कानून शिक्षासम्बन्धी पहिलो संगोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं स्कुल अफ ल र मधेश विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षा सङ्गोष्ठी २०८१’ सम्पन्न भएको छ । सो संगोष्ठीले ८ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।

उक्त घोषणापत्र निम्नानुसार रहेको छ :

१. कानुन शिक्षामा देखापरेका समसामयिक चुनौतीको पहिचान गरी सोको समाधानका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र कानुन शिक्षाको क्रमबद्ध विकासको लागि नेपाल सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता नियमनकारी निकायहरूबाट कानुन शिक्षा उन्नयनका लागि सक्रियताको आह्वान गर्ने ।

२. कानुन अध्यापन गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय र कानुन कलेजहरूबिच अध्ययन र अनुसन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूको सह-आदान प्रदानको प्रवर्धन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि सह-शिक्षण, अनुसन्धान, विधायन मस्यौदा, अभ्यास अदालत र कानुनी शिक्षाको समसामयिक स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ।

३. विभिन्न विश्वविद्यालय र कानुन कलेजका पुस्तकालयहरूमा सबैको समान पहुँच निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सृजना गर्ने । यसको लागि सम्भव भएसम्म पुस्तकहरू निश्चित समयका लागि आपसमा लेनदेन गर्ने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने ।

४. कानुन कलेजहरूका विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिमुखीकरण र अभिवृद्धिका लागि सामूहिक अध्ययन तथा शोधको प्रवृत्ति विकास गर्न विद्यार्थी विमर्श क्लव निर्माण गरी सोद्वारा नियमित कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।

५.पाठ्यक्रममा आवश्यक स्तरोन्नति र स्वसान्दर्भिकरण (Contextualization) गर्न कानुन कलेजहरूका बिचमा सम्पर्क संयन्त्र निर्माण गर्ने र 'सामूहिक सहभागिताबाट जर्नल प्रकाशित गर्ने' वातावरण बनाउने ।

६. कानुनी शिक्षण पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाहरू तरिकाहरू जस्तै जस्तै (Decolonization), कार्यमूलक पद्दति (Clinical Method), अनुसन्धानमूलक शिक्षण (Research Based Teaching) र आलोचनात्मक समीक्षा (Critical Review) को प्रयोग गर्ने र नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्ने ।

७. विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समाजको आवश्यकता अनुरूप परीक्षा मोडललाई परिमार्जन गरी एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने । परीक्षामा केही खास विषयको अध्यापन नेपाली भाषामा गर्ने र परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा तयार गर्ने ।

८. नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनी शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत रहेका कानून कलेजहरूको अध्ययन / अनुसन्धान गरी परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा ल्याउनु पर्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार / विकासका लागी सूचीत समेत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

उक्त प्रथम सङ्गोष्ठीले देशभरिका कानुनका विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई एकै मञ्चमा उपस्थित हुने मौका दिएको आयोजकहरुले बताएका छन् । गोष्ठीका आयोजकका अनुसार यस संगोष्ठीले र विद्यार्थीहरूमा सहभागिताको उत्कृष्ट वातावरण तयार पारेको अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै आयोजक संस्था काठमाडौं स्कुल अफ लले सङ्गोष्ठीको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी आगामी सङ्गोष्ठीमा अझ धेरै विश्वविद्यालयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अठोट समेत जाहेर गरेको छ ।