वाम एकताको बहस: कति सैद्धान्तिक ?

नेपालको वाम राजनीति फेरि एकपटक एकताको बहसमा प्रवेश गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिमा आएको हलचलले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका दलहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न तथा पार्टी संगठनको समग्र पुनःसंरचनाका लागि कठोर दबाब पैदा गरेको छ। त्यसैका नतिजा हो– नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुबीच एकता र ध्रुवीकरणको सरगर्मी शुरु भएको छ । त्यसै क्रममा सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित आठ वाम दलबीच भएको १८ बुँदे सहमतिसहितको एकता अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

तस्विर: मनहरि तिमल्सिनाको फेसबुकपेज

ती दलहरुबीच एकताका लागि भएको सहमति–पत्रमा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिने, नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्ने, र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सामाजिक न्यायका लागि संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। यी घोषणाहरू सिद्धान्तको कसीमा वामपन्थी मूल्यसँग सुसंगत छन्, तर यिनको व्यावहारिकता र दिशाबोधबारे प्रश्न पनि उठेका छन्।

नेपालको वाम राजनीति इतिहासमै बारम्बार एकता र विभाजनको चक्रबाट गुज्रँदै आएको छ। धेरैजसो टुटफूटहरु सैद्धान्तिक मतभेदका कारण होइन, नेतृत्व–प्रतिस्पर्धा, पद–वितरण र संगठनात्मक स्वार्थका कारण हुने गरेका छन् र त्यसकारण पनि विगतमा भएका यस किसिमका थुप्रै एकता प्रयासहरु विफल भएका छन्। अहिलेको सहमति पनि विचारगतभन्दा बढी संगठनात्मक र रणनीतिक सन्तुलनमा केन्द्रित देखिन्छ। १८ बुँदाहरूमा संरचनागत संयोजन, पद बाँडफाँड, नाम र चिन्हका कुरा अगाडि छन्, तर पार्टीलाई हाँक्ने र अगाडि बढाउने मूल तत्त्व वर्गीय प्रतिनिधित्व, उत्पादन सम्बन्ध, र समाजवादी रूपान्तरणका ठोस एजेन्डा भने के कस्तो हुनेछ वा अहिले अपनाइरहिएका व्यवहारभन्दा के कति तरिकाले फरक हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।

वाम राजनीतिभित्रको गहिरो समस्या भनेकै विचारभन्दा सत्तास्वार्थको आधारमा दलभित्र नै निर्माण हुने गुटगत चलखेल बलियो हुनु हो। सैद्धान्तिक स्पष्टता कमजोर हुँदा, एकता दीगो हुन सक्दैन। अहिले पनि यही जोखिम स्पष्ट छ।

यद्यपि यसलाई पूर्णरूपमा नकार्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन। यो सहमतिले लामो समयदेखि टुटफुटमा रहेकाहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गरेको छ। आपसी अविश्वास केही घटेको छ, र साझा कदम चाल्ने सम्भावना खुलेको छ। यो सहमति सैद्धान्तिक पुनर्विचार र संगठनात्मक पुनर्निर्माणतर्फ रूपान्तरित हुन सक्यो भने,  अहिलेको ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’को अवस्थालाई चिरेर वाम राजनीतिले फेरि नयाँ दिशा पहिल्याउन सक्छ।

तर सैद्धान्तिक प्रष्टता र त्यसअनुकूल पार्टीलाई हाँक्ने सवालमा जिम्मेवार बनेन, विगतमा झैं सत्तास्वार्थ–गुटगत स्वार्थ नै पार्टीभित्र हावी भएर आयो भने यो प्रक्रिया कागजी घोषणामै सीमित रहने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। खासगरी, एकता प्रक्रियामा पार्टीहरुभित्र देखापरेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा गम्भीर पहल भएन भने यो एकताले पार्टीहरुभित्रै पनि नयाँ खालको फूटलाई जन्म दिने निश्चित छ । विशेष हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा जनताका ठूलो हिस्सा अनि हिजोसम्म राजनीतिप्रति उदासीन ठानिँदै आइएको नयाँ पुस्तापारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी राजनीति खोज्दै छन्। उनीहरू भुलभुलैयामा अल्मलाउने पार्टीगत नारा होइन, परिणाममुखी व्यवहारिक सुधार चाहन्छन्। वाम दलहरूले नयाँ पुस्तामा पलाएको यही नयाँ चेतना बुझ्न सकेनन् भने, कुनै पनि एकता केवल नेतृत्वस्तरको सम्झौता बन्नेछ, जनस्तरको पुनर्जागरण होइन।

अन्ततः, वाम एकताको दीर्घायु यसको उद्देश्यमा निर्भर छ। यो सत्ताको समीकरण मिलाउनका लागि मात्र गरिएको हो भने, यसको आयु छोटो हुनेछ। तर यो सैद्धान्तिक पुनर्निर्माण र जनआधारित राजनीति पुनःस्थापनाका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा प्रमाणित गर्न सकियो भने यसले वाम आन्दोलनलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ। अहिलेको प्रश्न यही हो—यो सहमति सुविधा हो कि विचारको पुनर्जन्म? यसको जवाफ नै वाम राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

इतिहाससिद्ध कुरा के पनि हो भने वाम दलहरूको एकीकरणको इतिहासमा हरेकपटक एउटै कथा दोहोरिन्छ—आन्दोलनले ऊर्जा ल्याउँछ, जनता आशावादी हुन्छन्, तर अन्ततः नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, भागबन्डा र संगठनात्मक असमञ्जस्यताले त्यो एकतालाई क्षय गर्छ। वर्गीय विश्लेषण, उत्पादन सम्बन्ध, श्रमिक–किसानको प्रतिनिधित्व, वा समाजवादी रूपान्तरणका ठोस मार्गचित्रहरूमा वामपन्थी दलहरु उदासीन हुँदा जनतामा वामराजनीतिले अपेक्षाकृत आशा र भरोसा जागृत गर्न सक्दैन । त्यो शायद हाम्रो वाम राजनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा भोगिरहेको वैचारिक अवसानको लक्षण हो।

त्यसैले अहिले वामपन्थी एकता र ध्रुवीकरणको पहलबीच  सबै वाम दलले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ—के उनीहरूको एकताको पृष्ठभूमिमा विचार र सिद्धान्त प्रधान बनेको छ वा फगत एकताका नाममा सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएको छ ?  विचारका लागि एकतामा छन्, वा सत्ताका लागि? यसको ठोस जवाफले नै नेपालमा हुने एकीकरण तथा वाम राजनीतिको दीर्घायुलाई तय गर्नेछ।