प्रत्यक्ष कार्यकारी: माओवादीहरु भ्रम मुक्त हौ

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही कार्यसूचीमा जेन्जी पुस्ताका युवाहरुले सडक प्रदर्शन आयोजना गरेको जगजाहेर छ। त्यस आन्दोलनमाथि विभत्स सरकारी दमनका कारण जनमानस आक्रामक बन्दा सार्वजानिक सम्पतिलाई खरानी पारिएकोवारे पनि दुनियाँ अवगत छ। तर, त्यससंगै जेन्जी आन्दोलनका केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संघीयता खारेज इत्यादि थप मागहरु प्रचारमा ल्याएका छन। त्यसबाट माओवादी तथा पूर्वमाओवादीहरु वाहियात हौसिएका देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा यो आलेख केन्द्रित गरिन्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग

दस बर्ष जनयुद्व लडेर शान्तिसम्झौतामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रथम संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा थियो। त्यसैका निमित्त पुस २०६४ मा बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरुपमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरियो। जसको औचित्य निम्न बुँदामा व्याख्या गरिएको थियो:

१. गणतन्त्र स्थापना गरिँदैछ। देशी विदेशी प्रतिगामीद्वारा निकारागुवामा सान्डानिस्टा विरुद्व कोन्ट्रा जस्ता प्रतिविद्रोह गराउन सक्छन। त्यसकारण प्रतिविद्रोहलाई दबाएर गणतन्त्र संस्थागत गर्दै अघि बढ्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ,

२. हामी संघीयतामा जाँदैछौं। प्रतिगामीहरुले खडा गर्ने विखण्डनकारी हर्कत नियन्त्रण मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण योग्य शासकीय स्वरुप कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो र

३. संसदीय खेलको लगातार सरकार फेरबदलले उत्पन्न गर्ने अस्थिरताले विकास निर्माण गति अवरुद्व पारिरहेको छ। अत: राजनीतिक स्थिरताका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरुपमा जानू पर्छ।

बैठकले स्वभाविक ठानेर प्रस्ताव स्वीकार गरियो, त्यस बेला।

अतिरिक्त बाबुराम भट्टराईले भने- निर्वाचन प्रतिवद्वता-पत्रको पृष्ठभागमा अध्यक्षको फोटोमाथि "गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति क. प्रचण्ड" लेखिनु पर्छ। जसले गर्दा गणतन्त्र पक्षमा जनताको कित्ता प्रष्ट तथा मजबुत पार्न सकियोस्।

हामीलाई जानकारी भए अनुसार नेपालमा यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग सुरुआत भएको  ।

माओवादीको उक्त निर्णय लगत्तै एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नारा झिनो श्वरमा लगायो। त्यसको उत्तराधिकार हाल राप्रपा लिङ्देनले वहन गरिरहे झैं देखिन्छ। तर, कांग्रेस भने टसकोमस भएन।

गणतन्त्र घोषणाको मूल्यमा माओवादीले स्थगित गर्नु परेको कार्यकारी राष्ट्रपति

२०६५ जेठ १५ गते, वास्तवमा जेठ १६ गते विहान २ बजे मात्र नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरियो, किन? किनभने, कारण त्यही थियो, कांग्रेस- एमालेलगायत सात दलको यथास्थितिवादी अडान।

“माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति छोड्नुस्। नभए गणतन्त्र घोषणा हुँदैन, भनेर प्रधानमन्त्री गिरिजा उठेर तलामाथि सुत्ने कोठामा जानुभयो। गिरिजालाई फकाउन अध्यक्ष फेरि तलामाथि जानू भएको छ। विहान १० बजेदेखि अहिलेसम्म यस्तो तीन पटक भइसकेको छ ।”

त्यस दिन संविधानसभाको प्रथम बैठक थियो। जसका निमित्त सभासदहरुलाई सभाभवन, बनेश्वरमा विहानको ११ बजे डाकिएको थियो। उता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निवास बालुवाटारमा माओवादी र सात दलवीच गणतन्त्र घोषणा कार्ययोजना परामर्शमा प्रचण्ड, बाबुराम र बादल जुटेका थिए। समय घर्किँदै गयो। २०६५ जेठ १५ गते दिनको ४ बजे एक सभासदको हैसियतमा हामीले कमरेड बादललाई फोन सम्पर्क गर्यौं। त्यस बखत पार्टीको पूर्वी कमाण्ड ईन्चार्ज समेत रहेका बादलको जवाफ आयो:

माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति छोड्नुस्। नभए गणतन्त्र घोषणा हुँदैन, भनेर प्रधानमन्त्री गिरिजा उठेर तलामाथि सुत्ने कोठामा जानुभयो। गिरिजालाई फकाउन अध्यक्ष फेरि तलामाथि जानु भएको छ। विहान १० बजेदेखि अहिलेसम्म यस्तो तीन पटक भइसकेको छ। हामी तल बसिरहेका छौं।

एमाले र अरु दल गिरिजालाई देखाउदै लाचारी प्रदर्शन गरिरहेका छन। यसरी काफी ढिलो भइरहेको छ। यहाँ के हुन्छ, थाहा छैन। तपाइँहरुले धैर्य गर्नुस!

तत्काल हामीले कमरेड बादलको भनाई कृष्णवहादुर महरालाई बतायौं।

पछि बुझ्दा राती १० बजेसम्ममा त्यसैगरी घुर्क्याउदै गरिजाप्रसाद सात पटकसम्म भुइँतलाको छलफल छोडेर माथि जानु भएछ।

यसरी गणतन्त्र घोषणासंगै बालुवाटारमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको कार्यसूचि सात दलले अस्वीकार गरे। माओवादी एक्लैले बोकेर हिँड्नु पर्यो। त्यो गणतन्त्र घोषणाको मूल्य थियो।

२०६५ जेठ १५ गते राती ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डसहितका नेताहरु बालुवाटारबाट बानेश्वर आइपुगे। विध्यमान मितिमा गणतन्त्र घोषणाको कार्वाही बल्ल सुरु भयो। हस्ताक्षेर-मतदान तथा गणना प्रक्रिया हुँदै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा तोकिएका संविधानसभा अध्यक्ष कुलवहादुर गुरुङद्वारा ४ का विरुद्व ५९६ मतले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।

नेपाली समाजको प्रकृति र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादी तथा पूर्वमाओवादीले सिक्नै पर्ने सबक 

प्रथम कोरोनाकाल २०७७ मा प्रचण्ड समर्थित खड्गप्रसाद ओली सरकारको उग्रतमम् भ्रष्टाचार र पटक-पटक संसद विघटनका श्वैच्छारी हर्कतबाट हामीले चाहिँ निर्णायक शिक्षा लियौं र आफना तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा त्याग गर्यौं। कारण, सुशासनको नाराभित्र खुलेआम भ्रष्टाचारसंगै संविधान विरुद्व निर्लज्ज गतिविधि बढाइरहेका खड्ग ओलीको हर्कत हेर्दा सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा त यो विधि असंवैधानिक कदम उठाउछन भने ओली जस्तै प्रवृत्तिका मानिस जनर्वाचित प्रमुख भए के गर्लान्? निष्कर्ष रह्यो, केही बाँकी राख्दैनन्। नेपालको भूराजनीतिक समवेदनशील अवस्थामा तिनले देशै बाँकी राख्दैनन्।

सुशासनको नाराभित्र खुलेआम भ्रष्टाचारसंगै संविधान विरुद्व निर्लज्ज गतिविधि बढाइरहेका खड्ग ओलीको हर्कत हेर्दा सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा त यो विधि असंवैधानिक कदम उठाउछन भने ओली जस्तै प्रवृत्तिका मानिस जनर्वाचित प्रमुख भए के गर्लान्?

बरु मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपाली प्रकृतिको शासकीय स्वरुप विकसित गर्नु पर्दछ। किनभने, सुधारिएको भनिएको परम्परागत संसदीय शासनले पनि नेपाल र नेपालीको हितनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन। परन्तु, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भूत यत्ति डरलाग्दो सवार छ कि त्यसैलाई उहाँहरु मोक्षयुग ठानिरहनु भएको छ। जो, सतप्रतिशत भ्रमपूर्ण, गम्भीर प्रत्युत्पादक तथा जघन्य घातक छ, भन्ने तथ्य निम्न विवरणबाट खुलासा हुन्छ।

१. बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको नेपाली समाजमा महानायक (सुपरमेन) ढर्राको शासक कसरी लोकतान्त्रिक हुनेछ? सामन्ती अवशेषको दलाल पुँजीवाद छँदैछ, त्यसमाथि बहुजातीय मुलुकमा एकलजातीय हैकम जुन छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादको अन्त्य कसरी गर्छ? के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले दलित, मधेसी-मुस्लिम र जनजाति आदिवासीलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवहारिक प्रत्याभूति दिन सक्छ? सक्छ भने कसरी? सिद्वान्त र व्यवहारवीच एकरुपता कायम राख्ने जवाफ चाहियो। अत: क्रमश: बुझियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासक नेपाली समाजको गम्भीर प्रतिकुल तथा उत्पीडित समुदायमाथि दमनकारी शासन यथावत राख्ने घातक प्रणाली मात्र ठहर्छ।

२. जुन समय, प्रथम संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रस्ताव गर्यो, के कारणले त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन? के त्यो "कारणको निवारण" भइसकेको छ? तपाईं ज्यान दिनुस्, तर नेपाली कांग्रेस हल्लिनेवाला देखिँदैन। कांग्रेस पिछलग्गु एमाले हिजोकै पुच्छरवादमा मस्त छ। नयाँ पुस्ताको हुलमुल तथा बाह्य शक्ति स्वार्थमा कतै आइहालेछ नै भने पनि, आम उत्पीडित जनसमुदायको स्वामित्वविहीन प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई संस्थागत गर्न किमार्थ सम्भव छैन ।

प्रथम संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रस्ताव गर्यो, के कारणले त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन? के त्यो "कारणको निवारण" भइसकेको छ?

अर्को, प्रथम संविधानसभाका बखत माओवादी पार्टी सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो र पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी स्थापित गर्न सकिएन। त्यसको करिब दुई दशक यात्रामा माओवादीहरुको हविगत के छ? वाम विसर्जनबाट सुरु भएको माओवादी शक्ति विघटन मुख्यतः दक्षिणपन्थी विसर्जनमा पुग्दा पूरा भएको स्थिति छ। हिङ बाँधेको टालोले राजकीय संरचना परिवर्तन हुँदैन, हिङ नै चाहिन्छ। माओवादी तथा पूर्वामाओवादीहरु, जो साँचो अर्थमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण बुझ्ने ल्याकत राख्दछन, उनीहरुले आफ्नो आत्मगत स्थितिलाई पनि मध्यनजर गरून्।

त्यस्तै, नेपालमा माओवादीहरुको के सीमा प्रमाणित भइआएको छ भने गणतन्त्रको निम्ति रगत बगाउने माओवादी तर राष्ट्रपतिको कुर्सीमा दौडेर पुग्ने कांग्रेस, संविधानसभाको निम्ति रगत बगाउने माओवादी तर संविधानसभा अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्ने एमाले, आठ सय जिल्लाको नयाँ विचारमा ७५३ स्थानीय सरकार तुल्याउने माओवादी तर स्थानीय तहमा सर्वत्र कब्जा जमाउने कांग्रेस- एमाले?

तब मानिलिउँ भ्रमित माओवादी तथा पूर्वमाओवादीको माग पूरा भयो नै रे। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा कुन दलको को पुग्नेछ? प्रष्ट भन्न सकिन्छ, हिजो राष्ट्रपति र संविधानसभा अध्यक्षको नियतिमा किञ्चित परिवर्तन देखिँदैन।

मानिलिउँ भ्रमित माओवादी तथा पूर्वमाओवादीको माग पूरा भयो नै रे। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा कुन दलको को पुग्नेछ?

किनभने, विश्वव्यापी प्रचलनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनका निमित्त चरणबद्व गरेर भए पनि ५१ प्रतिशत जनमत हासिल गरेको हुनैपर्छ।

३. राजनीतिक स्थिरताको प्रसंगमा विगत श्री ५ नेतृत्वको ३० बर्षे पञ्चायतकालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। २०४८ र २०७६ मा नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त पूर्ण बहुमत सरकार र प्रचण्ड समर्थित डबल नेकपाको ओली सरकार, जुन दुई तिहाई नजिक थियो, कसैले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। तब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले चाहिँ पाँच बर्षसम्म आनन्दले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने आधार के? बरु प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भइ नै हाल्दा पनि जेन्जी जस्तै उठ्ने वा कुनै जत्था उठाइने छन र २०८२ भदौ २४ गते झैं त्यस कार्यकारी प्रमुखले हेलिकप्टरमा झुन्डिएर कतै सुइँकुच्चा ठोक्नु पर्नेछ। अथवा त्यसले चाऊचेस्कुको नियती भोग्नु पर्नेछ।

२०४८ र २०७६ मा नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त पूर्ण बहुमत सरकार र प्रचण्ड समर्थित डबल नेकपाको ओली सरकार, जुन दुई तिहाई नजिक थियो, कसैले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। तब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले चाहिँ पाँच बर्षसम्म आनन्दले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने आधार के?

४. नेपालको भूराजनीतिक समवेदनशीलतामा सुगौली सन्धिदेखि एमसीसी/ एसपीपीसम्म थोपरिएका पश्चिमा साम्राज्यवादलाई त उखेलेर फालौंला। तर, दुई छिमेकीसंग परिपक्व व्यवहार गर्न सकिएन भने प्रत्यक्ष कार्यकारी मार्फत नेपालमा जेलेन्स्की प्रवृत्ति हावी हुने छैन, भन्ने सुनिश्चितता के? खड्गप्रसाद ओलीको यथास्थितिवादी राजनीति, उद्दण्ड कार्यशैली र भूराजनीतिक खेलवाडका कारण २०८२ भदौ २३/२४ घटना घटेको होइन भन्न मिल्छ र? किमार्थ मिल्दैन।

५. मानिसहरु भन्लान, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले गलत गरेमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ। हो, सकिन्छ। तर, दुई तिहाई सांसद कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ? जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जनमतको सम्मान खातिर कार्यकारी प्रमुखलाई कार्वाही गर्न संसदका दुई तिहाई सांसदले मतदान गर्नुपर्छ। त्यो कहाँबाट कसले कसरी ल्याउन सक्छ? विचार गरियोस्।

६. संसद निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो मन्त्रीपरिषदबाट विधेयक अघि बढाउन पाउछ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखको मन्त्रीपरिषदले होइन कि संसदले विधेयक अघि बढाउछ। (शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि त्यस्तो विधि अख्तियार गरिएको हुन्छ।) संसदमा कार्यकारी प्रमुखको दल अल्पमत र विपक्ष दल बहुमत हुन पुग्यो भने कार्यकारी प्रमुखको हालत के हुन्छ?

कार्यकारीले आफ्नो विशेषाधिकार भन्दै संसद विघटन गर्ला, विपक्ष दलले संसद पुनर्स्थापना आन्दोलन गर्लान्। प्रत्यक्ष कार्यकारी भएको कतिपय मुलुकमा त्यसैले हप्ता दिनभित्र तीन जनासम्म राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गरेका दुखद समाचारहरुलाई यहाँ विर्सन मिल्दैन।

उपरोक्त वस्तुगत यथार्थताप्रति नजरअन्दाज लगाउने माओवादी तथा पूर्वमाओवादी र कुनै पनि विवेकशील नेपाली आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौम सम्प्रभूता र गणतन्त्रलगायत उपलब्धि रक्षा तथा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको मार्गचित्रप्रति जिम्मेवार बनेको ठानिँदैन।

यहाँ सामान्य होइन, संसदको गुणात्मक सुधार गरिनु पर्छ। जसलाई, समाजवाद उन्मुख संसदीय शासनप्रणाली भन्न सकिन्छ।

यसर्थ नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वस्तुतः उत्पीडित समुदाय विरोधी, फरक आवरणमा अस्थिरताको कारकतत्व हुँदै महान जनयुद्वलाई अपराधीकरण गरेर माओवादी तथा पूर्वमाओवादी सबैलाई सखाप पार्ने कोन्ट्रा प्रवृत्तिको देशद्रोही प्रपञ्च बनिसकेको छ। कुनै पनि देशभक्त समाजवादी त्यस अपराधको मतियार बन्न सक्दैन।

सम्यक समाधान के?

बेलायतमा विकसित तथा भारत हुँदै नेपाली कांग्रेसको जोडमा नेपालमा स्थापित संसदीय शासनप्रणालीलाई गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ। जसरी २०३७ मा सुधारिएको पञ्चायतले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, ठिक त्यसरी नै २०७२ को संविधानबाट सामान्य सुधारको संसदले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। अत: यहाँ सामान्य होइन, संसदको गुणात्मक सुधार गरिनु पर्छ। जसलाई, समाजवाद उन्मुख संसदीय शासनप्रणाली भन्न सकिन्छ। जसका निमित्त देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको नवीन कार्यदिशा आवश्यक पर्छ।

जस अन्तर्गत संक्षेपमा निम्न विचार सिफारिस गरिन्छ:

१. लेनिन र माओको जसरी सर्वहारावर्गको एक दलीय समाजवाद यहाँ सम्भव र व्यवहारिक लाग्दैन। तर, २०४६ देखिको लगातार बहुदलमा परम्परागत संसदीय प्रणालीले पनि दल प्राथमिकता उप्रान्त समाधान दिन सकेन। अत: बहुदलीय शासनप्रणालीभित्र बहुवर्गीय, बहुलैंगिक एवं सर्व- जातजातीय आयाम विकसित गर्नुपर्छ। बहुवर्ग अन्तर्गत मजदुर, किसान र पुँजीपतिलाई तीनवर्ग मान्न सकिन्छ। यसरी वर्गीय आयाम अन्तर्गत मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ। लैगिक आयाम अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्या तथा सामुदायिक आयाम अन्तर्गत सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ।

सीमान्तकृत समुदायको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

उपरोक्त दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेदवार व्यक्तिको पाँच आयामयुक्त बहुदलीय लोकतन्त्रको गुणात्मक विकासका आधारमा एकसाथ वर्गीय, लैगिक एवं जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्न सकिन्छ। तीन वर्गका साथ हाल महिलाको ३३ लाई ५० प्रतिशतमा उठाउने तथा जातजातिगत ४० लाई १०० प्रतिशतमा पुर्याउने यस प्रणालीलाई प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ।

२. दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख- प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो नवीन प्रणालीले मात्र दलित समुदायका मानिसलाई गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै मधेसी-मुस्लिम र जनजाति आदिवासीलाई पनि।

सामुदायिक चक्रणालीलाई कतिपयले लेवनानसंग जोडेर प्रतिक्रिया दिएका छन। तर, बुझ्नु के पर्दछ भने लेवनानको धार्मिक आरक्षण प्रणाली हो न कि सामुदायिक चक्रप्रणाली। सफल उदाहरण स्वीट्जरल्याण्ड, नाइजेरिया, क्यानडा हुन। जहाँ जातजातिगत चक्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था अगावैदेखि छ।


३. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता भएको मुलुक भनी स्वीकार गरेको छ। यसर्थ मुलुकको वास्तविक समाज-प्रकृति बहुजातीय भएको आधारमा वास्तविक पहिचानको संघीय स्वायत्तता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संक्षेपमा उपरोक्त तीन सम्यक समाधान गणतान्त्रिक संविधानको समाजवादी कार्यान्वयनबाट प्रारम्भ गरिनु पर्छ। जसबाट नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचार ऊन्मूलन गर्न सकिन्छ।

विध्यमान पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली हो। जसको खारेजी र समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना नै मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तको निचोड हो।

अन्त्यमा, उपरोक्त समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गरिसक्दा देशको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन संघीय प्रतिनिधसभाबाटै गर्नु व्यवहारिक तथा किफायती समेत हुन सक्दछ। जसले, सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन नेपालको महान यात्रा सुनिश्चित गर्दछ। अत: हाल दल र उमेदवार व्यक्ति- दुई आयाममा कुण्ठित प्रतिनिधि निर्वाचनको लोकतन्त्रलाई दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेद्वार व्यक्ति- पाँच आयाममा हठात् विकासतर्फ युवाहरुले कदम उठाइनु पर्छ। गम्भीर प्रत्युत्पादक तथा जघन्य घातक प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अप्राकृतिक भ्रमबाट सर्वत्र मुक्तिको झण्डा त्यसरी नै फहर्‍याइनु पर्छ।

(लेखक गोपाल किराती देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हुन्।)