‘अविवाहित प्रमाणिकरणको सिफारिस’: राष्ट्रिय लज्जाको दस्तावेज

मलाई केही दिनअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भयो। मेरो सुरु देखिको मान्यता नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालको सामाजिक अवस्थासँग सुहाउँदो छैन भन्ने रहँदै आएको छ र यो अहिले लागू गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। तर सरकारले यसलाई अनिवार्यजस्तै बनाएपछि एउटा नागरिकको इच्छा–अनिच्छाको कुनै अर्थ रहँदैन रहेछ। बनाउने बाध्यता आइलाग्यो। म बाध्य भएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आफ्नो नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएँ। त्यहाँ रहेको हेल्प डेस्कमा शुल्क तिरेर फारम भरें। फारम र नागरिकता लगायतका आवश्यक कागजातहरू लिएर विभिन्न झ्यालहरुको फन्को मारेर बल्लतल्ल बुझाएँ र फोटो खिचाउने ठाउँमा पुगेँ। फोटो खिच्ने कर्मचारीले मेरो फारम हेरेर भने, “तपाईंको विवाह भएको छैन भने सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट ‘अविवाहित रहेको’ सिफारिस लिएर आउनुहोस्।”

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्यजस्तै बनाएपछि एउटा नागरिकको इच्छा–अनिच्छाको कुनै अर्थ रहँदैन रहेछ। बनाउने बाध्यता आइलाग्यो।

विवाह गर्नु वा नगर्नु व्यक्तिको नितान्त निजी र व्यक्तिगत रोजाइको कुरा हो। त्यसलाई एउटा अपराधझैं ठानी ‘अविवाहित प्रमाणिकरणको  सिफारिस’ ल्याउन भन्नु राज्यद्वारा व्यक्तिको निजी जीवनमा चरम हस्तक्षेप हो। यस्तो प्रावधान देखेर रिस उठ्न थालेको थियो। जे जस्तो रिस उठे पनि सिफारिस लिन बाध्य भएर वडा कार्यालय जानुपर्‍यो। वडा कार्यालयमा ‘अविवाहित रहेको’ सिफारिस पाउन एउटा फारम भर्नु पर्थ्यो। त्यो फारमको विवरण झन अपमानजनक थियो। विवरणमा लेखिएको थियो: “विषय—अविवाहित, आश्रित र बेरोजगार प्रमाणित गरी पाउँ।” अझ तल लेखिएको थियो: “म हालसम्म अविवाहित नै रहेको, बाबु/आमाकै रेखदेख र संरक्षणमा रहेको तथा बेरोजगार रहेकोले सोको प्रमाणित गरी पाउँ।” आफू अविवाहित रहेको प्रमाणित गर्दा बेरोजगार मात्र होइन, आफू अशक्त भई बाबु–आमाको संरक्षणमा रहेको भनेर समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो। यो विवरण कति अपमानजनक छ, एक पटक विचार गर्नुहोस् त। यो फारम भरिसकेपछि अर्को रोचक प्रकरण सुरु भयो ।

आफू अविवाहित रहेको प्रमाणित गर्दा बेरोजगार मात्र होइन, आफू अशक्त भई बाबु–आमाको संरक्षणमा रहेको भनेर समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो।

आफू अविवाहित रहेको सिफारिस प्रमाणित गर्न ५ जना मानिसले सर्जमिन गरिदिनु पर्ने रे ! तर पहिलेदेखि चिनिएका एक जना जनप्रतिनिधिले 'अविवाहित' भनेर टिप्पणी लेखिदिएपछि सर्जमिन गर्नु परेन। सिफारिस स्वीकृत भएपछि आवश्यक राजस्व बुझाउनु पर्ने भयो। राजस्वको दर सुनेर मलाई एकछिन रिंगटा नै लाग्यो। राजस्व थियो रु १०३०। अचम्मित हुँदै मैले त्यहाँका कर्मचारीलाई सोधेँ: “राजस्वको दर किन यति चर्को?” उनीहरूले सहज रूपमा जवाफ दिए— “तपाईं त कममै पर्नुभयो। अझ सर्जमिन गराउनु परेको भए रु १७०० लाग्ने थियो।” एक जना ज्याला–मजदुरी गर्ने व्यक्तिको दैनिक आम्दानी करिब १००० रुपैयाँ हुन्छ होला। त्यस हिसाबले, अविवाहित रहेको सिफारिस बनाउनुपर्ने भएमा उसको एक दिनको ज्याला त राजस्व बुझाउनमै खर्च हुने रहेछ। अझ सर्जमिन गराउनु परे दुई दिनको ज्याला जान्थ्यो। यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई अपमानित गरी चर्को शुल्क असुली गरेर ‘अविवाहित रहेको’ प्रमाणपत्र दिने सरकार आफैं निर्बस्त्र र नाङ्गो भएर उभिएको मलाई महसूस भयो ।

सरकारी कार्यालयले यस्तो चर्को राजस्व असुली गर्नु कहाँसम्म जायज हो? के राजस्व त नाममात्रको (nominal) हुनु पर्ने होइन र ? नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा प्रति व्यक्ति आय १४५६ डलर छ, जुन करिब दुई लाख एघार हजार रुपैयाँ जति हुन्छ। यसलाई मासिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालीको मासिक आय करिब १६ हजार जति मात्रै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, एक जना निम्न वर्गको व्यक्तिले एउटा सामान्य सिफारिस बनाउन १७०० रुपैयाँ खर्च गर्नु निकै चर्को मूल्य हो।

मैले थप जिज्ञासा राखेँ, “के अब राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि यसले नागरिकताको विकल्पका रूपमा काम गर्छ? के अब नागरिकता बोक्नु पर्दैन?”

जे-जस्तो अपमान र चर्को मूल्य तिर्नु परे पनि, त्यो सिफारिस लिएर म प्रशासन कार्यालयमा गएँ र परिचयपत्र बनाएँ। अन्तत परिचयपत्र एउटा चिर्कटो हात लाग्यो। परिचयपत्र बनाउने कर्मचारीलाई सोधेँ, “कहिले कार्ड पाइन्छ होला?” उनलाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। कतै सुनेको थिएँ—अब परिचयपत्र प्रिन्ट हुँदैन रे। अब यो नम्बरलाई नै परिचयपत्र मान्नु पर्छ रे। मैले थप जिज्ञासा राखेँ, “के अब राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि यसले नागरिकताको विकल्पका रूपमा काम गर्छ? के अब नागरिकता बोक्नु पर्दैन?” उनले जवाफ दिए — “अहिले नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। सरकारी अड्डामा अझै पनि नागरिकता नै चाहिन्छ।”

अनि त्यसो भए सरकारले यो राष्ट्रिय परिचयपत्रको घाँडो नागरिकहरूलाई किन अनिवार्य गरेको हो त? जुन देशमा परिचयपत्र प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने क्षमता छैन, त्यहाँ यो घाँडो लागू गर्नु पर्ने कारण चाहिँ के होला? गाडीको लाइसेन्स बनायो वा रिन्यु गर्‍यो भने रसिदलाई नै लेमिनेसन गरेर लाइसेन्स मानेर हिँड्नु पर्छ। अर्को पटक लाइसेन्स रिन्यु गर्ने बेलासम्म कार्ड आयो भने धन्य मान्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको बीचमा आम जनताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र गलगाँडमाथिको खटिरो बन्न पुगेको छ।

हिजो काठमाडौंको सिंहदरबारले मात्र आम जनताको रगत र पसिना चुस्थ्यो भने अहिले गाउँगाउँमा रहेका छोटे सिंहदरबारहरूले समेत चुस्न थालेका छन्।

२०७२ सालको संविधान बनाउने बेला एउटा नारा खुब प्रचलित थियो—"गाउँगाउँमा सिंहदरबार"। साँच्चै नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार आइसकेछ। हिजो काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबार अहिले गाउँगाउँमा झरिसकेको रहेछ। हिजो काठमाडौंको सिंहदरबारले मात्र आम जनताको रगत र पसिना चुस्थ्यो भने अहिले गाउँगाउँमा रहेका छोटे सिंहदरबारहरूले समेत चुस्न थालेका छन्। हिजो काठमाडौंको सिंहदरबारमा बस्ने राजाले जनताको रगत र पसिना लुटेर आर्जेको धनबाट काठमाडौंबाट धरहरा र शहीदगेट बनाए भने, अहिले गाउँगाउँका छोटे राजाहरूले आफ्ना आफ्ना इलाका र मौजामा भ्यू टावर र गेट बनाउन थालेका छन्। गाउँगाउँका सिंहदरबारहरूले अनेक बहानामा चर्को कर र राजस्व उठाइरहेका छन्।

 कसैको घरजग्गाको सिफारिसमा पनि पैसा, कसैको कुनै सिफारिस बनाए वापत पनि पैसा। हुदाहुदै कसैको मरेको बाख्रो प्रमाणित गर्न समेत पैसा लिइएको खबरहरू आइरहेका छन्। हिजो एउटा सिंहदरबारको शोषणमा परेका नेपाली जनता आज अनेकौं सिंहदरबारहरूको दोहोरो शोषणमा पर्न थालेका छन्। यस्तै चाल हो भने, कुनै दिन हाम्रा छोटे र ठूला सिंहदरबारहरूले नागरिकहरूलाई "आफू भर्जिन भएको प्रमाणित गरेर ल्याउनु" भनी उर्दी जारी गर्न पनि सक्छन्।

रोमन इतिहासकार ट्यासिटसले भन्थे— "राज्य जति भ्रस्ट हुन्छ, कानुन त्यति नै अनगिन्ती हुन्छन्।" नेपालले अहिले त्यही नियति भोगिरहेको छ।

रोमन इतिहासकार ट्यासिटसले भन्थे— "राज्य जति भ्रस्ट हुन्छ, कानुन त्यति नै अनगिन्ती हुन्छन्।" नेपालले अहिले त्यही नियति भोगिरहेको छ। विवाह नगर्नुजस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई समेत चर्को मूल्य तिरेर औपचारिक रुपमा प्रमाणित गर्नैपर्ने व्यवस्थादेखि लिएर, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिन दसौं हजार घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था, अनि मन्त्रीको संलग्नतामा विदेश जान लागेकाहरूबाट 'भिजिट भिसा'मा पचासौं हजार रुपैयाँ असुली भइरहेको छ। यस्तो अवस्था देख्दा उहिले राणा शासनको बेलाको एउटा चर्चित घटना याद आउँछ। त्यस बेला भोटको वकिल कार्यालयमा काम गरिरहेका नेपाली कर्मचारीले श्री ३ लाई आफ्नो तलब कम भएको भनेर गुनासो गर्दै चिठी लेखेछन्। श्री ३ ले जवाफ दिए— "तलबले पुगेन भने भोटे ठगी खानु!" के संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यही श्री ३ को उर्दी कार्यान्वयन गरिन थालिएको हो ?