एकाधिकारपछिको साम्राज्यवाद: भेनेजुएला, वैश्विक दक्षिण र पुँजीको नयाँ भू–राजनीति

भेनेजुएलाको सवालले बाम पार्टीहरूका बीचमा मात्रै होइन, बाम धाराभित्रै पनि यो विषयले विगत १०–१२ वर्षको तुलनामा अहिले अलि बढी महत्व पाउन थालेको जस्तो अनुभव मलाई भएको छ।

आजका ‘तथाकथित मेनस्ट्रिम’ भनिने पुँजीवादी मिडियाहरूमा पनि यो विषयले केही हदसम्म स्थान लिन खोजेजस्तो देखिन्छ। नेपाल आफैँ  भदौ २३ र २४ पछिका घटनाबाट प्रभावित भएको कुरा धेरैले महसुस गरिसकेका छन्। त्यसैले भेनेजुएलाको घटना वा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा मेरो अध्ययन अलि बढी केन्द्रित रहेको छ।

भेनेजुएलाकै घटनामा फर्कँदा,  ट्रम्पले जे गरे, त्यो कुनै नयाँ वा अभूतपूर्व घटना होइन। अमेरिकाको खुला परराष्ट्र नीतिमा सत्ता परिवर्तन, व्यक्ति हत्या जस्ता अभ्यासहरू लामो समयदेखि समावेश हुँदै आएका छन्।

हामी प्रायः साम्राज्यवादलाई केवल “थिचोमिचो गर्ने शक्ति” का रूपमा मात्रै बुझ्ने गर्छौँ। तर विशेष ऐतिहासिक परिस्थितिमा, कुनै निश्चित समयको साम्राज्यवादलाई अध्ययन गर्दा कुन–कुन पक्षलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विशेष जोड छ।

भेनेजुएलाकै घटनामा फर्कँदा,  ट्रम्पले जे गरे, त्यो कुनै नयाँ वा अभूतपूर्व घटना होइन। अमेरिकाको खुला परराष्ट्र नीतिमा सत्ता परिवर्तन, व्यक्ति हत्या जस्ता अभ्यासहरू लामो समयदेखि समावेश हुँदै आएका छन्। वास्तवमा, हरेक साम्राज्यवादी शक्तिले इतिहासमा यस्ता अभ्यासहरू गर्दै आएको देखिन्छ। ब्रिटिस उपनिवेशवादको समयमा ब्रिटिसहरूले, पोर्चुगिज उपनिवेशवादको समयमा पोर्चुगिजहरूले, फ्रेन्च उपनिवेशवादका क्रममा फ्रेन्चहरूले– अरु सबै सबैले यस्ता हस्तक्षेपहरू गरेका छन्।

तर यो घटनालाई ट्रम्पको व्यक्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्तै अनौठो, अपवादपूर्ण वा केवल उसको व्यक्तिगत सनकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ धेरै छ। त्यो दृष्टिकोण मूलतः अमार्क्सवादी हो भन्ने मेरो तर्क हो, र मैले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न खोजेको हुँ।

उदाहरणका लागि, सन् १९८९ मा पानामाका राष्ट्रपति म्यानुएल नोरिएगालाई पनि यसैगरी अपहरण गरियो। उनले ३०–३२ वर्षसम्म विभिन्न देशमा सारिँदै जेल जीवन बिताए। हत्या, अपहरण र तख्तापलट त नयाँ कुरा होइनन्– हाम्रै आँखाअगाडि कति घटनाहरू घटेका छन्। सन् १९५० मै पनि यस्तै खालका कूहरू गरिए, सेनाको प्रयोग गरेर वामपन्थी प्रवृत्तिका सरकारहरू हटाइए। दोस्रो विश्वयुद्धअघिसम्म फर्केर हेर्ने हो भने पनि विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकामा धेरै कूहरु भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि त यस्ता घटनाहरू झनै बढेका छन्।

यो विषयलाई ट्रम्पको व्यक्तित्वबाट होइन, साम्राज्यवादको समग्र डाइनामिक्सबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो। किनभने “जेन्टलम्यान” भनेर प्रस्तुत गरिने ओबामा जस्तो राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा भेनेजुएलालाई “अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा” भनेर घोषणा गरेका थिए।

भेनेजुएलामा नै पनि चाभेजविरुद्ध सन् २००२ को कूप्रयासदेखि लिएर त्यसपछि निरन्तर रूपमा मदुरोलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । त्यसक्रममा कहिले अर्को पात्रलाई अघि सार्ने, कहिले अर्को रणनीति अपनाउने काम भएका छन्।

त्यसैले यो विषयलाई ट्रम्पको व्यक्तित्वबाट होइन, साम्राज्यवादको समग्र डाइनामिक्सबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो। किनभने “जेन्टलम्यान” भनेर प्रस्तुत गरिने ओबामा जस्तो राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा भेनेजुएलालाई “अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा” भनेर घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि बाइडेनको कार्यकालमा मदुरोलाई पक्राउ वा हत्या गर्नेसम्मको उद्देश्यसहित ठूलो मात्रामा ‘टाउकोको मूल्य’ तोकियो, र त्यो पछि अझ बढाइयो पनि।

अर्थात्, आधिकारिक अमेरिकी नीतिकै हिसाबले भेनेजुएलालाई “ग्रेटेस्ट थ्रेट” घोषणा गरियो, त्यसका नेतामाथि टाउकोको मूल्य तोकियो । ट्रम्पले गरेको कार्य त्यसै प्रक्रियाको निरन्तरताको एउटा चरण मात्रै हो । त्यो कुनै आकस्मिक वा व्यक्तिगत निर्णय होइन, बरु दीर्घकालीन साम्राज्यवादी नीतिको प्रतिक्रियात्मक निरन्तरता हो।

ट्रम्पकै खास स्पेसिफिक हिसाबले हेर्दा खेरि, भेनेजुएलाबाट लखेटिएको एउटा सिट्गो (Citgo Petroleum) भन्ने तेल कम्पनीले ट्रम्पलाई चुनावमा करिब पाँच लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो, जुन रकम उनको ‘इनागुरल सेरेमोनी’मा खर्च गरिएको थियो। पहिले भेनेजुएलाको तेल उपभोग गरिरहेको त्यही कम्पनीले यी सबै कुरामा ‘प्रोभोक’ गरिरहेको थियो।

लेनिनले साम्राज्यवादको एउटा अत्यन्तै विशिष्ट विशेषता ‘संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई विभाजन गरेर साम्राज्यवादी देशहरूले शोषण गर्छन्’ भनेर व्याख्या गर्नुभएको थियो ।  तर अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा क्षेत्रहरूको विभाजनका आधारमा साम्राज्यवादी देशहरूले शोषण गर्ने अवस्था छैन।

आजको पुँजीवाद (हामी यसलाई साम्राज्यवाद भनौँ)  लेनिनले व्याख्या गरेको साम्राज्यवादको स्वरूपमा आज अस्तित्वमा छैन। लेनिनले साम्राज्यवादको एउटा अत्यन्तै विशिष्ट विशेषता ‘संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई विभाजन गरेर साम्राज्यवादी देशहरूले शोषण गर्छन्’ भनेर व्याख्या गर्नुभएको थियो ।  तर अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा क्षेत्रहरूको विभाजनका आधारमा साम्राज्यवादी देशहरूले शोषण गर्ने अवस्था छैन।

आज संसारमा एउटै ठूलो पुँजीवादी शक्ति देशको एकल कब्जा अर्थात् एकाधिकार कायम रहेको एउटा पनि क्षेत्र वा देश छैन । चीनलाई ढिलो–ढालो अर्थमा पुँजीवादी  देश मानेर हेर्दा पनि (यद्यपि यसमा बहस हुन सक्छ) एउटै देशले मात्र नियन्त्रण गरेको क्षेत्र भेटिँदैन। त्यसैले लेनिनले भनेको अर्थमा रहेको एकाधिकार पुँजीवाद (मोनोपोलिक क्यापिटलिजम) आज छैन। हिजोको अवस्थामा “यो क्षेत्र तेरो, लेटिन अमेरिका तेरो, अफ्रिका तेरो, भारत तेरो, जापान तेरो” भन्ने खालको साम्राज्यवादी देशहरूबीचको स्पष्ट विभाजन थियो। त्यो अवस्था आज छैन।

आजको अवस्था यस्तो छ कि सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ– हामीले  अमेरिकाको पपेट स्टेट वा राजनीतिक विज्ञानको भाषामा भ्यासल स्टेट भन्ने गरेको जापानको  दोस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार चीन हो। यसको अर्थ जापानको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको एकाधिकार छैन। चीन पसिसकेको छ, भारत पसिसकेको छ, अन्य देशहरू पनि पसिसकेका छन्, भियतनामसमेत प्रवेश गरिसकेको छ। यति धेरै देशहरू जापानको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि, अब कुनै क्षेत्रमा एउटा देशको मात्र एकाधिकार रहँदैन।

यही कुरा तपाईं फिलिपिन्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फिलिपिन्स पनि त्यस्तै एउटा देश हो जहाँ अमेरिकाको सैन्य बेस छ, तर त्यहाँ फिलिपिन्सको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीन हो।

एकाधिकारको आधार त अन्ततः अर्थतन्त्र नै हो। फेरि पनि हामी मार्क्सवादीहरूका लागि एकाधिकारको भौतिक आधार भनेको अर्थतन्त्र हो भने, त्यस प्रकारको साम्राज्यवाद अहिले छैन।

दक्षिण कोरियाको हकमा पनि यही अवस्था छ। दक्षिण कोरिया अमेरिकाको सेटेलाइट स्टेट वा पपेट स्टेट मानिन्छ। तर दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार अहिले चीन भइसकेको छ। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ–अब दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा कसको एकाधिकार छ त?

किनकि एकाधिकारको आधार त अन्ततः अर्थतन्त्र नै हो। फेरि पनि हामी मार्क्सवादीहरूका लागि एकाधिकारको भौतिक आधार भनेको अर्थतन्त्र हो भने, त्यस प्रकारको साम्राज्यवाद अहिले छैन। तर पुँजीवादी व्यवस्था भित्र हामी कस्तो साम्राज्यवादमा छौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सम्पत्तिको क्षेत्रगत वितरण (टेरिटोरियल डिस्ट्रिबुसन) भने ठूलो मात्रामा भएको छ। यसलाई बुझ्न हामीले दुई–तीन वटा नयाँ कुरा समेटेर साम्राज्यवादलाई बुझ्नुपर्छ। किनभने आज जसलाई वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) भनिन्छ, त्यो साउथ नै वैश्विक उत्तर (ग्लोबल नर्थ)भन्दा धनी भइसकेको छ।

पुरानो विश्वको क्षेत्रगत विभाजनको अवस्था अब छैन। अर्को, अहिलेको साम्राज्यवाद खस्किँदै गएको साम्राज्यवाद हो। यससँगै वैश्विक दक्षिणको उदय हुँदै गएको अवस्था छ।

हिजोको जस्तो ‘तेस्रो विश्वको मुलुक’ भन्ने तहले आजको विश्व व्यवस्थालाई बुझ्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा अहिले पुगिसकेको छु। हिजो हामी तेस्रो विश्व,  दोस्रो विश्वका देश भन्दै आश्रित सिद्धान्त (डिपेन्डेन्सी थियोरी) का कुरा गर्दै थियौँ। ती तहहरु र ती सिद्धान्तहरूले अहिलेको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालाई बुझ्न सक्दैनन्।

म यहाँ दुई वटा कुरा भनिरहेको छु। एउटा, त्यो पुरानो विश्वको क्षेत्रगत विभाजनको अवस्था अब छैन। अर्को, अहिलेको साम्राज्यवाद खस्किँदै गएको साम्राज्यवाद हो। यससँगै वैश्विक दक्षिणको उदय हुँदै गएको अवस्था छ। वैश्विक दक्षिणको आर्थिक अवस्था वैश्विक उत्तरभन्दा धनी हुँदै गएको छ।

अहिले वैश्विक दक्षिणको बृद्धिदर समष्टिमा वैश्विक उत्तरको भन्दा  धेरै माथि छ। वैश्विक उत्तर झन्डै एक–डेढ प्रतिशत हाराहारीमा छ भने, वैश्विक दक्षिण करिब पाँच–छ–सात प्रतिशतको औसतमा छौँ।

यो अवस्था दस वर्ष टिक्ने बित्तिकै संसार पूरै उल्टोपाल्टो हुन्छ। किनभने पछिल्ला दस वर्षमै संसार उल्टिँदै गएको देखिएको छ। वैश्विक उत्तरमा जम्मा भएको सम्पत्ति वैश्विक दक्षिणतर्फ सर्दै गएको छ।

यस अवस्थालाई कतिपयले विश्व बहुध्रुवीकरणतर्फ गइरहेको भन्छन्। मैले “बहुध्रुवीय विश्वमा हामी जस्ता देशहरूको बामपन्थी आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी बलियो हुन सक्छ” भन्ने विषयमा पनि लेखेको छु। यसको खतरनाक जोखिम के हुन्छ भने, साम्राज्यवाद र पुँजीवादले आफूलाई बचाउन अन्ततः हिंसा मात्र प्रयोग गर्न बाँकी रहन्छ।

अहिले साम्राज्यवादका ‘सफ्ट पावर’ भनिने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता हतियार रुपी संस्थाहरूको वर्चस्व, हालीमुहाली र एकाधिकार संसारभरि धेरै घटिसकेको छ। जापानको अर्थतन्त्र खस्किने बित्तिकै एशियाली विकास बैंकको एकाधिकार पनि कमजोर भएको छ।

बहुध्रुवीय विश्वको खतरनाक जोखिम के हुन्छ भने, साम्राज्यवाद र पुँजीवादले आफूलाई बचाउन अन्ततः हिंसा मात्र प्रयोग गर्न बाँकी रहन्छ।

अहिले जापानको अर्थतन्त्रको योगदान वैश्विक कूल ग्राहस्थ उत्पादनको  तीन–चार प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ। चीन रहेको स्थानमा हिजो जापान थियो, आज जापान रहेको स्थानमा चीन पुगेको छ। त्यो हुने बित्तिकै एशियाली विकास बैंकको वर्चस्व, हालीमुहाली र एकिधकार चकनाचुर भयो।

यसरी साम्राज्यवाद विघटित हुँदै गएको सन्दर्भ भनेको अर्को अर्थमा हामी बहुध्रुवीकरण तर्फ बढ्दै गएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा हामी जस्ता देशहरूमा हुने स्वाधीनताको आन्दोलन, बाम आन्दोलन वा समाजवादी आन्दोलनमा के असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले यही अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

किनभने हामी अझै पनि पुरानै शैलीको साम्राज्यवाद मात्र भनिरहन्छौँ। साम्राज्यवाद र साना देश भन्ने ढाँचामै अड्किरहन्छौँ। अब हामी तेस्रो विश्वमा छैनौँ भन्ने मेरो दावी हो। यति द्रुत गतिमा हामी तेस्रो विश्व भन्ने श्रेणीलाई छोड्दै, अर्कै श्रेणीतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ।

त्यसैले भेनेजुएलामाथि भएको आक्रमण तेलका लागि मात्र थिएन। तेलका लागि मात्र गएको होइन। क्युबा–भेनेजुएला–कोलम्बिया–ब्राजिल विरोधी छविका कारण राजनीतिमा स्थापित हुँदै आएका अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी  मार्को रुबियोले खुलेर स्वीकार गरेको कुरा के हो भने, यो सैन्य हस्तक्षेप केवल तेलका लागि मात्र होइन। उनीहरू त्यहाँ चीन र रुसलाई प्रवेश गर्न दिन चाहँदैनन्।

अब हामी तेस्रो विश्वमा छैनौँ भन्ने मेरो दावी हो। यति द्रुत गतिमा हामी तेस्रो विश्व भन्ने श्रेणीलाई छोड्दै, अर्कै श्रेणीतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ।

यो कुरा ट्रम्पको सन् २०२५ को ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’मै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले रुससँग केही हदसम्म सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, तर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीति भने स्पष्ट रूपमा कायम छ। चीनको प्रवेश जहाँ–जहाँ भएको छ, त्यहाँ उसले विशेषतः तेल र अन्य रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूला–ठूला भीषण आधारभूत संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । यही सन्दर्भमा “हाम्रो ‘करेसाबारी’ (Backyard)मा हामी चाइनालाई प्रवेश गर्न दिँदैनौँ” भन्ने कुरा ट्रम्पले खुला रूपमा व्यक्त गरेको छ।

ट्रम्पको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एउटा कुरा भयो, तर यही कुरा आधिकारिक दस्तावेजमै समावेश भएको हुनाले यसको गम्भीरता अझ बढ्छ। त्यसैले अहिले विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको सन्दर्भमा, भेनेजुएलामाथिको सैन्य हस्तक्षेप केवल “तेल ल्याउने” प्रश्न मात्रै रहेन। यो त साम्राज्यवादी चरित्रकै एक सामान्य रूप हो। पुँजीवादको मौलिक सार नै एउटा भू–भागको शोषण गरेर अर्को भू–भागलाई समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा निहित हुन्छ। यही पुँजीवादी गतिशीलता हो।

यो प्रक्रिया जब क्रमशः विस्तार हुँदै जान्छ, त्यसैलाई हामी साम्राज्यवाद भन्छौँ। किनभने पुँजीवादी औद्योगिकीकरणको क्रममा भू–भागीय असमानता कसरी बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जब उद्योगहरू विस्तार हुन्छन्, औद्योगिकीकरण तीव्र हुन्छ, त्यससँगै समाजको ग्रामीण क्षेत्र गरिब हुँदै जान्छ। सामन्तवादी व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादी व्यवस्थामा गाउँ अझ गरिब बन्छ। यो स्थापित तथ्य हो। सामन्तवादमा गाउँ र सहरबीचको अन्तर सानो हुन्छ, तर पुँजीवादमा त्यो अन्तर असाध्यै ठूलो (लगभग खगोलीय अनुपातको) हुन्छ भन्ने कुरा प्रामाणिक रूपमा दस्तावेजीकृत भइसकेको छ।

रुसको सैन्य उपस्थिति र चीनको आर्थिक उपस्थिति सशक्त भएपछि, ढल्दै गएको साम्राज्यवादका लागि ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्र चिन्ताको विषय बनेको छ।

यही प्रक्रियाको क्रममा भेनेजुएलामा चीन र रुसको उपस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेषतः रुसको सैन्य उपस्थिति र चीनको आर्थिक उपस्थिति सशक्त भएपछि, ढल्दै गएको साम्राज्यवादका लागि ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्र चिन्ताको विषय बनेको छ। यही सन्दर्भमा “हामीले आक्रमण गरेका हौँ” भन्ने कुरा उसले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि, त्यसको निहितार्थ हाम्रो लागि के हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

हाम्रा केही विद्वान साथीहरू यसलाई केवल “भूराजनीतिको बाछिटा” भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर मलाई यो दृष्टिकोण सतही लाग्छ। भूराजनीतिको बाछिटा मात्रै हुँदैन; त्यसको आफ्नै  ‘इपिसेन्टर’ हुन्छ, र प्रत्येक देश कुनै न कुनै रूपमा त्यसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्छ। “चीन र अमेरिका झगडा गर्छन्, त्यसको असर हामीमा पर्छ” भन्ने मात्र विश्लेषण पर्याप्त हुँदैन।

चीन–अमेरिका द्वन्द्वको सन्दर्भमा अमेरिकाले खुलेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत चीनलाई घेर्ने नीति घोषणा गरिसकेको छ। त्यसका लागि भारतसहित अन्य देशहरूलाई साझेदार बनाउने, र नेपाललाई समेत त्यस प्रक्रियामा समावेश गर्ने कुरा उसकै आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेखित छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कस्तो किसिमको द्वन्द्व र अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान नगर्ने हो भने, र त्यसको प्रतिकारका लागि सैद्धान्तिक तथा संगठनात्मक तयारी नगर्ने हो भने, हामी साम्राज्यवाद वा पुँजीवादी केन्द्रहरूको चंगुलमा अझ मजबुत रूपमा फस्नेछौँ। मलाई त लाग्छ, हामी त्यसमा आधा त पहिल्यै फसिसकेका छौँ।

अब आगामी चुनावले यो स्थितिबाट उम्काउँछ कि झन् गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। चुनावबाट टाढा रहँदा पनि फसिने, चुनावमा सहभागी हुँदा पनि फसिने जस्तो जटिल परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ।

जोकर–प्रकारका पात्रहरू सत्तामा ल्याइएपछि पुँजीवादी शक्तिहरूका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने पुँजीवादी संरचनाभित्रै पनि केही हदसम्म विवेकशील व्यक्तिहरू भए भने “यो त गर्न सकिँदैन” भनेर प्रतिरोध गर्ने सम्भावना रहन्छ।

युक्रेनको उदाहरण हेरौँ। जेलेन्स्कीको उदयअघि त्यहाँ सन् २०१४ मा यस्तै किसिमको कूबाट  भएको थियो–हाम्रो सन्दर्भमा २०२४ सँग तुलना गर्न मिल्ने। त्यहाँ चाहिँ अलि बढी हिंसात्मक थियो, यहाँ तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण। रुसी पक्षधर शक्तिलाई हटाइएपछि क्रमशः नयाँ पात्रहरू ल्याइए, र अहिले त चुनावमा “भोट फर मनी” अभियानमार्फत अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानसमेत भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा जोकर–प्रकारका पात्रहरू सत्तामा ल्याइएपछि पुँजीवादी शक्तिहरूका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने पुँजीवादी संरचनाभित्रै पनि केही हदसम्म विवेकशील व्यक्तिहरू भए भने “यो त गर्न सकिँदैन” भनेर प्रतिरोध गर्ने सम्भावना रहन्छ।

उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसभित्र अमेरिका–केन्द्रित झुकाव स्वीकार गरे पनि, त्यहाँका धेरै नेताहरू नेपालमा अमेरिकाको एकाधिकारपूर्ण हालीमुहाली स्थापित होस् भन्ने कुरामा सहजै सहमत हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अस्तित्वको प्रश्न उनीहरूले बुझिसकेका हुन्छन्, र त्यो राजनीतिक परिपक्वताबाटै सम्भव हुन्छ।

यो प्रतिरोध भन्नाले तपाईं–हाम्रो तहमा हुने प्रत्यक्ष प्रतिरोध मात्रै होइन। उदाहरणका लागि, ओलीजी चीन जाने प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस समूहबाट हरियो संकेत दिइएको थियो भन्ने कुरा पनि यही राजनीतिक ‘सिजनिङ’को उदाहरण हो।

भारतको सन्दर्भमा पनि यस्तै देखिन्छ। मनमोहन सिंहलाई त्यहाँको पुँजीवादी वर्गले किन रुचाएन र उनीहरुको रुझान किन मोदीतर्फ सिफ्ट भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री भएकाले कतिपय अवस्थामा “यो गरियो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ” भनेर स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिन्थे– डिमोनेटाइजेसनकै सन्दर्भमा पनि।

१९९० भन्दा अगाडि, शीतयुद्धको समयमा विदेशी नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण शब्द प्रचलनमा थियो–“युजफुल इडियट”। अर्को देशका नेताहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्दा, वा तिनलाई समर्थन गर्ने विषयमा बहस हुँदा, आधिकारिक दस्तावेजहरू, कंग्रेसका बहसहरू र टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा समेत “युजफुल इडियट” भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो।

तर मोदीको हकमा यस्तो अवरोध रहेन। विज्ञको कुरा स्वीकार्ने–नस्वीकार्ने कुनै स्पष्ट मापदण्ड नै नहुँदा, यस्ता पात्रहरू पुँजीवादी शक्तिहरूका लागि अझ सहज साधन बन्छन्। यही कारण उनीहरूको विदेश नीति पनि आज बहसको विषय बन्न छोडेको देखिन्छ।

१९९० भन्दा अगाडि, शीतयुद्धको समयमा विदेशी नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण शब्द प्रचलनमा थियो–“युजफुल इडियट”। अर्को देशका नेताहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्दा, वा तिनलाई समर्थन गर्ने विषयमा बहस हुँदा, आधिकारिक दस्तावेजहरू, कंग्रेसका बहसहरू र टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा समेत “युजफुल इडियट” भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो। यसको अर्थ उनीहरू स्वयम् त मूर्ख हुन्, तर “हाम्रा लागि उपयोगी छन्” भन्ने हुन्थ्यो।

साम्राज्यवाद अहिले खस्किँदै गएको अवस्थामा छ। आफूलाई जोगाइराख्नका लागि उसले आफ्नै पुँजीगत गतिशीलतालाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले केही मुख्य देशहरूमा अनिवार्य रूपमा एकाधिकारवादी हालीमुहाली स्थापित गर्नैपर्छ…

यस्तै किसिमका “युजफुल इडियट” पात्रहरूको यहाँ एउटा ठूलो समूह–जम्बो समूह–तयार गर्ने उनीहरूको रणनीति राम्रै खालको रहेको देखिन्छ। त्यसमा उनीहरू कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा अलग विषय हो, तर यस सन्दर्भलाई बुझ्दा हामीले यसलाई सम्पूर्ण पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाभित्र पुँजीको गतिशीलताको सन्दर्भबाट बुझ्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेझैँ, पुँजीको गतिशीलताकै आधारमा यस्ता आक्रमणहरू र भित्री घटनाहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ।

साम्राज्यवाद अहिले खस्किँदै गएको अवस्थामा छ। आफूलाई जोगाइराख्नका लागि उसले आफ्नै पुँजीगत गतिशीलतालाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले केही मुख्य देशहरूमा अनिवार्य रूपमा एकाधिकारवादी हालीमुहाली स्थापित गर्नैपर्छ, वा हिजो लेनिनले व्याख्या गरेजस्तो पूर्ण एकाधिकारवादी हालीमुहाली सम्भव नभए पनि कम्तीमा वर्चस्व–हालीमुहाली कायम राख्नुपर्छ।

तर अहिले साम्राज्यवादको त्यो हालीमुहाली खस्किएको छ। यही खस्किने प्रक्रियामै मदुरो–भेनेजुएला जस्ता घटनाहरू देखा परिरहेका छन्। र यही सन्दर्भमा हामी आफैँ पनि अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छौँ। अहिले चीन अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यमा परेको हुनाले, वर्तमान अवस्थामा हामी पनि अत्यन्तै असुरक्षित–अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुग्न सक्छौँ।

किनभने अहिले अमेरिकीहरूको प्राथमिकता चीनमा केन्द्रित छ। त्यसै कारण युक्रेनको सन्दर्भमा रुससँग केही हदसम्म सम्बन्ध सामान्यीकृत गर्ने प्रयास देखिन्छ। चीन नै उनीहरूको प्रमुख प्राथमिकता रहिरह्यो भने, हामी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यही निष्कर्षका रूपमा राखेको हुँ।

प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनले ‘भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी आक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल’ शीर्षकमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित उतार ।