जेन–जीले चाहेको भनेको पुराना, अप्रासंगिक शक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक प्रणालीबाट फ्याँक्ने हो
राजनीतिक दलहरु शान्त रहनु पर्छ, जेन जीको आफ्नै पहल असफल भयो भने त्यसले हिंसा, निराशा, र अझ अस्थिरता बाहेक अरू केही ल्याउँदैन

गत हप्ताको नेपालका चकित पार्ने घटनाले केवल देशभित्र राजनीतिक हलचल मात्र ल्याएको छैन, यसले पूरै क्षेत्रमै तरंग पैदा गरेको छ। यो केवल विद्यार्थीहरू र जेन जी (Gen Z) सडकमा उत्रने घटना मात्रै होइन, तर आन्दोलनकारीहरूमाझ भएको घुसपैठले ल्याएको पूर्ण अराजकता थियो। नेताहरूलाई कुटपिट गरेर मार्ने कोशिस, संसद भवनदेखि प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूका निवासहरू समेत जलाइदिने जस्ता घटनाहरू घटे। यस किसिमको दृश्य बङ्गलादेश र श्रीलङ्काजस्ता अन्य देशहरूमा पनि सडक हिंसाको घटनामा देखिएको छैन।
हाल स्थिति शान्त छ, किनभने दुई दिनपछि सेनाले नियन्त्रण लिएको छ। यसबीचमा, विश्लेषकहरू र नीति निर्माताहरूले यस घटनाले ल्याउने परिणाम र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई विश्लेषण गर्दैछन्।
मेरो आजको पाहुना महेन्द्र लामा हुनुहुन्छ, जो भारत–नेपाल सम्बन्धका विज्ञ हुनुहुन्छ र गत हप्तामै संयोगवश काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र एक विकास अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ र हाल सिक्किम सरकारका एमेरिटस प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ हालैसम्म भारत र नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूले स्थापना गरेको इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अंग्रेजी र नेपालीमा धेरै किताब लेख्नुभएको छ। उहाँ नेपालका घटनाक्रमबारे अद्यावधिक हुनुहुन्छ, र आज मलाई यस हिंसाले के जनाउँछ र भविष्यमा के हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल गर्न मसँग जोडिनुभएको छ।
महेन्द्र, तपाईं ती हिंसात्मक दिनहरूमा काठमाडौंमै हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईंले के देख्नुभयो र अनुभव गर्नुभयो?
म काठमाडौं पुगेको समयसम्म केही सुरु भएको थिएन। तर विशेषगरी इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाबारे नेपाल सरकारको कदमबारे गाइँगुइ चलिरहेको थियो।
केही दिन बसेपछि मैले अचानक देखेँ कि सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि मैले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया देखेँ, जसलाई नेपालीमा ‘हुकापानी बन्द’ भनिन्छ। यसको अर्थ, उनीहरूको दैनिक जीवनको आधारलाई नै आक्रमण गर्नु वा बन्द गर्नु भन्ने रहेछ। मानिसहरू यसबारे कुरा गरिरहेका थिए।
त्यसको लगत्तै यो घातक र अत्यन्तै हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो।
मैले त्यस अवधिमा तीनवटा स्पष्ट पक्षहरू देखेँ। पहिलो, राज्य संयन्त्रहरूको पूर्ण असफलता। दोस्रो, विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू, विभिन्न समूहहरू, जेन जी आन्दोलनमा मिसिएर त्यसको मूल उद्देश्यलाई नै दुई–तीन दिनमै बिथोलिदिएका थिए। तेस्रो, मैले अभूतपूर्व स्तरको हिंसा देखेँ–सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिहरूको व्यापक ध्वंस, जुन म नेपालमा पनि हुनसक्छ भनेर कहिल्यै कल्पना गर्न सक्दिनथेँ ।
र सबैभन्दा गम्भीर समस्या त के थियो भने, स्थिति नियन्त्रण गर्ने कोही थिएन, जनतालाई वास्तवमै के भइरहेको छ भनेर बताउने कोही थिएन।
एउटा विशेष क्षणमा सबै सार्वजनिक, निजी तथा नागरिक समाजका संस्थाहरू पनि ढलेको देखियो।
तपाईंले भन्नुभएको जेन जी आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिहरू सामेल भए भन्ने कुराले के जनाउँछ? तपाईंले के भन्न खोज्नु भएको हो?
त्यो कुरा निकै प्रष्ट छ। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको नेपाल सरकारले किन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो भन्नेबारे जनतालाई संवेदनशील बनाउन नसकेर ठूलो गल्ती गर्यो ।
मेरो बुझाइमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो, किनभने यी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी संस्थाहरू मध्ये कुनै पनि नेपालमा दर्ता भएका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको थियो कि सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ र काठमाडौंमा कार्यालय खोल्नुपर्छ।
मलाई यो व्यक्तिगत रूपमा अचम्म लाग्यो, किनभने अहिलेसम्म वीच्याटदेखि लिएर ह्वाट्सएपसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएका थिएनन्। त्यसैले सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा पूरै अनिश्चितता महसुस गरिरहेको थियो र जनताले पनि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाएका थिएनन्। यसरी सरकार र विशेषगरी जेन जी बीच सञ्चारको ठूलो खाडल रह्यो।
मलाई अचम्म लाग्यो कि जेन जेडले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमा मात्र होइन, आफ्नो आन्दोलनमा दुईवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय पनि जोडिदिए– एक, भ्रष्टाचार र अर्को, नेपालमा कमजोर सुशासनको अवस्था।
केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध मात्र नहुने हो भने, युवाहरू त्यति चिन्तित हुने थिएनन्। मैले माओवादी आन्दोलनको उत्कर्षकालमा पनि लेखेको थिएँ कि युवाहरू त्यतिबेला नेपालमा के भइरहेको छ भन्नेबारे खासै चिन्तित थिएनन्। यसपटक पनि उनीहरू तत्कालै भ्रष्टाचार वा सुशासनका प्रश्नमा चिन्तित थिएनन्। उनीहरूको मुख्य ध्यान सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनमा थियो, किनभने त्यसले उनीहरूलाई गहिरो असर गरेको थियो।
मैले देख्दा उनीहरू खुसी मनस्थितिमा थिए। उनीहरू प्रदर्शनतर्फ जाँदै गर्दा मैले कतिपयलाई भेटेँ, कतिपयले त मलाई चिनेका पनि थिए। मैले सोधेँ, “तिमीहरू कहाँ जाँदै छौ?” उनीहरूले भने, “हाम्रो हुक्का पानी बन्द गरिदिएकोले हामी प्रदर्शनमा जाँदैछौं।” केहीले त्यस्तै भनिरहेका थिए।
तर पछि मैले बुझें कि जब अग्रमोर्चाका नेताहरूले संसदमाथि आक्रमण गर्न थाले, त्यो निश्चित रूपमा जेन जेडका सहभागीहरू थिएनन्। यो कुरा मैले स्पष्ट देखेँ, किनभने जेन जेडका मानिसहरूले संसदमा जाने, त्यसलाई ध्वस्त गर्ने, भवनहरू तोडफोड गर्ने कुरा कहिल्यै सोचेका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मैले अग्रमोर्चा नेतृत्वको स्पष्ट कदम देखेँ, जुन निश्चित रूपमा जेन जेड नभई अरू शक्तिहरू थिए, जसले संसदतर्फ धावा बोले।
त्यसपछि ठूलो अराजकता भयो र मैले देखेँ कि सरकारका विभिन्न कानुन र सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूबीच पनि ठूलो सञ्चार खाडल रह्यो। यसरी नै सब थालियो। पहिलो दिनमै १९ भन्दा बढी मानिस मारिए, धेरै घाइते भए।
अचम्मको कुरा, अर्को दिन अपेक्षाकृत शान्त थियो। म प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मन्दिर गएँ, अनि अन्य दुई मन्दिरहरूमा पनि गएँ। म फर्कंदै गर्दा सबै ठिकै देखियो। तर अचानक जब म विमानस्थल पुग्ने क्रममा थिएँ, मैले सडकमा धेरै प्रदर्शनकारीहरू देखेँ। वरिपरि धेरै आगजनी भइरहेको थियो। त्यसैले म र मेरो साथी हिँडेरै विमानस्थल जानुपर्यो। त्यसबेला मैले बुझें कि विनाश सुरु भइसकेको छ र यो लामो समयसम्म चल्नेछ।
के तपाईं भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि यी कुनै प्रकारका अतिवादीहरू थिए, जेन जीका सदस्य नभई शायद उक्साउने तत्त्वहरू थिए जसले पूरै आन्दोलनलाई कब्जा गरे?
यो कुनै सामान्य उपद्रवीहरूको भीड थिएन। यो निकै योजनाबद्ध देखिन्थ्यो। सुरुमा जेन जेडलाई अग्रमोर्चामा राख्ने, अनि पछि उनीहरूलाई भ्रामक दिशामा मोड्ने योजना थियो। सब कुरा राम्रोसँग तय गरिएको योजनाबद्ध जस्तो लाग्थ्यो। यो सुनियोजित थियो ।
म तपाईंलाई घटनाक्रमको अनुक्रम दिन चाहन्छु। हिंसा सुरु भयो। जेलब्रेक भयो। ठूलो संख्यामा कैदीहरू भागे, जसमा राजनीतिक कैदीहरू पनि थिए। ती कैदीहरूले तिनीहरूलाई जेलमा हाल्ने राजनीतिक नेतामाथि आक्रमण गरे। सर्वोच्च अदालतमाथि आक्रमण भयो, त्यहाँका सबै प्रमाणहरू नष्ट गरियो। अनुसन्धान निकायहरूको कार्यालय नष्ट गरियो। राजनीतिक गिरफ्तारीलाई समर्थन गरेका अखबारका कार्यालयहरू पनि जलाइयो।
यसबाहेक, राजनीतिक दलसँग नजिक मानिएकझ तथा ती मानिसहरूलाई जेलमा हाल्न मद्दत गरेका व्यापारीहरूलाई पनि लक्षित गरियो। त्यसैले यहाँ पूरै घटनामा अत्यन्त स्पष्ट अनुक्रम थियो, जसलाई तपाईं ‘नेक्सस’ (nexus) भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म जस्ता व्यक्तिले सहजै के भइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्थेँ ।
यस्तो कुरा २४ घण्टाभित्र स्वतःस्फूर्त रूपमा हुनै सक्दैन। चाहे त्यो भावनात्मक विस्फोटकै कारण किन नहोस्, वा युवाहरूको आकस्मिक विद्रोहकै कारण किन नहोस्– मैले यस किसिमका व्यवस्थित घटनाक्रम कहिल्यै देखेको थिइनँ।
यसको अर्थ के हुन्छ भने, पहिलो, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले उनीहरूलाई उचित बहाना दियो। दोस्रो, जेन जेडको विरोध प्रदर्शन। र तेस्रो, पर्दा पछाडि कुनै स्तरको संगठन, योजना र नेतृत्व थियो जसले यस्तो व्यवस्थित ढाँचा अगाडि बढायो। किनभने नेताविहीन वा दिशाहीन भीडले उनीहरू जेलबाट निस्के पनि–यो काम यति व्यवस्थित ढंगले गर्नै सक्दैन । के यो अनुमान सही हो?
हो, तपाईं बुझ्नुभएको कुरा ठिकै हो। यो राम्रोसँग योजनाबद्ध थियो। तर वास्तवमा के भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान निकायहरूले भन्नुपर्नेछ। तर मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा, यो पूरै घटनाक्रम निकै योजनाबद्ध र क्रमबद्ध थियो– आगो लगाउने, लुटपाट, अराजकता, हत्या– सबै कुरा नियोजित ढंगले गरिएको थियो।
दोस्रो कुरा, म निकै अचम्मित थिएँ कि किन सेनालाई पहिलो दिन नै परिचालन गरिएन ? जब स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो र यति धेरै मानिसहरू मारिन गए । यो नेपाल जस्तो शान्त देशमा अतिप्रासङ्गिक छ। र म यो कुराले पनि अचम्मित भएँ कि किन राजनीतिक दलहरूले आफैँलाई सक्रिय बनाएनन् र ती राष्ट्रविरोधी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न किन जुटेनन् ? सबैजना मौन दर्शक जस्तै थिए। र अचानक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। गृह मन्त्रीले राजीनामा दिए। राष्ट्रपतिलाई भेट्न सकिँदैन। पुलिस एवं पूरा कानून तथा व्यवस्था संयन्त्र निष्क्रिय बन्यो । सेना कतै देखिएन। संस्थाहरूको पूर्णत ढले, सबै राजनीतिक शक्तिहरूको पनि पूर्ण पतन भयो र नागरिक समाजले यस्ता परिस्थितिमा प्रतिक्रिया दिन सकेन। यस्तो विशेष समयमा–सबै महत्त्वपूर्ण संस्था वा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू पूर्ण रुपमा निष्क्रिय भएका थिए। म यस्ता कुरा कल्पना गर्नै सक्दिनथेँ ।
तपाईं अचम्म मान्नुहुनेछ कि केही मानिसहरू अचानक विमानस्थलमा आएर हामीलाई भनिरहेका थिए–"तपाईं तुरुन्तै विमानस्थल छोड्नुहोस्, छिटो, किनकि प्रदर्शनकारीहरूले पुरै विमानस्थल जलाउने छन्" । केही मानिसहरू विमानस्थल बाहिर उभिएका थिए, एयरलाइन्सका गाइडहरू सबै त्यहाँ उभिएका थिए। दोस्रो समूहले भन्थ्यो, "तपाईं तुरुन्तै बाहिर निस्कनुहोस् किनकि वरिपरि फायरिङ भइरहेको छ"। तर कसैले घोषणा गर्दैनथ्यो; कुनै वरिष्ठ अधिकारी आउँदैनथ्यो; कुनै प्रहरी अधिकृत आउँदैनथ्यो; कुनै सुरक्षा बल आउँदैनथ्यो; त्यहाँ सबै प्रकारका युवा एयरलाइन्सका कर्मचारी र अन्य मानिसहरू मात्र आइरहेका थिए। अन्ततः जब हामी राति लगभग बारह बजेतिर विमानस्थलबाट नजिकैको होटलतर्फ निस्कियौं । म स्थिति अहिले सुधार भएको देख्न सक्थें तर विमानस्थल वरिपरि मुश्किलैले सुरक्षा बल थिए।
यसले मलाई यस्तो छाप दिएको छ कि वा त कानून तथा व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवार संस्थाहरू पूर्ण रुपमा निष्क्रिय भएका थिए, वा यस्तो पनि हुनसक्छ कि ती संस्थाहरू आफैँ पिटिने, हत्या हुने जस्ता सबै प्रकारका डरका कारण आफैँ पछि हटेका थिए। त्यसैले यो एक त्रासदीपूर्ण अनुभव थियो।
म संगठन र विचारको स्तर हेरेर अचम्भित छु । कसैले त सुनिश्चित गरेकै हुनुपर्थ्यो कि यी सबै कुराहरू भए। यो १२ घण्टा वा २४ घण्टामा भइहाल्ने कुरा होइन। यो धेरै पहिला योजनाबद्ध गरिएको पनि हुनसक्छ। तर म यहाँ मात्र अनुमान गरिरहेछु–मसँग प्रमाण केही छैन । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध त एउटा बहाना मात्र थियो ।
त्यसैले के तपाईंले अनुभव गर्नुभयो कि यो हुन सक्ने अभ्यास थियो कि अरू कुनै कुराले पनि यसलाई ट्रिगर गर्न सक्थ्यो? म आधारभूत रूपमा भन्न चाहन्छु कि यस्तो स्तरको अराजकता सिर्जना गर्न लामो समय लाग्ने गर्छ ।
यो कुनै साधारण, स्वस्फूर्त, भावनाले प्रेरित हिंसा थिएन। यो राम्रोसँग योजना गरिएको, संरचित, समर्थित, वित्तपोषित व्यवस्थित घटना थियो, किनकि तिनीहरूलाई कुन होटल जलाउनुपर्ने हो भन्ने, कुन विशेष डिपार्टमेन्टल स्टोर नष्ट गर्नुपर्ने हो, कुन समाचार संस्था आक्रमण गर्नुपर्ने हो, कुन राजनीतिक नेतालाई यातना दिनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट थियो। सबै कुरा योजनाबद्ध थियो। र त्यो योजनाबद्ध भए पनि, त्यस्तो कुरा १२ घण्टामै हुन सक्दैन। तर यो १२ घण्टाभित्रै भयो, २४ घण्टाभन्दा पनि कममा। पहिलो दिन गोली चलाइयो र युवा, बालक र बालिकाहरू मारिए । त्यो अत्यन्तै निन्दनीय थियो। तर दोस्रो दिनदेखि विध्वंह सुरु भयो। म आफ्नो होटलमा करिब ९ बजे फर्किएँ, सब ठीकठाक देखिन्थ्यो, र ११ बजे एयरपोर्ट जाँदै थिएँ। त्यसैले यो १० देखि १२ बजेबीच सुरु भएको हुनुपर्छ। त्यसबेलासम्म कर्फ्यू लगाइएको थियो, तर कसैले कर्फ्यू टेरेन, पालना गरेनन्। त्यसैले यो योजनाबद्ध थियो, तर यसले अझ ठूलो प्रश्नहरू उठाउँछ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको किन जनता सरकारसँग, संविधानसँग, र २०१५ मा संविधान जारी भएको यता दस वर्षमा विकसित भएका घटनाहरूसँग यति असन्तुष्ट छन् भन्ने हो। मैले यी दस वर्षमा धेरै भावनात्मक उथलपुथल देखेँ । उदाहरणको लागि, अचानक राजतन्त्र समर्थक शक्तिहरूको उदय। पूरा देशले राजतन्त्रविरुद्ध लडेर यसलाई उखेल्यो, तर १०–२० वर्षमै राजतन्त्र समर्थक दलहरू फेरि बलियो बनेका छन्।
म अचम्भित भएँ कि नेपालको संविधानले मधेसका विषयहरू सम्बोधन गर्न सकेन। त्यहाँ ठूलो संख्यादमा हिन्दीभाषी जनसंख्या छ, तर केही गरिएन। जातीय समूह, आदिवासी, दलित, महिलाहरूका मुद्दामा पनि केही भएन। यो निकै दुखद थियो। मैले ठानेको थिएँ– १० वर्षमा राजनीतिक दलहरूले यी गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्लान्, तर भएन। यी दस वर्षमा संविधानको एक मात्र सकारात्मक पक्ष भनेको संघीय प्रणालीको सिर्जना र केही हदसम्मको विकेन्द्रीकरण थियो। अन्यथा केही भएन। त्यसैले यस्तो स्थिति आउनु अवश्यम्भावी थियो ।
मैले करिब १४ सरकारहरू देखेँ– १४ प्रधानमन्त्रीहरू १० वर्षमा। नयाँ संविधानपछि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, कोही ३ महिना, कोही ४ महिना, कोही ५ महिनामात्र टिके। तर सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने यी १४ सरकार र १० वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीहरू मूलतः उही चार व्यक्ति मात्रै थिए। एउटाले अर्कोलाई समर्थन गर्ने, कहिले कांग्रेस आउने, कहिले माओवादी आउने, कहिले एमाले आउने, तर प्रधानमन्त्री उही।
त्यसैले आज राजनीतिक दलहरूले यो आन्दोलनको दोष अरुहरु माथि थोपर्छन् भने मेरो प्रश्न एउटै छ– तपाईंहरूको दल नै नेपालको आजको अवस्थाको लागि जिम्मेवार छ । किनभने यसो हुने संकेतहरू धेरै स्पष्ट थिए। गाउँमा, सहरमा, काठमाडौंजस्ता शहरमा रोजगार, संस्थागत संरचना, सबैमा निराशा भरिएको थियो।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विगत १० वर्षमा हरेक संस्था, हरेक व्यक्ति, हरेक सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन गहिरो रूपमा राजनीतिकरण भयो। यस्तो राजनीतिकरण भयो कि कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न सकेन।
म भ्रष्टाचारबारे पनि भन्न चाहन्छु। हामीले ५०–६० वर्षदेखि नेपालमा जे भइरहेको छ त्यही देख्दै आएका छौँ। पहिलो पटक १९५९ मा लोकतान्त्रिक चुनावबाट बीपी कोइरालाको सरकार बनेको थियो, जुन १८ महिनामात्र टिक्यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याए। त्यसयता आजसम्म अर्बौँ डलर विदेशी आर्थिक सहयोगको नाममा नेपालमा आयो। तर आज नेपालको अवस्था हेर्नुस्। त्यो स्पष्ट छ कि यी अर्बौँ डलरको सहयोगले केवल काठमाडौंमै आधारित एउटा सुप्राअर्थतन्त्र बनायो, जुन राजनीतिक नेताहरू, नोकरशाहहरू, सेनासँग जोडिएका, राजतन्त्रसँग सम्बन्धित वर्गले कब्जा गर्यो।
तिनीहरूको छोराछोरी विदेशमा पढिरहेका छन्, असाधारण रूपमा धनी बनेका छन्। अर्को पाटोमा, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ३० प्रतिशत विदेशबाट आएका रेमिट्यान्समा निर्भर छ। यसको अर्थ के हो भने, प्रत्येक नेपाली नागरिकले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर इजरायलजस्ता ठाउँमा काम गर्न जान्छ। त्यहाँबाट, जापान, चीन, मलेसिया, दुबईबाट उनीहरूले देख्छन् किन आफू आफ्नो देश छाड्न बाध्य भए। र दोस्रो, एउटा वर्ग छ जसले देशका लागि केही गर्दैन, देश निर्माणमा प्रेम र समर्पण देखाउँदैन।
यो धेरै स्पष्ट छ। म परराष्ट्र मन्त्रालयको एक वक्तव्य पढ्दै थिएँ–सन् २०२३ मा मात्र १६ लाख युवा नेपालीहरू विदेश गए।
अन्य देशका मानिसलाई ल्याउन कडा नियम भएको जापानजस्तो देशमा करिब २ लाख नेपालीले त्यहाँ काम गर्न अनुमति पाएको छ। त्यसैले तपाईं यसलाई ठूलो अवसरको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएकाअनुसार, राजनीतिज्ञका छोराछोरी मात्र अन्यत्र जीवन रमाइरहेका छैनन्, उनीहरूले स्पष्टतापूर्वक देखाइरहेका छन् कि उनीहरू जीवन रमाइरहेका छन्, पूर्णरूपमा। यसभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको उदाहरण के हुन सक्छ? अहिलेसम्म यो दबिएको प्रवृत्तिको रूपमा मात्र रह्यो, तर सामाजिक सञ्जाल आएपछि सबै उजागर हुन थाले, विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व वर्गको।
तर मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता लागेको कुरा हिंसाको पक्षबारे हो।
नेपाल मूलतः शान्तिप्रेमी समाज, देश, समुदाय हो। मैले पछिल्ला ४०–४५ वर्षमा नेपालका उतारचढाव देखेको छु– पूरै राजतन्त्रलाई उखेलियो, माओवादी आन्दोलन भयो। माओवादी नेताहरूले जब राजतन्त्रविरोधी शक्तिहरूलाई परिचालन गर्न थाले, उनीहरूले प्रायः दलित, मधेसका मानिसहरू, राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ, सेर्पा, थामीजस्ता जातीय समूहहरूलाई परिचालन गरे।
म भन्न हिच्किचाउँदिन प्रचण्डद्वारा नेतृत्व गरिएको माओवादीले नेपालमा नयाँ संस्कृति भित्र्याए– हिंसा र अराजकतासँगै जुनसुकै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने। तर प्रचण्डजस्ता नेताद्वारा यस्तो राजनीतिक संस्कृति जानाजानी विकास र प्रोत्साहन गरियो । तर उनले यी समूहहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति सुधार गर्न केही गर्न सकेनन्। बरु उनले यसबाट प्राप्त राजनीतिक लाभको मजा लिए। यही हो हिंसा जस्तो संस्कृतिलाई परिचय, प्रोत्साहन र स्थायीत्व दिने मूल्य।
त्यसैले देशमा यति धेरै हिंसा ल्याउनेहरू यस्ता कार्यहरूको जिम्मेवार ठहरिनुपर्छ। नेपालीहरू स्वभावैले विध्वंसक छैनन्। उनीहरू युद्धवीर अवश्य छन्। उनीहरू युद्धभूमिमा शत्रुको टाउको खुकुरीले काट्नका लागि प्रसिद्ध छन्। धेरैले परमवीर चक्र, भिक्टोरिया क्रस पाए। उनीहरू युद्धभूमिमा वीरता लागि प्रसिद्ध छन्, तर कहिल्यै छिमेकीको घरसमेत नष्ट गर्ने कामका लागि प्रसिद्ध छैनन्।
तर यहाँ यस्तो उदाहरण देखियो–उनीहरूले सबैभन्दा प्रसिद्ध संस्थाहरू नष्ट गर्न सके, प्रधानमन्त्रीको निवास, सर्वोच्च अदालत, प्रहरीसम्बन्धी संस्था, ठूला व्यापारीहरूको निजी सम्पत्ति। तर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ कि नेपाली समुदायले यस्ता साधनमाथि आक्रमण र यस्तो विनाशतिर उन्मुख हुन्छन्।
के राजतन्त्रको लागि कुनै पुरानो मोह छ?
यो राजतन्त्रप्रतिको मोह होइन। किनभने राजतन्त्रले नेपालमा जे गर्यो त्यसप्रति नेपाली जनता साँच्चिकै असन्तुष्ट थिए। हो, राजा महेन्द्रजस्ता राजाले नेपालका लागि धेरै गरे, तर महिलाहरू, जातीय समूहहरू, दलितहरू, मधेसका जनताका लागि निकै थोरै काम गरे।
त्यसैले अहिलेको राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण राजतन्त्रप्रतिको प्रेमका कारण होइन, बरु विकल्प नभएको कारणले भएको हो। सबै राजनीतिक दलहरू, भिन्न–भिन्न विचारधारा, भिन्न–भिन्न रङका भए पनि, एउटै बाकसबाट निस्किए र फेरि त्यसै बाकसमा फर्किए। त्यसैले जनताले एउटा विकल्प खोजेका हुन्।
अब जेनजीको आन्दोलनको परिणामस्वरूप चुनाव भयो भने मात्र थाहा हुनेछ–राजतन्त्र समर्थक कहाँ छन्, पुराना राजनीतिक दलहरू कहाँ उभिएका छन्, र नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ दलहरू, नयाँ संगठनहरू कहाँ उभिएका छन्। यदि अर्को वर्षभित्र चुनाव भयो भने तब मात्र भन्न सकिन्छ कति जनता राजतन्त्रको पक्षमा छन्, कति जनता माओवादी वा नेपाली कांग्रेस वा एमालेजस्ता दलहरूको पक्षमा छन्, र कति जनता नयाँ संस्थान, नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संगठन चाहन्छन्।
के नेपालमा सेना जस्ता शक्ति पनि हस्तक्षेपमा आउने खतरा छ?
नेपालमा, बंगलादेश वा पाकिस्तानजस्तो होइन… त्यहाँ सेनाले कहिल्यै अग्रमोर्चामा स्थान लिएको छैन । सेना एकपटक पूर्णरूपमा राजतन्त्रद्वारा नियन्त्रणमा थियो। त्यतिबेलासमेत यो ब्यारेकभित्रै सीमित रहन्थ्यो, बाहिर आउनु परे मात्रै आउँथ्यो। माओवादी आन्दोलनको समयमा पनि सेना माओवादी हिंसालाई सम्बोधन गर्न निकै अग्रमोर्चामा थियो, तर अवस्था सुधार भएपछि उनीहरू तुरुन्त ब्यारेकमा फर्किए। त्यसैले सेना राजनीतिक संस्थाहरू र सत्ता कब्जा गर्न इच्छुक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उनीहरू त्यस्तो काम गर्न तालिम प्राप्त गरेका छैनन्, उनीहरूको त्यस्तो अभिमुखीकरण छैन, र उनीहरूलाई त्यस्तो गतिविधि गर्न सचेत नै गरिएको छैन। उनीहरू संस्थागत रूपमा कहिल्यै त्यस्तो कार्यको लागि तयार पारिएका छैनन्। त्यसैले म सेनाले संविधानबाहिर गएर केही गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम देख्छु।
अहिले हिंसा भइसकेको छ, अहिले सेना शान्त भएको छ, त्यसैले त्यो एउटा चक्र पूरा भएको छ भन्न सकिन्छ। त्यसो भए साधारण नेपालीहरूमा आफ्नै देशबारे कस्तो मनोवृत्ति छ?
मैले शासन प्रणालीमा संलग्न रहेका, नागरिक समाजका आन्दोलनहरूको अग्रमोर्चामा रहेका केही नेपालीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। र आजको दिनमा अधिकांश मानिसहरूले नेपालमा दुईवटा कुरा चाहन्छन्। जे भयो, भइसकेको छ। उनीहरू गम्भीर रुपमा बहु–जातीय संगठन वा नेताद्वारा, बहु–व्यावसायिक, बहु–कार्यात्मक नेताद्वारा नेतृत्व गरिएको पार्टीरहित अन्तरिम सरकार चाहन्छन्। । उनीहरू एउटा यस्तो सरकार बनाउन चाहन्छन्, जुन पूर्ण रूपमा हालका राजनीतिक दलहरू–कांग्रेस, एमाले, माओवादी–बाट टाढा रहेको होस्। तर उनीहरू यो पनि चाहन्छन् कि वर्तमान व्यवस्थाद्वारा बनेको अन्तरिम परिषद्ले, विशेषगरी ‘जेन जी’ को पृष्ठभूमिमा, केवल दुईवटा काम मात्र गरोस्। पहिलो, प्रहरी र सेनाको सहयोगमा कानुन र सुव्यवस्थाको अवस्थालाई नियालोस्। दोस्रो, सकेसम्म छिट्टै निर्वाचन गरोस्। मलाई लाग्छ, जनताले यसलाई निकै आशाले हेरेका छन्। उनीहरू यो अन्तरिम सरकारले संविधान, संघीयता, सेनाको शक्ति वा अरु कुनै राजनीतिक विषयमा छलफल गरोस् भन्ने चाहँदैनन्। उनीहरू केवल सुव्यवस्था कायम गर्न र निर्वाचनमा जान चाहन्छन्। निर्वाचनमा जो आए पनि ठीकै छ, उनीहरूले आवश्यक काम गर्नेछन्। अहिले यो एउटा निराशाजनक अवस्था हो, जसलाई असाधारण समाधान चाहिन्छ।
त्यसैले म देख्छु– राष्ट्रपतिले संविधानबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक संस्था आदि बारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। म भन्छु, राष्ट्रपति सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर बैठक गर्न सक्ने छन्, संसद् विघटन गर्न सक्ने छन्, र नयाँ निर्वाचनमा जान सक्ने छन्। मलाई लाग्छ, यसैले काम गर्नेछ।
तर एक मात्र शर्त के हुनुपर्छ भने, जब उनीहरूले यो अन्तरिम परिषद् वा अन्तरिम सरकार गठन गर्छन्, यसमा जातीय समुदायहरू, दलित, मधेसका मानिसहरू, महिलाहरू, र केही व्यावसायिक संगठनहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर यदि यसले पुनः गहिरो रूपमा राजनीतिमा डुबेका व्यक्तिहरू ल्यायो भने, वा पुनः गहिरो रूपमा जकडिएका राजनीतिक दलहरू ल्यायो भने, यसले अझ ठूलो अव्यवस्था र हिंसात्मक प्रकृतिका संघर्षहरू निम्त्याउनेछ।
तर यसलाई कसरी टार्ने? किनभने निर्वाचन त निर्वाचन नै हो। यदि उनीहरू फेरि निर्वाचित भए भने के गर्ने?
यदि अर्को निर्वाचनले पुनः त्यही मानिसहरू ल्यायो भने, मलाई लाग्छ ‘जेन जी’ ले पनि यसलाई स्वीकार्नेछ। तर मलाई लाग्दैन– नेपालमा फेरि त्यही राजनीतिक दलहरू, त्यही राजनीतिक विचारधारा, त्यही व्यक्तिहरू सत्तामा फर्किन्छन्। किनभने ‘जेन जी’ ले चाहेको भनेको मूलतः यिनै पुराना, अप्रासंगिक शक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक प्रणालीबाट फ्याँक्ने हो।
यसरी यसले नेपाली जनतालाई राजनीतिक संस्था र प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा केही ठोस, सार्थक र अर्थपूर्ण कार्य गर्ने अवसर दिनेछ। मलाई पक्का छ यो हुन्छ। तर राजनीतिक दलहरूलाई संसदमा ल्याउने प्रक्रिया लामो हुनु हुँदैन। यो सकेसम्म छिट्टै हुनुपर्छ। यो सम्भव छ, किनभने निर्वाचन आयोग नेपालमा सक्षम छ। उनीहरूले यसअघि पनि यो काम गरेका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले यसपालि पनि राम्रोसँग गर्नेछ। तर यो काम केवल ६ देखि १२ महिनाभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यसभन्दा लामो हुनु हुँदैन।
अहिले अन्तरिम परिषद् छैन। के तपाईं भन्न खोज्नु भएको हो कि यदि फेरि कुनै असन्तुष्टि ६ देखि १२ महिनाभित्र वा त्यसपछिको कुनै चरणमा आयो भने फेरि समस्या आउन सक्छ?
हो, अन्तरिम सरकार स्थापना गर्ने कार्यलाई सार्थक रूपमा, प्रभावकारी रूपमा, र दूरदर्शी रूपमा नगरेमा, नेपालका महत्वपूर्ण घटकहरूबाट प्रतिनिधित्व नगरेमा, परिषद् पहिलो दिनदेखि नै असफल हुनेछ। सरकार असफल हुनुको अर्थ जेन जी ले रोजेको उपाय असफल भएको हो। जेन जीको आफ्नै पहल असफल भयो भने त्यसले हिंसा, निराशा, र अझ अस्थिरता बाहेक अरू केही ल्याउँदैन।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले शान्त रहनुपर्छ र यदि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। अहिले देशमा केही स्थिरता, कानुन र सुव्यवस्था ल्याउन दिइयोस्, र देश नयाँ निर्वाचनतर्फ जाओस्। जसले सहभागिता गर्छ, जसले जित्छ, जसले सरकार बनाउँछ–मलाई लाग्छ यो जेन जी लाई स्वीकार्य हुनेछ। उनीहरूको अपेक्षा यही हो। उनीहरूलाई लाग्छ, पुराना राजनीतिक दलहरू र पुराना नेताहरू जनतालाई जुटाएर सरकार बनाउन सक्षम हुने छैनन्, र यसबारे उनीहरू स्पष्ट छन्।
किनभने यो आन्दोलन, यो जेन जी आन्दोलन काठमाडौंसँग मात्र सम्बन्धित होइन। अघिल्ला तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सधैँ यस्तो देखाउने गरेका थिए–काठमाडौं नै नेपाल हो र नेपाल नै काठमाडौं हो। तर जेन जी आन्दोलनले स्पष्ट रूपमा देखायो– काठमाडौं मात्र नेपाल होइन, र नेपाल काठमाडौं होइन। सातवटा संघीय इकाइहरूमा जनता छन्। ७५ जिल्लाहरूमा जनता छन्, उच्चतम भूभागदेखि न्यूनतम भूभागसम्म फैलिएका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ, यो एउटा वास्तविक चुनौती हो र यसले नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेछ।
भारतले यस अवस्थालाई कसरी हेरेको छ? यो घटनाक्रम उसको छिमेकमा, भारतका लागि अति महत्वपूर्ण देशमा भइरहेको छ। भारत यसलाई कसरी बुझिरहेको छ?
हेर्नुहोस्, नेपालमा भारत सधैँ ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा एउटा प्रमुख कारक रहिआएको छ । त्यसैले भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितका मागअनुसार काम गर्नुपर्छ, तर त्यससँगै नेपालमा स्थायित्व ल्याउने कार्य पनि गर्नुपर्छ। नेपालमा दिगो स्थिरता, दिगो शान्ति, दिगो विकास ल्याउने काम गर्नुपर्छ।
गत १० वर्षमा भारतले नेपाललाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउन सक्ने काम केही गरेन। म सधैँ भनिरहन्छु, हाम्रो संघीय प्रणालीमा खराब पक्ष पनि छन्, उत्कृष्ट पक्ष पनि छन्। नेपालले हाम्रो संघीय प्रणालीका उत्कृष्ट पक्ष लिनुपर्छ। भारतले नेपाललाई विभिन्न संघीय इकाइहरूमा–न्यायपालिका, कार्यपालिका, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि–संस्था निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि नेपाल एक सबल संघीय राष्ट्र बन्न सकोस्। तर भारतले यी दिशामा काम गरेन। उसले केही काम सञ्जाल (connectivity) का विषयमा मात्र गर्यो।
अब भारतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्समा भएको अवस्थाले पर्याप्त पाठ दिन्थ्यो कि तपाईं कुनै एक राजनीतिक दल, कुनै एक व्यक्ति वा कुनै एक सत्ताकेन्द्रित मात्र भएर चल्न सक्दैनौँ। तपाईंले सम्पूर्ण देशका लागि काम गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा भारतले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। भारतसँग खुला सिमाना रहेको नेपाल जस्तो संवेदनशील देशसँग व्यवहार गर्दा भारतले आफ्नो सम्पूर्ण रणनीति र दृष्टिकोण बदल्नै पर्छ।
नेपालमा भएका उथलपुथलकारी आन्दोलनका सन्दर्भमा द वायरका सिद्धार्थ भाटियाले प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अनुवाद

शासकीय अहंकार र हताश मनस्थितिले निम्त्याएको बर्बर दमन !

शांघाई सहयोग संगठन: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको दिशामा एउटा बलियो आधारशिला

अन्तिम नृत्य

मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टः के नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सार्वभौम अधिका…

के नेपाल सानो छ ?

‘लेनिनको राज्य र क्रान्ति’: सर्वहारा अधिनायकत्व र समाजवादी रूपान्तरणको मार्गचि…

फिडेल क्यास्ट्रो: क्रान्तिको विजारोपणदेखि साम्राज्यवादविरुद्धको विजयसम्म

प्रतिक्रिया