डलर पछार्ने युआनको चालले यसरी पाउँदैछ सफलता

डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन बरु छुट्टै विकल्प सिर्जना गर्ने बेइजिङको तयारी

पछिल्लो समय  चिनियाँ मुद्रा युआनले विश्वव्यापी व्यापारमा थप आकर्षण प्राप्त गर्दै गरेका समाचारहरू दैनिक जसो प्रकाशित भइरहेका छन् । डि-डलराइजेसनले तीव्रता प्राप्त गर्दै गर्दा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको मुद्रा नयाँ विकल्पको रुपमा सतहमा देखिनु स्वाभाविक पनि हो।

डलरले  बनाएको साम्राज्यमा कुनै पनि मुद्राले विश्व व्यापारमा विश्वास प्राप्त गर्न वित्तीय उदारीकरण र खुला पुँजी बजारको मान्यतालाई निशर्त स्वीकारेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर, ती  सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै चीनले युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई नीतिगत उद्देश्य बनाएको छ। साथसाथै यो विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा आफुलाई स्थापित गर्ने तर्फ केही अघि बढेको छ। यद्यपि, यसले उदारीकरणको पश्चिमी शैलीलाई स्वीकारेको भने छैन ।

एक समय त्यस्तो थियो जब यस्तो देखिन्थ्यो कि युआन अमेरिकी नेतृत्वको 'नियम-आधारित' प्रणालीमा डलरसँग साझेदार बन्नको लागि कठिन यात्रा तय गरिरहेको थियो। सन् २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा चीनको प्रवेशले चिनियाँ कारखानाहरूमा अमेरिकी लगानीको लहरलाई प्रेरित गर्‍यो। सन् २००७ मा, इतिहासकार नियाल फर्गुसन र अर्थशास्त्री मोरिट्ज शुलारिकले दुई देशहरू बिचको सहजीवन सम्बन्धलाई वर्णन गर्न 'चिमेरिका' शब्दको प्रयोग गरे। त्यसबेला पश्चिमी राजधानीहरूमा आशा थियो कि चीन पूर्णरुपमा पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नेछ।

उनीहरूको अपेक्षा अनुसार नै  युआनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको थियो। सन् २०१५ सम्ममा यो विश्वव्यापी रूपमा पाँचौँ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा बनिसकेको थियो। सन् २०१६ मा यसलाई विश्वव्यापी वित्तका उच्च पण्डितहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यसलाई उधारोको लागि प्रयोग गरिने विश्वव्यापी मुद्राहरूको विशेष बास्केट (एसडीआरएस) मा समेत थप्यो।

तर, चिमरिया शब्द आजकल धेरै सुनिएको छैन । जबकि चीन वाशिंगटनको नेतृत्वमा आइएमएफको सदस्य बनेको छ। जुन अहिले बेइजिङको प्राथमिकतामा भने छैन।

यसबिच के भयो?

यस प्रश्नको जवाफको लागि छोटो व्याख्या आवश्यक हुन्छ । अरू कसैको मुद्रामा निर्भर हुँदा कुनैपनि मुलुकलाई दुई प्रकारका कमजोरीहरू भने सधैँ साथै रहेका हुन्छन्: एक बजार र अर्को राजनीतिक।

पहिलोबारे धेरै टिप्पणी जरुरी छैन। विशेषगरी उदीयमान बजारहरूका लागि सधैँ यो बाध्यता हुन्छ कि उनीहरूले दुईवटा मुद्राहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उनीहरूले एउटा हात घरेलु मुद्रामा र अर्को वैदेशिक रिजर्भमा राख्नु पर्छ। यसैबिच यदि डलर बलियो भयो भने समस्या तुरुन्तै उत्पन्न हुन सक्छ। किनकि यस्तोमा विशेषगरी केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय मुद्राको रक्षा गर्ने रिजर्भ घटाउनु पर्छ। तर, यदि उल्टो भयो र साम्राज्यवादी पतनको अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नै मुद्रालाई अवमूल्यन गर्‍यो भने ? डलर होल्डिंगको वास्तविक मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ । जुन कुनैपनि मुलुकको लागि फेरिपनि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

वास्तवमा, सन् २००८-२००९ को वित्तीय संकटले यो अन्ततः कसरी खेल्न सक्छ भन्ने एक पूर्वावलोकन प्रदान गर्‍यो। संकटको समयमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अमेरिकाले अहिलेसम्म आइपुग्दा अकल्पनीय मात्रामा डलर छापेको छ। यो पक्कै पनि संयोग होइन कि फेड अध्यक्ष बेन बर्नान्केले इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मुद्रा छाप्ने एस्केप्याड घोषणा गरेको केही दिनपछि मार्च २००९ मा पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका प्रमुखले 'अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा सुधार' नामक श्वेतपत्र जारी गरेका थिए ।

इतिहासले के पनि सिद्ध गरेको छ भने अमेरिका डलरको सम्बन्धमा दण्डहीनताका साथ काम गर्न अभ्यस्त छ। उनीहरू निशंकोच भन्छन्- "हाम्रो मुद्रा, तर यो तपाईँको समस्या हो"। जस्तो कि सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जोन कोनलीले यस्तै गरेका थिए र विश्वभरका डलर रिजर्भहरू एकाएक मूल्यहीन भएका थिए।

चिनियाँ अधिकारीहरूले डलरमा आफ्नो निर्भरता ठूलो जोखिम भएको महसुस त्यसैबेलादेखी गरेका थिए। अहिले अमेरिकाको बढ्दो संकटले त्यहाँको मुद्रालाई कमजोर बनाउने सम्भावनालाई अझ बढाएको छ । सन् २००८-२००९ मा संकटको आगो निभाउन आवश्यक पर्ने जति पनि डलर मुद्रण गर्न अमेरिकालाई कुनै हिचकिचाहट नभएको देखाएको छ भने केही वर्षपछि यसले वित्तीय प्रणालीलाई आफ्नो भूराजनीतिक उद्देश्यहरू अगाडि बढाउन हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नमा कुनै हिचकिचाहट गर्ने छैन भन्ने पनि पक्का छ ।

अमेरिका चिनियाँ मुद्रा युआनलाई कमजोर पार्न पछिल्ला दिनमा निकै मज्जाले लागेको छ। उसले चीनसँग व्यापार द्वन्द्व बढाएर सम्प्रेषण गर्न खोजेको सन्देश नै यो हो कि अमेरिकी डलरको विकल्प बन्न सक्ने हैसियतमा समकालीन विश्वमा अन्य कुनै मुद्रा छैनन् । त्यसो त अमेरिकी लक्ष्य यसबिच हदसम्म प्राप्त भएको पनि देखिएको छ । द इकोनोमिस्टले सन् २०१७ को एक लेखमा उल्लेख गरेको छ कि युआनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच वास्तवमा त्यसअघिका दुई वर्षमा घटेको थियो । विश्वव्यापी व्यापारमा यसको हिस्सा अगस्ट २०१५ मा २.८ प्रतिशत रहेकोमा अक्टोबर २०१७ मा मात्र १.९ प्रतिशतमा झरेको थियो।

त्यसोभए के चीन आफ्नो मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हट्यो ? त्यसो भएन। यसले आफ्नो प्रयासलाई दोब्बर बनायो। तर, पश्चिमी मुलुकहरूले चाहेजस्तो गरी पूर्ण उदारीकरणको बाटोमा भने लागेन । चीन पूर्ण उदारीकरणको बाटोमा जान हिचकिचाउनुका धेरै 'परम्परागत' कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि चिनियाँ अधिकारीहरू ठूलो पुँजी प्रवाहबाट स्पष्ट रूपमा सतर्क छन् । किनकि त्यसो हुँदा युआनलाई खुकुलो पार्नु आवश्यक हुन सक्छ। सयौँ बिलियन डलरको मूल्यको भण्डार ल्याउनाले युआनको बलियो मूल्याङ्कनलाई जोखिममा पार्न सक्छ । जुन परिस्थितिलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि रोक्न कडा मेहनत गरेका छन्। यसले अप्रत्याशित र अनियन्त्रित पुँजी प्रवाह पनि निम्त्याउँछ।

चीनको लक्ष्य 

यस अर्थमा, डि-डलराइजेशनको जुन प्रयास अहिले भइरहेको छ त्यो हालको हेवीवेट च्याम्पियन (डलर)लाई हटाउने र नयाँ स्थापना गर्नेमा मात्र केन्द्रित छैन । चीन र यस मार्गमा लागेका अन्य देशहरूका लागि यो सार्वभौमसत्ता र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको विषय समेत बनेको छ । त्यसैले, युआनलाई प्रवर्द्धन गर्ने चीनको दृष्टिकोणमा तीनवटा आयामहरू स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ : व्यापार साझेदारहरूसँग युआनलाई भुक्तानी मुद्राको रुपमा स्थापित गर्न सकेसम्म बढवा दिने, अन्य केन्द्रीय बैंकहरूसँग खुला मुद्रा आदानप्रदान सम्झौताहरू अघि बढाउने र विदेशी मुद्रामा ऋण उपलब्ध गराउने।

यही लक्ष्य सहित अघि बढेको चीनले युआनको दायरालाई यति तीव्र गतिमा बढाइरहेको छ कि सन् २०२३ को जनवरीमा विश्वव्यापी व्यापारमा केवल १.९ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको युआनले अक्टोबर सम्ममा ३.६ प्रतिशत व्यापार हिस्सा ओगटेको देखिएको छ । चीनको पीपुल्स बैंकले व्यापारको लागि यसको प्रयोगमा तीव्र वृद्धि भएको यस्तो रिपोर्ट गर्दै लगभग ३० देशसँगको व्यापार स्थानीय मुद्रामा भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।