ट्र्याक्टरमा फेरि दिल्लीतर्फ लागे भारतीय किसानहरू, निर्मम दमनमा उत्रियो मोदी सरकार

एजेन्सी। भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ फेब्रुअरी २०२४ (सोमबार) का दिन गाजीपुर सीमामा किसानहरूले दिल्ली चलो विरोधको आह्वान गरेपछि दिल्ली पुलिस अधिकारीहरूले रोकथाम उपायको रूपमा ब्यारिकेडहरू लगाएका छन्। लगत्तै वरपरका राज्यहरूबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीतर्फ जाने सबैजसो  सडकहरू मंगलबार सिल गरियो ।

भारतका २ सय भन्दा बढी किसान युनियनका सदस्यहरू आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टीको माग गर्न राजधानीतर्फ अघि बढेपछि यसरी बाटो नै बन्द गरेर सुरक्षा बढाइएको हो।

समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार मंगलबार बिहान दिल्ली र छिमेकी राज्यहरू पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेश बिचको सिमानामा निकै ठूलो तनाव सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले विभिन्न किसान समूहहरूलाई ब्यारिकेडहरू हटाउन र राजधानी प्रवेश गर्नबाट रोक्न अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि स्थिति असामान्य बनेको थियो।

कतिपय सहरका अधिकारीहरूले यसअघि नै ठूला जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । साथै सीमा-पोइन्ट चेकहरू तीव्र पारेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई रोक्नका लागि सहर प्रवेश गर्ने बिन्दुमा एक हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

प्रदर्शनका लागि करिब २५ हजार किसान र ५ हजार ट्याक्टर परिचालन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । संयुक्त युनियनहरूले केन्द्रीय सरकारबाट बालीहरूको न्यूनतम निश्चित मूल्य सहित कृषिको आर्थिक लागत सुरक्षित गर्न मद्दत गर्ने उपायहरूको माग गरिरहेका छन्।

प्रदर्शनमा भाग लिन दिल्ली जाँदै गरेका दक्षिणी राज्यहरूका किसानहरूको समूह मध्य भारतको मध्य प्रदेशमा पक्राउ परेका थिए। सवारीसाधन गुड्न नदिन प्रहरीले सडकका केही खण्डमा कीला लगाएको पनि जानकारी आएको छ ।

किसानहरूको आन्दोलन दबाउन संघीय सरकारले सम्भावित समस्या सिर्जना गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी स्थानीय स्टेडियमलाई अस्थायी 'जेल' मा परिणत गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । तर, राजधानीको स्थानीय सरकारले किसानको विरोध गर्ने अधिकार प्रति समर्थन जनाउँदै उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ । भारतको केन्द्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को नेतृत्वमा छ तर राष्ट्रिय राजधानीमा प्रतिद्वन्द्वी आम आदमी पार्टी (आप) को शासन छ।

किसान आन्दोलनका प्रमुख नेताहरूसँग सोमबार संघीय मन्त्री पीयूष गोयल र अर्जुन मुण्डाबीचको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि आन्दोलन सुरु भएको हो । मुन्डाका अनुसार सरकारलाई यो समस्या बुझ्न र समाधानका लागि उपाय खोज्न समय चाहिन्छ।

समर्थन मूल्यहरूको उनीहरूको मागको अतिरिक्त, भारतीय किसानहरूले नयाँ दिल्लीलाई ऋणबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्न, आयातित उत्पादनहरूमा कर बढाउन, विश्व व्यापार संगठनसँग स्वतन्त्र व्यापार र अन्य सम्झौताहरू रद्द गर्न र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको वर्तमान कार्यकालमा किसानहरूले गरेको यो दोस्रो ठूलो प्रदर्शन हो। सन् २०२०-२०२१ मा उनीहरूले विनियमन र निजी क्षेत्रको लागि कृषि बजार खोल्ने विभिन्न ऐनहरूको विरोध गरे। यो कानुन मोदी प्रशासनले एक कार्यकारी आदेश मार्फत पेश गरेको थियो र संसदबाट पारित भएको थियो।

यो कदमको दिल्लीको बाहिरी इलाकामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो। त्यो आन्दोलनको क्रममा ६ सय भन्दा बढी किसानको मृत्यु भएको थियो। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार त्यो बेला किसानहरूले पनि वर्षा, गर्मी र चिसोको प्रवाह नगरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए।

किसानको आन्दोलनको वेग थेग्न नसकेपछि अन्ततः मोदी सरकारले घुँडा टेकेको थियो । जसका कारण ती कानुनहरू सरकारले फिर्ता गर्‍यो । यसरी यसअघी नै किसानका जायज मागका सामुन्ने झुकिसकेको भारत सरकार यस पटक सुरु नै कडा ढंगले निर्ममतापूर्वक आन्दोलन दबाउने गरी सडकमा उत्रिएको छ । मोदी सरकारको यो कदमलाई धेरैले लोकतन्त्रको उपहासको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।