जेन–जि विद्रोहको सन्देश र हाम्रो माओवादी केन्द्रको कार्यभार !

सेप्टेम्बर विद्रोह (Gen-Z Uprising of 8-9 September, 2025)  ले नेपालको राजनीतिलाई क्रान्ति/प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन/प्रतिगमन, दक्षिण/उत्तर/पश्चिमको लडाइँको त्रिवेणी (Tri-Junction)  मा ल्याएर छोडिदिएको छ । यो लडाइँमा प्रतिक्रियावादीले जित्छ कि समाजवादले ? राजतन्त्रतिर फर्कन्छ कि पुँजीवादी गणतन्त्र कायम रहन्छ ?  नेपाल युक्रेन बन्छ कि पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीन मुलुकै  रहन्छ ? सबै प्रश्न र सन्देहहरू खुल्ला गरेको छ ।  यो विद्रोहले काँग्रेस र एमाले (संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख प्रतिष्पर्धी दलहरु) को अवसरवादी गठबन्धनको मध्य दक्षिणपन्थी सरकार मात्र ढालेन, जातीय सामन्तवादको प्रतीकका रुपमा इतिहास बोकेको सिंहदरवार, वुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रतीक संसदभवन र मत्स्यन्याय प्रणालीको प्रतीक सर्वोच्च अदालतभवन,  खरानी बनायो । ०७ सालको क्रान्तिमा हारेको  १०४ वर्षे  जहानियाँ राणाशाही, ०४६ सालको जनआन्दोलनमा हारेको  निर्दलीय पन्चायती  निरंकुशशाही, र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सत्ताच्युत पुस्तैनी राजतन्त्रवादी शक्तिलाई साथमा लिएर रचेको शासकीय तब्का (राज्ययन्त्र) समेत, यो जेन–जि बिद्रोहले असान्दर्भिक बनाइ दियो । राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधान संशोधनको नारामा बनेको ओली सरकारको औचित्यता आफैले संविधान २०८६ मा संशोधन हुन्छ भनेर पहिल्यै खुइल्याइ सकेका थिए, उनको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति को पनि अन्त्य गरिदियो । यहाँ यो विद्रोहले उठाएका केही प्रश्नहरु र हाम्रो तत्कालीन कार्यभारबारे आफनो धारणा राख्न चाहन्छु ।

संकटमा शासकीय पद्धति:

 जेन्–जी पुस्ता (१३ वर्षदेखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा) ले “भ्रष्टाचार रोक र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिवन्ध हटाऊ” भन्ने माग राखेर सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ को दुई दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए । पहिलो दिनमै सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नाले  १९ जना स्कुले विद्यार्थीहरुको ज्यान गयो । त्यसको प्रतिक्रियात्मक आक्रोसमा भोलिपल्ट ऐतिहासिक महत्वका सार्वजनिक भवनहरु –सिंहदरवार (प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयहरु), संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास; निजी निवासहरु – प्रमं. केपी ओलीको निजी निवास, पूर्व प्रमं. शेरबहादुर देउवाको निजी निवास, प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्व प्रमं. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवासलगायत सैयौं नेताहरुको निजी निवासहरु; राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरु, प्रदेश तथा स्थानीय पालिका तथा वडा कार्यालयहरु; र निजी उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु – आगजनी भयो, विध्वंश मच्चियो र अरबौको सम्पत्तिहरु नोक्सान भयो । सेप्टेम्बर ९ को मध्यान्हमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै ज्यान बचाउँन सेनाको हेलिकोप्टर चढेर प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारबाट भागे । त्यसपछि २७ घन्टा राज्यको सबै अङ्गहरु – सेना, प्रहरी, प्रशासन, आयोग, संसद – पूर्णरुपमा बेकाम (system collapse) रह्यो । तीन दिनसम्म देश सरकारविहीन रह्यो । यस्ले ३५ वर्षदेखि  राजकाज गर्दैआएको संस्थापन पक्षका दल र नेतृत्वहरु, जसलाई भ्रष्टाचारी एबम् बिचौलीयाहरुको सिन्डिकेटको गोटी बनेको आरोप लाग्दैआएको थियो, लाई जनताको कठघरामा ल्याएर खडा गरिदिएको छ । विद्यमान शासकीय प्रणाली र नेतृत्व, दुबै असक्षम भएको सन्देश दियो । ०६२/६३ को क्रान्तिपछि पुरानो संसदीय शक्ति र नयाँ माओवादी शक्तिविचको गठबन्धन सरकारले पनि जनताको दैनिक जीवनमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन अनुभुत गराउनु सकेन  । जनताको आखामा क्रान्तिकारीहरु असफल भए, “त्यसैले माओवादी, एमाले र काँग्रेस एकै हुन्” भन्ने भाष्य बन्यो । “मजदुर वर्गले राज्यसत्ताको बनिबनाउ यन्त्रलाइ कब्जा गरेर आफ्नो निहित उद्देश्यपूर्तिको लागि जस्ताको तस्तै  त्यस्को उपयोग  गर्न सक्दैन “ मार्क्सको फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति (सन् १८७१को पेरिस कम्युन अन्त्य) को विश्लेषण हाम्रो लागि पनि सही निस्क्यो । निम्न पुँजीवादीवर्गका लागि केन्द्र—दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारभन्दा पुरानो राजतन्त्र ठिक भन्ने भ्रम पैदा भयो । अन्तिम विश्लेषणमा, सिङ्गो देशलाइ शासकीय प्रणालीको नयाँ विकल्प खोज्ने र पार्टी सत्ताको पुनर्गठनको  “महासंग्राम” मा  ल्याइपुर्‍याएको छ । यो ऐतिहासिक क्षणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन हुनगइरहेको छ । यसले माओवादी केन्द्रलाई सरकार संचालनमा कहाँ गल्ती/ कमजोरी भयो, किन पार्टी संगठन र नेतृत्वमा क्षयीकरण आयो, आत्मसमीक्षा गर्ने र सच्याउने/सच्चिने ठाउँमा ल्याईपुर्‍याएको छ । यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ठूलो चुनौती र अवसर, दुबै हो ।

दलहरुप्रति अजंगको प्रश्न चिन्ह:

“बसाइँ हिड्नेको लर्कोले गाउँवासीको मन दुखाउँछ, आशाको दिप (राजनीतिक दल र नेतृत्व) निभेपछि देशमा भविष्यकहाँ भेटिन्छ“, यो हो युवा पुस्ताको मनोबिज्ञान । जेन–जि विद्रोहमा सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध (सेप्टेम्बर ४) एउटा निमित्त कारण मात्र थियो, मूल कारण त दुईदशक लामो दलीय सिन्डिकेट र सिन्डिकेटको म्युजिकल चेयरको आडमा हुर्केको नातावाद, भ्रस्टाचार, बेरोजगार र  नीतिगत अराजकता थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको स्पिरिटमा आवश्कतानुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अपेक्षित थियो । तर, दलहरु आपस्तमा न्यायालयको न्यायधिशहरु, अख्तियार दुरुपयोग आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरु, राष्ट्रवैंकका गभर्नर, राजदूत तथा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु, प्रहरी, प्रशासन, आदिका सबै नियुक्तिमा आफ्नाका लागि भागबन्डा गर्नतिर लागे । समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको छनौटमा अख्तियारको दुरुपयोग गरे । यसरी, राजनीतिमा नैतिकताको मानक बनउने तर्फ हैन, खडेरी लाग्यो । नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षले ४ ब्यक्ति पालो–पालो गरी ९ पटक प्रधानमन्त्री र २८५ ब्यक्ति ३८४ पटक सङ्घीय मन्त्री बनायो । त्यस्तै, ७ प्रदेशमा ३३ ब्यक्ति मिलिजुली ४१ पटक मुख्य मन्त्री र ३७७ ब्यक्ति ४९४ पटक मन्त्री बनाएर शासकीय प्रणालीलाइ मन्त्री उत्पादन कारखानाका रूपमा भद्दा मजाक गरेको देख्यो । यो बिचमा नेताका जीवन उच्चालिदै गएको र सामान्य नागरिकको जीवन झन् झन् कष्टकर बन्दैगरेको अनुभूति गर्‍यो । यो पद्धतिगतरुपमा राज्य–सरकारको असफलताको चिन्ह (Symptoms of state failure) हो । कालो बादलमा पनि चादिको घेरा देखिन्छ । तर, पार्टी र नेतृत्वले त्यस्तो कुनै सङ्केत देखाउनु  नसक्नु र  युवाहरूलाई बिदेश जानु प्रेरित गर्ने राष्ट्रिय नीति नै  बनाउनुले पार्टी र नेताप्रतिको निराशा र जनआक्रोसलाई सतहमा ल्यायो । यो स्थितिले आमजनतामा  निराशा र घृणा जगाउनु कुनै अनौठो कुरा छैन । मार्क्सवादअनुसार जब भौतिक अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ, त्यस्ले नयाँ चेतनाको जन्म दिन्छ । नेपालको इतिहासमा यो सेप्टेम्बर बिद्रोह नयाँ युवापुस्ताको नयाँ चेतनाको उपज वर्गसंघर्ष नै हो । यो जेन–जि पुस्ता खादैन तर स्मार्ट मोबाइल, इन्टरनेट र  उपकरण बिना एक पल पनि अलग रहेर बाच्न सक्तैनन् । हाम्रो अगाडि यो पुस्ताको बिद्रोहले एउटा  अजङ्गको प्रश्न तेर्स्यायो । यस्ले ठूला दलहरू, जो दुइदशकदेखि चारदशकसम्म निरन्तर शासनसत्तामा छन्, को अस्तित्वको औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्‍यो । जसरी  ०४६ पछि  पन्चायतमाथि यही प्रश्न उठेको थियो । २०६३मा राजतन्त्रमाथि उठेको थियो । माओवादी केन्द्रले सस्थागतरुपमा उठाउदैआएको मुद्दा र  जेन–जिको मुद्दामा समानता छ । माओवादी पार्टीले  जेन–जि आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो तर अहिले यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने चुनौती  दिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरु आफ्नो वर्ग र उत्पीडित समुदायबाट त कट्दै गएको नै थियो,  अहिले थाहा भयो कि नयाँ युवा पुस्ताको चेतनावाट  पनि कटिएको रहेछ । पाखुरीमा बल नपस्दै बिदेशीनु पर्ने पीडाले कति दुखी रहेछन्  हाम्रा युवाहरू ! यो स्थिति धेरै लामोसमयसम्म रहे  कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो समकालीन नेतृत्वको टिम र पार्टी नेपाली क्रान्तिका लागि असान्दर्भिक हुने खतरा हुन्छ । यहाँ भन्नै पर्छ हामी (पार्टी) गम्भीर खतरामा छौं ।

असंगठित शक्तिको विद्रोह:

मार्क्सवादअनुसार हरेक युगको आफ्नै उत्पादन पद्धति हुन्छ, त्यसको आफ्नै किसिमको अन्तर्विरोध हुन्छ र त्यस्मा बाह्य तत्वले अन्तर्विरोधलाइ बढोत्तरी गराइदिने भूमिका खेल्छ । हामीले न पूर्ण पुँजीवादको बिकास गर्नु सक्यौं न सामन्तवाद पुरै फाल्यौ ! हाम्रो स्थिति हो –  छिपछिपे सामन्तवादबाट  नोकरशाही तथा पुँजीवीवादमा सङ्क्रमणाधीन अवस्था ।  त्यस्को बिशिस्ट चरित्र हो – दलीय सरकारको आवरणमा दलाल – क्रोनीको छाया सरकारको प्रभुत्व (existence of dual power) । जेन–जि विद्रोह यसको विरुद्ध थियो । यो उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले ल्याएको आर्थिक असूरक्षाको परिणाम थियो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट  मुक्ति आन्दोलनको सिद्धान्त ( नयाँ जनवादी क्रान्ति – त बनिबनाउ थियो । हामीले प्रयोग गरेर हेर्‍यौं । तर अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमाथि  ठोसढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो सिद्धान्त भने गर्भमै छ । यहाँ  एन्टोनियो ग्राम्सिको भनाइ सान्दर्भिक हुनेछ, “The old world order is dying , and the new world struggles to be born,  now is the time of monsters.” यो विद्रोह ग्राम्सिले भनेजस्तो मोन्स्टर्सले राज गरेको स्थिति हो ।  यो जेन–जि विद्रोह मोन्स्टर्स विरोधी नयाँ चेतना र नयाँ वर्गसंघर्ष हो । तर यस्को कमजोर पक्ष के हो भने यस्ले न नेतृत्व जन्मायो न गन्तव्यको मार्गचित्र कोर्‍यो ?  यसले नेतृत्व विनानै स्थापित पद्धतिविरुद्ध असंगठित नै सही विद्रोह गर्‍यो ।  अहिले यस किसिमको अन्योलताको लाभ प्रतिक्रियावादीले लिने र तिनीहरुले नै कम्युनिस्टहरु प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र लोकतन्त्र विरोधी हुन्छन् भन्ने प्रोपोगन्डामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार गर्ने सम्भावना बढी छ । यो कम्युनिस्ट विरोधी प्रोपोगन्डा र स्थितिको विकल्प दिनु हाम्रो तत्कालीन कार्यभार हो ।

कन्स्पिरेसी थ्योरी:

हामी अब रबिन्सन क्रुसोको टापुमा छैनौ र हुनु पनि सक्दैनौ । त्यसैले जेन–जि आन्दोलनमा विदेशी हातको कुरा उठेको छ । भूराजनीति र विश्व राजनीतिको प्रभावलाई बिलकुलै वेवास्ता गर्नु सकिदैन । यसमा सन्देह गर्ने पर्याप्त ठाउँ  देखिन्छ पनि । श्रीलंका, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अरबमा पनि त्यस्को प्रभाव रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बिश्लेषकहरु बताउँछन्: यो जेन–जि विद्रोह पनि कलर रेभोलुसन, जुन बाह्य शक्ति, खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा संचालित आन्दोलन, को अंश हो । किनभने जब चीन र भारतको सम्बन्ध दिनानुदिनै सुमधुर र आर्थिक वृद्धिका साथ परिणाममुखी हुँदैजादै थियो, ओलि सरकारप्रति प्रो–चाइना (केपि ओलीको चीन भ्रमणको प्रतिक्रिया) भएको आशंका गरियो । यसरी दक्षिण एसियामा अमेरिकी स्वार्थ र हितमा ग्रहण लाग्ने भयले अमेरिकी डिप–स्टेटले कुनै विलम्ब नगरी नेपालमा पासा फाल्यो । यो डिप–स्टेटको भूमिकालाई यथार्थ जस्तो हो तस्तै आँकलन गर्नु पर्छ । नत्र, कलर रेभोलुसनको हाउगुजी (भूत) देखाएर जेन–जी आन्दोलनकारी माथि भएको सरकारी ज्यादती र ७५ जनाभन्दाबढी युवाहरूको नरसंहार र सैयौं धाइतेहरुमाथि गोली प्रहारलाई उचित ठहर्‍याइनेछ । नरसंहार, धाइते र निजी, सार्वजनिक सम्पत्ति र औद्योगिक प्रतिस्ठान, आदि ध्वस्त र नोक्सानी भएको जिम्मेवारीबाट तत्कालीन केपि ओलीको सरकारले उन्मुक्ति पाउने छन् । अब यो स्थितिमा हाम्रो संघर्षको निशाना कहाँ हुनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ । यदि बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रधान अन्तर्विरोध जस्तो युक्रेन, प्यालेस्टाइन  वा इरान, मान्ने हो भने संघर्षको मुख्य र प्राथमिक पक्ष राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हुन्छ । यहाँ बाह्य शक्तिको हात होला भन्ने आभास त हुन्छ तर त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको स्तरमा छैन,  त्यसैले यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अन्तर्विरोध नै प्रमुख हुन्छ ।  साम्राज्यवादले नेपालभित्र नेपाली नै दलाल खडा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । तसर्थ  बिग क्वाइसेन विदेशीको सृजना होइन, हामी भित्रैको उपज हो ।  यो अवस्थामा उत्पीडित समुदाय माथि भैरहेको राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिकरणको अन्त्य गरेर आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको एकता सुदृढ गर्ने र साम्राज्यवाद विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा साझा लडाइँ लड्ने रणनीति नै सही हुन्छ ।

पार्टी नेतृत्वको पुनर्संरचना: कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ कि कम्युनिस्टहरु दुनियाँका मजदुरहरुको पार्टीहरुमा सबभन्दा प्रगतिशील हिस्सा हुन्, जस्को ध्येय सर्वहाराहरुलाइ वर्गको रूपमा सङ्गठित गर्नु, पुँजीजीवी वर्गको मूलोच्छेदन गर्नु र सर्वहारावर्गको  हितको राजनैतिक सत्ता कायम गर्नु हुन्छ । त्यो बाहेक कम्युनिस्टको कुनै अर्को स्वार्थ र हित हुदैन । यस्का लागि मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्टहरु–एउटा राजनैतिक वर्गको रुपमा जोड दिनुभएको थियो । तर, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा गुटको नेता, पदाधिकारी अनि पदाधिकारीहरुको सिन्डिकेट, त्यो सिन्डिकेटको टुप्पोमा पार्टी अध्यक्ष विराजमान छन्, ले पार्टीमा सामन्तजस्ता  श्रेणीवद्ध तह (heirarchy) का वर्गहरु सृजना गरेर पार्टी जीवनको रक्तसञ्चारमा रोकावट गरेको छ । पार्टीमा ट्राफिक जाम छ, त्यहाँ न प्राकृतिक रुपमा बाहिर निस्कने ढोका छ न नयाँलाई प्रवेश द्वार । जहाँ पार्टीमा लोकतन्त्र र पारदर्शीताको अभाव हुन्छ, पार्टीभित्र र सरकारभित्रको राजनीतिक लाभका लागि आफ्नो मोलमोलाई बढाउन गुट अनिवार्य आवश्यकता बन्छ । हामीले २०८१ पौषको आठौं केन्द्रीय समितिको छैटौं बैठकमा दुइ महत्वपूर्ण घोषणा गर्‍यौं । एक – यो अवधिमा आफनो वर्ग र उत्पीडित समुदायको मुद्दा छोडेकोमा आत्मआलोचित हुँदै ती मागहरु पूरा गर्न/गराउनु पुनः सङ्कल्प गछौं । दुई – हामी गुट बनाउदैनौ ! गुट गर्दैनौं ! हामी रुपान्तरित भयौं ! एमाले र काँग्रेससँग सहकार्य गर्दा दाहिने हिडेर हामी केही विग्रियौं । हामी सच्चिन चाहन्छौं । यो पार्टीको ऐतिहासिक निर्णय थियो –बामपन्थतर्फ फर्कने । यो सन्देश फैलाउन देशभरी जागरण अभियान संचालन भयो । तर, न गुटहरु भत्के, न  एउटा राजनैतिक वर्गको रुपमा रुपान्तरण हुन सक्यो, न बिरोधको स्वरनै रोकियो । बरु, नेताहरूमा गुटलाई परिवारको स्तरमा  झार्ने  र परिवारमा आफ्नो भविस्य (सुरक्षा) देख्ने प्रवृत्तिको विकास, नयाँ रूपमा आयो । यो प्रवृतिलाई परास्त न गरेसम्म पार्टी बन्दैन । गुटमा भरपर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? यो पार्टीमा जनवादको प्रक्रिया र अभ्याशको अभावको अवस्था हो । अहिले यसैले पार्टी जेन–एक्स र जेन–बूमर्सको पार्टी (बुढाहरुको पार्टी) बनेको छ । जेन–जि विद्रोहमार्फत जनताले माग गर्‍यो – ठूला तीन पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण–पुस्तान्तरण गर ! जैन–जि पुस्तालाई पार्टीमा समावेश गर ! यसलाई नागरिक समाजले पनि जोडले उठाएको छ । पार्टी एकता आवश्यक छ पनि तर, जमेको दहजस्ता पार्टीहरुको एकताले महाजाम गराउने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसकारण पहिला प्रत्येकले आफ्नो पार्टी संगठनलाई नयाँ माग र जनभावनाअनुरुप पुनर्गठन (लोकतान्त्रिकरण) गर्ने अनि पार्टी एकीकरण गर्दा अनि मात्र पार्टी संगठन र नेतृत्वमा नयाँ जीवन आउँछ । हामी माओवादी कार्यकर्तामा अगाडिको गन्तव्य र चुनौती न देख्ने, इतिहासको गौरव गाथा (तरिसकेपछि पनि डुङ्गा बोकेर हिड्ने बटुवा) मा आनन्दित हुने मनोवृत्तिले राज गरेकोछ । हामीले पार्टीहरुबिच बैचारिक – राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुने, पार्टी भित्रको गुट र तहगत श्रेणी भत्काउने र  श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको राजनैतिक वर्ग निर्माण गर्ने; र पार्टीभित्र वैचारिक तथा राजनीतिक दृष्टिले सक्षम जेन–जि पुस्ता अटाउने वैकल्पिक संगठनात्मक विधि र प्रक्रियाको बिकास गर्ने तहमा उठ्नै पर्छ ।

सफ्ट पावर–हार्ड पावर: 

जेन–जि पुस्ताको विद्रोहले स्थापित पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई एक प्रकारले बिस्थापन गरेको छ । यसले परम्परावादी पार्टी र राजनीतिलाई मूल बाटोबाट पन्छाएको छ । त्यसैले जेन–जि आन्दोलनलाई संसद र सरकार फाल्ने भिडको अर्थमा मात्र न बुझौं, यसको सन्देश बृहत छ । विज्ञान–प्रविधि आफै स्वतन्त्र  उत्पादक शक्ति र त्यस्ले नयाँ किसिमको उत्पादन सम्बन्धलाई जन्म दिएको छ । कम्युनिस्टहरुलाइ पुँजीवादी वा जनवादी/समाजवादी क्रान्तिमा, जहाँ सशस्त्र शहरी विद्रोह वा दीर्घकालीन जनयुद्धको दुई बाटा उपलब्ध थिए, सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको समाजको लागि शान्तिपूर्ण संघर्षको थप एक नयाँ औजार “soft power-digital platforms” प्राप्त भएको छ । यो सैन्य शक्ति र सन्धिभन्दा पनि शक्तिशाली देखियो । यसले गुटहरु भत्काउने र एउटै राजनीतिक वर्गको विकास गर्ने र लेनिनको शब्दमा पार्टी पुनर्गठनमा नयाँ रिजर्भ आर्मी निर्माण गर्ने नयाँ जुक्ति देखाएको छ । यो अनुभवमा “२१औ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो“ को बिकास गर्ने प्रक्रियामा आगामी मङ्सिरका लागी प्रस्तावित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन एक ऐतिहासिक महत्वको परिघटना हुनेछ । समकालीन परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै महाधिवेशनको प्रस्तावसहित आफ्नो भूमिका बदल्ने प्रतिबद्धता  सार्वजनिक गरेर पार्टीमा लामोसमय (३५ वर्ष) सम्म अध्यक्ष चलाएका पुष्पकमल दाहार्ल प्रचण्ड’ ले गतिशील नेतृत्वको उच्च परिचय दिएका छन् । यो प्रस्तावले एकल नेतृत्वमा अभ्यस्त कार्यकर्तालाई सबैमा प्रचण्ड खोज्ने दृष्टिदोष पलाउनु सक्छ । हरेकमा प्रचण्ड खोज्ने हैन, नेतृत्व सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने ब्यवहारबाट, वर्ग–संघर्षबाट, उत्पादन–संघर्षबाट  बिकास गर्ने चिज हो । यसबाट नयाँ बिचार र नयाँ प्रतिभालाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।  निश्चितरूपमा, यहाँ सङ्क्रमणकाल रहन्छ र त्यो पूर्ति गर्न पार्टीले सामूहिक नेतृत्व र अध्यक्ष प्रचण्डको संरक्षकत्वको माग गर्छ । अब प्रचण्डको काँधमा सवार पार्टीलाई भूइँमा उभ्याइनु पर्छ ।

पार्टी संगठनको पुनर्गठन:

कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा “जस्को नीति उस्को नेतृत्व” भन्ने नीतिले लामो समय खायो । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक संरचनाअनुरुप अब सामूहिक नीति र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । जनार्दन शर्मा  ’प्रभाकर’ को वर्तमान पदाधिकारीलाई निर्देशक समितिमा बदल्ने प्रस्तावको महत्व यहाँ रहन्छ । त्यो किसिमको सामूहिक नेतृत्वको लागि महासचिव प्रणालीमा पार्टी सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो महाधिवेशनलाई नेपालीसमाजको सामाजिक–आर्थिक स्वरूपअनुरुप नयाँ समाजवादको ढाँचा (समुदाय समाजवाद), त्यसतर्फको मार्गचित्र र मार्गचित्रअनुरुप नयाँ कार्यनीति निर्माण गर्ने तथा वर्गसंघर्षको नयाँ रणनीति विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनु पर्दछ । हिजो नेतृत्वको केन्द्रीयकरण आवश्यक र उपयुुक्त थियो, खुल्ला राजनीतिमा  विचारको केन्द्रीयकरण  र पार्टीमा नेतृत्वको विविधीकरण र सामूहिकीकरण, जुन एकरुपीकरण वा  भिन्न मतको निषेधीकरण वा सर्वसत्तावाद हैन, आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ ।  हाम्रो समाजको विशेषता भनेको जनसंख्यामा खशआर्य, आदिवासी/जनजाति र तराई–मधेसी–थारु, दलित र अल्पसंख्यकका क्लस्टर हुन् । यी क्लस्टरभित्र नै जेन–जि उमेर समूह, तेस्रो लिङ्गी समूह, मजदुर, किसान र महिलाजस्ता क्रस्कटिङ समूह समाबेश गरेर राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागीताको ब्यबस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । यही कुरा पार्टी सङ्गठन,  हाम्रो पार्टी अहिले पदाधिकारीको गरुङ्गो भारीले न राम्ररी थिचिएको छ, मा लागू हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा कम्तिमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हुने सबै जात/जातिलगायत अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ । भनिन्छ कि दल बिग्रे, दलीय ब्यबस्थामा, सरकार बिग्रन्छ । दल तब बिग्रन्छ जब दलमा आलोचनात्मक चेत भएका राजनीतिक कार्यकर्ता हुदैनन् । नेताको गल्ति नऔल्याई दिने कार्यकर्ताहरुले नै नेतालाई बिगार्छन् । नेतालाई दास हैन, सचेत कमरेडहरुको आवश्यकता छ । राजनीतिक पद्धति सङ्घीयतामा गयो । तर, दलहरु अझै केन्द्रिकृत र एकात्मक छ । दलभित्र जनवादको अधिक्तम अभ्यास गर्नुपर्छ । मोर्चा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ र पार्टी संरचनाबाट जिल्ला हटाउनु पर्छ ।

संविधान संशोधनको बाटो:   

जेन–जि आन्दोलनले संविधानमा तीन वटा संशोधन खोजेका छन्: एक, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली (राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र बिज्ञहरुको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने) । यही नियम प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ । दुई, प्रदेश खारेज । दुई तहको सङ्घीयता हुनसक्तछ । सङ्घ र प्रदेश दुई तहमा बिधायकी अधिकार राखी स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्ने अङ्गको रुपमा लैजाने । अधिकारको पुनः बाँडफाँड (संघ सरकार विघटन हुँदा प्रदेशमा आघात नपर्ने) । तीन, भ्रस्टाचारको अन्त्य गर्ने राज्यसंयन्त्र । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगको सट्टा निर्वाचित स्वतन्त्र र स्वायत्त लोकपालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन पद्धतिलाई व्यक्ति र पार्टी छान्ने पूर्ण समानुपातिक समावेशी पद्धति र संघ, प्रदेशको सभामा प्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता पाउने, तलब नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री ओली त स्वेच्छाचारी निरंकुश (ओलिले एकै संसदलाई दुई पटक विघटन गरेको थिए) बने भने कार्यकारी राष्ट्रपतिले के गर्ला, भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्वीजरल्याण्डमा आमजनताले चार भाषिक समुदायको प्रनिधित्व हुनेगरी कार्यकारी परिषद (राष्ट्राध्यक्ष र मन्त्रीहरु) र संसदमा जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ । यो मोडेलबारे पनि सोच्न सकिन्छ । जनमत संग्रह र प्रत्याह्वानको व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुख र संसदको बिचमा शक्ति संतुलन बनाउँछ । अतः महाधिवेशनलाई हामीले संविधान संशोधन र आमजनताको जीवनमा नै परिबर्तन अनुभुत हुने र नयाँ समाजवादतर्फको यात्रा छोट्याउने विकल्प कार्यक्रम निर्माण गर्ने र सफल बनाउने हदैसम्मको प्रयत्न गर्नु पर्छ । त्यस्को सार अब पार्टी पूर्णरुपमा नयाँमा रुपान्तरण हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ । पार्टीले श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदाय, खासगरी सङ्घीयतामा आदिवासी/जनजाति र मधेसीको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार) को समर्थन र स्थापना गर्ने र दलित, मुस्लिम र महिलाको विशेषाधिकारको  ग्यारेन्टी र  सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्रान्तिकारी कार्यक्रम पुनरुत्थान गर्नु आवश्यक छ । पुँजीवादको प्रगतिशीलताप्रतिको हाम्रो समर्थनमा कमि आउनु नदिइ आफ्नो समाजवादी बाटोको स्पष्ट चित्र सार्वजनिक गर्नु कत्ति पनि हिचकिचाउनु हुन्न । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी अबसरवादबाट बाहिर निकाल्नै पर्छ । हाम्रो बाटो पछाडि तान्नेका विरुद्ध र अगाडि बढ्नेसङ्गको सहयात्रा हो स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्न विभिन्न जातिका नेपाली जनताको एकता प्राथमिक कुरा हो ।

वर्तमान संकटको निकास:

फाल्गुण २१ को निर्वाचन नै वर्तमान संकटको निकास हो । दोस्रो, संसदको निर्वाचनले मात्र जेन–जि विद्रोहको माग र भावना पूरा हुँदैन । तसर्थ, निर्वाचनमा जानुका लागि शासकीय स्वरुप, निर्वाचन पद्धति, संघीय संसद र प्रदेशसभाको संख्या घटाउने, र संघले प्रदेशको अस्तित्वमा प्रभाव नपार्ने, अधिकारको बाँडफाँड आदि संविधानका अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । २०७२ को संविधानअनुसार १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि यही नै हो । यसका लागि अन्तरिम सरकारले जेन–जिको प्रस्तावमा संविधान संशोधन सुझाव कमिटी बनाएर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्र्रणाली र प्रदेशसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ता बनाई सर्वदलीय राजनैतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सहमति नजुटे सरकारले जनमत संग्रह गरेर जनादेश लिनुपर्छ । त्यसपछि त्यही म्यान्डेटअनुसार अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा र कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बाटोमा जानु उचित हुनेछ । राजनैतिक र आर्थिकरुपमा पनि यो मार्गचित्र सही हुन्छ । तेस्रो, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग र अख्तियार आयोगको अधिकारले सम्पन्न अध्यादेश मार्फत शक्ति सम्पन्न उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउनु जरुरी छ । त्यो मार्फत राजनीतिक लाभ उपभोग गरेका नेता तथा नोकरशाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी कार्वाही गरिनुपर्छ । चौथो, फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बनेको निर्वाचित संसदले संविधानको प्रस्तावित संशोधनलाई अनुमोदन गर्नेछ । यसो गर्न सकियोभने सेप्टेम्बर विद्रोह उपलब्धीमूलक हुनेछ । त्यो नै ७५ जनाभन्दा बढीको सहादत र संयौंको संख्याका धाइतेहरुको सम्मान हुनेछ ।

हाम्रो पार्टीको तात्कालिक कार्यभार:

देशमा संकट गहिरिदैछ । अब देश कुनै पनि किसिमको आन्दोलनमा जाने पक्का छ पूर्व अनुमान गरिएको थियो । यही अवस्थामा आन्दोलन भए देश अराजकतामा फस्ने र उपलब्धीविहीन  आन्दोलन हुने संभावना छ । हाम्रो पार्टीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेबारे पार्टीभित्र बैठकमा छलफल गरिएको थियो । नभन्दै जेन–जि पुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो । हामीले तयारी नगरेर मौका चुकायौं । जेन–जि पुस्ताको आन्दोलनलाई संविधानको घेराभित्र सम्बोधन गर्ने नियतीमा त्यसको माग, मर्म र भावना अपहरण हुने स्थितिमा पुगेको छ । हाम्रो पहिलो कर्तव्य यो आन्दोलनको माग, स्पिरिट र जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई मर्न नदिने, राजनीतिलाई प्रगतिशील दिशामा सुधार्ने  र समाजलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने हुनु पर्दछ । तसर्थ, हामीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भय–त्रासमुक्त र धाँदलीरहित र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्न र देशलाई संवैधानिक व्यवस्थामा फर्काउन अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो दोस्रो काम: छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्ने र आजसम्मका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, आदि का रिपोर्टहरु सार्वजनिक गर्न र कार्वाही अघि बढाउन दबाब दिने हुनुपर्छ । भ्रस्टाचार मुक्त नेपालको चाहना पूरा गर्नु पर्छ । हाम्रो तेस्रो काम भनेको जेन–जि बिद्रोहको म्यान्डेटअनुसार संविधान संशोधनमा नोकरशाही र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, आदिवासी र मधेसीको थाति मुद्दाको सम्बोधन, शक्तिशाली लोकपालको गठन गर्ने, आदि जनताका आकांक्षाहरु र विकासको वैकल्पिक कार्यक्रम लिएर अरुभन्दा हामी किन भिन्न भन्ने मुद्दा लिएर जनमत माग्न जानु पर्दछ । त्यसका लागि हामीले स्वच्छ छबि भएका, जनप्रिय, विकास पे्रमी, प्रतिभावान नयाँ उम्मेदवारहरु दिनु पर्दछ । भ्रष्टाचार तथा सुशासनसङ्ग तीन प्रश्न जोडिएका छन्: समृद्धि (रोजगारी र उत्पादन), ब्यबस्थापन (नैतिकता र राजनीति) र बितरण (उत्पादकहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा जीउनै आपद विपदमा परेका  र सामाजिक न्याय नपाएकाहरुलाइ प्राथमिकताका साथ आयको बाँडफाँड) । यसलाई तत्कालीन कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले समाजवादी  र पहिचानवादी (आदिवासीजनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका खश) को संयुक्त मोर्चा गठन गरेर प्रतिष्पर्धा गर्नु समयको माग हो । यो जेन–जि विद्रोहद्वारा उत्पन्न संकटमा संकट व्यवस्थापनार्थ अन्तरिम सरकारको गठनलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका खेलेको नाताले नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जेन–जि, नागरिक समाजहरुले विशेषखालको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यही नै मूलरुपमा जेन–जि विद्रोहको सन्देश र हाम्रा तत्कालीन कार्यभार हुन्  ।

२०८२ असोज १२, काठमाडौ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)  का ९औ महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य रहेका तामाङले जेन–जी आन्दोलनको लगत्तै यो लेख तयार लेख्नुभएको थियो ।लेखकले उठान गरेका सवालहरु अझै पनि विचारणीय र सान्दर्भिक रहेकोले हामीले यस लेखलाई प्रकाशित गरेका छौं ।