नक्सलबाडीदेखि बस्तरसम्म: भारतीय माओवादी आन्दोलनको ‘उत्थान र पतन’को अन्तरकथा

चीनेर चेयरमैन, आमेदर चेयरमैन

चीनेर पथ, आमेदर पथ

तोमार बाड़ी, आमार बाड़ी,

नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी

तोमार नाम, आमार नाम,

भियतनाम, भियतनाम।

(चीनको अध्यक्ष, हाम्रा पनि अध्यक्ष

चीनको बाटो, हाम्रो बाटो

तिम्रो गाउँ, मेरो गाउँ —

नक्सलबाडी, नक्सलबाडी

तिम्रो नाम, मेरो नाम —

 भियतनाम, भियतनाम)

संसारकै सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको कम्युनिस्ट सशस्त्र संघर्ष मानिने भारतको नक्सलवादी आन्दोलन अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। हरेक हप्ता जस्तै भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतीय सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारहरूबीचको ‘इन्काउन्टर’का खबरहरू आइरहेका छन्, जसमा दर्जनौँ माओवादीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरुको मृत्यु भएको खबर रहन्छ। आज यही सेरोफेरोमा भारतीय माओवादी आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

आजभन्दा ५८ वर्ष अगाडि, सन् १९६७ मा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको एउटा गाउँ नक्सलबाडीबाट किसान विद्रोह सुरु भएको थियो। नक्सलबाडीका किसानहरूले जमिन्दारको अत्याचारविरुद्ध विद्रोह गरे। जमिन्दारहरूको धनमाल कब्जा गरे र केहीलाई सजाय समेत दिए। यो विद्रोह दबाउन बङ्गाल सरकारले प्रहरी बल पठायो। किसानहरूले प्रतिरोध गरे। हिंसात्मक झडप भयो, त्यसक्रममा एक जना प्रहरी अफिसरको मृत्यु भयो। सरकारले आन्दोलन दबाउन थप प्रहरी पठायो। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरेर १० जना किसानको हत्या गर्‍यो। आन्दोलनका प्रणेता थिए– चारु मजुमदार, कानु सान्याल र जंगल सन्थाल।

https://static.sanatanprabhat.org

आजभन्दा ५८ वर्ष अगाडि, सन् १९६७ मा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको एउटा गाउँ नक्सलबाडीबाट किसान विद्रोह सुरु भएको थियो। नक्सलबाडीका किसानहरूले जमिन्दारको अत्याचारविरुद्ध विद्रोह गरे।

समयक्रममा उक्त नक्सलवादी आन्दोलन बिहार, उडिसा, पञ्जाब र आन्ध्रप्रदेशसम्म डढेलोझैँ फैलियो। तर यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु पश्चिम बङ्गाल नै रह्यो। बङ्गालका युवा र विद्यार्थीहरूले नक्सलवादी विद्रोहको विचारलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेका थिए। बङ्गालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरू क्रान्तिकारी संघर्षमा होमिएका थिए। त्यसैबेला चारु मजुमदारले ‘बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार’को नारा दिए। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले बङ्गालका शिक्षण संस्थाहरूलाई निशाना बनाउन थाले। उनीहरूले क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा तोडफोड गर्न थाले, बम प्रहार गर्न थाले। त्यो बेला बङ्गालको सबैभन्दा राम्रो मानिने प्रेसिडेन्सी कलेज समेत नक्सलवादी विद्यार्थीहरूको केन्द्र बनेको थियो।

नक्सलवादी विद्रोहलाई माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा रहेको चीनले ठूलो महत्त्व दिएको थियो। त्यस बेला चीनको मुखपत्रमा नक्सलवादी विद्रोहलाई ‘बसन्तको मेघ गर्जन’को उपमा समेत दिइएको थियो।

यो विद्रोहको प्रभाव केवल भारतमा मात्रै होइन, विश्वभरिनै परेको थियो। नक्सलबाडीसंग सीमा जोडिएको नेपालको झापा र तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा समेत नक्सलवादी विद्रोहबाट प्रभावित भएर त्यहाँ समेत यसको अनुकरण गरिएको थियो। नक्सलवादी विद्रोहलाई माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा रहेको चीनले ठूलो महत्त्व दिएको थियो। त्यस बेला चीनको मुखपत्रमा नक्सलवादी विद्रोहलाई ‘बसन्तको मेघ गर्जन’को उपमा समेत दिइएको थियो।

सन् १९६७ मा नक्सलवादीहरूले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि सल्लाह र सुझाव लिन आफ्ना केही नेताहरूलाई चीन पठाउने निर्णय गरे। कानु सन्याल, खोखन मजुमदार, दीपक बिस्वास र खुदान मल्लिक काठमाडौँबाट तिब्बत हुँदै चीनको राजधानी पेकिङ पुगे। चीनले नक्सलवादी नेताहरूलाई माओ त्से-तुङको विचार र कार्यनीति राम्रोसँग बुझ्नका लागि एक वर्ष चीनमै बसेर अध्ययन गर्न सुझाव दियो। तर नक्सलवादी नेताहरूले आफ्नो संघर्ष छोडेर त्यत्रो लामो समय चीनमा बस्न नसक्ने बाध्यता रहेको बताए। उनीहरूले बरु ३ महिना जति चीनमा बसेर माओ विचार र सैन्य रणनीति सिक्ने प्रस्ताव राखे। यही प्रस्ताव अनुसार नक्सलवादी नेताहरूले चीनमा राजनीतिक विचार र सैन्य रणनीतिको तालिम हासिल गरे।

माओले नक्सलवादी नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिँदै भने— ‘तपाईंहरूले चीनमा जे कुरा सिक्नु भएको छ, त्यसलाई बिर्सिनुहोस्। नक्सलबाडी फर्केपछि त्यहाँको धरातलीय यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो क्रान्तिकारी रणनीति तयार पार्नुहोस्।’

प्रशिक्षण सकिएपछि र भारत फर्किने बेला नक्सलवादी नेताहरू सँग अध्यक्ष माओ त्से-तुङले समेत भेट गरेका थिए। भेटमा माओले नक्सलवादी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिबीचको समानताको चर्चा गरे। उनले भारतमा क्रान्ति सफल भएपछि चीन र भारतबीचको सीमा विवाद दुवै देशको हितमा सुल्झाउने विश्वास प्रकट गरे। र अन्त्यमा माओले नक्सलवादी नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिँदै भने— ‘तपाईंहरूले चीनमा जे कुरा सिक्नु भएको छ, त्यसलाई बिर्सिनुहोस्। नक्सलबाडी फर्केपछि त्यहाँको धरातलीय यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो क्रान्तिकारी रणनीति तयार पार्नुहोस्।’

नक्सलवादी आन्दोलनको मुख्य रणनीति थियो– वर्गशत्रुको सफाया गर्नु। यो कार्यनीति चारु मजुमदारले प्रतिपादन गरेका थिए। चारु मजुमदारका अनुसार जसले वर्गशत्रुको सफायाको रणनीतिलाई अपनाउँदैन, उसलाई आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नैतिक अधिकार हुँदैन। उनको रणनीतिलाई अनुशरण गर्दै नक्सलवादी कार्यकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा जमिन्दार, मध्यम वर्गीय किसानहरूको हत्या गरे। त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा पनि नक्सलवादीहरूले आफ्नो आन्दोलनको आलोचना गर्नेहरू, विपक्षी पार्टीका नेताहरू र प्रहरीहरूको सफाया गर्न थाले। यी सबै गतिविधिबाट उत्साहित भएर चारु मजुमदारले ७० को दशकलाई ‘मुक्तिको दशकमा बदलौं’ भन्ने नारा दिए। यसले नक्सलवादी गतिविधिमा झनै तीव्रता आयो।

माओवादीविरुद्ध परिचालित भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु । Image: https://images.indianexpress.com

भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नक्सलवादीहरूलाई तह लगाउन खुला छुट पाए। उनीहरूले विद्रोहीहरूलाई गाउँ, देहात र शहरका गल्लीहरू जहाँ भेटिन्छन्, त्यहीँ मार्न थाले। उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि हिरासतमै पनि मार्न थालियो। यस्तो हत्यालाई मुठभेडको नाम दिइन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारले नक्सलवादीहरूलाई निर्मम दमन गर्न सुरु गर्‍यो। प्रहरीका साथै अर्धसैनिक बल र सेना पनि दमनमा उत्रिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। यसले सरकारलाई नक्सलवादीहरूलाई दमन गर्ने कानुनी बाटो खोल्यो। बङ्गालमा दुई वर्षभित्र दोस्रो पटक राज्य सरकारलाई बर्खास्त गर्दै राष्ट्रपतिको शासन लागू गरियो। पहिलो पटक सन् १९६७ मा प्रफुल्ल चन्द्र सेनको कांग्रेस पार्टीको सरकारलाई र सन् १९७० मा अजोय मुखर्जीको नेतृत्वको बंगला कांग्रेस र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को संयुक्त सरकारलाई बर्खास्त गरिएको थियो। अब भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नक्सलवादीहरूलाई तह लगाउन खुला छुट पाए। उनीहरूले विद्रोहीहरूलाई गाउँ, देहात र शहरका गल्लीहरू जहाँ भेटिन्छन्, त्यहीँ मार्न थाले। उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि हिरासतमै पनि मार्न थालियो। यस्तो हत्यालाई मुठभेडको नाम दिइन्थ्यो। त्यही बेला चीनले समेत नक्सलवादी आन्दोलनसम्बन्धी खबरहरू रेडियो पेकिङबाट प्रसारण गर्न बन्द गर्‍यो।

चाउ र खाङ सेंगले सौरिन बोसलाई झपार्दै सोधे— "हाम्रा देशका अध्यक्ष तपाईंहरूको देशका अध्यक्ष कसरी हुन सक्छन्?" त्यस्तै चिनियाँ नेताहरूले नक्सलवादीहरूको व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई पनि कडा आलोचना गरे।

जब आन्दोलन समस्यामा फस्न थाल्यो, तब भाकपा मालेले चीनको सहयोग र सुझाव माग्नका लागि आफ्ना एकजना नेता सौरिन बोसलाई चीन पठायो। उनी बेलायतको बाटो हुँदै पेकिङ पुगे। चीनमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाए र गुप्तचर निकाय प्रमुख खाङ सेंगले सौरिन बोसलाई नक्सलवादी आन्दोलनका कमीकमजोरीहरू र चीनको असन्तुष्टिबारे प्रस्ट पारे। चाउ र खाङ सेंगले सौरिन बोसलाई झपार्दै सोधे— "हाम्रा देशका अध्यक्ष तपाईंहरूको देशका अध्यक्ष कसरी हुन सक्छन्?" त्यस्तै चिनियाँ नेताहरूले नक्सलवादीहरूको व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई पनि कडा आलोचना गरे।

सौरिन बोसले चीनबाट ल्याएको सन्देश सुनेर चारु मजुमदार हतोत्साहित बने। उनको स्वास्थ्य पनि बिग्रियो। यता नक्सलवादी नेताहरू भारतीय प्रहरीको दमनको चपेटामा पर्न थाले। १९७१ को मार्चमा सौरिन बोस गिरफ्तार भए, त्यसको एक हप्ता नबित्दै अर्का महत्वपूर्ण नेता सुशितल राय चौधरी हर्ट अट्याक भएर बिते। अगस्टमा कलकत्ता प्रहरीले सरोज दत्तलाई गिरफ्तार गर्न सफल भयो। उनलाई बिहानै एउटा मैदानमा लगेर मुठभेडको नाममा गोली हानेर हत्या गर्‍यो। यसबीच भाकपा मालेभित्र टुटफुटको शृंखला सुरु भयो। नक्सलवादी आन्दोलनलाई ‘अन्तिम धक्का’ १६ जुलाई सन् १९७२ मा लाग्यो। चारु मजुमदारलाई कलकत्ता प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो। १२ दिनको यातना पछि २८ जुलाईमा प्रहरी हिरासतमै उनको मृत्यु भयो।

जुलाई १६, १९७२ को एका बिहानै ! भारतका खुफिया पुलिसहरुले पूर्वी कलकत्ताको एउटा घरमा छापा मारे । पुलिसहरुको घेराउमा त्यस्तो मानिस पन्यो, जो ५० वर्षको वरिपरिको थियो, मझौला कदको, गहुँगोरो र कपालको रंग खुइलिदै गएको थियो र खतरनाक अपराधीको रुपमा पुलिसको खातामा दर्ता गरिएको थियो । सुतिरहेकै बखत गिरफ्तार गरिएको उक्त खतरनाक व्यक्तिलाई पुलिसहरुले निन्द्राबाट ब्यूझाउँदै सोधे : 'के तपाई नै चारु मजुमदार हुनुहुन्छ ? उनले बिना हिचकिचाहट स्वीकारें : 'हो, म नै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को महासचिव चारु मजुमदार हुँ ।' घरको खानतलाशी लिंदा पुलिसहरुले केही पाएनन्, नक्सलवादी आन्दोलनको क्रममा भएको सशस्त्र छापामार संघर्षका नेता क. चारु बसिरहेको घरमा समेत हातहतियार नपाएकोमा पुलिसहरु आश्चर्यचकित भए । त्यहाँबाट त पैथे डिन इन्जेक्शनहरुका साथ केही औषधी, एउटा सानो अक्सिजनको सिलिण्डर र १४ हजार ६ सय नगद रुपियाँ मात्रै बरामत गर्न उनीहरु सफल भए । साँच्चै को थिए त क. चारु मजुमदार ? उनी भारतीय पुलिसको बही खाताअनुसार 'खतरनाक अपराधी' थिए, जसको टाउकोको मोल १० हजार भा.रु. घोषणा गरिएको थियो । उनीमाथि राज्यको विरुद्ध विद्रोह र षडयन्त्र गरेको, हत्या- डकैती र गैरकानूनी हतियार राखेको आरोप लगाइएको थियो । तर भारतीय जनताका मन-मस्तिष्कमा भने उनी क्रान्तिकारी थिए । उनी नक्सलवादी आन्दोलनका प्रणेता थिए । दार्जिलिङ्गको सिलिगुडीमा सन् १९१८ मा वीरेश्वर मजुमदार नामक जमीन्दार परिवारमा जन्मेका नक्सलवादी आन्दोलनका प्रणेता क. चारुको राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबाट शुरु भएको थियो । सिलिगुडी कांग्रेस कमिटिका सभापतिका छोरा भएकाले कांग्रेसमार्फत युवा उमेरमै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हाम्फाल्नका लागि क. चारुलाई आफ्नो परिवारको राजनीतिक संस्कारले निकै सहयोग पुयाएको थियो । कांग्रेसबाट मोहभंग भएपछि उनी प्रतिबन्धित भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत भाकपा) मा प्रवेश गरेका थिए । सिलिगुडी ब्वाइज स्कूलबाट १९३६ मा मेट्रिक पास गरेर पब्ना स्थित (हाल बंगलादेश) एडवार्ड कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा उनले भाकपामा प्रवेश गरेका थिए । भाकपाद्वारा आफूलाई दिइएको जलपाईगुडी जिल्लाको किसान संगठनको जिम्मा पूरा गर्ने क्रममा उनी किसानहरुबीच 'चारु बाबु'को रुपमा प्रख्यात हुन थाले । त्यसपछि उनले चिया बगानका मजदूरहरुबीच संगठन र संघर्षको कार्य गर्न थाले । किसान-मजदुरहरुबीच कार्य गर्ने क्रममा उनले भाकपाको नेतृत्वमा सन् १९४६-४७ मा जलपाईगुडीस्थित बोडा, पाचागह र देवीगंजमा तेभागा आन्दोलन चलाए । यो आन्दोलन सशस्त्र किसान संघर्षको रुपमा राम्ररी विकसित नै नपाई असफल भयो । यस असफलताबाट पाठ सिकी उनले आफ्नो सम्पूर्ण समय र बुद्धि डोमोहानीस्थित बंगाल - डुवर्स रेल्वेका मजदूरहरुबीचको संगठन निर्माण र संघर्ष संचालनमा खर्च गर्न थाले । यसबीचको १५ वर्षको अवधिमा उनी आफ्नै गृह- जिल्ला दार्जिलिङ्गमा कहिले चिया बगानका मजदूरहरुलाई संगठित गर्दै, कहिले ट्रेड यूनियनका संघर्षहरुमा हाम्फाल्दै, नेतृत्व दिदै, भाकपाको जिल्ला कमिटीका सदस्यको हैसियतले क्रियाशील भइरहे । उनको यस क्रियाशीलतामाथि सरकारले बीचबीचमा गिरफ्तार गरी अवरोध खडा गर्ने कार्य गरी नै रह्यो, जस्तो उनलाई १९४९ मा गिरफ्तार गरी १९५२ मा रिहा गरिएको थियो । १९६० को दशक शुरु भएपछि भाकपाभित्र चलिरहेको आन्तरिक संघर्षले विस्फोटक रुप लियो, केही भाकपा नेताहरुले 'चिनियाँ बाटो, माओत्सेतुङ्ग बिचार र नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिँदै यस अन्तर-पार्टी संघर्षलाई तेज पारे, यसको पक्षमा क. चारु पनि थिए । भारत-चीन सीमा विवादका कारणले भएको युद्धको क्रममा उनलाई राज्यविरोधी क्रियाकलाप गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएकोले उनी यस अन्तरपार्टी संघर्षमा अग्रिम पंक्तिमा देखा परेनन् । १९६३ मा रिहा भएपछि सम्पन्न भएको पश्चिम बंगाल एसेम्बलीको चुनावमा सिलिगुडीबाट भाकपाका उम्मेदवारको रुपमा चुनाव लड्न समेत भ्याएका क. चारु चुनावमा पराजित भए । अन्ततः भाकपा १९६४ मा फुटेपछि क. चारु पनि चीनियाँ बाटोलाई अनुशरण गर्नेहरुद्वारा गठित भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात माकपामा प्रवेश गरे । माकपाको क्रान्तिकारी लफ्फाजी र व्यवहारमा उही भाकपाकै शैली देखी वाक्क भएका क. चारुले केही आन्तरिक संघर्षपछि माकपाबाट पनि क्रान्ति नहुने ठहर गरी छुट्टै पार्टीको निर्माणमा लागे । आफ्नै गृह जिल्ला तथा आफ्नै कार्य क्षेत्र सिलिगुडीको नक्सालबाडीबाट उनले सन् १९६७ देखि ऐतिहासिक सशस्त्र किसान विद्रोहको थालनी गरे र त्यसलाई सैद्धान्तिक, राजनीतिक र रणनीतिक नेतृत्व दिए । नक्सलवादी आन्दोलनको नामले चर्चित यस सशस्त्र किसान संघर्षका प्रणेता क. चारु माकपाबाट निष्काशित भएपछि 'क्रान्तिकारीहरुको अखिल भारतीय समन्वय समिति, 'कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको अखिल भारतीय समन्वय समिति र पछि 'भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) पार्टी' स्थापना गर्ने काममा सक्रिय भएका थिए । १९६९ मा भाकपा (माले) को स्थापनापछि त्यसका प्रथम महासचिव पदमा निर्वाचित भएका क. चारुद्वारा प्रतिपादित 'वर्ग शत्रु खत्तम' गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गर्ने सपना उनको जीवन कालमा पूरा हुन सकेन । भारतीय शासक वर्ग विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको थालनी गरेको आरोपमा भारतीय सरकारले अन्ततः जुलाई, १६, १९७२ मा उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो । र १२ दिनपछि नै मुटुको व्यथाले कलकत्ताको लाल बजार प्रहरी हिरासतमै मरेको घोषणा गरेर उनको क्रान्तिको सपनालाई मृत घोषणा गर्ने दुस्प्रयास गयो । तर उनकोसपना बोक्ने नक्सलवादी समूहहरु अद्यापि क्रियाशील छन्, एकीकृत ढंगले होइन, चालीसौं समूहमा विभाजित भएर । –मूल्याङ्कन २०५२ साउनबाट

 

नक्सलवादी आन्दोलनको दोस्रो चरण बिहार – लिबरेशन, एमसीसी र पार्टी युनिटी

चारु मजुमदारको मृत्युपछि भाकपा माले अनेकौं समूहमा छिन्नभिन्न भयो। यिनै समूहहरूले आफ्नो-आफ्नो शैलीमा नक्सलवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाए। नक्सलवादी आन्दोलनको एउटा केन्द्रभूमि थियो– बिहार। बिहारमा क्रियाशील महत्वपूर्ण नक्सलवादी समूहहरू थिए – सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, सीपीआई (एमएल) पार्टी युनिटी र माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एमसीसी)। सुब्रत दत्त (जौहर) ले नेतृत्व गरेको सीपीआई(एमएल) लिबरेशनको मुख्य कार्यक्षेत्र थियो– बिहार राज्यको भोजपुर जिल्ला। सन् १९७५ मा जौहरको सहादतपछि यसको नेतृत्व विनोद मिश्रले गरे। बिहारका भूमिहीन र दलितहरू माझ संगठन निर्माण गरेर यो समूहले लामो समयसम्म लडाइँ लड्यो।

सत्तरीको दशकको अन्त्यसँगै यो समूहले सशस्त्र संघर्षको बलमा मात्र परिवर्तन सम्भव नरहेको ठम्याइमा पुग्न थाल्यो। लिबरेशनले इन्डियन पिपल्स फ्रन्ट (आईपीएफ) नामक मोर्चा गठन गर्‍यो, जसमार्फत यसले चुनाव पनि लड्न थाल्यो।

सत्तरीको दशकको अन्त्यसँगै यो समूहले सशस्त्र संघर्षको बलमा मात्र परिवर्तन सम्भव नरहेको ठम्याइमा पुग्न थाल्यो। लिबरेशनले इन्डियन पिपल्स फ्रन्ट (आईपीएफ) नामक मोर्चा गठन गर्‍यो, जसमार्फत यसले चुनाव पनि लड्न थाल्यो। आईपीएफले सन् १९८९ को आम चुनावमा एक सिट पनि जित्न सफल भयो। सन् १९९० मा भएको बिहार विधानसभा निर्वाचनमा आईपीएफले ७ सिट जित्न सफल भएको थियो। सन् १९९२ मा कलकत्तामा भएको महाधिवेशनको क्रममा यो पार्टीले भूमिगत राजनीतिलाई परित्याग गर्दै खुला राजनीतिमा आएको थियो। सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा यो पार्टीका २ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने बिहार विधानसभा मा करिब १ दर्जन विधायकहरू रहेका छन्।

त्यस्तै बिहारको अर्को महत्वपूर्ण नक्सलवादी समूह थियो सीपीआई(एमएल) पार्टी युनिटी। यो समूहको गठन ७० को दशकको अन्त्यतिर भएको थियो। यसको मुख्य नेता नारायण सन्याल थिए। पार्टी युनिटी समूहको मुख्य आधार क्षेत्र थियो गया, जेहानाबाद र पलामु जिल्ला। यी ठाउँहरूमा पार्टी युनिटीले मजदुर किसान सङ्घर्ष समितिको रूपमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेको थियो। मजदुर किसान सङ्घर्ष समिति अरवल नरसंहारपछि ठूलो चर्चा आएको थियो। एउटा सरकारी जमिनमा ९ जना भूमिहीनहरूले आफ्नो झुपडी बनाएर बसेका थिए। जमिन्दारहरूले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर सो जमिनमा पर्खाल लगाइदिए। मजदुर किसान सङ्घर्ष समितिले विरोध जुलुस लिएर गएर सो पर्खाल भत्काइदियो। प्रहरीले त्यो जुलुसमाथि गोली प्रहार गरेर २१ जना प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्‍यो। सन् १९९८ मा ५ वर्षको एकता वार्तापछि पार्टी युनिटी र सीपीआई(एमएल) पिपुल्स वार ग्रुपबीच पार्टी एकता भयो।

माओवादी छापामारहरु । तस्विर: India after Naxalbari: Unifinished History पुस्तकको आवरणबाट

सोही प्रकारले बिहारको अर्को महत्वपूर्ण नक्सलवादी समूह थियो– माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एमसीसी)। स्मरणीय छ, एमसीसी चारु मजुमदारले गठन गरेको सीपीआई(एमएल) बाट निक्लिएको समूह थिएन। बरु यो समूह सीपीआई(एमएल) मा समावेश नभई अलग रहेका केही नेताहरू अमुल्य सेन र कन्हाई चटर्जीले गठन गरेका थिए। उनीहरूले दक्षिण देश नामक पत्रिका निकाल्थे। त्यही पत्रिकाको नामबाट यो समूहलाई दक्षिण देश भनिन्थ्यो। केही वर्षसम्म यो समूहले पश्चिम बंगालको बिहारसँग जोडिएको क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्‍यो। पछि सन् १९७५ मा यो समूहले आफूलाई औपचारिक रूपमा माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टरको रूपमा चिनाउन थाल्यो। यसले आफ्नो गतिविधिहरूलाई बिहारतिर विस्तार गर्‍यो। एमसीसीले बिहारमा आफ्नो जनसंगठन क्रान्तिकारी किसान सङ्घमार्फत बिहारका गाउँगाउँमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्न थाल्यो। विशेष गरी गया, औरंगाबाद, हजारिबाग र गिरिडीह जिल्लामा यो संगठनको बलियो पकड बनेको थियो। यो समूहले आफ्नो आधार क्षेत्रहरूमा समानान्तर सरकार, न्याय प्रणालीको अभ्यासका साथै आफ्नै सशस्त्र दस्ताहरू परिचालन गरेको थियो। एमसीसीले आफ्नो सैनिक दस्तालाई लाल रक्षक दल को रूपमा स्थापना गरेको थियो। ९० को दशकमा एमसीसी एकदम शक्तिशाली संगठनको रूपमा अगाडि आएको थियो। एमसीसीले प्रहरी र अन्य अर्धसैनिकहरू विरुद्ध बारुदी सुरुङलाई घातक रूपमा प्रयोग गर्न थालेको थियो। सन् २००४ मा एमसीसी र सीपीआई(एमएल) पिपुल्स वार ग्रुपबीच लामो वार्तापछि एकीकरण भयो। यो एकीकरणपछि नयाँ पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी अफ इण्डिया (माओवादी) राखियो।

एमसीसीले आफ्नो आधार क्षेत्रहरूमा समानान्तर सरकार, न्याय प्रणालीको अभ्यासका साथै आफ्नै सशस्त्र दस्ताहरू परिचालन गरेको थियो। यस समूहले आफ्नो सैनिक दस्तालाई लाल रक्षक दल को रूपमा स्थापना गरेको थियो। ९० को दशकमा एमसीसी एकदम शक्तिशाली संगठनको रूपमा अगाडि आएको थियो।

बिहारमा नक्सलवादी आन्दोलनका मुख्य उद्देश्यहरू थिए—जमिन्दारहरूको हातबाट जमिन खोसेर भूमिहीन कृषक र मजदुरहरूलाई वितरण गर्नु, समाजको सबैभन्दा थलो तहमा रहेका दलित र पिछडिएका जातिहरूमाथि शताब्दीयौंदेखि भैरहेको अत्याचार र शोषणलाई समाप्त पार्नु, अनि मजदुरहरुलाई न्यायोचित ज्याला दिलाउनु। नक्सलवादी आन्दोलनको क्रममा पूरै बिहारको भूमि रगतले लतपतिएको थियो। उच्च जातिका जमिन्दारहरू आफ्नो हैकम र बर्चस्व त्यति सजिलै छोड्न चाहँदैनथे। उनीहरूले प्रहरी, प्रशासनको सहयोगमा नक्सलवादीहरूलाई दमन गर्न खोजे। अझ त्यसले पनि नपुगेर आफ्नै सेनाहरू पनि बनाए, जसमध्ये मुख्य थिए—रणवीर सेना, डायण्ड सेना र सनलाइट सेना आदि। सामन्तवादका रक्षक सेनाहरूले भूमिहीन र दलितहरूविरुद्ध अनेकौं नरसंहार गरे, जसमध्ये बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे र शंकरबिघा नरसंहार सबैभन्दा कुख्यात मानिन्छन्।

सन् १९९६ मा रणवीर सेनाले बथानी टोला गाउँमा मध्यराति पसेर करिब २० जना दलित र मुसलमानहरूको हत्या गरेका थिए। त्यस्तै, सन् १९९७ मा रणवीर सेनाले लक्ष्मणपुर बाथेमा ५८ जना दलितहरूको हत्या गरेका थिए। सोही प्रकारले सन् १९९९ मा शंकरबिघामा यही समूहले २३ जना दलितहरूको हत्या गरेको थियो। नक्सलवादीहरू पनि जमिन्दारहरूको हिंसाको जवाफ उस्तै शैलीमा फर्काउने गर्थे। त्यसको एउटा उदाहरण थियो बारा नरसंहार। सन् १९९२ मा एमसीसीका लडाकुहरूले ३७ जना स्वर्ण लिबरेसन फ्रन्टका समर्थक भूमिहारहरुको हत्या गरेका थिए।

बिहारका नक्सलवादी समूहहरूको भारतीय सत्ता र जमिन्दारहरूसँग मात्र होइन, आपसमा समेत हिंसात्मक झडपहरू हुने गर्थे। ९० को दशकमा नक्सलवादी समूहहरूबीच आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा भीषण टकरावहरू भएका थिए। पार्टी युनिटी समूह र लिबरेसन समूहबीच, एमसीसी र लिबरेसन समूहबीच, र एमसीसी र पार्टी युनिटी समूहबीच अनेकौं हिंसात्मक झडपहरू भएका थिए। अझ कतिपय अवस्थामा एकअर्काका समर्थकहरूको नरसंहार गर्ने हदसम्म शत्रुता   बढेको थियो।

बिहारका नक्सलवादी समूहहरूको भारतीय सत्ता र जमिन्दारहरूसँग मात्र होइन, आपसमा समेत हिंसात्मक झडपहरू हुने गर्थे। ९० को दशकमा नक्सलवादी समूहहरूबीच आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा भीषण टकरावहरू भएका थिए।

आन्ध्र प्रदेश – पिपुल्स वार ग्रुप

पश्चिम बङ्गालपछि नक्सलवादी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुका रूपमा आन्ध्र प्रदेश रहँदै आएको थियो। श्रीकाकुलमको संघर्ष यो आन्दोलनका सबैभन्दा घनीभूत संघर्षहरूमध्ये एक थियो। नक्सलवादी आन्दोलनको विघटनपछि आन्ध्र प्रदेशमा रहेका क्रान्तिकारीहरूले फेरि यो संघर्षलाई नयाँ ढंगले उठाउने प्रयास गर्न थाले। यसै क्रममा कोंडापल्ली सीतारमैयाको नेतृत्वमा सन् १९८० को अप्रिल २२ मा सिपिआई (एमएल) (पिपुल्स वार ग्रुप) को स्थापना भयो। सो क्षेत्रमा पहिलेदेखि कायम रहेको किसान संघर्षलाई पिपुल्स वार ग्रुपले व्यवस्थित गर्न थाल्यो। साथै भूमिहीन श्रमिकहरूलाई पनि संगठित गर्न थाल्यो। विशेष गरी उत्तरी तेलंगानाको कोइला खानीका मजदुरहरूलाई पिपुल्स वार ग्रुपले आफ्नो संगठनमा जोड्न थाल्यो। यसले पार्टीको संगठन विस्तारमा ठूलो मद्दत गर्‍यो।

आन्ध्र प्रदेश सरकारले पिपुल्स वार ग्रुपको विस्तारलाई सुरुदेखिनै सहज रूपमा लिएको थिएन। पार्टी गठन भएको अर्को वर्षमै, सन् १९८१ मा अदिलाबाद जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा थुप्रै आदिवासीहरूको मृत्यु भएको थियो। सरकारले नियमित जस्तै नक्सलवादीहरूको जनसंगठनहरूमाथि दमन गर्न थालेपछि उनीहरू भूमिगत हुन बाध्य भए।

पिपुल्स वार ग्रुपका कार्यकर्ताहरूले बस्तरका आदिवासीहरूलाई शोषण गर्ने साहुकार, सामन्त, व्यापारी र सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गरे। यस्ता कामहरूकै कारण पिपुल्स वार ग्रुपले आदिवासी बहुल दण्डकारण्य क्षेत्रमा बलियो संगठन बनाउन सफल भयो। यो ठाउँ आन्ध्र प्रदेशको तेलंगाना क्षेत्रमा प्रहरीको दमन बढ्दा सुरक्षित रहने शरणस्थलसमेत बन्यो।

 

पिपुल्स वार ग्रुपले आफ्नो संघर्षको सुरुआतसँगै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दण्डकारण्य (आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र र उडिसा) क्षेत्रमा संगठन विस्तारको लागि पठाउन थाल्यो। यस समूहको उद्देश्य उत्तरी तेलंगाना र दण्डकारण्य क्षेत्रमा छापामार क्षेत्र निर्माण गर्नु थियो। पिपुल्स वार ग्रुपका कार्यकर्ताहरूले बस्तरका आदिवासीहरू माझ बिस्तारै आफ्नो संगठन निर्माण गर्न थाले। उनीहरूले आदिवासी महिलाहरूको कमाइको प्रमुख स्रोत मानिने बिडी बनाउन प्रयोग गरिने तेन्दु पत्ता टिप्ने र मुठा बनाउने कामको उचित ज्यालाको लागि संघर्ष गरे। त्यस्तै, कागज बनाउनका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थ बाँस काट्ने कामको उचित ज्यालाको लागि पनि संघर्ष गरे। सोही प्रकारले आदिवासीहरूलाई शोषण गर्ने साहुकार, सामन्त, व्यापारी र सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गरे। यस्ता कामहरूकै कारण पिपुल्स वार ग्रुपले आदिवासी बहुल दण्डकारण्य क्षेत्रमा बलियो संगठन बनाउन सफल भयो। यो ठाउँ आन्ध्र प्रदेशको तेलंगाना क्षेत्रमा प्रहरीको दमन बढ्दा सुरक्षित रहने शरणस्थलसमेत बन्यो।

सन् १९९१ मा संस्थापक नेता कोंडापल्ली सीतारमैयालाई नेतृत्व बाट हटाउदै महासचिव गणपति (मुपल्ला लक्ष्मण राव) पिपुल्स वार ग्रुपको महासचिव बने। उनकै नेतृत्वमा पिपुल्स वार ग्रुपको ठुलो बिस्तार भयो। पिपुल्स वार ग्रुपले उत्तरी तेलंगाना र दण्डकारण्यमा छापामार क्षेत्र निर्माण गर्न सफल भयो। यस समूहले यी छापामार क्षेत्रहरूमा जनसरकारको स्थापना समेत गर्‍यो। यी जनसरकारहरूले आफ्नो इलाकामा सिंचाइ, मत्स्यपालन र लघु उद्योगको विकास, साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा समेत उपलब्ध गराउथे । आन्ध्र प्रदेश सरकारले यस समूहलाई विनाश गर्न आफ्नो पूरा शक्ति प्रयोग गर्‍यो। नक्सलवादीहरू मात्र होइन, समर्थकहरूलाई समेत मार्न थालिएको थियो। छापामारहरुले सरकारी दमनको जवाफ सुरक्षाकर्मीहरूमाथि एम्बुस र बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन) प्रयोग गरेर दिन थाले । पिपुल्स वार ग्रुपले दर्जनौं प्रहरी र अर्धसैनिकहरूको हत्या गर्‍यो। यस समूहले सन् २००० मा जन छापामार सेना (पिपुल्स गुरिल्ला आर्मी) को गठन गर्‍यो। अब छापामारहरू दस्तामा मात्र सीमित रहेनन्; उनीहरू प्लाटुन र कम्पनी स्तरमा पुगे। जन छापामार सेना ठूल्ठूला आक्रमण गर्न सक्षम भयो।

माओवादी पार्टीको गठन र उत्कर्ष

सन् १९९८ मा पार्टी युनिटी र सन् २००४ मा एमसीसीसँग पिपुल्स वार ग्रुपको एकीकरण भएपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को गठन भयो। यस पश्चात् यो पार्टीको विस्तार आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र र उडिसादेखि बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गालसम्म पुग्यो, जसलाई ‘रेड करिडोर’ भन्न थालियो।

सिपिआई (माओवादी) को गठनपछि नक्सलवादी आन्दोलनको गतिविधि रेड करिडोर क्षेत्रमा तीव्र रूपमा फैलियो। सन् २००५ मा आन्ध्र प्रदेश सरकार र माओवादीहरू बीच शान्तिवार्ता सुरु भयो। सरकारले माओवादी बन्दीहरूको रिहाइ र जमिनको पुनर्वितरण गर्न नमानेपछि वार्ता विफल भयो। सरकारले वार्ताको क्रममा माओवादी नेताहरूको जासुसी गरिरहेको थियो। शान्ति प्रक्रिया अन्त्यसँगै प्रहरीले आन्ध्र प्रदेशका माओवादी नेतृत्वलाई निर्दयतापूर्वक सफाया गरिदियो। आन्ध्र प्रदेशमा माओवादी पार्टीले ठूलो धक्का खायो। अब माओवादी संघर्षको मुख्य केन्द्र छत्तीसगढको बस्तर इलाका बन्न थाल्यो। भारत सरकारले बस्तर इलाकामा माओवादीविरुद्ध सलवा जुडुम अभियान चलायो। यो अभियानको मुख्य उद्देश्य आदिवासीहरूलाई माओवादीबाट अलग्याउने थियो। आदिवासीहरूलाई अलगै क्याम्प बनाएर राख्न थालिएको थियो। आदिवासीहरूविरुद्धको यो अभियानको क्रममा थुप्रै गाउँहरू जलाइए, सयौं आदिवासीहरू मारिएका थिए।

सन् २००५ मा आन्ध्र प्रदेश सरकार र माओवादीहरू बीच शान्तिवार्ता सुरु भयो। सरकारले माओवादी बन्दीहरूको रिहाइ र जमिनको पुनर्वितरण गर्न नमानेपछि वार्ता विफल भयो। सरकारले वार्ताको क्रममा माओवादी नेताहरूको जासुसी गरिरहेको थियो। शान्ति प्रक्रिया अन्त्यसँगै प्रहरीले आन्ध्र प्रदेशका माओवादी नेतृत्वलाई निर्दयतापूर्वक सफाया गरिदियो।

सन् २००७ को मार्च १५ मा माओवादी जन छापामार सेनाले बिजापुरको प्रहरी क्याम्पमा आक्रमण गर्‍यो। यस आक्रमणमा ६७ जना प्रहरीहरू मारिएका थिए। सलवा जुडुम असफल भएपछि, सन् २००९ मा माओवादी विद्रोहीविरुद्ध अपरेसन ग्रीन हन्ट सुरु गरियो। त्यसबेला भारतमा माओवादीको चुनौती कुन रूपमा पुगेको थियो भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको यो भनाइले प्रस्ट पार्छ। उनले भनेका थिए—"नक्सलवाद भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती हो।"

माओवादीहरुविरुद्ध परिचालित भारतीय सुरक्षा बल । https://gumlet.assettype.com

सन् २००९ मा माओवादी विद्रोहीविरुद्ध अपरेसन ग्रीन हन्ट सुरु गरियो। त्यसबेला भारतमा माओवादीको चुनौती कुन रूपमा पुगेको थियो भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको यो भनाइले प्रस्ट पार्छ। सेप्टेम्बर १५, २००९ मा उनले भनेका थिए—"नक्सलवाद भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती हो।"

सन् २०१० को अप्रिल ६ मा माओवादी छापामारहरूले सिआरपिएफको गस्तीलाई दन्तेवाडामा एम्बुसमा पारे। यस आक्रमणमा ७६ जना अर्धसैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यो अवधिमा माओवादीहरूले गरेका आक्रमणहरूमध्ये सबैभन्दा दुर्दान्त आक्रमण चाहिँ सन् २०१३ को मे २५ मा भएको थियो। सलवा जुडुम कार्यक्रमका सञ्चालक तथा कांग्रेस पार्टीका नेता महेन्द्र कर्माको टोलीमाथि माओवादी छापामारहरूले सुकुमा इलाकामा आक्रमण गरे। यस आक्रमणमा महेन्द्र कर्मासहित २४ जना व्यक्तिको हत्या भएको थियो।

राज्यसत्ताको प्रत्याक्रमण

सन् २०१४ पछि भारत सरकारले माओवादी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो। अझ नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएपछि माओवादीमाथिको दमनले तीव्रता पायो। भारत सरकारले माओवादीहरूको अन्तिम आधार क्षेत्र मानिने बस्तरको अबूझमाड़मा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो। अबूझमाड़मा छत्तीसगढको दंतेवाडा, बिजापुर, नारायणपुर र महाराष्ट्रको गढचिरोली जिल्लाहरू पर्छन्। स्थानीय भाषामा “अबूझ” को अर्थ हुन्छ ‘बुझ्न नसकिने’।

करिब ४००० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्र गोवा राज्यभन्दा पनि ठूलो छ। घना जंगल र पहाडी इलाका भएकाले यो ठाउँ निक्कै दुर्गम मानिन्थ्यो। भारत सरकारले माओवादी विद्रोहलाई निर्मूल गर्नका लागि यस क्षेत्रमा सडकको सञ्जाल र मोबाइल सञ्जालको विस्तार गर्न थाल्यो। त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू तीव्रताका साथ गर्न थाल्यो। साथै माओवादी समस्यालाई राज्य सरकारको मात्र टाउको दुखाइ नमानेर समग्रमा केन्द्र सरकारकै चुनौतीको रूपमा लिन थाल्यो। केन्द्र सरकारले माओवादीविरुद्ध सेनाका हेलिकप्टरहरू र ड्रोनहरूको समेत प्रयोग गर्न थाल्यो।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले माओवादी समस्यालाई सन् २०२६ को मार्च महिनाभित्र समाप्त गर्ने समयसीमा समेत तोकेका छन्। सरकारको सञ्चालनमा आएको भीषण कारबाहीका कारण माओवादी नेतृत्व समेत दबाबमा पर्न थालेको छ।

विगत केही वर्ष यता भारत सरकारले माओवादीहरूको अन्तिम किल्लाको रूपमा रहेको छत्तीसगढको बस्तर क्षेत्रमा उनीहरूविरुद्ध निर्णायक कारबाही थालेको छ। भारत सरकारले सन् २०२४ को सुरुवातदेखि माओवादीविरुद्ध “अप्रेसन कगार” सुरु गरेको थियो। यो अपरेसनका क्रममा गत वर्ष मात्र छत्तीसगढमा २८७ जना विद्रोहीहरू मारिएका थिए भने यस वर्षका सुरुवाती ३–४ महिनामा मात्रै ११३ जना विद्रोहीहरू मारिएका छन्। विभिन्न मानवाधिकारवादी संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले हताहतिको यो तथ्यांकप्रति शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूले किन माओवादीहरू मारिएको तथ्यांक मात्र सार्वजनिक हुन्छ ?  घाइते माओवादीहरूको संख्या, पक्राउ परेका वा आत्मसमर्पण गर्नेहरूको संख्या कहिल्यै देखाइदैन भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्। हुन पनि हो, केही रिपोर्टहरूका अनुसार मारिनेहरूमा प्रायःजसो सर्वसाधारण आदिवासी रहने गरेका छन्।

भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले माओवादी समस्यालाई सन् २०२६ को मार्च महिनाभित्र समाप्त गर्ने समयसीमा समेत तोकेका छन्। सरकारको सञ्चालनमा आएको भीषण कारबाहीका कारण माओवादी नेतृत्व समेत दबाबमा पर्न थालेको छ। केही दिनअघि माओवादी प्रवक्ताले भारत सरकारलाई आफूहरू शान्ति वार्ताको लागि तयार रहेको पत्र पठाएका थिए। माओवादीका अनुसार, विगत १५ महिनामा मात्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, छापामार सेना र सर्वसाधारण आदिवासीहरू समेत गरेर करिब ४०० जनाको मृत्यु भएको छ। माओवादीहरूले शान्ति वार्ताका लागि दुईवटा सर्तहरू राखेका छन्। तीमध्ये एक सर्त हो– सरकारले माओवादीविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य अपरेसन बन्द गर्नु पर्ने र अर्को सर्त हो– राज्यमा नयाँ सैन्य क्याम्प स्थापना गर्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने। छत्तीसगढ सरकारले आफूहरू पनि वार्ताको लागि तयार रहेको तर वार्ता नि:शर्त हुनुपर्ने जवाफ दिएको छ।

भारत सरकारले माओवादी समस्यालाई किन यति गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। माओवादी समस्यामा सुरक्षा चुनौती बाहेक अर्को पक्ष पनि रहेको छ। माओवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेको मध्यभारतको जङ्गली इलाकामा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थहरू रहेका छन्। बस्तर इलाकामा भारतको कुल खनिज पदार्थमध्ये ३८% कच्चा फलाम, १८% म्याग्नेसियम, २०% बाक्साइट, १७% कोइला, ११% डोलोमाइट र ४% हिरा रहेको अनुमान गरिन्छ। यस कुराको संकेत प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले २०१० मै दिएका थिए। उनले त्यसबेला भनेका थिए– ‘नक्सलवादले भारतको मध्यभाग प्रभावित पारेको छ, जहाँ भारतको अधिकांश खनिज पदार्थहरू रहेका छन्। यदि हामीले नक्सलवादलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने हामीले प्रतिवर्ष १०–११% विकासदर कायम राख्ने लक्ष्यलाई अलविदा भन्नुपर्छ।’

भारत सरकारले माओवादी समस्यालाई किन यति गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। माओवादी समस्यामा सुरक्षा चुनौती बाहेक अर्को पक्ष पनि रहेको छ। माओवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेको मध्यभारतको जङ्गली इलाकामा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थहरू रहेका छन्।

अहिले लडाइँ चलिरहेको बस्तर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कच्चा फलाम र बाक्साइटका खानीहरू रहेका छन्। त्यहाँ रहेको बाइडलिलाको एउटा पहाडमा मात्रै उच्च गुणस्तरको, सल्फर नमिसिएको १.३ बिलियन टन कच्चा फलाम रहेको छ। यो फलाम अमेरिकालाई २५ वर्षसम्म आपूर्ति गर्न पर्याप्त हुनेछ। टाटा, ईएसआर, अडानी जस्ता व्यावसायिक समूहहरू त्यहाँको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न तत्पर भएर बसेका छन्।  जसका लागि त्यो ठाउँबाट माओवादी विद्रोहीहरूलाई समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ, साथै आदिवासीहरूलाई समेत बेदखल गर्नुपर्ने हुन्छ, जो आफ्नो जल, जमिन र जंगलको हजारौँ वर्षदेखि रक्षा गर्दै आएका छन्। यही खनिज सम्पदाका कारण बस्तर क्षेत्रमा माओवादीविरुद्ध निर्णायक कारबाही सुरु भएको हो।

७० र ८० को दशकमा कम्युनिस्ट आदर्शबाट प्रभावित भएर नक्सलवादी आन्दोलनमा लागेका यस्ता व्यक्तिहरू गुमाउँदा उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नु अत्यन्तै मुस्किल हुन्छ। अहिले माओवादी कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण दशकौँ लामो संघर्षबाट आएको नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो।

केही समययता सिपिआई माओवादी निरन्तर कमजोर हुँदै जानुको पछाडि भारतीय राज्यसत्ताको दमन बाहेक अन्य कारणहरू पनि रहेका छन्। माओवादी पार्टीभित्रको संरचनात्मक कारण पनि यसको लागि जिम्मेवार छ। माओवादी पार्टीको अधिकांश नेतृत्वमा ७० र ८० को दशकबाट संगठनमा जोडिएका व्यक्तिहरू छन्। अधिकांश व्यक्ति अब वृद्ध हुन थालेका छन्। जसमध्ये केहीको वृद्ध अवस्थाका कारण निधन भइसकेको छ भने केही मारिएका छन् र केही गिरफ्तार भएका छन्। १६ वर्षसम्म पिपुल्स वार ग्रुप र माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका महासचिव गणपति (मुपल्ला लक्ष्मण राव) ले २०१८ मा नेतृत्व परित्याग गरे। त्यसबेला उनको उमेर ६८ वर्षको थियो। त्यसपछि बसवराज (नंबाला केशवराव) माओवादीको महासचिव बने। उनको उमेर अहिले ६७ वर्ष छ। पोलिटब्युरोका अन्य सदस्यहरू पनि ६० वर्षमाथिका छन्। त्यस्तै, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू समेत ६० र ७० उमेर समूहका छन्। यी नेताहरू लामो संघर्षबाट खारिएर आएका व्यक्तिहरू हुन्। ७० र ८० को दशकमा कम्युनिस्ट आदर्शबाट प्रभावित भएर नक्सलवादी आन्दोलनमा लागेका यस्ता व्यक्तिहरू गुमाउँदा उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नु अत्यन्तै मुस्किल हुन्छ। अहिले माओवादी कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण दशकौँ लामो संघर्षबाट आएको नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो।

प्रख्यात स्विडिस वामपन्थी पत्रकार जन मिर्डलले माओवादीहरूको समर्थन र प्रशंसा गर्दै एउटा चेतावनी पनि दिएका थिए— माओवादीहरूको प्रभाव दलित र आदिवासीहरूमा मात्र सीमित छ, जुन भारतको जनसंख्याको करिब २५% जति रहेको छ। माओवादीहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बाहिरका मानिसहरूलाई संगठित गर्न सकेनन् भने, र विद्रोह क्रान्तिमा परिणत भएन भने, यी २५% ले अरू धेरै ठाउँमा भएको घटनाको नियति भोग्न बाध्य हुनेछन्।

भारतमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुको अर्को कारण उसको रणनीतिक विफलता हो। २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा माओवादीहरूले अप्रत्याशित र सनसनीपूर्ण सैन्य विजयहरू हासिल गरे। तर यो जितसँगै आफ्नो संघर्षलाई देशका अन्य भागहरूमा विस्तार गर्न सफल भएनन्। भारतको एउटा सीमित क्षेत्र, त्यो पनि आदिवासी बहुल इलाकामा, यो संघर्ष सीमित रह्यो। माओवादी आन्दोलनको यो कमजोरी भारत सरकारका लागि बरदान सावित भयो। सरकारले अहिले माओवादीको आधार इलाकालाई घेराबन्दी गरेर निर्णायक आक्रमण गर्दै यो आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोजिरहेको छ।

माओवादी आन्दोलनको यो कमजोरीलाई प्रख्यात स्विडिस वामपन्थी पत्रकार जन मिर्डलले करिब एक दशकअघि नै औँल्याएका थिए। उनले सन् २०१० मा, ८२ वर्षको उमेरमा भारत आएर मध्य भारतको माओवादी विद्रोह प्रभावित क्षेत्रको जंगलमा हप्तौँसम्म माओवादी विद्रोहीहरूसँग समय बिताएका थिए। उनले माओवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता मुपल्ला लक्ष्मण राव (गणपति) सँगको लामो अन्तर्वार्ता समेत गरेका थिए। उनले पछि यो भ्रमणको आधारमा Red Star Over India भन्ने चर्चित पुस्तक लेखे। मिर्डलले माओवादीहरूको समर्थन र प्रशंसा गर्दै एउटा चेतावनी पनि दिएका थिए— माओवादीहरूको प्रभाव दलित र आदिवासीहरूमा मात्र सीमित छ, जुन भारतको जनसंख्याको करिब २५% जति रहेको छ। यदि माओवादीहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बाहिरका मानिसहरूलाई संगठित गर्न सकेनन् भने, र विद्रोह क्रान्तिमा परिणत भएन भने, यी २५% ले अरू धेरै ठाउँमा भएको घटनाको नियति भोग्न बाध्य हुनेछन्। विनाश पनि सम्भव छ। नकारात्मक सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, किनभने वाशिंगटन, नेटो र दिल्लीको सत्तामा चेतावनीका घन्टीहरू बज्न थालिसकेका छन्। मिर्डलको त्यो चेतावनी अहिले भविष्यवाणी जस्तै सत्य साबित भएका छ।

यस बेलामा भारतीय माओवादीहरुको अवस्था पौराणिक कथा महाभारतका पात्र अभिमन्युको जस्तै भएको छ— अभिमन्यु जो चक्रव्यूहमा पस्न त सक्छ तर बाहिर निस्कन सक्दैन। भारतमा सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण राजनीति दुवै चलाइरहेका, विभिन्न गुट उपगुट र समूहमा विभाजित रहेका माओवादीहरूले अभिमन्युकै नियति भोग्छन् वा चक्रव्यूह तोडेर बाहिर निस्कन्छन्– त्यो भने इतिहासकै गर्भमा रहेको छ ।