युरोपको नयाँ ध्रुवीकरण: ‘रिमाइग्रेसन’ को राजनीति र जर्मनीको बदलिँदो दिशा

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व राजनीतिमा जर्मनीलाई स्थिरता, उदारवाद र युरोपेली एकताको मुख्य आधारस्तम्भ मानिँदै आएको छ। तर, सन् २०२६ को अप्रिलमा सार्वजनिक भएको ‘अल्टरनेटिभ फर ड्युचल्याण्ड’ (AfD) को चुनावी घोषणापत्रले युरोपको यो ‘स्थिरता’ माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो घोषणापत्रले आधुनिक युरोपेली लोकतन्त्र, अझ भनौं जर्मन लोकतन्त्रले सामना गरिरहेको वैचारिक र सामाजिक संकटलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । यसमा ‘रिमाइग्रेसन’ (Remigration) जस्तो विवादास्पद शब्दलाई चुनावी नारा बनाएर जर्मनीको राजनीतिलाई कट्टरपन्थी दिशामा लैजाने एएफडी को महत्वाकांक्षा प्रतिविम्बित भएको छ । यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ ‘रुसी पाठ’ र दक्षिणपन्थी उभार आउन थालेको कुराको संकेत गरेको छ।

 ‘रिमाइग्रेसन’: शब्दावलीको राजनीति र सामाजिक ध्रुवीकरण

एएफडीको घोषणापत्रको सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय ‘रिमाइग्रेसन’ हो। प्राविधिक रूपमा यसलाई ‘आप्रवासी फिर्ता’ भनिएको छ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसको निहितार्थ निकै डरलाग्दो छ। यो नीतिले अवैध आप्रवासीहरूलाई मात्र लक्षित गर्दैन । यसले  नागरिकता प्राप्त गरिसकेका आप्रवासी मूलका जर्मन नागरिकहरूलाई समेत लक्षित गर्ने देखिन्छ ।

यो नीति लागू भयो भने जर्मनीमा दशकौँदेखि निर्मित ‘बहुसांस्कृतिक समाज’ को अवधारणालाई भत्काउने निश्चित छ।  यस नीतिको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेकै यसले आप्रवासीलाई ‘बाह्य शत्रु’ को रूपमा चित्रित गरेको देखिन्छ । खासगरी एएफडी ले आर्थिक मन्दी, आवासको अभाव र सुरक्षा चिन्तालाई आप्रवासीहरूसँग जोडेर यो भाष्य तयार पारेको प्रतीत हुन्छ । तर यो भाष्य तथ्याङ्कमा आधारित नभई भावना र डरमा आधारित छ। यसले समाजमा ‘हामी विरुद्ध उनीहरू’ को मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ । भनिबस्नु पर्दैन, यस खालको भाष्य जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक हुन्छ।

 ‘रुसी पाठ’ र विदेश नीतिको नयाँ कूटनीति

एएफडी को विदेश नीतिमा देखिएको परिवर्तनले युरोपेली युनियन (EU) र नेटो (NATO) को जगमै धक्का पुर्‍याउने देखिन्छ ।  घोषणापत्रमा रुससँगको सम्बन्ध सुधार्ने र पश्चिमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विश्लेषकहरुले त्यसलाई ‘रुसी पाठ’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । युक्रेन युद्धपछि युरोपले रुसलाई एक्ल्याएको  अहिलेको वास्तविकता हो । तर एएफडीले त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै ‘जर्मन हित’लाई प्रधानता दिने नीति अघि सारेको छ । यसले युरोपेली एकतालाई कमजोर बनाउन खोजेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

कतिपयले चाहिँ एएफडीले अपनाएको यो कदम पुटिनवादी शैलीको राष्ट्रवाद र युरोपेली उदारवादबीचको वैचारिक संघर्ष मान्छन् ।जर्मनीले आफ्नो विदेश नीतिमा यो परिवर्तन ल्यायो भने, त्यसले न केवल युरोपको सुरक्षा वास्तुकलालाई भत्काउने निश्चित छ । यसले बरु विश्व मञ्चमा चीन र रुसको प्रभावलाई थप बलियो बनाउनेछ। एएफडीले यसलाई ‘नयाँ यथार्थवाद’ को नाम दिएको छ । तर  पनि, यो वास्तवमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक सञ्जालबाट जर्मनीलाई अलग्याउने एक खतरनाक अभ्यास हो।

लोकतन्त्र र प्रशासनिक प्रणालीमा प्रहार

घोषणापत्रले जर्मनीको वर्तमान संवैधानिक र न्यायिक प्रणालीलाई ‘भ्रष्ट’ र ‘दबावमा रहेको’ आरोप लगाएको छ। सत्तामा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा ‘शुद्धीकरण’ गर्ने एएफडीको योजनाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘शक्ति पृथकीकरण’ (Separation of Powers) लाई चुनौती दिएको छ।

इतिहास साक्षी छ, जब कुनै दलले आफूलाई ‘जनताको वास्तविक प्रतिनिधि’ र राज्य संयन्त्रलाई ‘शत्रु’ का रूपमा चित्रण गर्छ, त्यसले अधिनायकवादको बाटो खोल्छ। हिटलरको उदय त्यसको सबैभन्दा विद्रूप उदाहरण हो । एएफडीको यस घोषणपत्र मार्फत अघि सारिएको नीति जर्मनीको इतिहासमा सन् १९३० को दशकमा देखा परेको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति त होइन भन्ने शंका उठेको छ ।  

४. किन भइरहेको छ यो उभार?

यो उभार किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जर्मनीको अर्थ–राजनीतिक यथार्थमा लुकेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट र श्रम बजारको अस्थिरताले निम्त्याएको आर्थिक असुरक्षाले त्यहाँको मध्यम वर्गलाई त्रसित बनाएको छ। यसका साथै, मुख्यधाराका दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा सिर्जना भएको वैचारिक शून्यतालाई एएफडीले आफ्ना कट्टरपन्थी नाराहरूद्वारा भर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ‘एल्गोरिदमिक इन्फो-बबल’ ले सत्यभन्दा बढी सनसनीपूर्ण विचारलाई प्राथमिकता दिँदा समाजमा ध्रुवीकरण तीव्र हुन पुगेको छ।

युरोपका लागि चुनौती र अवसर

एएफडीको घोषणापत्र एउटा ‘वेक-अप कल’ (चेतावनी) हो। यो जर्मनीका लागि मात्र होइन, विश्वभरि बढिरहेको ‘दक्षिणपन्थी अतिवाद’ को एक ज्वलन्त उदाहरण हो।

तर जर्मनीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउने हो भने, केवल एएफडीको विरोध गरेर मात्र पुग्दैन।सबैभन्दा पहिले, जर्मनीले श्रमिक वर्गको असुरक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आप्रवासनलाई समस्याको रूपमा मात्र नहेरी, घट्दो जनसंख्या र आर्थिक आवश्यकताको पूरकका रूपमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक बहसलाई ‘नाराबाजी’ बाट मुक्त गरी ‘तथ्य’ र ‘संवाद’ मा आधारित बनाउनुपर्छ।

चरम राष्ट्रवादले अन्ततः राष्ट्रलाई नै विनासको खाडलमा धकेल्छ भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध पाठ हो। युरोपको मुटु मानिने जर्मनीले अब फेरि एकपटक आफ्नो ‘विवेक’ को परीक्षा दिनुपर्ने बेला आएको देखिन्छ। ‘रिमाइग्रेसन’ को सपना बाँड्ने कट्टरपन्थी शक्तिहरूको विजय भयो भने त्यसले जर्मनीको सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक विरासतलाई धुमिल बनाउने सम्भावना छ । यो कुरामा कुनै शंका छैन– त्यस सम्भावनालाई धूलोपीठो पार्ने उपाय भनेको थप सुदृढ र न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो।

तस्विर: सीएनएन