विकास आयोजनामा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण र अनुपालन

परिचय

विकास मानव समाजको प्रगति, समृद्धि र जीवनस्तर सुधारसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। कुनै पनि विकास आयोजना केवल सडक, पुल, प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी प्रणाली, सिँचाइ संरचना, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुँदैन। यस्ता आयोजनाहरूले मानव जीवन, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक सम्पदा तथा प्राकृतिक वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछन्। विकासको वास्तविक उद्देश्य जनजीवनलाई सहज, सुरक्षित, सम्मानजनक र समृद्ध बनाउनु हो। तर, विकासका नाममा कसैको अधिकार हनन हुने, जीविकोपार्जनका स्रोत गुम्ने, सांस्कृतिक पहिचान मेटिने वा प्राकृतिक वातावरणमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यस्तो विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण भन्न सकिँदैन।

आजको विकास अभ्यासमा कुनै आयोजना सफल मानिनका लागि केवल भौतिक संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित समुदायको अधिकार सुरक्षित भएको, जीविकोपार्जन संरक्षण गरिएको, सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान गरिएको, वातावरणीय सन्तुलन कायम राखिएको तथा जनगुनासाहरूको न्यायोचित सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ।

यसै कारण आधुनिक विकास अभ्यासमा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण एवं अनुपालनलाई विकास व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण भन्नाले विकास आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने व्यक्ति, समुदाय तथा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। त्यस्तै, सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालन भन्नाले नेपाल सरकारका कानुन, नीति-नियम, स्वीकृत योजना दस्तावेज तथा आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

आजको विकास अभ्यासमा कुनै आयोजना सफल मानिनका लागि केवल भौतिक संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित समुदायको अधिकार सुरक्षित भएको, जीविकोपार्जन संरक्षण गरिएको, सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान गरिएको, वातावरणीय सन्तुलन कायम राखिएको तथा जनगुनासाहरूको न्यायोचित सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ। यही सन्तुलित दृष्टिकोणले नै विकासलाई दिगो, उत्तरदायी तथा मानवकेन्द्रित बनाउँछ।

सामाजिक सुरक्षण

सामाजिक सुरक्षण विकास आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हित संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय हो। आयोजना निर्माणका क्रममा कसैको जग्गा, घर, व्यवसाय, खेतीयोग्य भूमि, वनमा पहुँच, सार्वजनिक स्रोत वा अन्य सम्पत्तिमा प्रभाव पर्न सक्छ। यस्ता अवस्थाहरूमा प्रभावित पक्षको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी न्यायोचित, पारदर्शी तथा वैज्ञानिक आधारमा समाधान खोज्नु आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षणको मूल सिद्धान्त अनुसार आयोजना कार्यान्वयनपछि प्रभावित व्यक्तिको जीवनस्तर आयोजना अघिको अवस्थाभन्दा कमजोर हुनु हुँदैन। सम्भव भएसम्म जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ र सुधार सम्भव नभए कम्तीमा पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्नुपर्छ। त्यसैले, सामाजिक सुरक्षण केवल क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया मात्र होइन; यसले व्यक्तिको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था, सामुदायिक सहभागिता तथा समग्र जीवनस्तरलाई समेट्छ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

दिगो तथा न्यायपूर्ण विकासका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणको अभिन्न अङ्ग हो। विकास आयोजनाका लाभ, अवसर तथा सेवाहरू समाजका सबै वर्ग, समुदाय तथा समूहसम्म समान रूपमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस अवधारणाको आधार हो।

नेपालको सामाजिक संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमा अवसर र स्रोतमा सीमित पहुँच भएका समूहका रूपमा रहेका छन्। विकास आयोजनाले अनजानमै यस्ता असमानताहरूलाई बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, आयोजनाको तयारी, डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका सबै चरणमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक हुन्छ।

समावेशी विकासको मूल उद्देश्य विकासका लाभहरू न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नु र कसैलाई पनि विकास प्रक्रियाबाट बाहिर नछोड्नु हो।

स्थानीय परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाइ, रोजगारी, सीप विकास, लाभ वितरण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। आयोजना सम्बन्धी सूचना सबैले बुझ्ने र पहुँच हुने माध्यमबाट उपलब्ध गराइनुपर्छ। समावेशी विकासको मूल उद्देश्य विकासका लाभहरू न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नु र कसैलाई पनि विकास प्रक्रियाबाट बाहिर नछोड्नु हो।

अति जोखिममा परेका तथा संवेदनशील समुदायप्रति आयोजनाको दायित्व

विकास आयोजनाको प्रभाव सबै व्यक्ति वा समुदायमा समान रूपले पर्दैन। कतिपय समुदाय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा भौगोलिक कारणले अन्यभन्दा बढी जोखिममा रहन्छन्। यस्ता समूहलाई अति जोखिममा परेका तथा संवेदनशील समुदायका रूपमा चिनिन्छ।

यस समूहमा गरिब परिवार, एकल महिला, महिला नेतृत्व भएका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन, आदिवासी जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा प्राकृतिक स्रोतमा अत्यधिक निर्भर समुदायहरू पर्न सक्छन्।

यस्ता समुदायका लागि एउटै नीति वा उपाय पर्याप्त नहुन सक्छ। उनीहरूको विशेष आवश्यकता तथा जोखिमको पहिचान गरी अतिरिक्त सहयोग, लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, विशेष परामर्श, पुनःस्थापना सहायता तथा सामाजिक संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, आवश्यकता अनुसार फरक र अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन

धेरै विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न निजी जग्गा वा सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा स्वीकृत प्रक्रिया अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित तथा प्रभावित व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।

प्रभावित व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने सम्पत्तिको मूल्य उपलब्ध गराएर मात्र दायित्व पूरा भएको मान्न सकिँदैन। पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको उद्देश्य प्रभावित व्यक्तिलाई कठिनाइमा पार्नु होइन, बरु सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु हो।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रभावित सम्पत्तिको विस्तृत नापजाँच तथा अभिलेख प्रमाणीकरण गरिन्छ। जग्गाको मात्र होइन, त्यसमा रहेका घर, टहरा, पर्खाल, इनार, धारा, रुखबिरुवा, बाली तथा अन्य स्थायी संरचनाहरूको समेत मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्राविधिक विशेषज्ञ तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिन्छ।

यदि प्रभावित व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने सम्पत्तिको मूल्य उपलब्ध गराएर मात्र दायित्व पूरा भएको मान्न सकिँदैन। पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको उद्देश्य प्रभावित व्यक्तिलाई कठिनाइमा पार्नु होइन, बरु सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु हो।

जीविकोपार्जन पुनःस्थापना

विकास आयोजनाले धेरैजसो अवस्थामा व्यक्तिको आयआर्जनका स्रोतहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ। कृषि भूमि अधिग्रहण हुँदा किसानको उत्पादन घट्न सक्छ, व्यावसायिक संरचना हटाउनुपर्दा व्यापार प्रभावित हुन सक्छ तथा वन वा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच सीमित हुँदा स्थानीय समुदायको आम्दानीमा असर पर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा केवल नगद क्षतिपूर्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पुनः आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सीप विकास, स्वरोजगार, उद्यमशीलता विकास, स्थानीय रोजगारीका अवसर तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रभावित व्यक्तिको आर्थिक अवस्था आयोजना अघिको भन्दा कमजोर हुनु हुँदैन।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको आस्था, परम्परा, इतिहास तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई उच्च सम्मान दिनुपर्छ।

मठ-मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, चिहान, स्मारक, पाटीपौवा, सार्वजनिक चौतारा तथा पुस्तौँदेखि पूजा गरिँदै आएका रुख-बिरुवाहरू समुदायको भावनात्मक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका हुन्छन्। यस्ता स्थलहरू प्रभावित हुने अवस्था आएमा सम्भव भएसम्म आयोजनाको डिजाइनमै सुधार गरी संरक्षण गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ।

वातावरणीय सुरक्षण

वातावरणीय सुरक्षण विकास र प्रकृतिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। विकास गतिविधिका कारण वन क्षेत्र, जैविक विविधता, जलस्रोत, माटो तथा स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले, आयोजना प्रारम्भ हुनु अघि सम्भावित वातावरणीय प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ।

निर्माण कार्यका क्रममा उत्पन्न हुने धुलो, ध्वनि, कम्पन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्छ। वन क्षेत्र प्रभावित भएमा वृक्षारोपण, भूक्षय नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मात्र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा अनावश्यक असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ।

स्थानीय समुदायको समग्र हित संरक्षण

विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय समुदायको परम्परागत पेसा, जीविकोपार्जनका स्रोत, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्थानीय वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा अनावश्यक असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ।

आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आयोजना कार्यान्वयनकर्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। निर्माणस्थलमा हुन सक्ने दुर्घटना, उपकरणजन्य जोखिम, विद्युतीय खतरा, धुलो, ध्वनि तथा अन्य सम्भावित जोखिमहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

आयोजनामा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकहरूको पेसा, सेवाका सर्त, पारिश्रमिक, कार्यघण्टा, बिदा, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारको प्रचलित श्रम कानुन र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू बमोजिम हुनुपर्छ। साथै, आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच सम्पन्न ठेक्का सम्झौता, ठेकेदारद्वारा तयार गरी स्वीकृत सामाजिक तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, एवं पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा योजनामा उल्लेख भए बमोजिम यस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालनको दायित्व

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणका नीति, योजना तथा मापदण्डहरूको प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकाय तथा निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीको हुन्छ।

यदि कुनै आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋण, अनुदान वा लगानी सहयोगमा सञ्चालन भएको छ भने, सम्बन्धित संस्थाका सामाजिक तथा वातावरणीय नीति एवं मापदण्डका आधारमा तयार गरिएका आयोजना योजना दस्तावेजहरू पनि अनुपालनका महत्त्वपूर्ण आधार बन्छन्।

सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालन केवल प्रशासनिक वा कागजी प्रक्रिया मात्र होइन, बरु यो कानुनी, नैतिक तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वको विषय हो।

सरोकारवालासँगको परामर्श तथा जनसहभागिता

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण एवं अनुपालनको आधारभूत तत्त्व जनसहभागिता हो। प्रभावित समुदायको सहभागिता बिना कुनै पनि आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले, आयोजनाको तयारी चरणदेखि नै स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग नियमित परामर्श गरिनुपर्छ।

गुनासो सुनुवाइ तथा समाधान संयन्त्र

कुनै पनि विकास आयोजनामा विभिन्न प्रकारका गुनासा तथा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले, प्रभावित जनता, श्रमिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूका लागि प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ तथा समाधान संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।

यदि आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न भएका वास्तविक गुनासा, क्षति वा समस्याहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएन भने स्थानीय प्रभावित समुदायले त्यस्तो विकास गतिविधिलाई आफ्नो विकासका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका

हाल विश्वका धेरै ठूला विकास परियोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग, ऋण वा लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणलाई विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति वितरण, वातावरणीय अध्ययन, श्रम अधिकार, पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सार्वजनिक परामर्श, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय जस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाली कानुन अनुसार नै सम्पन्न हुनुपर्छ।

आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको आवाज सुनिन्छ, गुनासोहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिन्छ, श्रमिक अधिकारको सम्मान गरिन्छ, वातावरणीय दायित्वहरूको पालना गरिन्छ र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरिन्छ, तब मात्र विकासप्रति समुदायको विश्वास तथा अपनत्व बढ्छ।

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण, सुशासन र दिगो विकास

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणको विषय मूलतः सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, कानुनको शासन तथा समावेशी निर्णय प्रक्रिया जस्ता सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालनका केन्द्रमा रहेका हुन्छन्।

जब आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको आवाज सुनिन्छ, गुनासोहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिन्छ, श्रमिक अधिकारको सम्मान गरिन्छ, वातावरणीय दायित्वहरूको पालना गरिन्छ र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरिन्छ, तब मात्र विकासप्रति समुदायको विश्वास तथा अपनत्व बढ्छ।

नेपालमा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणको वर्तमान अवस्था तथा चुनौतीहरू

नेपालमा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, श्रम ऐन, वन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूले सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणका लागि बलियो आधार तैयार गरेका छन्। तर, व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था अझै अपेक्षा अनुरूप हुन सकेको छैन।

धेरै विकास आयोजनाहरूमा अझै पनि सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षभन्दा इन्जिनियरिङ तथा भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। आयोजना सफलताको मूल्याङ्कन प्रायः निर्माण सम्पन्न संरचना, खर्च भएको बजेट र भौतिक प्रगतिका आधारमा गरिन्छ; जब कि सामाजिक प्रभाव, समुदायको सन्तुष्टि, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, श्रमिक अधिकार, लैङ्गिक समानता, जनसहभागिता तथा वातावरणीय व्यवस्थापनलाई तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्व दिइन्छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा संस्थागत संरचनामा पनि सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण सम्बन्धी विषयगत ज्ञान, दक्ष जनशक्ति तथा व्यावसायिक क्षमता अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन बाँकी छ।

कतिपय आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरूले सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणलाई विकास व्यवस्थापनको मूल विषयका रूपमा भन्दा अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्व वा दातृ निकायको सर्तका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। त्यस्तै, धेरै निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालनलाई अतिरिक्त खर्च, समय र प्रशासनिक बोझका रूपमा हेर्ने तथा सकेसम्म न्यूनतम स्तरमा मात्र पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा संस्थागत संरचनामा पनि सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण सम्बन्धी विषयगत ज्ञान, दक्ष जनशक्ति तथा व्यावसायिक क्षमता अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन बाँकी छ। धेरै निकायहरूमा इन्जिनियरिङ विशेषज्ञता उपलब्ध भए पनि सामाजिक विकास, पुनःस्थापना, लैङ्गिक समानता, श्रम व्यवस्थापन, जनसहभागिता तथा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा पर्याप्त जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता छैन।

यसले देखाउँछ कि सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणको चुनौती केवल कानुनी व्यवस्थाको अभाव मात्र होइन। यो सुशासन, संस्थागत क्षमता, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक चेतना, व्यावसायिक उत्तरदायित्व तथा कार्यसंस्कृतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। सामाजिक तथा वातावरणीय अनुपालनलाई परियोजनाको बोझ होइन, बरु दिगो विकासको आधारका रूपमा स्वीकार गर्ने सोच र संस्कृतिको विकास हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

निष्कर्ष

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण एवं अनुपालन आधुनिक विकास व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो। यसले विकासलाई मानवकेन्द्रित, न्यायपूर्ण, समावेशी तथा दिगो बनाउँछ। कुनै पनि आयोजना सफल मानिनका लागि भौतिक संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित भएको, जीविकोपार्जन पुनःस्थापित भएको, सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गरिएको, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गरिएको, स्थानीय समुदाय तथा श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ। साथै, श्रमिक अधिकार तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी दायित्वहरूको पालना भएको, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गरिएको, अति जोखिममा परेका समुदायको संरक्षण गरिएको, सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्वहरूको प्रभावकारी अनुपालन भएको तथा जनगुनासाहरूको न्यायोचित सम्बोधन भएको हुनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू विद्यमान भए तापनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। विकासलाई केवल संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी सामाजिक न्याय, वातावरणीय उत्तरदायित्व, श्रमिक अधिकार, जनसहभागिता तथा सुशासनसँग जोडेर हेर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा मात्र विकासले वास्तविक अर्थमा दिगोपन, सामाजिक स्वीकार्यता र समुदायको अपनत्व प्राप्त गर्न सक्छ।

वास्तविक अर्थमा विकास भनेको संरचना निर्माण मात्र होइन; विकास त मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। जब विकासका प्रत्येक चरणमा सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण, प्रभावकारी अनुपालन, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दिगोपनलाई समान महत्त्व दिइन्छ, तब मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र दिगो नेपालको निर्माण सम्भव हुन्छ।

(लेखक आचार्य नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षण एकाइमा सामाजिक सुरक्षण अधिकारीका रूपमा कार्यअनुभव बटुलेका व्यक्ति हुन्।)