जेन–जी घटना : विश्व भू–राजनीतिक टकरावको परिणाम

भाद्र २३ र २४ का दिनमा नेपालमा घटेको जेन–जी घटनाले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गरायो। कसैले यसलाई विद्रोह या क्रान्ति भनिरहेका छन्, त कतिपयले यसलाई क्रान्ति र विद्रोह भन्न चाहिरहेका छैनन्। वास्तवमा नेपालमा जेन–जी उमेर समूहको नाममा भएको यो घटना के विश्वकै पहिलो घटना हो? जेन–जी उमेर समूहको यस खाले विद्रोहले विश्व राजनीतिमा कत्तिको महत्त्व राख्छ? यो मौलिक हो या आयातित? यी विविध सवालको उत्तर नखोजी जेन–जी उमेर समूहको देखिने मुद्दा र भित्री मर्मबारे हामी जानकार हुन सक्दैनौं  र सही धारणा निर्माण गर्न सक्दैनौं।

यहाँ अन्य देशमा जेन–जीको नाममा भएका केही उल्लेखनीय प्रदर्शन, त्यसका भू–राजनीतिक कारण र नेपालमा घटेको जेन–जी घटनासँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ।

सन् २०२२ मा केन्याको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विलियम रुटोले "वास्तविक बहुपक्षीयता" को पक्षमा आवाज उठाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद समावेशी नभएको आरोप लगाउँदै ग्लोबल साउथलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्थान दिनुपर्ने उनको जोड थियो। र पछिल्ला वर्षहरूमा त उनको हिमचिम चिनियाँहरूसँग यसरी बाक्लिएको थियो कि उनको चीन भ्रमणका क्रममा रुटोले "बृहत् रणनीतिक साझेदारी" सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। जुन सम्झौताले आर्थिक क्षेत्र मात्र होइन, बहुध्रुवीय विश्व निर्माणका लागि एउटा कोशेढुङ्गाका रूपमा चिनियाँ पक्षले ग्रहण गरेका थिए।

सन् २०२४ जुन महिनामा कर वृद्धि गराउने आर्थिक विधेयक प्रस्ताव  अनि  भ्रष्टाचार र बेरोजगारी विरुद्ध केन्याली जेन–जीले प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन कब्जा र आगजनी गरेका थिए। फलतः उक्त आर्थिक विधेयक प्रस्तावका केही प्रावधान हटाउने र संशोधन गर्न राष्ट्रपति विलियम रुटो सरकार बाध्य भएको थियो। उक्त अर्थ–विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आएएमएफ)  र विश्व बैंकको नीति विरुद्ध रहेकाले पश्चिमी शक्ति, खासगरी अमेरिकी पक्ष खुसी नभएको कुरा समाचारमा बाहिर आएको थियो। किनभने उक्त प्रस्तावमा मोटरकार र डिजिटल सेवामा कर वृद्धि गर्ने  कुरा उल्लेख थियो  । जसको सिधा असर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पर्ने थियो। र स्मरणीय कुरा के छ भने मोटरकार उत्पादन र डिजिटल सेवामा ग्लोबल नर्थकै वर्चस्व रहेको छ। विधेयक संशोधनका कारण रुटो सरकारले राजस्व लक्ष्य र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई घटाउनु परेको थियो। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जेन–जी प्रदर्शन शुरुमा स्वतःस्फूर्त भनिए तापनि प्रदर्शनको नेतृत्व लिने जोसुवा काइओ, मोरारा कोबाइसो, कास्मुयल मकोर, मर्सी टरुस, हनिफा अडन लगायत युवाहरू ग्लोबल सिटिजन, मन्डेला वासिन्टन फेलोसिप, Young African Leadership Initiative, Universal Christian Movement आदि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएका थिए। ती संस्थाहरूले जेन–जी आन्दोलन व्यवस्थापनमा वित्तीय सहयोग गरेका थिए।

अब जाऔँ यही अक्टोबर २० मा जेन–जी प्रदर्शन भएको हिन्द महासागरीय टापु देश माडागास्करतर्फ। माडागास्कार विगतमा फ्रेन्च उपनिवेश भएको मुलुक हो । र अहिले पनि फ्रेन्च संस्कृति र भाषा माडागास्करमा प्रभुत्वशाली नै छ । विश्व राजनीतिक शक्तिको मुख्य खेलाडीका रूपमा अफ्रिकाको साहिल क्षेत्रबाट फ्रान्सको पकड गुम्दै गएको स्थिति माडागास्करमा पनि जारी  नै थियो। उक्त रिक्तता भर्ने प्रयासमा सन् २००५ मा अमेरिकी एमसीसी  ग्रहण गरेको माडागास्कार २००९ मा आएर उक्त सम्झौताबाट पछि हट्यो ।  जसले गर्दा अमेरिकी शक्ति चिढिनु स्वाभाविक थियो। अमेरिकी शक्ति तब झन् चिढियो जब चीनसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई ठोस रूप दिनेगरी एन्ड्री रोजेलिन (माडागास्करका पूर्व राष्ट्रपति) चीनसँग विशेष, घनिष्ठ, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध राख्ने नेताका रूपमा देखिए। उनले चिनियाँ Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) को २०२४ सम्मेलनमा भाग लिएका थिए, जहाँ उनले चीन–माडागास्कर सम्बन्धलाई “समझदारी”, “मित्रता” र “द्विपक्षीय साझेदारी” का रूपमा व्याख्या मात्र गरेनन्, एक कदम अघि बढेर सन् २०२४ सेप्टेम्बर ६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटघाट गर्दै चीन–माडागास्कर सम्बन्धलाई अर्को उचाइ दिनेगरी “समग्र रणनीतिक सहकार्य साझेदारी” सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। जुन सम्झौताले माडागास्करलाई कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, खानी आदि क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गरिरहेको चीनलाई पश्चिमी प्रभावलाई घटाई माडागास्करमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी दक्षिण–पश्चिमी हिन्दमहासागरीय व्यापारीक मार्गमा आफू बलियो हुने बाटो खोल्यो।

सारमा भन्नुपर्दा रोजालिनको विदेश नीति चीनतर्फ बढी झुकेको देखिएको थियो, जो पश्चिमालाई मनपर्ने कुरा थिएन। स्मरणीय कुरा यो छ कि रोजालिन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतले निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यो पृष्ठभूमिमा २०२५ सेप्टेम्बरको अन्तिम सातामा लामो समयदेखि राजधानीमा बिजुली र पानी कटौती, गरिबी (७५% जनता गरीबी र अभावमा), बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अक्षमता आदि कारण देखाई त्यहाँका जेन–जी डिस्कोर्ड, फेसबुक, सिग्नल जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सङ्गठित भई रोजालिन सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा जान्छन्, जसको नेतृत्व इलियट रान्ड्रीयामान्डाट्रो, टोलोट्रा एन्ड्रीयानिरिना, आफ्नो वास्तविक परिचय नदिएकी टियाना नाम गरेकी लगायतले गरेका थिए। नेपालमा हामी ‘नेपाल’ नामक एनजिओले पानी बाँडेजस्तै त्यहाँ ‘हेल्प माडागास्कार’ नामक एनजिओले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई खाना र अन्य व्यवस्थापन गरेको थियो।

प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा ८ जना प्रदर्शनकारीको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी हत्या भएसँगै राष्ट्रपति एन्ड्रीउ देश छाड्न बाध्य भए ।  माडागास्कारको एलिट सैन्य इकाइ प्रमुख रहेका मिचेल रेन्ड्रीएनिरिनाले अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा सत्ता सम्हाले। महत्त्वपूर्ण तथ्य यो छ कि उनको शपथमा अमेरिका, इयु, रसिया लगायतका राष्ट्रका प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि चिनियाँ प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थिएन ।  जसको कूटनीतिक सन्देश स्पष्ट छ।

अब नेपालतर्फ फर्कौँ। सेप्टेम्बर ८/९ मा जेन–जी प्रदर्शनमा करिब ७२ जनाको हत्या भयो। घटनाको पहिलो दिन र दोस्रो दिनका भिडियो फुटेजहरू यत्रतत्र हेर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्ध कार्यक्रम तय गरिएको हो भनिएको थियो। ती दुई दिनमा के के भए र को कहाँ लुके/भागे, कहाँ कहाँ आगजनी र तोडफोड भयो पाठकवर्गलाई थाहा नै छ। प्रदर्शनलाई सङ्गठित गर्न डिस्कोर्डमा पहिलेदेखि छलफल चलेको विषय अहिले बाहिर आइसकेको छ। जेन–जी प्रदर्शन गराउन सतहमा देखिने सुदन गुरुङ प्रमुख रहेको "हामी नेपाल" को भूमिका देखिए तापनि यो घटना घटाउने विभिन्न नामहरू बाहिर आइरहेका छन्, जुन नामहरू खासगरी पश्चिमी रकम दानसँग जोडिएका छन्। नेपोकिड्स अभियान चलाउने फ्रीडम स्टुडियोका सञ्चालक निश्चल खराल स्वयंले एक भिडियोमा के भनेका छन् भने—"नेपालमा परिवर्तन गर्न पैसा चाहिएको थियो, विदेशीबाट पैसा लिएकै हो" । जो व्यक्ति फेलोसिपमा अमेरिकामा पढिरहेका छन्। स्वयं 'हामी नेपाल' नामक एनजिओको वेबसाइट खोल्ने हो भने, विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी, आइरिस च्याम्बर ग्रुप, सिआइएसँग जोडिएको बारबरा फाउन्डेसन, स्वतन्त्र तिब्बती विद्यार्थी आन्दोलन, नेड लगायतले गरेको करिब २१ करोड आर्थिक सहयोग वेबसाइटमा नै उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन कि नेपालका नाम चलेका सेलिब्रिटी कलाकार उक्त एनजिओका सदस्य रहेको पनि भेट्न सकिन्छ।

बारबरा फाउन्डेसनकी संस्थापक बारबरा एडम्सलाई विगतमा नेपाल विरुद्ध जासुसी गरेको भन्दै विभिन्न समयमा देश निकाला नै गरिएको थियो। पछि गणतन्त्र आएपछि उनी नेपाल फर्किन्। बारबरा नेपाल फर्केपछि पनि उनको निवासमा सिआइएका जासुसहरू आउने–जाने गरेको भनेर उतिबेलै समाचारमा बाहिर आएको थियो। यही बारबरा फाउन्डेसनले खोजपत्रकारिताको नाममा नेपालका ठूला मिडिया हाउसका सम्पादक, पत्रकार, युट्यूबर, कन्टेन्ट क्रिएटर र सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई बेलाबेला ठूलो कार्यक्रम गरी प्रशिक्षण दिने गरेको भिडियो उक्त फाउन्डेसनकै युट्युब च्यानलमा भेट्न सकिन्छ। यही फाउन्डेसनको मुख्य प्रायोजन 'हामी नेपाल' नामक संस्थालाई रहेको मात्र होइन, उक्त संस्थाका प्रमुख सुदन गुरुङले एक भिडियोमा उनीहरूको “संरक्षक” नै सन्दुक रुइत रहेको र जे जति गतिविधि गर्ने हो, उनैको मार्गनिर्देशनमा गरिने बताएका छन्। बारबरा फाउन्डेसनका अध्यक्ष उनै रुइत नै रहेको तथ्य सार्वजनिक नै छ।

सेप्टेम्बर ८ र ९ भन्दा एक हप्ता अघि जाऔँ अब। अगस्ट ३० मा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली साङ्घाइ सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनका लागि ५ दिने चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए। हुन त त्यस भ्रमणको निम्तो खास गरेर राष्ट्रपतिलाई आएको थियो, तर उनी भू–राजनीतिक दबाबका कारण गएनन् भनिन्छ। शिखर सम्मेलनकै समयमा जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध चिनियाँ जनताको ८८ औँ विजय वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर चिनियाँ सेनाको परेडमा ओलिले भाग लिए। तर यता नेपालमा पश्चिमी कित्ता नजिकका मानिसहरू शक्ति सन्तुलन र कूटनीतिक सन्तुलनका विषयलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी गरे। शिखर सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपाली प्रधानमन्त्री ओलिको द्विपक्षीय भेटवार्ता मात्र भएन, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ सम्झौतामा नेपालले सहमति गरेको विषय स्वयं चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बताएको समाचार चिनियाँ समाचार एजेन्सीहरूले सार्वजनिक गरे। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ चीनको सुरक्षा अवधारणा हो, जसरी आईपीएस (Indo-Pacific Strategy) अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणा हो। नेपाल आईपीएसको साझेदार राष्ट्र हो भनेर अमेरिकी सुरक्षा विभागको वेबसाइटमा उल्लेख रहेको अर्को यथार्थ हो। अमेरिकी सत्ताले अगाडि सारेको यो हिन्द–प्रशान्त रणनीति चीन घेर्ने सुरक्षा रणनीति हो भने Global Security Initiative अहिलेको एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली या rule-based world order को वैकल्पिक प्रणालीलाई अगाडि सार्ने चिनियाँ अवधारणा हो। यसैले गर्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पश्चिमी, खासगरी अमेरिकी पक्षबाट प्रश्नहरू उठेको हो —“with us or against us?” भनेर  । किनभने नेपाल अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको पनि साझेदार छ र चीनको पनि। यो नेपालको असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिको विपरीत हो। तर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभबारे ओलि स्वयंले औपचारिक रूपमा “हो” पनि भन्दैनन् र “होइन” पनि भनेनन्। यद्यपि उनीसँगै भ्रमणमा रहेका सदस्यहरूले “होइन” भन्ने प्रकारको प्रतिक्रिया मिडियामा दिए।

यी सबका बीच हामीले ख्याल गर्नु पर्ने भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने, चीनका १४ वटा छिमेकी देशहरूमध्ये सबभन्दा राजनीतिक तरलता र पश्चिमा शक्तिको बढ्ता नाङ्गो चलखेल हुने देश र कमजोर कडी नै नेपाल हो। र नेपाल चीनको कमजोर कडी तिब्बत अर्थात् सीजाङ क्षेत्रसँग १४१४ कि.मि. सीमा जोडिएको देश हो। विगतमा सिआइएले खम्पा विद्रोह गराउन आधारभूमि बनाएको देश पनि नेपाल नै हो। हालैको जेन–जी प्रदर्शनमा तिब्बती शरणार्थीहरूको संलग्नता रहेको यथार्थ पनि बाहिर आइसकेको छ। त्यस कारण पनि होला, सुशीला कार्की सरकारलाई इतिहासमै पहिलो पटक निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाइ लामाले सार्वजनिक बधाई ज्ञापन गरे। जुन बधाई ज्ञापनले चीन र बाँकी विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि तिब्बतको मामला जीउँदै छ र नेपालको जेन–जी घटनामा उनीहरूको विशेष भूमिका रहेको छ।

चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सेप्टेम्बर ४ मा दर्ता नगरिएका र नेपालमा आधिकारिक प्रतिनिधि नराखेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्सलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल एप्सलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा तत्काली ओली सरकारले गर्‍यो। उता निश्चल खरालको फ्रीडम स्टुडियो, बिजनेस सोसल नेटवर्क ह्यान्डललगायतबाट सेप्टेम्बर ५ र ६ मा ‘नेपोकिड्स’ र ‘नेपोबेबीज’ ह्यास्ट्यागमार्फत भ्रष्ट नेताहरू र तिनका सन्तानका सभ्रान्त जीवनशैलीलाई लिएर टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाइरहेका थिए । उक्त अभियानमा ३५ हजारभन्दा बढी फेक आइडी प्रयोग भएको तथ्य पछि मिडियामा बाहिरिन्छ। यहाँ एउटा प्रश्न छ—ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सल्लाह दिने उनका राजनीतिक सल्लाहकार र परराष्ट्र सल्लाहकार क्रमशः विष्णु रिमाल र डा. राजन भट्टराई त होइनन्? जो अमेरिकापरस्त भनेर बदनाम छन्। अब अनुमान गर्न सकिन्छ, सडक र सामाजिक सञ्जालमा मानिस उत्रिने वातावरण तयार पार्ने र सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने केन्द्र एउटै त होइन?

सेप्टेम्बर १० मा ओलीले राजीनामा दिएपछि गैरसंवैधानिक तवरले सरकार गठन प्रक्रियामा सेनाले भूमिका खेल्यो वा हस्तक्षेप गर्‍यो। जेन–जी प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि प्रधानसेनापतिबाट बोलावट भयो, तर प्रधानसेनापतिले दुर्गा प्रसाईं पनि आन्दोलनका ‘स्टेक होल्डर’ हुन्, यसर्थ उहाँसँग पनि वार्ता गर्नु पर्ने कुरा उनीहरूलाई बताए। त्यो प्रस्ताव त्यतिबेला आउँछ जब भारतीय सेनाले आफूलाई सहयोगका निम्ति माग गर्ने भनी नेपाली सेनालाई प्रस्ताव पठाएको थियो। यसको अर्थ, नेपालमा घटेको जेन–जी घटनापछिको सरकार निर्माण प्रक्रियामा भारतले आफ्नो भूमिका चाहेको देखिन्छ। यसकारण दुर्गा प्रसाईंलाई भारतीय सत्ताको नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली सेनाले आन्दोलनको ‘स्टेक होल्डर’ का रूपमा किटान गरेको थियो। ठूलो रस्साकस्सीपछि ‘डिस्कोर्ड’ एप्समा भेला र छलफलमार्फत सुशीला कार्कीलाई जेन–जी प्रतिनिधिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्‍यो। त्यसैअनुसार उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्।

यहाँ एउटा तथ्यपरक कुरा के छ भने, केही बाहेक जतिले आफूलाई जेन–जी प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि सारेका छन्, ती अधिकांश अमेरिकी युथ काउन्सिल र युरोपेली युनियन अन्तर्गतका युथ बोर्ड मेम्बरका सदस्यहरू रहेका छन्। यसको अर्थ, नेपालमा भएको जेन–जी प्रदर्शनमा इंडो–पश्चिमाहरूको स्पष्ट हात रहेको आरोपलाई तथ्यहरुले अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म इन्कार गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । अझ यो कहाँ स्पष्ट हुन्छ भने—कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा कोही मन्त्री पश्चिमाको पैसाले चल्दै आएका समता फाउन्डेसनका नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष छन्, कोही अमेरिकी युथ काउन्सिलका सदस्य छन्, त कोही बारबरा फाउन्डेसनका सदस्य छन्। यस्तो प्रतीत हुन्छ कि कार्की सरकारको मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुनेको योग्यता भनेकै आइएनजिओ र एनजिओको सदस्य हुनु हो । अमेरिकी युथ काउन्सिलको सदस्य हुनु हो । अर्थात् पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको कठपुतली हुनु हो।

विश्व अहिले अमेरिकी वर्चस्वको एकल ध्रुवीय राजनीतिक प्रणालीबाट बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिक प्रणालीतर्फ संक्रमित  हुँदैछ। अमेरिकी नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्व राजनीतिक प्रणालीको प्रभाव विश्वभर शिथिल हुँदै र घट्दै गएको छ।  बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिक प्रणालीका समर्थक राष्ट्रहरू, खासगरी चीन र रुसको प्रभाव विश्वभर प्रभावशाली बन्दै गईरहेको छ। यो आजको यथार्थ हो। किनभने एकल ध्रुवीय विश्व प्रणालीको हर्ताकर्ता अमेरिका स्वयं र पश्चिम युरोप आन्तरिक र बाह्य रूपमा अर्थ–राजनीतिक संकटमा फस्दै गईरहेका छन्। रुस–चीन आफ्नो अर्थ–राजनीतिक र सैन्य प्रभाव एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा विस्तारको क्रममा छन्। जहिले पनि पुरानो प्रभुत्वशाली विश्व प्रणालीबाट अर्को विश्व प्रणालीबीचको अस्तित्वको टकरावका क्रममा विविध नाममा विद्रोह भैनै रहन्छन्, चाहे त्यो ‘कलर रिभोलुसन’ का रूपमा होस् या ‘जेन–जी विद्रोह’ का रूपमा। यस्तो अवस्थामा धेरै देशमा कि त शासन परिवर्तन गराइन्छ, या त शासकको हत्या नै गरिन्छ। चाहे त्यो दुई ध्रुवीय विश्वबाट एकल ध्रुवीय विश्वमा संक्रमण हुँदा होस् या अहिलेको एकल ध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वमा संक्रमण हुँदा।

यसर्थ विभिन्न देशहरूमा हाल देखिइरहेका र अबका दिनहरूमा घट्ने सामरिक प्रदर्शन या विद्रोहहरू—चाहे त्यो जेन–जीको नाममा होस् या अन्य कुनै नाममा—पुरानो शक्तिको आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव कायम राख्न नयाँ शक्तिसँग भएको शक्तिसंघर्ष हो। ती प्रदर्शन या विद्रोह नाराका हिसाबले भ्रष्टाचार, गरिबी, कुशासन, सोसल मिडिया प्रतिबन्ध आदि विरुद्ध जस्ता भए तापनि, यी सबै आन्तरिक र निमित्त कारण हुन् तर मूल कारण होइनन्। विश्व भूराजनीतिक संरचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा, यी घटनाहरू विश्व एकल ध्रुवीय विश्व राजनीतिक प्रणालीबाट बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिक प्रणालीमा शक्ति परिवर्तन हुँदाको संक्रमणकालीन परिणाम हुन्, जो वास्तविक रूपमा अहिलेको मूल कारण हो भन्न सकिन्छ।

<[email protected]>