मोदीराजमा भारतीय रैथानेको बिजोग, भूमि रक्षाको सङ्घर्ष गर्दा विकास विरोधी भएको आरोप

एजेन्सी । मुटु कँपाउने चिसो छ । हिँउदे सिरेटोले सताइरहेको छ । हावामा बारुदी गन्ध मिसिएकाले स्वास लिन पनि मुस्किल छ । यो हालत भारत छत्तीसगढको हरिहरपुर गाउँमा वासिन्दाले भोगिरहेको सकस हो ।

त्यहाँका रुखबिरुवाका पात र हाँगासमेत धुलोको पत्रले छोपिएको छ । यो स्थलगत रिपोर्ट बनाउँदै गर्दै मध्याह्नको ठीक एक बज्न लागेको छ । एक लगत्तै अर्को धमाकाले पूरै क्षेत्रलाई हल्लाइरहेको छ ।

यो धमाका हरिहरपुर नजिकको एक ठूलो कोइला खानी उत्खनन् गर्न भइरहेको छ । कोइलाको पहरा फुटाउन डाइनामाइट विस्फोट गराउने गरिएको छ । यो सिलसिला कयौं वर्षदेखि चलिरहेको छ । हरिहरपुरसका मानिसहरूका जीवन यही धमाकाको आतंक र असरबीच गुज्रिरहेको छ ।

सरगुला जिल्लाको उदयपुर तहसील अन्तर्गतको यो गाउँ हरिहरपुरले यतिखेर आफ्नै दिन गनिरहेको छ । यो गाउँ केही दिनभित्रै कोइलाको खुला खानीमा बदलिनेछ । ६५ वर्षीया संपतीया बाईलाई यही चिन्ताले सताइरहेको छ ।

संपतीया दुई वर्षदेखि हरेक दिन हरिहरपुरमा रहेको धर्नास्थलमा आउने गरेकी छिन् । उनी दिनभर त्यहीँ धर्ना बसिरहन्छिन् । पछिल्तिर रहेको खानी र त्यसको किनारामा रहेको कोइलाको कृत्रिम रास देखाउँदै उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू यहाँसम्म खन्दै आइपुगे । विस्तारै विस्तारै अघि बढ्दैछन् । यो खानी तपाईंले देखिरहनुभएको छ नि होइन ? यो गाउँ हामीले प्रतिरोध गर्दा बचेको छ, नत्र हाम्रो हरिहरपुर कहाँ बच्थ्यो र ? आन्दोलनकै कारण यो गाउँ अझैसम्म जोगिएको छ ।’

उनी खानीतिर हेरेर निकैबेर टोलाइन् र अचानक चर्को स्वरमा बोलिन्, ‘हामी हाम्रो जमिन दिन्नौं । यसो भन्दै हामी यहाँ धर्नामा बसेको दुई वर्ष भइसक्यो ।’

हसदेव अरण्य क्षेत्रलाई मध्य भारतको फोक्सो भनी चिनिन्छ । निकै ठूला रुखहरू भएको यो जंगल एक लाख ७० हजार हेक्टरमा फैलिएको छ । यहाँ कोइलाखानीका कूल २३ ब्लक छ । तर, जहाँ अनुमति दिइएको छ : त्यहाँ कोइला खानी उत्खननका लागि रुख काट्ने काम भइरहेको छ ।

कोइलाको खुला खानीले क्रमशः यो जंगललाई निलिरहेको छ । जंगलसँगै यहाँका ५४ गाउँमा पनि खतरा मडारिइरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकभन्दा पनि अघिदेखि स्थानीयवासी र त्यहाँका आदिवासीहरूले कोइला उत्खननको विरोध गरिरहेका छन् । आफूहरूको अस्तित्व त्यही हसदेव अरण्य क्षेत्रको जंगलको अस्तित्वसँग जोडिएको उनीहरू बताउँछन् ।

उदयपुरका मण्डल अधिकारी अर्थात् एसडीएम बीआर खांडेसँग बीबीसी प्रतिनिधिले उनकै कार्यालयमा भेटघाट गरेको थियो । रातको समयमा पनि उनी आफ्नो काम गरिरहेका थिए ।

खांडेका अनुसार उत्खनन् क्षेत्रमा पर्ने ५४ गाउँमध्ये कयौं गाउँको जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । अरू कयौं गाउँको जमिन अधिग्रहण गर्ने क्रम जारी छ । उनका अनुसार सुनुवाई सकिएका गाउँहरू अधिग्रहण गरिसकिएको छ । ती गाउँमा वासिन्दालाई सरकारले तोकेको मुआब्जा प्याकेजमार्फत पुनर्वास गरिएको छ ।

२०२२ मा चर्किएको आन्दोलन

कोइलाखानी उत्खननविरुद्ध हरिहरपुरमा दशकभन्दा पनि अघिदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । तर यसले ठूलो आकार त्यतिखेर लियो, जतिखेर सन् २०२२ मा रुख कटानको काम शुरु भयो ।

गत डिसेम्बरमा त्यहाँ फेरि खानी क्षेत्रका नाममा रुख काट्न थालियो । लगत्तै आदिवासीहरू र नागरिक समाजको आवेग बिस्फोट भयो ।

परसा इस्ट र कान्ता बसनमा कोइला उत्खनन गर्न रुख काटिएको सरकारको दाबी छ । कोइला खानीको यो क्षेत्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमको भागमा परेको छ । एसडीएम बीआर खांडे भन्छन्, ‘सरकारले जे आदेश दिएको छ : त्यसैअनुसार कानूनी कामकारबाही भइरहेको छ ।’

डिसेम्बरमा रुख काटिएको क्षेत्रको अधिग्रहण सन् २०१८ मै भएको हो । त्यस क्षेत्रमा मानिसहरूलाई पुनर्बास पनि गरिसकिएको छ ।

अडानीले थापेको दलाल पूँजीवादी पासो

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को संरक्षणमा कानून र नियामक निकायको धज्जी उडाउँदै जसरी पनि कमाउने धन्धामा लागिरहेका विवास्पद व्यापारी गौतम अडानी नै यो कोइलाखानीमा जोडिएका छन् ।

परसा इस्ट र कान्ता बसन कोइलाखानी उत्खननको ठेक्का हत्याएको अदानी इन्टरप्राइजेज लिमिडेड नै हरिहरपुर क्षेत्रका आदिबासीको निशानामा छन् । आदिबासीलाई निमिट्यान्न पारेर जसरी पनि खानी हत्याउन अनेक षडयन्त्र गरेका अडानीको कम्पनीले यतिखेर सरकारलाई अगाडी सारेको छ ।

अदानी समूहको कम्पनीका अधिकारीहरूले आफूहरूको भूमिका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडका तर्फबाट नियुक्त गरिएको एमडीओ अर्थात् माइन डेभलपर एण्ड अपरेटरमा मात्रै सीमित भएको बताउन थालेका छन् । जमिन अधिग्रहण, रुख कटान र मुआब्जा दिने काम आफूहरूले नगरेको उनीहरू बताउँछन् । यो राजस्थान र छत्तीसगढ सरकार बीचको मामिला भएको उनीहरूको तर्क छ ।

अहिले जे भइरहेको छ : त्यो छत्तीसगढ सरकारले गरिरहेको छ । कोइला खानी उत्खननको काम पनि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडका अधिकारीहरूको रेखदेखमा भइरहेको छ ।

राजस्थान र कोइला

छत्तीसगढ भ्रमणमा आएका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडका अध्यक्ष आरके शर्माले पत्रकारहरूसँग कुरा गदै हसदेवमा चलिरहेको आन्दोलनको कारण उनको राज्यका कयौं विद्युत इकाइमा संकट मडारिएको बताएका छन् ।

विद्युत उत्पादन गर्न जति मात्रामा कोइला आवश्यक पर्छ, त्यति मात्रामा छत्तीसगढबाट राजस्थानमा कोइला आपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

परसा खानीमा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडका उप मुख्य अभियन्ता विष्णुप्रसाद गर्गको नियमनमा उत्खनन चलिरहेको छ ।

प्रोजेक्ट साइटमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले राजस्थानमा ४३४० मेगावाटका ८ वटा विद्युत उपक्रमका लागि छत्तीसगढको कोइला ब्लक बाँडिएको बताए ।

यी प्लान्ट चलाउन जति मात्रामा कोइला आवश्यक छ, त्यति आपूर्ति भएको उनको भनाइ छ । यो मामिला सल्ट्याउन राजस्थानका सबै मुख्यमन्त्रीहरूले छत्तीसगढका मुख्यमन्त्रीहरूलाई लगातार पत्राचार गर्ने गरेका छन् ।

अधिग्रहण र पुनर्वासको पासो

विष्णुप्रसाद गर्गको दाबी के छ भने कोइलाखानी क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र पुनर्वास छत्तीसगढ सरकारकै रेखदेखमा भइरहेको छ । राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडका अध्यक्ष आरके शर्माले चाहिँ कोइला उत्खनन् गरेपछि सो क्षेत्र फिर्ता दिइने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि खानी उत्खननका लागि अनुमति दिइसकेको छ । रुख काट्न पनि वैधानिक अनुमति प्राप्त भइसकेको छ ।’

एक रुख काट्दा १० बिरुवा रोप्ने काम भइसकेको उनी बताउँछन् । राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेडले मात्रै कम्तिमा ४ लाख बिरुवा रोपिसकेको र ती बिरुवा अहिले रुख बनिसकेको उनको दाबी छ ।

दशकदेखि आत्तिएका आदिवासी

हसदेवका आदिवासी समाजको आन्दोलन सन् २०११ मा सो कोइलाखानी उत्खनन परियोजनालाई सरकारले हरियो झण्डा देखाएलगत्तै शुरु भएको हो । सन् २०१० सम्म सो क्षेत्रलाई उत्खनन् प्रतिबन्धित क्षेत्रमै राखिएको थियो ।

आन्दोलन क्रममा हसदेव अरण्यमा पर्ने ३० गाउँका मानिसहरूले केही सामाजिक संगठनसँग मिलेर हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति गठन गरे । त्यसपछि उत्खननविरुद्ध संघर्ष छेडे ।

त्यतिखेर भारत सरकार र पर्यावरण मन्त्रालयले हसदेव क्षेत्रमा थप खानी उत्खनन गर्न उप्रान्त अनुमति नदिने आश्वासन दिएको थियो । तर त्यस्तो आश्वासन दिएपछि पनि काम जारी राखियो । फर्जी गाउँ सभाका नाममा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाइयो ।

आन्दोलन जारी नै रहँदा सन् २०१५ मा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी समेत हरदेव अरण्य क्षेत्रमा पुगे र आदिवासीहरूले गरिरहेको संघर्षलाई समर्थन गरे । त्यतिखेर छत्तीसगढ राज्यमा रमन सिंह नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिखेर भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमिटीका अध्यक्ष थिए ।

आन्दोलनमा सहभागी मंगल सिंह भन्छन्, ‘सन् २०१८ को विधानसभा चुनाव कांग्रेसले जितेपछि आदिवासीहरूलाई राहुल गान्धीले वाचा पूरा गर्छन् भन्ने लागेको थियो । नयाँ सरकारले कोइला उत्खनन् बन्द गर्ला भन्ने आश थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको राज्य सरकारले नै कोइलाखानी परियोजनाको दोस्रो चरण अघि बढाउन अनुमति दियो ।’

अस्तित्वको लडाईं

कोइलाखानी उत्खनन् भइरहेको इलाका हसदेव अरण्यको बीचमा पर्छ । यो क्षेत्र रामवन गमनपथको नामले प्रख्यात छ । कोइला उत्खनन क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा रामले यात्रा गरेको क्षेत्र भन्दै त्यहाँ पुग्ने गरेको आस्तिकहरू चिन्तित छन् ।

आसपासका क्षेत्रमा उत्खनन तीव्र भइरहँदा रामगढी पहाडमा पनि निकै क्षति पुगेको छ । हसदेव अरण्य जंगल बचाउन अहिले रस्साकस्सी जारी छ । संघर्ष लम्बिइरहँदा पनि संपतीया बाईजस्ता आदिवासीको हौसला कम भएको छैन ।

सो लडाईं अब अस्तित्वको लडाईं बन्दैछ । आदिवासीहरूलाई के लागेको छ भने यदि उनीहरूले जिते भनेमात्रै उनीहरूको जंगल र जमिन बच्नेछ । हारे भने त्यो सुन्दर आदिवासी क्षेत्र पूराका पूरा कोइलाको थुप्रो र खानीको खाडमा बदलिनेछ ।

(बीबीसी सम्वाददाता सलमान राबीले हसदेव अरण्य पुगेर गरेको ग्राउण्ड रिपोर्ट अनुवाद र सम्पादन गरी प्रकाशित ।