तटस्थताको नाममा आफ्नै नीतिबाट ‘विचलन’ ?

विश्व महाशक्ति अमेरिकाको आडभरोसा र सहमा इजरायलले प्यालेस्टिनी जनतालाई आफ्नै भूमिमा शरणार्थी बनाएर राखेको दशकौं भइसकेको छ । उसले राष्ट्रसंघले पारित गरेको दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर त्यहाँ बर्बरताको ताण्डव मच्चाएको मच्यायै छ । तर इजरायलको यस युद्धअपराध रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन । अमेरिका देब्रिने डरले थुप्रै राष्ट्रहरु यस सवालमा मौन वा तटस्थ बस्ने गरेका छन् ।

गत बिहीबार राष्ट्रसंघका महासभाले ‘एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव पारित हुँदा पनि त्यो दृश्य देखापर्यो । उक्त प्रस्तावको पपक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिए । गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियत राख्ने प्यालेस्टाइन आफैले भने यसमा मतदान गर्न पाएनन् ।

उदेकलाग्दो कुरा त के रह्यो भने, प्यालेस्टिनी जनताको सार्वभौम अधिकारको बारेमा मतदान हुँदा नेपाल भने तटस्थ बस्यो । यस सवालमा नेपालले दुई राज्यसहितिको समाधान’ को नीतिको पक्षपोषण गर्दै आइरहेको छ भने उसले इजरायलल र प्यालेस्टाइन दुवै राष्ट्रलाई मान्यता पनि दिएको छ । यस नीतिको आलोकमा नेपालले यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हो । तर तटस्थ बसेर आफूले अपनाउँदै आएको नीतिकै पक्षमा उभिन पनि खुट्टा कमाएको देखियो ।

त्यसो त यस सवालमा भारत पनि तटस्थ बसेको थियो । दक्षिण एशियाका अरु मुलुकहरु बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भने पक्षमै मतदान गरेको थियो । राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यहरुमध्ये अमेरिकाबाहेक चीन फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरेको थियो भने बेलायत तटस्थ बसेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरु बाध्यकारी त हुँदैन तर त्यसले विश्व जनमतलाई भने प्रतिविम्बित गर्ने हुँदा तिनको नैतिक एवं राजनीतिक अर्थ भने रहने गर्छ ।

स्मरण रहोस्, राष्ट्रसंघले इजरायलले वेस्ट व्याङ्क, इस्ट जेरुसलेम र गाजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दै अवैध रुपमा कब्जा गरेको ठहर यसअघि नै गरिसकेको छ ।

तर कतिपय विश्लेषकहरु भने नेपाल राष्ट्रसंघमा इजरायलसँग सम्बन्धित सवालमा प्रायः मौन वा तटस्थ रहनुको मुख्य कारण नेपालले लामो समयदेखि अपनाएको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलनको नीति कै निरन्तरता हो भनेर मान्ने गर्छन् । यसलाई नेपालले अपनाउँदै आएको  "गुटनिरपेक्ष" सिद्धान्तमा आधारित कुनै विशेष गुट वा पक्षसँग जोडिनुको साटो सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न खोजिएको नीतिको रुपमा विश्लेषण गर्ने गर्छन् । त्यसअनुसार इजरायललाई कुटनीतिक मान्यता दिने पहिलो दक्षिण एशियाली मुलुकको हैसियतले नेपालले उसको विरुद्ध बोल्न तथा फिलिस्तीनको मानवअधिकारको पक्षमा रहेको कारण इजरायलको पक्षमा खुला रूपमा उभिन पनि चाहँदैन। यस सन्तुलनले नेपाललाई दुबै पक्षसँगको सम्बन्धलाई खराब नगर्ने बाटो दिन्छ भनेर पनि मान्ने गरिन्छ ।

त्यसो त नेपाल साना र विकासोन्मुख राष्ट्रमध्ये पर्दछ, जसले गर्दा उसमाथि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव हुने गर्छ । वर्तमान ध्रुवीकृत बन्दै गरेको विश्वमा पश्चिमी राष्ट्रहरू, विशेष गरी अमेरिका, इजरायलको पक्षमा खुलेर उभिन्छन्, र त्यसको विरुद्धमा उभिँदा नेपाल जस्तो मुलुकमाथि पनि यो असर पर्न सक्छ। यही कारण यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको चासो र रुचि जोडिएका सवालहरुमा अपनाइने तटस्थता वा मौनताले यस किसिमको दबाबलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउन सक्ने नेपालको बुझाइले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।

इजरायलका विरुद्ध मुखर रुपमा खुलेर नलाग्नुको कारणमा नेपालको इजरायल र पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहयोग र कूटनीतिक सम्बन्धलाई खराब नगर्ने प्रयासको हिस्सा पनि हुन सक्छ । खासगरी, इजरायलसँगको सम्बन्धले कृषि, प्रविधि, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा पुर्याएको छ, विशेष गरी इजरायलको कृषि प्रविधिले नेपाली कृषकहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ। यो सम्बन्ध बिग्रन नदिन नेपालले इजरायल जोडिएको सवालमा कूटनीतिक तटस्थता अपनाउने गरेको हुन सक्छ ।

तर यस किसिमको तटस्थता वा मौनताले साना र कमजोर राष्ट्रहरुमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरुको दादागिरीलाई नै अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुग्ने तथा भविष्यमा त्यस किसिमका अवस्था आफूमाथि नै आइलागिहाल्यो भने विश्वजनमतको रवैया कस्तो रहला भन्ने कुराको हेक्का नेपालले राख्नु जरुरी देखिन्छ ।