दुनियाभरमा विरोध र विद्रोह किन उठिरहेछ ?

अक्टोबर २०१९ मा सेन्टियागो, चिलीमा मेट्रोको भाडामा ४ सेन्टको मात्रै वृद्धि हुँदा जबरजस्त विरोध सुरु भयो। चिलीवासीहरूले यसलाई एस्ताइदो सोसियल भने, अर्थात् सामाजिक विस्फोट। केही घण्टामै विद्यार्थीहरु विद्रोहमा उत्रिए। देशव्यापी विद्रोह सुरु भयो । त्यस्तै विद्रोह भरखर भरखरै मात्रै हामीले नेपालमा पनि देख्यौं। यस विद्रोहका दौरानमा चिलीमा ३० जनाको ज्यान गयो। त्यहाँको सरकार संवैधानिक सुधार गर्नु बाध्य भयो । यसरी ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा स्थिर र लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको आधार हल्लियो। मेट्रोको भाडामा थोरै वृद्धि हुँदा यति ठूलो बगावत भयो । तर वास्तवमा त्यहाँ बारुद पहिले नै जम्मा भएको थियो। मेट्रो भाडाको बृद्धि त त्यसमा आगो झोस्ने झिल्को मात्रै  थियो।

चिली सरकारले दावी गर्दै आएको थियो कि चिली सफल र स्थिर लोकतन्त्र हो। अनि संसारले पनि त्यही मान्दै थियो। तर जब विद्रोहको चिङ्गारी भड्कियो, सानो कुरा ठूला बन्न रत्तिभर पनि समय लागेन ।

चिलीको भीषण आर्थिक असमानताले त्यो विद्रोहमा हावाको काम गरेको थियो । । त्यहाँ १% धनीकहाँ २६% सम्पत्ति छ भने  ५०% परिवारकहाँ केवल २.१% सम्पत्ति। चिली सरकारले दावी गर्दै आएको थियो कि चिली सफल र स्थिर लोकतन्त्र हो। अनिसंसारले पनि त्यही मान्दै थियो। तर जब विद्रोहको चिङ्गारी भड्कियो, सानो कुरा ठूला बन्न रत्तिभर पनि समय लागेन ।

त्यसो त तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, संसारभरि नै असमानता त सधैं रहँदै आएको छ। अनि यो आक्रोश यसरी किन विस्फोट भइरहेको छ?

किनभने विश्वभरि नै सरकारहरूप्रति मोहभंग बढिरहेको छ। अहिले दुई किसिमका व्याख्याको लडाइँ छ। एउटा पक्षमा छन् सरकार र उनका समर्थकका रंगीन तथ्यांक, जसले लगभग हरेक देशका जनतालाई सबै कुरा शानदार छ भनेर विश्वास दिलाइरहेका छन्। अर्को पक्षमा छ– पेट र जीविकाको संकट, जुन अझ ठूलो र गहिरो हुँदै गएको छ।

मोहभंगताको स्थिति बढ्दै गएको छ, र अहिले यस किसिमका विद्रोहहरू यो दशकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ढाँचा बनेका छन्।

उदाहरणका लागि, अमेरिकाका ताजा रोजगारका तथ्याङ्कलाई हेरौं। सरकारी आँकडाले सुधार देखाउँदा थाहा भयो कि रोजगारी बढ्ने सट्टा हराएका रहेछन्। नीतिहरू ती आँकडामाथि बनेका छन्, जुन हामीलाई सुनाइन्छ। त्यसैले मोहभंगताको स्थिति बढ्दै गएको छ, र अहिले यस किसिमका विद्रोहहरू यो दशकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ढाँचा बनेका छन्।

नेपालको विद्रोहलाई हेर्दा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका प्रदर्शनहरू कुनै षड्यन्त्रको खेलका हिस्सा हुन्। तर त्यस्तो होइन। एउटा तथ्यलाई हेर्नुहोस्– २०१९ देखि २०२४ सम्म विश्वमा विरोध प्रदर्शनको संख्या र त्यसको प्रभाव ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ। कार्नेगी इन्डोमेन्टको ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्र्याकर अनुसार २०२४ मा मात्रै १६० भन्दा बढी सरकारविरोधी प्रदर्शन भए, जुन हरेक महादेशमा फैलिएका थिए। ती प्रदर्शनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई प्रभावित गर्‍यो। विरोध प्रदर्शनको कारण उही थियो– आर्थिक समस्या, महँगाइ, बेरोजगारी, असमानताप्रति आक्रोश।

यी आन्दोलनहरूबारे हामी फेरि फर्केर हेरदा धेरै चकित पार्ने तथ्यहरू फेला पर्नेछ। पहिले बुझौं, मोहभंगताको कारण के हो र विकासबारे दुई विपरीत तस्वीरहरूको सत्य के हो?

तपाईंको दिमागमा प्रश्न आउन सक्छ– आर्थिक विकासका दुई तस्वीर कसरी हुन सक्छन्? एउटा सरकारको तस्वीर र अर्को जनताको। अनि के यो संसारभर भइरहेको छ?

सत्तामा टिकिरहन मानिसलाई कृत्रिम प्रगतिको अनुभूति गराउनु जरुरी हुन्छ, चाहे वास्तविकता त्यसको विपरीत किन नहोस्। तर साधारण जनताले भोगिरहेको  वास्तविकता कतिपय अवस्थामा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ।

संसारको धेरै इतिहास साक्षी छ– सरकारहरू र सरकारी संस्थाहरू आर्थिक तथ्याङ्कका आधारमा समृद्धि र स्थिरताको तस्वीर प्रस्तुत गर्छन्। किनभने त्यस्तो गर्नु उनीहरूको लागि अनिवार्य हुन्छ। उनीहरूलाई सत्तामा टिकिरहनु पर्छ। सत्तामा टिकिरहन मानिसलाई कृत्रिम प्रगतिको अनुभूति गराउनु जरुरी हुन्छ, चाहे वास्तविकता त्यसको विपरीत किन नहोस्। तर साधारण जनताले भोगिरहेको  वास्तविकता कतिपय अवस्थामा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ।

जस्तै, सन् १९७०– ८० को दशकमा सोभियत सङ्घको सरकारले हरेक वर्ष बम्पर फसलको खबर दिन्थ्यो। तर जनता रोटीका लागि लामो लाइनमा उभिन्थे। सोभियत कागजातहरू हेर्दा थाहा लाग्छ– आधिकारिक तथ्याङ्कले समृद्धि देखाउँथ्यो, तर वास्तविकतामा सरकारले पश्चिमी देशहरूबाट लाखौं टन अन्न आयात गरिरहेको थियो। यस धोखाले आर्थिक विफलतालाई लुकायो, जसको कारण अन्ततः सोभियत प्रणाली ढल्यो।

के तपाईंलाई याद छ? १९९७ मा जब एशियामा मुद्राहरू ध्वस्त भए, त्यसको केही महिना अघिसम्म विज्ञहरूले तिनलाई टाइगर इकोनोमीज भन्दथे– थाइल्यान्ड, कोरिया र इन्डोनेसिया। ती देशहरूको प्रशंसा भइरहेका थिए। आधिकारिक आँकडाहरू चम्किला थिए, तर थाइल्यान्डको चालु खाताको घाटा, कोरियाको ऋण, र इन्डोनेसियाको बैंकिङ संकटले अलग्गै खालको चेतावनी दिइरहेका थिए।

तर पनि सरकार, अर्थतन्त्र र विज्ञहरू भन्दथे– यी अर्थतन्त्र त करिश्मा हुन्। १९९७ मा संकट आउँदा तथ्याङ्क र वास्तविकताबीचको अन्तर खुल्यो, जसले लाखौं एशियालीलाई औसत जीवनमा धकेलिदियो।

डिसेम्बर २०१० मा मोहम्मद बवाजीजीको आत्मदाहले आर्थिक निराशाको त्यो चिङ्गारीलाई हावा दियो जसले अरब स्प्रिङलाई जन्म दियो। तथ्याङ्क जति राम्रो देखिए पनि तिनीहरू जनताको वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन् भने गहिरिँदै गएको मोहभंगता सानो कारणले नै विस्फोट हुन्छ।

अरब क्रान्तिको अनुभव त झन सनसनीपूर्ण छ।

२००९– १० मा कागजमा ट्युनिसिया एक सफलताको ठूलो कथा थियो। जीडीपीमा स्थिर वृद्धिदर देखाइन्थ्यो। महँगाइ नियन्त्रणमा थियो। तर यसको पछाडिको वास्तविक दुनियाँमा युवाहरूमा ३०% बेरोजगारी थियो। खाद्य महँगाइ तीव्र गतिमा बढ्दै थियो र भ्रष्टाचार चरममा पुगेको थियो।

डिसेम्बर २०१० मा मोहम्मद बवाजीजीको आत्मदाहले यी सबै तथ्याङ्कहरूको पोल खोलिदियो। यसले आर्थिक निराशाको त्यो चिङ्गारीलाई हावा दियो जसले अरब स्प्रिङ लाई जन्म दियो। तथ्याङ्क जति राम्रो देखिए पनि तिनीहरू जनताको वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन् भने गहिरिँदै गएको मोहभंगता सानो कारणले नै विस्फोट हुन्छ।

केही ताजा उदाहरण हेरौँ जसले तपाईंलाई महसुस गराउँछ– तथ्याङ्क र वास्तविकतामा कस्तो ठूलो अन्तर छ र अविश्वास र विरोध कसरी बढ्छ। जस्तै अमेरिकामा सफ्ट ल्यान्डिङ को कथा सुनाइयो। दाबी गरियो कि अर्थतन्त्र स्थिर छ। ट्रम्पले भने कि अमेरिका फेरि महान् हुँदैछ। तर वास्तविकतामा रोजगारीका तथ्याङ्क गलत सावित भए।

अप्रिल २०२४ देखि मार्च २०२५ सम्मका रोजगारीका संशोधित तथ्याङ्कमा करिब १० लाख रोजगारी कम देखाइयो। अर्थात् यति धेरै रोजगारी सिर्जना नै भएनन्। क्रेडिट कार्डको ऋण बढ्यो। खुद्रा क्षेत्रमा छटनी भयो। वास्तविक मजदुरी घट्यो। यी सबै अमेरिकाको आर्थिक कमजोरीका सूचकहरू हुन्।

भारतलाई हेरौँ। भारतमा सेयर बजारको उकालो चढाइ र जीडीपी चर्चाको शिखरमा रहन्छ। तर बेरोजगारी चरममा छ। आयमा कमी छ। कम्पनीहरू माग घट्दा समस्यामा छन्। मनरेगाको रेकर्ड माग देखिन्छ। प्रतियोगी परीक्षामा लाखौँ युवाको भीड यस कुराको प्रमाण हो कि रोजगार बजार डग्मगाइसक्यो र अवसर छैन। अर्थतन्त्रको तीव्र प्रगतिको दाबीको बाबजुद सरकारले जीएसटीमा कटौती गर्नुपर्‍यो।

अब भारतका सरकारी तथ्याङ्कहरूको गणनामा जीडीपीका आधारहरू बारम्बार परिवर्तन गरियो जसले हरेक वर्ष जीडीपीलाई करिब १– २% बढी देखायो। कहिले सरकारी खर्चको तथ्याङ्क बढाइयो त कहिले कम्पनीहरूको नाफा। तर जनताले जस्तो जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसमा तथ्याङ्कसँग कुनै मेल छैन।

चीनको हालत पनि यस्तै छ। त्यहाँका तथ्याङ्कलाई के भन्ने– ५.२% जीडीपी वृद्धि दरको दाबी छ। तर २१% युवा बेरोजगार छन्। सम्पत्ति बजारको संकटले रोजगारी छैन। सरकारले बेरोजगारीका तथ्याङ्कलाई नै सेन्सर गरेको छ, जसले १.६ करोड युवालाई असर गरेको छ।

युरोपलाई हेर्नुहोस्। जर्मनीमा दाबी गरियो कि देश ऊर्जा मामिलामा आत्मनिर्भर भएको छ। तर ऊर्जा र बिजुली खर्च बढ्दा  औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको छ। फ्रान्सको अर्थतन्त्रलाई सबै कुरा शानदार भनेर प्रस्तुत गरियो। युरोपियन युनियनमा फ्रान्सको शक्ति बढ्दै गएको भनियो। तर बजेट कटौतीपछि पेन्सन बढाउन ढिलाइ भयो र लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिए।

शीर्ष वैश्विक आर्थिक डाटा– वास्तविक असंगतिहरू (२०२०–२०२४)

देश/क्षेत्र	बताइएका आँकडा	वास्तविक सबूत
अमेरिका	"सफ्ट ल्याण्डिङ" (Soft Landing), मजबूत रोजगारी वृद्धि	९,११,००० रोजगारीहरूको संशोधन, क्रेडिट तनाव, रिटेल क्षेत्रको छँटनी
चीन	५%+ GDP वृद्धि	२१%+ युवा बेरोजगारी, सम्पत्ति संकट, "लेट फ्ल्याट" आन्दोलन
भारत	७% GDP, सेयर बजार उछाल	ग्रामीण संकट, MGNREGA माग, १० करोड बेरोजगार, बजारमा माग छैन, GST घटाउनुपर्ने बाध्यता
जर्मनी, फ्रान्स	ऊर्जा स्थिरता, मजबुत अर्थव्यवस्था	औद्योगिक मन्दी, युवा कामदार पेन्सन विरोध, किसान विरोध
चिली	जिनी कोएफिसियेन्ट (Gini Coefficient) मा कमी (५६ → ४६)	असमानताको जन–धारणा, २०१९ मा संविधानिक संकट
अफ्रिका (ट्युनिसिया)	लोकतान्त्रिक सफलता	१३.६% खाद्य महँगी, आर्थिक कठिनाइ
बंगलादेश	विकासको चमत्कार	४००+ मृत्युका साथ विद्यार्थी विरोध, रोजगारी संकट
अर्जेन्टिना	डिफल्ट (default) पछि रिकभरी	२००% मुद्रास्फीति, मुद्रा पतन
श्रीलंका	पर्यटन रिकभरी, स्थिरता	ऋण डिफल्ट, ठूला स्तरमा विरोध
पाकिस्तान	आर्थिक सुधार, प्रगति	ऊर्जा संकट, कोटा विरोध

स्रोत: OECD, IMF, ILO, UNDP, FAO, World Bank, The Bonus Research

यी ठूला उदाहरणहरू तपाईंका सामु छन्। विश्वका असंख्य देशभित्र पुगेर यी तथ्याङ्कका अन्तरविरोधलाई महसुस गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालहरु सरकारहरूको लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्। किनभने करोडौँ मानिसहरूले आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्दै सरकारी तथ्याङ्कको वास्तविकता उदाङ्गो पारिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालहरु सरकारहरूको लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्। किनभने करोडौँ मानिसहरूले आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्दै सरकारी तथ्याङ्कको वास्तविकता उदाङ्गो पारिरहेका छन्। त्यसैले मोहभंगता संगठित हुँदै जान्छ र नेपाल, चिली, बंगलादेश जस्ता अवस्था बन्न पुग्छ।

अब तपाईंको प्रश्न हुनेछ– सरकारको काम त समाधान दिनु हो। यदि वास्तविकता तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन भने नीतिहरू कसरी बन्ने? यो एक ठूलो सूक्ष्म विषय हो। सरकारहरू आफ्नै प्रचारलाई यति माया गर्छन्– वा भनौँ अस्वीकार गर्न सक्दैनन्– कि उनीहरूको नीतिहरू वास्तविकताबाट उखेलिन्छन्।

गलत तथ्याङ्कमा बनेका नीतिका केही नमूना हेरौँ। ग्रीसको कथा सम्झनुहोस्। सरकारले घाटा लुकायो। धेरै खर्च देखायो। अनि सत्य खुलेपछि ग्रीस डिफल्ट  भयो। २००८ मा ग्लोबल बैंकिङ संकट आयो।

ताजा कुरा गर्दा आईएमएफ र विश्व बैंक को रिपोर्ट भन्छ कि बंगलादेशमा सरकारले बढाइएका विकासका तथ्याङ्कको आधारमा आईएमएफका कडा नीतिहरू अपनायो, जसले बेरोजगारी र सामाजिक अशान्ति बढायो र पछि सरकार ढल्यो।

श्रीलङ्कामा पर्यटनको तीव्र वृद्धिको कथा बनाइयो। धेरै प्रचार गरियो। विशाल ऋण संकटलाई लुकाइयो। जसको कारण आर्थिक पतन र सरकारविरुद्ध बगावत भयो र अन्ततः देश डिफल्ट मा गयो।

रूसमा रुबलको मजबुतीको दाबी थियो। तर सैन्य खर्च र पूँजी पलायनपछि मन्दी आयो। बेलायतमा ब्रेक्जिटबाट आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा गलत सावित भयो किनभने महँगाइ बढ्यो र रोजगारी घट्यो।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले भने कि ट्यारिफले लगानी बढाउँछ, सरकारको घाटा घट्छ। तर उल्टै महँगाइ र बेरोजगारी बढ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको रेनबो नेशन मोडेल बेरोजगारी र अपराधको रेकर्ड स्तरका कारण ढल्यो।

जापानमा डिफ्लेशन अन्तिम दशकमा  अन्त्य भएको दाबी गरियो। तर त्यहाँ रोजगारी लिन मानिस नै थिएनन्। श्रम बजार नै थिएन, श्रमिक थिएनन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर फेरि भासियो।

धेरै देशहरूले महामारीपछि ढिलो प्रोत्साहन दिए र त्यसलाई लामो समयसम्म जारी राखे। जसले महँगाइ बढायो र त्यसपछि ती देशहरूले कडा नीतिहरू अपनाउनुपर्‍यो, जसले आर्थिक विकासलाई क्षति पुर्‍यायो।

संसारभरका झूटा कथाहरू ढल्दैछन्। यो तालिका हेर्नुहोस् जहाँ तपाईंलाई विश्वको आर्थिक कथामा असंगतिहरू देखिन्छ।

वैश्विक आर्थिक न्यारेटिभ असङ्गतिहरू (२०२०–२०२४)

देश/क्षेत्र	देखाइएका आँकडा वा  कथन	वास्तविक प्रमाण
अमेरिका	अस्थायी महँगी, सफ्ट ल्यान्डिङ	४० वर्षमै सबैभन्दा बढी महँगी, क्रेडिट तनाव
चीन	५%+ जिडीपी, डिजिटल बूम	२१%+ युवा बेरोजगारी, सम्पत्ति संकट
भारत	७.६% जिडीपी, युवा लामोहर	बेरोजगार युवा, किसान आन्दोलन, ग्रामीण आय संकट
युरोप (फ्रान्स/जर्मनी)	ऊर्जा स्थिरता, आर्थिक स्थिरता	किसान विरोध, औद्योगिक मन्दी
अर्जेन्टिना	डिफल्ट (default) पछि रिकभरी	२००% मुद्रास्फीति, मुद्रा पतन
श्रीलंका	पर्यटन रिकभरी, स्थिरता	ऋण डिफल्ट, ठूला स्तरमा विरोध
बंगलादेश	विकासको चमत्कार	४००+ मृत्युका साथ विद्यार्थी विरोध
रसिया	रुबलको मजबूती	पूँजी पलायन, सैन्य खर्च
ब्रिटेन	ब्रेक्जिटबाट आर्थिक लाभ	महँगी, उत्पादनशीलता सङ्कट
दक्षिण अफ्रिका	रेनबो नेशन मोडल	रेकर्ड बेरोजगारी, अपराध
जापान	हराएको दशकको अन्त्य	कार्यबल कमी, रुकी उत्पादनशीलता
मध्य पूर्व	तेल–आधारित समृद्धि	युवा बेरोजगारी, सामाजिक ठहराव
केन्या	कर सुधारको सफलता	ठूला विरोध, नीति फिर्ता
पाकिस्तान	आर्थिक सुधार प्रगति	ऊर्जा सङ्कट, कोटा विरोध

स्रोत: UNDP, OECD, FED, IMF Country Report, World Bank, ILO

 

सरकारविरुद्ध पश्चिमी देशहरूमा अस्थायी महँगाइको दाबी पनि ढल्यो जब मूल्यहरू लगातार बढ्दै गए। भारतमा युवा लाभांशको कुरा खोक्रो सावित भयो किनभने लाखौँ युवा रोजगारीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड सडकमा हिँडिरहेको छ।

त्यस्तै चीनको डिजिटल इकोनोमी बूम पूर्ण रूपमा भासियो जब प्रविधि कम्पनीहरूले ठूलो स्तरमा छटनी सुरु गरे र युवाहरूको बेरोजगारी २१% नाघ्यो।

हालै मुम्बईमा मेरो एक विश्वस्तरीय लगानीकर्तासँग कुरा भइरहेको थियो। उनले प्रश्न गरे– देशभित्र अवस्था ढल्दै जाँदा त्यतिबेला आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरू किन केही भन्दैनन्? आखिर कारण के हो?

मैले केही हालै देश रिपोर्टहरूको हवाला दिँदै भनेँ कि यी संस्थाहरूको रिपोर्ट वास्तवमा सरकारी तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छन्। त्यसैले विकास दरमा वृद्धि भएको आकलन दोहोर्‍याइन्छ। सरकारले ल्याएका नीतिहरूलाई प्रशंसा गरिन्छ। कहिलेकाहीँ आइएमएफ (IMF) ले कुनै रिपोर्टमा एक– दुई अनुच्छेदमा चेतावनी लेख्छ, तर त्यसमा कोही ध्यान दिँदैन।

जस्तै भारतसहित दक्षिण एशियामा ६०% अर्थतन्त्रको रोजगारी र आम्दानी लघु उद्योग र व्यापारमा निर्भर छ। यिनको वास्तविक तस्वीर सरकारहरूले कहिल्यै देखाउँदैनन् र ग्लोबल संस्थाहरूमा पनि यस्तै मोहभंगता तब मात्र पलाउँछ, जब यस्ता नतिजाहरू बाहिर आउँछन्।

२००९ पछि हरेक वर्ष विरोध प्रदर्शनहरूमा करिब ११.५% वृद्धि भएको छ। जुन १९६० का विद्यार्थी आन्दोलन र १९९० का लोकतान्त्रिक परिवर्तनभन्दा पनि ठूलो छ। २०२४ मा १६० भन्दा बढी सरकारविरोधी प्रदर्शन भए जसमा करिब १०० करोड मानिस प्रभावित भए।

प्रायः यस्तो लाग्छ कि सरकारविरोधी आन्दोलनहरू केवल एशियामा हुन्छन्, तेस्रो विश्वमा हुन्छन्। तर के यो सत्य हो? कार्नेगी गभर्नमेन्टको ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्र्याकर भन्छ कि २००९ पछि हरेक वर्ष विरोध प्रदर्शनहरूमा करिब ११.५% वृद्धि भएको छ। जुन १९६० का विद्यार्थी आन्दोलन र १९९० का लोकतान्त्रिक परिवर्तनभन्दा पनि ठूलो छ। २०२४ मा १६० भन्दा बढी सरकारविरोधी प्रदर्शन भए जसमा करिब १०० करोड मानिस प्रभावित भए।

यस चार्टलाई हेर्नुहोस् जसमा मृत्युका आधारमा आन्दोलनको र्‍याङ्किङ र देश देखाइएको छ। यसलाई हेरेर तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलंका जस्ता ठाउँमा भएका विरोध आन्दोलन कुनै षड्यन्त्रको हिस्सा होइनन्, बरु यो एउटा विश्वव्यापी घटनाक्रम हो। के कुरा सत्य हो भने उदीयमान बजारहरूमा आर्थिक अशान्ति बढी छ किनकि त्यहाँ असमानता पहिलेभन्दा बढी छ।

यही LATE को डेटाबेस अनुसार २०१९ देखि २०२४ बीच विश्वस्तरमा राजनीतिक हिंसा र विरोध प्रदर्शन बढेका छन्, विशेषगरी ती देशहरूमा जहाँ आर्थिक तनाव छ। श्रीलङ्कामा २०२२ को ऋण सङ्कट र ५०% महँगाईका कारण जनताले सरकार उल्टाइदिए। इक्वेडरमा २०२२ मा इन्धनको मूल्यवृद्धि र आइएमएफका शर्तहरूको विरोधमा जनताले व्यापार ठप्प पारिदिए। देश बन्द भयो।

यी आन्दोलनहरूले देखाउँछन् कि महँगाई, बेरोजगारीजस्ता आर्थिक समस्याले साना कारणलाई ठूलो विद्रोहमा परिणत गरिदिन्छन्।

बङ्गलादेशमा २००४ मा जागिर कोटाको विरोधमा भएको आन्दोलनमा ४०० भन्दा बढी मानिस मारिए र सरकार फालियो। नेपालमा बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका कारण ७३ जना मारिए र सरकार पल्टियो। यी आन्दोलनहरूले देखाउँछन् कि महँगाई, बेरोजगारीजस्ता आर्थिक समस्याले साना कारणलाई ठूलो विद्रोहमा परिणत गरिदिन्छन्। तर यो कुरा केवल साना देशहरूको मात्र होइन।

अब हामी धनी देशहरूतर्फ फर्कौं। विकसित देशहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने फ्रान्समा २०१८ देखि २०२३ सम्म येलो–भेस्ट आन्दोलन चल्यो। पेन्सन सुधारविरुद्ध प्रदर्शन भए। फ्रान्समा जीवनयापनको लागत बढिरहेको छ र सरकारका खर्च घटाउने कठोर नीतिले जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ।

सरकारहरू अर्को दुनियाँमा बस्छन् तर जनता सडकमा हुन्छन्। जीवनस्तरका चुनौती र आर्थिक सुरक्षाको अभावले मानिसहरूलाई मोहभंगको स्थितिमा पुर्‍याइरहेको छ।

बेलायतमा २०२२ मा ४० वर्षकै सबैभन्दा उच्च महँगाई (१०%) थियो । रेलवे, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हड्ताल भए। बेलायतमा हालै मात्र ठूलो आन्दोलन भयो। जर्मनी र नेदरल्यान्डमा डिजेल कर र सब्सिडी कटौतीको विरोधमा किसानहरूले सडक जाम गरे।

२०१९–२०२४ का प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन

देश/क्षेत्र	साल	मुख्य कारण	आर्थिक कारक	मृत्युदर	परिणाम
इरान	२०२२	सामाजिक नियन्त्रण	प्रतिवन्धको प्रभाव	५५१	जारी
बंगलादेश	२०२४	जागिर कोटा	बेरोजगारी	२८०	सत्ता परिवर्तन
नाइजेरीया	२०२४	जीवन–यापन लागत	महँगाई	५०	जारी
चिली	२०१९	यातायात खर्च	असमानता	३०	संविधानिक सुधार
भेनेजुएला	२०२४	चुनाव धाँधली	आर्थिक पतन	२५	दमन
केन्या	२०२४	कर वृद्धि	कर बोझ	२३	बिल वापस
पक (पाकिस्तान)	२०२२	आर्थिक कठिनाइ	जीवन–यापन लागत	१०	जारी
दक्षिण कोरिया	२०२४	तानाशाही	भ्रष्टाचार	०	महाअभियोग
फ्रान्स	२०२३	पेन्सन सुधार	कठोर नीतिहरू	०	सुधारमा ढिलाइ
श्रीलंका	२०२२	आर्थिक पतन	ऋण–महँगाई	०	सत्ता परिवर्तन
भारत	२०२०–२१	कृषि कानून	MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) खतरामा	७००	कानून रद्द, MSP माग जारी
नेपाल	२०२५	सञ्चार माध्यम नियन्त्रण	भ्रष्टाचार	७३	प्रधानमन्त्री राजीनामा, सुधार माग
अमेरिका	२०२३	मजदुर/कामदारको अवस्था	असमानता	०	यूनियन अधिकारहरूमा बहस

स्रोत: Carnegie Protest Tracker, ACLED, ILO, The Bonus Research

यो तालिका हेर्नुहोस्। यस तालिकामा २०१९ देखि २०२४ बीच संसारका कुन देशमा कुन कारणले आन्दोलन भए भनेर देखाइएको छ।

सरकारहरू अर्को दुनियाँमा बस्छन् तर जनता सडकमा हुन्छन्। जीवनस्तरका चुनौती र आर्थिक सुरक्षाको अभावले मानिसहरूलाई मोहभंगको स्थितिमा पुर्‍याइरहेको छ।

ल्याटिन अमेरिकामा इन्धन सब्सिडी र यातायात लागत, एशियामा युवाहरूमा बेरोजगारी, अफ्रिकामा खाद्यान्नको महँगाई, विरोध प्रदर्शनका असङ्ख्य कारण छन्। चीनमा २०२२ मा कोभिड नीतिको विरोधमा प्रदर्शन भयो जसलाई LATE FLAT आन्दोलन भनियो। लेबनानमा २०१९ र २०२१ मा भ्रष्टाचार र आर्थिक पतनका कारण प्रदर्शन भड्कियो र सरकारका विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो।

युरोप र एशियामा वृद्ध जनसंख्या पेन्सन र स्वास्थ्य लाभ चाहन्छ। तर युवाहरू उच्च कर र महँगाइको बोझले थिचिएका छन् । उनीहरूले आफ्ना जीवनस्तर सुधार गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले एउटा जनसांख्यिकीय टकराव, पीढीगत टकराव बढ्दै गएको छ।

प्रश्न उठ्न सक्छ– सानो देश बढी जोखिममा किन देखिन्छन्? के साना अर्थतन्त्रमा चुनौती अझ गहिरा हुन्छन्?

समस्या के हो भने साना देशहरूको अर्थतन्त्र एक– दुई उद्योगमा केन्द्रित हुन्छ। जस्तै श्रीलङ्का पर्यटनमा, बङ्गलादेश कपडामा वा केही खनिज निर्यातमा।

लेबनानमा गहुँ र इन्धन आयातमा यति बढी निर्भरता थियो कि २०२२ मा मूल्यवृद्धिपछि रोटी र बिजुली विलासी वस्तु बने र अन्ततः त्यो विरोधमा विस्फोट भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो घटनाक्रम हुँदा विश्व बजार हल्लिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा यी देशहरू झनै आक्रान्त हुन्छन्। श्रीलङ्का र घानामा ऋण सङ्कटले आयात रोकेको थियो, जसले इन्धन र खाद्यान्नमा कमी ल्यायो। लेबनानमा गहुँ र इन्धन आयातमा यति बढी निर्भरता थियो कि २०२२ मा मूल्यवृद्धिपछि रोटी र बिजुली विलासी वस्तु बने र अन्ततः त्यो विरोधमा विस्फोट भयो। संसारका धेरै देशहरू खाद्यान्न र ऊर्जा आयातमा निर्भर छन्। त्यसैले जब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढ्छ, त्यहाँ महँगाई चर्किन्छ र त्यसकै कारण सरकारविरोधी प्रदर्शन देखापर्छ।

साना देशहरूको आर्थिक कमजोरीहरू (२०१९–२०२४)

देश/क्षेत्र	देखाइएका आँकडा वा कथन	वास्तविक प्रमाण
श्रीलंका	पर्यटन रिकभरी, स्थिरता	ऋण डिफल्ट, इन्धन–भोजनको कमी, सत्ता परिवर्तन
लेबनान	आर्थिक स्थिरता	गहुँ–इन्धन आयात सङ्कट, मुद्रा पतन, विरोध
घाना	आर्थिक प्रगति	८०% जीडीपी ऋण, डिफल्ट, आयात रोक
ट्युनिसिया	लोकतान्त्रिक सफलता	१३.६% खाद्य महँगी, विरोध
बंगलादेश	विकासको चमत्कार	४००+ मृत्युसहित कोटा विरोध, सत्ता परिवर्तन
इक्वाडोर	IMF सुधारको सफलता	इन्धन मूल्य विरोध, १५ सेन्ट कटौती
नेपाल	राजनीतिक स्थिरता	वंशवादी शासन, संसदमा आक्रमण, ३४ मृत्य
फिलिपिन्स	खाद्य सुरक्षा	खाद्य आयातमा निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता
जाम्बिया	कपर निर्यात बूम	सीमित लाभ वितरण, आर्थिक सङ्कट
इक्वेटोरियल गिनी	तेल–आधारित जीडीपी वृद्धि	व्यापक गरिबी, जन असन्तोष

स्रोत: World Bank, Reuters, FAO, UN, ACLED, IMF, CEPR

 

सानो देशहरूको आर्थिक कमजोरीलाई हामी यो तालिकामा विस्तारपूर्वक देखाइरहेका छौं। तपाईँ एउटै दिशाबाट हेर्दै जाँदा देख्नुहुनेछ– विश्वस्तरमा ८.८ ट्रिलियन डलरको ऋण छ, जसको अधिकांश हिस्सा साना देशहरूमा परेको छ र यो उनीहरूका लागि निकै बोझिलो छ।

धेरै देशहरूले आफ्नो निर्यात आम्दानीको ३८% सम्मको हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्छन्। विदेशी सहायतामाथि निर्भरता पनि छ। त्यसैले सरकारले तथ्याङ्कमा हेरफेर गर्छन्। आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चम्किलो देखाउँछन् ताकि ऋण दिने संस्थाहरूको विश्वास कायम रहोस्।

किन आन्दोलनहरूमा सधैँ नयाँ पुस्ता देखिन्छ? अहिले पुस्ताहरूबीच ठूलो असङ्गति छ। यो नयाँ पुस्ता जसलाई हामी Gen Z वा Gen Alpha भन्छौं, उसले सबैभन्दा राम्रो विकास र प्रविधि सुविधाहरू देखिरहेको छ। तर, उसैमा सबैभन्दा बढी आक्रोश छ र यसको केही गहिरा आर्थिक कारण छन्।

तर अन्ततः यो सारा झूट फाटेर बाहिर आउँछ। किनकि विकासशील साना देशहरूमा राम्रो तथा विश्वस्त संस्थाहरू हुँदैनन्, त्यसैले भरपर्दो तथ्याङ्क तयार गर्न सकिँदैन। जसका कारण आर्थिक नीतिहरू लगातार गलत दिशातर्फ जान्छन् र अन्ततः अशान्ति बढ्छ।

हाल नेपालको आन्दोलनपछि एउटा प्रश्न निकै चर्चामा छ– किन आन्दोलनहरूमा सधैँ नयाँ पुस्ता देखिन्छ? अहिले पुस्ताहरूबीच ठूलो असङ्गति छ। यो नयाँ पुस्ता जसलाई हामी Gen Z वा Gen Alpha भन्छौं, उसले सबैभन्दा राम्रो विकास र प्रविधि सुविधाहरू देखिरहेको छ। तर, उसैमा सबैभन्दा बढी आक्रोश छ र यसको केही गहिरा आर्थिक कारण छन्।

जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) एउटा आर्थिक अवसर बन्न सक्थ्यो। तर यी सबै देशहरूमा पर्याप्त रोजगारी छैन। त्यसैले यो लाभांश नभएर जनसांख्यिकीय बम (demographic bomb) बनेको छ।

पूरै विश्वमा ठूलो जनसांख्यिकीय परिवर्तन (demographic change) चलिरहेको छ। भारत, नाइजेरिया, पाकिस्तान र अफ्रिका जस्ता क्षेत्रहरूमा युवा जनसंख्या तीव्रगतिमा बढेको छ। जबकि युरोप, जापान र चीनजस्ता धनी देशहरूमा वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या अगाडि आइरहेको छ र तिनीहरू जनसांख्यिकीय असन्तुलनसँग जुझिरहेका छन्। अफ्रिकाको कार्यशील जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा दोब्बर हुनेछ। भारतमा युवा जनसंख्याको चरम बिन्दु आइसकेको छ, विशेष गरी त्यो उत्तर भारतका क्षेत्रमा देखिन्छ।

अब यो जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) एउटा आर्थिक अवसर बन्न सक्थ्यो। तर यी सबै देशहरूमा पर्याप्त रोजगारी छैन। त्यसैले यो लाभांश नभएर जनसांख्यिकीय बम (demographic bomb) बनेको छ। भारतमा ३०% युवा न त रोजगारीमा छन्, न शिक्षा, न तालिममा। महिलाहरूको श्रम सहभागिता व्यवसायमा अत्यन्तै कम छ। मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकामा युवा बेरोजगारी सामान्यभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी छ। यही कारणले अरब स्प्रिङ आएको थियो र त्यसपछि अरब देशहरूले आफूलाई सन्तुलनमा ल्याउन खोजेका थिए। तर धेरै देशहरूमा समस्या अझै कायम छन्।

आजको पुस्ता गत शताब्दीको सबैभन्दा भयावह रोजगार सङ्कटसँग जुधिरहेको छ, जसलाई विश्वका नेताहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्। युरोप, जापान र अमेरिकामा Gen Z वा नयाँ पुस्तालाई परम्परागत रोजगारीभन्दा केवल गिग अर्थतन्त्र (gig economy) मा मात्र अवसर मिलिरहेको छ, जहाँ रोजगारी सुरक्षित छैन र सुविधा छैन। जीवनस्तर महँगो हुँदै गएको छ। शिक्षाको खर्च बढ्दै गएको छ। डिजिटल खर्च बढ्दै गएको छ। एशियाका देशहरूमा औसत तलब निकै कम छ। त्यसैले हरेक ठाउँमा दोस्रो आम्दानीको स्रोतको खोजी बढेको छ र यही तनावको मुख्य कारण बनेको छ।

आजको पुस्ता गत शताब्दीको सबैभन्दा भयावह रोजगार सङ्कटसँग जुधिरहेको छ, जसलाई विश्वका नेताहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

यो Gen Z वा नयाँ पुस्ता पूर्णतया डिजिटल नेटिभ (digital native) हो। उसलाई सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्राप्त हुन्छ– सही पनि र गलत पनि। उसले सरकारी प्रचार वा गोपनीयतालाई कम विश्वास गर्छ। TikTok, YouTube, Reels, Instagram जस्ता प्लेटफर्महरूमा बढी विश्वास गर्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको हत्या पछि भएको विश्वव्यापी विरोध र प्रदर्शनलाई यही पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलायो।

Edelman Trust को बारोमिटर सर्वेले देखाउँछ कि युवा र वयस्कहरूले सरकार र मिडियामा प्रौढहरूको तुलनामा धेरै कम विश्वास गर्छन्, र यो सरकारहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। आर्थिक नीतिहरू र सुधारहरू लागू गर्न निकै कठिन हुन्छ जब नयाँ पुस्ताले तिनमा विश्वास नै गर्दैन। त्यसैले उनीहरू नीतिहरूलाई अनलाइनमै चुनौती दिन्छन्।

युवा र वयस्कहरूले सरकार र मिडियामा प्रौढहरूको तुलनामा धेरै कम विश्वास गर्छन्, र यो सरकारहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। आर्थिक नीतिहरू र सुधारहरू लागू गर्न निकै कठिन हुन्छ जब नयाँ पुस्ताले तिनमा विश्वास नै गर्दैन।

नयाँ पुस्ताले विश्वका धेरै देशहरूमा परिवर्तनको माग गरेका छन्। नाइजेरियामा २०२० मा EndSARS आन्दोलन भयो, जुन युवाहरूले सुरु गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीको क्रूरता देखियो। यसमा बेरोजगार युवा सहभागी थिए र यो पुरानो पुस्ताको नेतृत्वविरुद्धको आन्दोलन थियो। इरानमा हामीले ठूलो आन्दोलन देख्यौं। युवा महिलाहरू सामाजिक नियमहरूको विरोधमा Instagram र Telegram मार्फत् संगठित भए। थाइल्यान्डमा २०२० मा युवाहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शन भए, जसले राजतन्त्रको आलोचना गरेका थिए। थाइल्यान्डमा पहिले भएजस्तै, जसको कारण ठूलो राजनीतिक फेरबदल भयो। नेपालकै उदाहरण हाम्रो अगाडि छ।

पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच सम्पत्ति र स्रोतहरूको बाँडफाँड नै तनावको मुख्य कारण हो र यो नै आज विश्वका मुलुकहरूमा देखिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हो।

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको पछाडि पुस्तागत अन्तर (generation gap) पनि छ। जेनजी र युवा मिलेनियल्स द्रुत गतिमा मतदाता समूह बन्दैछन्। चिली, ब्राजिल, मलेसियाजस्ता मुलुकका हालका चुनावहरूमा हामीले परिवर्तन देख्यौं। पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच सम्पत्ति र स्रोतहरूको बाँडफाँड नै तनावको मुख्य कारण हो र यो नै आज विश्वका मुलुकहरूमा देखिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हो।

विकसित देशहरूमा वृद्ध पुस्ताले पाउँदै आएका पेन्सन, औषधि र आवासका सुविधा निरन्तरताका कारण लाभ पाइरहेका छन्। तर ती देशकै युवाहरूलाई अस्थायी रोजगारी मात्र उपलब्ध छ, महँगो आवास छ, र जीवनयापनको लागत धेरै छ।

Gen Z र जनसांख्यिकीय बदलाव (२०१९–२०२४)

क्षेत्र/देश	जनसांख्यिकीय स्थिति	Gen Z का चुनौतीहरू
अफ्रिका	२०५० सम्म कार्यक्षम जनसंख्या दोब्बर	६०%+ युवा बेरोजगारी, NEET दर वृद्धि
भारत	लाखौं युवा हरेक वर्ष श्रम बजारमा	३०% NEET, कम महिला श्रम सहभागिता
चीन	कार्यबल संकुचन, "लेट प्लेट"	२१.३% युवा बेरोजगारी, सम्पत्ति संकट
युरोप	वृद्ध जनसंख्या, सानो Gen Z	२५%+ युवा बेरोजगारी (स्पेन, ग्रीस), NEET वृद्धि
अमेरिका	सानो Gen Z, गिग अर्थतन्त्र	स्नातक र गैर–स्नातक बेरोजगारी बराबर
नाइजेरिया	औसत उमेर १८, युवा जनसंख्या	#EndSARS, बेरोजगारी, पुरानो नेतृत्वप्रति आक्रोश
इरान	युवा–नेतृत्व भएका प्रदर्शन	सामाजिक नियम र बेरोजगारीविरुद्ध विरोध
थाइल्यान्ड	युवा जनसंख्या, राजतन्त्रमा प्रश्न	आर्थिक असमानता, राजनीतिक सुधारको माग

स्रोत: UNECA, World Bank, UNDP HDR, IMF, OECD

वितेका दशकहरूमा सडकमा पटक–पटक आन्दोलन हुन्थे, क्रोधले निकासको बाटो भेट्थ्यो। तर यो नयाँ पुस्ताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा बिस्तारै संचित हुन्छ, बिस्तारै पाक्छ। सडकमा उनीहरूको आन्दोलन ढिलो आउँछ, तर जब आउँछ, नेपाल, बङ्गलादेश, चिली वा इक्वेडरजस्तो परिस्थिति बन्छ।

अब यो तालिका ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, यसले देखाउँछ कि यो प्याटर्न कति व्यापक छ। यो प्याटर्नले हामीलाई विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय स्थिति र Gen Z का चुनौतीहरू प्रष्ट देखाउँछ। सरकारविरुद्धका नयाँ आन्दोलनका अगुवाहरू नयाँ पुस्ताका मानिसहरू हुन् र यो करिब १९६० पछि आएको विद्रोहजस्तै हो। तर यसमा दुई ठूला फरक छन्।

वितेका दशकहरूमा सडकमा पटक–पटक आन्दोलन हुन्थे, क्रोधले निकासको बाटो भेट्थ्यो। तर यो नयाँ पुस्ताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा बिस्तारै संचित हुन्छ, बिस्तारै पाक्छ। उनीहरूले पहिले आफ्ना संवादमार्फत् सरकारी एजेन्डा र झूटो तथ्याङ्कलाई प्रबलताका साथ काट्छन्। सडकमा उनीहरूको आन्दोलन ढिलो आउँछ, तर जब आउँछ, नेपाल, बङ्गलादेश, चिली वा इक्वेडरजस्तो परिस्थिति बन्छ।

अर्को प्रश्न हुनेछ– आन्दोलनहरूलाई नजिकबाट हेर्दा यस्तो लाग्छ कि आर्थिक र राजनीतिक असमानताका आयामहरूले यसलाई विभिन्न किसिमले शक्ति दिइरहेका छन्। अमेरिकामा बेबी बूमर्सलाई हेर्नुस्, सन् १९४६ देखि १९६४ बीच जन्मिएका यो पुस्तासँग अहिले ५३% सम्पत्ति छ। जबकि, सन् १९८१ देखि १९९६ बीच जन्मिएका मिलेनियल्सहरू कहाँ केवल ४.६% सम्पत्ति छ। एउटै देशका दुई पुस्ताबीच यति ठूलो अन्तर छ।

बेबी बूमर्सले सस्तो शिक्षा, सस्तो आवास, सम्पत्तिको वृद्धिको लाभ उठाए। तर आजका ४० वर्षका युवा ऋणसँग जुझिरहेका छन्। विद्यार्थी ऋण अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। आय स्थिर छ। स्थायी कमाइको व्यवस्था छैन। विश्वको आवास बजार र अमेरिकाको आवास बजार यसकै उदाहरण हो।

बूमर्सकहाँ करिब ४०% रियल इस्टेट सम्पत्ति छ। तर युवाहरूलाई उच्च मूल्य र ब्याजदरका कारण घर खरिद गर्न असम्भवजस्तै छ। तिनीहरूलाई भाडामा बस्नुपर्छ। यही असमानताले Gen Z र मिलेनियल्सबीच विद्रोह बढाउँछ र उनीहरू धनीहरूमाथि सम्पत्ति कर (wealth tax) लगाउन र आफ्ना लागि ऋण माफी माग्न थाल्छन्।

पुरानी सम्पत्ति बनाम नयाँ गरिबी (२०१९–२०२४)

देश/क्षेत्र	पुरानी सम्पत्ति	नयाँ गरिबी	स्रोत
चीन	रियल इस्टेट वंश, धनी कुलीन	$१८००/वर्षमा नक्कली रोजगार, युवा गरिबी	Reuters
अर्जेन्टिना	किर्चनर प्रभाव, कुलीन सम्पत्ति	२००% मुद्रास्फीति, गरिबी वृद्धि	IMF
ब्राजिल	कुलीन वर्गको दबदबा	युवा–नेतृत्वमा परिवर्तनको माग	ACLED
युरोप	वृद्धहरूको पेन्सन, सम्पत्ति	युवा ऋण, गिग अर्थतन्त्रमा अस्थिरता	OECD
चिली	शहरी कुलीन समृद्धि	२०१९ मा संवैधानिक संकट, असमानता विरोध	Policy Horizons

स्रोत: World Bank, Reuters, FAO, UN, ACLED, IMF, CEPR

यो तालिका हेर्नुस् जसले पुरानो सम्पत्ति र नयाँ गरिबीको बहसलाई देखाउँछ। यो बहस कसरी विश्वका विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको छ, कसरी विभिन्न देशका पुस्ताहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ। उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा यसलाई नजिकबाट हेर्दा यो असमानता अझ गहिरो देखिन्छ।

भारतमा अर्बपतिहरूको संख्या लगातार बढ्दै गईरहेको छ। तर यो विश्वका सबैभन्दा धेरै गरिबहरूको घर पनि हो। शीर्ष १% का हातमा ४०% सम्पत्ति छ। जबकि तलका ५०% का हातमा १०% भन्दा पनि कम छ। शहरी र ग्रामीण आम्दानीमा दोब्बर अन्तर छ। मुम्बई, बैङ्गलोर जस्ता प्रविधि केन्द्र ग्रामीण राज्यहरूभन्दा निकै अगाडि छ।

सन् २०२०– २१ को किसान आन्दोलनले ग्रामीण इलाकामा ठूला कम्पनीहरूको डर सतहमा ल्याइदियो । ती नयाँ कानुनहरूले साना किसानहरूको जीविकालाई खतरामा पार्छन् भन्ने महसुस उनीहरूले गरे। धेरै ठाउँमा जातीय विभेद, रङ्गभेद फेरि आर्थिक असमानताको रूपमा फर्किएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद सकिएको छ। तर अझै पनि गोरा परिवारहरूको हातमा असमान  रूपमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति छ, जसलाई नयाँ पुस्ताका अश्वेतहरूले आर्थिक रङ्गभेद मानेर त्यसको विरुद्ध आक्रोशित र आन्दोलित भएका छन्।

अमेरिकामा पनि गोरा परिवारहरूको औसत सम्पत्ति अश्वेत परिवारहरूभन्दा आठदेखि दस गुणा बढी छ। र यो अन्तर विगत ३० वर्षमा परिवर्तन भएको छैन।

राजनीति, अर्थतन्त्र, कला, फेसन जस्ता सबै क्षेत्रमा वंशवाद देखिन्छ। बुमर्स (Boomers) पुस्ताको अघिल्लो  पुस्ताले अवसर र शक्तिका सबै केन्द्रहरू कब्जा गरेका छन्।

जिनजेड (Gen Z) को आक्रोशको अर्को गहिरो कारण हालै देखा परेको छ, जसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो हो नेपोकिड फिनोमेना (Nepotism phenomena)।

राजनीति, अर्थतन्त्र, कला, फेसन जस्ता सबै क्षेत्रमा वंशवाद देखिन्छ। बुमर्स (Boomers) पुस्ताको अघिल्लो  पुस्ताले अवसर र शक्तिका सबै केन्द्रहरू कब्जा गरेका छन्। किनभने कम्पनीहरू, नेताहरू, अधिकारीहरू, कलाकारहरूको अर्को पुस्ता अगाडि आएको छ।

फिलिपिन्समा मार्कोस परिवार सन् २०२२ मा सत्तामा फर्कियो। भ्रष्टाचारका कीर्तिमान बनाएको त्यही परिवार फेरि सत्तामा आयो। भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सम्पत्ति र सञ्जाल बढ्दै गयो। साधारण फिलिपिनो अझै पनि असमानता र गरिबीसँग जुधिरहेका छन्।

विश्व स्तरमा करिब ४०– ४१% लोकतन्त्रमा वंशवादी नेताहरू चुनिएका छन्। बङ्गलादेशमा सन् २०२४ मा वंशवादी शासनविरुद्ध विद्रोह भयो र सरकार ढालियो। जनताले कुलीन वर्ग र भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोह गरे।

अलग अलग स्तरमा भएका धेरै अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि विश्व स्तरमा करिब ४०– ४१% लोकतन्त्रमा वंशवादी नेताहरू चुनिएका छन्। बङ्गलादेशमा सन् २०२४ मा वंशवादी शासनविरुद्ध विद्रोह भयो र सरकार ढालियो। जनताले कुलीन वर्ग र भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोह गरे। यही कुरा चिली र ब्राजिलमा पनि देखियो।

अमेरिका तपाईंको सामु छ। डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि ट्रम्प परिवार र क्रिप्टोमार्फत् उनको साम्राज्य कति बढ्यो, र उनले विश्वभर आफ्ना सम्पत्तिहरू कस्ता तरिकाले बढाए, यी कुरा अमेरिकी पत्रिकामा दैनिक शीर्षक बन्ने गरेका छन्। भारतमा पनि सबै राजनीतिक परिवारहरूको अर्को पुस्ताले सत्ता र अवसरहरूमा वर्चस्व कायम गरेका छन्।

लेबनानमा सन् २०१९ मा एउटा नारा उठेको थियो – All of them means all of them। अर्थात् “सबैको मतलब सबै”। र लेबनानी जनताले सबै नेताहरूको राजीनामा मागेका थिए।

आन्दोलन गर्ने नयाँ पुस्तासँग तपाईं नजिक गएर कुरा गर्नुहुन्छ भने, उनीहरूले संसारकै सबै ठाउँमा यस्तै कुरा महसुस गरिरहेका हुन्छन्।

प्रश्न उठ्छ – के यो मोहभङ्गता जुनसुकै बेला, जतासुकै पनि विस्फोट हुन सक्छ? नेपाल र श्रीलङ्काका घटनाक्रमलाई कसरी रोक्ने?

सरकारसँग कुम जोडेर उभिएको मिडियाले वास्तवमा सरकारकै बढी क्षति गरिरहेको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ किनभने प्रचारले सरकारलाई जनताले खुशी छन् भन्ने भ्रममा पार्छ। तर अचानक कुनै दिन सत्ताका खुट्टामुनिबाट जमीन खस्छ र जनता सडकमा उत्रिन्छन्।

आँकडाका झूट र जीवनका वास्तविकताबीचको यस युद्धमा व्यवस्थाका प्रेसर भल्वहरू बन्द भइसकेका छन्। नेपालको आन्दोलनपछि भारतका सबै सत्ता केन्द्रमा अधिकारीहरूबीच चिन्ता पैदा भयो । उनीहरू विभिन्न आशंकामा घेरिए।

वास्तवमा मोहभङ्गतालाई स्वर दिने दुई संस्थाहरू कोमामा पुगेका छन्। पहिलो मिडिया हो। पहिले मिडियाले सरकारी प्रचार र आँकडालाई चुनौती दिन्थ्यो, बहस खडा गर्थ्यो, सरकारलाई जवाफदेही बनाउँथ्यो। तर अहिले मिडिया सरकारी कथाहरूको प्रचार गर्छ, वास्तविकताबाट टाढा पुगेको छ। यसरी मिडियाले आफ्नो साख गुमाउँदा उसले सम्पूर्ण जनमतलाई सामाजिक सञ्जालको हातमा सुम्पिदियो। जहाँ एउटा एल्गोरिथ्मिक खेल चल्छ, जसलाई जस्तोसुकै दिशामा मोड्न सकिन्छ।

दोस्रो संस्था अदालत हो। अदालतहरूले नीतिहरू, कार्यान्वयन र सरकारहरूको कामकाजविरुद्धको विरोधलाई सुनिदिन्थे। अन्यायलाई सुनिदिन्थे। सरकारलाई कठघरामा खडा गर्थे। त्यसले जनतालाई आफ्ना आक्रोशको समाधान दिन्थ्यो। यी संस्थाहरूलाई विश्वभर श्रद्धाञ्जली दिइँदै छ। यी लोकतन्त्रका सिस्टमिक प्रेशर भल्वहरू थिए र तिनीहरु बन्द हुनु अत्यन्तै खतरनाक सावित भएको छ।

सरकारसँग कुम जोडेर उभिएको मिडियाले वास्तवमा सरकारकै बढी क्षति गरिरहेको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ किनभने प्रचारले सरकारलाई जनताले खुशी छन् भन्ने भ्रममा पार्छ। तर अचानक कुनै दिन सत्ताका खुट्टामुनिबाट जमीन खस्छ र जनता सडकमा उत्रिन्छन्।

अदालतहरू पनि राजनीतिक प्रभावमा परेका छन्। त्यसैले जब अदालतबाट पनि न्याय पाइँदैन, जनताले राष्ट्रपति– प्रधानमन्त्रीको निवास कब्जा गर्छन्। संसदमा आगो लगाउँछन्।

सरकारहरूले यस्ता खतराबाट जोगिन चाहन्छन् भने के गर्नुपर्ने हुन्छ? केही सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययन, छलफल र जनतासँगका कुराकानीबाट प्राप्त भएका छन्।

सबैभन्दा पहिलो कुरा, सरकारहरूले वास्तविक र छिटो उपलब्ध हुने आर्थिक डाटामा लगानी गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क निकायहरू, डाटा एजेन्सीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। बेरोजगारी, गरिबी र स्थानीय समस्या तल्लो स्तरमै छिट्टै समातिनुपर्छ र सार्वजनिक गरिनुपर्छ ताकि नीति सही दिशामा निर्माण होस्।

आन्दोलनहरूलाई रोक्नु हुँदैन। जनताको आक्रोश र विरोधलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। ठीक त्यस्तै गरी जसरी जनताको समर्थन र भोटलाई स्वीकार गरिन्छ। त्यसलाई रोकियो भने त्यो भयानक विस्फोटका रूपमा फाट्छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, आइएमएफ (IMF) र विश्व बैंक (World Bank) जस्ता संस्थाहरूले पनि वैकल्पिक डाटा लिनुपर्छ। उनीहरूले सरकारका गलत आँकडामा भर पर्न छाड्नुपर्छ ताकि स्थिति स्पष्ट भएर आउन सकोस्।

दोस्रो कुरा, आन्दोलनहरूलाई रोक्नु हुँदैन। जनताको आक्रोश र विरोधलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। ठीक त्यस्तै गरी जसरी जनताको समर्थन र भोटलाई स्वीकार गरिन्छ। त्यसलाई रोकियो भने त्यो भयानक विस्फोटका रूपमा फाट्छ।

तेस्रो र महत्वपूर्ण कुरा, सरकारहरू सधैं सही हुँदैनन्। तर सरकारहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले जे गर्दैछन्, त्यो नै सही हो। यही दम्भ अत्यन्त महङ्गो साबित हुन्छ।

नीति बनाउनमा पूरै दुनियाँमा सम्बन्धित पक्षहरूसँगको संवाद लगभग समाप्त भइसकेको छ। संसारका सबै ठूला देशहरूमा नीतिहरू नेताहरू र अधिकारीहरूको आफ्नै दम्भ र झूट्ठा आँकडाबाट जन्मिन्छन् र फेरि तिनैलाई सही ठहराइन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले ट्यारिफ (tariff) लगाउने निर्णय गर्नुअघि आफ्नै देशका उद्योग– व्यापार समूहसँग पनि कुनै छलफल गरेनन् र विश्वमा कुनै ग्लोबल सहमति पनि बनाएनन्।

पूरै संसारलाई आर्थिक नीतिहरूको नयाँ परिदृश्य चाहिएको छ जसले सम्पत्ति, प्रगति र अवसरहरूमा सीमित मानिसहरूको कब्जा नीतिगत रूपमा समाप्त गरोस्। यो परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ? कहिले हुन्छ?

 भारतले विगत दुई दशकमा गरेका सबै ठूला निर्णयहरू यही ढाँचामा भए– सरकारकहाँ प्रस्ताव आयो, भूमि अधिग्रहण आयो, त्यसपछि विरोध भयो र त्यो फिर्ता लिनुपर्‍यो। जीएसटी (GST) ल्याउनुअघि सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल भएन। बारम्बार परिवर्तन गरियो र अन्ततः पूरै बदलियो। भारतमा किसान आन्दोलनपछि सरकारले आफ्ना नीतिहरू फिर्ता लिनुपर्‍यो। ढिलो भए पनि लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनु नै पर्छ। त्यो आवश्यक हुन्छ।

चौथो कुरा, पूरै संसारलाई आर्थिक नीतिहरूको नयाँ परिदृश्य चाहिएको छ जसले सम्पत्ति, प्रगति र अवसरहरूमा सीमित मानिसहरूको कब्जा नीतिगत रूपमा समाप्त गरोस्। यो परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ? कहिले हुन्छ?

प्राचीन रोमन गणराज्यमा सत्ता केही धनी र प्रभावशाली परिवारहरूको हातमा थियो। यिनैमध्ये जुलियस र कार्नेलियस जस्ता परिवारहरूले रोम शहरको समृद्ध सुन्दर भवनहरूको गाथा सुनाउँथे। तर तिनैका पछाडि आम जनता बेरोजगारी, गरिबी र भोकमरीसँग जुझिरहेका थिए।

विगत एक दशकमा हामीले धेरै ठाउँमा पहिलो शताब्दीको रोमको गणतन्त्रको इतिहास पुनः फर्किएको देखेका छौँ। प्राचीन रोमन गणराज्यमा सत्ता केही धनी र प्रभावशाली परिवारहरूको हातमा थियो। यिनैमध्ये जुलियस र कार्नेलियस जस्ता परिवारहरूले रोम शहरको समृद्ध सुन्दर भवनहरूको गाथा सुनाउँथे। तर तिनैका पछाडि आम जनता बेरोजगारी, गरिबी र भोकमरीसँग जुझिरहेका थिए। ठूला जमीन्दारहरूले साना किसानहरूको जमिन खोस्न थाले, जसले गर्दा गाउँका मानिसहरू शहरमा आउन बाध्य भए र भोकमरी तथा बेरोजगारीका शिकार बने, अनि सरकारसँग अन्न र राहत माग्न थाले।

एडमन्ड बर्कले भनेका थिए कि संशय, बेचैनी र आलोचनाको स्वागत हुनु पर्छ। किनभने अति आत्मविश्वासका कारण पूरै विनाश हुनु भन्दा आलोचना सुन्नु नै राम्रो हो।

एउटा नेता थियो टिबेरिअस ग्राकस जसले गरिबहरूको लागि भूमि सुधार गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर सत्तासँग नजिक रहेको सेनेटले उसलाई विद्रोही ठहरायो र हत्या गरिदियो। उसको भाइ गाइसियस ग्राकसले पनि विरोध गर्‍यो, र उसको पनि त्यहीँ हविगत भयो। अनि पूरै सत्ता नेपोटिक वंशवाद वा सेनेटका परिवारहरूको कब्जामा गयो। हिंसा, गिरोहबाजी र जनाक्रोश यति बढ्यो कि क्लोडियस र मिलो जस्ता रोमन नेताहरूबीच शहरकै बीचमा ग्याङ युद्ध सुरु भयो। यही समयमा जुलियस सिजर उदाए । गणराज्यको अन्तिम पर्खाल पनि ढल्यो। ऊ सम्राट बन्यो। तर सेनेटका षड्यन्त्रकारीहरूले सिजरको पनि हत्या गरे। त्यसपछि रोममा वर्षौँसम्म गृहयुद्ध चलिरह्यो। अन्ततः अक्टाभियन, जसलाई अगस्टस भनिन्छ, उसले सत्ता सम्हाल्यो र यसरी रोमन गणराज्यको अन्त्य भयो र रोमन साम्राज्यको जग राखियो।

हेर्दा– हेर्दै संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली गणतन्त्र डुब्यो। एडमन्ड बर्कले भनेका थिए कि संशय, बेचैनी र आलोचनाको स्वागत हुनु पर्छ। किनभने अति आत्मविश्वासका कारण पूरै विनाश हुनु भन्दा आलोचना सुन्नु नै राम्रो हो। संसारका हरेक कुनामा सत्ताप्रतिको मोहभङ्ग उम्लिरहेको छ। सरकारहरू डराइरहेका छन्। डराएको सरकार राम्रो हुन्छ, तर डराएको जनता होइन।

द बोनसबाट । मूल तस्विर: रातोपाटी डटकम