संविधानको अग्रगामी संशोधनका लागि ज्ञापनपत्र

देशभक्त श्रमिक मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको अग्रगामी संशोधनसंग सम्बन्धित माग-मुद्दाहरुसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मोर्चाको संघीय सचिवालयका अध्यक्ष गोपाल किराती र महासचिव पदम अधिकारीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ:
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं।
विषय: ज्ञापन-पत्रवारे।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका प्रसंगहरु उठाइरहेको पृष्ठभूमिमा डा. महेन्द्र लावती संयोजकत्वको पहिचानवादी मोर्चा समर्थित देशभक्त श्रमिक मोर्चा, संघीय सचिवालय नेपाल सरकार समक्ष निम्न माग-मुद्दा ज्ञापन गर्दछ।
१. संविधानको अग्रगामी संशोधनसंग सम्बन्धित माग-मुद्दाहरु
क. नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य र धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गर्न विध्यमान दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेजगरी (मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा तीन आयामको) पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गरियोस्। जसद्वारा तीन वर्गीय (मजदुर-सुकुमवासी, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक (महिला-पुरुष) एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ।
ख. संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय-बहुसाँस्कृतिक नेपालको वास्तविक प्रकृतिमा प्रदेशहरुको पुन:नामाङ्कन अथवा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गरी नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्यभार उठान गरियोस्।
ग. दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था गरियोस्। जसका निमित्त समाजवादी संसदीय शासनप्रणाली नै उपयुक्त हुने प्रष्ट छ।
घ. स्थानीय तह प्रमुखमा लैंगिक चक्रप्रणाली स्थापित गरियोस्। जस अन्तर्गत पाँच बर्ष महिला र अर्को पाँच पुरुष प्रमुख हुनेछन र
ङ. संविधानमा व्यक्त मौलिक हकको अक्षरश: प्रयोग गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राज्यको दायित्व तुरुन्त बहाल गरियोस्। सार्वजानिक क्षेत्रका प्राथमिक विध्यालयदेखि विश्वविध्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थानहरुलाई सार्वजानिक-सामुदायिक साझेदारीको व्यवस्थापनमा हठात् बदलियोस्।
२. राज्यसंग सम्बन्धित माग-मुद्दाहरु
क. वित्तीय शोषण विरुद्व किसान-मजदुर आन्दोलनसहित मुकुम्लुङ, ढोरपाटन, दुम्कीबास, ग्रामथान, बोजेनीलगायतका आदिवासी आन्दोलन, जातव्यवस्था ऊन्मूलनको दलित आन्दोलन, महिला हिंसा विरोध, खस राष्ट्र पहिचान, स्वाधीन मधेश जनअभियान र प्रदेश १ मा जारी प्रदेश पुन:नामाङ्कन आन्दोलनको समवेदनशील मागलाई सिघ्र सुनुवाई गरियोस्।
ख. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामुदायिक जनजीवनमा गम्भीर आँच पुर्याउने एमसीसी-एसपीपी सम्झौता खारेजगरी सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राजवादी चङ्गुलबाट गणतन्त्र नेपाललाई मुक्त गरियोस्।
ग. नयाँ औध्योगिक नीति निर्धारण गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम् एक राष्ट्रिय उध्योग स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
घ. स्वदेशमा रोजगारी सृष्टिगरी आत्मनिर्भर नेपाली अभियानलाई सार्थक तुल्याउन राज्यको ७० प्रतिशत बार्षिक बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियोस्।
ङ. तीनवटै तहको सरकारी बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गतका सामुदायिक संस्थाहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसहित दलित, मुस्लिम, मधेसी, खस-आर्यको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराइयोस्।
च. निर्वचन ऐनमा अनावश्यक थ्रेसहोल्ड थोपर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक हर्कत बन्द गरियोस्।
छ. दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड तथा दुई छिमेकी बाहेकको सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरियोस।
उपरोक्त संविधान संशोधनले शासनमा समाजवादी लोकतान्त्रिक समता र राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सरकारसंग सम्बन्धित माग संबोधनले उत्पीडित जनसमुहलाई व्यापक राहत दिलाउने निश्चित छ। अन्यथा उपरोक्त माग-मुद्दा स्थापित गर्न पाँच जनसमुह (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु) ले तेस्रो जनआन्दोलनको झण्डा उठाउन बाध्ये हुनु पर्ने चेतावनी समेत यसैसाथ गरिन्छ।
अभिवादनसहित!
(गोपाल किराती)
अध्यक्ष, देशभक्त श्रमिक मोर्चा
संघीय सचिवालय
(पदम अधिकारी)
महासचिव, देशभक्त श्रमिक मोर्चा
संघीय सचिवालय
बोधार्थ:
१. संघीय संसद सचिवालय, बानेश्वर, काठमाडौं
२. संघीय संसदका दल कार्यालयहरु।

जिमी कार्टरको निधन

निनु चापागाई पुरस्कृत

‘अपवादका कम्युनिष्ट’ स्वनाम साथीको स्मृति दिवस मनाइँदै

संगठित अपराध र ठगीको जालो: रवि लामिछानेसहित पाँच जनामाथि मुद्दा दायर

सहकारी ठगीमा संलग्न जो कोहीमाथि अनुसन्धान हुने गृहमन्त्री लेखकको दावी

इजरायली अत्याचारविरुद्ध जुलुस र विरोधसभा

दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था: अलेक्जेन्डर दुगिन र वि…

प्रतिक्रिया