फ्रान्केन्स्टाइनको राक्षसझैँ, तालिबानले पाकिस्तानलाई सताइरहेको छ

 फारुक सुलेहरिया

करिब दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि तालिबानद्वारा शासित अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच छिटपुट झडपहरू भइरहेका थिए, तर अक्टोबर ९–१२ बीच तनाव तीव्र रूपमा बढ्यो।

अक्टोबर ९ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुल र कुनार प्रान्तको एक सहरमाथि आक्रमण भयो, जसमा धेरैजनाको ज्यान गुम्यो। यसबारे इस्लामाबादले न जिम्मेवारी लियो, न अस्वीकार नै गर्‍यो। तर, तालिबानले बदला लियो ।

तालिबानका कदमका दुई मुख्य उद्देश्य थिए: पहिलो, पाकिस्तान अफगानिस्तानभरि लगभग सर्बत्र अप्रिय छ, र तालिबानले त्यससँगको “युद्ध” लाई सामाजिक वैधता कमाउने अवसरका रूपमा देख्यो। उनीहरूको प्रचारशैलीबाट पनि कुरा प्रष्ट थियो तालिबानका प्रचार प्रमुखहरूले झडपहरूलाई जिहाद घोषणा गर्नुको सट्टा देशभक्तिपूर्ण भावनाहरूलाई अगाडि सारे।

दोस्रो, तालिबान अफगानहरूको नजरमा आफू कमजोर देखिन सक्दैनथ्यो, किनकि त्यो हिंसा र आतङ्कमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो, जसमा कुनै नैतिक वा वैचारिक वैधता छैन।

अब पाकिस्तानतर्फ फर्कौँ। त्यहाँको सैन्य प्रतिष्ठान नै घरेलु तथा विदेश नीति–निर्णयको “अल्फा र ओमेगा” हो। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को अमेरिकामा भएको आतङ्कवादी हमलापछि पाकिस्तानले जोखिमपूर्ण जुवा खेल्यो, वाशिङटनसँग तालिबान र अल-कायदाविरुद्ध उभिएको जस्तो देखियो, तर उही समयमा उसले तालिबान र अल-कायदा कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षित आश्रय पनि दियो।

स्मरणीय छ, अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकन नेभी सीलले पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी सहर एबटाबादमा आएर मारेका थिए ।

वफादार चौकी

सन् १९४७ मा पाकिस्तान ब्रिटिस भारतबाट छुट्टिएकोबेलादेखि, उसले क्षेत्रीय रुपमा एक किसिमको “दुराशयपूर्ण तर वफादार” अमेरिकी चौकीको भूमिका खेल्दै आएको छ। २००१ पछि तालिबानलाई सुरक्षित आश्रय दिनुअघि–पछि देखिएका रक्तरंजित परिणामहरूलाई घरेलु राजनीतिमा “रणनीतिक गहिराइ” भनेर उचित ठहराइयो। यसलाई पुस्टि गर्न यस्तो यस्तो तर्क पेश गरिन्थ्यो कि भारतलाई सन्तुलनमा राख्न पाकिस्तानलाई अफगानिस्तान आफ्नो सुरक्षित पछाडिको आँगन (ब्याकयार्ड) चाहिन्छ।

पोस्ट-९/११ को पछिको परिवेशमा, अमेरिकाको अफगानिस्तानमाथि कब्जाका कारण भारतले त्यहाँ  मजबुत पकड जमायो।

“तालिबान/अल-कायदा सँगै दौडिने” र “अमेरिकासँगै सिकार गर्ने” पाकिस्तानको दोहोरो नीतिले पाकिस्तानभित्रका तालिवान पक्षधर तथा अल-कायदा–नजिकका समूहहरूलाई चिढयायो।

यी समूहहरू स्वयं १९८० को दशकमा पाकिस्तानी राज्यद्वारा हुर्काइएका थिए। शुरुमा, इस्लामी कट्टरपन्थी विचारधारा बोकेका यी लडाकु समूहहरूलाई सोभियत सेनाविरुद्धको जिहादमा अफगान मुजाहिदीनलाई सहयोग गर्न खडा गरिएको थियो।

१९९० को दशकमा, यिनै दस्ताहरूलाई भारतीय-प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा “छद्म युद्ध” सञ्चालन गर्न प्रयोग गरियो।

२००३ देखि २०२१ सम्म पाकिस्तान आतङ्कवादको ठूलो लहर चल्यो, जसमा ७०,००० मानिसको ज्यान गयो। त्यही अवधिमा आफ्नो “फ्रान्केन्स्टाइनका राक्षस” हुर्काउने नीतिको पुनरावलोकन गर्नुको सट्टा, पाकिस्तानले अर्को राक्षस जन्मायो, अफगान तालिबानलाई मद्दत पुर्‍याउन बनाइएको तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)।

अगस्त २०२१ मा अमेरिकन फौज भियतनाम शैलीमा अफगानिस्तानबाट निस्किएपछि, र तालिबानले दोश्रोपटक काबुल कब्जा गरेपछि, इस्लामाबादले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई विजयको रूपमा मनायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खान (जो अहिले “अनिश्चितकालीन” जेल सजाय काटिरहेका छन्) ले ट्वीट गर्दै लेखे कि तालिबानले “दासत्वको जन्जिर तोडेका छन्।” पाकिस्तानका शीर्ष गुप्तचर प्रमुख जनरल फैज हमिद काबुल पुगे, र होटल सेरेनामा विश्व मिडियासामू विजयी मुद्रामा देखिए।

देशभित्र व्यापक अमेरिकाविरोधी भावना र राज्यद्वारा फैलाइने प्रचारका कारण, पाकिस्तानी जनताको बहुमतले पनि तालिबानको सत्ता कब्जालाई सकारात्मक दृष्टिले हेरे । मुख्यधारका विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, तालिबानको विजयमार्फत पाकिस्तानले केवल विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रलाई झुकाएको थिएन, आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी भारतलाइ पनि धुलो चटायो। केही समयका लागि पाकिस्तानमा विजय-दिवस (V-Day)  जस्तै माहोल बनेको थियो।

तर, “रणनीतिक गहिराइ” का अंगूर छिट्टै अमिलियो। इस्लामाबाद चाहन्थ्यो कि काबुलले टिटिपी (TTP) लाई नियन्त्रणमा राखोस्। तर टिटिपी, अमेरिकाको पराजयबाट उत्साहित, तालिबान शैलीको कठोर व्यवस्था पाकिस्तानमै विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। फलस्वरूप, अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा आतङ्कवादी हमलाहरूको नयाँ लहरले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई विचलित बनायो। जब पाकिस्तानले प्रतिकार गर्‍यो, टिटिपीका लडाकुहरू अफगानिस्तानमा आश्रय लिन पुगे।

औपचारिक रूपमा, पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा टिटिपी लाई दिइएका सुरक्षित आश्रयस्थलहरूलाई हालको विवादको मुख्य कारण बताउँछ।
पाकिस्तानको दाबी सहजै खारेज गर्न सकिँदैन। देशका लागि गत वर्ष एक दशककै सबैभन्दा घातक वर्ष सावित भयो ।  २५ सय मानिस, जसमा ४ सय सैनिक पनि थिए, मारिए। अहिलेको वर्ष पनि उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार झन् घातक हुन सक्छ। अधिकांश घटनामा टिटिपीको संलग्नता थियो (यता बलुचिस्तान प्रान्तमा छुट्टै ‘विद्रोह’ चलिरहेको छ)।

के यसका लागी अमेरिका-चीन प्रतिद्वन्द्विता दोषी छ?

तर, केही आलोचकहरूले पाकिस्तानको अफगानिस्तानमाथि आक्रमणको वास्तविक कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धालाई ठान्छन्।

यी आलोचकहरूले प्रमाणस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेलायत यात्राको वक्तव्य प्रस्तुत गर्छन्। सेप्टेम्बर १८ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा, ट्रम्पले अफगानिस्तानको सोभियत-निर्मित बागराम एयरबेसबारे भने:

“यो संसारका सबैभन्दा ठूलो एयरबेसमध्ये एक हो, हामीले यो तिनीहरूलाई (तालिबानलाई) केही नलिई सित्तैमा दियौ … यस अखडा हामीलाई चाहिने एक कारण यो हो कि चीनले आफ्नो परमाणु हतियार बनाउने ठाउँबाट यो केवल एक घण्टा टाढा छ।”

पाकिस्तानी मिडियामा अर्को व्याख्या चलिरहेको छ—इस्लामाबादले काबुलमा शासन परिवर्तन गराउन खोजिरहेको हो। निस्सन्देह, गुटगत विवादले तालिबानलाई सताएको छ। यो १९९० दशकको जस्तो एकीकृत संगठन रहेन। तालिबानको हक्कानी नेटवर्कलाई इस्लामाबादको प्रोक्सी मानिन्छ, जबकि समूह “संस्थापक नेता” मुल्ला उमरको उत्तराधिकारी ठानिने  कन्दहार आधारित  समूह धेरै हदसम्म अलि विद्रोही छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सम्भावित सत्ता परिवर्तनको तर्क यही हो—हक्कानीहरूलाई सत्तामा ल्याएर टिटिपीलाई दबाउने र अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानको “रणनीतिक गहिराइ” को क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने।

ट्रम्पको टिप्पणीभन्दा केही दिनअघि, इस्लामाबादलाई लज्जित पार्दै र अवज्ञा गर्दै  अफगान विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकी कूटनीतिक, व्यापारिक र आर्थिक सम्बन्धबारे छलफल गर्न नयाँ दिल्ली पुगे ।

उनको भारत भ्रमणलाई पाकिस्तानी राज्यले समेत “फ्रान्केन्स्टाइनको राक्षस फेरि पूर्ण चक्रमा फर्किएको” संकेतको रूपमा पनि हेरेको थियो।

त्रसित पार्ने रणनीति?

निष्कर्षमा पुग्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको कारण, माथि वर्णित कुन प्राथमिकताले इस्लामाबादलाई काबुलविरुद्ध धकेल्यो भन्न ठ्याक्कै गाह्रो छ।

सम्भवतः सबै कारणहरूले केही न केही भूमिका खेले। पाकिस्तान निश्चय नै टिटिपीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छ, र काबुललाई नयाँ दिल्लीसँग नजिकिन नदिने कुनै पनि उपाय अपनाउन सक्छ-  सत्ता परिवर्तन समेत ।

तर सत्ता परिवर्तनका कुरा वास्तविकताबाट निकै टाढा हुन सक्छन्। धेरै सम्भावना यो हुन् सक्छ कि शासन परिवर्तनको चर्चा तालिबानलाई अस्थिर पार्न र रक्षात्मक स्थितिमा धकेल्न प्रयोग गरिएको छ।

यसैगरी, पाकिस्तानले अमेरिकालाई खुसी पार्न चीनलाई निश्चित सीमाभन्दा बढी चिढयाउन सक्दैन, किनकि उसको सैन्य सहयोगका लागि चीनप्रति ठूलो निर्भरता छ, र आर्थिक निर्भरता त झनै गहिरो छ।

गत दुई दशकमा चीन पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनिसकेको छ। पाकिस्तानको १६० अर्ब डलरको बाह्य ऋणमध्ये ३० अर्ब डलरभन्दा बढी चीनलाई तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै, विदेशी लगानीहरूको प्रमुख स्रोत पनि चीन नै हो।

पाकिस्तानी शासक वर्ग “खरायो सँगै दौड्ने र कुकुरसँगै सिकार खेल्ने” प्रवृत्तिका लागि बदनाम भएकाले, काबुलमाथिको आक्रमणलाई चीनलाई संज्ञानमा  राख्दै बगराम एयरबेस सुरक्षित गर्ने प्रयासका रूपमा ह्वाइट हाउसलाई देखाइएको हुन सक्छ। तर वास्तविक उद्देश्य भने तालिबानलाई डरत्रास पारेर इस्लामाबादले चाहेको लाइनमा ल्याउने नै थियो।

सैन्य शक्तिका हिसाबले पाकिस्तान स्पष्ट रूपमा बलियो छ। तर, तालिबान शासनलाई कमजोर बनाउने उसका अन्य केही ठूला साधनहरू पनि छन्।

उदाहरणका लागि, अफगानिस्तान भूपरिवेष्ठित देश हो र खाद्यान्न तथा औषधि जस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि पाकिस्तानमै निर्भर छ। पछिल्ला दुई वर्षमा पाकिस्तानले धेरैपटक व्यापारिक मार्गहरू बन्द गरेर अफगानिस्तानलाई घाटी अठ्याएको छ । पाकिस्तानले करिब दस लाख अफगान शरणार्थीलाई जबर्जस्ती स्वदेश फिर्ता पनि पठाएको छ।

तालिबान पाकिस्तानको इस्लामिक स्टेट (दाएश/आईएसआईएस) लाई संरक्षण दिएकोमा चिन्तित छन्। विदेशमन्त्री अमिर खान नयाँ दिल्ली अवतरण गरेपछि, दाएशले तालिबानलाई “भारतका मुस्लिमहरूलाई मार्ने हिन्दूहरूसँग मिलेर बसेका” भन्दै व्यंग्य गर्‍यो । जसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको मुस्लिमविरोधी राजनीतिलाई इंगित गर्छ।

तालिबानले भारत भ्रमणसँगै चीन र सउदी अरबसँग पनि वार्ताका लागि पहल गरेका छन्।

टर्कीको मध्यस्थतामा, कतारले दोहामा तालिबान र पाकिस्तानबीचको शान्ति वार्ता छिट्टै आयोजना गर्‍यो। हतारमा युद्धविराम घोषणा गरियो। दोस्रो चरणको वार्ता टर्कीको आतिथ्यमा इस्तानबुलमा भयो र अक्टोबर ३० मा सम्पन्न भयो। कतारको सहयोगी उपस्थिति उक्त प्रक्रियामा अमेरिकाको स्वीकृतिको संकेत थियो। तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता नोभेम्बर ६ मा सुरु भएर कुनै सहमति बिना नै समाप्त भयो। अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा अस्थिर  युद्धविराम कायम छ  साथै विरोधाभासहरू पनि।

फ्रान्केन्स्टाइनहरू आफ्नो वरिपरि आफ्नै ‘राक्षस’हरू हावी भइरहेका बेलासम्म शान्तिमा बस्न सक्दैनन्। दुर्भाग्यवश, अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र निकट भविष्यमा रक्तपात जारी रहनेछ। निर्दोष नागरिकहरू, विशेष गरी महिलाहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

Source: https://www.greenleft.org.au