फागुन २१ को सङघीय निर्वाचनको परिणाम र देशको भविष्य

हालै सम्पन्न संङघीय संसदको निर्वाचन नियमित वा एउटा सामान्य निर्वाचन होइन । न त यो तत्कालीन सङ्घीय संसदमा कायम दलीय अङ्कगणितले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सम्भव नभएर वा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका कारणले भएको निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन देशमा सातदशक भन्दा लामो समयदेखि जारी अमेरिकी र भारतीय योजनाको पराकाष्ठा हो । चीनमा माओत्सेतुङ्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता र समाजवादतर्फ अविच्छिन्न अघिबढाइबाट भारतलगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू, खासगरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद अत्यन्त हताश भयो र चीनलाई घेरावन्दी गरेर कमजोर पार्ने र अन्त्यमा समाजवादी व्यवस्था समाप्त पार्ने रणनीति लिएर अघि बढ्यो । त्यस दौरानमा अमेरिकाले कोरियालाई विभाजित गरेर दक्षिण कोरिया निर्माण गर्ने, ताइवानलाई मुख्य भूमि चीनबाट अलग्याएर वेग्लै राज्यको हैसियत दिने, जापानको सैनिकीकरण गर्ने, पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र भारतलाई चीनको विरुद्ध उपयोग गर्ने कुरामा त्यो सफल भयो ।

तर नेपालको तिब्वतसित लामो सीमा जोडिएको र चीनले त्यसलाई विधिवतरुपले मुख्य भूमिमा सामेल गरेको परिप्रेक्ष्यमा उपरोक्त कुराहरूमा काफी सफलता प्राप्त गर्नुका बावजूद अमेरिकाले आफ्नो चीन विरोधी अभियानमा ठूलो कमी रहेको र त्यसलाई पूरा नगरी त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसका लागि त्यसले रणनीतिक महत्वको दृष्टिबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो जुन कुराले भारतको नेपालमा रहेको रणनीतिक स्वार्थसित पनि पूरापूर मेल खान्थ्यो । त्यसका लागि त्यसले कूटनीतिक सम्बन्ध, युएस एआइडिको सक्रिय उपस्थिति, सैन्य सहयोग, राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वहरूबीच भ्रमण आदानप्रदान जस्ता तरिकाहरू अवलम्बन गर्‍यो ।

अमेरिका र भारतको चीनविरोधी रणनीति एउटै विश्वपूँजीवादी व्यवस्थाबीचको अन्तर्विरोधहरूको प्रतिबिम्ब हो । यद्यपि तिनीहरूबीच रूपका दृष्टिबाट साथै विदेश सम्बन्धको दृष्टिबाट थुप्रै भिन्नताहरू छन् र तिनीहरूलाई अन्देखा गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ ।

अमेरिका र भारतको चीन विरुद्धको पहिलेको रणनीति वैचारिक भिन्नताको कारण, अर्थात् चीन एउटा समाजवादी मुलुक भएको कारणबाट पैदा भएको थियो । माओको मृत्यु भएर पूँजीवादी पन्थीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि चीनलाई कमजोर बनाउनु पर्ने त्यो वैचारिक आधार समाप्त भयो । त्यसपछि अमेरिका र भारतको चीनविरोधी रणनीति एउटै विश्वपूँजीवादी व्यवस्थाबीचको अन्तर्विरोधहरूको प्रतिबिम्ब हो । यद्यपि तिनीहरूबीच रूपका दृष्टिबाट साथै विदेश सम्बन्धको दृष्टिबाट थुप्रै भिन्नताहरू छन् र तिनीहरूलाई अन्देखा गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । आज पनि चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिवद्ध छ र व्यवहारतः त्यसले त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । जबकि अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति हो र लामो कालदेखि विश्वमा जारी राजनीतिक अस्थिरता, अन्यायपूर्ण युद्धहरू, विश्वव्यापीरूपमा सैन्य अखडाको स्थापना, सत्ता परिवर्तन, स्लिपर सेल्स र डिप स्टेटहरूको निर्माणका लागि जिम्मेवार छ ।

त्यस्तै गरेर भारत एउटा विस्तावादी साम्राज्यवादी शक्ति हो र त्यो दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वको निमित्त मुख्य खतरा हो । त्यो यस क्षेत्रका मुलुकहरू खास गरेर नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङका र माल्दिभसमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनहरूको निमित्त जिम्मेवार रहँदै आएको छ । भारत यस क्षेत्रको जनवादी र कम्युनिस्ट क्रान्तिको मुख्य दुश्मन हो ।

जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, त्यसको रणनीतिको मुख्य अन्तर्वस्तु विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्नुरहेको छ । पुँजीवादको आधारभूत नियम अनुसार यो कुरा निश्चित छ कि पूँजीवादी आर्थिक विस्तारको रणनीति एउटा लामो कालसम्म त्यहीँ सम्म मात्र सीमित हुने छैन र भविष्यमा त्यसले विश्वव्यापी सैन्य विस्तारलाई अनिवार्य बनाउने छ ।

अहिले अमेरिकाले चीनलाई मुख्य वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानेको छ । छिट्टै नै त्यसले आर्थिक, सैनिक र प्रविधि (कृत्रिम बौद्धिकता लगायत)मा आफूलाई पछाडि पार्ने कुराबाट अमेरिका अत्यन्त हतोत्साहित भएको छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिने हेतुले चीनलाई रोक्न त्यसले विभिन्न रणनीतिहरू अबलम्बन गर्दै आएको छ र नेपाललाई त्यस रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा तयार गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । एमसीसी परियोजना, राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP), स्लिपर सेल र डिपस्टेट्को निर्माण, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, न्यायपालिका, सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरूभित्र व्यापक एवं गहन घुसपैठ गर्दै आएको छ । तर पनि अमेरिका तिब्वतलाई मुख्य भूमिबाट खण्डित गर्न र उइगुर अल्पसङ्ख्यक मुश्लिम समुदायलाई केन्द्रीय सत्ता विरुद्ध विद्रोहमा उतार्न चाहेअनुसार नेपालको भूमि उपयोग गर्न असफल रह्यो ।

अहिले अमेरिकाले चीनलाई मुख्य वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानेको छ । छिट्टै नै त्यसले आर्थिक, सैनिक र प्रविधि (कृत्रिम बौद्धिकता लगायत)मा आफूलाई पछाडि पार्ने कुराबाट अमेरिका अत्यन्त हतोत्साहित भएको छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिने हेतुले चीनलाई रोक्न त्यसले विभिन्न रणनीतिहरू अबलम्बन गर्दै आएको छ र नेपाललाई त्यस रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा तयार गर्ने प्रयत्न गर्दैछ ।

चीनले जति तीव्ररूपले विश्व महाशक्तिको रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्‍यो त्यति अमेरिका चीनविरुद्ध नेपालको भूमि र राज्यसत्ता उपयोग गर्ने दिशामा अरु बढी आक्रामक बन्दै गयो । २०८२ भाद्र २३ र २४ का कथित विद्रोहहरू अमेरिकाको त्यही आक्रामक रणनीतिको अघिल्ला कडीहरू थिए । यस अर्थमा भाद्र २३ र २४ को घटना सन् १९७४ को खम्पा विद्रोहको निरन्तरता थियो ।

 यद्यपि त्यो खम्पा विद्रोह जस्तो स्वयं अमेरिका र भारतद्वारा हुर्काइएको, संरक्षण दिइएको र शस्त्र सज्जित गरिएका तिब्वतीहरूद्वारा घटाइएको थिएन । ती नेपालको सत्ता कब्जा गरेर अगाडिका दिनहरूमा फ्रि तिब्वत आन्दोलनलाई सशस्त्ररुपबाट अघि बढाउन लामो समयदेखि हुर्काइएका, संरक्षण दिइएका र आर्थिकरुपबाट भ्रष्ट पारिएका सामाजिक सञ्चारमाध्यमहरू, सुरक्षा निकायहरु र तिब्वतियन ओरिजिनल ब्लड (TOB) को सक्रियतामा घटाइएका थिए जसको मार्फत अमेरिका आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको धेरै नजिक पुग्यो ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ को घटना स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई युनिफर्ममै हत्याको वातावरण बनाएर, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सयौं सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाएर मात्र रोकिएन । त्यो पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार निर्वाचित सङ्घीय संसदको विघटन, प्रधानमन्त्रीको बलजफती राजीनामा जुन प्रष्टतः एउटा कयात सत्तापलट, (कू) थियो जुन संविधानको धारा १३२ विरूद्ध गएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्माण, अवैध सरकारको नेतृत्वमा सङ्घीय संसदको फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा र यी सबै अवैध कामहरूलाई सहि सिद्ध गर्न र राजनीतिक दलका नेताहरू माथि प्रतिशोध साध्न विवादास्पद व्यक्ति गौरीवहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँजबुझ आयोगको निर्माणसम्म विस्तारित भयो ।

कतिपय मानिसहरुले निर्वाचनको यो परिणाममा आश्चर्य प्रकट गरेको देखिन्छ । तर मैले यो परिणामलाई अनपेक्षित मान्दिनँ । मुलुकमा जुन परिस्थिति सिर्जना गरेर सङ्घीय संसदको निर्वाचन गरियो त्यस परिप्रेक्ष्यमा यसप्रकारको परिणाम आउने कुरा शतप्रतिशत निश्चित थियो ।

२०८२ फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम पनि आईसकेको छ । बाह्य शक्तिहरूले उनीहरूको रणनीतिलाई निर्वाधरूपले अघि बढाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अनपेक्षित एकता निर्माण गरे जसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा लगभग दुइतिहाई बहुमत सुरक्षित गरेको छ । कतिपय मानिसहरुले निर्वाचनको यो परिणाममा आश्चर्य प्रकट गरेको देखिन्छ । तर मैले यो परिणामलाई अनपेक्षित मान्दिनँ । मुलुकमा जुन परिस्थिति सिर्जना गरेर सङ्घीय संसदको निर्वाचन गरियो त्यस परिप्रेक्ष्यमा यसप्रकारको परिणाम आउने कुरा शतप्रतिशत निश्चित थियो । चुनाउ पूर्व आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले निर्वाचनको सम्भावित परिणाबारे व्यापक र गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर परिणाम पूर्णतः आफ्नो पक्षमा आउने प्रत्याभूति पाएपछि नै चुनाउ गराएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । यदि त्यो सम्भावना ५०/५०% मात्र भएको भए पनि तिनीहरूले कुनै न कुनै वहानामा चुनाउ सार्ने थिए ।

निश्चयै पनि देशमा लामो समयदेखि बाह्य शक्तिहरू र तिनीहरूका नेपाली दलालहरू उनीहरूको रणनीतिमा निर्वाधरुपले अघिबढ्नमा उनीहरूको कार्यनीतिक र रणनीतिक कौशलताले मात्र काम गरिरहेको थिएन । अब्जेक्टको अभावमा सब्जेक्टले आफ्नो कामलाई अञ्जाम दिन सक्तैन । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो सबजेक्ट भन्नाले बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र तिनिहरूद्वारा लामो समयदेखि हुर्काएका, अघिबढाइएका र संरक्षण दिइएका नेपाली दलालहरु हुन् भने अब्जेक्ट भन्नाले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू तथा राज्यका संयन्त्रहरू हुन् । अहिले देशमा यसरी बाह्य शक्तिहरू र तिनका नेपाली  दलालहरू सक्रिय हुन र इच्छित् परिणाम हासिल गर्न सक्नुमा देशका राजनीतिक नेताहरू तथा राज्य संयन्त्रहरुका नेताहरू जिम्मेवार छन् । सत्तामा पुग्न र त्यहाँ पुगेपछि पदमा अनन्तकाल सम्म टिकिरहन बाह्य शक्तिहरू र तिनका नेपली दलालहरूसित अपवित्र गठवन्धन गर्ने, सत्तामा रहँदा नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई वढावा दिने र बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू यो परिणामको लागि मुख्यरुपले जिम्मेवार छन् । तिनीहरूका यसप्रकारका गतिविधिहरू बाह्य र घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई उनीहरूको लक्ष्यमा पुग्न उर्वर भूमि बने ।

अवैध, प्रायोजित र परिणाम पहिले नै निश्चित गरिएको सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले बाह्य शक्तिहरूका सामु लामो समयदेखि जारी आफ्नो आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

निश्चयै पनि म के कुरामा आश्चार्यचकित छु भने परिणाम निश्चित गरेर अवैध सरकारको नेतृत्वमा बाह्य र आन्तरिक प्रतिगामी शक्तिहरूले गराएको निर्वाचनमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी भएर त्यसको राष्ट्रघाती र जनघाती परिणामलाई औपचारिकता दिए । मेरो विचारमा हुनुपर्ने कुरा के थियो भने सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर देशव्यापीरुपमा आन्दोलनको अभेद्य ज्वारभाटा उठाएर संसदको पुनर्स्थापना, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको फिर्ती, अवैधानिक तरिकाबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको खारेजी, संसदबाट २०८२ भाद्र २३ र २४को घटनाहरूको छानविन आयोगको निर्माण । तर त्यसो हुनसकेन । बा्ह्य शक्तिहरूको दबाबमा आएर राजनीतिक दलहरू मुलुकमा नियोजित परिस्थिति सिर्जना गरेर र परिणाम निश्चित गरेर आयोजना गरिएको निर्वाचनमा सहभागी भए । यस्तो अवैध, प्रायोजित र परिणाम पहिले नै निश्चित गरिएको सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले बाह्य शक्तिहरूका सामु लामो समयदेखि जारी आफ्नो आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

यो खुसीको कुरा हो कि अरु राजनीतिक दलहरूले प्रतिकूल परिस्थितिका सामु, आत्मसमर्पण गरेको अवस्थामा पनि बाह्य तथा आन्तरिक प्रतिक्रियावादीहरूको मुख्य तारो बन्नु भएका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड के पी शर्मा ओलीले एउटा लामो अवधिसम्म परिस्थितिसित सम्झौता नगरेर त्यसको विरुद्ध उभिनु भयो । पार्टी बाह्य शक्तिहरूको घेरावन्दीमा परिसकेको र स्वयं उहाँमा विद्यमान थुप्रै कमीकमजोरीहरूका कारण उहाँ पनि अन्तिम समयसम्म आफ्नो पहिलेको सही अडानमा अडिन सक्नुभएन र चुनाउमा जाने पक्षमा जानुभयो ।

फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले देशको सर्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक दलहरूले दशकौं दशक सङघर्ष गरेर हजारौं नेपाली वीर सपुतहरूको सहादतबाट प्राप्त जनवादी अधिकारहरू खतरामा परेको छ । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा देशलाई यो खतराबाट मुक्त गरेर एउटा स्वाधीन, गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष नेपाल कायम गर्ने जिम्मेवारी स्वयं नेपालका राजनीतिक दलहरू र पेशेवर राजनीतिज्ञहरू हो भन्ने कुरालाई मुटुको पिंधैदेखि महसु गरेर विगतका कमीकमजोरी र गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने प्रण गर्दै अघि बढौं । कुनै तेश्रो विश्व शक्ति राष्ट्रले आफ्ना दलालहरू खडा गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विरूद्ध हाम्रो भूमि उपयोग गरेर हामीलाई सङ्कटमा पार्ने कुरा हामीलाई अस्वीकार्य छ ।

२०८२ चैत्र २१, तद्नुसार ५ अप्रिल २०२६