रास्वपाको अग्रतासँगै ऊसामु तेर्सिएका केही सवालहरु

धेरैले अनुमान गरे अनुसार नै यो पंक्ति लेख्दासम्म रास्वपाले तीन दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा अग्रता लिएको छ । यसले प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । अब त्यस पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने पक्काजस्तै भएको छ ।

गणतन्त्रको १८ वर्षमा पनि गणतन्त्र ल्याउन रगत बगाएका र साथ दिएका पार्टीहरु कसैले पनि नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरु गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार तथा न्यायलाई उचित सम्वोधन गर्न सकेनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै गयो । सरकारमा गएकाहरुले नातावाद, कृपावादको चरम चर्तिकला देखाए । पहुँचवालाहरुको जेपनि हुने तर सर्वसाधारणको आकांक्षा–अपेक्षाहरु खासै सम्बोधन नहुने स्थिति बन्यो । आर्थिक असमानता यति ज्यादा भयो कि भुईंतहका वर्गहरु- गाउँका किसान (खासगरी भूमिहीन किसानहरु), मजदुर, साना खुद्रा व्यापारी, दलित समुदाय तथा तमाम निम्न आयका सर्वसाधारणहरु झनझन् गरिब हुँदै दिनको दुई छाक टार्न पनि मुश्किल भयो, तर शहरका ठूला व्यापारी वर्ग, उद्योगपति (निजी कलेज तथा अस्पतालका मालिकहरुसमेत) तथा राजनीतिक नोकरशाहहरु झनझन् धनी बन्दै गए, उनीहरु जुनकुनै बेला पनि होटल र रिसोर्टहरुमा गई मोजमस्ती गर्नसक्ने भए । ठूला व्यापारी तथा जग्गा दलालहरु झनझन् धनी बन्दै जाने स्थिति बन्यो ।

 शैक्षिक कन्सल्टान्सी, डाक्टर, इन्जिनीयर, प्राध्यापक आदिजस्ता बौद्धिक वर्ग पनि मध्यम वर्गमा उक्लिएर आर्थिक रुपमा सुरक्षित बने । तर त्यसको छेउछाउमा रहेका शहरिया निम्न मध्यम वर्ग भने आर्थिक अवसरको पर्खाइमा बस्दाबस्दै बेरोजगारी र आर्थिक अधोगतिका कारण भुईंतहमा खस्कन पुग्ने भय बोक्दै जिउनुपर्ने बाध्यतामा पर्यो । मुलुकभित्र रोजगारी नहुँदा विदेशमा गई काम गरेर परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काम निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गका नेपालीहरुले धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका हुन् । यो क्रम झनझन् बढ्दै गई अहिले दिनकै २ हजार २५ सयको दरमा युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । विदेशमा गई रोजगारी गर्नेहरुको दु:ख त छँदैछ नै पैसाको जोहो गर्न नसक्ने अत्यन्तै भुईंतहका गरिबहरुले त्यस्तो दु:ख गर्न जान पनि सक्दैनन् र उनीहरुको अगाडि त नियतिलाई दोष दिएर बस्नुको कुनै विकल्प नै हुन्न ।

पुँजीवादी गणतन्त्रले यी समस्याहरु समाधान गर्न सकेन । पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउँदा यी समस्याहरु समाधान होला भनी नेपाली जनताले आशा गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन । चाहे हिजो बहुदल कालदेखिका राजनीतिक पार्टीहरु होऊन् चाहे जनयुद्ध लडेर पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउन अगुवाइ गरेका पार्टीहरु नै किन नहोऊन्, सत्तामा पटकपटक गएर पनि तिनीहरुले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेनन् ।

यो स्थितिमा नेपाली गरीखाने वर्ग तथा गाउँ एवं शहरिया निम्न र निम्न मध्यम वर्गले साँच्चि नै आमूल परिवर्तन चाहेका छन् । भाद्र २३ को जेनजी बिद्रोह र त्यसलाई दमन हुँदा विस्फोटन भएको २४ गतेको आक्रोश त्यसैको परिणाम थियो । विध्वंशमा धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयत्न गर्न खोज्ने विदेशी एवं स्वदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको चलखेललाई पनि नकार्न सकिन्न, तर त्यस बिद्रोहको आधारभूत कारण भने जनताको आमूल परिवर्तनको चाहना नै हो ।

जेनजी बिद्रोहका कारण तत्कालीन सरकार ढलेर नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले सफलतापूर्वक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । अहिले मतगणना भइरहेको छ । उदीयमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबभन्दा ठूलो दल बन्ने करिबकरिब पक्का भएको छ । हिजो बहुदलका कालमा सत्ता चलाएका र पुँजीवादी गणतन्त्र आएपछि सत्तामा पुगेका इतिहास बोकेका पार्टीहरुलाई यस निर्वाचनमा भर्खरको पार्टीले कता हो कता पछाडि पार्ने पक्का भएको छ ।

रास्वपाले पुरानाले केही गरेनन् हामी नयाँ आएकाले  मुलुकको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने नारा दिई आम नेपाली जनतामा आशा र भरोसा पैदा गर्न तथा त्यसलाई मतमा रुपान्तरण गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन् । जनताले पनि पत्याइदिएको देखिन्छ । तर यतिखेरको जब्जर प्रश्न भनेको के रास्वपाले सत्तामा पुगेर नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरु बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अन्याय-अत्याचार तथा स्वास्थ्य, शिक्षाका समस्याहरु समाधान गर्न सक्छन्? आम नेपाली जनताले अहिले चासो लिनुपर्ने कुरा यिनीहरु हुन् ।

रास्वपाको चुनावी बाचापत्रमा उसको आर्थिक नीति मूलत: हिजोका पार्टीहरुले अनुसरण गर्दै आएको उदार बजार अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो ढंगले लागु गर्ने कुरा छ । उसले जनतालाई आश्वस्त पारेको मूल कुरा भनेको सुशासनको प्रत्याभूति हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । के विद्यमान पुँजीवादी राज्यसत्ता र उदार बजार अर्थतन्त्रमा उसले भनेजस्तो सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव हुन्छ? रास्वपाले सत्ताको बागडोर सम्हाली नसकेको कारणले गर्दा पत्याइदिनु एउटा कुरा हो । तर यथार्थ बन्नका लागि जुन प्रणाली बन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समस्याको मुहान के हो भनी जान्नु जरुरी हुन्छ ।

विगतलाई केलाउने हो भने पिछडिएकै अवस्था भएपनि नेपाली जनताको अर्थतन्त्र विदेशीको पोल्टामा परेको थिएन । राणाकालमा राणा शासक एवं गाउँठाउँका सामन्त‑जमिन्दार वर्गको हातमा र २००७ सालमा शासनसत्ताबाट राणाहरु हटेर प्रजातन्त्र आएपछि उदियमान पुँजीजिवी वर्गको हातमा नेपाली अर्थतन्त्र पर्यो । तर इस्वीको गत शताव्दीको ७० को दशकदेखि विश्वपुँजीवादी व्यवस्थाले लागु गरेको नवउदारवादी नीति अन्तर्गत २०४२/४३ सालदेखि नेपालमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सशर्त प्रदान गरेको ऋण स्वीकारेर नेपाल त्यस नीतिमा प्रवेश गरेबाट नेपाली अर्थतन्त्र बिदेशीहरुको स्वार्थको चंगुलमा पर्न गयो । पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थव्यवस्था नै त्यस्तो चिज हो जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाई मुलुकलाई पराधिन बनाउन भूमिका खेल्दछ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदल ल्यायो । त्यसले नेपाली जनतालाई धेरै हदसम्म राजनीतिक स्वतन्त्रता दियो । तर त्यसले २०४२/४३ सालमा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराइएको पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई झन् बलियो किसिमले लागु गर्यो । त्यही नीति अन्तर्गत नै हिजो पञ्चायतको समयमा स्थापना गरिएका सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थानहरुलाई क्रमश: निजीकरण गर्दै लगियो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीविकाका आधारभूत पक्षहरु निजीकरणको नाममा व्यापारी वर्गको हातमा सुम्पेर राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छियो । नेपाली जनताले बहुदल आएपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा राम्रो सुधार होला भनी गरेको आशामा तुषारोपात भयो । तर विडम्बनाको कुरो बहुदलबाट पनि केही भएन भनेर जनयुद्ध र अर्को जनआन्दोलन मार्फत् नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्रात्मक बहुदल ल्याउँदा पनि राज्यले त्यही नवउदारवादलाई नै बलियो बनाउने काम गर्यो । पार्टीहरु सरकारमा गए तर जो गएपनि उनीहरुको आर्थिक नीति एउटै हुन्थ्यो त्यो हो- पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थव्यवस्था । त्यसले राज्य अन्तर्गतका जुनकुनै सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थानहरुलाई निजीकरणको नाममा स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारी वर्गलाई बिक्री गर्नमा हिच्किचाएन । स्कुल, कलेज तथा अस्पतालहरुलाई निजी प्रतिस्पर्धामा लगेर सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ सेवालाई ध्वस्त बनाउने काम गरियो । सरकारमा गएका पार्टीहरुले त विदेशी अनुदान तथा ऋण ल्याएर पूर्वाधार विकास गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गरी आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै व्यस्त रहे । प्रतिस्पर्धा गरेर जसरी पनि सत्तामा जानका लागि यो पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीहरुलाई त्यसो नगरीकन उपाय पनि भएन । उनीहरु सबै भ्रष्ट बन्न पुगे । पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाको होडमा गएपछि हिजो सर्वहारावादी कम्युनिस्ट क्रान्तिको नारा दिई स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीहरु पनि अब आधारभूत रुपमै पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीमा बद्लिए । नेपाली पुँजीवादी उदारवादी राज्य विश्वापुँजीवादकै हिस्सा भएकाले त्यसले नेपाललाई उत्पादन क्षेत्र होइन एउटा बजार मात्र बनायो । यही कारणले नै नेपालको कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत सबै उत्पादन क्षेत्रहरु ध्वस्त हुन पुगे । यसले नेपाली युवाहरुले स्वदेशमा रोजगार नपाउनु त हुने नै भयो । त्यस्तै संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेतापनि शिक्षा र स्वास्थ सेवाजस्ता आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरु बजारमा महङ्गो मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हुँदा नेपाली जनता झनझन् समस्यामा पर्दै जाने नै भयो । के नयाँ आशा दिलाई सत्ताको बागडोर समात्न गइरहेको नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यही पुँजीवादी नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीलाई नै लागु गरेर नेपाली जनताको आधारभूत समस्या हल गर्न सक्ला?

जनताको तहमा कुरा सुन्दा कैयौंले हिजोका पार्टीहरुले सरकारी सार्वजनिक उद्योगहरु बेचेर खाए । उनीहरुले अस्पताल एवं स्कुल कलेजहरु व्यापारीहरुलाई दिई शिक्षा तथा स्वास्थ्य महङ्गो बनाई गरिब गुरुवा एवं निम्न आएका जनताहरुको ढाड सेक्ने काम गरे । भ्रष्टाचार गरी मुलुकलाई कङ्गाल बनाए । यस्तै कुराहरु गरी अब नयाँ पार्टीले केही गर्ला भन्ने आशा उनीहरुले गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस चुनावमा सफलता हासिल गर्नुमा जनताको यो मनोविज्ञानको भूमिका ठूलो छ ।

तर, सोच्नुपर्ने यो छ कि के अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्दा के त्यसले हिजो निजीकरणमा लगिएका सार्वजनिक उद्योग तथा संस्थानहरुलाई पुन: सरकारी स्वामित्वमा ल्याई संचालन गर्ला? के त्यसले अब युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार प्रदान गर्न हिजोका जस्ता सार्वजनिक स्वामित्वका उद्योगहरु स्थापना गर्न राज्यको अर्थप्रणालीलाई परिवर्तन गर्ला? के उसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन निजीकरण होइन राज्यले नै त्यसको जिम्मा लिने गरी नीतिलाई परिवर्तन गर्ला? के परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई त्याग्नका लागि उसले स्वदेशमै भएको पुँजीलाई परिचालन गर्नका लागि उपयुक्त नीतिहरु निर्माण गर्ला? के उसले गरिब, असहाय तथा पिछडिएको समुदायलाई माथि उकास्नका लागि विशेष सार्वजनिक सुरक्षाका नीति अबलम्वन गर्ला? के उसले भूमिहीन किसान, मजदुर, निम्न आएका श्रमिक तथा खुद्रा श्रमिक व्यापारीलगायत तमाम भुईं तहका जनताको जीवन स्तर उकास्नका लागि राज्यको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ला?

चुनावी भाषण तथा वाचापत्रमा मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लान्छौं, भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्छौं, युवाहरुलाई बेरोजगारीबाट मुक्त गर्छौं, सुशासन दिन्छौं, आर्थिक उन्नति गर्छौं भनेर पुग्दैन । त्यो कसरी हुन्छ भन्ने बाटो पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेका लागि नयाँ र सत्ताको नेतृत्व नै सम्हालेर काम गरिनसकेको पार्टी भएको कारणले जनताले उसले बाचा गरेकै आधारमा विश्वास गर्नु एउटा कुरा हो, तर उसले भोलि जनअपेक्षित कुनै पनि काम गर्न सकेन भने हिजोका पार्टीहरुजस्तै ऊ पनि पतन हुने स्थितिमा पुग्ने कुरा अवश्यम्भावी रहन्छ । किनकि, सुशासन दिन्छु र भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने आश्वासनबाहेक उसको आधारभूत नयाँ नीति नै के छ र? ठिक छ, मैले यहाँ शंका गरेको कुरालाई विश्वास नगर्न पाइन्छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आशा गर्ने हो भने जोकोहीले पनि माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु जरुरी छ र त्यस अनुसार उसलाई हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।