सिंहदरबारः जलेको भवन होइन, सत्ताकेन्द्र हो

जेन जेडको नाममा नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक भूकम्प ल्याएको छ। उक्त आन्दोलनमा करिब ७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने, त्यसले निम्त्याएको विनाशमा खर्बौंको क्षति पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि नगरपालिकासम्म, वडा कार्यालय, नेताहरूका घर तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत विद्रोहका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका छन्। रूपमा हेर्दा यी आगजनी र लुटपाट आपराधिक घटना हुन्, तर सारमा यो वर्षौंदेखि थिचिएको जनआक्रोशको विस्फोट पनि हो। यो आगो भवनहरूमा होइन, सरकारले गुमाउँदै गएको जनविश्वास र राजनीतिक नैतिकतामा सल्किएको थियो।

युवाको आक्रोशका जराहरू

देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएका युवाहरू नै आज नेपालमा सबैभन्दा निरिह बनाइएका छन्। नेपाली राज्यसत्ता देशभित्र र विदेशमा रहेका युवाहरूको पसिना र परिश्रममा निर्भर छ, तर राज्यसत्ताको रजगजमा प्रौढ पुस्ता चुम्बकझैं टाँसिएको छ। प्रौढहरूले सञ्चालन गरेको शासन व्यवस्थामा श्रमरत युवाहरूको आत्मसम्मानमाथि लगातार प्रहार हुँदै आएको थियो। सेवकको रूपमा रहनुपर्ने सरकारी निकायहरू शासकको रूपमा विकसित हुँदै जानु युवाहरूका लागि अस्वीकार्य थियो। असन्तुष्टिको यही संग्रह अन्ततः विस्फोटमा परिणत भयो।

विश्व बैंकका अनुसार, विदेशमा रोजगारीमा रहेका करिब ७ प्रतिशत नेपालीले पठाउने वैदेशिक आम्दानीले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो रकम ऐतिहासिक रूपमा रु. १.७२३ ट्रिलियन पुगेको थियो। तर नेपालमा युवाहरूका लागि अवसरको चरम अभाव छ। आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि पनि उनीहरूलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०२२/२३) अनुसार, १५–२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत थियो। सन् २०२४ का पछिल्ला तथ्यांकले यो दर अझै २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अनुसार, २०१९ देखि २०२३ बीच नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको संख्या १०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दो छ।

देशको आर्थिक गतिविधि मुख्यतः रेमिट्यान्समा आधारित छ, तर जनताले स्वदेश र विदेशमा पसिना बगाएर तिरेको करको ठूलो हिस्सा राज्यसत्ताका जिम्मेवारहरूद्वारा दुरुपयोग हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको २०२४ को प्रतिवेदनका अनुसार, सरकारले अनावश्यक सवारीसाधन खरिदमा मात्रै १.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्ता खर्चहरूले युवाहरूको श्रमप्रतिको ठाडो अपमान गरेका छन्–जहाँ उनीहरूको पसिनाबाट उठेको कर विलासी सवारीसाधनमा खर्चिन्छ, तर उनीहरूको भविष्य उजाड रहन्छ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दलदल

हालको युवा आन्दोलन आकस्मिक थिएन । यो लामो समयदेखि बढ्दै आएको प्रणालीगत भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावको परिणाम हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक पाउँदै, १८० देशमध्ये १०७औं स्थानमा सीमित रह्यो।

क्रोनी क्यापिटलिज्म मा आधारित व्यवस्थामा नेता, कर्मचारी, व्यापारी र तिनका नातागोताहरूले राज्यका स्रोतहरू नियन्त्रण गर्न थालेका थिए। व्यवस्था बदलियो, तर सत्ता कहिल्यै पहुँचविहीन जनतासम्म पुग्न सकेन।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण, नक्कली भिजिट भिसा प्रकरण, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौंको हिनामिना, र सहकारी काण्डजस्ता घटनाले राज्यसत्ता कति गहिरो दलदलमा फसिसकेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छन्। यस्तो क्रोनी क्यापिटलिज्म मा आधारित व्यवस्थामा नेता, कर्मचारी, व्यापारी र तिनका नातागोताहरूले राज्यका स्रोतहरू नियन्त्रण गर्न थालेका थिए। व्यवस्था बदलियो, तर सत्ता कहिल्यै पहुँचविहीन जनतासम्म पुग्न सकेन।

यस्तो चरम असन्तुष्टिका बीच नेपालका युवाहरूले “जेन जेड आन्दोलन”को नाममा भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोहको आह्वान गरे। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ भयो, र आन्दोलनकारीमाथि व्यापक सरकारी दमन गरियो। यही दमनले नागरिकहरूलाई अझ आक्रोशित बनायो र देशभर विद्रोह फैलियो। सो क्रममा नेपालमा अहिलेसम्मकै व्यापक आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाहरु घटे।

आगोको सन्देश

सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नगरपालिकाहरू, नेताका घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको आगजनीमा आपराधिक घुसपैठ भए । तर त्यसलाई फगत आपराधिक कृत्यको रुपमा मात्र अपव्याख्या गरिनु सही हुन्न । त्यसमा जनतामा व्याप्त चरम निराशा, कुण्ठा र अवसादले सिर्जना गरेको विद्रोह पनि मिसिएको थियो । त्यसैले यो क्रोधको प्रदर्शन  मात्र थिएन, यो भ्रष्ट राज्य संरचनामाथिको प्रहार पनि थियो। सिंहदरबारमा लागेको आगो भवनमा होइन, सत्ताको केन्द्रमा लागेको थियो। त्यसले राज्यसत्तालाई प्रतीकात्मक रूपमा ढालेको थियो। यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने सिंह दरवार लगायतका स्थानहरुमा गरिएको आगजनी र लुटपाटका घटनाहरु सही थिए । तर ती घटनाहरुलाई निम्त्याउने काम राज्यसत्ता सम्हालेका तत्कालीन हर्ताकर्ताहरुले अपनाएको गलत नीतिबाट नै भएको थियो ।

नेपालजस्तो दण्डहीनता व्याप्त देशमा हिंसाको पुस्तान्तरण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। हिजोका राजनीतिक हिंसाका अपराधीहरूलाई यदि समयमै कारबाही गरिएको भए, आज हिंसाको चक्र तोड्न सकिन्थ्यो। 

भाटभटेनीमा लागेको आगो राजनीति र व्यापारीबीचको अनैतिक गठजोडविरुद्धको आक्रोश थियो। जब निजी व्यवसायहरू राजनीतिसँग अपवित्र रूपमा गाँसिन्छन्, तब जनविश्वास हराउँछ। नेताका घरमाथिको आक्रमण सत्ताका स्थायी प्रतीकहरूमाथिको अस्वीकार थियो– किनभने नेपालमा नेताहरू अस्थायी होइनन्, स्थायी सत्ताको पर्याय बनेका छन्। व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था फेरिएन। त्यसैले जनताले व्यवस्थाभन्दा नेताहरूलाई दोषी ठाने।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट, जेल तोडफोड र कैदीहरू भाग्ने जस्ता जघन्य अपराधहरू पनि देखिए। यी घटनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नेपालकै इतिहासमा गढिएको छ। नेपालको राज्यसत्ताको निर्माण हिंसामार्फत भएको हो– एकीकरणदेखि राणा शासनसम्म, पञ्चायतदेखि आजसम्म। हरेक पुस्तामा राजनीतिक परिवर्तनसँगै हिंसाको परम्परा पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ। दुर्भाग्यवश, अहिलेको आन्दोलनले पनि नयाँ पुस्तामा त्यही हिंसाको बीउ रोपेको छ।

नेपालजस्तो दण्डहीनता व्याप्त देशमा हिंसाको पुस्तान्तरण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। हिजोका राजनीतिक हिंसाका अपराधीहरूलाई यदि समयमै कारबाही गरिएको भए, आज हिंसाको चक्र तोड्न सकिन्थ्यो। तर प्रत्येक पटक हामीले राजनीतिक आवरणमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दियौं र हिंसाको वैधता स्वीकृत गरायौं।

यदि अहिलेका अपराधीहरूले पनि उन्मुक्ति पाउँछन् भने, नयाँ पुस्ता पनि हिंसामा अभ्यस्त हुनेछ र त्यसले नेपालको भविष्यलाई अझ अँध्यारो बनाउनेछ। हिंसाको यो पुस्तान्तरण रोक्न आजैबाट कानुनी प्रक्रिया थाल्न जरुरी छ।

निष्कर्ष
सिंहदरबारको दहन केवल भवनको विनाश थिएन । यो पुरानो, भ्रष्ट र पाखण्डपूर्ण प्रणालीको दाहसंस्कार थियो। साँचो शासनशक्ति भवनहरूमा होइन, मूल्य, नीति र नेतृत्वको नैतिकतामा निहित हुन्छ। जेन जेडको विद्रोहले स्पष्ट सन्देश दिएको छ–अब देश भ्रष्ट, अवसरवादी र दिशाहीन नेतृत्वको भरमा चल्न सक्दैन।

नेपालले आज पारदर्शी शासन, समान अवसर, जवाफदेही प्रशासन र नयाँ दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व खोजिरहेको छ। निराशाबाट जन्मिएको यो आन्दोलनले सुधार र पुनर्निर्माणको दुर्लभ अवसर प्रदान गरेको छ। चुनौती केवल भवन पुनर्निर्माणको होइन, राज्य सञ्चालनका परिभाषाहरू पुनर्लेखनको हो। यदि युवाको यो विद्रोहले सृजना गरेको चेतनालाई संस्थागत सुधारतर्फ मोड्न सकियो भने, सिंहदरबारको आगो विनाशको होइन, पुनर्जागरणको प्रतीकका रूपमा सम्झिनेछ।