दर्जनौँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अमेरिका बाहिरिने

लिन्डल रोउल्यान्ड्स

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन, शान्ति र लोकतन्त्रसम्बन्धी सहकार्यका प्रमुख मञ्चहरू सहित ६६ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अमेरिका फिर्ता लिने योजना रहेको घोषणा गरेका छन्।

बुधबार साँझ ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रपतीय स्मरणपत्रमा ट्रम्पले “संयुक्त राज्यका हितविपरीत रहेका संगठन, सम्मेलन र सन्धिहरू” को समीक्षा गरेपछि यो निर्णय गरिएको बताएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार यी परिवर्तनसँगै अमेरिका ती संस्थाहरूमा सहभागिता अन्त्य गर्नेछ र सम्बन्धित सबै निकायमा दिँदै आएको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग पनि कटौती गरिनेछ।

ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ३५ वटा गैर–संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था समावेश छन्, जसमा अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन प्यानल (IPCC), अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायता संस्थान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ उल्लेखनीय छन्।

यद्यपि ह्वाइट हाउसले IPCC लाई गैर–संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको सूचीमा राखेको छ, IPCC वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघकै एक संस्था हो, जसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्न अग्रणी वैज्ञानिकहरूलाई एकत्रित गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी दिन नियमित वैज्ञानिक मूल्याङ्कनहरू प्रदान गर्छ।

यसका अतिरिक्त, ह्वाइट हाउसले संयुक्त राष्ट्रसंघका ३१ वटा निकायबाट पनि अमेरिका अलग्गिने जनाएको छ। तीमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख जलवायु परिवर्तन सन्धि निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा महासन्धि (UNFCCC), संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकतन्त्र कोष र आमा तथा बाल स्वास्थ्यमा काम गर्ने प्रमुख निकाय UNFPA पनि छन्।

लक्षित गरिएका संयुक्त राष्ट्रसंघका केही निकायहरू युद्धका बेला जोखिममा परेका समूहहरूलाई हिंसाबाट जोगाउने काममा केन्द्रित थिए, जसमा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न बालबालिकासम्बन्धी महासचिवका विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय पनि पर्छ।

बुधबार साँझ पत्रकारहरूलाई दिएको जानकारीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले बिहीबार बिहानसम्म यस घोषणाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

सार्वजनिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा अमेरिकी संलग्नता कम गर्न चाहेको दाबी गरे पनि ट्रम्प अन्तर्राष्ट्रिय तहको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नबाट पछि हटेका छैनन्।

गत वर्षको अक्टोबरमा ट्रम्पले पहिले नै सहमति भइसकेको प्रदूषणकारी जहाज इन्धनमा कर लगाउने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अपनाउने कूटनीतिज्ञहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका थिए । त्यही कारण उक्त सहमति १२ महिनासम्मका लागि निष्क्रिय बन्यो।

इजरायलको गाजामाथिको जनसंहारात्मक युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा अमेरिकी कम्पनीहरूको भूमिकाबारे दस्तावेजीकरण गर्ने प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानीजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

२०१७ मा ट्रम्पले यरूशलेमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने अमेरिकी निर्णयको निन्दा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्ने देशहरूलाई दिइँदै आएको सहायता कटौती गर्ने धम्की पनि दिएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका रूपमा अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघमा ठूलो शक्ति र हैसियत राख्छ। आफूलाई मन नपरेका निर्णयहरूमा भिटो प्रयोग गर्न सक्ने पाँच देशमध्ये अमेरिका पनि एक हो, र उसले गत वर्षको अन्त्यतिर युद्धविराम मध्यस्थता गर्नु अघि गाजामा इजरायलको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासहरू रोक्न पटकपटक यो अधिकार प्रयोग गरेको थियो।

गत वर्ष जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), पेरिस जलवायु सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिकालाई अलग गराइसकेका छन्।

ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा पनि यी तीनै संस्थाबाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए, तर पछि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले ती सबै निर्णय उल्ट्याएको थियो।

WHO बाट अमेरिकी फिर्ता जनवरी २२, २०२६ मा औपचारिक रूपमा लागू हुने तय भएको छ, जुन ह्वाइट हाउसले आदेश दिएको एक वर्षपछि हो।२०२४ र २०२५ को बीचमा अमेरिकाले WHO लाई २६१ मिलियन डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो, जुन क्षयरोग र कोभिड–१९ जस्ता महामारीसहित विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्यामा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने WHO को कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत हो।

ट्रम्प प्रशासनले बाइडेनकालदेखि सुरु भएको प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय UNRWA लाई दिइने अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।

अलजजिराबाट