इजरायलको संसदले अधीनस्थ पश्चिम तटलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र समावेश गर्ने विधेयक अघि बढायो !

प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको विरोध हुँदाहुँदै पनि उक्त विधेयक पहिलो चरणको चार मतदानमध्ये पहिलो मतदानमा २५-२४ मतले पारित भएको छ।

तस्विर: २९ सेप्टेम्बर २०२५ मा इजरायली सैनिकले रामल्लाहको पश्चिममा रहेको फिलिस्तिनी गाउँ बेइत उर अल–फौकाको नजिक इजरायली बस्तीहरूको प्रयोगका लागि निर्माण भइरहेको नयाँ सडकमा प्यालेष्टाइनी प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका बेला सुरक्षा प्रदान गरिरहेको दृश्य [AFP]

टिम ह्युम र समाचार एजेन्सीहरूको रिपोर्ट 

इजरायलको संसदले अधीनस्थ पश्चिम तटमा इजरायली सार्वभौमिकता लागू गर्ने विधेयकलाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको छ । यो कार्य प्यालेष्टाइनी भूमिको औपचारिक विलय (annexation) बराबर हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुल्ला उल्लङ्घन हुनेछ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र उनको लिकुड पार्टीको विरोध हुँदाहुँदै पनि, १२० सिटको नेसेट (Knesset) का सांसदहरूले मंगलबार २५–२४ मतले उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो कानुन बन्न चार चरणको मतदान प्रक्रियामध्ये पहिलो हो।

नेसेटले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त विधेयकलाई “इजरायल राज्यको सार्वभौमिकता जुडिया र सामरिया (पश्चिम तट) का क्षेत्रमा लागू गर्न” प्रारम्भिक वाचनमा स्वीकृत गरिएको हो भनिएको छ । अब यो विधेयक थप छलफलका लागि नेसेटको परराष्ट्र तथा रक्षा समितिमा पठाइनेछ।

यो मतदान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई कब्जा गरिएको पश्चिम तट विलय गर्न अनुमति नदिने बताएका ठीक एक महिनापछि भएको हो। यो मतदान गाजामा युद्धविराम सम्झौता सुदृढ गर्न इजरायल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।

लिकुद पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा यी मतदानहरू “संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धमा हानि पुर्‍याउने विपक्षीको अर्को उक्साहट” हुन् भनिएको छ ।

वक्तव्यमा थप भनिएको छ, “साँचो सार्वभौमिकता प्रदर्शनका लागि गरिएको देखावटी कानुनबाट होइन, भुइँमा गरिएको उचित कार्यद्वारा प्राप्त हुनेछ।”

अधीनस्थ पश्चिम तट विलय गर्नाले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूमा उल्लिखित प्यालेष्टाइनी–इजरायली द्विराज्यीय समाधान (two-state solution) लागू गर्ने सम्भावनालाई व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्नेछ।

लिकुद सदस्यले निर्णायक मत खसाले

प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको गठबन्धनका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-ग्भिरको जुइश पावर पार्टी र वित्त मन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको रिलिजियस सियोनिज्म गुटका  सांसदहरूले उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरे।

“जनताले आफ्नो कुरा स्पष्ट बोलेका छन्,” स्मोट्रिचले एक्स (X) मा गरेको पोस्टमा भने। “अब समय आएको छ कि जुडिया र सामरिया – हाम्रा पुर्खाहरूको सम्पत्ति –का सम्पूर्ण भूभागमा पूर्ण सार्वभौमिकता लागू गर्नुपर्छ, र शक्ति सम्पन्न अवस्थाबाट हाम्रा छिमेकीहरूसँग शान्तिका सट्टा शान्ति सम्झौताहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,” पश्चिम तटलाई उल्लेख गर्न बाइबलका शब्द प्रयोग गर्दै। उनले भनेका छन् ।

यो विधेयक सत्तारूढ गठबन्धनमा नपर्ने अतिदक्षिणपन्थी नोआम पार्टीका नेता अवी माओजद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो।

धेरैजसो लिकुद सांसदहरूले मतदानबाट आफूलाई अलग राखे वा मतदानका लागि उपस्थित भएनन्, तर एक सदस्य – युली एडेलस्टीनले नेतन्याहूको आदेश विपरीत गएर उक्त विधेयकको पक्षमा निर्णायक मत खसाले।

“यही क्षण, हाम्रो मातृभूमिभरि इजरायली सार्वभौमिकता नै दिनको आदेश हो,” उनले एक्स (X) मा पोस्ट गर्दै भने।विपक्षी पार्टीले प्रस्ताव गरेको माले अदुमिम बस्तीको विलय (annexation) को प्रस्ताव विधेयक पनि पारित भयो।

अगस्ट महिनामा इजरायलले माले अदुमिम र यरुशलमबीचको क्षेत्रमा, कब्जा गरिएको पश्चिम तटको एउटा भागमा, ठूलो बस्ती निर्माण परियोजनालाई स्वीकृति दिएको थियो, जसले भविष्यको प्यालेष्टाइनी राज्यको व्यवहारिक सम्भावना नष्ट गर्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको थियो।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लङ्घन’

उक्त मतदानहरूलाई लिएर प्यालेष्टाइनी परराष्ट्र मन्त्रालय, हमास, कतार, साउदी अरब र जोर्डनले तीव्र निन्दा गरेको छ ।

प्यालेष्टाइनी परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त मतदानको कडा शब्दमा विरोध गर्दै एक वक्तव्य जारी गर्दै “प्यालेष्टाइनी भूमिलाई विलय गर्न नेसेटका प्रयासहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्छ”  भनेको छ । साथै “यरुशलमसहितको पश्चिम तटमा रहेको अधीनस्थ प्यालेष्टाइनी क्षेत्र र गाजा पट्टी मिलेर एउटा एकीकृत भौगोलिक इकाइ बनाउँछन्, जसमा इजरायलको कुनै पनि सार्वभौमिकता छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

हमासले जारी गरेको वक्तव्यमा यी विधेयकहरूले “औपनिवेशिक कब्जाको कुरूप अनुहार” प्रकट गर्छन् भनिएको छ । हमासले “पश्चिम तटका भूभागहरू विलय गर्न कब्जा प्रशासनका हताश प्रयासहरू अवैध र अमान्य छन्,” भनेको छ ।

कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कदमको “सबैभन्दा कडा शब्दमा” निन्दा गर्दै मतदानहरूलाई “प्यालेष्टाइनी जनताको ऐतिहासिक अधिकारको खुला उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको चुनौती” भनेको छ।

साउदी परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्यको “इजरायली कब्जा प्रशासनद्वारा गरिएका सबै बसोबास र विस्तारवादी उल्लङ्घनहरूको पूर्ण अस्वीकृति” व्यक्त गरेको छ, जबकि जोर्डनको परराष्ट्र तथा प्रवासी मन्त्रालयले पनि नेसेटको मतदानको निन्दा गरेको छ।

“यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लङ्घन, द्विराज्यीय समाधानमाथिको क्षति, र प्यालेष्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्र, सार्वभौम राज्य स्थापना गर्ने अविच्छेद्य अधिकारमाथिको अतिक्रमणको रूपमा लिइन्छ,” एक्स (X) मा प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ।

७ लाखभन्दा बढी इजरायलीहरू अधीनस्थ पश्चिम तट र पूर्वी यरुशलममा प्यालेष्टाइनी भूमिमा अवैध बस्तीहरूमा बसोबास गर्छन्।

कब्जा गरिएको पश्चिम तटमा रहेका इजरायलका सबै बस्तीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अवैध छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य अदालतले सन् २०२४ मा भनेको थियो कि पश्चिम तटसहितको प्यालेष्टाइनी भूभागमाथि इजरायलको कब्जा र त्यहाँका बसोबासहरू अवैध छन्, र सकेसम्म चाँडो फिर्ता लिनुपर्छ।

नेतन्याहूको गठबन्धनका सदस्यहरूले वर्षौँदेखि कब्जा गरिएको पश्चिम तटका केही भागहरू इजरायलले औपचारिक रूपमा विलय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, र नेतन्याहूको सरकारले पनि गत सेप्टेम्बरमा उसका केही पश्चिमी सहयोगीहरूले प्यालेष्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिएका घटनाको प्रतिक्रियामा विलयको योजना विचार गरिरहेको थियो।

तर ट्रम्पले यस्तो कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेपछि सरकार त्यस योजनाबाट पछि हटेजस्तो देखिएको थियो।

‘आलंकारिक संकेत’

इजरायली राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्गले उक्त मतदानलाई गाजामा भएको युद्धविराम सम्झौतामाथि नेतन्याहूविरुद्ध अमेरिकी र मध्यपूर्वी शक्तिहरूद्वारा इजरायलमाथि दबाब दिइएको भन्ने गुनासोबीच नेसेटको “मुख्यतः प्रदर्शनमुखी” प्रतिक्रियाको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।  

“आज नेसेटले पश्चिम तटमा इजरायली सार्वभौमिकता लागू गर्न आह्वान गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक चरण पारित गर्‍यो, जुन प्राविधिक रूपमा विलय (annexation) सरह मानिन्छ। तर त्यो एउटा आलंकारिक संकेत मात्र हो,” उनले भनेका छन्।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा उनको पहलमा सम्पन्न भएको तथाकथित अब्राहम सम्झौता अन्तर्गत इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्सले   पश्चिम तटको विलयलाई रातो रेखा (red line) मान्नेछ भनी गत महिनामै चेतावनी दिएको थियो ।

https://www.aljazeera.com  बाट अनुदित