहरू, केन्द्रीय सैन्य आयोग (CMC) का उपाध्यक्ष जनरल झाङ योउशिया र संयुक्त स्टाफ विभागका प्रमुख जनरल लिउ झेनलीमाथि ‘गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घन’को आरोप लगाउँदै अनुसन्धान सुरु भएको घोषणा हो।
संवेदनशील आरोपहरु
उनीमाथि लगाइएको आरोपमा आर्थिक अनियमितता र विश्वासघातसम्बन्धी आरोपहरू समावेश छन्। अझ पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले उनीहरुमाथ अधिकारीमाथि अत्यन्त गोप्य सैनिक तथा प्राविधिक सूचना विदेशी गुप्तचर सञ्जालसँग साझा गरेको गम्भीर आशङ्का गरिएको कुरा समेत प्रकाशमा ल्याएका छन् । पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आएका रिपोर्टहरुले आरोपहरूले ठूलो आर्थिक लाभको बदलामा उन्नत रक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील तथ्याङ्क सम्झौता गरिएको हुन सक्ने संकेत गर्छन् । उनीहरुमाथि आफ्ना नियमित जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका अत्यन्त संवेदनशील कार्यक्रमहरूमा अस्वाभाविक रूपमा संलग्न भएको र शङ्कास्पद गतिविधिहरू देखिएको आरोप लागेको छ । त्यसपछि आन्तरिक निगरानी कडा बनाइएको र केही समयमै पूर्ण स्तरको समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन्छ।ती दाबीहरू सत्य ठहरिए भने, यसको प्रभाव केवल चीनभित्र सीमित रहने छैन, बरु विश्व शक्ति सन्तुलनमै गहिरो तरङ्ग उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।
तर चिनियाँ प्राधिकरणहरूले भने विदेशी गुप्तचर संलग्नताको कुनै पनि पक्ष अस्वीकार गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा आन्तरिक अनुशासनसम्बन्धी विषय मात्र भएको दाबी गरेका छन्।
केही विश्लेषकहरूको मतमा, यो खुलासा कुनै पनि प्रणाली आन्तरिक खतराबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदैन भन्ने सन्देश दिन जानाजानी सार्वजनिक गरिएको हुन सक्छ। अर्कातर्फ, केहीले यसलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको सन्दर्भमा चीनको व्यापक भू–राजनीतिक संकेत रणनीतिको हिस्सा भएको तर्क गर्छन्।
यो घटना त्यही समयमा सार्वजनिक भएको छ, जब चीन अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने, सुनको सञ्चिति विस्तार गर्ने र विश्व वित्तीय संरचनालाई पुनःआकार दिने प्रयासहरू तीव्र बनाइरहेको छ। यी सबै कदमहरू प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्, र यही पृष्ठभूमिले घटनालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
झाङ योउशिया: सीका सबैभन्दा विश्वासपात्र
झाङ योउशिया एक उच्च पदस्थ जनरल मात्र थिएनन्। उनी राष्ट्रपति सी जिनपिङका दीर्घकालीन विश्वासपात्र, चिनियाँ क्रान्तिकारी ‘प्रिन्सलिङ’ वर्गका प्रतिनिधि र वास्तविक युद्ध अनुभव भएका सीमित चिनियाँ जनरलमध्ये एक थिए। उनी देशको चीनको शक्ति संरचनाभित्र अत्यन्त विश्वासिला व्यक्तिहरूमध्ये एक मानिन्थे। उमेर ढल्किसक्दा पनि उनको कार्यकाल विस्तार गरिएको थियो, जुन असामान्य निर्णय मानिन्छ र जसले उनको नेतृत्वप्रतिको गहिरो भरोसालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्थ्यो। सी जिनपिङपछि सेनामा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिने तिनै झाङमाथि अचानक गरिएको यो कारवाहीले धेरै प्रश्नहरुलाई जन्माएको छ ।
हेक्का योग्य कुरा के हो भने चीनभित्रैबाट यस्तो कुरा सतहमा आउला भन्ने विश्वास धेरैले गरेका थिएनन्। यति उच्च सैनिक तहमा भएको ‘गलत कार्य’लाई चीनले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु आफैंमा असाधारण मानिन्छ। सामान्यतः यस्ता विषयहरू कडा गोपनीयताभित्र सीमित गरिन्छन्। विश्लेषकहरूले यसलाई आधुनिक चिनियाँ इतिहासका सबैभन्दा गम्भीर काण्डहरूमध्ये एकका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, र यही कारणले यो घटना अचानक विश्वव्यापी ध्यानको केन्द्रमा पुगेको छ।
कतिपय विश्लेषकहरुले त यस घटनालाई चीनमा सैन्य कूको प्रयास भएको हुन सक्ने घटनाको रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर कतिपयले चाहिँ यसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको निरन्तर चलिरहेको शक्ति पुनःकेन्द्रीयकरणको अर्को अध्यायको रुपमा चनाखो भएर हेरिरहेका छन् ।
कूको विश्लेषण
चिनियाँ राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले यो घटनालाई स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार र पार्टी अनुशासनको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस कारवाहीलाई जायज साबित गर्नका लागि कारवाहीमा परेकाहरुमाथि पार्टी नेतृत्वप्रति अवफादारी, CMC अध्यक्ष उत्तरदायित्व प्रणाली कमजोर बनाउने प्रयास, र पार्टीको सेनामाथिको निरपेक्ष नियन्त्रणलाई चुनौती दिएको आरोपहरू सार्वजनिक गरिएका छन् ।
त्यसो त यस्ता आरोपहरू चीनको राजनीतिक भाषामा कुनै नयाँ होइनन्। हेक्का योग्य कुरा के छ भने आरोपितहरुविरुद्ध कतै पनि ‘कू’, ‘विद्रोह’ वा ‘सत्ता कब्जा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छैन।
तर चीनजस्तो फलामे अनुशासन भएको पार्टी र सरकार रहेको प्रणालीमा सबै कुराहरु छरपस्ट सार्वजनिक भइहाल्दैन र तिनको औपचारिक पुष्टि भइहाल्न सम्भव हुँदैन । यस अर्थमा पनि झाङ र लिउ अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट गायब हुनु, उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने उच्चस्तरीय सैन्य बैठकमा नदेखिनु, र त्यसपछि एकाएक उनीहरुमाथि अनुसन्धान घोषणा हुनु — यी सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा सदाझैं अड्कलबाजीको ढोका खोलिदियो।
पश्चिमी मिडियाले कू किन छिटो देख्छ?
पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले यस घटनालाई कूको सम्भावनाको रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । चीनमा हुने यस्ता घटनालाई प्रायः ‘कूको सम्भावना’को फ्रेममा हेर्नुका पछाडि केही संरचनागत कारण छन्। पहिलो, चीनको निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य छ। सूचना प्रमाणिकरण गर्ने उपाय नहुँदा धेरैजसो विश्लेषण अनुमानमा आधारित बन्न पुग्छ । पश्चिमी राजनीतिक संस्कृतिमा शक्ति संघर्ष प्रायः खुला रूपमा हुने गर्छ । तर चीनमा त्यो पर्दा पछाडि हुन्छ। त्यसैले पनि अडकलबाजीले हावा पाउँछ ।
पश्चिमी मिडियाले यस्ता घटनामा कूको सम्भावना देख्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको पश्चिमी विश्लेषणमा रहेको एक प्रकारको अपेक्षा हो। उनीहरुको बुझाइमा अत्यधिक केन्द्रीयकृत सत्ता अन्ततः आन्तरिक विद्रोहले जन्म लिने गर्छ । त्यही अनुमानको आधारमा चीनमा हुने यस प्रकारका घटनाहरुलाई कूको सम्भावनाको रुपमा पनि प्रक्षेपण गरिन्छ।
तर समस्या के हो भने, चीनको राजनीतिक यथार्थ त्यो पश्चिमी मिडियाको अनुमानसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन। जनमुक्ति सेनामाथि पार्टीको नियन्त्रण यति गहिरो छ कि चीनमा वास्तविक सैन्य कूको योजना बनाउनु नै अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले धेरै गम्भीर विश्लेषकहरू कूको हल्लालाई रोचक त मान्छन्, तर ठोस प्रमाणविहीन अनुमानकै रूपमा हेर्छन्।
चीनमा भ्रष्टाचार आरोपको राजनीतिक अर्थ
चिनियाँ राजनीतिमा ‘भ्रष्टाचार’ केवल नैतिक वा कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो विद्रोहीहरुलाई ‘तह लगाउने’ एक राजनीतिक उपकरण पनि हो। माओकालदेखि नै सत्ता संघर्षलाई भ्रष्टाचार, वैचारिक विचलन वा अनुशासन उल्लङ्घनको भाषामा प्रस्तुत गर्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
चीनको शासनप्रणालीको आलोचकहरु राष्ट्रपति सी जिनपिङको शासनकालमा यो अभ्यास झन् संस्थागत भएको दावी गर्ने गर्छन्। त्यसो त चीनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले एकातिर वास्तविक आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गरेको छ भने अर्कातिर सम्भावित शक्ति केन्द्रहरू भत्काउने काम पनि गरेको कुरामा पनि उल्लेखनीय छ ।
झाङ योउशियामाथि लागेको आरोपलाई यसै सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । कतिपय विश्लेषकका अनुसार, उनको पतनको मूल कारण भ्रष्टाचारभन्दा बढी शक्ति सन्तुलन हो। सेनाभित्र अत्यधिक प्रभावशाली र स्वतन्त्र छवि भएको व्यक्तिलाई हटाएर सी जिनपिङले पार्टी र सेनामा अन्तिम निर्णयकर्ता आफू मात्र रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
शी जिनपिङ र सेनामाथि पूर्ण नियन्त्रणको प्रयास
शी जिनपिङ सत्तामा आएदेखि नै सेनालाई आफ्नो राजनीतिक आधारको केन्द्रमा राख्दै आएका छन्। दुई पूर्व CMC उपाध्यक्ष, रक्षा मन्त्रीहरू, रकेट फोर्सका शीर्ष कमाण्डरहरू — सबै भ्रष्टाचारको आरोपमा हटाइएका छन् ।
तर झाङ योउशियाको मामिलामा रोचक कुरा के छ भने यो कारवाहीको सी जिनपिङकै आन्तरिक घेराभित्र पुगेको छ। कतिपय विश्लेषकहरुले त यसलाई चिनियाँ सत्तामा शक्ति सुदृढीकरणको प्रक्रिया अब बाहिरी खतरा हटाउने चरणबाट भित्री सम्भावित जोखिम हटाउने चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
शी जिनपिङपछि चीनको शक्ति संरचना
यस घटनाले एउटा गम्भीर दीर्घकालीन प्रश्न पनि उठाउँछ — शी जिनपिङपछि चीन के हुन्छ?
केन्द्रीय सैन्य आयोग लगभग पूर्ण रूपमा एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु संरचनागत रूपमा जोखिमपूर्ण अवस्था हो। शक्ति अत्यधिक रूपमा व्यक्ति केन्द्रित हुँदा उत्तराधिकार अस्पष्ट बन्ने र संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुने आवाजहरु बेलाबेलामा उठ्ने गरेका पनि छन् ।
इतिहासले देखाएको छ, यस्ता प्रणालीहरू बाहिरबाट अत्यन्त बलिया देखिए पनि भित्र अस्थिरता बोकेका हुन्छन्। सी जिनपिङ जीवित र सक्रिय रहुन्जेल प्रणाली चल्न सक्छ, तर त्यसपछि शक्ति हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।
त्यसैले सारमा भन्दा, चीनको शीर्ष सैन्य नेतृत्वमा देखिएको पछिल्लो गतिविधि र कारवाहीहरुलाई न त सरल रूपमा सैन्य कूको प्रयास भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ, न त सामान्य भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भनेर हल्का रूपमा बुझ्न।
विश्लेषकहरुको मतमा घटना मूलतः सी जिनपिङद्वारा सेनामाथि पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने दीर्घकालीन परियोजनाको एउटा गम्भीर अध्याय हो। यसले चीनको तत्कालीन स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँदैन, तर यसले चीनको शक्ति संरचनाको फलामे स्वरुपलाई प्रतिविम्बित गरेको छ।
भेनेजुएला र ग्रीनल्यान्ड: अभावको युगमा ‘स्म्यास–एन्ड–ग्र्याब’ कूटनीति
‘डिरेल्ड’ राजनीतिलाई राजाले मात्रै ठीक गर्न सक्ने हो ?
‘ग्रीनल्याण्ड चाहिन्छ’ भन्ने ट्रम्पको अडानमा झल्किएको शक्ति–राजनीतिक अहंकार
टर्यो खड्ग ओलीको एउटा खड्गो !
एमालेका सामु तेर्सिएको जब्बर प्रश्न: सच्चिने कि सक्किने ?
निषेध, आवेग र प्रतिशोधले मुलुकलाई ‘कोल्याप्स्ड स्टेट’ बनाउने खतरा बढ्दो !
वाम एकताको बहस: कति सैद्धान्तिक ?
प्रतिक्रिया