सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्न तीनवटा नयाँ अध्यादेश जारी गरेसँगै मुलुकका प्रमुख प्राज्ञिक तथा नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३' मार्फत अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, र निर्देशक लगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई हटाइएको हो।

यस कदमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका सबै सरकारी विश्वविद्यालयका नेतृत्व तहलाई प्रभावित पारेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारले अध्यादेश आउने पूर्वसूचना पाएपछि राजीनामा दिएका थिए भने अन्यको नियुक्ति खारेज गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू जस्तै– चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, र नर्सिङ काउन्सिलका नेतृत्वलाई पनि यो निर्णयले समेटेको छ।

स्वास्थ्यतर्फ राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (नाम्स), बीपी कोइराला, पाटन, कर्णाली र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका टोलीलाई हटाइएको छ। यस्तै, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तीनवटै निकाय र विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। यो व्यापक हेरफेरले प्राज्ञिक क्षेत्रमा एक प्रकारको रिक्तता सिर्जना गरेको छ।

संस्थागत सुधारको नाममा चालिएको सरकारको यो कदमले एकैपटक ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा दलीय भागबन्डाभन्दा क्षमतालाई प्राथमिकता नदिएमा वर्तमान सरकार पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन नसक्ने देखिन्छ।