सत्ता सम्हाल्दै 'एक्सन': न्याय कि आवेग?

बालेन सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको २४ घण्टाभित्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका छन् । सत्तापक्षले दुई पूर्व प्रभावशाली नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुलाई सरकारको 'शून्य सहनशीलताको नीति’को रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् तर यसको न्यायिक आधार र प्रक्रियामाथि भने गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ। यो कारवाहीको लागि भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको छानविन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई आधार मानिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको 'छनोटपूर्ण पद्धति' (Selective Approach) ले यो कदमलाई विवादित बनाएको छ।

त्यसमाथि थप, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका ओलीलाई अदालती आदेशबाट पक्राउ गरिएको छैन । उनलाई  ‘तुरुन्तै भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने खुङ्खार अपराधी’लाई गरिने ‘उपाय’को रुपमा प्रयोग हुने जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै सार्वजनिक विदाका दिन शनिवार पक्राउ गरिएको छ । यसले ओलीको पक्राउ अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया कम प्रतिशोध हो भन्ने भनाइलाई बल पुर्याएको छ ।

सामान्यत: आयोगहरुले दिने प्रतिवेदनलाई गहन अध्ययन गर्ने र त्यस अध्ययनको आधारमा प्राप्त निष्कर्षपश्चात सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हो । तर वालेन सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’को बाटो पक्रँदै आयोगको निचोडकै आधारमा सत्ता सम्हालेको २४ घण्टापनि नबित्त्दै एक्सनमा उत्रिएको छ । यसरी सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै  धरपकडमा उत्रनुले सरकार "पपुलिजम" (लोकप्रियतावाद) तर्फ ढल्किएको त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ। त्यसो त नेताहरूलाई तुरुन्तै हिरासतमा लिने तर सुरक्षाकर्मीको हकमा अर्को समिति बनाउने निर्णयले थप संयश पैदा गराएको छ । एउटै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा देखिएको यो दोहोरो मापदण्डले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन वा सुरक्षा निकायसँगको सम्भावित द्वन्द्व छल्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।

कुनै पनि गम्भीर छानविन प्रतिवेदनको अध्ययन नगरी वा त्यसका कानूनी छिद्रहरूलाई सम्बोधन नगरी चालिएको कदम अक्सर प्रत्युत्पादक हुन्छ। बालेन सरकारको यो कदम 'आवेगपूर्ण' देखिनुको मुख्य कारण यसको गति हो। कानूनी प्रक्रियामा ‘कानूनी उचित प्रक्रिया’ ('Due Process of Law) पालना नहुँदा भोलि अदालतबाट यी निर्णयहरू उल्टिन सक्ने जोखिम रहन्छ, जसले सरकारको साखमा धक्का पुऱ्याउन सक्छ।

आयोगको प्रतिवेदनमाथि भइरहेको आलोचनाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। भदौ २३ को घटनालाई 'नरसंहार' भन्दै किटानी गर्ने तर २४ गतेको 'विध्वंश' लाई नजरअन्दाज गर्ने प्रतिवेदनको चरित्र आफैँमा सन्तुलित नरहेको भनी व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । स्मरणीय के छ भने, सरकारले अझै औपचारिक रुपमा यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिसकेको छैन तर मिडियाहरुमा भने यो प्रतिवेदन छताछुल्ल भइसकेको छ ।

आफ्नो अध्यक्षको पक्राउविरुद्ध नेकपा (एमाले) पार्टी सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । एमालेको संसदीय गणित कमजोर भए पनि यसको सांगठनिक जालो र कार्यकर्ताको पंक्ति निकै बलियो रहँदै आएको छ। एमालेले घोषणा गरेको विरोध प्रदर्शनले सडकलाई अस्तव्यस्त बनाउने पक्का छ । यो एउटा पार्टीको असन्तुष्टि  र शक्ति प्रदर्शन मात्र नभएर 'नयाँ' विरुद्ध 'पुरानो' शक्ति सन्तुलनको लडाइँ बन्ने सम्भावना प्रवल छ।खासगरी, सडकमा राजनीतिक पार्टीले जनपरिचालन गर्दा यसले दैनिक जनजीवन प्रभावित पार्ने मात्र होइन, भर्खरै गठन भएको सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी 'Deadlock' सिर्जना गर्न सक्छ।

बालेन सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने पक्का छ । जुन ढङ्गले वालेन सरकार भटाभट एक्सनमा उत्रिएको छ, यसले अन्य पुराना दलहरूलाई पनि सशंकित बनाएको छ । यद्यपिन बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदै कार्यसूचीमा भनिएको छ । तर ओलीको पक्राउबाट आफ्नो कार्यकालको शुरुवात गरेका बालेन सरकारविरुद्ध एउटा ठूलो राजनीतिक मोर्चा बन्ने सम्भावना बढेको छ।

मुठभेड कि निकास?

बालेन सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कठोर बन्ने म्यान्डेट त पाएको छ, तर विधिको प्रक्रियाबाट जाने भन्दा ‘आवेगात्मक  'एक्सन' मा जाने प्रवृत्तिले द्वन्द्वलाई चर्काउन सक्छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादित बनिरहेको पृष्ठभूमिमा थप अध्ययन गरी कदम चाल्नुको सट्टा त्यसको सिफारिशलाई नै मात्र मूल आधार बनाएर गरिएका पक्राउहरूले 'न्यायिक प्रतिशोध' को रूप लिन सक्छन्।

आगामी दिनमा सडकमा देखिने आन्दोलन र कानूनी लडाइँले बालेन सरकारको कार्यकुशलतालाई प्रभावित तुल्याउने तथा नेपालको राजनीतिक स्थिरताको दिशा तय गर्नेछ। तत्कालका लागि भने, देश एउटा नयाँ खालको अन्योल र द्वन्द्वको भुमरीमा जान सक्ने आशंका पैदा भएको छ ।

युवाहरुको बाहुल्यता रहेको र स्वयं युवा बालेनको नेतृत्व रहेको यो सरकारमा युवा जोश हुन स्वभाविक हो । तर त्यो युवाजोशको प्रयोग हिन्दी फिल्म ‘नायक’ को नायकीय शैलीमा गरिन थालियो भने त्यसले प्रत्युत्पादक नतिजा ल्याउन सक्ने कुरामा होश पुर्‍याएकै वेश । कुनैबेला विद्यालय स्तरको नेपाली पाठ्यक्रममा राखिएको ‘नेपाल आमा’ (!) शीर्षकको लेखमा भेष बदलेर आएका पृथ्वी नारायण शाहले एकजना बुढी आमाको घरमा खाना खानेक्रममा भागको बीचबाट खान खोज्दा उनको हात पोलेको र ती बुढी आमाले खाना खाँदा विस्तारै छेउतिरबाट खान थालियो भने नपोल्ने अर्ती दिएको प्रसङ्ग यतिखेर मननीय होला ।

तस्विर: फेसबुक