प्रसाईले पाए ‘न्याय’ !

नेपाली समाजमा एउटा उक्ति प्रचलित छ- मर्नु भन्दा बौलाउनु निको । हो, यही भनाइको पार्याय झैँ बनेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइले अन्ततः ‘न्याय’ पाएका छन् । सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र दिएर पनि पूर्वाधार निर्माणपछि कलेज संचालनको अनुमति नदिँदा उनी लामो समयदेखि मारमा परेको भन्दै आएका थिए ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसालापछि उनका लागि त्यो बाटो खुलेको हो । अब मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रसाईंले अनुमति पाउने भएका छन् ।
प्रसाईको झापा, बिर्तामोडस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । उनको सो कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र स्वीकृत गराई तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूराएर सवै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन पाएको थिएन । त्यसका विरुद्ध प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निकायहरुलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै उनको कलेजलाई सबन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसो त उनका अनुसार यदि मागे अनुसार घुस ख्वाएको भए उनले त्यसैबेला कलेज संचालनको अनुमति पाउँथे । तर, ‘पैसा माग्ने’ बिरुद्ध उनी आक्रामक भए र त्यसको भण्डाफोर गरे । उता उनलाई पूर्वाधार निर्माण गर्दाको बैंक ऋणले च्याप्न थाल्यो । उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध थप आक्रामक बने ।
रोचक त के छ भने प्रसाईंको पीडा थियो सम्बन्धन नपाउनु तर उनले त्यो कुरालाइ भन्दा सहकारी पीडित, लघुवित्तका ऋणी र मिटरब्याजबाट प्रताडितहरुको विषयलाई बढी महत्वका साथ उठान गरे । त्यसो गर्दा उनको पक्षमा एक प्रकारको जनमत निर्माण भयो । उनी बैंकले आफूलाई दिएको दवावको बदला मारवाडी समुदायप्रति आक्रामक बनेर दिए ।
स्मरण रहोस्, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको राजनीतिक वृत्तमा निक्कै बलियो सम्बन्ध रहेको छ । कुनै बेला उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो घरमा मार्सी चामलको भातसहित भतेर खुवाएको घटना निक्कै चर्चित बनेको थियो । त्यसको लगत्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएपछि त प्रसाईले आफूले नै पार्टी एकता गराउन अहं भूमिका खेलेको भनेर जस समेत लिने गरेका थिए ।
राजनीीतक वृत्तसँगको आफ्नो सम्पर्क र सम्बन्धकै बलमा उनले पटक पटक आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन निक्कै कोशिश गरेको र त्यही कोशिश असफल भएपछि उनी भड्किएर राजावादी कित्तामा हाम्फाल्न पुगेको विश्लेषण समेत गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो चरणमा राजालाई पुनस्थापना गराउने अभियानमा जोडतोडका साथ लागेका प्रसाई बैंक तथा अन्य निकायहरुबाट ऋण लिएकाहरुको ऋण मिनाहाको प्रलोभनसहितको नारा दिएर अभियान नै चलाउँदै पनि आएका छन् । रमाइलो कुरा के छ भने, उनको त्यो अभियानले चर्को व्याजदरबाट पीडित ऋणीहरुलाई आकर्षित गर्दै गइरहेको पनि देखिन्छ ।
त्यसो त संविधानमा मुलुक समाजवादोन्मुख भने पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुमा समेत निजी क्षेत्रकै पकड र हालीमुहाली छ । समाजवादी प्रणालीमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्वभित्र पर्छ भन्ने कुरा दन्तेकथा बनिदिँदा नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार सुनको फूल पार्ने कुखरी बनेको छ । त्यसमाथि थप मेडिकल शिक्षा त अत्यन्तै महंगो समेत रहँदै आएको छ । यस स्थितिमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तारतम्यमा विगत लामो समयदेखि जुटेका प्रसाईंको लागि सर्वोच्चको फैसला ठूलै राहत बन्ने पक्का छ ।
जे होस्, उनले अराजकता नै आफ्नो साहरा बनाएर जनमत आफूतिर बटुले तर अन्त्यमा औपचारिक रुपमा न्यायालयबाट नै ‘न्याय’ प्राप्त गरे । उनले यसबीच धेरैको सातो टिपे, कतिपयको निन्द्रा गायव पारे । ठुला नेता तथा बलिया ब्यापारी र कर्मचारीसँग सिधै भिडे । अब, उनि कसरी अगाडी बढ्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । किनकि अब उनले ‘जनताका मुद्दा’ बोक्छन् वा त्यसलाई भर्याङ बनाएर आएका उनी त्यसलाई चट्टै छाडेर आफ्नो ब्यापार सम्हाल्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रचण्डको हातबाट ‘हिन्दू गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषणा गराउने चलखेल ?

कालजयी कृतिहरुका रचनाकार लीलबहादुर क्षेत्रीको अवसान

पारिजात सम्मानको घोषणा

काठमाडौं स्कुल अफ लको चेतावनी

वरिष्ठ साहित्यकार नेपाललाई हृदयचन्द्र स्मृति सम्मान

पारिजातसम्बन्धी अध्ययनलाई हटाइएकोमा पारिजात स्मृति केन्द्रको आपत्ति

संविधानको अग्रगामी संशोधनका लागि ज्ञापनपत्र

प्रतिक्रिया