भारतको ‘राष्ट्रवादी वक्तव्यबाजी’ले बङ्गलादेशको जल सुरक्षामाथि खतरा निम्त्याउँदैछ !

भारतीय जनता पार्टीका सांसद निशिकांत दुबेले गत मे ३० मा भारत-बङ्गलादेश जल बाँडफाँड सम्झौताको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि भारतको जल राजनीति पुनः एकपटक निरीक्षणको घेरामा आएको छ। संसद्‌मा बोल्दै दुबेले दाबी गरे, “बिहार, झारखण्ड र उत्तर प्रदेशका किसानहरू पानीबिना आत्महत्या गरिरहेका छन्; गङ्गामा बालुवा (सिल्ट) थुप्रिएको छ, तर पानी बङ्गलादेश जान्छ? टिस्टा नदी सिक्किमको जीवनरेखा हो– हामी त्यहाँबाट बिजुली र सिँचाइ उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ, तर पानी बङ्गलादेश जान्छ? ब्रह्मपुत्र असम र बङ्गालको जीवनरेखा हो, तर पानी बङ्गलादेश जान्छ?”

उनको यो भनाइले भारतमा बढ्दै गइरहेको राष्ट्रवादी बहसलाई झल्काउँछ, जहाँ सीमापार सम्झौताहरूलाई देशका आन्तरिक प्राथमिकताहरूलाई कमजोर पार्ने  सहुलियतका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बढ्दो छ। यस्तो वक्तृत्वले बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गालका मतदाताहरूलाई आकर्षित गरे तापनि, यसले बङ्गलादेश जस्तो तल्लो तटीय देशले भोग्नुपरेको यथार्थलाई ओझेलमा पार्छ, जसले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारण पहिले नै पानीको न्यूनतम हिस्सा मात्र पाइरहेको छ।

दक्षिण एसियाली जल-कूटनीतिमा एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रशंसा गरिएको यस सम्झौताले बङ्गलादेशलाई सुक्खा याममा फरक्का बाँधबाट निश्चित पानीको बहाव सुनिश्चित गरेको थियो। यद्यपि, सम्झौताकै अधीनमा रहँदा पनि बङ्गलादेशले पारिस्थितिकीय क्षय र आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेको छ।

यो विवाद एक संवेदनशील मोडमा आएको छ। सन् १९९६ मा तीस वर्षका लागि हस्ताक्षर गरिएको गङ्गा सम्झौता डिसेम्बर २०२६ मा समाप्त हुँदैछ। दक्षिण एसियाली जल-कूटनीतिमा एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रशंसा गरिएको यस सम्झौताले बङ्गलादेशलाई सुक्खा याममा फरक्का बाँधबाट निश्चित पानीको बहाव सुनिश्चित गरेको थियो। यद्यपि, सम्झौताकै अधीनमा रहँदा पनि बङ्गलादेशले पारिस्थितिकीय क्षय र आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेको छ। पानीको बहाव घट्दा नदीको किनार कटान हुने, तटीय क्षेत्रमा क्षारीयता बढ्ने र कृषि उत्पादकत्व घट्ने समस्या निम्तिएको स्पष्ट देखिन्छ।

उत्तरी बङ्गलादेशका किसानहरू सिँचाइको आपूर्ति घट्दै गएकोमा गुनासो गर्छन् भने सुन्दरवनको मङ्ग्रोभ पारिस्थितिकी प्रणालीले नुनिलोपनको स्तर बढेका कारण जैविक विविधता गुमाउँदै गएको छ। यी प्रभावहरूका कारण मानिसहरू विस्थापित हुनुपरिरहेको छ, ग्रामीण गरिबी बढिरहेको छ र जीविकोपार्जनका लागि मानिसहरू बसाइँ सर्न थालेपछि सहरी क्षेत्रहरूमाथि दबाब चुलिँदै गएको छ।

जल बाँडफाँडमा भारतको बढ्दो आक्रामक अडानले क्षेत्रीय स्रोतहरूमाथिको आधिपत्यवादी दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ, जुन भारतकै आफ्नै परराष्ट्र नीति अर्थात् नेबरहुड फस्ट(छिमेकी पहिलो) नीतिको पूर्ण रूपमा विपरीत छ। साझा नदीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गरेर नयाँ दिल्लीले यो सङ्केत दिइरहेको छ कि उसका लागि सहकारी व्यवस्थाहरू भन्दा आन्तरिक राजनीतिक आवश्यकताहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन्। अन्य राष्ट्रवादी आवाजहरूद्वारा समर्थित दुबेको भनाइले पानीलाई यस्तो जिरो-सम स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, जहाँ बङ्गलादेशलाई दिइने कुनै पनि हिस्सालाई भारतको घाटाका रूपमा चित्रण गरिन्छ।

यो भाष्यले हेलसिन्की नियमहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वाटरकोर्सेस अभिसन्धि (यूएन वाटरकोर्सेस कन्भेन्सन) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जल कानुनमा अन्तर्निहित समतामूलक र व्यावहारिक उपयोगका सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गर्दछ। यसले बङ्गलादेश एउटा तल्लो तटीय राष्ट्र भएकाले संरचनात्मक रूपमै आफ्नो सिमाना बाहिरबाट बहने पानीमा निर्भर छ भन्ने तथ्यलाई पनि उपेक्षा गर्दछ। बङ्गलादेशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ताजा पानी भारत, चीन, भुटान र नेपालबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूबाट आउँछ।

भर्खरै, मे २०२६ मा, बङ्गलादेश सरकारले पानी भण्डारण र सिँचाइ क्षमता बढाउने उद्देश्यले 'पद्मा ब्यारेज' निर्माणको स्वीकृति दिएको छ। यो ब्यारेजले आत्मनिर्भरताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरे तापनि, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नगरिएमा यसले फरक्का बाँधसँग जोडिएका पारिस्थितिकीय क्षतिहरूलाई नै दोहोर्‍याउने जोखिम रहने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

बङ्गलादेशले यसको जवाफमा थप दृढ कूटनीतिक अडान लिने प्रयास गरेको छ। सन् २०२५ मा, ढाकाले 'यूएनईसीई वाटर कन्भेन्सन' (UNECE Water Convention) लाई अनुमोदन गर्‍यो, र यो सम्झौतामा सामेल हुने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बन्यो। यस कदमलाई बङ्गलादेशले आफ्ना जल सरोकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र वार्ताहरूमा कानुनी पकड बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा व्यापक रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। भर्खरै, मे २०२६ मा, बङ्गलादेश सरकारले पानी भण्डारण र सिँचाइ क्षमता बढाउने उद्देश्यले 'पद्मा ब्यारेज' निर्माणको स्वीकृति दिएको छ। यो ब्यारेजले आत्मनिर्भरताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरे तापनि, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नगरिएमा यसले फरक्का बाँधसँग जोडिएका पारिस्थितिकीय क्षतिहरूलाई नै दोहोर्‍याउने जोखिम रहने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

गङ्गा सम्झौताको समाप्तिले जोखिम र अवसर दुवै निम्त्याउँछ। भारतले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो आन्तरिक मागका कारण सम्झौताका सर्तहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको सङ्केत दिएको छ, जसले सम्भावित रूपमा बङ्गलादेशको हिस्सा घटाउन सक्छ। ढाकाका लागि भने यो पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिने अवसर हो। फरक्कामा पानीको बहावको संयुक्त अनुगमन बङ्गलादेशी वार्ताकारहरूको लामो समयदेखिको माग हो, जसले निर्धारित हिस्साभन्दा बढी पानी अन्यत्र मोडिएको आशङ्का गर्छन्। तथ्याङ्क आदानप्रदान र प्रमाणीकरणका लागि बलिया संयन्त्रहरू स्थापना गर्नाले विश्वास पुनर्निर्माण गर्न र सम्झौताको पालना सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसका साथै, बङ्गलादेशले गङ्गा र टिस्टा मात्र नभई दुवै देशबीच साझा रहेका सबै ५४ वटा नदीहरू समेट्ने गरी पूर्ण जलाधार-व्यापी (बेसिन-वाइड) सम्झौताका लागि दबाब दिनुपर्छ। खण्डित सन्धिहरूले साना नदीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा मोड्ने जोखिममा पार्छन्, जसले पारिस्थितिकीय तनावलाई झन् बढाउँछ।

बङ्गलादेशमा पानीको अभाव केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, बरु यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। घट्दो बहावले खाद्य असुरक्षा बढाउँछ, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र सामाजिक अशान्तिलाई बढावा दिन्छ।

यसका जोखिमहरू निकै उच्च छन्। बङ्गलादेशमा पानीको अभाव केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, बरु यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो। घट्दो बहावले खाद्य असुरक्षा बढाउँछ, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र सामाजिक अशान्तिलाई बढावा दिन्छ। यसले व्यापक भू-राजनीतिक गतिविधिलाई पनि प्रभावित पार्छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनको बाँध निर्माण र नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूले दक्षिण एसियाको नदी राजनीतिमा जटिलताका थप पत्रहरू थपेका छन्। यस सन्दर्भमा, भारतको एकपक्षीयताले क्षेत्रीय सहयोगलाई अस्थिर बनाउने र एक जिम्मेवार शक्तिका रूपमा उसको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ। बङ्गलादेशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपरेखाहरूसँग आवद्ध हुनु र विश्वव्यापी समर्थन जुटाउनु अत्यावश्यक छ। 'यूएनईसीई वाटर कन्भेन्सन' जस्ता मञ्चहरूमा भारतको व्यवहारलाई उजागर गरेर, ढाकाले दक्षिण एसियाली जल-राजनीतिको विशेषता बनिरहेको शक्तिको असमानतातर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ।

बङ्गलादेशको वार्ताको अडान दृढ र सैद्धान्तिक हुन आवश्यक छ। यसले समतामूलक बाँडफाँड कुनै 'सहुलियत' नभई एक कानुनी र नैतिक दायित्व हो भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिँदै ढाकाले यो तर्क अघि सार्न सक्छ कि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी मोड्दा तल्लो तटीय देशहरूलाई गम्भीर क्षति पुग्छ भने त्यो स्थापित स्थापित मापदण्डहरूको उल्लङ्घन हो। यसले पानीको बहाव घट्दा पर्ने पारिस्थितिकीय असरहरूलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ जस्तै सुन्दरवनमा नुनिलोपन बढ्नुदेखि राजशाही र खुल्नामा कृषि उत्पादन घट्नु। यी प्रभावहरू बङ्गलादेशमा मात्र सीमित छैनन्; यसको असर सम्पूर्ण क्षेत्रभरि फैलिन्छ, जसले खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधतालाई कमजोर बनाउँछ। जल बाँडफाँडलाई द्विपक्षीय विवादका रूपमा भन्दा पनि एक सामूहिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेर बङ्गलादेशले व्यापक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ।

यसका साथै, ढाकाले आन्तरिक रूपमा पनि तयारी गर्नुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका हस्तक्षेपहरूबाट भएका गल्तीहरू नदोहोर्‍याउनका लागि 'पद्मा ब्यारेज' जस्ता आयोजनाहरूलाई कडा वातावरणीय सुरक्षा उपायहरूका साथ अघि बढाइनुपर्छ। पानीको कम खपत हुने कृषि प्रणाली, भूमिगत जल व्यवस्थापन, र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधारहरूमा गरिने लगानी यतिबेला महत्त्वपूर्ण छन्। अनुसन्धान र तथ्याङ्क सङ्कलनलाई सुदृढ गर्दा बङ्गलादेशको बार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ, जसले गर्दा उसले वार्ताहरूमा प्रमाणमा आधारित दाबीहरू प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। नागरिक समाज र प्राज्ञिक संस्थाहरूले पनि यी सरोकारहरूलाई थप उजागर गर्न भूमिका खेल्न सक्छन्, जसले गर्दा जल राजनीति विशिष्ट वर्गको कूटनीतिमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक बहसको विषय बनिरहोस्।

गङ्गा सम्झौताको समाप्ति केवल एउटा प्राविधिक समयसीमा मात्र होइन; यो एक ऐतिहासिक मोड हो जसले आगामी दशकौँसम्म दक्षिण एसियाली जल राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ।

दुबेको भनाइबाट प्रस्ट हुने भारतमा उब्जिरहेको राष्ट्रवादी वक्तृत्व एउटा चेतावनीको सङ्केत हो। यसले आगामी वार्ताहरू सहयोगी सिद्धान्तहरू भन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक जोडघटाउबाट बढी निर्देशित हुन सक्ने सङ्केत गर्छ। बङ्गलादेशका लागि पानीको घट्दो बहावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको प्रतिवाद गर्नु नै मुख्य चुनौती हो। यसका लागि सैद्धान्तिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय वकालत र आन्तरिक पूर्वतयारीको संयोजन आवश्यक पर्छ। गङ्गा सम्झौताको समाप्ति केवल एउटा प्राविधिक समयसीमा मात्र होइन; यो एक ऐतिहासिक मोड हो जसले आगामी दशकौँसम्म दक्षिण एसियाली जल राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ।

डिसेम्बर २०२६ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा, भारत र बङ्गलादेश दुवैले गर्ने निर्णयहरूले लाखौँ मानिसहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।  नदीहरूलाई सहयोगको माध्यम बनाइयो भने, तिनीहरूले जीविकोपार्जन, पारिस्थितिकी प्रणाली र क्षेत्रीय स्थिरतालाई कायम राख्न सक्छन्। तर यदि तिनीहरू द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु बने भने, यसको परिणाम भयानक हुनेछ। यसको जिम्मेवारी दुवै सरकारको काँधमा छ, तर बङ्गलादेशका लागि अगाडिको बाटो स्पष्ट छ, र यस्तो भविष्यका लागि संघर्ष गर्ने जहाँ पानी शक्ति प्रदर्शनको हतियार नभई साझा समृद्धिको स्रोतका रूपमा बग्छ।

स्रोत: काउन्टरकरेन्ट