प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको ‘गर्दभ राग’

नेपालमा चर्किएको जेनजी आन्दोलन, त्यसको अस्वभाविक/अप्रत्यासित असरका कारण भएको सत्ता परिवर्तनपछि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवाज चर्कैसँग उठ्न थालेको छ । त्यसो त विगतको संविधानसभाको निर्वाचनको बेला पनि यो मुद्दा निक्कै जोडतोडका साथ उठेको थियो । यो मुद्दालाई त्यतिखेर विशेष गरेर जनयुद्धलाई शान्तिसम्झौतामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएका माओवादी नेतृत्वले विशेष जोड दिएर अघि सारेका थिए । हाल माओवादी पार्टी परित्याग गरिसकेका तर तत्कालीन माओवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता डा. बाबुराम भट्टराईको दावीलाई सही मान्ने हो भने संविधानसभा तथा संविधान लेखनको बेलामा पनि जनमतको बहुमत प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमै थियो । तर तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टी यो कुरामा सहमत नहुँदा संविधानमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको संसदीय शासन व्यवस्थालाई अपनाउन बाध्य भइएको थियो ।

जे होस्, संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको १० वर्ष बित्दा नबित्दै यस शासनप्रणालीको उपदेयतामाथि भयंकर प्रश्न उठ्न थालेको छ र यसको विकल्पमा अब फेरि  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको माग उठ्न थालेको छ ।

शाह शासन, राणा शासन, दलीय शासन, निर्दलीय पञ्चायती शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र शासन भोगेको नेपालमा राजनीतिक स्थीरताको नाममा ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन’को राग यतिखेर चर्कैसँग अलापिन थालिएको छ ।

के हो प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली ?

विश्वका धेरै देशहरूमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विधि फरक–फरक हुन्छ। कतिपय देशमा संसदमार्फत कार्यकारी प्रमुख चयन हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा जनता आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) चुनिरहेका हुन्छन्। यसरी प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली भन्नाले राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत चयन गर्ने पद्धतिलाई जनाइन्छ। यो प्रणाली मुख्यतः राष्ट्रपतीय (Presidential) वा अर्ध–राष्ट्रपतीय (Semi-presidential) मिश्रित शासन प्रणालीमा प्रचलित छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली लागू भएका केही प्रमुख देशहरूमा अमेरिका, रुस, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरुको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) – राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताबाट (electoral college प्रणालीमार्फत) निर्वाचित हुन्छन्। ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, चिली (लाटिन अमेरिका) हरुमा  प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ। फ्रान्समा अर्ध–राष्ट्रपतीय मिश्रित प्रणाली छ, जहाँ  राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनावमार्फत आउँछन् । उता रुसमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनावमार्फत निर्वाचित हुने गर्छ ।

त्यसैगरी, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन हुने एशियाली मुलुकहरू हुन् । उता केन्या, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका (कसैकसैमा संसदसँग मिश्रित भूमिका भए पनि) – कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गर्छ।टर्कीमा पनि हाल प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।

नेपाल भने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने गर्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष नभई संसदबाट चुनिन्छन् । राष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत होइन, संघीय संसद र प्रान्तीय सभामार्फत निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले नेपालमा पूर्ण प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली छैन।

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोषहरु

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली (direct election of the executive) ले जनता आफैंले राष्ट्रप्रमुख/कार्यकारी प्रमुख (जस्तै राष्ट्रपति) छान्ने अवसर दिन्छ। यसको आफ्नै गुण र दोष हुन्छन्।

गुणहरू (फाइदा)

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जनता आफैंले कार्यकारी प्रमुख छान्ने भएकाले प्रणाली बढी लोकतान्त्रिक देखिन्छ।यसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीले "सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ" भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छ। कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो वैधानिकता प्रत्यक्ष जनमतबाट प्राप्त गर्छन्, जसले उनीहरूको निर्णयप्रति जनता बढी उत्तरदायी हुन्छन्। यसले जनतालाई आफ्नो मतको मूल्यबारे सचेत गराउँछ र शासनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्छ।

संसदबाट चयन हुने प्रमुखहरू भन्दा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखलाई बढी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ। यसले निर्णय–प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँछ र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ।

निर्वाचनबाट निश्चित अवधि (जस्तै ४ वा ५ वर्ष) का लागि कार्यकारी प्रमुख चुनिने भएकाले संसदीय प्रणालीमा जस्तो शासक वा शासक पार्टीको सनक तथा सत्ताको जोड घटाउका आधारमा जतिखेर पायो त्यतिखेर संसद विघटन हुने अवस्था आउँदैन । त्यसैगरी, अविश्वासको कारणले कार्यकारी पद चाँडै फेरिन सक्दैन। संसदबाट चयन हुने प्रमुखहरू भन्दा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखलाई बढी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ। यसले निर्णय–प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँछ र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ।

प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी "कसले शासन गर्छ?" भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिन्छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवारलाई छान्ने भएकाले शासन–सत्तामा उनीहरूको चासो र सहभागिता बढी हुन्छ। चुनावमा उम्मेदवारहरू जनतासमक्ष प्रत्यक्ष गएर आफ्नो नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले मतदातालाई पनि देशको नीति–निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुभूति दिन्छ।

दोषहरू (कमजोरी)

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा मुख्य दोष भनेको व्यक्तिवादी राजनीति बढ्ने खतरा हो । यसले नेता–केन्द्रित प्रणाली बन्न सक्छ । फलत:  संस्थागत लोकतन्त्रभन्दा व्यक्ति–पूजालाई बढावा दिन सक्छ।

अर्को दोष भनेको द्वैध शक्ति संघर्ष (Dual legitimacy) अवस्था पैदा हुने सम्भावना हो । यस प्रणालीमा संसद पनि जननिर्वाचित हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख पनि जननिर्वाचित हुन्छन्। यसले संसद र कार्यकारीबीच शक्ति–संघर्ष हुने सम्भावना हुन्छ  ।

त्यसबाहेक, प्रत्यक्ष निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया महँगो हुन्छ। उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ, जसले राजनीति पैसावादी बन्न सक्छ। साथसाथै, राज्यलाई पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च व्यहोर्नु पर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, करिश्मा वा लोकप्रियताले चुनावी परिणाममा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यसले संस्थागत लोकतन्त्रभन्दा बढी व्यक्ति–पूजालाई बढावा दिन सक्छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दोष लोकप्रियतावाद (Populism) को जोखिम पनि हो । राजनीति र समाजमा योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा नेपथ्यबाट स्थापित गरे–गराइएका ‘लोकप्रिय’ तर अयोग्य व्यक्तिहरु निर्वाचित हुन सक्ने खतरा यस प्रणालीमा रहन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, करिश्मा वा लोकप्रियताले चुनावी परिणाममा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यसले संस्थागत लोकतन्त्रभन्दा बढी व्यक्ति–पूजालाई बढावा दिन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई ठूलो मत संख्या जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि उनीहरूले प्रायः लोकप्रिय तर व्यवहारिक नभएका वाचा गर्न सक्छन्। यस्तो लोकप्रियतावादले शासनमा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ।

जातीय, धार्मिक, भाषिक वा क्षेत्रीय विविधता भएको समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ। उम्मेदवारहरूले विशिष्ट समुदायलाई लक्षित गरेर चुनावी राजनीति गर्न सक्छन्, जसले देशको सामाजिक एकता कमजोर बनाउन सक्छ। कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसले हिंसा र अस्थिरता समेत निम्त्याएको इतिहास छ।

खतरा पपुलिजमको ! प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा ‘पपुलिस्ट भोट’ले  निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्छ । खासगरी, सामाजिक सञ्जालहरुको प्रभुत्वको आधारमा एल्गोरिदमहरुको सहायतामा तयार हुने म्यानुपुलेटेट भोटको आधारमा उन्मादी लोकप्रिय तर भयङ्कर अयोग्य मानिस निर्वाचित हुने सम्भावना यस प्रणालीमा भयंकर रहन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जाल (social media) ले चुनावी परिणाममा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखको चयनमा निर्णायक हुन्छ। त्यसैले, यदि जनमत नै पपुलिस्ट नाराहरू, भावनात्मक उक्साहट, वा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रामक सूचनाहरू (manipulated votes) बाट प्रभावित भयो भने, साँच्चै अयोग्य तर लोकप्रिय उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल नै जनमत निर्माणको प्रमुख प्लेटफर्म बनेको छ।गलत सूचना (fake news), भ्रामक प्रचार (disinformation), र भावनात्मक उक्साहट (emotional triggers) ले मतदाताको धारणा सजिलै बदल्न सक्छ। सूचना–साक्षरता (Information literacy) को कमीले पनि पपुलिजमको खतरालाई बढावा दिन्छ । धेरै मतदाताले आलोचनात्मक विश्लेषण नगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको कुरा नै सत्य ठान्छन्।यसले भोट तर्कभन्दा भावनामा आधारित बनाउँछ। त्यसबाहेक, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत करिश्मा, भाषणशैली, वा "हिरो" छवि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।परिणामस्वरूप, नीति–कार्यक्रमभन्दा पनि व्यक्ति–पूजाले भोट निर्धारण गर्न सक्छ। सम्भावित परिणाम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सधैं योग्य शासक छानिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । यसमा अल्पकालीन लोकप्रिय तर अयोग्य नेतृत्व छानिएर आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यस अवस्थामा विजेता उम्मेदवारले व्यवहारिक शासन चलाउन सक्दैनन्, जसले शासन प्रणालीको सञ्चालनमा असफलता ल्याउँछ। त्यस्तो स्थितिमा जनतामाझ नै गलत नेताले ल्याएको शासनको असफलतालाई लोकतन्त्रकै असफलताको रुपमा लिने र बुझ्ने खतरा रहन्छ ।

प्रणाली फेल कि चालकहरु ?

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय प्रणालीको हत्या २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको फौजी कूमार्फत शिशुवास्थामा नै भएको थियो । त्यसपछि ३० वर्ष लामो राजाको प्रत्यक्ष शासनप्रणालीअन्तर्गतको पञ्चायती शासन व्यवस्था मुलुकले भोग्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसारकै ‘सर्वोत्तम संविधान’ भनी दावी गरिएको २०४७ सालको संविधानमार्फत् संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय शासन प्रणालीमा मुलुक गयो । त्यो प्रणाली पनि लामो समय चल्न सकेन । २०६२–६३ को जनआन्दोलनले बढारिएर अन्तत: संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा गयो । त्यही राजनीतिक प्रणाली पनि २०८२ साल भाद्र २३ को जेन–जी आन्दोलन, त्यो आन्दोलनलाई दबाउन राज्यपक्षबाट भएको बर्बर नरसंहारको पृष्ठभूमिमा भदौ २४ गते पैदा भएको राज्यविहीनताको स्थितिबीच मच्चिएको अराजकताको ताण्डवपछि अन्तरिम सरकारको गठन भयो । यस पृष्ठभूमिमा संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजिनुपर्ने माग पनि पुन: उठ्न थालेको हो ।

सत्ता स्वार्थको क्षुद्र खेलमा बेला न कुबेला नेपालमा सरकार परिवर्तन भइबस्नुको मूल कारण संसदीय प्रणाली हो भन्ने ठहर गर्ने हो भने नेपालले सिको गरेर नक्कल गरेको भारतीय संसदीय प्रणालीलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ  चाहिँ स्थीर सरकार हुनुको कारण चाहिँ के होला ?

  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई उत्तम विकल्प साबित गर्नको लागि सबैभन्दा जब्बर तर्क ‘संसदीय प्रणालीमा शासन सत्ता अस्थीर हुने गरेको’ भनी दिइने गरिएको छ ।  सत्ता स्वार्थको क्षुद्र खेलमा बेला न कुबेला नेपालमा सरकार परिवर्तन भइबस्नुको मूल कारण संसदीय प्रणाली हो भन्ने ठहर गर्ने हो भने नेपालले सिको गरेर नक्कल गरेको भारतीय संसदीय प्रणालीलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ  चाहिँ स्थीर सरकार हुनुको कारण चाहिँ के होला ? के यसले प्रणाली भन्दा पनि नेपालका नीति हराम राजनीतिक दल तथा तिनका टाउके नेताहरुको गतिछाडापन मूल जिम्मेवार हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन र ?

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनले पपुलिस्ट तर अयोग्य मानिस छानिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यस्ता मानिस छानिएर आयो र स्थायी शासन सत्ताको आडमा बौलठ्ठीपूर्ण काम कारवाहीहरु गर्न थाल्यो भने त्यसको उपचार के ?

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीले सधैं सही, इमान्दार र अब्बल मानिसमात्रै छानिन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी? ‘म्यानुपुलेटेड’ भोटको बलमा सन्काह, गजेडी र जनतालाई गन्दैनगन्ने–मान्दै नमान्ने, आफ्नो आसेपासेको घेरामा मात्रै रमाउने व्यक्तिवादी, अहंकारी र कसैलाई नटेर्ने अहंकारी मानिस निर्वाचित भएर आए भने के होला ? अहिले राजनीतिक दलहरु तथा परम्परागत राजनीतिप्रति युवापुस्ताको ठूलो हिस्सामा वितृष्णा र मोहभङ्गताको अवस्था पैदा भएको अवस्था छ । युवा पुस्तालाई अहिलेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले हिजो निरंकुशताविरुद्ध निक्कै लामो र कष्टकर संघर्ष गरेर  अहिलेको निर्धक्क लेख्न बोल्न र विरोध गर्न पाइने शासन व्यवस्था स्थापना भएको इतिहास करिब करिब थाहा छैन ।  इन्टरनेट क्रान्ति तथा सामाजिक सञ्जालहरुको अभूतपूर्व विकासले एल्गोरिदमको माध्यमबाट तथ्य–कुतथ्यहरुको सहारामा सजिलै युवा तथा किशोरहरुको मनमस्तिष्कलाई ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न सकिने आजको युगमा ‘पपुलिजम’लाई प्रत्यारोपण गर्ने र छद्म नायकहरु सहजै पैदा गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा के प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनले पपुलिस्ट तर अयोग्य मानिस छानिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यस्ता मानिस छानिएर आयो र स्थायी शासन सत्ताको आडमा बौलठ्ठीपूर्ण काम कारवाहीहरु गर्न थाल्यो भने त्यसको उपचार के ?

त्यसैले एकहोरो रामवाण उपचारको रुपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको गर्दभ राग अलाप्नुको सट्टा राम्ररी अभ्यास भइनसकेको संसदीय प्रणालीकै कमी कमजोरीहरुलाई केलाएर तिनको उपचार खोज्नेतिर पो लाग्ने हो कि ? संसदीय प्रणाली अपूर्ण र खोटपूर्ण शासन व्यवस्था पक्कै हो तर विकल्प खोज्दा हतारमा अपनाइएको फरक शासन प्रणाली झन खराब र पत्रु नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी ?