संघाई को-अपरेसनको सम्मेलनले गर्‍यो समकालीन विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने निर्णय

जुलाई ३ र ४ तारिखका दिन भएको संघाई को-अपरेसनको त्यो २४ औँ शिखर सम्मेलनले  विश्व आर्थिक प्रणालीमा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने कदमहरुको घोषणा गरेको छ ।

सो सम्मेलन पश्चात् जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ –  ‘भू-राजनीति र भू-अर्थतन्त्रमा रणनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । शक्तिको प्रयोग बढ्दो छ भने संरचनागत हिसाबले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उलङ्घन भइरहेको छ । यो अवस्थाले निष्पक्ष नयाँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको  निर्माणमा  सघाई को-अपरेसन (एससीओ) को भूमिका बढेको छ ।'

यसको अर्थ के हो भने संघाई को-अपरेसनमा सम्बद्ध मुलुकहरुले अब कुनै एक मुलुकले तय गरेका विधिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अघि नबढ्ने भएको छ ।

नयाँ अर्थ व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै सो सम्मेलनमा इरानका कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबरले ब्रिक्सले नयाँ विकास बैंक (एनडीपी) स्थापना गरे झैँ एससीओले पनि 'एससीओ कमन बैंक'’संचालन गर्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि लगानी कोषको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

उता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा समेत प्रवेश गर्दै सो सम्मेलनमा सहभागी आणविक अप्रसार सन्धिमा सहभागी भएका मुलुकहरूले त्यसको अक्षरशः पालना गर्न सबैलाई बाध्य पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यो मामिलामा सम्मेलनको निष्कर्षका रुपमा युरेसिया क्षेत्रमा सुरक्षाको नयाँ संरचना विकाश गर्ने कुरामा एसइओका सबै सदस्यहरू सहमतिमा पुग्नु हो । यसले हालको शक्ति सङ्घर्षलाई समेत नयाँ दिशा दिने देखिएको छ ।

सुरक्षाको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने सम्भवतः यो सम्मेलनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय नै एसियाको सुरक्षा चिन्ताका रुपमा पश्चिमले लिने गरेको उत्तर कोरियाको विषय हो । अस्ताना सम्मेलनले उत्तर कोरियालाई एसिया मात्र नभएर सम्पूर्ण युरोपको नै सुरक्षासँग सरोकार राख्ने मुलुक भएको हुनाले यसलाई अलग राखेर युरेसिया क्षेत्रको सुरक्षाबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिँदैन भन्ने रुसी राष्ट्रपति भाल्दिमिर पुटिनको निष्कर्ष प्रति सबै राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् । यसरी नयाँ बन्ने नयाँ युरेसिया सुरक्षा संरचनामा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो)का सदस्य राष्ट्र समेत सहभागी बन्न सक्ने प्रस्ताव पुटिनको छ ।

एसइओको पछिल्लो सम्मेलनले विकास गरेको नयाँ आर्थिक परिदृश्य कै फेरिपनि चर्चा गर्ने हो भने यसले पारवहनको क्षेत्रमा एक नयाँ प्रस्तावना अघि सारेको छ । जस अनुसार यी मुलुकहरूलाई सामाजिक-आर्थिक रुपमा जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पारवहन कोरिडोरको विकास गर्ने सहमति भएको छ । जसमा रुस-इरान-भारत आपसमा स्थल मार्गबाट समेत जोडिने कुरा उल्लेख छ । नयाँ योजना अनुसार रुसबाट इरानसम्म रेलमार्गबाट इन्धन लगायतका सामग्री ढुवानी गर्ने र त्यसपछि छोटो सामुद्रिक यात्रा मार्फत भारतसम्म पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयनमा नै आइसकेको छ ।

त्यसैगरी यसअघी नै सुरु भइसकेको युरेसिया क्षेत्रमा पश्चिमी आर्थिक गतिविधिलाई कम गराउँदै जाने कुरामा सबैले सहमति जनाएका छन् । स्थानीय मुद्रामा नै आपसी भुक्तानी गर्ने र अमेरिकी डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बाट क्रमशः विस्थापित गराउने लगायतका विषयमा समेत एसईओका सदस्य राष्ट्रहरू सहमतिमा पुगेका छन् ।

यसरी, अर्थ-राजनीतिक रुपमा नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने नयाँ उद्घोष गर्दै हालै सम्पन्न सघाई को-अपरेसनको सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कस्तो हुने हो त्यो हेर्न भने अबका केही महिना पर्खनै पर्ने हुन्छ । 

स्मरण रहोस्, संघाई को-अपरेसनको सम्मेलनका लागि विश्वका महत्त्वपूर्ण १२ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र तिनका प्रतिनिधिहरू कजाकस्तानको अस्ताना सहरमा  जुटेका थिए । विश्व शक्ति सन्तुलन तथा अर्थव्यवस्थामा निक्कै प्रभाव पार्ने गरी समकालीन विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने खालका केही विशेष निर्णयहरू गरेको त्यो खबरलाई ‘मूलधार’ भन्ने गरिएका पश्चिमेली सञ्चार मध्यमहरूले भने प्राथमिकता दिएनन् ।