शांघाई सहयोग संगठन: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको दिशामा एउटा बलियो आधारशिला

‘वैकल्पिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका र सदस्य राष्ट्रबीचको दिगो साझेदारीलाई प्रमुख प्राथमिकता’ बनाउँदै  भरखरै चीनको तियानजिनमामा शांघाई सहयोग संगठन  (एससीओ) को २५औँ सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । अगस्त ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चलेको सो सम्मेलन एससीओको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन थियो जसमा २५ राष्ट्र प्रमुखहरुले भाग लिएका थिए । चीनमा पाँचौं पटक भएको यस सम्मेलनमार्फत् एससीओका सदस्य राष्ट्रहरुले  विश्व बहुध्रुवीकरणतिर गइसकेको जबरजस्त सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ ।

https://moderndiplomacy.eu/

इतिहास र स्थापना

एससीओ मुख्यतया एशिया महादेशका सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक विषयमा सहकार्य बढाउने उद्देश्य राख्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय संगठन हो । यसको स्थापना २००१ मा भएको हो ।  तर त्यसअघि नै यसको पृष्ठभूमि तयार भइसकेको थियो । विशेष गरेर सन् १९९६ को जुन मा चीन र मध्य एशियाका तीन राष्ट्रहरु कजाखस्तान, किर्गिस्तान, र ताजिकिस्तान बीच भएको सुरक्षा समझदारीलाई अहिलेको एससीओको भ्रूण मान्न सकिन्छ ।

यतिखेर  विश्वको २४% भूभाग र ४२% जनसंख्या समेट्दै एससीओ सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनको रुपमा उभिएको छ ।  

 ‘शंघाई फाइव’ भनिने त्यस समझदारीमा ती पाँच राष्ट्रबीच सीमा क्षेत्रमा सैन्य विश्वास र तनाव न्यूनीकरणको बारेमा सन्धि भएको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा  २००१ जुनमा उपरोक्त पाँच राष्ट्र र नयाँ सदस्य उजबेकिस्तानबीच भेटघाट गरी संगठनका रूपमा एससीओ औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो । सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान एससीओको पूर्ण सदस्य बने । यसले एससीओको भौगोलिक र भूराजनीतिक दायरा विस्तार गर्‍यो। सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेलारूसको प्रवेशपश्चात यतिखेर एससीओमा चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, ईरान र बेलारुस गरी १० सदस्य राष्ट्रहरू छन् । यतिखेर  विश्वको २४% भूभाग र ४२% जनसंख्या समेट्दै एससीओ सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनको रुपमा उभिएको छ ।  

उद्देश्य र विकासक्रम

प्रारम्भमा एससीओको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमा सुरक्षा, विश्वास निर्माण र आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपन्थ विरुद्ध सहयोग बढाउनु थियो। संगठनको चार्टरले सदस्य राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक रक्षा र सीमा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने कुरालाई अगाडि राखेको छ। तर समयक्रममा एससीओले सुरक्षासंगै आर्थिक र कनेक्टिभिटी पक्षमा पनि ध्यान दिन थाल्यो । पछिल्ला दशकमा यसको लक्ष्य र कार्यक्रम आर्थिक विकास र क्षेत्रीय एकीकरणमा समेत विस्तार भएको छ।

अहिले एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ, र आर्थिक एकीकरणलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने बहुपक्षीय संगठनको रुपमा देखिएको छ ।

 विशेष गरी चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहल र रुसको युरेशियाली आर्थिक सङ्गम जस्ता परियोजनाहरूलाई एससीओले एकीकृत गर्ने गरी अघि बढ्ने देखिन्छ । यसरी अहिले एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ, र आर्थिक एकीकरणलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने बहुपक्षीय संगठनको रुपमा देखिएको छ ।

हालसालैको शिखर सम्मेलनमा नयाँ “एससीओ विकास रणनीति (२०३५)” र साझा व्यापार–ऊर्जा योजनाहरू स्वीकृत भए, जसले मिलेर खाडी क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षाबाट लिएर संरचनात्मक लगानीसम्मका पहलहरू समेट्छ। यसैगरी एससीओले बहुपक्षीय संवाद र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दै, एउटा “सुसंगठित र समान वैश्विक शासन” को अवधारणामा समेत जोड दिएको छ।

कतिपयले एससीओलाई शीतयुद्धपछिको विश्वमा नाटो (NATO) को प्रभावलाई प्रतिकार तथा विश्वमा पश्चिमी नेतृत्वको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासको रुपमा पनि चित्रित गर्ने गर्छन् ।

सदस्य राष्ट्रका फरक फरक रणनीतिक लक्ष्यहरू

एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूले संगठनबाट आफ्नो अलग–अलग रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने कोशिस गर्दछन्।

चीन: संगठनको अग्रणी सदस्य चीनले एससीओ लाई आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) लाई कार्यान्वयन गर्ने मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्छ। सन् २०२५ मा तियानजिन सम्मेलनको आयोजनाले चीनको नेतृत्व र क्षेत्रीय प्रभावलाई उजागर गरेको छ। चीनले दिगो विकास, हरित प्रविधि, र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ।शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नयाँ एससीओ विकास बैंकको घोषणा गर्दै २ अर्ब युआन सहायता र विभिन्न ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका छन्। चीनको रणनीति सामूहिक सुरक्षा र आर्थिक सहयोगमाथि जोड दिंदै संगठनलाई बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।

रुस: रुस एससीओलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र (केन्द्रिय एशिया) मा प्रभुत्व कायम गर्ने र पश्चिमी प्रतिबन्धको प्रभावलाई तोड्ने माध्यमको रूपमा हेरिरहेको छ। युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमबाट प्रतिबन्ध भोगिरहेको तथा अलगथलग हुनुपरिरहेको अवस्थामा रुसको रणनीति एससीओमार्फत ‘ग्लोबल साउथ’ दक्षिणका देशहरूसित नयाँ मोर्चा बनाउने देखिन्छ। रूसले एससीओ लाई पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न र आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्छ। रूस-युक्रेन द्वन्द्वको सन्दर्भमा एससीओ ले रूसलाई वैकल्पिक मञ्च प्रदान गरेको छ।

त्यसो त चीन र रुसबीच एससीओमा सामरिक साझेदारी भए तापनि दुबै राष्ट्रका मध्य एशियामा आ-आफ्नो रणनीतिक स्वार्थहरु छन् ।

भारत: भारतले २०१७ मा सदस्यता पाएपछि एससीओलाई आफ्नै सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतको रणनीति चीन तथा पाकिस्तानप्रति सतर्क रहँदै, बहुपक्षवादलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ।  एससीओ मार्फत् भारतले चीन र रुससँग सुरक्षा साझेदारी त गरेको छ तर साथसाथै उसले पश्चिमीसँग पनि सम्बन्ध सन्तुलित राख्न खोजेको छ । एससीओ शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच आफूहरू ‘विकास साझेदार’ भएको घोषणा भएको यहाँ उल्लेख्य छ।

भारतले एससीओमा रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै आतंकवादविरुद्धको लडाइँ र क्षेत्रीय स्थिरतामा जोड दिन्छ। भारतले बीआरआइको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छैन । बरु बीआरआइभित्रको चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीतिलाई  आफ्नो ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ रणनीतिमार्फत सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्छ।

पाकिस्तान: पाकिस्तान एससीओमा मुख्यतया चीनसँगको निकट सम्बन्ध बलियो पार्न र आर्थिक-सामरिक सहयोग हासिल गर्न चाहन्छ। चीनबाट सैन्य र विकास सहयोगमा आशा राख्दै, उसले एससीओको संयुक्त संरचनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने स्थिति खोजेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा व्यापार र पाक-अर्थतन्त्रको प्रोत्साहनमा बल दिएका थिए ।

मध्य एशियाली राष्ट्रहरू (काजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान): यी देशहरूले एससीओलाई मुख्यतया क्षेत्रीय स्थिरता र विकासका लागि उपयोगी मान्छन्। अफगानिस्तानदेखि रहेको आतंकवाद र अस्थिरता रोक्ने उद्देश्यले सुरक्षा साझेदारी र पुनरावलोकन अभ्यासहरुमा भाग लिएका छन्। त्यसैगरी यी मध्य एशियाली देशहरुको मुख्य रणनीति चीन र रूसबाट पूर्वाधार, ऊर्जा र लगानी सहयोग हासिल गर्नु नै हुनेछ ।

ईरान: २०२३ मा सामेल ईरानले एससीओमार्फत आफ्नो आर्थिक आधार बलियो पार्ने र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूलाई निस्तेज पार्ने रणनीति अपनाएको छ। सम्मेलनमा ईरानी प्रतिनिधिले “विशेष एससीओ निक्षेप खाता” जस्ता योजनाहरू अघि सार्नुले त्यसै कुराको संकेत गर्छ । त्यसबाहेक इरान बेल्ट एण्ड रोडमा सहभागी भई भूराजनीतिक स्थानको लाभ उठाउने रणनीतिमा देखिनंछ । अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सौदाबाजीमा पनि ईरानले ऊर्जा र औद्योगिक समझदारीहरू सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। इरानको लागि एससीओ पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न वैकल्पिक मञ्चको रुपमा रहन सक्छ ।

बेलारुस: २०२४ मा सदस्य बनेको बेलारुसले आफूलाई संगठनमा सामेल गरेर पश्चिमी नाकाबन्दी र आर्थिक दबाबबाट टाढा जान चाहेको छ। रुससँग नजिकको सम्बन्धकै आधारमा उसले एससीओलाई आफ्नो आर्थिक-राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नयाँ सहयोगी प्लेटफर्मको रूपमा उपयोग गर्ने देखिन्छ।

२०२५ सम्मेलनका  प्रमुख मुद्दाहरू

तियानजिनमा सम्पन्न २५औँ एससीओ शिखर सम्मेलनले वैश्विक बहुपक्षीयतामाथि जोड दिएको छ । यसको सोझो सन्देश  पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुपचाप नस्वीकार्ने र बहुध्रुवीय पक्षमा आफूहरु रहेको भन्ने नै हो । सम्मेलनको संयुक्त घोषणा-पत्रले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा बल दिँदै नाटो र अमेरिकी नीतिहरूको अप्रत्यक्ष आलोचना गर्‍यो। चीनले “एकमनावाद विरुद्ध दृढता” र “नयाँ बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था” निम्ति साझा परियोजनाहरू अघि सार्नुले पनि त्यसै कुराको झल्को दिन्छ।

सम्मेलनको संयुक्त घोषणा-पत्रले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा बल दिँदै नाटो र अमेरिकी नीतिहरूको अप्रत्यक्ष आलोचना गर्‍यो।

सम्मेलनको क्रममा चीनले आर्थिक र व्यापारिक एजेन्डामा र मध्य एशियाको अक्षय ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा गर्‍यो। सम्मेलनमा चीन–केन्द्रीय एशिया बिजुली योजना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र बेल्ट एण्ड रोड संयोजनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसमा प्रमुख घोषणाहरूमा नयाँ एससीओ विकास बैंकको प्रस्ताव, २ अर्ब युआन निशुल्क सहायता र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग केन्द्र समावेश छ।  यस सम्मेलनमा सुरक्षा सम्बन्धी एजेन्डा अन्तर्गत आतंकवाद र सीमा सुरक्षा अभ्यासमा थप मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता भई, अफगानिस्तान नजिकका खतरा न्यूनिकरणमा केन्द्रित संयुक्त अभ्यासहरूको कार्यक्रम तय गरियो। सम्मेलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रका नीतिहरू समेटेका २० भन्दा बढी दस्तावेज पारित भएका छन् ।

एससीओ ले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) लाई एससीओ मा अधिकांश सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन्, यद्यपि भारतले पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर हुँदै जाने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को विरोध गर्दछ। यस्ता परियोजनाहरूले युरेशियाली बजारलाई जोड्ने र व्यापारलाई सहज बनाउने लक्ष्य राख्छन्। सन् २०२४ मा एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूसँग चीनको व्यापार ५१२.४ बिलियन डलर पुगेको छ, जुन क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको महत्वलाई दर्शाउँछ।

एससीओको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) ले आतंकवाद, उग्रवाद, र अलगाववादविरुद्ध संयुक्त कारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सन् २०२५ को सम्मेलनमा आतंकवाद, अलगाववाद, र उग्रवादविरुद्धको सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने रणनीति अपनाइएको छ, जसमा सन् २०२४-२०२९ को लागि मादक पदार्थ विरोधी रणनीति पनि समावेश छ। यस्ता प्रयासहरूले क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

एससीओले सांस्कृतिक आदानप्रदान र मानवीय सम्बन्धलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा वाराणसीलाई एससीओ क्षेत्रको पहिलो ‘पर्यटन र सांस्कृतिक राजधानी’ घोषित गरिएको थियो। यस्ता पहलहरूले सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी समझदारी र सहकार्यलाई बढावा दिन्छ।

राष्ट्रपति शी जिनपिंगले प्रस्तुत गरेको वैश्विक शासन पहलले एससीओको विश्वव्यापी प्रभावलाई उजागर गर्छ। यो पहलले पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै समावेशी र लोकतान्त्रिक वैश्विक शासनको खोजी गर्ने प्रष्ट उद्घोष गरेको छ ।

एससीओ ले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को सुधार र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्छ। सन् २०२५ को तियानजिन शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति शी जिनपिंगले प्रस्तुत गरेको वैश्विक शासन पहलले एससीओको विश्वव्यापी प्रभावलाई उजागर गर्छ। यो पहलले पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै समावेशी र लोकतान्त्रिक वैश्विक शासनको खोजी गर्ने प्रष्ट उद्घोष गरेको छ ।

भूराजनीतिक प्रभाव र प्रतिस्पर्धी गठबन्धनहरूसँग तुलना

एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूको समष्टिगत शक्ति विश्वव्यापी महाशक्तिहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसले विश्वको लगभग २४% भूभागमा प्रभुत्व जमाउँदै २५% कूल ग्राहस्थ उत्पादन ओगटेको छ। तर यो प्रत्यक्ष सामरिक गठबन्धन नभएर राजनीतिक–आर्थिक सहकार्य मंच हो । कतिपय विदेशी विश्लेषकहरूले यसलाई “पूर्वी नाटो” भन्दै चर्चा गरे पनि यथार्थतामा दुई संगठनका आधार र मूल्य फरक छन्; नाटो जस्तो सैन्य हस्तक्षेपको क्षमता एससीओमा छैन र एससीओ बाहरी हस्तक्षेपविरुद्धको सिद्धान्तमा आधारित छ।

ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने यसको मूल नेतृत्वमा चीन र रूस रहेको छ । अहिलेको अमेरिकी नेतृत्वको एकल ध्रुवीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै रुस–चीन नेतृत्वमा यो संगठनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्छ । यसको अर्थ एससीओले वैश्विक रुपमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको एकलौटी प्रभावलाई धक्का दिने गर्छ। सन् २०२५ को तियानजिन सम्मेलनले अमेरिकाको ट्यारिफ नीति र व्यापार युद्धको सन्दर्भमा एससीओ को एकताबद्ध अडानलाई जोड दिनु त्यसै कुराको संकेत पनि हो ।

एससीओका केही कार्यहरु ब्रिक्ससँग जुध्ने खालका देखिन्छन् ।  तीनवटा साझा महाशक्ति (चीन–रुस–भारत) लाई समेटेर उद्योगीक र आर्थिक सहकार्यमा योगदान दिएको ब्रिक्सले हालै आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यता तिनै देशहरु नै मुख्य साझेदार रहेको एससीओले पनि आफ्नो आर्थिक मञ्च (जस्तै नयाँ विकास बैंक प्रस्ताव) मार्फत गैर-पश्चिमी विश्व व्यवस्थामा सहकार्य बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसरी  हेर्दा एससीओ र ब्रिक्स दुबैले पश्चिम–नेतृत्व व्यवस्थाको विकल्प निर्माणमा काम गरिरहेका छन् । तर हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने एससीओ मुख्यतया एशियाली सुरक्षा र सम्पर्कमा केन्द्रीत छ।

एससीओले वैश्विक रुपमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको एकलौटी प्रभावलाई धक्का दिने गर्छ। सन् २०२५ को तियानजिन सम्मेलनले अमेरिकाको ट्यारिफ नीति र व्यापार युद्धको सन्दर्भमा एससीओ को एकताबद्ध अडानलाई जोड दिनु त्यसै कुराको संकेत पनि हो ।

त्यसो त एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको २३% जीडीपी र ३६% पीपीपी आधारित जीडीपी योगदान गर्छन्। ऊर्जा, व्यापार, र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यले एससीओ लाई वैश्विक व्यापार र ऊर्जा सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण खेलाडी बनाउँछ। तियानजिन सम्मेलनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहयोग केन्द्र स्थापनाको प्रस्तावले प्राविधिक क्षेत्रमा एससीओ को महत्वाकांक्षा झल्काउँछ।

युरोपेली संघ वा अमेरिका जस्ता गठबन्धनहरूसँग तुलना गर्दा, एससीओको पहुँच मुख्यतया एशियाली भूभागसम्म सीमित रहे पनि यसको बढ्दो सदस्यता र साझेदारहरूले यसलाई एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाएको छ। अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार यो संगठनले विश्वव्यापी शासनमा सामूहिक संतुलनको महत्त्व जोड्दै अमेरिकाको बहुपक्षीय नीतिविरुद्ध सन्देश दिएको छ । तर एससीओका सदस्यहरूबीच वर्तमानमा रहेको वैचारिक र आर्थिक भिन्नताले यसलाई पूर्णतया एउटा संयुक्त सैन्य–राजनीतिक संरचना बन्न भने दिँदैन ।

संगठनभित्र शक्ति समीकरण र क्षेत्रीय भूमिका

एससीओ भित्र चीन र रुसको नेतृत्व स्पष्ट छ। दुवैले संगठनलाई आफ्नो भूराजनीतिक प्राथमिकतासँग मेल खाने मोर्चा बनाउने रणनीति लिएका देखिन्छन्। सम्मेलनमा देखा परेका तीन–प्रमुख नेताहरुको बीचको एकताका फोटोले यी दुईको सम्बन्धलाई प्रदर्शन गरे तापनि, मध्य एशियामा उनीहरुको रणनीतिक स्वार्थ फरक छन्। चीन–रुसले संयुक्त रूपमा एससीओमार्फ्त बहुध्रुवीयताको नारा अघि बढाएका छन् । भारतले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै एससीओमा विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

क्षेत्रीय सुरक्षा र आतंकवाद नियन्त्रणमा एससीओ एक प्रभावशाली मञ्च बनेको छ। यस अन्तर्गत चित्तबुझ्दो सीमा सुरक्षाका अभ्यास, सामूहिक मिसाइल अभ्यास र निरन्तर गुप्तचर साझेदारी मार्फत सहकार्य बढाइएको छ। अफगानिस्तानको अवस्था र लामो सीमा क्षेत्रका आतंकवादी खतरा न्यूनीकरणका लागि एससीओले सीमान्त सुरक्षा व्यवस्था र संयुक्त अभ्यासमा जोड दिएको छ। आर्थिक साझेदारी र ऊर्जा सुरक्षामा पनि संगठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ: चीन–केन्द्रीय एशिया ऊर्जा करिडोर र हरित उर्जामा लगानीले क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिमा नयाँ आयाम थप्न खोजेको छ।

निचोड

निचोडमा भन्दा शंघाई सहयोग संगठनले स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म आफूलाई एक बहुआयामी र गैर-पश्चिमी साझेदारी मंचको रूपमा विकास गरेको छ। प्रारम्भिक ‘सीमा सुरक्षा–आतंकवाद विरोधी’ भूमिकाबाट यसले आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा समेत ध्यान दिँदै आएको छ। २०२५ को सम्मेलनले संगठनको भूराजनीतिक महत्व र वैकल्पिक विश्व व्यवस्थामा योगदानलाई बलियो संकेत दिएको छ। यसको सफल समापनले एससीओको समकालीन प्रासंगिकता र भूराजनीतिक प्रभावलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

सदस्य राष्ट्रहरूको विभेद र संगठनात्मक सीमितताका कारण एससीओपूर्णरूपेण संयुक्त शक्ति केन्द्र बन्ने कुरा भने निक्कै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । संसारको एक चौथाइ जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको एससीओको दीर्घकालीन प्रभाव र विकास भने सदस्यहरूको साझा नीति र व्यवहारमा निर्भर रहने छ।

सदस्य राष्ट्रहरूको विभेद र संगठनात्मक सीमितताका कारण एससीओपूर्णरूपेण संयुक्त शक्ति केन्द्र बन्ने कुरा भने निक्कै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यसमाथि थप, सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक विकासको स्तरमा रहेको ठूलो अन्तरले सहकार्यलाई जटिल बनाउन सक्छ । त्यसैगरी, अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूको दवाब र प्रभावलाई कसरी सामना र प्रतिकार गर्ने भन्ने कुरामा एससीओले अपनाउने रणनीतिको सफलताले यसको  वैश्विक महत्वलाई स्थापित गर्ने पक्का छ ।

https://thekootneeti.in/ भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ र चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीति एससीओको कुरा गरिरहँदा चर्चा गर्नै पर्ने विषय भनेको भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ र चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीति पनि हो । यी दुई रणनीतिको टकराव वा त्यसको बुद्धमत्तापूर्ण हलले एससीओको भविष्यमा निक्कै दुरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।  चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ (String of Pearls) चीनको हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विस्तार र समुद्री मार्गहरूमा नियन्त्रण कायम गर्ने भूराजनीतिक र रणनीतिक अवधारणा हो । यो धारणा सन् २००५  मा पहिलोपटक अमेरिकी रक्षा विश्लेषकहरूले प्रयोग गरेका थिए। चीनको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै समुद्री आपूर्ति मार्ग हो, र त्यसको ठूलो भाग हिन्द महासागर हुँदै जान्छ। यसैले चीनले यो क्षेत्रका विभिन्न देशहरूसँग पूर्वाधार, बन्दरगाह र सैन्य सहकार्यका सम्झौता गरेर मोतीहरू झैं एकपछि अर्को बिन्दु जोड्दै गएको छ। चीनले आफ्नो ऊर्जा आपूर्ति र व्यापारिक मार्ग सुरक्षित राख्न, र साथसाथै भारत वा पश्चिमी शक्तिको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा रणनीतिक बन्दरगाहहरू र सैन्य अखडाहरूको सञ्जाल तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ। यो रणनीति विशेषगरी चीनको ऊर्जा सुरक्षा र व्यापारिक मार्गहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। रणनीतिक बन्दरगाहहरू: चीनले पाकिस्तानको ग्वादर, श्रीलङ्काको हम्बनटोटा, माल्दिभ्स, बंगलादेशको चट्टोग्राम, म्यानमारको क्याउकप्यू, र जिबुटीमा बन्दरगाहहरूमा लगानी वा नियन्त्रण कायम गरेको छ। यी बन्दरगाहहरूले हिन्द महासागर हुँदै मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट चीनसम्मको समुद्री मार्गलाई सुरक्षित बनाउँछ। ऊर्जा सुरक्षा: चीनको ८०% भन्दा बढी तेल आयात मालाक्का जलसन्धिबाट हुन्छ। यी बन्दरगाहहरूले वैकल्पिक मार्ग र रणनीतिक नियन्त्रण सुनिश्चित गर्छ। सैन्य उपस्थिति: यी बन्दरगाहहरूमा सैन्य सुविधाहरूको विकासले चीनको नौसेनालाई क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग गर्छ। आर्थिक प्रभाव: बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत यी बन्दरगाहहरूले व्यापारिक र आर्थिक सहकार्यलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीतिले भारतलाई सामरिक घेराबन्दी (encirclement) गर्ने जोखिममा राख्छ, किनभने यी बन्दरगाहहरू भारतलाई घेर्ने ‘मोती’ (pearls) को रूपमा देखिन्छन्। यसले भारतको क्षेत्रीय प्रभाव र सुरक्षालाई चुनौती दिन्छ। भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’  भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ लाई सन्तुलनमा राख्ने र हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको प्रभाव कायम राख्ने रणनीति हो । यो रणनीति औपचारिक रूपमा घोषित नभए पनि भारतको रणनीतिक कदमहरूले यसलाई संकेत गर्छ। यसअनुसार भारतले हिन्द महासागर क्षेत्रमा बन्दरगाहहरू, सैन्य सहकार्य, र कूटनीतिक साझेदारीमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ। रणनीतिक साझेदारी र बन्दरगाहहरू: भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाह, मोजाम्बिक, सेशेल्सको असम्प्सन टापु, मौरिसस, र इन्डोनेसियाको सबाङ बन्दरगाहमा पहुँच र लगानी गरेको छ। चाबहार बन्दरगाहले अफगानिस्तान र मध्य एसियासम्म भारतको पहुँचलाई सहज बनाउँछ । अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह यस रणनीतिक सन्तुलनको केन्द्रीय अंश हो, जसबाट भारत मलक्का जलडमरूमध्य जस्तो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्थामा छ। यो चीन-पाकिस्तानको आर्थिक गलियारा (CPEC) को काउन्टरको रूपमा देखिन्छ। सैन्य सहकार्य: भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, र फ्रान्ससँग क्वाड (QUAD) र अन्य सैन्य अभ्यासहरू मार्फत समुद्री सुरक्षा सहकार्यलाई बलियो बनाएको छ। ओमानको डुकम बन्दरगाहमा भारतले नौसैनिक पहुँच तथा मालाबार नौसैनिक अभ्यास यसको प्रमुख उदाहरण हो। कूटनीतिक पहल: भारतले हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकहरूसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न ‘सागर’ (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) नीति लागू गरेको छ। नौसैनिक क्षमता: भारतले आफ्नो नौसेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै हिन्द महासागरमा निगरानी र नियन्त्रण क्षमता वृद्धि गरेको छ। भा ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ रणनीतिले भारतलाई हिन्द महासागरमा रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न र चीनको प्रभावलाई प्रतिकार गर्न सहयोग गर्छ। चाबहार बन्दरगाहले भारतलाई मध्य एसिया र युरोपसम्म वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रदान गर्छ, जसले पाकिस्तान र चीनको ग्वादर बन्दरगाहलाई चुनौती दिन्छ। तुलनात्मक विश्लेषण चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग नियन्त्रण, र सैन्य प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित छ, जबकि भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ क्षेत्रीय सन्तुलन, रणनीतिक स्वायत्तता, र समुद्री सुरक्षामा केन्द्रित छ। चीनको रणनीति हिन्द महासागरदेखि अफ्रिका र मध्यपूर्वसम्म फैलिएको छ, भने भारतको रणनीति मुख्य रूपमा हिन्द महासागर र मध्य एसियामा केन्द्रित छ। चीनले BRI मार्फत आर्थिक लगानीमा जोड दिन्छ, जबकि भारतले क्वाड र अन्य पश्चिमी मुलुकहरूसँग सैन्य र कूटनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन्छ। आलोचकहरुका अनुसार चीनको रणनीति ऋणको जाल (debt-trap diplomacy) बन्ने गरेको छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई दिइने गरिन्छ । भारतको रणनीति भने आर्थिक स्रोत र बन्दरगाहहरूको सीमित पहुँचले प्रभावित छ। निचोडमा भन्दा चीनको ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ र भारतको ‘नेकलेस अफ डायमन्ड्स’ दुवै रणनीतिहरू हिन्द महासागर क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रभाव र नियन्त्रणको प्रतिस्पर्धा हुन्। यी रणनीतिहरूले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, समुद्री सुरक्षा, र वैश्विक व्यापारमा गहिरो प्रभाव पार्छन्। भारतले पश्चिमी गठबन्धन र क्षेत्रीय साझेदारीमार्फत चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ, जबकि चीनले आर्थिक र सैन्य उपस्थितिमार्फत आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धा केवल बन्दरगाह र बेसहरूको होड मात्र होइन; यो हिन्द महासागरलाई कसले सुरक्षित र नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने दीर्घकालीन प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। चीनको दृष्टिकोणमा हिन्द महासागर ‘जीवनरेखा’ हो जहाँ ऊर्जा र व्यापारिक आपूर्ति मार्गहरूको सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। भारतका लागि भने यो आफ्नो प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र हो, जसलाई विदेशी शक्तिको प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दुवै देशका रणनीतिहरू बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, भारतको SAGAR (Security and Growth for All in the Region) सिद्धान्त, र क्षेत्रीय सुरक्षा पहलहरूसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन्।