भाद्र २३ र २४ को घटना सन् १९७४ को खम्पा सशस्त्र विद्रोहको दोस्रो संस्करण हो
नेपालमा प्रभाव जमाउन भारत र अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्वमा जसले जिते पनि हार्ने नेपालले नै हो: योगेन्द्र ढकाल
कात्तिक ६, २०८२ बिहिबार १०:३८
अस्ट्रेलियका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र ढकालसँग समसामयिक राजनीतिक स्थिति, त्यसका अन्तर्य एवं निकाससम्बन्धी सवालहरु तथा वैश्विक भूराजनीतिक चलखेल एवं जटीलताहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
दायित्वबोध
नेपाली जेन-जीको आह्वानमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते गरिएको विरोध प्रदर्शनमा देशव्यापीरूपमा घटेका घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उपरोक्त दिनहरूमा देशव्यापीरूपमा मुख्य गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा घटेका घटनाहरूको समग्र पक्षमा प्रवेश गर्नुपूर्व म २३ गतेको प्रदर्शनको दौरानमा गोली लागेर डेढ दर्जनभन्दा बढी युवाहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्छु र तिनका शोकशन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना दिन्छु । विरोध प्रदर्शनका दौरानमा घाइते भएकाहरूको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन र गोलीकाण्डका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तत्काल पदबाट हटाएर छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिन्छु । साथै, २४ गते आयोजित विरोध प्रदर्शनको दौरानमा राष्ट्रिय धरोहरहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, सार्वजनिक सम्पत्ति एवं नीजि सम्पत्तिमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी तथा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड एवं तिनका नेताहरूमाथि गरिएको हत्या प्रयास छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाएर नेपालको नियम, कानून अनुसार तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिन्छु ।
अब म तपाईँसित भाद्र २३ र २४ मा घटित घटनाहरूको समग्र पक्षको सम्बन्धमा सङ्क्षेपमा आफ्नो विचारहरू राख्ने अनुमति माग्दछु ।
भाद्र २४ गतेको नेपालको इतिहासमा हालसम्म नभएको देशव्यापी विध्वंशको घटना घट्यो । त्यस दिनमा देशले ठूलो मानवीय, राष्ट्रिय धरोहर, सार्वजनिक एवं नीजि सम्पत्तिको अनुल्लेख्य क्षति बेहोर्नुपर्यो । वि.सं. २०३६, २०४६, २०६२/६३ को जन आन्दोलनहरू र २०५२ देखि २०६२ सालसम्म तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धमा पनि नेपालले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थिएन ।
बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खोल्नुपर्ने, देशमा भ्रष्टाचार एवं नातावाद कृपावाद बन्द गर्नुपर्ने र सुशासन कायम गरिनुपर्ने मागहरू राखेर जेन-जीले भाद्र २३ गते विरोधप्रदर्शनको आह्वान गरेको थियो । त्यस दिन प्रदर्शनकारीहरूलाई पछाडि हटाउन प्रहरीले पानीका फोहोरा, अश्रुग्यास, रबरको गोली र गोली नै चलायो । त्यस दौरानमा डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भयो भने कैयौँ प्रदर्शनकारीहरू घाइते भए । भाद्र २४ गतेको नेपालको इतिहासमा हालसम्म नभएको देशव्यापी विध्वंशको घटना घट्यो । त्यस दिनमा देशले ठूलो मानवीय, राष्ट्रिय धरोहर, सार्वजनिक एवं नीजि सम्पत्तिको अनुल्लेख्य क्षति बेहोर्नुपर्यो । वि.सं. २०३६, २०४६, २०६२/६३ को जन आन्दोलनहरू र २०५२ देखि २०६२ सालसम्म तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धमा पनि नेपालले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थिएन । जेन-जीको विरोध प्रदर्शन शुरु भएको जम्मा ३६ घण्टाभित्रै नेपालको कार्यपालिका, विधानपालिका, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका एवं प्रहरी प्रशासन असफल भए र देश एकप्रकारले असफल राज्यमा (failed state) रूपान्तरित भयो जुन कुरा आधुनिक नेपाल (२००७ सालपछि) को इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।
देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्छ भन्ने जेन-जीको मागलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिमा ती मागहरू पूरा गर्नसक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
म यस सम्बन्धमा दुइटा कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । पहिलो, जेन-जीका मागहरू समाज सुधारसित सम्बन्धित छन् र तिनले नेपालको इतिहासमा लामो कालदेखि जारी अर्ध–औपनिवेशिक र नव–औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य गरेर एउटा सही अर्थको सार्वभौम, स्वतन्त्र भौगोलिक दृष्टिले अखण्डित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हैसियत कुनै पनि अर्थमा राख्दैन । एउटा निश्चित अग्रगामी विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यनीति तथा रणनीति, राजनीतिक दलमा आबद्धता र यी सबैको सङ्केन्द्रितरूप एउटा अनुभवी, आन्दोलनको भट्टीमा खारिएको नेतृत्वको अभावमा केही युवाहरूको एउटा समूहले स्वस्फूर्तरूपले आन्दोलन उठाउन सक्दछ तर त्यसले आन्दोलनको तात्कालिक तथा दीर्घकालिन लक्ष निर्धारण गर्न, समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताका विशिष्ट मागहरूको सामान्यीकरण गर्न, रणनीतिक लक्ष अन्तर्गत तात्कालिक मागहरूलाई राख्न, देश र जनताका हितहरूको संरक्षण गर्दै विदेशसम्बन्ध सञ्चालन गर्न, वैश्विक साम्राज्यवादी युगमा राष्ट्रहितको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न र छिमेकीहरूसितको सम्बन्धलाई सन्तुलितरूपबाट सञ्चालन गर्न बिलकुल सम्भव हुन्न ।
अहिले नेपाली सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरूको एउटा हिस्साले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यको माग नेपालीहरूमाझ पहिलोपटक जेन-जीले अघिसारेको हो भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यो अतिशयोक्ति हो ।
दोस्रो, जेन-जीको देशमा भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावादको अन्त्य हुनुपर्छ र सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने मागहरूको सम्बन्धमा कसैको असहमति हुने भन्ने कुरा नै आउँदैन । अहिले देशमा विद्यमान गम्भीर समस्याहरू मध्ये भ्रष्टाचार र कुशासन मुख्य छन् । जेन-जीसित आबद्ध युवाहरूले मात्र होइन देशका सबै नागरिकहरूले यी मागहरूलाई सशक्तरूपले उठाउनुपर्छ । यसको अर्थ जेन-जीका यी मागहरूप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ ।
तर यससम्बन्धमा कतिपय कुराहरू प्रष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ । अहिले नेपाली सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरूको एउटा हिस्साले भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यको माग नेपालीहरूमाझ पहिलोपटक जेन-जीले अघिसारेको हो भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यो अतिशयोक्ति हो । भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध सङ्घर्ष आधुनिक विश्व र नेपालको इतिहासको अभिन्न अङ्ग हो । विश्व र स्वयं हाम्रै देशको इतिहास, समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासनका विरुद्धको सङ्घर्षको पनि इतिहास हो । त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै नियम, कानून र तिनका कार्यान्वयनहरूको निमित्त शक्तिशाली निकायहरू बनेका छन् । हाम्रै देशमा पनि थुप्रै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अख्तियारको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार गरेका कारणले विगतमा (र हाल पनि) लामो समय जेल परेका छन्, कतिपयको पद खोसिएका छन्, पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् र यहाँसम्म कि समाजबाट बहिस्कृत भएका छन् । त्यसैले जेन-जीका यी मागहरूका आधारमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार र कुशासन विरोधी विचारक, सिद्धान्तकार, अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा पत्ता लगाएका अन्वेषकको रूपमा बुझ्ने र प्रस्तुत गर्ने सोचाइ र तरिका गलत छ र त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
जेन-जीले मुलुकमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने र त्यसको लागि प्रारम्भिक पाइलाहरू चाल्ने क्रममा पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको कुरा तिनका सामाजिक आधारहरूको हो ।
के कुरा साँचो हो भने विश्व र नेपालमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनलाई रोक्ने सम्बन्धमा थुप्रै नियम, कानून र तिनको कार्यान्वयनको निमित्त शक्तिशाली निकायहरू बन्नुका बावजूद तिनलाई रोक्ने कुरा छोडौँ, नियन्त्रणसम्म गर्न सकिएको छैन । विश्व र नेपालमा यी सामाजिक खराबीहरू नियन्त्रण हुनुको साटो झन्पछि झन् विस्तारितरूपमा देखिएका छन् । नेपालले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यसलाई गम्भीर समस्याको रूपमा सामना गरिरहेको छ । यति गम्भीर, जटिल एवं दीर्घकालिन प्रकृतिको समस्यालाई जेन-जीले अत्यन्त हल्काढङ्गले लिएको छ ।
जेन-जीले मुलुकमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने र त्यसको लागि प्रारम्भिक पाइलाहरू चाल्ने क्रममा पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको कुरा तिनका सामाजिक आधारहरूको हो । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रहरीहरू, सरकारी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत दोष, लालचा वा कमजोरीको परिणाम मात्र होइन । त्यसको मुख्य आधार समाजको सामाजिक–आर्थिक अवस्था र तिनमाथि खडा भएको राजनीतिक प्रणाली हुन् ।
निश्चयै पनि आधारभूतरूपले एकैप्रकारका सामाजिक-आर्थिक अवस्था र तिनमाथि खडा भएको राजनीतिक प्रणालीहरू भएका मुलुलहरूबीच पनि भ्रष्टाचार एवं कुशासनको मात्रा कम वा वेशी हुन्छ । त्यसो हुनुमा सम्बन्धित मुलुकका नियम, कानून र तिनका कार्यान्वयनकर्ताहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । यदि नियम, कानून तुलनात्मकरूपमा जनपक्षीय छन् र तिनका कार्यान्वयनकर्ताहरू इमान्दार छन् भने भ्रष्टाचार कुशासनको मात्रा काफी कम हुन्छ र तिनका कार्यान्वयनकर्ताहरू इमान्दार छैनन् भने भ्रष्टाचार कुशासनको मात्रा काफी बढी हुन्छ । तर पनि राम्रो नियम, कानून र कार्यान्वयनकर्ताहरूको भूमिका सापेक्ष कुरा हो भने देशको सामाजिक-आर्थिक अवस्था र ती अनुकूल स्थापित राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष कुरा हो । राम्रो नियम, कानून र कार्यान्वयनकर्ताहरूले एउटा निश्चित सीमासम्म नै तिनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ न कि ती सीमालाई पूर्णतः भत्काएर अघि बढ्न ।
निश्चयै पनि हामीले भ्रष्टाचार, कुशासन जस्ता सामाजिक तथा राजनीतिक खराबीहरूको उन्मूलनको निमित्त लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । जो मानिसहरूले यी खराबीहरू राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध एवं इमान्दार हुने हो भने तुरुन्तै समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दछन् तिनले जनतालाई झुक्याइरहेका हुन्छन् वा स्वयं भ्रममा रहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचार एवं कुशासनलाई अन्त्य गर्न सयौँ उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा पूरै समाजको साँस्कृतिक स्तर उच्च तहमा उठाउनुपर्छ । त्यो रातारात वा १/२ दशकमा हुने कुरा होइन । त्यसको लागि जनसमुदायहरूको शैक्षिक, साँस्कृतिक र प्राविधिक स्तरमा वृद्धि गरेर भ्रष्टाचार एवं कुशासन जस्ता सामाजिक, राजनीतिक खराबीहरूका विरुद्ध जनसमुदायहरूको सङ्घर्षलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरूबाट मात्र भ्रष्टाचार एवं कुशासन जस्ता महामारीको अन्त्य हुन सक्दैन । यो काम एउटा लामो अवधिमा मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दल, सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार एवं कुशासन जस्ता खराबीहरूलाई तुरुन्तै समाप्त गर्न नसकिएपनि यी खराबीहरूलाई हुर्कन–बढ्न सहयोग पुर्याइरहेका छिद्रहरू (loop hole) र अन्य संरचनाहरूलाई तत्काल विघटन वा सुधार गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र समाप्त गर्ने दिशातर्फ पाइला चाल्न सक्दछौँ । यसले बिस्तारै बिस्तारै समाज, प्रशासन एवं राजनीतिक क्षेत्रहरूमा विद्यमान भ्रष्टाचार एवं कुशासन जस्ता खराबीहरूको अन्त्य गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैले यसलाई हामीले आफ्नो तात्कालिक कार्यभारको रूपमा लिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार एवं कुशासनका विरुद्धको सङ्घर्षको यो दीर्घकालिन प्रकृतिलाई ठीकसित बुझ्न यी खराबीहरू पैदा हुने वस्तुगत स्रोतहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशहरूमा यी खराबीहरूका वस्तुगत स्रोतहरू समाजको निम्नपूँजीवादी वर्गचरित्र हो । समाजको यस्तो चरित्रले मानिसहरूमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, सत्तामोह, महत्वाकाङ्क्षा र कुशासनले खराबीहरू पैदा गर्दछ, जुन पछि गएर ती आदतको रूपमा प्रकट हुन्छ । यी खराबीहरूलाई नियन्त्रण गर्न बनेका नियम, कानून र संयन्त्रहरूमा पनि समाजको निम्नपूँजीवादी आर्थिक आधारहरूले नयाँ संयन्त्रहरू, राजनीतिक नेतृत्व, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासनमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, पदलोलुपता जस्ता प्रवृत्तिलाई हुर्काउन अनुकूलता प्रदान गर्दछ । त्यसैले, हामीसित भ्रष्टाचार एवं कुशासनको त्यस्ता स्रोतहरूलाई कमजोर पार्दै जाने र नयाँ नियम कानून र संयन्त्रहरू मार्फत उच्च संस्कारयुक्त पींढिको निर्माण गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्नेभन्दा अर्को कुनै जादूगरी विकल्प छैन ।
समाजमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनको उत्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्गहरू र साज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै भएको हो । रणनीतिक रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्गहरूको अस्तित्व र राज्यको अस्तित्वको उन्मूलन नभएसम्म कुनै न कुनैरूपमा यी खराबीहरूको स्थायी उन्मूलन बिलकुल सम्भव हुन्न । वैचारिक तथा सैद्धान्तिकरूपबाट यो कुरामा प्रष्ट नभई भ्रष्टाचार तथा कुशासनको नियन्त्रण वा अन्त्यको तात्कालिक अभियानमा सामेल हुने दृष्टिकोण निरन्तर यी खराबीहरूबाट समाज, राजनीति एवं प्रशासनलाई मुक्त नगर्ने, त्यसलाई चक्रीय सङ्कटमा फसाइरहने दृष्टिकोण हो । व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग अस्तित्व एवं राज्यको उन्मूलनको महान् अभियानसित भ्रष्टाचार एवं कुशासनको उन्मूलनको कार्यलाई जोडेर अघि बढ्ने भनेको भ्रष्टाचार एवं कुशासनबाट मुक्त उच्च साँस्कृतिकस्तरले भरिपूर्ण एउटा सुनौलो मानवसमाज निर्माणको अभियानमा अघि बढ्ने हो ।
जतिबेलासम्म हामीले तिनीहरूको विगतको राम्रो कामको मुकुण्डो फ्याँकेर त्यसभित्र छिपेर रहेको भ्रष्ट एवं कुशासनको संरक्षणको मुकुण्डो जनतामाझ उदाङ्गो पार्न सक्दैनौँ त्यतिबेलासम्म तिनीहरूले जनतालाई झुक्याइरहन्छन् । त्यसैले यी नयाँ भ्रष्ट एवं कुशासनीहरूको भण्डाफोरलाई हामीले अहिले आफ्नो तात्कालिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार एवं कुशासनको समस्या राणाकालिन वा निरङ्कुश राजतन्त्रकालिन राजनीतिज्ञहरू तथा प्रशासकहरूको होइन । यो समस्या २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पुनर्स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाका राजनीतिज्ञहरू, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापनार्थ चलेको जनयुद्ध र त्यसैको बलमा चलेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरूको हो । यदि पहिलेका राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरूको समस्या हुँदो हो त तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न, तिनीहरूलाई बर्खास्त गर्न वा जेल हाल्न सजिलो हुने थियो । तर देशको अहिलेको समस्या निरङ्कुश राजतन्त्रको विपक्षमा संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्रको पक्षमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका, जेल जीवन बिताएका, नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरेर अविरामढङ्गले समाजवादतर्फ अघिबढ्न दीर्घकालिन जनयुद्धको बाटो अवलम्बन गरेका राजनीतिज्ञहरू तथा तिनको नेतृत्वको सरकारको हो । यस्ता मानिसहरूले सजिलै पार्टी, सरकार, प्रशासन र समाजमा गहिरोसित र व्यापकरूपमा भ्रम फैलाउँछन् । जतिबेलासम्म हामीले तिनीहरूको विगतको राम्रो कामको मुकुण्डो फ्याँकेर त्यसभित्र छिपेर रहेको भ्रष्ट एवं कुशासनको संरक्षणको मुकुण्डो जनतामाझ उदाङ्गो पार्न सक्दैनौँ त्यतिबेलासम्म तिनीहरूले जनतालाई झुक्याइरहन्छन् । त्यसैले यी नयाँ भ्रष्ट एवं कुशासनीहरूको भण्डाफोरलाई हामीले अहिले आफ्नो तात्कालिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धको सङ्घर्ष अगाडि बढाउने क्रममा राजनीतिज्ञहरूद्वारा विगतमा उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूको ब्याज खाने प्रवृत्तिको विरुद्ध सम्झौताहीनरूपबाट सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ । कतिपय भ्रष्टाचार एवं कुशासन प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिज्ञहरू हाल सरकार प्रमुख वा मन्त्री सांसद हुन्छन् । तिनले निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि पूँजीवादी प्रणालीको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गरेर समाजवादतर्फ अघिबढ्नको लागि आजीवन सङ्घर्ष गरियो अहिले यस्ता सानासाना घटनाहरूलाई लिएर मुद्दा चलाउने, जेल हाल्ने कुरा हामीमाथि अन्याय हो, आज जुन नियम, कानूनका आधारमा हामीलाई कार्वाही गर्ने कुरा गरिन्छ तिनलाई ल्याउन हामीले त्याग नगरेको भए तपाईँहरूले हामीमाथि कसरी कार्वाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सरकारका विरुद्ध खुलारूपबाट कसरी चुनौती दिनुहुन्थ्यो आदि भन्छन् । सारांशमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई विशेष प्रवर्गमा राख्छन् र उनीहरूका दोषहरूलाई नजरअन्दाज गरिनुपर्ने अपेक्षा गर्छन् ।
यो एउटा अत्यन्त गलत एवं घातक दृष्टिकोण हो । सभ्य समाजमा यस्तो दृष्टिकोणलाई कुनै स्थान दिनु हुन्न । त्यस्ता मानिसहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ । विगतमा त्यस्ता ठूल्ठूला र महान् योगदान गरेका हरेक क्षेत्रको अगुवाहरूलाई यस सम्बन्धमा म के भन्छु भने “विगतका त्यस्ता ठूल्ठूला र महान् योगदानहरूको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूले आज गरेको भ्रष्टाचार एवं कुशासनको निमित्त गल्ती अनुसारको सजाय ।”
केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, विचौलियाहरूको हालीमुहाली भएको कुशासनयुक्त विगतका सरकारहरूकै निरन्तरता हो । तर पनि त्यो सरकार यसै कारणले गिरेको भने होइन ।
जहाँसम्म जेन-जीको सामाजिक सञ्जालहरूमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई गलत बताएर तत्काल तिनलाई खोल्नुपर्ने मागको कुरा छ, त्यसमा मैले पूर्णरूपमा गलत मान्दछु । तत्कालिन नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित एवं जवाफदेही बनाउननै त्यसप्रकारको कदम चालेको थियो । विश्वका अरू मुलुकहरूले पनि यस प्रकारको कदम चाल्ने गरेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जालका विदेशी मालिकहरूले नेपालको नियम, कानून र संविधान अन्तर्गत दर्ता भएर सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालिन सरकारको यो कदम एउटा राष्ट्रवादी कदम थियो जसलाई आफूलाई नेपाली बताउने सबैले समर्थन गर्नुपर्ने थियो । तर यो विडम्बनाको कुरा हो कि जेन-जीका युवाहरूले सरकारको त्यो राष्ट्रिय अडानका विरुद्ध आवाज उठाएर नेपालको नियम, कानून र संविधानमाथि धावा बोल्ने कतिपय सामाजिक सञ्जालका विदेशी मालिकहरूको अभीष्ट पूरा गरे । जेन-जीले आफूहरू विदेशीहरूको गोटी बनेको कुरा थाहै पाएनन् वा एकआपसी समझदारीमा त्यसो गर्यो । यो कुरालाई बुझ्न केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू केही समय केपी शर्मा ओलीको सरकर टिकेको भए दर्ता नभएका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रदायक संस्थाहरू नेपालको संविधान, नियम, कानून अन्तर्गत दर्ता भएर सेवा प्रदान गर्ने थिए । तर त्यसो हुनुपूर्व नै उहाँको नेतृत्वको सरकार गिराइयो ।
यहाँले के पी शर्मा ओलीको सरकार २३ गते जेन-जीमाथिको दमन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, विचौलीयाहरूको संरक्षण, अपराधीहरूको संरक्षण, कुशासन आदि कारणहरूबाट जर्जर भएर जनताको विरोधले ढलेको होइन, आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूको मिलिभगतमा ढालिएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, विचौलियाहरूको हालीमुहाली भएको कुशासनयुक्त विगतका सरकारहरूकै निरन्तरता हो । तर पनि त्यो सरकार यसै कारणले गिरेको भने होइन । विश्वमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, विचौलियाहरूको हालीमुहाली भएको कुशासनका थुप्रै नमुना सरकारहरू जनताका व्यापक विरोधका बावजूद दशकौँ टिकेको यथार्थतालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकप (एमाले) लगायत अन्य कतिपय साना दलहरू पनि सरकारमा सामेल थिए । त्यसको अर्थ केपी शर्मा ओलीको सरकारसित सङ्घीय संसद र कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई मत थियो । अर्को कुरा, गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को अस्तित्व, राष्ट्रिय धरोहरहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका निवासहरू र प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति निवास तोडफोड, आगजनी हुँदा प्रतिपक्षी दलहरू र तिनका पक्षका जनता पनि सरकारको बचाउमा आउँछन् । त्यस परिप्रेक्ष्यमा बाहिर हल्लामा आए जस्तो जेन-जीको विरोध प्रदर्शन र त्यस दौरानमा भएको दमन एवं भ्रष्टाचार र कुशासनका कारणले सरकार २७ घण्टाभित्रै गिरेको होइन । वाह्य उक्साहट, सहयोग र गुरुयोजनाबिना नेपालको गणतन्त्र, संविधान धराशायी हुने थिएन । संसद, सर्वोच्च अदालन, प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति निवास, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका निवासहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी, र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी तथा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणामाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले हातपात हुन सम्भव थिएन । त्यसैले, कोही पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार आफ्नै कारणले गिरेको हो भन्ने भ्रममा नपर्नुभए हुन्छ । प्रष्टतः केपी शर्मा ओलीले एक निश्चित हदसम्म भारत र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू खासगरेर, अमेरिकी साम्राज्यवादका निर्देशन अनुसार काम नगरेकोले उनको सरकारका गलत क्रियाकलापहरूप्रति देशमा विकसित चरम असन्तोषहरूलाई उपयोग गरेर वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यसलाई गिराइएको हो ।
यस सन्दर्भमा साम्राज्यवादको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासन आदि सामाजिक खराबीहरूसित कुन प्रकारको सम्बन्ध रहेका हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा म सङ्क्षेपमा बताउन चाहन्छु । यसबाट यी खराबीहरूका विरुद्ध नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकहरूमा चलिरहेका यसप्रकारका आन्दोलनहरूसित रहेको विश्व साम्राज्यवादको सम्बन्धलाई ठीकसित बुझ्न मद्दत गर्नेछ ।
साम्राज्यवादीहरूले यी सबै खराबीहरूलाई आफ्नो स्वार्थको तराजुमा राख्छन् र यदि कुनै मुलुकहरूका शासकहरूबाट यसप्रकारका गतिविधिहरू गरिनुका बावजूद त्यसबाट आफ्ना स्वार्थहरू परिपूर्ति भइरहेका छन् भने त्यसको विरुद्धमा उनीहरू केही बोल्दैनन् ।
साम्राज्यवाद भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, मानव अधिकारहरूको हनन, मृत्युदण्ड, एकतन्त्रीय वा तानाशाही व्यवस्थाको विरोधी होइन । साम्राज्यवादीहरूले यी सबै खराबीहरूलाई आफ्नो स्वार्थको तराजुमा राख्छन् र यदि कुनै मुलुकहरूका शासकहरूबाट यसप्रकारका गतिविधिहरू गरिनुका बावजूद त्यसबाट आफ्ना स्वार्थहरू परिपूर्ति भइरहेका छन् भने त्यसको विरुद्धमा उनीहरू केही बोल्दैनन् । यहाँसम्म कि त्यस्तो भ्रष्ट र कुशासनको मतियार सरकारविरुद्ध जनता सडकमा उत्रे त्यसलाई दवाउन नाङ्गो तरिकाले नै सघाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा मात्र साम्राज्यवादीहरूले जनतालाई सडकमा उतारेर भ्रष्ट कुशासनको मतियार सरकारलाई अपदस्थ गराउने छन् जतिबेला त्यो सरकारले उनीहरूको रणनीति अनुसार काम गर्न अस्वीकार गर्छ ।
विश्व साम्राज्यवाद हमेशा जनताको सरकार र त्यसका नेताहरूलाई अपदस्थ गर्ने रणनीति लिएर अघिबढिरहेको हुन्छ । किनभने त्यस्तो सरकारले साम्राज्यवादीहरूको रणनीति अनुसार काम कहिल्यै गर्दैन ।
मैले विभिन्न तथ्य र तर्कहरू दिनुको एउटै मात्र कारण साम्राज्यवादीहरूको लागि आफ्नो स्वार्थ मुख्य कुरा हुन्छ न कि गलत कुराको विरोध र सही कुराको समर्थन ।
निश्चयै पनि साम्राज्यवादीहरूले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, मानव अधिकारहरूको हनन, जनताको बोल्ने–लेख्ने, भेला हुने, शान्तिपूर्ण विरोधप्रदर्शन गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई लिएर सम्बन्धित मुलुकहरूका सरकारको आलोचना गर्छन् । यहाँसम्म कि तिनीहरूका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू लगाएर एकल्याउँछन् र आफूलाई मसिहाको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यो तिनीहरूको देखाउने दाँत हो, तिनीहरूले चपाउनको लागि भित्री दाँत प्रयोग गर्छन् ।
हाम्रो देशको सम्बन्धमा साम्राज्यवादीहरूको चासो राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरू देश र जनताप्रति इमान्दार छन् कि छैनन्, तिनीहरूले देशमा सुशासन कायम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने होइन । उनीहरूको मुख्य चासो सम्बन्धित मुलुकका राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरूले आफ्नो स्वार्थ कति इमान्दारीपूर्वक एवं पूर्णताका साथ पूरा गरेका छन् भन्ने हुन्छ ।
विश्व साम्राज्यवाद भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, हत्या, लुट, कुशासनको जननी हो । तिनीहरूका निमित्त यस्ता सामाजिक र राजकीय खराबीहरू विभिन्न मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अचुक हतियार हुन् । साम्राज्यवादीहरूले यी खराबीहरूका विरुद्ध त्यतिबेला आवाज उठाउनेछन् वा सम्बन्धित मुलुकका राजनीतिज्ञहरू, प्रशासकहरू वा उद्योगपतिहरूका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउँछन् जतिबेला तिनीहरूले उनीहरूका कुरा मान्दैनन् । जतिबेलासम्म उनीहरूको कुरा मान्दछन् तिनीहरूले यी खराबीहरूको विरुद्ध कुरा उठाउँदैनन् । हाम्रो देशको सम्बन्धमा साम्राज्यवादीहरूको चासो राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरू देश र जनताप्रति इमान्दार छन् कि छैनन्, तिनीहरूले देशमा सुशासन कायम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने होइन । उनीहरूको मुख्य चासो सम्बन्धित मुलुकका राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरूले आफ्नो स्वार्थ कति इमान्दारीपूर्वक एवं पूर्णताका साथ पूरा गरेका छन् भन्ने हुन्छ । इमान्दार, देशभक्त, जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिज्ञहरूबाट साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ कदापि पूरा हुँदैन । तिनीहरूका स्वार्थहरू भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू र प्रशासकहरूबाट मात्र पूरा हुन सक्दछन् । यसको एउटा मात्र अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद भ्रष्टाचार एवं कुशासनको विरोधी हुँदैन, त्यो त्यसको पक्षपोषक हुन्छ । साम्राज्यवाद अस्तित्वमा रहेसम्म हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार एवं कुशासन जस्ता सामाजिक तथा राजकीय खराबीहरूको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले साम्राज्यवादीहरूको उक्साहटमा हाम्रो मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार एवं कुशासनको अन्त्य गर्न सकिँदैन । पश्चिममा साम्राज्यवादीहरूले कतिपय मुलुकहरूमा हालका राजनीतिज्ञहरू एवं प्रशासकहरूबाट आफ्ना स्वार्थहरू पूरा हुन नसक्ने मूल्याङ्कन गरेर त्यस्ता मुलुकहरूमा इच्छित परिणाम दिनसक्ने दलालहरूलाई देशको सर्वोच्च पदमा आसीन गर्न र त्यसै अनुसार राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको पुनर्गठन गर्न केही वर्ष पहिलेदेखि नेपाल र विश्वका अरू विभिन्न मुलुकहरूमा कथित जेन-जी आन्दोलन सङ्गठित गरेका छन् ।
तपाईँले जेन-जी प्रदर्शनको २७ घण्टा अवधिमा देशमा जे भयो त्यसका पछाडि हालको वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक अवस्थाको भूमिका रहेको छ भन्ने हो ? यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई गम्भीर आरोप पनि हो । यसलाई अलि विस्तारमा बताइदिनुहोस् न ताकि पाठकहरूलाई तपाईँको भनाइको सत्यापन जाँच्न र तपाईँलाई पनि आफ्नो यो दृष्टिकोणलाई विस्तारमा राख्न अवसर मिलोस् ।
अवश्य पनि मेरो भनाइको अर्थ त्यही हो । प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादले एकाधिकारात्मक पूँजीवादमा विकास गरेपछि, अर्थात् पूँजीवादले साम्राज्यवादी चरणमा विकास गरेपछि कुनै पनि मुलुकको समस्या राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नरहेर अखण्डित विश्वको एउटा हिस्सा बन्यो । यस वास्तविकताको उपेक्षा गरेर आजको युगमा कुनै पनि मुलुकले आफ्ना आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्न सम्भव हुन्न । विश्व छिमेकी मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुने अवस्थाबाट सयौँ सय वर्षअगाडि आइसक्यो । नेपाल पनि यस कुराबाट अपवाद बन्न सक्दैन । इतिहासमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध भनेको चीन, खासगरेर त्यतिबेलाको तिब्बत र भारतसित थियो । पूँजीवादको विकासले विश्वलाई अखण्डित (integrated) गरेको थिएन, त्यो खण्डित थियो । यद्यपि औपनिवेशिक युगको उदय युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू विश्वस्तरमा उपनिवेश विस्तारको अभियान अन्तर्गत विश्वको विभिन्न भागहरूमा पुग्थे । यसै दौरानमा ब्रिटिश उपनिवेशवादले भारतलाई उपनिवेश बनायो र त्यसले आन्तरिक तथा भारत वरिपरिका कतिपय मुलुकहरूमा आफ्नो औपनिवेशिक शासन कायम गर्यो । यद्यपि नेपाल ब्रिटिश-भारतको एउटा पूर्ण उपनिवेश नभएर सन् १८१५–१८१६ को दुई मुलुकबीचको युद्धपछि अर्ध–उपनिवेश बन्यो । त्यसपछि नेपालको सम्बन्ध दुई छिमेकीहरूसित मात्र कायम नरहेर स्वाभाविकरूपले ब्रिटिश-भारत हुँदै ब्रिटेनसित पनि जोडिन पुग्यो ।
विश्व छिमेकी मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुने अवस्थाबाट सयौँ सय वर्षअगाडि आइसक्यो । नेपाल पनि यस कुराबाट अपवाद बन्न सक्दैन ।
बेलायतले भारतमा प्रत्यक्ष शासन कायम गरेको र नेपालको चीनसित पुरानो सम्बन्धरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालसित स्वाभाविकरूपले बेलायतको चासो रह्यो । यसरी त्यतिबेलाको नेपालको विदेश सम्बन्ध भन्नाले चीन, ब्रिटिशशासित भारत र बेलायतसितको सम्बन्ध थियो । एकआपसी सम्बन्ध रहेका यी तीनवटै मुलुकहरू मध्ये विकास, सैन्य क्षमता, भूगोल आदिका दृष्टिबाट नेपाल सबैभन्दा कमजोर थियो । त्यसैले गर्दा आन्तरिक नीतिहरू तथा विदेशी सम्बन्धको निर्धारणमा कमबेसी मात्रामा यी मुलुकहरूको प्रभाव रहन्थ्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रहरूद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, आइएमएफ आदि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको निर्माण र सदस्य राष्ट्रहरूमाथिको तिनको नियन्त्रण आदिले हाम्रोजस्तो साना, मझौला र विकासको दृष्टिबाट पछाडि रहेका मुलुकहरू शक्तिराष्ट्रहरूको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका स्थल बने । हाम्रो जस्तो मुलुकहरू अद्यापि यही परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कुनै एउटा स्थिर कुरा होइन । त्यो गतिशील हुन्छ । त्यसको स्थितिमा लगातार परिवर्तन आइरहन्छ । एउटा निश्चित समयको विश्व शक्तिराष्ट्र अर्को निश्चित समयमा कमजोर बन्न सक्छ । यहाँसम्म कि त्यसले शक्तिको रूपमा उदाएको नयाँ राष्ट्रको छत्रछायाँमा अस्तित्व जोगाउनुपर्ने परिस्थितिसम्म आउन सक्छ । पूँजीवादको विकास समानरूपमा हुन्न । पूँजीवादको विकास असमानढङ्गले हुन्छ । असमान विकास पूँजीवादको आधारभूत नियम हो । यो नै त्यो वस्तुगत कारण हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा बारम्बार बदलाव ल्याउँछ ।
सामान्यतः मुलुकहरूको विदेशसम्बन्ध आफ्नो समयको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनद्वारा निर्धारित हुन्छ। जब कुनै खास समयमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भत्कने दिशातर्फ तीव्ररूपमा उन्मुख हुन्छ वा भत्कन्छ र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलन स्थापित हुन्छ, मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन आउँछ । यो सङ्क्रमणकालिन अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हाम्रा जस्ता विकासको दृष्टिबाट पछाडि रहेका र नव-औपनिवेशिक मुलुकहरू हुन्छन् । तिनीहरूको लागि यो अवधि प्रसव पीडाको अवधि हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धले एउटा विशिष्ट प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्यो । फासीवादी खेमा अर्थात् जर्मनी, जापान र इटालीको नराम्रो विजयपछि फासीवाद विरोधी खेमा अर्थात् तत्कालिन सोभियत सङ्घ, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको विश्वमा हालीमुहालीको स्थिति बन्यो – नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको उदय भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा बदलाव वा ठहराव शक्तिराष्ट्रहरूले चाहँदैमा हुने कुरा होइन । त्यसैगरेर विश्वको पुनर्विभाजन वा पहिलेकै विभाजनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पनि शक्तिराष्ट्रहरूले चाहँदैमा हुने कुरा होइन । त्यो कुरा पूँजी सञ्चयको मात्रा र शक्ति अनुपातमा हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धले त्यसपूर्वको विश्वको विभाजनको यी दुई आधारहरूमाथि कायम पहिलेको शक्तिराष्ट्रहरूको स्थितिमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । युद्धपछि फासीवादी खेमा आर्थिक र सैन्य क्षमता दुवै दृष्टिबाट कमजोर बन्यो जसले गर्दा त्यसले पहिलेको विश्व विभाजनलाई निरन्तरता दिन सक्दैन थियो र त्यसले त्यो दावी गर्नु पूँजीवादी दुनियाँको निमित्त अन्यायपूर्ण हुन्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा बदलाव वा ठहराव शक्तिराष्ट्रहरूले चाहँदैमा हुने कुरा होइन । त्यसैगरेर विश्वको पुनर्विभाजन वा पहिलेकै विभाजनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा पनि शक्तिराष्ट्रहरूले चाहँदैमा हुने कुरा होइन ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा शक्तिराष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम क्षति अमेरिकाको भयो । बेलायत, फ्रान्स जस्ता युद्धपूर्वका शक्तिराष्ट्रहरू समग्रमा पूरै युरोप आर्थिक र सैन्य क्षमताको दृष्टिबाट अत्यन्त कमजोर बने । युद्धबाट खासै ठूलो क्षति नपुगेको देश संयुक्त राज्य अमेरिका थियो । आर्थिक र सैन्य क्षमता दुवै दृष्टिबाट पूँजीवादी विश्व व्यवस्थाको बादशाह बन्यो र त्यसपछिको ८० वर्षसम्म त्यसले विश्व पूँजीवादी खेमाको नेतृत्व सम्हालिराखेको छ । नेटो, मार्सल प्लान र सोभियत समाजवादको भय देखाएर त्यसले युद्धपछि पराजित फासीवादी मुलुकहरू र बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोपका थुप्रै पूँजीवादी मुलुकहरूलाई आधुनिक युगको नव-उपनिवेशमा रूपान्तरित गर्यो । यसरी दोस्रो विश्वयुद्धले विश्व पूँजीवादी खेमाभित्र एकल महाशक्तिको अवस्था पैदा गर्यो ।
सोभियत सङ्घको कुरा बेग्लै थियो । त्यसले दोस्रो विश्वयुद्धमा फासिवादी खेमाको निर्माण गर्न, बढीभन्दा बढी मुलुकहरूलाई त्यस खेमामा गोलबन्द गर्न र फासीवादमाथि निर्णायक विजयप्राप्त गरेको थियो । फासिवादको अन्त्यको लगत्तै साम्राज्यवादीहरू कसरी समाजवादी सोभियत सङ्घलाई समाप्त गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन लागे । यहाँसम्म कि तिनीहरू त्यसका लागि आवश्यक परे तेस्रो विश्य युद्ध शुरु गर्ने मानसिकतामा समेत पुगे । अर्कोतिर, स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घले युरोप, चीनलगायत अन्य मुलुकहरूमा उठिरहेको जनताको क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिहरूका ज्वारभाटाहरूलाई भौतिक, नैतिक र वैचारिक सहयोग गरेर मानव इतिहासमा पहिलोपल्ट एउटा शक्तिशाली विश्व साम्राज्यवादी खेमाको समानान्तरमा अर्को शक्तिशाली विश्व समाजवादी खेमाको निर्माण गर्यो । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा पहिलोपल्ट विश्व साम्राज्यवादी खेमा र विश्व समाजवादी खेमाबीच शक्ति सन्तुलन कायम भयो । शक्ति सन्तुलनको यो अभूतपूर्व र अद्वितीय स्थितिका कारण अमेरिकी नेतृत्वको विश्व साम्राज्यवादी खेमाको तेस्रो विश्वयुद्धको उद्घोष गरेर समाजवादी सोभियत सङ्घको अस्तित्व नामेट पार्ने रणनीति सफल भएन ।
स्टालिनको निधनपछि ख्रुस्चोभको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घले विश्व समाजवादी शिविरभित्र प्रभुत्ववादी चरित्र ग्रहण गरेर भाइचारा कम्युनिष्ट पार्टीहरू र समाजवादी मुलुकहरूसित ठूलो दाइको व्यवहार गरेपछि यसमा फुट आयो र त्यो सोभियत सङ्घ खेमा र चिनियाँ खेमामा विभाजित भयो ।
तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि कायम अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एक दशकभन्दा लामो समय टिक्न सकेन । स्टालिनको निधनपछि ख्रुस्चोभको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घले विश्व समाजवादी शिविरभित्र प्रभुत्ववादी चरित्र ग्रहण गरेर भाइचारा कम्युनिष्ट पार्टीहरू र समाजवादी मुलुकहरूसित ठूलो दाइको व्यवहार गरेपछि यसमा फुट आयो र त्यो सोभियत सङ्घ खेमा र चिनियाँ खेमामा विभाजित भयो । भूराजनीतिक वाध्यता, विचारात्मक प्रष्टताको कमी र तत्काल निर्णय गर्ने क्षमताको कमी आदिका कारणहरूले गर्दा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी मुलुकहरूले सोभियत संशोधनवादलाई समर्थन गरे भने अन्यले माओको नेतृत्वको चीनको क्रान्तिकारी लाइनलाई समर्थन गरे । सोभियत सङ्घले पूँजीवादी बाटो समातेर विश्व समाजवादी शिविरबाट फुटेर गए पनि विश्व समाजवादी शिविर विश्व साम्राज्यवादी शिविरबीच अन्तर्विरोध विश्वको आधारभूत अन्तर्विरोधहरूको रूपमा कायमै रह्यो ।
ख्रुस्चोभको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नेतृत्वको सोभियत सङ्घले छिट्टै नै सामाजिक-साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण गर्यो । त्यसले कथनीमा समाजवाद र करनीमा साम्राज्यवादको व्यवहार तीव्र एवं आक्रामकरूपमा अघि बढायो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनमा पुनः एकपटक बदलाव आयो । सामाजिक साम्राज्यवादी सोभियत सङ्घ र पूँजीवादी अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी खेमाबीच अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको स्थिति देखापर्यो । यी दुई खेमाबीचको अन्तर्विरोध एवं सन्तुलन तत्कालिन विश्वको आधारभूत अन्तर्विरोधहरूमध्ये एउटा अन्तर्विरोधको रूपमा साँढे तीनदशकसम्म कामय रह्यो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति बन्यो । त्यतिबेला अमेरिकालाई विश्व र क्षेत्रीयस्तरमा समेत टक्कर दिनसक्ने न त कुनै अर्को साम्राज्यवादी खेमा थियो न त कुनै समाजावदी मुलुक वा शिविर नै थियो । साँढे चार दशकसम्म अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका र त्यसका प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदाउन सपना पनि नदेखेका अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूमध्येबाट कुनै पनि मुलुक अमेरिकाको वैश्विक प्रतिस्पर्धीको रूपमा उठ्ने सम्भावना थिएन र अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना देखिएको पनि छैन । पूँजीवादको असमान विकासको नियमानुसार अमेरिकी शिविरभन्दा बाहिर केही पूँजीवादी मुलुकहरू अमेरिकाको वैश्विक प्रतिस्पर्धीको रूपमा उठ्न सक्दथे । अहिले त्यो यथार्थ बनिसकेको छ । रूसी महासङ्घ जो विश्वको आणविक महाशक्ति हो र जसले सोभियत सङ्घको विघटनपछि पनि नेटोमा विलय नगरेर र अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा उदार आर्थिक प्रणाली अवलम्बन नगरेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कायम राख्यो । अहिले रूसी महासङ्घ एउटा वैश्विक शक्ति बनेको छ जब कि पूर्व सोभियत सङ्घका अधिकांश राज्यहरूले आफूलाई अमेरिकी–युरोपेली शिविरमा सामेल गरे । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा तिनीहरूको गणना सामान्यतः यसै शिविरमा पर्दछ ।
चीनको पूँजीवाद वैश्विक पूँजीवादसित थुप्रै कुराहरूमा भिन्न छ । पश्चिमा पूँजीवादसित त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता यो हो कि त्यो राजकीय पूँजीवादको एउटा नमुना बनेको छ ।
चीनले माओको निधनपछि समाजवादी बाटो परित्याग गरेर पूँजीवादी बाटो समाउने क्रममा त्यसले पश्चिमा पूँजीवादी बाटो अवलम्बन नगरेर चीनको विशेषतानुसारको पूँजीवादी बाटो अवलम्बन गर्यो । यद्यपि चिनियाँ नेतृत्वले यसलाई चिनियाँ विशेषतानुसारको समाजवाद भन्ने गर्दछ । यस दौरानमा चीनको पूँजीवाद वैश्विक पूँजीवादसित थुप्रै कुराहरूमा भिन्न छ । पश्चिमा पूँजीवादसित त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता यो हो कि त्यो राजकीय पूँजीवादको एउटा नमुना बनेको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बजार र पश्चिमा उदारवादले नियमन गर्न सक्दैन । अहिले चीन आर्थिक तथा सैन्य क्षमताको दृष्टिबाट अमेरिकी महाशक्तिको वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनेको छ । कतिपय सवालहरूमा चीनले अमेरिकालाई दशकौँ पछाडि पारिसकेको छ ।
त्यसैगरेर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि कायम अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा पूँजीवादको छत्रछायाँमा नहुर्केको मुलुक भारत हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका दशकहरूमा उपनिवेशवादको ठाउँ नव-उपनिवेशवादले लिएपछि पहिलेको औपनिवेशिक मुलुकहरू जस्तो कि भारतको लागि नयाँ प्रकारको औपनिवेशिक जालोमा परिने हो कि भन्ने भय थियो । नयाँ प्रकारको उपनिवेशवादको नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादले गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा भारतले तत्कालिन सोभियत सङ्घसित सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दियो । स्टालिनको जीवनकालभरि सोभियत सङ्घले भर्खरै ब्रिटिश उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको मुलुक भारतलाई निःस्वार्थढङ्गले सहयोग गर्यो । सोभियत सङ्घले सामाजिक-साम्राज्यवादी स्वरूप लिएपछि विश्व साम्राज्यवाद दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । एउटा ध्रुवको नेतृत्व सोभियत सामाजिक-साम्राज्यवादले र अर्को ध्रुवको नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दथे । भारत आधारभूतरूपले एउटा पश्चिमा पूँजीवादी मुलुक हुनुका बावजूद विदेश सम्बन्धका दृष्टिबाट त्यसको तत्कालिन सोभियत सङ्घसित सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध थियो । त्यसले आर्थिक विकासमा कतिपय सोभियत मोडेलहरू ग्रहण गर्यो । सैन्य सहयोगको मामिलामा पनि भारतको सोभियत सङ्घसित सुदृढ सम्बन्ध थियो । यी कारणहरूले गर्दा भारत एक निश्चित हदसम्म अमेरिकी प्रभुत्वबाट बच्न सक्यो । अहिले पनि रूसी महासङ्घ भारतको एउटा सच्चा (tested) मित्रका रूपमा कायम छ । तत्कालिन सोभियत सङ्घसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध हुनुमा चीनसित यी दुवै मुलुकहरूको अन्तर्विरोधहरू हुनु हो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्वव्यापीरूपमा आएको आर्थिक उदारवादबाट भारत काफी हदसम्म प्रभावित भयो र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई त्यस दिशातर्फ उन्मुख गरायो । अहिले भारत अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा अर्थतन्त्रभएको मुलुक हो । एकातिर अर्थतन्त्र पश्चिमा प्रकारको र अर्कोतिर ऊर्जा, सैन्य हतियार एवं प्रविधि र रूससँगै पुरानो सम्बन्धमा – अहिले भारत यस अन्तर्विरोधको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।
एकातिर सोभियत सङ्घको विघटनबाट स्वतः कायम हुन गएको एकल महाशक्तिको ताज फुकाल्न अमेरिका तयार छैन । अमेरिकाले पूँजीवादको असमान विकासको नियम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार्न तयार छैन भने अर्कोतिर अमेरिका आफ्नो एकल महाशक्तिको हैसियतलाई जोगाउन आवश्यक परे तेस्रो विश्वयुद्ध शुरु गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।
पूर्व सोभियत सङ्घको विघटनपछि कायम भएको एकलध्रुवीय विश्व परिस्थितिको जगमा रूसी महासङ्घ, चीन र भारतको विश्वमञ्चमा उदय हुन सक्दैन थियो । रूसी महासङ्घ, चीन र भारतको विश्वमञ्चमा सशक्त उपस्थिति तिनीहरूको पूँजी सञ्चय र सैन्य क्षमतामा भएको अनुल्लेख्यरूपमा वृद्धि हो । स्रोत एवं साधनहरूका दृष्टिबाट यी मुलुकहरूले पूर्व सोभियत सङ्घको विघटनपछिको विश्वको विभाजनलाई मान्दैनन् । उनीहरूको हालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्थितिअनुसार एउटा नयाँ समझदारी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ, अर्थात् उनीहरू अमेरिकाको प्रभुत्व स्वीकार्न बिलकुल तयार छैनन् । एकातिर सोभियत सङ्घको विघटनबाट स्वतः कायम हुन गएको एकल महाशक्तिको ताज फुकाल्न अमेरिका तयार छैन । अमेरिकाले पूँजीवादको असमान विकासको नियम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार्न तयार छैन भने अर्कोतिर अमेरिका आफ्नो एकल महाशक्तिको हैसियतलाई जोगाउन आवश्यक परे तेस्रो विश्वयुद्ध शुरु गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयको नाउँ परिवर्तन गरेर युद्ध मन्त्रालय राखेको, हतियार उत्पादक कम्पनीहरूलाई आधुनिक एवं घातक हतियारहरूको उत्पादनको निर्देशन दिएको, नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट ५ प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिएको, पाकिस्तानलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्ने प्रयास, अफगानिस्तानको बघ्राम सैन्य अखडा पुनः कब्जा गर्ने योजना, अरेवियन मुलुकहरू र इजरायलबीच सम्बन्ध सुमधुर गर्ने प्रयत्न, सिरियामा असदको सरकार गिराएर इजराइल–अमेरिका पक्षीय पूर्व आइएसआइको नेता अबु महम्मद अल–जोलानीलाई सत्तामा आसीन गराएको, क्यारेबियन सागरमा सैन्य गतिविधिहरू बढाएको, भारतलाई हिन्द-प्रशान्त रणनीति र अकसको एउटा मजबूत स्तम्भको रूपमा अघि बढाएको, युद्धको स्थितिमा आवश्यक पर्ने धनराशी जम्मा गर्न व्यापार शुल्कमा अनपेक्षित वृद्धि गरेको, युद्धको निमित्त राष्ट्रिय ढुकुटीमा यथेष्ट पैसा होस् भन्ने हेतुले बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा र स्वयं अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जस्तो कि युएसएआइडि, एमसिए आदिबाट आर्थिक दृष्टिबाट पछाडि परेका मुलुकहरूका जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा गर्दै आएका सहयोगहरू बन्द गरेको, र आन्तरिकरूपबाट युद्धको तयारीको दृष्टिबाट सेनामा पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गरेको आदि तथ्यहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी गर्दै छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
बहुपक्षीय विश्व (multipolar world) का पक्षधरहरू विश्वयुद्धको अवस्था आउन नदिन प्रयत्नरत छन् । “पुराना” र “नयाँ” विश्व महाशक्तिहरूबीचको द्वन्द्व अहिलेको भूराजनीति हो । कम वेशीको कुरा मात्र हो, विश्वका हरेक मुलुकहरू भूराजनीतिको पासोमा छन् । नेपाल अमेरिकाको वैश्विक प्रतिस्पर्धी चीन र विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाउने प्रचुर क्षमता भएको भारतलाई त्यसरूपमा उठ्न नदिनको लागि उर्वर भूमि भएको कुरालाई अमेरिका र पश्चिमाहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले तिनीहरूले नेपालमा दुई दशक यतादेखि आफ्ना खुला र छद्म गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिएका छन् । जतिजति चीन र भारतले विश्व मञ्चमा आफ्नो पकड मजबूत बनाउँदै गएका छन् त्यतित्यति अमेरिका र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरू र दबाब बढाउँदै आएका छन् । गत वर्षहरूमा हिन्द-प्रशान्त रणनीति र राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) मा नेपाललाई सामेल हुन अमेरिकाको जोड, अमेरिकी उच्च सैन्य नेतृत्वको शृङ्खलावद्ध नेपाल भ्रमण, एमसिसि परियोजना, तिबेतीयन शरणार्थीहरूसँग अमेरिकीहरूको नेपालमा बढ्दो भेटघाट र हालको जेन-जी प्रदर्शन र त्यसको नाउँमा देशव्यापीरूपमा भएको तोडफोड, लुटपाट र भयानक आगजनीका घटनाहरू अमेरिकाको नेपालमा सैन्य मिशन राख्ने, नेपालको विदेशसम्बन्ध तथा रक्षा रणनीति आफ्नो हातमा लिने र चीन र भारतविरोधी खासगरेर चीनविरोधी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने रणनीतिको विभिन्न कडीहरू हुन् ।
विगतमा अमेरिका र युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालका राजाहरूलाई नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न मुख्य समस्या मान्थे । मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भएपछि र खासगरेर राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापनापछि अमेरिकीहरू नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट जनमतबाट हतोत्साहित भए र नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालनको निमित्त कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई ठूलो समस्याको रूपमा लिए । तर लामो समय तिनीहरू यो भयमा रहनुपरेन । विगतमा राजाहरू महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रभावित गरेर नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिहरू खास गरेर तिब्बतलाई मुख्यभूमि चीनबाट अलग्याउने रणनीतिमा असफल भएको अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरू र भारतले एउटा छोटो समयमा नै नेपालका पदलोलुप, विचार र सिद्धान्तबाट पतित भएका कथित कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भारत र अमेरिकी खेमाले आफ्नो पासोमा पारे ।
गत साँढे तीनदशकको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसितको सहकार्यमा कथित कम्युनिस्ट नेताहरूलाई प्रभावित गरेर फ्रि–टिबेट आन्दोलनलाई नेपाली भूमिमा अघि बढाउन भारतलगायत अमेरिकी खेमा सफल भए ।
नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेदेखि नै अमेरिकी पक्षीय राजनीतिक शक्ति भएकोले राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाली भूमिमा फ्रि–टिबेट आन्दोलन अगाडि बढाउन निर्णायक शक्ति हुनेछ भन्ने कुरामा भारत, अमेरिका विश्वस्त थिए । नेपालमा पटक पटक संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने बाध्यताले संसदको ठूलो दल हुनुका बावजूद नेपाली काङ्ग्रेसबाट यस सम्बन्धमा भारत र अमेरिकी खेमाले इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नसकेन । त्यसका बावजूद पनि गत साँढे तीनदशकको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसितको सहकार्यमा कथित कम्युनिस्ट नेताहरूलाई प्रभावित गरेर फ्रि–टिबेट आन्दोलनलाई नेपाली भूमिमा अघि बढाउन भारतलगायत अमेरिकी खेमा सफल भए । राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, संसदीय समितिहरू, अदालत, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरूभित्र समेत आफ्ना एजेन्टहरूलाई घुसाएर नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा नियन्त्रण कायम गर्न तिनीहरू सफल भए । २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते कथित जेन-जीद्वारा आयोजित विरोधसभामा र त्यस दौरानमा भएको युवाहरूको नृशंस हत्या, राष्ट्र्रिय धरोहरूहरूको तोडफोड, लुटपाट, आगजनी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको निवासहरू, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति निवासमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी, सिंहदरबार, सङ्घीय संसद भवन र सर्वोच्च अदालनबाट महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको चोरी र त्यसपछि तोडफोड, आगजनी यसका अलावा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिहरूको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू एकाएक वा अघिल्लो दिनमा युवाहरूको भएको हत्याको तात्कालिक परिणाम थिएनन् । त्यो फ्रि–टिबेटपक्षधर र वाह्य शक्तिहरूको दशकौँको तयारीको परिणाम थियो जसलाई उनीहरूले नेपालमा तयार गरेका sleeping cells/deep states मार्फत कार्यान्वयन गरे ।
तपाईँको भनाइको अर्थ अमेरिकी पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा उच्चतहको उपस्थितिको निमित्त वातावरण बनाउन जेन-जीलाई अघि बढाए भन्ने हो ?
नेपालको सन्दर्भमा वाह्य प्रतिक्रियावादीहरूको भूमिकाको कुरा आउँदा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूमात्र आउँदैनन् । त्यसमा भारतीय साम्राज्यवाद पनि आउँछ । अरू मुलुकहरूको नेपालमा चासो र उपस्थिति मुद्दा (इस्यु) अनुसार कहिले घटी र कहिले बढी हुने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले भारतलाई एउटा फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपाल हेर्ने जिम्मा पनि दिने गरेका छन् । यद्यपि यो स्थायी कुरा होइन । तिनीहरूबीच स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै तिनीहरूले नेपालमा प्रत्यक्षरूपले नै आफ्नो प्रत्यक्ष गतिविधिहरू बढाउँछन् ।
देशव्यापी विरोधप्रदर्शन, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी, सेनाको संरक्षणमा रहेको सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जस्ता गतिविधिहरू दलहरू पूर्णरूपमा असफल भइसके भनेर प्रमाणित गर्ने दशकौँ अघिदेखि रचिएका प्रपञ्चहरू हुन् ।
चीनको विश्व शक्तिको रूपमा उदय र भारतको त्यसदिशातर्फ तीव्ररूपले अघिबढाइको परिप्रेक्ष्यमा केही वर्ष यतादेखि नेपालमा अमेरिका विभिन्न सहयोग, योजना र उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमण मार्फत प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भएको छ । अमेरिकाले नेपाली काङ्ग्रेस अमेरिकी पक्षीय रहँदै आउनुका बावजूद पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना र परिवारवादी दृष्टिकोणको कारणले उनले पहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र पछि नेकपा (एमाले) सितको सहकार्यलाई त्यसले नेपाली भूमिमा आफ्नो चीन विरोधी गतिविधिहरूलाई वाधारहितरूपमा अघि बढाउने अनुकूल देखेन । त्यसैले, त्यसले एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा नेतृत्वहरू तयार गर्यो भने अर्कोतिर नेपाली समाजमा sleeping cells/deep states तयार गर्यो । त्यसले पार्टीभित्र तयार गरेका नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई भित्रभित्रै कमजोर पार्दै आएभने नेपाली समाजमा तयार गरिएका sleeping cells/deep states ले नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई तिनीहरूको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, सत्तालिप्सा, विचौलीयाहरूको कठपुतली बन्ने चरित्र, शक्तिराष्ट्रहरूको दलाली र कुशासन जस्ता सामाजिक तथा राजनीतिक खराबीहरूलाई आधार बनाएर समाजबाट बहिस्कृत गर्ने र केन्द्रीयसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरे । देशव्यापी विरोधप्रदर्शन, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी, सेनाको संरक्षणमा रहेको सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जस्ता गतिविधिहरू दलहरू पूर्णरूपमा असफल भइसके भनेर प्रमाणित गर्ने दशकौँ अघिदेखि रचिएका प्रपञ्चहरू हुन् । जेन-जीको विरोधलाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले एक निश्चित हदसम्म आफ्ना अभीष्टहरू पूरा गरेका छन् ।
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते देशव्यापीरूपमा खासगरेर काठमाडौँमा जेजस्ता घटनाहरू घटे ती सन् १९७४ को खम्पा विद्रोहको अघिल्लो कडी हो । त्यतिबेलामा नेपालमा राजा वीरेन्द्र थिए र उनीप्रति इमान्दार शाही नेपाली सेना थियो जसले त्यसलाई पूर्णरूपले पराजित गरेर इतिहास रच्यो जुन कुराको आज देशले कमी महसूस गरेको छ । देशको राजनीति तथा सुरक्षा नेतृत्वले त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेन जसले गर्दा मुलुक एउटा छोटो अवधि असफल राज्य (failed state) बन्यो ।
२०४७ सालपछि बनेका सबै सरकारहरूले कुनै न कुनैरूपमा नेपाली भूमिलाई फ्रि–टिबेट आन्दोलनकारीहरूलाई सिआइएको योजनाअनुसार गतिविधिको केन्द्रको रूपमा विकसित हुन अनुकूलता प्रदान गरे । भारतीय शासकहरू र रअले धर्मशाला र काठमाडौँ, मनाङ, मुस्ताङलगायतका क्षेत्रहरूमा फ्रि–टिबेट आन्दोलनका पक्षधरहरूलाई संरक्षण दिने तथा आन्दोलन उठाउन वातावरण तयार गर्ने आदि काम गरे । अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले फ्रि–टिबेट आन्दोलनलाई लामो समयको तयारीपछि भाद्र २३ र २४ को गन्तव्यमा पुर्यायो । त्यसैले म भन्छु : २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते देशव्यापीरूपमा खासगरेर काठमाडौँमा जेजस्ता घटनाहरू घटे ती सन् १९७४ को खम्पा विद्रोहको अघिल्लो कडी हो । त्यतिबेलामा नेपालमा राजा वीरेन्द्र थिए र उनीप्रति इमान्दार शाही नेपाली सेना थियो जसले त्यसलाई पूर्णरूपले पराजित गरेर इतिहास रच्यो जुन कुराको आज देशले कमी महसूस गरेको छ । देशको राजनीति तथा सुरक्षा नेतृत्वले त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेन जसले गर्दा मुलुक एउटा छोटो अवधि असफल राज्य (failed state) बन्यो ।
नेकपा (एमाले) का केपी ओली पक्षीय कतिपय नेताहरू चीनको जापान विरुद्धको युद्धको ८० औँ विजय उत्सवमा उहाँको उपस्थिति, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन-पिङसँग उहाँको भेटपछि चिनियाँ पक्षद्वारा प्रकाशित वक्तव्यमा वैश्विक सुरक्षा पहल (Global Security Initatives) मा नेपालको समर्थन रहेको कुराको सामेली, ब्रिक्सप्रतिको उहाँको समर्थनका कारणले गर्दा विदेशी शक्तिहरूले उहाँको सरकार गिराए भन्ने विचार राख्नुहुन्छ । निश्चयै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा राखिएका विचारहरूमा सत्यताको केही अंश नभएको होइन, त्यसमा एक निश्चित हदसम्म सत्यता छ । तर त्यो विचारको हदसम्म मात्र सत्य हो । जब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने समय आउँछ, उहाँले ठोस प्रकारको केही काम गर्नुभएन । उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालमा अमेरिकी प्रभाव अनुल्लेख्यरूपले बढेको थियो । एमसीसी योजनालाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि नबढाएको कुरालाई लिएर उहाँले तत्कालिन सभामुखको सार्वजनिकरूपमै गरेको आलोचना, अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीति र राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपालको समर्थन रहेको भन्ने विवाद, दर्जनौँ अमेरिकी राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वको अनपेक्षित नेपाल भ्रमण, एमसीसी योजनाको अघिबढाइ, बेल्ट एण्ड रोड पहल (BRI) को पक्षधरका रूपमा जतिसुकै जोडदाररूपमा प्रस्तुत गरेपनि एक पाइलो अघि बढ्न नसकेको, अमेरिकाका लागि तत्कालिन नेपाली राजदूत र तत्कालिन विदेशमन्त्रीले नेपाललाई अमेरिकी खेमामा लग्ने गरेको प्रयत्नहरू आदि स्थिति त्यसकुराका केही उदाहरणहरू हुन् ।
यस्तो दृष्टिकोणले भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्लो केही अडानहरूका विरुद्ध वाह्य शक्तिहरूको २/४ दिनको खेलको रूपमा चित्रण गर्छ । त्यसले भाद्र २३ र २४ को घटनालाई एउटा व्यक्तिको वरिपरि परिक्रमा गराउने काम गर्छ जबकि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले त्यो स्तरको हैसियत राख्नुहुन्न ।
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ को घटनाहरूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित जोडेर हेर्दै हाल भूराजनीतिक परिस्थिति, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरू र भारतको सात दशकदेखि नेपाली भूमिमा तिब्बतलाई त्यसको मुख्य भूमिबाट अलग्याउन जारी कार्यनीति तथा रणनीतिहरूको उपेक्षा गर्छ । यस्तो दृष्टिकोणले भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्लो केही अडानहरूका विरुद्ध वाह्य शक्तिहरूको २/४ दिनको खेलको रूपमा चित्रण गर्छ । त्यसले भाद्र २३ र २४ को घटनालाई एउटा व्यक्तिको वरिपरि परिक्रमा गराउने काम गर्छ जबकि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले त्यो स्तरको हैसियत राख्नुहुन्न ।
नेपाल मामिलामा भारतको अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूसितको सम्बन्ध कस्तो रहने गरेको छ र यी मुलुकहरूसित स्वयं भारतको वर्तमान र भावी दिशालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
दलाई लामालाई संरक्षण दिने र नेपाल र विश्वभरि नै तिब्बतलाई मुख्यभूमि चीनबाट अलग गतिविधिहरू सञ्चालनको निमित्त वातावरण बनाउने, ताइवानलाई बेग्लै राष्ट्रको रूपमा टिकाइराख्ने, चीनभित्रका अल्पसङ्ख्यक उइगुर मुस्लिमहरूलाई उपयोग गरेर चीनमाथि मानव अधिकारहरूको हनन र अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि दमन भयो भनेर विरोध गर्ने, नाकाबन्दी वा अत्यधिक शुल्क लगाएर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चीन पक्षीय शक्तिहरूलाई विभिन्न तरिकाले कमजोर पार्ने अमेरिकी रणनीतिमा अधिकांश बूँदाहरूमा भारतको मतैक्यता रहँदै आएको छ । चीनलाई विश्व महाशक्तिको रूपमा उठ्न वा टिक्न नदिने अमेरिकी रणनीतिसँग भारतको प्रगाढ सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीति तथा अकसमा त्यसको सक्रिय सहभागिता त्यसको जीवन्त उदाहरण हो । त्यसका बावजूद नेपाल मामिलामा भारतको अमेरिका तथा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूसित अन्तर्विरोध पनि छ जसलाई नजरअन्दाज गर्नु वा त्यसलाई कम महत्त्वको ठान्नु नेपालको विदेश सम्बन्धमा प्रतिकूल हुन सक्छ । त्यसलाई हामीले गम्भीररूपले अध्ययन गर्नुपर्छ ।
भारत नेपालको तीनतिर खुला सीमाना रहेको एउटा शक्ति राष्ट्र हो जसले सयौँ वर्षदेखि ब्रिटिश-इण्डियाको कालदेखि हिसाब गर्दा सन् १८१६ देखि आजसम्म नेपालमाथि अर्ध-औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनलाई निरन्तर जारी राखेको छ । नेपालको माइक्रोदेखि म्याक्रो म्यानेजमेण्टमा समेत यसले हस्तक्षेप गर्दछ । नेपाल भारतसित भएका सन्धि-सम्झौताहरूद्वारा यति बाँधिएको छ कि यसले मुलुकको रक्षा र विदेशनीतिको निर्धारण स्वन्तन्त्र एवं सार्वभौमराष्ट्रको हैसियतले गर्न सक्तैन । देशमा आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न नेपाल स्वतन्त्र छैन । भारतले आफूलाई नेपालमा स्थायी निवासी (permanent resident) मान्छ र नेपालसितको अरू मुलुकहरूको सम्बन्धलाई त्यस अन्तर्गत राखेर हेर्छ । त्यसले चीन र अमेरिकालाई स्थायी निवासीको त कुरै छोडौँ अस्थायी निवासीको रूपमा पनि प्रवेश दिन चाहन्न । त्यो यी मुलुकहरू अस्थायी भिसामा प्रवेश गरेर कतै आफूलाई प्रतिस्थापन गरेर स्थायी निवासी हुने त होइन भन्ने कुराबाट भयभीत देखिन्छ । निश्चयै पनि भारत चीनको विरुद्ध नेपाली भूमिको प्रयोगमा अमेरिकासँग हिस्सेदारी गर्न तयार छ तर अमेरिकाले नेपाली भूमि चीन विरुद्धमात्र होइन आफ्नो विरुद्ध पनिउपयोग गर्ने हो कि भनेर अत्यन्त भयभीत छ ।
चीनलाई विश्व महाशक्तिको रूपमा उठ्न वा टिक्न नदिने अमेरिकी रणनीतिसँग भारतको प्रगाढ सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीति तथा अकसमा त्यसको सक्रिय सहभागिता त्यसको जीवन्त उदाहरण हो । त्यसका बावजूद नेपाल मामिलामा भारतको अमेरिका तथा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूसित अन्तर्विरोध पनि छ जसलाई नजरअन्दाज गर्नु वा त्यसलाई कम महत्त्वको ठान्नु नेपालको विदेश सम्बन्धमा प्रतिकूल हुन सक्छ ।
विगतमा चीन माओको जीवनकालसम्म एउटा शक्तिशाली समाजवादी मुलुक र एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका उत्पीडित मुलुकहरू एवं विश्व सर्वहारावर्गको मुख्यालय भएको कारणले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिहरू जापान समेत त्यसलाई समाप्त गर्ने रणनीति लिएर अघि बढेका थिए जब कि माओको निधनपछि चीनले तेङ सियाओ-पिङको नेतृत्वमा पूँजीवादी बाटो समात्यो र त्यो त्यसमार्गमा निरन्तर र तीव्ररूपले अघि बढिरहेको छ । कतिपय मानिसहरू के सोच्छन् भने चीनले पूँजीवादी बाटो समातिसकेपछि अमेरिकाको त्यससितको अन्तर्विरोधहरू समाप्त भए । ऐतिहासिक तथ्यहरूले यसप्रकारको सोचाइ सही छैन भन्ने कुरा धेरै पहिले र पटकपटक प्रमाणित गरिसकेको छ । जस्तो कि, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध दुई आघारभूतरूपले भिन्न विचारधारा अँगालेका खेमाहरूबीचको अन्तर्विरोधहरू पराकाष्ठा थिएनन् । ती विश्व साम्राज्यावादका दुई खेमाहरूबीच विद्यमान अन्तर्विरोधहरू अन्तिम सीमासम्म पुग्नुको परिणाम थिए । वैश्विक साम्राज्यवादी शक्तिराष्ट्रहरूको निमित्त आफ्ना स्वार्थहरू मुख्य हुन्छन् । ती स्वार्थहरू स्वयं अर्को साम्राज्यवादी मुलुकसित छ कि समाजवादी मुलुकसित भन्ने कुराले उनीहरूका लागि त्यति महत्त्व राख्दैनन् । त्योभन्दा बढी, यदि कुनै साम्राज्यवादी मुलुकले अर्को साम्राज्यवादी मुलुकबाट आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वमा नै खतरा पैदा भएको देख्यो भने त्यसले वर्गमित्र भनेर त्योसितको मित्रतालाई निरन्तरता दिँदैन, आधारभूत वर्ग दुश्मन समाजवादी मुलुकसित मिलेर त्योसित युद्ध गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो ।
नेपालसित अमेरिकाको विदेश सम्बन्धको गुदी कुरो तिब्बतलाई मुख्यभूमिबाट अलग्याएर चीनलाई कमजोर बनाउनु हो भन्ने रूपमा मात्र बुझ्नु सही हुन्न – यो भारत विरुद्ध पनि निर्देशित छ । यद्यपि हिन्द-प्रशान्त रणनीति एवं अकसमा सहकार्य गरिराखेको चीनको विरुद्ध उपयोग गरिरहेको नेपालभूमि भारत विरुद्ध पनि अमेरिकाले उपयोग गरिराखेको छ र भविष्यमा अरू बढी आक्रामक ढङ्गले उपयोग हुनसक्छ भनेर धेरै मानिसहरूले सोच्दैनन् ।
चीन अहिले वैश्विक पूँजीवादको एउटा हिस्सा मात्र नभएर अमेरिकाको आर्थिक तथा सैन्य क्षमताका दृष्टिबाट वैश्विक प्रतिस्पर्धी पनि हो । यी दुई मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा सानो मात्र दुर्घटना भएको खण्डमा तिनीहरूबीचको अहिलेको वैश्विक प्रतिस्पर्धी सम्बन्ध दुश्मनीसम्बन्ध (hostile relation) मा रूपान्तरित हुन सक्दछ । अर्को अर्थमा त्यसले तेस्रो विश्वयुद्धलाई निम्त्याउँन सक्दछ ।
नेपालसित अमेरिकाको विदेश सम्बन्धको गुदी कुरो तिब्बतलाई मुख्यभूमिबाट अलग्याएर चीनलाई कमजोर बनाउनु हो भन्ने रूपमा मात्र बुझ्नु सही हुन्न – यो भारत विरुद्ध पनि निर्देशित छ । यद्यपि हिन्द-प्रशान्त रणनीति एवं अकसमा सहकार्य गरिराखेको चीनको विरुद्ध उपयोग गरिरहेको नेपालभूमि भारत विरुद्ध पनि अमेरिकाले उपयोग गरिराखेको छ र भविष्यमा अरू बढी आक्रामक ढङ्गले उपयोग हुनसक्छ भनेर धेरै मानिसहरूले सोच्दैनन् ।
राजनीतिमा कोही स्थायी मित्र वा स्थायी दुश्मन भन्ने हुँदैन । अमेरिका र भारतबीचको चीनविरोधी गतिविधिहरूमा कायम हालका मित्रताको सम्बन्धमा पनि यो कुरा समानरूपले लागू हुन्छ । अमेरिकाले हमेशा आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ र हालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिलेको एकल महाशक्तिको हैसियतलाई जोगाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर विदेश सम्बन्धबारे सोच्दछन् । त्यसले वर्तमानमा गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदा भविष्यलाई पनि पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्दछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा त्यसले वर्तमानमा चीनद्वारा त्यसको एकल महाशक्तिको हैसियतमा पैदा भएको खतरालाई टार्न भारतसित सहकार्यको नीति अपनाएको छ भने भविष्यमा भारत विश्वशक्तिको रूपमा उदाएर आफूलाई चुनौती दिने प्रबल सम्भावनालाई पनि वस्तुवादी भएर बुझेको छ । त्यसैले गर्दा चीन विरोधी सहकार्यको दौरानमा पनि त्यसले भारतलाई त्यस रूपमा उठ्न नदिन विभिन्न कार्यनीति तथा रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा त्यसले अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई सङ्क्षेपमा यसरी राख्न सकिन्छ :
१. हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई सामेल गरेर एकातिर अमेरिकाले चीनसित भारतको सम्बन्धलाई दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धमा बदल्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ भने अर्कोतिर हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसित जोडेर हिन्द-प्रशान्त रणनीति निर्माण गरी हिन्द महासागरमा भारतको बढ्दो गतिविधि र हैकमलाई आफ्नो नेतृत्व अन्तर्गत ल्याएर नियन्त्रण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।
२. ट्रम्प प्रशासनले टेस्टेड मित्रराष्ट्र रुसी महासंघसित भारतको सम्बन्ध बिगार्न विभिन्न कार्यनीति तथा रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यस क्रममा त्यसले भारतलाई रूससित तेल, ग्यास अत्यधिक युद्ध सामग्रीहरू खरिद नगर्न र आफूसित खरिद गर्न दबाब दिने रणनीति अपनाएको छ । भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानहरूमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाएर त्यस कुराको लागि भारतमाथि दबाब दिइरहेको छ ।
३. अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो कुरा मनाउन र कमजोर पार्न प्रयोग गरिएको अस्त्र पाकिस्तान हो । भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रहँदै आएको र त्यसले दुई मुलुकहरूबीच पटकपटक युद्ध एवं सैन्य झडपहरू हुने गरेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सुपरिचित छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले पाकिस्तानसित अस्वाभाविकरूपले सम्बन्ध बढाएको कुरालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई तीन महिनाको बीचमा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरलाई दुईपटक र प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफलाई एकपटक भेटिसकेका छन् । पाकिस्तानले ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको निमित्त सिफारिश पनि गर्यो । यति मात्र होइन, ट्रम्पले अरेबियन र मुस्लिम मुलुकहरूसित सम्बन्ध राम्रो बनाउन पुलको काम गरे । त्यस क्रममा उनले पाकिस्तान र कतारबीच रणनीतिक सम्झौता समेत गराए । पाकिस्तानमा उत्खनन् गरिने तेलले प्रतिस्थापन गर्न भारतलाई उनले हाँस्यास्पद सुझाव दिए । ट्रम्पका यी सबै कार्यहरू भारतलाई अमेरिकाको आर्थिक एवं सुरक्षा छाताअन्तर्गत ल्याउने रणनीतिका कडीहरू हुन् ।
भारतका राष्ट्रियताहरू एवं आन्तरिक उपनिवेशहरूका सरकार विरुद्धका असन्तोषहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएर अमेरिका अघि बढेको छ । त्यस्ता राष्ट्रियताहरू एवं आन्तरिक उपनिवेशहरूका जनताका भावनाहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् ।
४. गत वर्ष बङ्गलादेशमा भारतपक्षीय प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई विद्रोहको नौटङ्की रची अपदस्थ गरेर अमेरिकाले भारतको लामो समयदेखि त्यहाँ कायम पकडलाई छिन्नभिन्न पारेको छ । त्यो सत्तापलट भारतको निमित्त रणनीतिक दृष्टिबाट ठूलो नोक्सानी हो ।
५. भारतका राष्ट्रियताहरू एवं आन्तरिक उपनिवेशहरूका सरकार विरुद्धका असन्तोषहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएर अमेरिका अघि बढेको छ । त्यस्ता राष्ट्रियताहरू एवं आन्तरिक उपनिवेशहरूका जनताका भावनाहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । भारतीय शासकहरूले जनताका ती भावनाहरूको सम्मान गर्नुका विपरीत तिनको वेवास्ता गर्ने र यहाँसम्म कि तिनीहरूमाथि दमन गर्दै आएको छ । तिनीहरूको त्यस्तो व्यवहारले अधिकार नपाएका राष्ट्रियता अल्पसङ्ख्यक समुदाय एवं आन्तरिक उपनिवेशहरूका जनताको सरकार विरुद्धको भावना सुकेको परालको टौवा जस्तो बनेको छ । यस सन्दर्भमा भारतको पूर्वोत्तरका ८ जिल्लाहरू (अरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम) अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छन् । मोदी सरकारको हिन्दुत्व र हिन्दी भाषा विस्तारको महाअभियानले अन्य धर्मावलम्बीहरू एवं भाषाभाषीहरूमा असन्तोष र विरोधको भावना सशक्तरूपले अगाडि आइरहेको छ । भारतको यो समग्र वस्तुस्थितिलाई अमेरिकाले सूक्ष्मढङ्गले नियालिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील स्थितिलाई अमेरिकाले सजिलै उपयोग गरेर उसको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राज्यलाई असफल पार्ने हदसम्मको कदम चाल्न सक्छन् भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरू कर्मचारी तन्त्र, गुप्तचर निकाय, सेना, प्रहरीका आआफ्ना गुप्तचर विभागहरू र समग्रमा सरकारले भेउसम्म पाउन नसकेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाललाई छोटो अवधिको लागि मात्र भएपनि असफल राज्य बनाउने यो घटनाका पछाडि आन्तरिक तथा वाह्य शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका रहेको छ । २०८२ साल भाद्र २४ गतेको देशव्यापी विध्वंश खासगरेर, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निवासहरू, पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूका निवासहरू, प्रहरी चौकीहरू र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिहरूको तोडफोड, लुटपाट एवं आगजनीप्रति त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात्, भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु र दमनको तात्कालिक प्रतिक्रिया होइन । २४ गतेको घटनालाई एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न वास्तविकताको ढाकछोप गर्नुहुन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हेतुले केही समयलाई बन्द गरेको र देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन आदिको कारणले भाद्र २४ को घटना भएको हो भन्ने सोचाइ पनि अवस्तुवादी छ । यस्तो सोचाइले त्यसदिनको योजनाबद्ध राज्य अपराधको घटनालाई जनताको विरोधको रूपमा सामान्यीकरण गर्दछ । वास्तवमा भाद्र २४ को घटना सन् १९७४ को खम्पा सशस्त्र विद्रोहको दोस्रो संस्करण हो । जसरी अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएले त्यतिबेला तिब्बतलाई मुख्यभूमि चीनबाट छुट्याउन वर्षौंको योजना बनाएर नेपाली भूमिबाट सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गराएको थियो ठीक त्यसैगरेर अहिले फ्रि–टिबेट पक्षधरहरू र आफूले तयार गरेका नेपाली एजेन्टहरू मार्फत त्यो घटना घटाइएको हो । चिनको विश्व शक्तिको रूपमा भएको उदय र भारतको त्यस दिशातर्फ तीव्ररूपमा अघिबढाइको परिप्रेक्ष्य खम्पा विद्रोहको यो दोस्रो संस्करण गहनता, व्यापकता र लक्ष्यको दृष्टिबाट धेरै बढी सङ्गठित र प्रतिबद्ध देखिन्छ ।
अहिले सीआइएको नेपाल रणनीति आफूले तयार गरेका deep state लाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लगाएर उनीहरूको मार्फत उद्देश्य प्राप्त गर्ने रहेको देखिन्छ । तर चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालमा स्वयं तिनीहरूका विरुद्धको यो अमेरिकी रणनीति सफल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
तपाईँ हालको जटिल एवं सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट जोगाएर एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र भौगोलिक दृष्टिबाट अखण्डित, विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त र आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको निमित्त राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्रहरू र नेपाली जनतालाई केकस्ता सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ ?
नेपाल अहिले अभूतपूर्व सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र अगाडिका दिनहरूमा योभन्दा पनि अभूतपूर्व केकस्ता सङ्कटहरूको नेपालले सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रलाई केन्द्रमा र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर मात्र हामीले यस अवस्थाबाट देश र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्न सक्छौँ । दलीय वा व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएर राष्ट्रको अस्तित्वमा नै आएको सङ्कटको समाधान गर्न सकिन्न । म सबै सरोकारवालाहरूलाई राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल समस्याको समाधानको दिशामा अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।
हामीले यी समस्याहरूको जरालाई सहीरूपले पहिल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, यस सङ्कटले अगाडिका दिनहरूमा केकस्ता रूपहरू लिन सक्छन् र तिनले कुन दिशातर्फ विकास गर्न सक्छन् भन्नेबारे वस्तुवादी भएर सोच्न पनि आवश्यक छ । अन्यथा अहिले देशले सामना गरिरहेको अभूतपूर्व सङ्कट भूतपूर्व हुनेछ र गहनता, व्यापकता र देशको अस्तित्वमाथिको खतराको दृष्टिबाट अहिले हामीले कल्पना गर्न नसक्ने उच्चस्तरको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन सक्दछ ।
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ मा मुलुकमा विकसित परिस्थिति एवं तिनीहरूले पैदा गरेको राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान परम्परागत र हालको संविधान अन्तर्गत रहेर मात्र गर्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि हामीले यी समस्याहरूको जरालाई सहीरूपले पहिल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, यस सङ्कटले अगाडिका दिनहरूमा केकस्ता रूपहरू लिन सक्छन् र तिनले कुन दिशातर्फ विकास गर्न सक्छन् भन्नेबारे वस्तुवादी भएर सोच्न पनि आवश्यक छ । अन्यथा अहिले देशले सामना गरिरहेको अभूतपूर्व सङ्कट भूतपूर्व हुनेछ र गहनता, व्यापकता र देशको अस्तित्वमाथिको खतराको दृष्टिबाट अहिले हामीले कल्पना गर्न नसक्ने उच्चस्तरको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन सक्दछ । हालको सङ्कटले योभन्दा उच्चस्तरको सङ्कटको रूपमा विकास गर्न सक्ने खतरालाई रोक्न र हालको सङ्कटबाट देशलाई सुरक्षित अवतरण गराउन म सबै सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि तिनीहरूले राष्ट्रिय एकतालाई आजको अपरिहार्य आवश्यकता मानून् । हालको सङ्कटबाट देश र जनतालाई जोगाएर अघि बढाऊन् । सरोकारवालाहरूबीच उच्च प्रकारको राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकताबिना राजनीतिक दलहरूले अलगअलगढङ्गबाट जतिसुकै मिहिनेत गरेपनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सम्भव छैन । त्यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता निर्माणको निमित्त हामीले तत्काल सरोकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरूको एउटा गोलमेच सम्मेलन वा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले हालको राष्ट्रिय सङ्कटका कारणहरूबारे थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
जस्तो कि, मैले माथि भने अनुसार अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कट परम्परागत र हालको संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र समाधान गर्न सम्भव हुन्न । मेरो भनाइको अर्थ के हो भने हालको राष्ट्रिय समस्याको दुई कारक पक्षहरू छन् : एउटा आन्तरिक र अर्को वाह्य । जब आन्तरिक पक्ष कमजोर, भ्रष्ट, सत्तालोलुप र अस्थिर हुन्छ; आफ्ना स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्न वाह्य पक्षले त्यसलाई सजिलै प्रभावित गर्दछ । अहिले हाम्रो देशमा जुन समस्या वा सङ्कट देखिएको छ त्यो आन्तरिक पक्षका यिनै खराबीहरूलाई उपयोग गरेर विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू खेल्नुको परिणाम हो । देशको एउटा ठूलो जनमतलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले तिनीहरूको स्वार्थ सिद्धिको निमित्त प्रयोग गरिरहेको छ । तिनीहरूको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासन विरुद्धको आक्रोशलाई वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले समर्थन जनाएर र त्यसका विरुद्ध उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त उपयोग गरिरहेका छन् ।
यस राष्ट्रिय सङ्कटलाई वाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट पैदा भएको भनेर मात्र सामान्यीकरण गर्ने सोचाइ पनि गलत छ । कुनै पनि कुराको नास वा विकासमा आन्तरिक पक्षको प्रधान भूमिका रहेको हुन्छ र वाह्य पक्षको सशर्त (conditional) । आन्तरिक पक्षको भूमिकाबिना वाह्य पक्षले जतिसुकै जोड गरेपनि इच्छित परिणाम हासिल गर्न सक्दैनन् । नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटको सम्बन्धमा पनि यो कुरा पूर्णरूपमा सत्य छ । नेपाली समाजको एउटा वस्तुवादी विश्लेषणबिना हामीले आन्तरिक पक्षलाई ठीकसित बुझ्न सक्दैनौँ । त्यसलाई सहीरूपले नबुझी हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक जीवनमा वाह्य पक्षले कसरी राष्ट्रिय सङ्कट पैदा गर्न सक्ने हदसम्म प्रवेश गर्न सफल भयो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ ।
यस राष्ट्रिय सङ्कटलाई वाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट पैदा भएको भनेर मात्र सामान्यीकरण गर्ने सोचाइ पनि गलत छ । कुनै पनि कुराको नास वा विकासमा आन्तरिक पक्षको प्रधान भूमिका रहेको हुन्छ र वाह्य पक्षको सशर्त (conditional) । आन्तरिक पक्षको भूमिकाबिना वाह्य पक्षले जतिसुकै जोड गरेपनि इच्छित परिणाम हासिल गर्न सक्दैनन् ।
निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको शासन, विदेशी हस्तक्षेप, असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा र सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको पक्षमा राजनीतिक दलहरूले विगतमा चलाएका आन्दोलनहरू र यहाँसम्मकि सशस्त्र विद्रोहहरू सबैलाई नेपाली जनताले अमूल्य जीवनको आहुति दिएर, जेलनेल र दमन सहेर पनि समर्थन दिएको कुरा इतिहास साक्षी छ । जनताको यस्तो उच्च त्याग बलिदानहरूबाट देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापित भयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो, मुलुक धर्म निरपेक्षतामा गयो र जनताको सहयोगबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले जुन जुन प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरेर विगतको राज्य सत्ता विरुद्ध जनतालाई गोलबद्ध गरेका थिए, अब ती सबै कुराहरू पूरा हुनेछन् भनेर जनता ढुक्क भएर निरङ्कुश राजतन्त्र अन्तर्गतको तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाको पूरा जीवनकाल २९ वर्षभन्दा बढी समय (३५ वर्ष) दलहरूलाई काम गर्ने अवसर दिए । तर ३५ वर्षको यस अवधिमा जनताले सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आफ्ना बदमाशीहरूमा पश्चाताप गरेर पहिलेका प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा पूरा गर्नेतर्फ फर्कनुका सट्टामा अरू तीव्र एवं व्यापकरूपमा राष्ट्रघात, जनघात र असामाजिक कुकृत्यको एकतर्फी बाटोमा प्रवेशलाई अरू बढी तीव्रता दिए । राजनीतिक दलहरूले अहिले मुलुकलाई दलाल एवं नोकरशाही पूँजीवादीहरू, बिचौलियाहरू, अपराधीहरू र युवा शक्तिहरूको निर्यातकर्ता राज्यको रूपमा विकास गरेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटको आन्तरिक पक्ष यही हो ।
यस अवधिमा आफ्ना विगतका प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुका विपरीत राजनीतिक दलहरूका नेताहरू भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासन, सत्तालिप्सा, वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको दलाली, आर्थिक परनिर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सञ्चालनमा पूर्णत: असफलता, जातीय एवं धार्मिक विद्वेष र छिमेकी मुलुकहरूका राष्ट्रिय स्वार्थहरूको विरुद्ध तेस्रो पक्षलाई नेपाली भूमिमा चलखेल गर्ने र गतिविधिहरू बढाउन अवसर प्रदान गर्ने, सार्वजनिक उद्योग धन्दा, कृषि उत्पादनको अन्त्य र विगतका असमान सन्धि-सम्झौताहरूलाई कायमै राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिबाट अझ बढी घातक सन्धि सम्झौताहरू गरे । यी कुराहरूलाई नेपाली जनताले दशकौँदेखि सूक्ष्मढङ्गले हेर्दै आइरहेका थिए । उनीहरूका त्यसप्रतिका जनघाती, राष्ट्रघाती र असामाजिक गतिविधिहरूमा जनताले सचेत गराउँदै, कतिपय समयमा तिनका विरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आए । तर राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आफ्ना बदमाशीहरूमा पश्चाताप गरेर पहिलेका प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा पूरा गर्नेतर्फ फर्कनुका सट्टामा अरू तीव्र एवं व्यापकरूपमा राष्ट्रघात, जनघात र असामाजिक कुकृत्यको एकतर्फी बाटोमा प्रवेशलाई अरू बढी तीव्रता दिए । राजनीतिक दलहरूले अहिले मुलुकलाई दलाल एवं नोकरशाही पूँजीवादीहरू, बिचौलियाहरू, अपराधीहरू र युवा शक्तिहरूको निर्यातकर्ता राज्यको रूपमा विकास गरेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटको आन्तरिक पक्ष यही हो ।
जहाँसम्म यस राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुनुमा वाह्य पक्षको भूमिका छ, त्यो राष्ट्रिय सङ्कटको यस आन्तरिक पक्षको उर्वर भूमिमाथि मौलाएको फसल हो । वाह्य शक्तिहरूमध्ये नेपालमा कसको कुन प्रकारको स्वार्थ छ र त्यसले कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यनीति तथा रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा मैले पहिले नै तपाईँको एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विस्तारमा चर्चा गरिसकेको छु ।
हालको राष्ट्रिय सङ्कटको समाधानको निमित्त तपाईँले सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन गर्ने कुरा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने कुराप्रति स्वयं आफू कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
तपाईँको प्रश्न बिलकुल जायज छ र म त्यसलाई सम्मान गर्छु । तपाईँको प्रश्नले नै हालको राष्ट्रिय सङ्कटको समाधानको जटिलतातर्फ सङ्केत गर्छ । मैले पनि यस सङ्कट समाधानार्थ पहिलो पाइलोको रूपमा सरोकारवालाहरूबीच राष्ट्रिय एकता निर्माणको निमित्त राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलनको प्रस्ताव गरेको छु । यो सङ्कट समाधानको निमित्त कस्ता काम, नीति, विधि र तरिकाहरू अपनाउने भन्ने कुरा सम्मेलनमा त्यस सम्बन्धमा गहन एवं व्यापक छलफलपछि नै टुङ्गो लाग्ने कुरा हो । यसले पनि यस सम्मेलनको परिणामबारे तपाईँले उठाएको प्रश्नलाई जायज ठहराउँछ ।
घटना घटेको यतिका समय बितिसक्दा पनि यस राष्ट्रिय सङ्कट समाधानको निमित्त कुनै पनि दलहरू र तिनका नेताहरूबाट गम्भीर पहल नहुनु बरु सङ्कट पैदा गर्ने वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग गोप्य सम्बन्ध बनाई राख्नुले पनि हालको राष्ट्रिय सङ्कट समाधानसम्बन्धी बहस र छलफलको सम्भावनालाई तुहाउने काम गरिरहेको त छैन भन्ने सोच्नको लागि आधार तयार गरेको छ ।
मेरो यस प्रस्तावले कस्तो परिणाम दिनेछ भन्ने कुरा मुख्यत: दुइटा कुरामा भर पर्दछ । एउटा, सरोकारवालाहरूले मेरो यो प्रस्तावलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हो । यदि तिनहरू दलीय राजनीति, व्यक्तिगत फाइदा र आफ्नो नाफा वा नोक्सानमा केन्द्रित भएर यसलाई हेर्छन् भने मेरो यो प्रस्ताव तुहिने कुरा निश्चित छ किनकि मेरो प्रस्तावले दल व्यक्ति र तिनको भविष्यलाई हेर्दैन । त्यसले अहिलेको सङ्कटलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सङ्कटका रूपमा लिएर मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । कतिपय निश्चित स्वार्थ बोकेका ठूला दल र तिनका नेताहरूलाई मेरो यो प्रस्ताव मन नपर्न सक्छ । त्यस्ता दल र नेताहरूले यसलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्न सक्दछन् । त्यस्ता तत्त्वहरूले फेरि एकपटक वाह्य शक्तिहरूमध्ये यो वा त्यो पक्षको समर्थनमा पुनः सत्तामा पुग्ने प्रयत्न गर्न सक्दछन् ।
घटना घटेको यतिका समय बितिसक्दा पनि यस राष्ट्रिय सङ्कट समाधानको निमित्त कुनै पनि दलहरू र तिनका नेताहरूबाट गम्भीर पहल नहुनु बरु सङ्कट पैदा गर्ने वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग गोप्य सम्बन्ध बनाई राख्नुले पनि हालको राष्ट्रिय सङ्कट समाधानसम्बन्धी बहस र छलफलको सम्भावनालाई तुहाउने काम गरिरहेको त छैन भन्ने सोच्नको लागि आधार तयार गरेको छ ।
नेपालमा यो हदसम्मको राष्ट्रिय सङ्कट (असफल राज्य) पैदा भएपछि आफू अनुकूलको सरकार बन्नेछ र सत्ता व्यवस्थामा पकड कायम गर्न सकिनेछ भन्ने भारतको सोच थियो तर परिणाम त्यसले सोचेभन्दा भिन्न आयो । सत्ता र राज्य संयन्त्रहरूमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम भयो ।
अर्को, वाह्य शक्तिको भूमिका । हालै पैदा भएको राष्ट्रिय सङ्कटको निमित्त अमेरिका र भारत मुख्य गरेर अमेरिकाको हात रहेको छ । फ्रि–टिबेटका पक्षधरहरू र देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार एवं कुशासनका विरोधी नेपाली युवाहरूलाई प्रयोग गरी सिआइएले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर लामो समय लगाएर आफूले तयार गरेको deep state को हातमा नेपालको सत्ता पुर्याउने रणनीति अनुरूप कथित अन्तरिम सरकार निर्माण गरेको छ । नेपाल राज्यलाई असफल पार्ने हदको घटना घट्दैछ भन्नेबारे भारत सरकार पूर्ण जानकार थियो तर पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराउने र फ्रि–टिबेट आन्दोलनकारीहरूलाई अगाडि बढाउने हदसम्म त्यसले अमेरिकाको यो रणनीतिलाई साथ दियो । नेपालमा यो हदसम्मको राष्ट्रिय सङ्कट (असफल राज्य) पैदा भएपछि आफू अनुकूलको सरकार बन्नेछ र सत्ता व्यवस्थामा पकड कायम गर्न सकिनेछ भन्ने भारतको सोच थियो तर परिणाम त्यसले सोचेभन्दा भिन्न आयो । सत्ता र राज्य संयन्त्रहरूमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम भयो ।
यो परिणामपछि भारत अत्यन्त चिन्तित बनेको छ । एक वर्षपहिले मात्रै बङ्गलादेशबाट फ्यालिनुपरेको अवस्थाबाट बाहिर आइनसक्दै नेपालमा पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने हो कि भनेर भारतले खतरनाक रणनीति बनाइरहेको छ । एकातिर, अमेरिका उसको भाद्र २३ र २४ को सफलतालाई टिकाएर लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति लिएर अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर, भारत बङ्गलादेशको नियति भोग्नु नपरोस् भनेर प्रयत्न गरिरहेको छ ।
नेपालमा प्रभाव जमाउन भारत र अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्वमा जसले जिते पनि हार्ने नेपालले नै हो । यस द्वन्द्वमा अमेरिका विजयी भए नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्न सक्छ भने भारत विजय भए नेपाल भुटान बन्न सक्छ ।
अमेरिकाले फ्रि–टिबेट आन्दोलनकारीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा यो हदको सङ्कट पैदा गराएको परिप्रेक्ष्यमा चीनले भारतलाई सघाउने सम्भावना प्रबल छ । नेपालमा प्रभाव जमाउन भारत र अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्वमा जसले जिते पनि हार्ने नेपालले नै हो । यस द्वन्द्वमा अमेरिका विजयी भए नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्न सक्छ भने भारत विजय भए नेपाल भुटान बन्न सक्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमध्ये कुनैले यो वा त्यो पक्षको दलाली गरेर सत्तामा पुग्ने सपना देखेको भए तिनीहरूले आफ्नो सत्यानाशलाई निम्तो दिइरहेका हुनेछन् । यी दुईमध्ये कुनै पनि विकल्प नेपाल र नेपालीको निमित्त घातक छ । यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प आन्तरिक सरोकारवालाहरूबीच उच्चस्तरको एकता निर्माण गरी आफ्ना समस्याहरूमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई खेल्न नदिनु हो ।
जेन-जी आन्दोलनको राप र तापमा बनेको सुशीला कार्कीको सरकार र उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्माण नेपालको संविधानको पूर्णतः विरुद्ध छ । संविधानले संसदबाहिरको व्यक्ति तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश नेपालको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न सक्तछ भन्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गरेको छैन । त्यसैगरेर, नेपालको संविधानले वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा उनीहरूका रणनीति अन्तर्गत निर्मित र कोष उपलब्ध गराइएका गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्णतः अवैध छ ।
जहाँसम्म सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको कुरा छ; पहिलो कुरा एउटा अवैध तरिकाबाट बनाइएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार हुँदैन, त्यसैले त्यो गलत छ । दोस्रो कुरा, एउटा अवैध प्रधानमन्त्रीलाई शपथग्रहण गराएर उहाँको संसद विघटनको सिफारिसपत्रको मसी पनि सुक्न नभ्याउँदै त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम स्वयंमा असंवैधानिक छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदको निर्णय मान्न सामन्यतः वाध्य हुनुहुन्छ जबकि जुन संविधानको अन्तर्गत रहेर जुन संसदले उहाँलाई राष्ट्रपति बनायो त्यही संसदलाई राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभयो ।
यो आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता नै होइन, आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुद्वारा नेपालमा आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आविष्कृत हो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्माण र संसद विघटन राष्ट्रपति र अवैध तरिकाले बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत कतिपय सरोकारवालाहरूले (stakeholdes) यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार चलिएका कदमहरू बताएका छन् । आवश्यकता आविष्कारको जननी हुने कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन र गर्नुहुन्न पनि । तर जे कुरालाई आवश्यकता बताइएको छ त्यो साँच्चिकै आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसमा कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन । यस दृष्टिबाट उहाँहरूको यी कदमहरूबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यससम्बन्धमा मेरो यो दृढ मत छ कि यो आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता नै होइन, आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुद्वारा नेपालमा आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आविष्कृत हो । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्माण र संसदको विघटन आवश्यकताले पैदा गरेको बाध्यता होइन । त्यसकारण त्यसलाई स्वीकार्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।
निश्चयै पनि जेन-जी आन्दोलनको दौरानमा जुन प्रकारका समस्याहरू पैदा भए तिनले राष्ट्रिय सङ्कटको रूप लियो । मुलुकमा राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भएको अवस्थामा सरकार विघटन हुन सक्दछ तर संसदको विघटन होइन । समस्या समाधानका सम्पूर्ण उपायहरू निर्वाचित संसदभित्रबाट खोज्नुपर्थ्यो । त्यो एक मात्र सही तरिका हुन्थ्यो । त्यसका विपरीत, पर्दा पछाडिका अदृश्य शक्तिहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद विघटन गराए । अवश्य पनि इतिहासले यसको निर्दयी ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने छ ।
यसको अर्थ तपाईँले यस सरकारको संसद विघटन, निर्वाचनको घोषणा, नियुक्तिहरू, कार्वाहीहरू, आयोग गठन आदि कुनै पनि निर्णयहरू, निर्देशनहरूलाई मान्दिन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अवश्य पनि कुरा त्यही हो । मैले हालको अवैध तरिकाले बनेको सरकारद्वारा गरिएको संसद विघटन, निर्वाचनको घोषणा, भाद्र २३ र २४ को घटनाहरूको छानविनको लागि आयोग निर्माण, संवैधानिकलगायत कुनै पनि नियुक्तिहरू, कार्वाहीहरू आदि सबैलाई अस्वीकार गर्छु र तत्काल संसदको पुनर्स्थापना गरेर यी समस्याहरूको समाधान संसदभित्रैबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छु ।
प्रतिक्रिया