प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को राजनीतिक कार्यनीति समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार!

नेपालको संविधान २०७२ मा जनपक्षीय समाजवादी र जनविरोधी दलाल पुँजीवादी अन्तर्वस्तु दुवै छन्। परन्तु, जनपक्षीय अन्तर्वस्तुलाई कुल्चेर एमाले-कांग्रेसलगायतका शासकहरु जनविरोधी अन्तर्वस्तु मात्र लागू गर्न उद्यत रहिआएका छन्। परिणामस्वरुप जनविद्रोहको परिस्थिति अवश्यमभावी बन्दछ। यसरी आकस्मिक देखिने युवाहरुको सडक विस्फोटद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ घोषणा हुन पुगेको  छ ।

राज्यको आन्तरिक शासनमा चरम भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, दण्डहीनता, अभिजातवर्गीय प्रभूत्व बढाइरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको उद्दण्ड कार्यशैली र भूराजनीतिक खेलवाडका कारण बाह्य तत्व उत्तेजित बनेको हुनुपर्छ। साथसाथै, एमाले-कांग्रेस सरकारले दम्भवश सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए। जनसाधारण आक्रोशित बने। परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार अन्त्यको आवाज उठाउदै रहेका जेन्जी पुस्ताका युवाहरु सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा ओर्लिए। सरकारद्वारा गोली प्रहारगरी २१ जना युवाहरुको निर्मम हत्या गर्यो। जनमानस अझ आक्रोशित भए। २०८२ भदौ २४ गते संसद भवन, शिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनलगायतमाथि भीषण आगजनी गराई सार्वजानिक सम्पति र स्रेस्ता खरानी पार्ने अपराध भए। कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउबा समेतलाई हातपातका हर्कत भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजिनामा दिए। उप्रान्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले परिस्थिति सम्हाल्दै जेन्जी युवासंग वार्ता र विभिन्न दल नेतासंग परामर्शगरी अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तोकिएको छ।

उपरोक्त घटनाक्रममा पहिलो, आयोजक जेन्जी युवा आन्दोलनकारीहरु जिम्मेवार छन्, जसका आधारमा बिनाशकारी दुर्घटना भए। त्यसमध्ये वैदेशिक गुरुयोजना र घुसपैठमा यहाँस्थित तिनका दलालहरुले त्यो अघन्य अपराध गरेका हुन सक्छन। जसलाई, अन्तरिम सरकारले कठोर सजायको भागिदार तुल्याउन सक्नु पर्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाहीको सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अपीलमा आन्दोलनकारी युवा र हाम्रा माग एकै हुन्। जसतर्फ माओवादी केन्द्रका नेतापंक्तिले सबक सिकेर हठात् रुपान्तरण तथा तथ्यको आधारमा सत्य खोज्न युवाहरुलाई आव्हान गर्नुपर्छ र तेस्रो, अन्तरिम सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ हुँदैन ? प्रश्नसहित निर्वाचन तयारीको देशव्यापी जागरण अत्यावश्यक छ ।

उपरोक्त प्रष्ठभूमिमा नेपाली समाजका वर्ग (मजदुर, किसान, पुँजीपति, सुकुमवासी, विस्थापितवर्ग, वित्तीय शोषण पीडित), लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) उठ्न र जुट्नै पर्दछ। जसले, राष्ट्रिय राजनीतिक जागरणको बलमा वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय साझेदारीको संयुक्त समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गरियोस् ।

उपरोक्त अपेक्षा र दृष्टिकोण मार्फत मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित अर्थराजनीतिक कार्यदिशामा "प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को राजनीतिक कार्यनीति समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार" शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्छ।

निर्वाचनको राजनीतिक कार्यनीति हुनुपर्छ: संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन

गणतान्त्रिक संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन राजनीतिक कार्यनीति त्यो हो, जसबाट विसं २००७ देखि जारी पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णता र (मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको) समाजवादी युग प्रारम्भ गरिन्छ। जसको माध्यमबाट नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणसहित भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गर्न सकिन्छ। "संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन" को अर्थ हो, जसले नेपालको संविधान २०७२ का जनवर्गीय प्रावधानहरु, जुन समाजवाद उन्मुख सारतत्वका छन्, को व्यवहारिक कार्यान्वयन र त्यस संगसंगै समाजवादी ढंगले कार्यान्वयन गर्दछ। समाजवादी कार्यान्वयनका दौरान बाधा अड्चन उत्पन्न गर्ने हदका संवैधानिक प्रावधानहरु स्वत: संशोधनयोग्य ठहर्छन। जसले, नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी छलाङतर्फ निर्दिष्ट गर्छ।

संविधानका जनपक्षीय अर्थात समाजवाद उन्मुख अन्तर्वस्तु

देशभक्त समाजवादीहरुले, दोस्रो संविधानसभाको तत्कालीन शक्तिसन्तुलनका आधारमा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ लाई उपलब्धी र कमजोरीसहितको संविधान भनिआएका छन्। अत: उपलब्धीको रक्षा र कमजोरी सच्याउने अर्थराजनीतिक संघर्ष नेपाली क्रान्तिको प्राथमिक कार्यसूचि बन्दछ। जसका आधारमा उपलब्धीतर्फ, जुन संविधान प्रदत्त छन्, समाजवाद उन्मुख अन्तर्वस्तुहरुलाई निम्न बुँदामा बुझ्न सकिन्छ:

१. असोज ३ गते २०७२ मा संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ:

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै,

राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,

सामन्ती, निरङ्कुश र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै,

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरि विविधतावीच एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्वता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्वन गर्दै; वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्वान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै,

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्व रही समृद्व राष्ट्र निर्माण गर्न,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरि यो संविधान जारी गर्दछौं।

२. संविधानको धारा २ मा भनिएको छ:

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ।

३. संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको व्याख्या गर्दै भनिएको छ:

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्विप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्व नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

४. संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको स्वरुपवारे व्याख्या गर्दै भनिएको छ:

नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

नेपालको संविधान २०७२ का उपरोक्त व्यवस्थाको सकारात्मक अन्तर्वस्तुको विवेचना गर्दा निम्न बुँदामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ:

१. नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा अन्तर्निहित छ ।

२. समाजवादप्रति प्रतिवद्व रही.... वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गरि आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्वान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

३. नेपाल एकलजातीय, एकलभाषिक, एकलसाँस्कृतिक होइन बरु बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र अथवा मुलुक हो, भनी प्रष्ट किटान गरिएको छ।

४. संविधानको धारा १६ देखि धारा ४५ सम्म मौलिक हकको सशक्त व्यवस्था गरिएको छ। प्रकारान्तरले धारा ४७ मा भनिएको छ:

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन बर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।

५. नेपाल समाजवाद उन्मुख....राज्य हो ।

उपरोक्त विवरण र विवेचनाबाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा २, ४ र उत्तरोत्तर प्रयोगको मौलिक हकले स्पष्ट शब्दमा समाजवादी सारतत्व अभिव्यक्त गरेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्र जारी गरिएका ऐनहरु जुन स्तरमा अपर्याप्त छन्, अग्रगामी संशोधनद्वारा तिनलाई ठिक गर्न सकिन्छ ।

साथसाथै, संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक प्रकृतिको नेपालमा राज्यको वैज्ञानिक पुनसंरचना गरि वास्तविक पहिचानको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आधार स्पष्टसंग छ।

परन्तु, भनिसकियो; उपलब्धीतर्फ संविधानका जनपक्षीय अथवा देशभक्त समाजवादी सारतत्व जुन छन्, त्यसलाई कुल्चने र कमजोरीतर्फ दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सारतत्व जुन छन्, त्यसलाई मात्र लागू गर्न    उद्यत शासनका कारण महान जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा स्थापित गणतन्त्रलाई पाँच जनसमुहको गणतन्त्र बन्न दिइएको छैन। त्यसैले गणतन्त्रलगायतका उपलब्धी रक्षा, विकास र कार्यान्वयन हेतु संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन आन्दोलनको शख्त जरुरत पर्दछ ।

"समाजवादी ढंगको कार्यान्वयन" मार्गचित्र: समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार

संविधानका उपरोक्त अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन पृष्ठभूमिमा त्यसको "समाजवादी ढंगले" अर्थात "समाजवादी ढंगको" कार्यान्वयन मार्गचित्र निर्धारण अत्यावश्यक पर्दछ। जसलाई, संविधानको राजनीतिक कार्यनीतिक दिशानिर्देश मानिन्छ। जुन, निम्नानुसार प्रस्तावित छन्:

१. हठात् समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यनीति अख्तियार गर्नु पर्दछ। पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने विशुद्व दल प्राथमिकताको लोकतन्त्र नेपाली समाज प्रतिकुल प्रमाणित छ। जसले, राज्यलाई दलाल तथा एकलजातीय भ्रष्ट राज्यमा पतन गराइसकेको छ। हेक्का रहोस्, उपरिसंरचनामा शासकको चरित्रले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ। एकदलीय राज्यमा शासक दलको चरित्रले राज्य चरित्र निर्धारण गर्छ भने बहुदलीय राज्यमा दल औपचारिकता माध्यम मुख्यतः निर्वाचन प्रणालीले राज्य चरित्र निर्धारण गरेको छ। तदनुसार गणतन्त्रयताको नेपाल राज्यमा समेत दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली नै यथावत राखिँदा सहिद, बेपता र घाइते योद्वाहरुको रगतले साटेर ल्याइएको गणतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट गणतन्त्रमा पतन गराउने प्रतिक्रान्तिकारी अपराध भइरहेका छन्। अत: विध्यमान ठालु दल र उमेद्वार व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने, तर वर्ग, लिङग, जातजातिका समुदायलाई धुर्त्याइँपूर्वक निषेध गरिरहने दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गरि संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यासतर्फ समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापनामा जोरजुलुम संघर्ष गर्नु पर्छ ।

समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली पाँच आयामको हुनेछ। जस अनुसार दल र उमेदवार व्यक्तिका समानान्तर वर्गीय आयाम अन्तर्गत मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ। लैंगिक आयाम अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्या र सामुदायिक आयाम अन्तर्गत सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ। जसले, दल प्राथमिकता मात्रको लोकतन्त्रलाई वर्ग प्राथमिकता, लिङग प्राथमिकता र जातजाति प्राथमिकताको लोकतन्त्रमा जोड्दार रुपान्तरण गर्दछ ।

जसका निमित्त संविधानको प्रस्तावना, छैठौं अनुच्छेदको पहिलो हरफमा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय" पछि "बहुवर्गीय अर्थात तीन वर्गीय, दुई लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय" पदावली अनिवार्य थप जरुरत पर्छ। यो नै मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको समाजवादी लोकतान्त्रिक कार्यनीति हो। जसले वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीय अन्तर्विरोधलाई एकसाथ हल गर्दछ, राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दछ। र, दलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वच्छ, स्वस्थ र सबल तुल्याउछ ।

समाजवादी लोकतन्त्रबाटै दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख-प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरिन्छ। सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह प्रमुख-उपमुखहरु पदेन सदस्य रहेको प्रदेशसभा, प्रदेशसभाद्वारा निर्वाचित प्रदेश कार्यकारी, निजको नेतृत्वमा चुस्त मन्त्रीमण्डल हुनु पर्दछ। र, स्थानीय तहमा लैंगिक चक्रप्रणाली, जसले पाँच बर्ष महिला प्रमुख हुनेछन् भने अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन्।

प्रस्तुत समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संघीय प्रतिनिधिसभा र सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गरिसक्दा संसदबाटै कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन व्यवहारिक तथा मितब्ययी हुन आउँछ। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक एवं समवेदनशील भूराजनीतिक मुलुकमा महानायक ढर्रा वस्तुतः देशद्रोही प्रपञ्च ठहर्छ। तसर्थ सम्पूर्ण साझेदारीको सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा समाजवाद उन्मुख संसदीय शासनप्रणाली नै यहाँ उपयुक्त ठहर्छ।

समाजवादी लोकतन्त्र सर्वप्रथम राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने नवीन विचारधारा हो। जसलाई, प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद भनी विन्यास गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये प्रारम्भिक चरणको समाजवादलाई यहाँ समाजवादी लोकतन्त्र भनियो। जुन, पुष्पलाल श्रेष्ठको विचार राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं वीपी कोइरालाको विचार राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका वीच सामयिक एकीकरणद्वारा नेपाली क्रान्तिको नयाँ वैचारिक संश्लेषण प्रस्तावित छ। जसलाई, आजको नेपाली समाजमा देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र भनिन्छ। देशभक्त समाजवादले (पाँच जनसमुहको) संयुक्त राज्यसत्ता र समाजवादी लोकतन्त्रले (पाँच आयामको प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा) शासनव्यवस्था अभिव्यक्त गर्ने स्वत: स्पष्ट छ ।

२. निर्वाचन क्षेत्रको हकमा जुन तहको प्रतिनिधि निर्वाचन गर्नु पर्ने हो, सोही क्षेत्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ। अर्थात संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र देश-नेपालव्यापी हुनेछ ।

३. समाजवादी लोकतन्त्रको सामरिक कार्यदिशा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोग कार्यनीति र महान जनविद्रोहको रणनीतिमा आधारित रहने छ ।

४. समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको सर्वशक्तिमान संघीय प्रतिनिधसभा स्वयंले देशको अर्थनीति निर्धारण सामर्थ्य राख्दछ। परन्तु, प्रारम्भिक चरणको समाजवादी लोकतन्त्रमा राजकीय, सामुदायिक र निजी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिने हुन्छ।

५. राज्यको उपरिसंरचना समाजवादी लोकतान्त्रिक  एवं आधारतर्फ विज्ञान-प्रविधियुक्त प्रमुख उत्पादक शक्ति हुनुपर्ने स्वत:स्पष्ट छ।

६. गुणात्मक परिवर्तनका संवाहकले वैज्ञानिक विचारधारा र क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गर्नै पर्दछ। त्यस निमित्त बाह्य हस्तक्षेप विरुद्व देशभक्त र दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवाद विरुद्व समाजवादी दृष्टिकोणसहितको चरित्र प्रदर्शन आधारभूत आवश्यकता बन्दछ।

प्रस्तुत राजनीतिक निरुपणका जगमा बल्ल आर्थिक क्रान्ति, उध्योगधन्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र ज्ञानविज्ञान सम्भव हुनेछ।

उपरोक्त राजनीतिक कार्यनीति हासिल गर्न समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकारको मूलनाराका साथ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दृढतापूर्वक केन्द्रित हुनुपर्छ ।

चुनौति र सम्भावना

देशभक्त समाजवादीहरु ठान्दछन् कि दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी चरित्रको यथास्थितिवाद, गैरराजनीतिक चरित्रको अराजकतावाद र साम्राज्यवादी चरित्रको धार्मिक हिंसा भड्काएर नेपालको मानचित्र नै ध्वस्त पार्ने विखण्डनकारी चुनौति विध्यमान छ। त्यसका विरुद्व लड्न संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र भ्रष्टाचारी शासन अन्त्यका लागि यावत जनअपेक्षाहरुलाई ध्यानमा राख्दै पाँच जनसमुह आधारित देशव्यापी बृहत् मोर्चावन्दी उठान गर्नु पर्दछ। जसले, कठोरतापूर्वक चुनौति सामना गर्दै सम्भावनाको ढोका खोल्न सकियोस्।

जसका निमित्त पाँच उत्पीडित जनसमुहवीच एकीकृत शक्ति निर्माण गर्दै उनीहरुकै संरचनागत प्रतिनिधित्वको राज्यव्यवस्थाका लागि आन्दोलनकारी युवाहरुको ध्यान विशेष केन्द्रित रहनु पर्दछ। हेक्का रहोस्, नेपाली समाजको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हेतु मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली बाहेक अरु कुनै जुक्ति निवारणदायी हुन सक्दैन।

अर्को, २०८२ भदौ २३/२४ विद्रोहको हकमा राष्ट्रपति र आन्दोलनकारीवीच वार्ताबाट तत्कालका नीतिगत प्राथमिक कार्यहरु र अन्तरिम सरकार गठनको लिखित सहमति अनिवार्य थियो। त्यसतर्फ बहुलट्ठिपूर्वक नजरअन्दाज गरि खालि संसद विघटन र प्रधानमन्त्री को भन्नेमा केन्द्रित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने, हचुवाको भरमा भएका निर्णयहरुको वैधता अनुभव हुँदैन । जस्तो कि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा तथा राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृतिमा कतै कुनै संविधानको धारा निर्दिष्ट छैन।

उपरोक्त स्थितिमा जानअन्जान राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी र सेनाले देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ  घचेटेका त होइनन् भन्ने प्रश्न भयानक छ। फेरि पनि संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारी शासन अन्त्यका लागि देशव्यापी जनआन्दोलनको रफ्तारमा निर्वाचन तयारीमा डट्नु पर्दछ, तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराइछाड्नु पर्दछ। त्यस निमित्त माओवादी/पूर्वमाओवादी, विभिन्न समाजवादी, मार्क्सवादी तथा उदार पुँजीवादीसहित पहिचानवादी र गणतान्त्रिक प्रगतिशीलहरुले पाँच जनसमुह पक्षधरवीच युद्वस्तरमा ध्रूवीकरण अथवा सार्थक गठबन्धन जे गर्नु पर्ने हो, हठात् निर्णय लिएर देशभक्त समाजवादी लोकतान्त्रिक सरकार हासिल गर्ने सामर्थ्य प्रदर्शन शख्त जरुरी छ। भनिरहनु पर्दैन, यसतर्फ दृढ इच्छा शक्तिसहित हाम्फाल्नेहरु मात्र देशभक्त एवं प्रगतिशील नेपाली ठहर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा जानकारी राख्नै पर्दछ कि साङ्घाई सहयोग संगठन, २०२५ ले बहुध्रूवीय विश्वव्यवस्थाको युरेसियाली रणनीति सुदृढ गरेको छ। जसका आधारमा दुई छिमेकी प्राथमिकता अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बाटो समातेर सुगौली सन्धिदेखि एमसीसीसम्म थोपरिएका पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपालको स्वाधीन यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्छ।

(एघारौं संविधान दिवश, २०८२ असोज ३ को अवसरमा इटहरीस्थित अन्तरसम्बादका लागि देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीद्वारा तयार गरिएको कार्यपत्र)