टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध रिटको ओइरोः प्रतिबन्धका पक्ष–विपक्षमा देखिएका केही तर्कहरु

सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्ध १० वटा रिटहरु सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । ती रिटहरुमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई मंसिर ४ गते हुने भएको छ ।

तिहारको बिदाको छेको पारेर  गते कात्तिक २७ गते सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको प्रतिवादमा मुद्दाहरु पर्ने निश्चितै थियो । फलतः तिहारको बिदापछि अदालत खुल्नेबित्तिकै त्यसमाथि भकाभक रिटहरु परे ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण टिकटकले ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक वातावरण विगार्ने काम गरेको’ भन्ने रहेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले टिकटकले त्यस्तो चाहिँ के कसरी अनि के कति मात्रामा गरे भन्ने चाहिँ सार्वजनिक रुपमा आम जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैले टिकटकका प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने जमातहरुको तुलनामा प्रतिबन्धको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ ।

टिकटकभन्दा बढी उजुरी–कारवाही फेसबुक र मेसेन्जरविरुद्ध

२०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा टिकटक चलाउनेको संख्या २२ लाख जति छन् भने त्यसको तुलनामा फेसबुक चलाउनेहरुको संख्या भने १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नै छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पनि पछिल्लो समयमा टिकटकको तुलनामा धेरै गुनाबढी साइबर अपराधका उजुरीहरु फेसबुक र त्यसका अङ्गको रुपमा रहेको मेसेन्जरविरुद्ध नै रहेको छ । यसबारेमा नेपाल तथ्यजाँच वेभसाइटले ‘के कान्तिपुर’ले दावी गरे जस्तो अधिकांश साइबर अपराधका उजुरी टिकटकसँग सम्बन्धित हो? शीर्षकमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा २०७७ साउनदेखि २०८० असोज मसान्तसम्मको त्रैमासिक विवरणहरुलाई जोडेर प्रतिशतमा निकालेको हिसाबमा फेसबुक मेसेन्जरको विरुद्धमा ८० प्रतिशत उजुरीहरु आएको देखाएको छ भने टिकटकका विरुद्ध ७ प्रतिशत ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरी तथा कारवाहीको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारको टिकटकमाथि मात्रै कठोर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको अन्तर्य अरु नै रहेको हुन सक्ने भनी शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

प्रतिबन्धको समर्थन र विरोधमा आएका तर्कहरु

प्रतिबन्धको समर्थन गर्नेहरुले सरकारको दावीलाई दोहोर्याउँदै त्यसले धेरेको घरपरिवार भाँडेको तथा अश्लिलता फैलाएको तर्क दिने गरेका छन् । त्यसैगरी, सरकारी दावीको समर्थन गर्नेहरुले टिकटक नेपालमा दर्ता नै नरहेको तथा त्यसले फेसबुक–मेसेन्जर, युट्युवबहरुमा जस्तो गलत सामग्रीलाई ब्लक गर्ने तथा रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था नै नरहेको तर्क दिने गरेका छन् । तर टिकटक चलाउनेहरुलाई थाहा छ, टिकटकमा आफूलाई मन नपरेको सामग्री ब्लक गर्ने तथा आपत्तिजनक सामग्रीहरुबारे रिपोर्ट गर्ने फिचर पहिल्यैदेखि उपलब्ध छ । टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरुद्ध टिकटकले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा पनि ‘गत जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लंघन भएको कुनै पनि सामग्री बारे रिपोर्ट गर्न सकोस् भनेर ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी) को पहुँच दिएको’, गत अगस्त २९ मा आफू नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रुपमा दर्ता पनि भएको’ उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिबन्धको विरोध गर्नेहरुले चाहिँ यो संविधान प्रदत्त वाक तथा स्वतन्त्रताको अधिकारमाथिको हमलाको रुपमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई चित्रित गर्ने गरेका छन् । प्रतिबन्धको विरोध गर्नेहरुले टिकटकमा खराब सामग्रीहरु पनि रहेको कुरा स्वीकार्दै त्यही आधारमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साटो नियमन गर्नुपर्ने, खराब सामग्री प्रकाशित गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क दिने गरेका छन् । उनीहरुको भनाइमा टिकटकमा खराब सामग्रीहरु मात्र हैन, प्रचुर मात्रामा असल र ज्ञानबर्धक सामग्रीहरु पनि हुने गर्छन् । कस्ता सामग्रीहरु हेर्ने भन्ने कुरा चलाउनेहरुको रुचिमा भर पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

कतिपयको तर्कमा त टिकटकले सत्ताधारीहरुका काला कर्तुतहरुलाई तत्काल र तुरुन्तै भण्डाफोर गर्ने गरेको तथा टिकटकमाथि आम सर्वसाधारणहरुमा समेत सहज पहुँच रहेकोले त्यो तुरुन्तै व्यापक भएर उनीहरुको भण्डाफोर भएकोले पनि यसमाथि नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । उता हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रियपात्र रहेको तथा उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर भात समेत खुवाउने हैसियत भएका तर अहिले राजालाई स्थापित गर्न चर्को वकालत गर्दै आएका दुर्गा प्रसाईले त सरकार आफूसँग डराएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो भनी खुलेआम दावी गर्न थालेका छन् । हुन पनि आगामी मंसिर ७ गते ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन’ गर्न भनी कस्सिएका छन् दुर्गा प्रसाई । उनको कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा उनी र उनका समर्थकहरुले टिकटकलाई व्यापक प्रयोग गर्दै आएको देखिन्थ्यो । उनको  कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले ‘स्याल पनि कराउनु, कुखुरा पनि हराउनु’ जस्तै भएको देखिएको छ ।

भूराजनीतिको बाछिटा

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्नेहरुले बचाउमा विश्वका थुप्रै देशहरुमा टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा अघि सार्ने गरेका छन् । केही अपवादहरुलाई छाडेर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरुमा अधिकांश अमेरिका र पश्चिमा समर्थक मुलुकहरु छन् । खासमा, टिकटकमाथि अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले प्रतिबन्ध लगाउनका लागि दिएको तर्कमा यो चिनियाँ कम्पनी रहेको, यसको डाटामा चिनियाँ सरकारको पहुँच रहेको र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने जस्ता छन् । टिकटक कम्पनीले यस्ता तर्कहरुलाई खारेज गर्दै डाटा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै आएको छ । त्यसका बाबजूद ती देशहरुले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको मूल कारण चाहिँ चीन–अमेरिकाबीच चर्केको सामरिक–व्यापार द्वन्द्वको शिकार बन्नु नै हो । यस अर्थमा पश्चिमा मुलुकहरुमा टिकटक माथिको प्रतिबन्धका विविध कारणहरुमध्ये एउटा मूल कारण भूराजनीतिक द्वन्द्वनै हो भन्ने कुरा बुझ्न विज्ञ भइबस्नु पर्दैन ।

त्यसो त प्रतिबन्ध लगाएका भनिएका अधिकांश मुलुकहरुमा पनि नेपालमा जस्तो पूर्णतः निषेध नगरेर सरकारी डिभाइसहरुमा मात्रै टिकटक चलाउन नपाउने, नागरिकहरुको वाक तथा स्वतन्त्रता अधिकारअन्तर्गत व्यक्तिले चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।