शान्तिवार्ताको प्रस्तावको जवाफ गोलीबाट दिनु राज्यद्वारा गरिने हिंसात्मक दमनको नमूना हो !

नम्बाला केशवराज (वासवराज) लगायत २७ जना क्रान्तिकारीहरुको ‘कथित मुठभेड’ मा गरिएको हत्याको विरोधमा संयुक्त वक्तव्य

दायित्वबोध/खबर

जेठ ११, २०८२ आइतबार ०९:४३

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नम्बाला केशवराज (वासवराज) लगायत २७ जना क्रान्तिकारीहरुको ‘कथित मुठभेड’ मा गरिएको हत्याको विरोधमा नेपालका मानवाधिकारप्रेमी प्रगतिशील बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधिहरुले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

वक्तव्यमा ‘शान्तिवार्ताको आह्वान गरिरहेका माओवादी विद्रोहीहरुलाई घेराबन्दी गरी सामुहिक हत्या गरिएको हिंसात्मक कार्रवाहीले गर्दा यो राज्य संयन्त्रले 'शान्ति' होइन, विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई समूल 'सफाया' गर्ने नीति अंगालिरहेको छ भन्ने गम्भीर आरोपलाई थप बल प्रदान गरेको छ’ भनिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्णपाठ यस प्रकार छ:

वासवराज र २७ क्रान्तिकारीहरु को सामुहिक हत्याविरुद्ध संयुक्त वक्तव्य

भारतको छत्तीसगढ क्षेत्रमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नम्बाला केशवराव (वासवराज) र अन्य २७ जना क्रान्तिकारीहरुको 'कथित मुठभेड'मा भएको हत्याले हामी मानवअधिकारप्रेमी, प्रगतिशील बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ । यो घटना जनपक्षीय अधिकार रक्षाका लागि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका राजनीतिक नेतृत्वको हत्या मात्र होइन, बरु यो घटनाले भारतीय संघीय राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र, आदिवासी जनताको अधिकार, र विद्यमान राज्यसंयन्त्रप्रतिको नियतमाथि पुनः एकपटक गम्भीर ढङ्गले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

राज्यसत्ताको दमनको विरोध गर्ने तथा आदिवासी जनजातिहरुको न्यायोचित मागहरुप्रति सहानुभूति राख्नेहरुलाई नक्सलवादी भनेर गैरन्यायिक ढङ्गले थुन्ने, यातना दिने काममा राज्ययन्त्र खुलेर लागेको छ ।एक राजनीतिक विचारधाराका प्रतिबद्ध प्रतिनिधि वासवराज र उनका दुई दर्जन बढी सहकर्मीहरुको हत्या त्यसबेला भएको छ, जसले नेतृत्व गरेको पार्टीले लामो सशस्त्र संघर्षलाई एकपक्षीय रुपमा नै सही, युद्धिवराम गरेर शान्तिवार्ताको आहान गरेका थिए । भारतका नागरिक समाज र मानवाधिकारवादीहरु को पहलमा उक्त पार्टीले सशस्त्र आन्दोलनलाई एकतर्फी युद्धविराम गरेर वार्ताका प्रस्तावहरूमार्फत शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोल्न खोजिरहेका थिए । विगत केही वर्षदेखि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका माओवादीहरु मात्र हैन, ठूलो संख्यामा निर्दोष आदिवासीहरु समेत 'नक्कली दोहोरो मुठभेड' को नाममा राज्यहिंसाको शिकार बनिरहेको स्थितिबारे भारत कै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले लगातार आवाज उठाउँदै आएको पनि हामी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छौं र उनीहरुको त्यो साहसिक कदमप्रति एक्यबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छौं । शान्तिवार्ताको आह्वान गरिरहेका माओवादी विद्रोहीहरुलाई घेराबन्दी गरी सामुहिक हत्या गरिएको हिंसात्मक कार्रवाहीले गर्दा यो राज्य संयन्त्र ले 'शान्ति' होइन, विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई समूल 'सफाया' गर्ने नीति अंगालिरहेको छ भन्ने गम्भीर आरोपलाई थप बल प्रदान गरेको छ पनि भन्न चाहन्छौं ।

हामी भारतका उत्पीडित जनताको पक्षमा छौं र उनीहरुको न्याय, समानता र मुक्तिको लडाइँलाइ समर्थन गर्दछौ । हामी यस कुराप्रति स्पष्ट रूपमा जोड दिन चाहन्छौं कि माओवादीहरूका राजनीतिक मागहरूमध्ये बहुसंख्यक मागहरू- चाहे त्यो जल-जंगल-जमिनमाथि आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु होस्, चाहे सामन्ती संरचनाविरुद्धको लडाइँ - ती भारतको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकका दायरामा आउँछन्। जब कुनै पार्टीले शान्तिवार्ताको लागि प्रस्ताव राख्छ, त्यसको जवाफ गोलीबाट दिनु राज्यद्वारा गरिने हिंसात्मक दमनको नमूना हो । त्यसले भारतको वर्तमान राज्यसत्ताको फासीवादी चरित्रलाई उजागर गर्छ । हिंसात्मक दमनमार्फत सरकारले आदिवासी जीवन, संस्कृति र जल-जंगल-जमिनमाथिको अधिकारलाई कुच्न खोजिरहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले 'सलवा जुडुम' सन्दर्भमा 'राज्यले मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ, उल्टो अत्याचार गर्न होइन' भनी गरिसकेको रोकको उल्लङ्घन गर्दै राज्य फेरि त्यही रणनीतिमा फर्किएको देखिन्छ - यो खेदजनक मात्र होइन, संविधानमाथिको चुनौतीसमेत हो।

हाम्रो माग छ कि-

१) भारतको सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा वासवराजको मृत्युको स्वतन्त्र न्यायिक अनुसन्धान होस् ।शान्तिवार्ताको प्रस्तावलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरियोस् र द्वन्द्वको समाधानका लागि लोकतान्त्रिक संवाद र आदिवासी जनताको स्वायत्तताको अधिकारलाई उचित सम्बोधन गर्ने मार्ग अपनाइयोस्।

२) मानवअधिकारवादीकर्मीहरू र स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुग्न, अनुसन्धान गर्न, र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगरियोस्।

वासवराजको हत्या 'माओवादी विचारधाराको अन्त्य' होइन, बरु यस्तो घटनाले राज्यप्रणालीको अनुचित चरित्र, वर्गीय पक्षधरता र शोषणमूलक संरचनाको उजागर गर्छ। हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं कि राज्यहिंसाले प्रतिरोधी हिंसा भड्काउने काम मात्रै गर्छ । यस प्रकारको निन्दनीय घटनाले समस्याको समाधान दिन सक्दैन। हामी जनताको अधिकारको रक्षा, संविधानसम्मत मागको सम्बोधन र संवादको पक्षमा छौं तथा शान्तिवार्तामार्फत राज्य र विद्रोही बीच भइरहेको सशस्त्र द्वन्दको समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं । त्यसको लागि भारतका सम्पूर्ण नागरिक समाज, पत्रकार, बौद्धिक समुदाय, मानवअधिकारवादी संगठनहरूले निरन्तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने छन् र अन्तत उत्पीडित जनताको पक्षमा न्याय को प्रत्याभूति हुने गरी शान्ति वार्ता सफल हुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहान्छौं ।

संयुक्त वक्तव्यका हस्ताक्षरकर्ताहरु

१. डा. महेश मास्के

२. खगेन्द्र सङ्ग्रौला

३. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

४. परशुराम तामाङ

५. डा. शरद वन्त

६. कुमार उपाध्याय

७. निनु चापागाई

८. महादीप पोखरेल

९. जे. बि. बिश्वकर्मा

१०. डा. शम्भु कट्टेल

११.रामरिझन यादव