नेपालमा उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय र उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया

प्रारम्भ

नेपाल सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति (Vice-Chancellor) पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गरेको छ। आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि संक्षिप्त सूची (Short List) समेत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। साथै, संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको योग्यता, क्षमता तथा उपयुक्तताबारे सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकबाट सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले  दश दिनको समयसीमा तोकी सुझाव संकलन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यस कदमले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि, अन्ततः विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक  अवस्था र आवश्यकता अनुरूप सक्षम नेतृत्व छनोट हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर बहसको रूपमा रूपमा उभिएको छ। आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न केवल उपकुलपति (Vice-Chancellor) को छनोट कसरी गर्ने भन्ने मात्र होइन, बरु सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण कस्तो हो भन्ने  हो। सरकार केवल सतहमा देखिने संरचनात्मक सुधार, नीति घोषणा र प्रक्रियागत परिवर्तनमै सीमित हुन खोजिरहेको हो कि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, विश्वस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको हो भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उभिएको छ। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट स्पष्ट दृष्टिकोण वा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत भएको देखिँदैन।

सरकार केवल सतहमा देखिने संरचनात्मक सुधार, नीति घोषणा र प्रक्रियागत परिवर्तनमै सीमित हुन खोजिरहेको हो कि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, विश्वस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको हो भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उभिएको छ।

नेपालमा उच्च शिक्षा

नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहास (Tribhuvan University को स्थापना वि.सं. २०१६ (सन् 1959)) अन्य देशहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत रूपमा धेरै छोटो छ। विकसित तथा शैक्षिक रूपमा अग्रणी देशहरूमा शताब्दीयौँदेखि विश्वविद्यालय परम्परा विकसित हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने उच्च शिक्षा प्रणाली केही दशकअघिबाट मात्र  विस्तार हुन थालेको हो। छोटो इतिहास तथा हरेक राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव र दबाब खेप्दै आएको नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली र नेपाली विश्वविद्यालयहरू अझै पनि संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको निर्माण प्रक्रियामै रहेका छन्। त्यसैले नीति निर्माण, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले उच्च शिक्षाको विकास गति अपेक्षाकृत ढिलो देखिन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली हिजो भन्दा आज झन् विभिन्न गम्भीर संकटहरूबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ। पाठ्यक्रमहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन्। शैक्षिक संरचना अस्पष्ट र जटिल छ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नियमित तालिम व्यवस्था कमजोर छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न पदहरू लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा वितरण हुने प्रवृत्तिले संस्थागत संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार पनि सन्तोषजनक छैन; धेरै क्याम्पस र विभागहरू न्यून स्रोतसाधनका बीच सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू अत्यन्त कमजोर सेवा–सुविधाका बीच काम गर्न बाध्य छन्। विद्यार्थी तथा शिक्षक संगठनहरूको अत्यधिक हस्तक्षेप, बारम्बारका अवरोध र आन्दोलनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन बनाएको छ। समग्र व्यवस्थापन प्रणाली धेरै हदसम्म कमजोर र असफलतासम्म पुगेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयहरू अध्ययन र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुको सट्टा सम्बन्धन विस्तार गर्ने, पदाधिकारीहरू अर्थ संकलनतर्फ आकर्षित हुने वा संलग्न गराउने तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई पोषण गर्ने कार्यमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयका विभिन्न पदहरू लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा वितरण हुने प्रवृत्तिले संस्थागत संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ।

आजको मितिसम्म कुल १५ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ६ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र ९ वटा स्वायत्त प्रतिष्ठान गरी जम्मा ३० वटा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही अन्य संस्था स्थापना प्रक्रियामा छन्। त्यति मात्र होइन, विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरेका थुप्रै कलेजहरू पनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसको गुणस्तर, शैक्षिक गतिविधि तथा समग्र सञ्चालनको भरपर्दो अनुगमन र नियमन भएको देखिँदैन। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षाको समग्र संरचना झन् जटिल, विस्तारित र व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा खुलेका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) को मोडेलमै सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन आफैंमा पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा रहेको संस्था हो। नयाँ विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक नवप्रवर्तन, नयाँ कार्यक्रम र संस्थागत सुधारको सट्टा सम्बन्धन विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धन विस्तारको नाममा विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक वा अन्य लाभ पुर्‍याउने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो सार्वजनिक बहसमा उठ्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले दार्चुलादेखि काठमाडौंसम्म सम्बन्धन विस्तार गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयप्रति पनि सम्बन्धन प्रक्रियाले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाएको भन्ने गम्भीर आलोचना हुँदै आएको छ। विशेषगरी कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता व्यावसायिक विषयका कार्यक्रमहरूको गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको व्यापक विरोध भए पनि तात्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरू स्वयं नै सोही प्रक्रियामा संलग्न भएकाले प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेन।  रोचक पक्ष के छ भने, बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित अध्ययन–अनुसन्धानको उद्देश्य राखी स्थापना गरिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको सम्बन्धन (affiliation) मार्फत व्यापारिक गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ, जबकि उक्त कार्यक्रम विश्वविद्यालय आफैंले सञ्चालनसमेत गरेको छैन। नयाँ विश्वविद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम, आधुनिक संरचना तथा अनुसन्धानमुखी वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पब्लिक क्याम्पसहरूलाई आंगिक बनाउने अभ्यासले झन् संस्थागत जटिलता बढाएको देखिन्छ। यसले विश्वविद्यालयहरूको मूल उद्देश्य कमजोर पार्दै शैक्षिक गुणस्तरमा थप गिरावट ल्याउने जोखिम बढाएको छ। यस्ता प्रकारका अनियमितताहरूको अनुगमन र नियन्त्रण कहिल्यै कतैबाट भएको देखिँदैन।

प्रत्येक विश्वविद्यालयमा अलग–अलग सेवा आयोग रहने व्यवस्थाको सट्टा एउटै केन्द्रीय छाता सेवा आयोग गठन गरी सबै विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति एकीकृत प्रणालीमार्फत गर्ने दिशामा तत्काल अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ।

 विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरू नियमित र प्रभावकारी  नहुँदा विश्वासको ठूलो खडेरी देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा लोकसेवा आयोगलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ, जुन पूर्णतः अवैज्ञानिक अभ्यास हो। निजामती प्रशासन र शैक्षिक गतिविधिको प्रकृति फरक हुने भएकाले यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित हुँदैन, र विश्वविद्यालय प्रशासनका लागि अलग, विशिष्टीकृत तथा स्वायत्त व्यवस्था आवश्यक हुने देखिन्छ।  पदाधिकारीहरू विधि र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बढी शक्तिकेन्द्र र समूहगत प्रभावको दबाबमा परेर निर्णय गर्ने अभ्यासले सेवा आयोगहरूको साख थप कमजोर बन्दै गएको छ। गुमेको साख पुनःस्थापित गर्नु मात्र होइन, समयानुकूल सुधारसहित देशभित्र तथा विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालय प्रणालीमा आकर्षित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था विकास गर्नु पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। प्रत्येक विश्वविद्यालयमा अलग–अलग सेवा आयोग रहने व्यवस्थाको सट्टा एउटै केन्द्रीय छाता सेवा आयोग गठन गरी सबै विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति एकीकृत प्रणालीमार्फत गर्ने दिशामा तत्काल अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको देशबाट भइरहेको दक्ष जनशक्ति पलायन (brain drain) हो। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र अनुसन्धानको अभाव, सीमित रोजगारीका अवसर, कमजोर संस्थागत वातावरण तथा अस्थिर शैक्षिक प्रणालीका कारण सक्षम विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र युवा पेशेवरहरू विदेशिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। यसमा विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर शैक्षिक वातावरण, बारम्बारका अवरोध र बिग्रँदो राजनीतिक संस्कृतिले थप मलजल पुर्‍याएको छ। विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान र बौद्धिक बहसका केन्द्र बन्नुपर्नेमा गुटगत प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षको थलो बन्दै जाँदा धेरै प्रतिभाशाली युवाहरूले आफ्नो भविष्य विदेशमा बढी सुरक्षित देख्न थालेका छन्। यसले उच्च शिक्षाको प्रभावकारिता र राष्ट्रिय विकासबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यो प्रवृत्तिले राष्ट्रको बौद्धिक पूँजी, नवप्रवर्तन क्षमता र समग्र विकास सम्भावनामा गम्भीर असर पार्ने जोखिम रहेको छ। देश बाहिर रहेका दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयको विकासमा योगदान दिन आह्वान गर्नुको सट्टा, विगतमा विभिन्न कारणले देश छोड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूलाई देश “ठगेर गएको” जस्तो गरी अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय सुधारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यस्तो दृष्टिकोणले ‘brain drain’ को जटिल सामाजिक–आर्थिक कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसलाई थप संवेदनशील र विवादास्पद बनाउने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले उच्च शिक्षामा सुधारको प्रयास गर्दा दोषारोपणभन्दा पनि पुनःसंलग्नता (re-engagement) र विश्वास निर्माणमा आधारित नीति आवश्यक देखिन्छ।

देश बाहिर रहेका दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयको विकासमा योगदान दिन आह्वान गर्नुको सट्टा, विगतमा विभिन्न कारणले देश छोड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूलाई देश “ठगेर गएको” जस्तो गरी अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय सुधारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

यद्यपि यति धेरै चुनौतीका बीच पनि विश्वविद्यालयका धेरै शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूले उल्लेखनीय कार्य गरिरहेका छन्। सीमित स्रोतसाधन र प्रतिकूल वातावरणका बाबजुद उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता प्रमाणित गरेका छन्। यसले समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। उचित नीति, सक्षम नेतृत्व र सहयोगी वातावरण उपलब्ध गराउन सकिएमा यिनै मानव संसाधनले विश्वविद्यालय र देशको शैक्षिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ।

उपकुलपति नियुक्ति

विश्वका विभिन्न देशहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया देशअनुसार फरक–फरक अभ्यासमा आधारित रहेको देखिन्छ। विकसित देशहरूमा लामो अनुभव र अभ्यासपछि तुलनात्मक रूपमा स्थिर र संस्थागत प्रणाली विकास भएको हुन्छ, जसअनुसार जोसुकै व्यक्ति नियुक्त भए पनि कार्य सञ्चालनमा ठूलो कठिनाइ नआउने अवस्था बनेको हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिभन्दा पनि प्रणाली बलियो हुने भएकाले संस्थागत संरचनाले स्वतः प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरेको देखिन्छ। तर नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा संस्थागत प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा बलियो भइसकेको छैन, शैक्षिक विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा व्यक्ति मात्र होइन, प्रणाली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ, किनभने कमजोर प्रणालीभित्र सक्षम व्यक्ति भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै हुने असहयोग, विश्वविद्यालयभित्रका राजनीतिक समूह र स्वार्थकेन्द्रित शक्तिहरूको दबाब, तथा सुधारमुखी नेतृत्वलाई टिक्न नदिने प्रवृत्तिका कारण सक्षम पदाधिकारीहरूले समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव छ।

विगतमा उपकुलपति नियुक्ति प्रायः राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको थियो। यद्यपि केही सन्दर्भहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति प्रयास पनि भएका थिए, तर ती प्रयासहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। सरकार परिवर्तनसँगै हुने असहयोग, विश्वविद्यालयभित्रका राजनीतिक समूह र स्वार्थकेन्द्रित शक्तिहरूको दबाब, तथा सुधारमुखी नेतृत्वलाई टिक्न नदिने प्रवृत्तिका कारण सक्षम पदाधिकारीहरूले समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव छ। विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत धेरै विश्वविद्यालयहरूको आन्तरिक संरचना यति कमजोर भइसकेको छ कि सामान्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्र उपयुक्त नेतृत्व छनोट गर्न कठिन हुन्छ। बाह्य राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक दबाबहरू पनि उत्तिकै जटिल छन्। यस्तो अवस्थामा केवल आवेदन, प्रस्तुतीकरण वा अन्तर्वार्ताका आधारमा योग्य नेतृत्व सुनिश्चित हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ। त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा कम्तीमा एक कार्यकाल “खुला प्रतिस्पर्धा” भन्दा “खोज र छनोट” (Search and Selection) विधि बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो, जुन सरकारले उपयुक्त रूपमा अपनाउन सकेन। यस प्रक्रियामार्फत विश्वविद्यालयका समस्या, आवश्यकता र सम्भावनाबारे गहिरो बुझाइ भएका सक्षम व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा पुर्‍याउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। आजका विश्वविद्यालयहरूलाई केवल उत्कृष्ट शैक्षिक व्यक्तित्व होइन, संकट व्यवस्थापन गर्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने र परिणाममुखी नेतृत्व आवश्यक छ। उपकुलपति एक कुशल व्यवस्थापक, दूरदर्शी योजनाकार र प्रभावकारी कार्यान्वयनकर्ता हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको उच्च शिक्षालाई पुनर्जीवित गर्न नेतृत्व चयन मात्र होइन, स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणको निर्माण अत्यावश्यक छ। उच्च शिक्षालाई कुन दिशामा लैजाने, विश्वविद्यालयहरूको भूमिका के हुने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ। देशभित्र तथा विशेषगरी विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने विषयमा विस्तृत र स्पष्ट योजना भएमा उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मात्र उक्त दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व छनोट गरिनुपर्छ, र सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग र विश्वास प्रदान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। दृष्टिकोण नै अस्पष्ट भएको अवस्थामा केवल पदाधिकारी छनोटमा केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुँदैन।

वर्तमान परिस्थितिलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा उच्च शिक्षामा देखिएका संरचनागत समस्या, संस्थागत कमजोरी र निरन्तर बिग्रँदो शैक्षिक वातावरणलाई सम्बोधन गर्न थप एक कदम अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा देखिएको अवस्थालाई “संकटकाल” (crisis situation) का रूपमा स्वीकार गरी यसको तत्काल र दीर्घकालीन शल्यक्रिया (systemic overhaul) गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

अन्ततः, सबैभन्दा पहिले स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण गर्ने र त्यसपछि सोही गन्तव्य हासिल गर्न सक्ने कार्यान्वयनकर्ता छनोट गर्ने प्रक्रिया नै बढी वैज्ञानिक, तार्किक र परिणाममुखी हुने देखिन्छ। तर वर्तमान परिस्थितिलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा उच्च शिक्षामा देखिएका संरचनागत समस्या, संस्थागत कमजोरी र निरन्तर बिग्रँदो शैक्षिक वातावरणलाई सम्बोधन गर्न थप एक कदम अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा देखिएको अवस्थालाई “संकटकाल” (crisis situation) का रूपमा स्वीकार गरी यसको तत्काल र दीर्घकालीन शल्यक्रिया (systemic overhaul) गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यस्तो शल्यक्रिया बिना केवल सामान्य सुधार वा प्रक्रियागत परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने देखिन्छ। उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको यस अवस्थामा, आगामी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयका विशिष्ट र संरचनागत समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखी ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।