सिन्डिकेटको पुनरागमन कि प्रविधिको प्रतिरोध?

गएको हप्ता नेपालमा फेरि एकपटक सार्वजनिक यातायात हड्तालले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। गण्डकी प्रदेश सरकारले 'राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०८१' लागू गरेपछि देशभर फैलिएको विरोधले देखायो- नेपाली समाजमा प्रविधिको प्रयोगले ल्याउने नयाँपनप्रति कति सशंकित, कति प्रतिरोधात्मक र कतै 'सिण्डिकेट प्रवृत्ति' कत्तिको जरो गाडेर बसेको छ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको हड्ताल कुनै श्रम आन्दोलन थिएन, न नै सेवाग्राहीप्रति सरोकार राखिएको असन्तोष। यो हड्ताल असल रूपमा प्रविधिमैत्री प्रतिस्पर्धी प्रणालीलाई नस्वीकार्ने, निजी स्वार्थको वकालत गर्ने र पुरानो सिन्डिकेट-केन्द्रित सोचको पुनरावृत्तिको प्रयास थियो।

अत्यावश्यक सेवा र हड्तालको कानुनी अन्तरविरोध

नेपालको "अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४" अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा देशका ती क्षेत्रमध्ये पर्छ, जहाँ हड्ताल गर्न पाइँदैन। २०८१ पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातसहित २५ सेवा अत्यावश्यक सेवा सूचीमा सूचित गरिसकेको छ। यस्तो सेवामा हड्ताल गर्नु कानुन विपरीत मात्र होइन, समाजिक उत्तरदायित्वको पनि खिल्ली उडाउनु हो।

तर यातायात व्यवसायीहरू कानुनको मर्यादा तोड्दै, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको उपहास गर्दै, सङ्गठित शक्ति तथा त्यस क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति नरहेको कुराको भयानक दुरुपयोग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए। २०७५ सालमै अदालतले यातायातको सिन्डिकेट हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। प्रतिस्पर्धाविहीन सेवाले सेवाग्राहीको अधिकार कुण्ठित गर्छ भन्ने तर्कको पक्षमा अदालत उभिएको थियो। तर अहिले पुनः सिण्डिकेटकै तर्जुमामा गरिएका हड्तालले सोही अदालतको आदेशको उपहास गरेको छ।

प्रविधिको विरोध वा प्रतिस्पर्धाप्रति भय?

हड्तालको औचित्यमा व्यवसायीहरूले उठाएको प्रमुख तर्क हो- निजी गाडीबाट यात्रु सेवा दिनु "यातायात व्यवस्था ऐन २०५०" को विपरीत हो। तर यस ऐनको संरचना नै दुई दशकभन्दा पुरानो, प्रविधिको युगपूर्वको अवधारणा हो। अहिलेको डिजिटल प्लेटफर्म आधारित यातायात सेवा प्रणालीमा पुराना कानुन उपयुक्त छैनन्, त्यसैले प्रश्न उठ्छ- कानुन परिमार्जन गर्ने कि प्रविधिलाई रोक्ने?

पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरूले नाफाभन्दा पनि उपभोक्तालाई सहज र छिटो सेवा दिँदै आएका छन्। आम मानिसले रुचाएका र व्यापक प्रयोग गरिरहेका ती सेवाको नियमन चाहिन्छ, तर निषेध होइन। यदि नीति स्पष्ट नहुँदा द्विविधा छ भने, राज्यको काम हो- नीति निर्माण गर्ने, न कि दबाबमा आइसक्दा कार्यविधि फिर्ता गर्ने।

जनताको पीडा र राज्यको भूमिकामा प्रश्न

हड्तालको प्रत्यक्ष मार जनतालाई पर्यो- विद्यार्थीहरूले पढाइबाट बञ्चित भए, बिरामीले सहज रुपमा अस्पताल पुग्न सकेनन्, पर्यटकहरू रुष्टिए। काठमाडौंदेखि पोखरा, धरानदेखि नेपालगञ्जसम्मको जनजीवन कष्टकर बन्यो। इन्धन खर्च बढ्यो, मौकामा चौका हान्दै राइड सेयरिङ चालकले पनि असामान्य भाडा लिने गरे- जसको सीधा असर निम्न आय वर्गमा पर्यो।

यसबिचमा संघीय सरकारको भूमिकाले झनै निराश बनायो। गण्डकी प्रदेशको कार्यविधि खारेज गराउन दबाब दिनु, त्यो पनि कानुनी सरोकार स्पष्ट नहुँदै, प्रविधिको प्रयोगको अवसरमा सरकार आफैं पछाडि हट्नु नीतिगत स्थायित्वको अभावको प्रमाण हो। नीति बनाउने, प्रविधिको सम्भावना चिन्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने राज्य संयन्त्रको कमजोरी यस घटनाबाट झल्किएको छ।

निष्कर्ष: अबको बाटो कुन?

नेपाली समाजले अहिले एउटा ठूलो मोड पार गर्नुपर्छ- कि हामी सिन्डिकेट र अनौपचारिक शक्ति संरचनाको संरक्षण गर्नेछौं, या प्रविधिको उपयोगमार्फत पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जनमैत्री सेवा प्रणाली अपनाउनेछौं। राइड सेयरिङ सेवा निषेध गरेर व्यवसायीको सुरक्षा गर्न खोज्नु आत्मघाती सोच हो। त्यसको सट्टा, नीति बनाऔं- जसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षादेखि लिएर कर प्रणाली, बीमा, ट्राफिक नियमसम्म समेटोस्।

कानुन समयसापेक्ष हुनुपर्छ, व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, र राज्य जनताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ।