डोनाल्ड ट्रम्प क्यानडालाई अमेरिकामा किन मिलाउन चाहन्छन्?

डोनाल्ड ट्रम्पको दास्रो राष्ट्रपतीयकार्यकालको थुप्रै बिवादास्पद र हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति एवं योजनाहरुमध्ये एउटा क्यानडालई अमेरिकाको एकाउनौं राज्य बनाउने भन्ने हो । ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिबाट अमेरिकाको पुरानो एवं एकदम नजिकको छिमेकी राष्ट्र क्यानडा र त्यहाँका जनता स्तब्ध भए । जनवरी ७, २०२५ मा मार—ए— लागो रिसोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको एउटा प्रश्नको उत्तरमा ट्रम्पले क्यानडालई थेगी नसक्नुको आर्थिक दबाबबाट नै अमेरिकामा मिलाउन सकिन्छ; त्यसका निमित्त सैन्य बल प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने छैन भन्ने विचार प्रकट गरे । उनको आर्थिक दबाबको आशय क्यानडाबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा अत्यधिक शुल्क (tarrif) लगाएर त्यसको आपूर्ति साङलोलाई ध्वस्त गर्ने, सीमा व्यवस्थापन खर्चको हिस्सेदारी बढाउने र सुरक्षा क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदान रोक्ने जसबाट वाध्य भएर क्यानडाले उनको प्रस्ताव मान्ने छ भन्ने हो । 

क्यानेडियाली जनताको एउटा हिस्सा र कतिपय राजनीतिज्ञहरूले समेत ट्रम्पको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जुन सोच प्रकट गरे त्यो हावामा बनेको किल्ला थिएन । क्यानडा एउटा सार्वभौम, स्वाधीन र भौगोलिक दृष्टिबाट अखण्डित देश हुनुको बावजूद त्यहाँका जनताले आफूहरू वेग्लै सार्वभौम र स्वधीन मुलुकका नागरिक हौं भन्ने अनुभूति गर्ने अवसर पाएनन् ।

क्यानेडियाली जनता र राजनीतिक नेताहरूले ट्रम्पको प्रस्तावको बिरोध गरे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट पनि त्यसको कडा विरोध भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सार्वजनिकरुपले नै ट्रम्पको त्यो बेतुक प्रस्ताव वास्तविक जीवनमा मूर्त हुन नसक्ने र क्यानडा कहिल्यै अमेरिकाको राज्य नहुने बताए । कतिपय राष्ट्रहरूमा शक्ति राष्ट्रका पक्षधर राजनीतिज्ञहरू र तिनीहरु प्रति वफादार जनताको एउटा हिस्सा हुने भएजस्तै क्यानडामा पनि केही राजनीतिज्ञहरु तथा तिनका समर्थकहरू ट्रम्पको प्रस्तावमा सकरात्मक देखिए र तिनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई काम गर्न असहज परिस्थिति पैदा गरे ।

क्यानेडियाली जनताको एउटा हिस्सा र कतिपय राजनीतिज्ञहरूले समेत ट्रम्पको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जुन सोच प्रकट गरे त्यो हावामा बनेको किल्ला थिएन । क्यानडा एउटा सार्वभौम, स्वाधीन र भौगोलिक दृष्टिबाट अखण्डित देश हुनुको बावजूद त्यहाँका जनताले आफूहरू वेग्लै सार्वभौम र स्वधीन मुलुकका नागरिक हौं भन्ने अनुभूति गर्ने अवसर पाएनन् । तिनीहरूले आफूलाई वस्तुतः अलग ठानेनन् । यसको मुख्य कारण त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना नागरिकहरुलाई हामी एउटा सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रका नागरिक हौं, देशप्रति हाम्रो दायित्व एवं कर्तव्य हुन्छ, हामीले आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको रक्षा गर्न पर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न सकेन, जुन मुलुकका जनताले बेलायतको राजालाई आफ्नो मुलुकको राष्ट्र प्रमुख मान्छन्; अमेरिकाको लागि आवश्यक वस्तु, सेवा र प्रविधि निर्माण गर्छन्; सुरक्षा र रक्षाको लागि आवश्यक बजेटको एउटा हिस्सा प्रत्येक बर्ष अमेरिकासित अनुदान लिन्छन्; विदेश र रक्षा नीतिहरूको निर्धारणमा सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको अभ्यास गर्न सक्तैनन्; सुरक्षा सूचनामा अमेरिकामाथि आश्रित छन्, दशकौंदेखि अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपहरूमा सहभागिता वा समर्थन गर्छन्; र, एउटै भाषा बोल्छन् त्यस्तो मुलुकका नागरिकहरूले क्यानडा बेग्लै मुलुकको रुपमा रहनु वा अमेरिकामा मिसिनुबीच आधारभूत अन्तरलाई देख्न नसक्ने खतरा अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो कुरालाई ट्रम्पले राम्ररी बुझेका छन् । सम्भवतः क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउने अरु कुनै उपायहरू सफल नभए क्यानेडियाली नागरिकहरूको आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता एवं स्वाधीनताप्रतिको कमजोर भावनालाई उपयोग गरेर यस सम्बन्धमा क्यानडामा महानिर्वाचनको वातावरण बनाएर ट्रम्पले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताप्रति जनतामा चट्टान जस्तो मजबूत भावना विकसित गर्ने, त्यसलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक पर्दा तिनको रक्षाको निमित्त आफ्ना नागरिकहरुलाई मर्न र मार्न तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मुलुकका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको हुन्छ । क्यानडाका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले यस सम्बन्धमा अदूरदर्शी नीति अपनाए । यस सम्बन्धमा तिनीहरुमा दूरदर्शिताको अभाव भयो जसले गर्दा अहिले क्यानडाको अस्तित्व सङकटमा परेको छ ।

क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउने अरु कुनै उपायहरू सफल नभए क्यानेडियाली नागरिकहरूको आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता एवं स्वाधीनताप्रतिको कमजोर भावनालाई उपयोग गरेर यस सम्बन्धमा क्यानडामा महानिर्वाचनको वातावरण बनाएर ट्रम्पले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

आखिर डोनाल्ड ट्रम्प क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउन किन चाहन्छन् ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउनपर्ने मुख्य दुई कारणहरु अघि सारेका छन् — एउटा व्यापार घाटा र अर्को क्यानडाको सुरक्षाको निमित्त वर्षेनी २०० अरब अमेरिकी डलर खर्च । निश्चयै पनि, दुई मुलुकहरू बीचको व्यापारमा अमेरिका घाटामा छ । तथ्याङ्कले बताउँछ कि त्यो घाटा त्यति ठूलो छैन । त्यस सम्बन्धमा म २०२३ को दुई मुलुकबीचको व्यापरको स्थिति यहाँ राख्न चाहन्छु । यो एउटा छोटो टिप्पणी भएकोले यसबारे विस्तारमा यहाँ चर्चा गर्न सम्भव छैन । जस्तो कि १९२३ मा दुइ मुलुकबीच वस्तु र सेवाको कुल व्यापार ९१६ अरब अमेरिकी डलरको भएको थियो जसमध्ये अमेरिकाबाट ४४० अरब अमेरिकी डलरको वस्तु तथा सेवाहरु क्यानडा निर्यात् भएको थियो र क्यानडाबाट ४७६ अरब अमेरिकी डलरको वस्तु तथा सेवाहरू अमेरिका निर्यात भएको थियो । यसको अर्थः अमेरिका त्यस बर्ष ३६ अरब अमेरिकी डलर घाटामा थियो । एउटा कुरो, व्यापार घाटाको कुरालाई लिएर कुनै पनि सर्वाभौम एवं स्वाधीन मुलुकलाई आफ्नो मुलुकमा मिलाउने (annex) कुरा गलत  छ । अर्को, पूँजीवादको विकास एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि त्यो मुलुकले दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको उत्पादन कम गर्न थाल्दछ र सेवा तथा सैन्य उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारमा केन्द्रित हुन्छ । अमेरिका धेरै दशक पहिले यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले प्राविधिक युगको तीव्र विकास र यसमा बढ्दो वैश्विक प्रतिस्पर्धाले अमेरिकालाई सेवा र सैन्य उद्योगहरूको विकास एवं विस्तारमा अरुबढी केन्दि«त गरको छ । त्यो अवस्थामा परम्परागत वस्तुहरूको आयात अमेरिकाको लागि वाध्यता र फायदा दुवै नै छ । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलन त्यसकै स्वाभाविक परिणाम हो ।

पूँजीवादको विकास एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि त्यो मुलुकले दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको उत्पादन कम गर्न थाल्दछ र सेवा तथा सैन्य उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारमा केन्द्रित हुन्छ । अमेरिका धेरै दशक पहिले यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

व्यापार असन्तुलनकै कारण क्यानडालई अमेरिकामा मिलाउने प्रस्ताव राख्ने हो भने चीनबारे ट्रम्प के भन्छन् ? चीनसितको कुल व्यापारमा अमेरिकाले विशाल घाटा बेहोरिरहेको छ । सन् २०२४ मा अमेरिका चीनसितको वस्तु व्यापारमा २९५.५ अरब अमेरिकी डलर घाटामा थियो । चीनसित सेवा व्यापारमा भने यसै वर्ष अमेरिका ३३.२ अरब अमेरिकी डलर वचतमा थियो । यदि ट्रम्प व्यापार घाटाकै आधारमा क्यानडालाई अमेरिकमा मिलाउने प्रस्ताव राख्छन् भने चीनबारे चाहिं उनी के सोच्छन् त? के यही कारणले चीनलाई अमेरिकामा मिलाउने प्रस्ताव अघिसार्र्न सक्छन्?

जहाँसम्म ट्रम्पको क्यानडालाई प्रत्येक वर्ष २०० अरब अमेरिकी डलर सुरक्षण अनुदान दिनपरेको कारण अमेरिकाको एकाउन्नौं  राज्य बनाउन आवश्यक भएको भनाइ छ — पहिलो कुरो, यो तथ्याङ्कबारे मसँग कुनै औपचारिक स्रोत उपलब्ध छैन । स्वयं ट्रम्पले त्यसबारे कुनै औपचारिक स्रोत दिएका छैनन् । अर्को कुरा, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अरू मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकाले दशकौंदेखि निरन्तर सुरक्षा अनुदान दिँदै आएको छ । मध्यपूर्वमा आफ्नो रणनीतिक साझेदारकारूपमा टिकाउन अमेरिकाले दशकौं दशकदेखि इज्रायललाई विभिन्न शीर्षकहरूमा ठूलो परिमाण सुरक्षा अनुदान दिदै आएको छ । के क्यानडाको सम्बन्धमा जस्तै ट्रम्प यही तर्क अघि सारेर इज्रायललाई अमेरिकाको ५२ औं प्रान्त बनाउने प्रस्ताव राख्न सक्छन् ?

ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउनु पर्नाका कारणहरूका रूपमा जुन तथ्यहरूलाई अघि सारेका छन्, ती वहाना मात्र हुन् । त्यसका पछाडि अन्य कारणहरू छन् । क्यानडा बहुमूल्य खनिजहरूको उपलब्धताको दृष्टिबाट एउटा महत्वपूर्ण देश हो । यहाँ तामा, सुन, चाँदी, मोलिब्डेनम, इन्धन कोयला (metallurgical coal), अल्मुनियम, बिटुमेनयुक्त बालुवा  (oil sand), लिड धातु, जिङ्क, युरेनियम, हिरा, पोटास, कोयला, प्लाटिनम, प्यालेडियम, फलाम, टाइटेनियम र स्क्यान्डियम, नुन आदि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ यी वस्तुहरूको उत्खनन् एवं शुद्धीकरणको निमित्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरका थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

आवश्यकताको तुलनामा यी खनिजहरुको उपलब्धतामा अमेरिका आत्मनिर्भर छैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिदैन । त्यो आयातमाथि निर्भर छ । अमेरिकाको आयात माथिको निर्भरता पनि त्यस्तो मुलुकसित छ जो हरेक दृष्टिबाट त्यसको वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनेको छ र जसलाई त्यसले आफ्नो शत्रु वैश्विक प्रतिस्पर्धी मान्दछ ।

लिथियम, निकेल ग्राफाइट, कोबाल्ट, तामा आदि खनिजहरूको आधुनिक ऊर्जा हरित प्रविधितर्फको अघिबढाइ र उच्च प्रविधिहरूको विकासको निमित्त अत्यन्त ठूलो महत्त्व रहेको छ । अहिले विश्वमा विद्युतीय गाडी, ब्याट्री नवीकरण उर्जाको माग तीब्ररुपमा बढेर गएको छ । आवश्यकताको तुलनामा यी खनिजहरुको उपलब्धतामा अमेरिका आत्मनिर्भर छैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिदैन । त्यो आयातमाथि निर्भर छ । अमेरिकाको आयात माथिको निर्भरता पनि त्यस्तो मुलुकसित छ जो हरेक दृष्टिबाट त्यसको वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनेको छ र जसलाई त्यसले आफ्नो शत्रु वैश्विक प्रतिस्पर्धी मान्दछ । अमेरिका पृथ्वीका दुर्लभ खनिजहरूमाथि यस्तो मुलुकसितको आफ्नो निर्भरताको अन्त्य गर्न व्याकुल छ र त्यसको लागि यसले विकल्पहरूमाथि गम्भीर रुपले विचार गरिरहेको छ । युरोपसित बिग्रदै गइरहेको र रुससित विकसित त्यसको विशेष सम्बन्धलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हुर्नुपर्छ । स्वयं चीनसित पनि प्रत्यक्ष्य मुठभेडमा जानबाट अमेरिका पछि हट्नु दुर्लभ खानिजहरूमा त्यससितको निर्भरता नै हो ।

अमेरिका खनिजहरुमाथिको चीन, रुसजस्ता वैश्विक प्रतिस्पर्धीहरू माथिको आश्रित स्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ । अमेरिकाको निमित्त एकातिर, एकाइसौं शताब्दीमा विज्ञान तथा प्रविधिहरूको आवश्यकीय  विकास गर्न र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको त्यसमा चुनौतीको सामना गर्न यी खनिजहरू अपरिहार्य छन् भने अर्कोतिर आफ्नै मुलुकभित्र आवश्यकताको तुलनामा यिनीहरूको उपलब्धता अत्यन्त कम छ र कतिपय त छैनन्को स्थिति छ । यसले गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूसित कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा सम्झौताको नीति अवलम्बन गर्नुपरेको छ । क्यानडालाई अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बनाउने ट्रम्पको योजनालाई अमेरिकाले सामना गरिरहेको यही समस्याको रणनीतिक समाधानसित जोडेर हेर्नुपर्छ ।

क्यानडा भूभाग (Land mass) का दृष्टिबाट संसारकै दोस्रो ठूलो देश हो । यो अहिलेसम्मको खोजअनुसार विश्वको तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण  (proven oli reserve) भएको देश हो । अतः  अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ ३०० अरब व्यारेल तेल आरक्षण छ । क्यानडा मलखादको लागि एउटा अनिवार्य तत्व पोटासको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक देश हो । क्यानडा जसस्रोत प्रर्याप्त भएको र ऊर्जामा आत्मनिर्भर मुलुक हो । यो शुद्ध पानी उपलब्धताको दृष्टिबाट विश्वमा पाँचौं स्थानमा छ । यो कृत्रिम बौद्धिकता,   (AI), क्वान्टम कम्प्युटिङ, हरित प्रविधि र स्पेस रोबोटिक्स् आदि क्षेत्रहरूमा पनि विश्वको अग्रज मुलुकहरुमध्ये एउटा हो ।

आर्कटिक क्षेत्रमा रुस र चीनको व्यापक एवं गहन उपस्थितिलाई अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौतीको रूपमा लिएको छ । त्यसैले, त्यसले कुनै पनि उपायद्वारा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो मजबूत उपस्थिति बनाएर रुस र चीनलाई त्यस क्षेत्रमा कमजोर बनाउन चाहन्छ ।

क्यानडा विश्वकै लामो तटरेखा भएको मुलुक हो जसबाट प्रशान्त र अटलान्टिक महासागरहरूका साथै आर्कटिक महासागरमा पहुँच पाउन सकिन्छ । क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाएर ट्रम्प उत्तरी भूभाग, लामो तटरेखा र जलमार्गहरूमाथि अमेरिकाको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न चाहन्छन् । आर्कटिक क्षेत्रमा रुस र चीनको व्यापक एवं गहन उपस्थितिलाई अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौतीको रूपमा लिएको छ । त्यसैले, त्यसले कुनै पनि उपायद्वारा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो मजबूत उपस्थिति बनाएर रुस र चीनलाई त्यस क्षेत्रमा कमजोर बनाउन चाहन्छ । त्यसले कतिपय प्रश्नहरूमा यस क्षेत्रमा रुससित हिस्सेदारीको निम्ति वार्ता चलाइरहेको छ र रुसी राष्ट्रपति भ्लाल्दिमिर पुटिन त्यसमा सीमितरूपमा सकारात्मक छन् । तर यतिबाट मात्र अमेरिका सन्तुष्ट छैन र रुससितको सीमित हिस्सेदारीले मात्र त्यसको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति हुँदैन । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरेर क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाएर आर्कटिक क्षेत्रमा प्रवेशको प्रत्याभूत गर्ने रणनीतिमा ट्रम्प छन् । त्यो कुरा ट्रम्पको कृत्रिम तरिकाले अमेरिका र क्यानडाबीच खिचिएको रेखालाई नमेटीकन एकीकृत उत्तर अमेरिकी सुरक्षा र रक्षा प्रणाली विकास गर्न सम्भव हुन्न भन्ने भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ ।

जी ७ को एउटा सार्वभौम एवं स्वाधीन राष्ट्र क्यानडालाई अर्को सार्वभौम सदस्य राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने कुरालाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्न । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजयपछि विजेता राष्ट्रहरूले त्यसमाथि भर्सिलिज सन्धिमार्फत लादेका अपमानजनक एवं अन्यायपूर्ण शर्तहरूले विश्वव्यापीरूपमा ठूलो विरोधको सामना गर्न परेको थियो । त्यसको ११० वर्ष पछिको आजको विश्व परिप्रेक्ष्यमा क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउने ट्रम्पको योजनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कति ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सैन्य बल प्रयोग नगरिकन आर्थिक दबाबबाट नै क्यानेडियाली राजनीतिज्ञहरू र त्यहाँको देशभक्त जनताले क्यानडाको सार्वभौमसत्ता, स्वाधनीता र अखण्डित भूगोल सुनको किस्तिमा हालेर दिने छन् भन्ने ट्रम्पको विश्वास उनको राजनीतिक वचपनाको एउटा राम्रो नमुना हो  ।

एकल महाशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति ट्रम्पको “अमेरिका पहिलो” नीतिलाई मूर्तरूप दिने एउटा गलत पाइलोको रुपमा क्यानडालाई अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बनाउने योजनालाई लिन सकिन्छ । उनले “अमेरिका पहिलो” नीतिलाई मूर्तरुप दिन भारी शुल्क, अरू मुलुकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा अनुदान रोक्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूबाट बाहिरिने, “शक्तिको माध्यमबाट” शान्ति स्थापनाको नाउँमा आफ्ना स्वार्थहरू लाद्ने जस्ता कठोर र विवादस्पद निर्णयहरू लिँदै आएका छन् । कुनै पनि मुलुकले “पहिलो” हुने उद्देश्य राखेर अरू मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप हुने खालका अभिव्यक्ति दिन्छ र त्यसअनुकूल व्यवाहार गर्छ भने त्यो आक्रामक साम्राज्यवाद हुन्छ, त्यो प्रभुत्ववाद हुन्छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई खुशी पार्ने, आफ्नो देशको विकास गर्ने तथा विज्ञान र प्रविधिहरूको अनुल्लेख्य विकास गरेर विश्व इतिहासमा आफ्नो मुलुकको नाउँ सुनौलो अक्षरमा लेख्ने उद्देश्य राख्नु राम्रो कुरा हो । तर त्यो उद्देश्य त्यतिबेला सम्मनै राम्रो र प्रशंसनीय हुन्छ जतिबेलासम्म त्यसले अरू मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र आर्थिक विकासमा कुनै प्रतिकूलता पैदा गर्दैन ।

अनुल्लेख्य रूपले बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, व्यापार घाटा, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमाथि वाह्य निर्भरता पृथ्वीको दुर्लभ खनिजहरूमाथि चरम परनिर्भरता, चीन र रुसको वैश्विक प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको रूपमा उदय, अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा अमेरिकी प्रभाव तीव्ररूपले घट्दै जानु, अर्काको लागि युद्ध एवं आतङकवादी सङ्गठनहरुको निर्माण तथा युद्ध उन्माद आदि कारणहरूले परम्परागत हिसाबले चल्ने नेतृत्वप्रति अमेरिकी जनतामा तिब्ररुपले असन्तोष एवं घृणा वढ्दै गएको छ । आफूलाई अरू राष्ट्रपतिहरू भन्दा फरक र जनताका अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने नीति तथा योजना भएको राष्ट्रपतिको रुपमा स्थापित गर्न ट्रम्पले “अमेरिका पहिलो” नारा दिएका हुन् । उनको क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउने र उत्तर अमेरिकाको बृहत भूभाग कब्जा गर्ने, त्यहाँको दुर्लभ खनिज र उर्जामाथि अमेरिकी सार्वभौमसत्ता कायम गर्ने, आर्कटिक क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पहुँच बनाउने योजनालाई उनको “अमेरिका पहिलो” नीतिको कर्यान्वयन तर्फको अघिबढाइलाई अमेरिकी जनताको एउटा हिस्साले सकारात्मक रुपले लिएर उनी परम्परागत हिसाबले नचलेर अमेरिका र आफ्ना जनताको अहिलेको आवश्यकता अनुसार चल्ने आधुनिक राष्ट्रपति हुन् भनेर प्रशंसा गरेका छन् । तर यो हिस्सा समग्र अमेरिका होइन अमेरिकी जनता, बुद्धिजीविहरू, कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूको एउटा विशाल सङख्या ट्रम्प र उनको प्रशासनको क्यानडाको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता एवं भौगोलिक अखण्डता माथि यस्तो खुलमखुला हस्तक्षेपको विरुद्ध छन् । उनीहरु ट्रम्पको क्यानडा सम्बन्धी नीति एवं योजनाबाट अमेरिकाले गम्भीर राजनीतिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने कुरामा प्रष्ट छन् ।

सम्भवतः ट्रम्प र उनको प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा राजनीतिक छेकावारहरु एवं स्थापित मानकहरूका कारण क्यानडालाई अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बनाउन सम्भव छैन भन्ने कुरालाई बुझेको हुनुपर्छ । यी उपायहरूद्वारा क्यानडालाई अमेरिकाको सर्वभौमसत्ताको परिधीभित्र ल्याउन सम्भव नभए ट्रम्पले आफ्नो त्यो योजनालाई मोलमोलाइको चिप्सको रूपमा उपयोग गरेर सार्वभौमसत्ता कागजमा क्यानडाकै रहेपनि व्यवहारतः प्रशान्त र अटलान्टिक महासागरहरू हुँदै आर्कटिक क्षेत्रमा पुग्ने तटरेखा, पूरै उत्तर अमेरिकाको सुरक्षा तथा रक्षा रणनीति, तटरेखाहरु एवं जलमार्ग र पृथ्वीका दुर्लभ खनिजहरू एवं ऊर्जामा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको हुनसक्तछ ।

कतिपय मानिसहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा २ (४) ले “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताका विरुद्ध धम्की दिने वा बल प्रयोग गर्न रोकेको”ले अमेरिकाले क्यानडालाई आफूमा मिलाउन सक्तैन भन्ने विचार प्रकट गरेको पाइन्छ । उनीहरु यो सोच्दछन् कि क्यानडालाई अमेरिकामा मिलाउने कुरा एउटा नाङ्गो हस्तक्षेप हो जसलाई परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले रोकेको छ । उनीहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानक आदिले बल प्रयोग गरेर वा बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएर मात्र होइन आर्थिक जवरजस्ती गरेर पनि एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रको स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउन नपाउने भएकोले अमेरिकाले क्यानडालाई आफूमाथि मिलाउन सक्तैन भन्ने सोच्दछन् ।

निश्चयै पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत सङघ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सको पहलमा उपरोक्त व्यवस्थाहरू गरिएका थिए र आजसम्म पनि सिद्धान्ततः ती व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानकको हैसियत राख्दछन् ।

औपनिवेशिक युगमा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रामाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन कायम गर्ने वा आफूमा मिलाउने कुरा सामान्य थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको दशकमा त्यसप्रकारको औपनिवेशिक युगको सामान्यतः अन्त्य भयो र शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि नयाँ तरिकाबाट आर्थिक, राजनीतिक साँस्कृतिक शोषण, उत्पीडन गर्ने प्रणालीको विकास भयो जसलाई नवऔपनिवेशिक प्रणालीका नाउँबाट चिनिन्छ । त्यतिबेलादेखि आजसम्म विश्व सामान्यतः  पूँजीवादको यही नवऔपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यस चरणमा सम्राज्यवादीहरूले कमजोर र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट पछिरहेका मुलुकहरूमा दलालहरुलाई हुर्काएर, संरक्षण दिएर उनीहरुमार्फत शासन गर्दछन् । सतहीरूपबाट ती मुलुकहरू स्वतन्त्र देखिन्छन् जबकि वास्तवमा ती मुलुकहरूको सत्ताको चाबी बाहिर कतै हुन्छ । ट्रम्पको क्यानडाले अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बनाउने योजनाले पूँजीवादको यस नयाँ चरण, अर्थात् नवऔपनिवेशिक चरणसित पनि मेल खान्न । उनको यो सोच बितेको उपनिवेशवादको मृत आत्मा हो ।

ट्रम्पको क्यानडाले अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बनाउने योजनाले पूँजीवादको यस नयाँ चरण, अर्थात् नवऔपनिवेशिक चरणसित पनि मेल खान्न । उनको यो सोच बितेको उपनिवेशवादको मृत आत्मा हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानकहरुलाई, वास्तवमा, साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले कुडादानमा तिनको घोषणको भोलिपल्टनै कुडादानमा हालिसकेका छन् ।  जस्तो कि भियतनाम, कोरिया, इराक, युगोस्लभिया, फकल्याड, अफगानिस्थान, इरान, लिविया, आदि मुलुकहरूमा अमेरिकी तथा पश्चिमाहरुद्वारा गरिएको सैन्य हस्तक्षेपहरू, जसमा लाखौं मानिसहरू मारिए, विभिन्न मुलुकहरुमा स्थापित ७५० भन्दा बढी अमेरिकी सैन्य अखडाहरू, गैर–आणविक मुलुकहरुमा अमेरिकाद्वारा भण्डारण गरिएका आणविक हतियारहरू, आफ्नो अगाडि घुँडा नटेक्ने मुलुकहरूमाथि अमेरिका तथा पश्चिमाहरुको आर्थिक नाकाबन्दी र त्यस प्रवर्गमा परेका मुलुकहरूसित तेस्रो मुलुकको व्यापार सम्बन्ध जारी राखे त्यसलाई पनि नाकाबन्दी लगाउने उनीहरूको अभ्यास, उच्चशुल्क, आर्थिक जबरजस्ती, पृथकीकरण, सार्वभौम एवं स्वाधीन मुलुकहरूका निर्वाचित सरकारहरूलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका सरकारहरूको निर्माण, सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख, सेना प्रमुखहरूको हत्या, स्लिपर सेल्स, डिपस्टेटसको निर्माण आदि त्यसका केही उदाहरणहरू हुन् । यस परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मानकहरू क्यानडालाई अमेरिकाको एकाउन्नौं राज्य बन्नबाट रोक्न सक्षम छन् भनेर विश्वस्त हुन सकिन्न ।