इतिहासकारको आँखामा भारतीय वामपन्थको विगत र भविष्य

प्रख्यात भारतीय इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक रामचन्द्र गुहाद्वारा लिखित निबन्ध ‘द पास्ट एन्ड फ्युचर अफ द इन्डियन लेफ्ट’ (The Past and Future of the Indian Left) ले आधुनिक भारतको राजनीतिमा वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान, यसका सैद्धान्तिक विरोधाभास, शासनकालका सफलता तथा असफलता, र वर्तमान अवस्थामा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर सङ्कटको मसिनो विश्लेषण गरेको छ। गुहाको उक्त निबन्धमा उठाइएका विषयवस्तुहरू नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि समेत सिक्नयोग्य र पठनीय देखिन्छ ।

पृष्ठभूमि र भारतीय वामपन्थको चुनावी सङ्कट

सन् २०११ को गृष्मकालीन निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात् सिपिआई(एम) ले पश्चिम बङ्गालमा लगातार ३४ वर्ष (१९७७-२०११) सम्म सञ्चालन गरेको वाममोर्चाको शासन गुमाउनुका साथै केरला राज्यमा पनि पराजय व्यहोर्नुपर्यो। पश्चिम बङ्गाल जस्तो ठूलो राज्यमा ३४ वर्षसम्म लगातार लोकतान्त्रिक माध्यमबाट शासन सत्तामा रहेर पनि यति ठूलो चुनावी बज्रपात भोग्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नबाट गुहाले आफ्नो अध्ययनको सुरुआत गरेका छन्।

सिद्धान्ततः सर्वहाराको अधिनायकत्वमा विश्वास राख्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीहरूले व्यावहारिक रूपमा बहुदलीय बुर्जुवा लोकतन्त्रभित्र कसरी आफूलाई ढाले? केरला र पश्चिम बङ्गालमा उनीहरूको चुनावी लोकप्रियताका मुख्य स्रोतहरू के-के थिए? र बर्लिन पर्खालको पतन तथा विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट विचारधाराको क्षयीकरणका बाबजुद भारतीय कम्युनिस्टहरूले आफूलाई कसरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो? यी प्रश्नहरू गुहाको विश्लेषणका केन्द्रीय बिन्दु हुन्।

गुहाले मार्क्सवादलाई इसाई वा इस्लाम धर्म जस्तै एउटा ‘धर्मनिरपेक्ष आस्था’ (secular belief system) वा धर्म ग्रन्थप्रतिको अन्धभक्तिको रूपमा तुलना गरेका छन्। दार्शनिक अलास्डेयर म्याकिन्टायर (Alasdair MacIntyre) लाई उद्धृत गर्दै गुहा भन्छन्– जसरी इसाई वा इस्लाम धर्ममा अनुयायीहरूले आफ्ना धर्मग्रन्थ र पैगम्बरहरूमा अन्धविश्वास राख्छन्, त्यसैगरी मार्क्सवादीहरूले पनि मार्क्स, एन्जेल्स, लेनिन वा माओका रचनाहरूलाई धर्मग्रन्थ सरह मानेर तिनैका आधारमा आफ्ना हरेक राजनीतिक कदमहरूलाई सही ठहर्याउने प्रयास गर्छन्। मार्क्सवाद र इसाई धर्म दुवैले व्यक्तिलाई उसको सामान्य अस्तित्वबाट उठाएर एउटा विश्व-ऐतिहासिक महागाथाको पात्र बनेको अनुभूति गराउँछन्।

बी.टी. रणदिवे भर्सेस सान्टियागो क्यारिलो: वैचारिक जडताको नमुना

आफ्नो तर्कलाई स्पष्ट पार्न गुहाले सन् १९७८ मा प्रकाशित एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजको शल्यक्रिया गरेका छन्। सन् १९७७ मा पश्चिम बङ्गालमा सिपिआई(एम) सत्तामा आएको एक वर्षपछि पार्टीका वरिष्ठ एवं जडसुत्रवादी सिद्धान्तकार बी.टी. रणदिवेले 'सोसलिस्ट साइन्टिस्ट' नामक पत्रिकामा स्पेनिस कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सान्टियागो क्यारिलोको पुस्तक 'Eurocommunism and the State' को कडा आलोचना गर्दै ३३ पृष्ठ लामो समीक्षा लेखेका थिए। रणदिवेले क्यारिलोलाई एक ‘संशोधनवादी’ र गद्दारका रूपमा चित्रण गरेका थिए।

क्यारिलोले आफ्नो पुस्तकमा युरोपेली कम्युनिस्टहरूका लागि ६ वटा मुख्य सिद्धान्त वा हेरेसीहरू (heresies) प्रस्तुत गरेका थिए:

१. सशस्त्र क्रान्तिको सट्टा मताधिकार: विकसित पुँजीवादी देशहरूमा सशस्त्र क्रान्ति बिना नै बुर्जुवा लोकतन्त्रका नियमहरू पालना गर्दै निर्वाचनको माध्यमबाट नै समाजवादतर्फ जान सकिन्छ।

२. एकदलीय एकाधिकारको अन्त्य: कम्युनिस्ट पार्टी मात्र श्रमजीवी वर्गको एकमात्र प्रतिनिधि होइन; अन्य समाजवादी धाराहरू पनि जनताका प्रतिनिधि हुन सक्छन्।

३. मिश्रित अर्थतन्त्रको स्वीकारोक्ति: समाजवादतर्फको लोकतान्त्रिक यात्रामा निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक क्षेत्रको लामो समयसम्म सहअस्तित्व रहन्छ।

४. शीतयुद्धमा असंलग्नता: कम्युनिस्टहरू अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुवैको गुटबाट अलग रही स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा हिँड्नुपर्छ।

५. शास्त्रीय मार्क्सवादको लचिलोपन: मार्क्स, एङ्गेल्स र लेनिनका भनाइहरू सर्वकालिक र अपरिवर्तनीय हुँदैनन्; ती समय र इतिहासका आधारमा संशोधनयोग्य हुन्छन्।

६. व्यक्तिगत र वैचारिक स्वतन्त्रता: कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई गैर-राजनीतिक क्षेत्र, संस्कृति, कला र अनुसन्धानमा आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने र विविध वैचारिक धाराहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ।

रणदिवेले क्यारिलोका यी विचारहरूलाई मार्क्सवाद-लेनिनवादको ‘विसर्जन’ भन्दै तीक्ष्ण प्रहार गरेका थिए। रणदिवेका अनुसार मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीको दृष्टिकोण लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति पूर्ण निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको विविधता वा स्वतन्त्रता सह्य हुँदैन।

गुहा टिप्पणी गर्छन् कि क्यारिलोका यी ६ वटा सिद्धान्तहरू वास्तवमा भारतीय संविधानका आधारभूत मान्यताहरू (बहुदलीय लोकतन्त्र, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मिश्रित अर्थतन्त्र, असंलग्न परराष्ट्र नीति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) सँग हूबहू मिल्दाजुल्दा थिए। तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता रणदिवेका लागि भने यी आदर्शहरू घृणाका पात्र थिए।

भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र रणदिवे नीतिको असफलता

रणदिवेको यो सैद्धान्तिक जडता नयाँ थिएन। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पि.सी. जोशी थिए। जोशी एक सुसंस्कृत र व्यवहारिक नेता थिए, जसले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लाखौँ साधारण जनताको त्याग र बलिदानलाई स्वीकार गर्दै जवाहरलाल नेहरू र वल्लभभाई पटेलको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेस सरकारसँग लोकतान्त्रिक आधारमा सहकार्य गर्ने नीति लिएका थिए।

तर सन् १९४७ को अन्त्यतिर पार्टीभित्रको उग्रवादी गुटले पि.सी. जोशीको नीतिको विरोध गर्यो। उनीहरूले ‘यो आजादी झुटी है’ भन्ने नारा दिए र भारतीय स्वतन्त्रतालाई धोखा घोषित गरे। सन् १९४८ फेब्रुअरीमा कोलकातामा भएको सिपिआईको महाधिवेशनमा जोशीलाई हटाएर बी.टी. रणदिवेलाई महासचिव बनाइयो।

रणदिवेले नेहरू सरकारलाई साम्राज्यवादीहरूको दलाल भन्दै सशस्त्र क्रान्ति, आम हडताल र हिंसात्मक विद्रोहको आह्वान गरे। यसका दुष्परिणामस्वरूप तात्कालीन नेहरू सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि कडा दमन गर्यो र करिब ५०,००० पार्टी सदस्य तथा समर्थकहरू गिरफ्तार भए। हैदराबादको निजाम शासनविरुद्ध किसानहरूले गरिरहेको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई पनि रणदिवेले आफ्नो उग्रवादी क्रान्तिको साधन बनाउन खोजे, जसलाई सन् १९४८ सेप्टेम्बरमा भारतीय सेनाले हैदराबाद प्रवेश गरी नियन्त्रणमा लियो।

सशस्त्र क्रान्तिको रणदिवे लाइन पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सन् १९५० मा यो नीति फिर्ता गरियो। त्यसपछि कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भए। सन् १९५२ को पहिलो आम निर्वाचनमा भाग लिँदै सन् १९५७ मा केरलामा इ.एम.एस. नम्बुदिरीपादको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमार्फत विश्वमै पहिलोपटक राज्य सरकार गठन गर्ने इतिहास रचे।

पछि सन् १९६४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन (चीन-सोभियत विवाद) र भारत-चीन युद्धको पृष्ठभूमिमा सिपिआई विभाजित भई सिपिआई(एम) को जन्म भयो। सन् १९६७ मा पश्चिम बङ्गाल र केरलामा कम्युनिस्टहरू संयुक्त सरकारमा सामेल भए र सन् १९७७ मा पश्चिम बङ्गालमा वाममोर्चाले निरन्तर शासन सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक मोड लियो।

भारतीय कम्युनिस्टहरूको केन्द्रीय विरोधाभास: सिद्धान्तभन्दा उत्कृष्ट व्यवहार

गुहाको विश्लेषण अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास के हो भने ‘यिनीहरूको व्यवहार यिनीहरूको सिद्धान्तभन्दा धेरै उत्कृष्ट छ’ (its practice is vastly superior to its theory)।

अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू शक्ति, पैसा र विलासितामा लिप्त भइरहँदा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरू (विशेष गरी सिपिआई-एमका नेताहरू) को व्यक्तिगत जीवन अत्यन्तै सादा, नैतिक र भ्रष्टाचारमुक्त रहँदै आएको छ। त्रिपुराका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू नृपेन चक्रवर्ती, दशरथ देव र मणिक सरकार तथा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीहरू ज्योति वसु र बुद्धदेव भट्टाचार्य जस्ता नेताहरूको व्यक्तिगत सादगी र निष्ठा अतुलनीय थियो। यिनीहरू कसैको पनि स्विस बैङ्कमा खाता त टाढाको कुरा, धेरैको भारतीय बैङ्कमा समेत उल्लेख्य बचत थिएन।

कम्युनिस्टहरूले तल्लो स्तरबाट सङ्गठन निर्माण गरे। उनीहरूले भूमिहीन कृषि मजदूर, गरिब किसान, सुकुम्बासी, औद्योगिक श्रमिक र विभाजनका शरणार्थीहरूका हकहित, उचित ज्याला, बसोबास र मर्यादाका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जनआधार बनाएका थिए। यही जमीनी समर्पणका कारण केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बङ्गालमा उनीहरूले दशकौँसम्म चुनावी सफलता प्राप्त गरे।

पश्चिम बङ्गाल, केरला र त्रिपुरामा वामपन्थी शासनको लेखाजोखा

कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यक्तिगत निष्ठा उदाहरणीय भए तापनि उनीहरूको शासन सञ्चालनको समग्र रेकर्ड भने मिश्रित र धेरै हदसम्म निराशाजनक रह्यो भन्ने गुहाको निष्कर्ष छ।

(क) पश्चिम बङ्गालको दुर्दशा

पश्चिम बङ्गालमा वाममोर्चाले ३४ वर्ष शासन गर्यो। सत्तामा आएको पहिलो दशकमा सिपिआई(एम) ले 'अपरेसन बर्गा' मार्फत मोहीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्यो र भूमिसुधार लागू गर्यो, जुन अत्यन्तै सफल र प्रशंसनीय कदम थियो। तर यसपछिका दशकहरूमा बङ्गालको विकास ठप्प भयो:

सामाजिक तथा शैक्षिक गिरावट: सन् २०११ को राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदन अनुसार पश्चिम बङ्गालका सरकारी विद्यालयहरूको पठनपाठनको स्तर बिहार र उत्तर प्रदेशको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्यो। प्राथमिक शिक्षामा अङ्ग्रेजी भाषा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने पार्टीको निर्णयले गरिब र मध्यमतहका बालबालिकालाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्यो।

आर्थिक पछौटेपन: प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले पश्चिम बङ्गाल भारतका २८ राज्यहरूमध्ये १६ औँ स्थानमा झर्‍यो।

उद्योग र पुँजीको पलायन: उग्र ट्रेड युनियनवाद, पश्चिमप्रतिको अन्ध-द्वेष र उद्योगीहरूप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण बङ्गालबाट पुँजी र उद्योगहरू अन्य राज्यमा पलायन भए।

राज्य संयन्त्रको दलकीकरण: सिपिआई(एम) ले प्रहरी, पञ्चायत, नोकरशाही र विश्वविद्यालयहरू जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा पार्टीको नियन्त्रण कायम गर्यो। उदाहरणका लागि, कोलकाता विश्वविद्यालयको इतिहास विभाग जस्तो उत्कृष्ट संस्थालाई पार्टी निष्ठा देखाउने थलो बनाइयो।

सिङ्गुर र नन्दीग्रामको त्रासदी: शासनको अन्तिमतिर बुद्धदेव भट्टाचार्यको सरकारले औद्योगिकरणका नाममा सिङ्गुर र नन्दीग्राममा किसानहरूको जग्गा जबरजस्ती अधिग्रहण गर्न खोज्दा हिंसा भयो, जसले वाममोर्चाको ३४ वर्षे शासनको जगै हल्लाइदियो।

(ख) केरलाको मोडल र यसका सीमाहरू

केरलालाई मानव विकास सूचकाङ्क (शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता) मा भारतकै शीर्ष राज्य मानिन्छ। तर गुहाका अनुसार केरलाको यो सफलताको सम्पूर्ण श्रेय कम्युनिस्टहरूलाई मात्र जाँदैन; यसमा २० प्रतिशत जति योगदान  मात्र उनीहरूको छ। बाँकी योगदान श्री नारायण गुरु जस्ता सामाजिक सुधारकहरू, उपल्लो जात र मुस्लिम सुधार आन्दोलनहरू, त्रावणकोरका प्रगतिशील राजाहरू र इसाई मिसनरी संस्थाहरूको रहेको छ।

केरलामा कम्युनिस्टहरूले भूमिसुधार र साक्षरता अभियानमा ठूलो काम गरे तापनि उनीहरूका केही गम्भीर कमजोरीहरू रहेका छन्:

उग्र श्रमिक आन्दोलनका कारण लगानीकर्ताहरू डराउनु र राज्यमा औद्योगिक विकास नहुनु।

उच्च शिक्षित युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा खाडी मुलुकहरूमा हुने जनशक्ति पलायन र तिनबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा केरलाको अर्थतन्त्र निर्भर रहनु।

विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरूको भर्ती र दलीयकरण।

(ग) त्रिपुरा

त्रिपुरामा नृपेन चक्रवर्तीदेखि मणिक सरकारसम्मका कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीहरूले अत्यन्त सादा जीवन बिताए र जनजाति तथा गैर-जनजाति वर्गबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरे, तर त्रिपुराको सानो आकार र भौगोलिक विकटताका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभाव सीमित रह्यो।

भारतीय वामपन्थीहरूका ऐतिहासिक गल्तीहरू र जडसूत्रवादी कमजोरीहरू

रामचन्द्र गुहाले भारतीय वामपन्थको पतनका पछाडि उनीहरूका केही गम्भीर रणनीतिक र सैद्धान्तिक गल्तीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन्:

विदेशी प्रतीकहरूको अन्धपूजा र भारतीय विचारकहरूको उपेक्षा

सिपिआई(एम) का कार्यालयहरूमा आज पनि मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन र स्टालिनका तस्वीरहरू झुण्ड्याइन्छन् अर्थात् १९ औँ शताब्दीका दुई जर्मन दार्शनिक र २० औँ शताब्दीका दुई रुसी शासकहरू ! तर उनीहरूले महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू वा बी.आर. अम्बेडकर जस्ता भारतीय भूमिमा जन्मिएका महान् विचारकहरूलाई कहिल्यै आफ्ना वैचारिक प्रतीक मानेनन्। उता नक्सलवादी/माओवादीहरूले त झन् ‘चीनका अध्यक्ष नै हाम्रा अध्यक्ष हुन्’ भन्ने आत्मघाती नारा दिएका थिए।

केन्द्रीय सरकारमा सहभागिता नजनाउनु (‘ऐतिहासिक भुल’)

सन् १९९६ मा जनता दल र अन्य क्षेत्रीय दलहरूको संयुक्त मोर्चलेले सिपिआई(एम) का नेता ज्योति वसुलाई भारतको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सिपिआई(एम) को केन्द्रीय कमिटीले बुर्जुवा सरकारको नेतृत्व नगर्ने जडसूत्रवादी निर्णय गर्दै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, जसलाई पछि स्वयं ज्योति वसुले ‘ऐतिहासिक भुल’ भनेका थिए। त्यसैगरी सन् २००४ मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स (UPA) सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गरे पनि सरकारमा सामेल हुन अस्वीकार गर्यो।

गुहाका अनुसार कम्युनिस्टहरू केन्द्र सरकारमा सामेल भएको भए उनीहरूका मन्त्रीहरू देशकै सबैभन्दा इमानदार, योग्य र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने नेता साबित हुने थिए। उनीहरूले कृषि सुधार, विकेन्द्रीकरण र श्रम-सघन उद्योगको एजेण्डालाई राष्ट्रिय स्तरमा लागू गराउन सक्थे, तर वैचारिक कट्टरताका कारण उनीहरूले यो सुनौलो अवसर गुमाए।

नागरिक समाज र वातावरण संरक्षण आन्दोलनप्रतिको शत्रुता

सिपिआई(एम) ले पार्टी ढाँचाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने नागरिक समाज, वातावरण संरक्षण आन्दोलन र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्यो। सन् १९८० को दशकमा चिपको आन्दोलन र नर्मदा बचाओ आन्दोलन जस्ता गरिब, आदिवासी र किसानहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका जनआन्दोलनहरूलाई सिपिआई (एम) ले ‘अमेरिकी साम्राज्यवादी एजेन्ट’ वा ‘प्रगतिविरोधी’ भन्दै आक्रमण गर्यो। सन् १९८५ मा सिपिआई(एम) का तात्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य (पछि महासचिव) प्रकाश करातले नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई साम्राज्यवादी षड्यन्त्र भनेर लेख नै लेखेका थिए। इला भट्ट वा मेधा पाट्कर जस्ता जनआन्दोलनका अगुवाहरूलाई पार्टीले शत्रुवत् व्यवहार गर्यो।

नक्सलवादी/माओवादी हिंसात्मक मार्गको असफलता

संसदीय वामपन्थबाहेक गैरसंसदीय वामपन्थ अर्थात् नक्सलवादी/माओवादी धारा (चारु मजुमदार, कानु सान्याल) ले बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने जुन बाटो रोज्यो, त्यसलाई गुहाले ‘रक्तपातपूर्ण काल्पनिक सपना’ (blood-soaked fantasy) भनेका छन्। यसले मध्य भारतका आदिवासी क्षेत्रहरूमा हिंसा र विनाशबाहेक केही ल्याउन सकेन भन्ने उनको बुझाइ छ।

५. प्रविधि र मध्यम वर्गप्रतिको संकीर्ण दृष्टिकोण

१९८० र १९९० को दशकमा सिपिआई (एम) ले बैङ्किङ र रेलवेमा कम्प्युटरीकरणको तीव्र विरोध गर्यो (technophobia)। थोरै सङ्ख्यामा रहेका सङ्गठित श्रमिकहरूको हित रक्षा गर्ने नाममा उनीहरूले करोडौँ आम उपभोक्ता र प्रविधिको विकासलाई अस्वीकार गरे। यसका साथै भारतमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको नयाँ मध्यम वर्गलाई उनीहरूले आकर्षित गर्न सकेनन्।

७. प्रकाश करातको खण्डन र रामचन्द्र गुहाको उत्तर

गुहाको यो निबन्ध जुन २०११ को 'क्याराभान' (Caravan) पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सिपिआई(एम) का महासचिव प्रकाश करातले नोभेम्बर २०११ को अंकमा एउटा विस्तृत खण्डन लेखेका थिए। करातले गुहालाई ‘बुर्जुवा उदारवादी’ को संज्ञा दिएका थिए।

करातले आफ्नो लेखमा पार्टीका केही गल्तीहरू भने स्वीकार गरेका थिए:

० पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा महिलाहरूको पहुँच नहुनु।

० वातावरणीय विनाशले गरिबहरूलाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न मार्क्सवादीहरूलाई धेरै समय लाग्नु।

० पश्चिम बङ्गालमा उद्योगका लागि भूमि अधिग्रहण गर्दा पार्टी र सरकारले देखाएको घमण्ड र असंवेदनशीलता।

० तर करातले केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयको बचाउ गर्दै भनेका थिए कि वाममोर्चा केरला वा बङ्गालमा मुख्य भूमिकामा भए जस्तै केन्द्रमा सिपिआई (एम) को वर्चस्व नभएकाले बुर्जुवा दलहरूको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने नीति सही थियो।

यसको उत्तरमा गुहाले मधु दण्डवते जस्ता समाजवादी नेताको उदाहरण दिए। सन् १९७७ मा गैर-काङ्ग्रेसी जनता पार्टी सरकारमा रेल मन्त्री बनेका दण्डवतेले तेस्रो दर्जाका रेलका काठका सिटहरूमा २ इन्चको फोम थपेर गरिब यात्रुहरूको यात्रा सहज बनाएका थिए र रेलवेमा कम्प्युटरीकरणको सुरुआत गरेका थिए। गुहाको तर्क थियो कि यदि सिपिआई(एम) का इमानदार नेताहरू सन् १९९६ वा २००४ मा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएको भए उनीहरूले आम जनताको जीवनस्तर सुधार्न ठूलो योगदान दिन सक्थे।

 आधुनिक वामपन्थको पुनरुत्थान र भविष्यको मार्गचित्र

रामचन्द्र गुहाले भारतीय वामपन्थको अन्त्येष्टि भइसकेको भन्ने लेख्न नमिल्ने बताउँदै यदि वामपन्थले आफूलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने व्यापक वैचारिक संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

जसरी जर्मनीमा एडुआर्ड बर्न्स्टाइन, चीनमा देङ सियाओपिङ र स्पेनमा सान्टियागो क्यारिलोले मार्क्सवादका जडसूत्रीय मान्यताहरूलाई बदलेर समयसापेक्ष बनाए, त्यसैगरी भारतीय मार्क्सवादीहरूले पनि देसी संशोधनवाद अङ्गीकार गर्नुपर्छ।

गुहाका अनुसार भविष्यको आधुनिक र लोकतान्त्रिक भारतीय वामपन्थले निम्न लिखित रूपान्तरणहरू गर्नुपर्छ:

१. शीतयुद्धकालीन मानसिकताको अन्त्य: अमेरिकाको अन्ध-विरोध र चीन सरकारको अन्ध-समर्थन गर्ने परम्परा छाडेर राष्ट्रिय हितका आधारमा असंलग्न र स्वतन्त्र दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ।

२. संसदीय लोकतन्त्र र बहुलवादको पूर्ण स्वीकारोक्ति: एकदलीय तानाशाहीको धङ्धङी त्यागेर बहुदलीय लोकतन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बौद्धिक स्वायत्ततालाई हृदयङ्गम गर्नुपर्छ।

३. भारतीय विचारकहरूको आत्मसातीकरण: मार्क्स र लेनिनका साथै महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र बी.आर. अम्बेडकरका समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र सामाजिक न्यायसम्बन्धी विचारहरूलाई आफ्नो वैचारिक मार्गदर्शक मान्नुपर्छ।

४. नागरिक समाज र नयाँ सामाजिक आन्दोलनहरूसँग सहकार्य: वातावरण संरक्षण, महिला अधिकार, गैर-सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग जोडिएका सामाजिक अभियन्ताहरू (इला भट्ट, मेधा पाट्कर आदि) लाई शत्रु नभई मित्रका रूपमा अँगाल्नुपर्छ।

५. मध्यम वर्ग र प्रविधिको स्वागत: आधुनिक प्रविधि, कम्प्युटरीकरण, नवप्रवर्तन र तीव्र रूपमा बढिरहेको मध्यम वर्गका आकाङ्क्षाहरूलाई समेट्ने गरी नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। ६. सामाजिक कल्याणकारी राज्यको निर्माण: जर्मन मार्क्सवादी एडुआर्ड बर्न्स्टाइनले भने झैँ हिंसात्मक क्रान्तिको सट्टा संवैधानिक लोकतन्त्रका माध्यमबाट पुँजीवादका असमानताहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक कल्याणबीच सन्तुलन कायम गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ।

निचोड

रामचन्द्र गुहाको निबन्ध ‘द पास्ट एन्ड फ्युचर अफ द इन्डियन लेफ्ट’ ले भारतीय वामपन्थी आन्दोलनको एउटा गम्भीर र ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत गर्दछ। भारतीय कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सादगी, व्यक्तिगत निष्ठा र गरिब-शोषित वर्गका लागि गरेको सङ्घर्षबाट भारतको लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन ठूलो योगदान दिएका छन्। तर, वैचारिक जडता, सोभियत र चिनियाँ मोडलप्रतिको अन्धभक्ति, भारतीय यथार्थ (जातव्यवस्था, नागरिक समाज, प्रविधि) लाई बुझ्न नसक्नु र सत्तामा छँदा राज्य संयन्त्रको दलकीकरण गर्नु जस्ता गल्तीहरूले उनीहरूलाई सङ्कटको मोडमा ल्याएर उभ्याएको छ भन्ने उनको निष्कर्ष रहेको छ।

गुहाको स्पष्ट निष्कर्ष छ कि भारत जस्तो सामाजिक र आर्थिक असमानता भएको देशमा एउटा सशक्त, इमानदार र लोकतान्त्रिक वामपन्थी विकल्पको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै छ। तर त्यसका लागि कम्युनिस्टहरूले १९ औँ र २० औँ शताब्दीका चिन्तकहरु र ग्रन्थहरूको मायामोहबाट मुक्त भई २१ औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक, आधुनिक र सामाजिक-कल्याणकारी रूपान्तरणको बाटो समात्नु अनिवार्य छ।